Thursday, May 31, 2012

युएईसँगको हवाई सम्झौता वार्ता रोकियो


काठमाडौं, १८ जेठ । नेपाल र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) बीच गत महिनाका लागि तय भएको हवाई सम्झौता पुनरावलोकनसम्बन्धी वार्ता रोकिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले अनुमति नदिएका कारण वार्ता हुन नसकेको हो ।

मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरेले फाइल सदर नगर्दा वार्ता हुन नसकेको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । मन्त्रालयले दुई महिनाअघि वार्ताको अनुमतिका लागि मुख्यसचिव समक्ष फाइल पुर्‍याएको थियो । ‘मुख्यसचिवले हस्ताक्षर नगर्दा वार्ता हुन सकेन,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । सम्झौता पुनरावलोकनका लागि वार्ता गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति दिनुपर्छ । यसका लागि मन्त्रालयले मुख्यसचिवमार्फत् मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको थियो ।
स्रोतका अनुसार नेपाल वायुसेवा निगम तथा केही निजी विमान कम्पनीले वार्ता हुन नदिन ‘लविङ’ गरेका थिए । उनीहरूकै आग्रहमा मुख्यसचिव घिमिरेले फाइल सदर नगरेको बताइएको छ । ‘वार्तामा युएईले पाँचौँ स्वतन्त्रता अधिकारको कुरा उठाउने देखेपछि रोकिएको हो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । युएईले असीमित उडानको माग गरेका कारण पनि निगमले वार्ता रोक्न खोजेको बताइन्छ ।
वार्ताका क्रममा विवादास्पद विषय नउठाउने सर्त नेपाली पक्षको थियो । युएईसँग पाँचाँै स्वतन्त्रता अधिकारको विषय विवादास्पद छ । युएईको सारजहाँबाट काठमाडौंका लागि दैनिक दुई उडान गरिरहेको त्यहाँको राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनी एयर अरेबियाले काठमाडौं क्वालालम्पुर दुईतर्फी उडानको माग गरेको थियो । दुई देशबीचको हवाई सम्झौताअनुसार नेपालले यो अनुमति दिए पनि पछि रोकिएको थियो । यससम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पनि विचाराधीन छ ।
युएईले नेपालमा असीमित उडान गर्न पाउनुपर्ने भन्दै नेपाल सरकारलाई हवाई सेवासम्झौता पुनरावलोकन गर्न प्रस्ताव पठाएको थियो । ‘युएईको आग्रहमा गत महिना वार्ता हुने निश्चित भएको थियो तर विभिन्न कारणले हुन सकेन ।’ पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आर्चायले भने । आचार्यका अनुसार युएईले प्रतिसाता कम्तीमा ५६ वटा उडान गर्न पाउनु पर्ने माग गरेको छ । हाल युएईका चारवटा विमान सेवा कम्पनीले सातामा ३८ वटा उडान काठमाडौंमा गरिरहेका छन् । युएईको एयर अरेबिया र फ्लाई दुबईले सातामा १४/१४ वटा उडान गर्छन् भने इत्तिहादले सात र र्‍याक एयरवेजले तीन गरी प्रत्येक साता ३८ वटा उडान युएई काठमाडांै भइरहेको छ ।
युएईअन्तर्गत आबुधाबी, दुबई, अजमान, सारजहाँलगायत सातवटा इमिरेट्स पर्दछन् । सबै क्षेत्रबाट नेपाल उडान गर्न सम्झौता अपर्याप्त भएकाले युएईले असीमित उडानको माग गरेको हो । दुई देशबीच पहिलोपल्ट सन् १९९९ मा हवाई सेवा सम्झौता भएको थियो । सन् २००७ मा हवाई सेवासम्बन्धी केही बाधाअवरोध फुकाउन सम्झौता पुनरावलोकन गरिए पनि दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि सो सम्झौता पूर्ण नभएको युएईले बताउँदै आएको थियो ।
युएईसँग सम्झौता पुनरावलोकन हुन नसकेपछि ‘पाइप लाइन’ मा रहेका साउदी अरेबिया, भुटान, पाकिस्तान, अमेरिका र अस्ट्ेरलियाको सम्झौतासमेत ओझेलमा परेको छ । मन्त्रालयका अनुसार सबै मुलुकले हवाई सम्झौता पुनरावलोकनका लागि बारम्बार निवेदन तथा फोन सम्पर्क गरिरहेका छन् ।
नेपालले हालसम्म ३६ वटा मुलुकसँग हवाई सेवा सम्झौता गरिसकेको छ । यसमध्ये भारत, चीन, भुटान, कतार, बहराइन, पाकिस्तान, बंगलादेश, हङकङ, सिंगापुर, डामन, ओमान, मलेसिया, साउथ कोरियालगायतका १६ मुलुकका वायुसेवा कम्पनीले अहिले नेपालमा उडान गरिरहेका छन् ।

