Friday, December 30, 2011

मजदुर विवादले क्यासिनो सांग्रिला बन्द


लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा
 काठमाडौं, १४ पुस

होटल सांग्रिलामा सञ्चालित क्यासिनो सांग्रिला बन्द भएको छ । मलेसियाली कम्पनीको स्वामित्व रहेको स्टार म्यानेजमेन्ट प्रालिले सञ्चालन गर्दै आएको क्यासिनो मजदुर विवादका कारण बन्द गरिएको हो ।
व्यवस्थापनले बिहीबार क्यासिनो बन्द भएको सूचना श्रम मन्त्रालय, श्रम विभाग तथा श्रम कार्यालय वागमतीलाई दिएको छ । स्टार म्यानेजमेन्टका निर्देशक बोधविक्रम पाण्डेले क्यासिनो बन्द भएपछि मलेसियाली कम्पनी फिर्ता जाने सम्भावना रहेको बताए । ‘लगानीकर्ताकै स्वीकृतिमा क्यासिनो बन्द गरेका हौ“, उनीहरू यहाको श्रम समस्याले चिन्तित छन्,’ पाण्डेले भने ।
स्टार म्यानेजमेन्टले गत वर्ष मात्र होटल व्यवस्थापनसग लिजमा क्यासिनो चलाउने सम्झौता गरेको थियो । नेपाल स्वतन्त्र होटल क्यासिनो तथा रेस्टुरेन्ट श्रमिक संघस“ग आबद्ध केही मजदुरले गत नोभेम्बर १३ देखि नै क्यासिनोमा हड्ताल सुरु गरेका थिए । व्यवस्थापनलाई कुनै सूचना नै नदिई विनाकारण मजदुर हड्तालमा उत्रिएको व्यवस्थापन पक्षको आरोप छ । उनीहरूले नया युनियन खोल्न पाउनुपर्ने माग गरेका थिए । दर्ता भएको र हुनुपर्ने माग गर्दै आएको युनियनले काम बन्द गरेका कारण क्यासिनो बन्द गर्नुपरेको व्यवस्थापनको भनाइ छ ।
नोभेम्बर १८ देखि नै क्यासिनो बन्द गरेको व्यवस्थापनले क्यासिनो खोल्न मजदुर युनियनसग वार्ता गर्दै आएको छ । निर्देशक पाण्डेले मजदुर क्रियाकलापका कारण व्यावसायिक वातावरण खल्बलिएकाले व्यवसाय बन्द गर्नुको विकल्प नरहेको बताए । व्यवस्थापनले मजदुर समक्ष १४ बदे प्रस्ताव गरेको थियो ।
सांग्रिला बन्द भएपछि होटल सोल्टिस्थित क्यासिनो नेपाल सञ्चालनको प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्न नसकेको स्टार म्यानेजमेन्टले बताएको छ । क्यासिनो नेपाल समेत सो कम्पनीले चलाउने बताएको थियो । क्यासिनो नेपाल व्यवस्थापन समितिसग स्टार मेनेजमेन्टले क्यासिनो सञ्चालन गर्ने लिखित सहमति गरिसकेको थियो । क्यासिनोमा कार्यरत ७ सय ७५ कर्मचारी घटाएर ५ सय बनाउने सहमति दुई पक्षबीच भएको थियो । क्यासिनो नेपालले आर्थिक बर्ष ०६७\६८ सम्ममा सरकारलाई तिनुपर्ने राजस्वबापतको बक्यौता रकम १४ करोड रहेको छ ।
सो क्यासिनोले ७ सय ७५ कर्मचारीलाई ११ महिनाको तलभत्ता, संचय कोÈ, होटललाई तिनुपर्ने वार्Èिक भाडालगायत रकम एकमुष्ट ६० करोडभन्दा बढी रहेको क्यासिनो व्यवस्थापन समितिले जानकारी दिएको छ । सो क्यासिनोका कर्मचारीले पाउनुपर्ने रकम मात्र ४५ करोड पुगेको छ । मजदुरको समस्या समाधान भए मात्र क्यासिनो नेपाल सञ्चालनको सम्भावना रहेको पाण्डेले बताए ।
क्यासिनो सांग्रिला सन् २००६ जुनदेखि सञ्चालनमा थियो । नेपाल रिक्रिएसन सेन्टरले चलाउदै आएको क्यासिनोलाई कानुनी रूपमा हटाएर व्यवस्थापनले स्टार म्यानेजमेन्टलाई जिम्मा दिएको थियो । डिसेम्बर २०१० देखि स्टार म्यानेजमेन्टले क्यासिनो व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको थियो । ‘श्रम समस्याका कारण वर्षैभरि राम्रोस“ग चलाउन सकिएन,’ पाण्डेले भने । क्यासिनोमा ३० करोड लगानी भइसकेको उनले बताए । होटलस“ग भाडामा मिलाउने सहमतिमा व्यवस्थापनले ५ करोड रुपैया तिरेको उनले जानकारी दिए । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष ०६८÷६९ को रोयल्टीबापतको २ करोड रुपैया“ पनि कम्पनीले सरकारलाई बुझाइसकेको छ । क्यासिनो सञ्चालकले हरेक आर्थिक वर्षको रोयल्टी २ करोड रुपैया“ अग्रिम रूपमा बुझाउनुपर्छ । आफूले व्यवस्थापन जिम्मा लिए देखिको सबै रकम तिरेर बन्द गर्न तयार रहेको निर्देशक पाण्डेले बताए ।
अखिल नेपाल होटल तथा रेस्टुरेन्ट मजदुर संघ क्यासिनो सांग्रिला इकाइका अध्यक्ष रामकृष्ण श्रेष्ठले भने मजदुर समस्यालाई बहाना बनाएर व्यवस्थापनले क्यासिनो बन्द गरेको आरोप लगाए । आफूहरू क्यासिनो खोल्ने पक्षमा रहेको उनले बताए ।
पछिल्लो समय विदेशी लगानीमा सञ्चालित कम्पनीहरू मजदुर आन्दोलनको शिकार भइरहेका छन् । यसअघि सूर्य नेपाल र वैशाली होटल मजदुर समस्याकै कारण बन्द भएका थिए । सूर्य नेपाल अहिले पनि बन्द छ भने होटल वैशाली समस्या समाधान भएपछि खुलेको छ ।