Tuesday, May 29, 2012

४१ लाख दूरसञ्चार उपभोक्ता थपिए


काठमाडौं, १६ जेठ । एक वर्षको अवधिमा ४१ लाख २५ हजार दूरसञ्चार प्रयोगकर्ता थपिएका छन् । ०६८ सालमा यो संख्यामा उपभोक्ता बढेका हुन् ।
सरकारी र निजी कम्पनीबीचको तीव्र प्रतिस्पर्धा, घट्दो शुल्क तथा प्रविधिको विकासका कारण दूरसञ्चारका उपभोक्ता बर्सेनि बढिरहेका छन् । ०६८ सालमा विभिन्न दूरसञ्चार कम्पनीले ४१ लाख २५ हजार एक सय ८६ उपभोक्ता थपेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांक छ ।
०६७ चैत मसान्तसम्मम मुलुकभर एक करोड २२ लाख २५ हजार सात सय ६० दूरसञ्चार उपभोक्ता रहेकामा ०६८ चैत मसान्तमा यो संख्या एक करोड ६३ लाख ५० हजार नौ सय ४६ पुगेको छ । एक वर्षमा टेलिघनत्व पनि १९ प्रतिशतले बढेको छ । ०६७ सालमा कुल जनसंख्याको ४२.७७ प्रतिशतमा दूरसञ्चारको पहँुच थियो । यो प्रतिशत ०६८ मा ६१.४२ पुगेको छ । अहिले हरेक एक सय नेपालीमध्ये ६३ जना दूरसञ्चार सेवाको पहँुचमा छन् ।
एक वर्षभित्र सबैभन्दा बढी मोबाइलबाट नेपालीहरू दूरसञ्चारको सञ्जालमा आबद्ध भएको तथ्यांक छ । वर्षभरिमा विभिन्न कम्पनीका ३७ लाख ८८ हजार चार सय सात मोबाइल प्रयोगकर्ता थपिएका छन् । यो संख्या अघिल्लो वर्षका तुलनामा १७ प्रतिशतले बढी हो । सो वर्ष मोबाइल प्रयोगकर्ता ३७.४७ प्रतिशत रहेकामा यो वर्ष बढेर ५४.४६ प्रतिशत पुगेका छन् । ६७ चैत मसान्तसम्म एक करोड सात लाख मोबाइल प्रयोगकर्ता रहेकामा ६८ चैतमा यो संख्या एक करोड ४४ लाख पुगेको छ ।
एक वर्षमा २१ लाख ७० हजार पाँच सय ३५ इन्टरनेट प्रयोगकर्ता थपिएका छन् । गत वर्ष २४ लाख ९७ हजार इन्टरनेट प्रयोगकर्ता रहेकामा यो संख्या यस वर्ष ४६ लाख ६७ हजार पुगेको छ । इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको प्रतिशत ८.७४ प्रतिशतबाट बढेर १७.५३ प्रतिशत पुगेको छ । इन्टरनेट प्रयोगकर्तामा सबैभन्दा बढी मोबाइलबाट चलाउन मिल्ने जिपिआरएसका छन् । अहिले ४३ लाख ३२ हजार जिपिआरएस प्रयोगकर्ता रहेको तथ्यांक छ । यो संख्या गत वर्ष २१ लाख ८१ हजार थियो ।
सेवा प्रदायक कम्पनीबीचको प्रतिस्पर्धा, सेवा शुल्कमा आएको गिरावट, मोबाइल सेटको मूल्यमा गिरावट, सेवा विस्तारलगायतका कारण ग्राहकको संख्यामा उच्च वृद्धि भएको प्राधिकरण अधिकारीहरू बताउँछन् । सेवा प्रदायक कम्पनीले बेलाबेलामा ल्याउने अफर तथा युवा पुस्तामा बढेको मोबाइल फेसनले पनि यसको वृद्धिमा सहयोग पुर्‍याएको छ ।
गत वर्ष आधारभूत टेलिफोन (ल्यान्डलाइन) विस्तार भने सुस्त देखिएको छ । एक वर्षमा ल्यान्डलाइनका पाँच हजार ६ सय मात्र ग्राहक थपिएका छन् । दूरसञ्चार क्षेत्रमा निजी कम्पनीको आगमनसँगै बढेको प्रतिस्पर्धाका कारण दूरसञ्चारमा नेपालीको पहुँच बढिरहेको छ । घट्दो शुल्क यसको अर्को कारण बनेको छ ।

Monday, May 28, 2012

युनिटी एयरलाइन्सको लाइसेन्स खारेज हुंदै


काठमाडौं, १५ जेठ । सरकारले युनिटी एयरलाइन्सको लाइसेन्स खारेज गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । एयरलाइन्सको प्रवद्र्धक युनिटी लाइफ इन्टरनेसनले ठगी प्रकरणमा ‘अवैध’ ठहरिएपछि यसैअन्तर्गत रहेको एयरलाइन्सको लाइसेन्स खारेज हुने भएको हो ।
कम्पनीले पाएको लाइसेन्स अर्थात् वायुसेवा सञ्चालन इजाजत पत्र खारेज गर्न पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गृह र अर्थ मन्त्रालयसँग राय माग गरेको छ । दुवै मन्त्रालयबाट सुझाव प्राप्त भएपछि खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढाइने पर्यटन मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘प्रवद्र्धक नै अवैध भएपछि मातहतको कम्पनीको औचित्य छैन,’ पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्यले भने ।
उनका अनुसार युनिटीले प्राप्त गरेको आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै लाइसेन्स खारेज गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । युनिटी अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सले ०६६ चैतमा लाइसेन्स पाएको थियो । आन्तरिक एयरलाइन्सका रूपमा पनि युनिटीले ०६६ कात्तिकमा लाइसेन्स पाएको छ । ठगी काण्डमा फसेपछि युनिटीले एयरलाइन्स सञ्चालन गर्न सकेन ।
गत वैशाख अन्तिम साता अनुमति नलिई बैंकिङ कारोबार र बिमा पोलिसी सञ्चालन गरेर ठगी गरेको अभियोगमा युनिटी इन्टरनेसनलका तीन सञ्चालकविरुद्ध इन्टरपोलले रेडकर्नर नोटिस जारी गरिसकेको छ । तीन अर्ब रुपियाँभन्दा बढी ठगी गरी फरार युनिटी अध्यक्ष काशीराम गुरुङ, निर्देशक विष्ण्ुाबहादुर क्षेत्री र कृष्णबहादुर क्षेत्रीलाई प्रहरीले मोस्टवान्टेडको सूचीमा राखेको थियो ।
सरकारले युनिटीलाई अवैध ठहर्‍याएपछि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले युनिटी एयरलाइन्सलाई एयर अपरेसन सर्टिफिकेट (एओसी) समेत दिएको छैन । सेवा सञ्चालनका लागि मन्त्रालयबाट अनुमति पाएको ६ महिनाभित्रमा एओसी लिनुपर्छ । प्राधिकरणले कम्पनीको आर्थिक स्रोत, व्यवस्थापन, जनशक्ति, प्राविधिक क्षमता आदि हेरेर एओसी दिने गर्छ ।
युनिटीले एक सय ५० सिट क्षमताका चारवटा जेट विमान भाडामा लिएर सुरुमा क्वालालम्पुर, दुबई, दिल्ली र दोहा उडान गर्ने तथा चीन र युरोपसम्म उडान विस्तार गर्ने व्यापारिक योजना पर्यटन मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो । सन् ०१० भित्रै जहाज खरिद, बजार प्रवद्र्धन र जनशक्ति तयार गरी ०११ को सुरुवातबाट सेवा सञ्चालन गर्ने उसले दाबी गरेको थियो ।
युनिटीले ‘बी’ श्रेणीको लाइसेन्स पाएको थियो । यस्तो लाइसेन्सबाट तीन घण्टासम्मको मात्र उडान गर्न पाउँछ । त्यस्तै कम्पनीसँग दुईवटा न्यारो बडी र एउटा वाइड बडी जहाज हुनुपर्ने प्रावधान छ । युनिटीले भने पाँच घन्टाभन्दा बढीको युरोपसम्म उडान गर्ने व्यापारिक योजना सरकारसमक्ष पेस गरेको थियो । सर्वसाधारणबाट अर्बाैँ रुपियाँ उठाएको युनिटीले मन्त्रालयका अधिकारीलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर लाइसेन्स लिएको बताइन्छ ।