Thursday, December 29, 2011

उपत्यका नजिक आन्तरिक विमानस्थल

लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा
काठमाडौं, १३ पुस

पर्यटन मन्त्रालयले आन्तरिक विमानस्थलका लागी उपत्यका वरपरका स्थानमा स्थान खोजी सुरु गरेको छ । त्रिभुवन विमानस्थलको चाप कम गर्न भन्दै मन्त्रालयले वैकल्पिक स्थान खोज्न थालेको हो ।
आन्तरिक विमानस्थलका लागी राजधानी आसपास क्षेत्रमा जग्गा खोजी गरिरहेका बेला काभ्रेको धुलिखेल क्षेत्रमा उपयुक्त स्थान भेटिएको छ । धुलिखेल चोकबाट ५ किलोमिटर दूरीमा रहेको ‘ठूलोचौर’ भन्ने स्थान उपयुक्त देखिएको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए । यसअघि काभ्रेकै नागीडँडा र पाचखालमध्ये नागीडाडा उपयुक्त भएको ठहर मन्त्रालयले गरेको थियो ।
प्रारम्भिक चरणमा सडक यातायात र भौगोलिक दृष्टिले ठूलो चौर नागीडाडाभन्दा सुगम तथा उत्तम देखिएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको ठहर छ । प्राधिकरणका अनुसार जमिनको लम्बाइ र चौडाइ समेत विमानस्थल बनाउन योग्य छ । ठूलोचौरको आइतबार स्थलगत निरीक्षण गरेका पर्यटनमन्त्री लोकेन्द्र विष्ट मगरले विमानस्थल निर्माण कार्य सम्बन्धी सम्पूर्ण सम्भाव्यता तत्काल अध्ययन गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छन् । मन्त्री मगरले आफ्नो कार्यकाल ४\६ महिनाको मात्र भए पनि विमानस्थल निर्माण कार्य अगाडी बढाइछाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनले हालै सार्वजनिक गरेको पर्यटन क्षेत्रका लागी अल्पकालीन तथा दिर्घकालिन योजनामा समेत वैकल्पिक आन्तरिक विमानस्थल निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ।
विमानस्थल निर्माणका लागि ठूलोचौर बाहेक भक्तपुरको सागा र काभ्रेको सीमामा पर्ने सल्लेरीडाडाको समेत प्राधिकरण टोलीले निरिक्षण गरेको छ । हाल वनभोज तथा भ्रमण स्थानका रुपमा चिनिएको ठूलोचौरको प्रारम्भिक अध्ययनमा लम्बाइ १४ सय मिटर र चौडाई समेत पर्याप्त रहेको अध्ययन टोलीले बताएको छ । ‘प्रारम्भिक अध्ययन अनुसार स्थान उपयुक्त देखिएको छ, पूर्ण सम्भाव्यता अध्ययनका लागि कन्सल्ट्यान्टले स्याटेलाइटबाट समग्र ‘फिगर’ र तस्वीर ल्याउ“छ’ स्थलगत निरिक्षणमा संलग्न प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने । स्याटेलाइट फिगर र तस्वीरका लागि जोशी एसोशियट्स कन्सल्ट्यान्सलाई जिम्मा दिइएको बताइएको छ ।
करिब १२\१५ घर परिवार मात्र बसोबास रहेको ठूलो चउर जग्गा उपलब्धका दृष्टिकोणले समेत सकारात्मक देखिएको प्राधिकरणको भनाइ छ । ‘अधिकांश जग्गा सरकारी देखिएको र ३ वटा मात्र आंशिक पक्कि घर भएकाले विमानस्थल निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध हुन सहज देखिन्छ । प्रारम्भिक अध्ययनमा करिब ७० प्रतिशत जग्गा सरकारको भएको जानकारीमा आएको छ ।’ प्राधिकरण अधिकारीले भने ।
यसअघि गत मंसिर अन्तिम साता त्रिभुवन विमानस्थलको विमान चापलाई कम गर्न राजधानी नजिक काभ्रेको पाचखाल वा बनेपाको नागीडाडामा आन्तरिक विमानस्थलको खोजि गर्ने योजना मन्त्री विष्टले सार्वजनिक गरेका थिए । अध्ययनका लागी प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक दिनेश श्रेष्ठको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय अध्ययन समिति समेत गठन गरिएको छ । उड्डयन विज्ञहरुका अनुसार नया विमानस्थल बनाउन युद्धस्तरमा काम गर्ने हो भने पनि कम्तिमा ३\४ वर्ष लाग्छ ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले विमान चाप थेग्न नसकेपछि विकल्पका रुपमा राजधानी आसपास आन्तरिक विमानस्थल खोजिएको प्राधिकरणको भनाइ भए पनि त्यसका लागी थुप्रै्र चुनौती छन् । ‘आन्तरिक विमानस्थलमा सबैको आ आफ्नै चासो छ । लामो समयदेखि यो कुरा उठेपनि अपेक्षित रुपमा प्रगति हुन सकिरहेको छैन ।’ प्राधिरकण महानिर्देशक रामप्रसाद न्यौपानेले भने । अधिकांश स्थानमा जग्गाको मुआब्जामा समस्या हुने गरेको उनले बताए । दोस्रो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागी प्रक्रिया अगाडी बढिरहेकाले उपत्यका नजिक आन्तरिक विमानस्थल निर्माण गर्नु नहुने भनाइ कतिपयको छ । बारामा अन्तराष्टिय विमानस्थल बनेपछि त्रिभुवन अन्तराष्टिय विमानस्थललाइ आन्तरिक बनाउनुपर्ने सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कम्पनिको सर्त छ ।

Wednesday, December 28, 2011

पर्यटक प्रवेश शुल्कमा वृद्धि

काठमाडौं, १२ पुस
हनुमानढोका दरबार तथा पाटन दरबार क्षेत्र प्रवेश गर्ने विदेशी पर्यटकले अब बढी शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ । हनुमानढोका दरबार क्षेत्रमा आइतबार र पाटनमा वैशाख १ गतेदेखि प्रवेश शुल्क वृद्धि हुन लागेको हो ।
काठमाडौं दरबार क्षेत्र प्रवेश गर्ने पर्यटकले नगरपालिका र संग्रहालयलाई बुझाउनुपर्ने छुट्टाछुट्टै शुल्कलाई एकै ठाउ“बाट मात्र लिइने गरी केन्द्रिकृत गर्दै शुल्कसमेत वृद्धि गरिएको हनुमानढोका दरबार क्षेत्र संरक्षण कार्यालयले जनाएको छ । नया व्यवस्थापछि सार्क मुलुकका पर्यटकले २ सय ५० र अन्य मुलुककाले ७ सय ५० रुपैया प्रवेश शुल्क तिर्नुपर्ने छ । हाल नगरपालिकाअन्तर्गतको दरबार क्षेत्र कार्यक्रमले सार्कका पर्यटकबाट १ सय र अन्यबाट ५ सय रुपैया लिदै आएको छ । संग्रहालयले भने सार्कका पर्यटकबाट १ सय र अन्यबाट २ सय ५० रुपैया लिदै आएको छ ।
बढेको शुल्कमध्ये सार्क मुलुकका पर्यटकबाट ५० र अन्यबाट २ सय ५० रुपैया संग्रहालयले र बाकी महानगरपालिकाले खर्च गर्ने सहमति भएको छ । पर्यटकलाई दुई ठाउमा शुल्क बुझाउदा झन्झटिलो र समय बढी लागेकाले एकैठाउबाट उठाउने व्यवस्था मिलाइएको संरक्षण कार्यालयले जनाएको छ । पर्यटकलाई दिने सेवा–सुविधा बढेकाले शुल्क वृद्धि गरिएको हनुमानढोका दरबार क्षेत्र संरक्षणका कार्यक्रम प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले बताए । शुल्क वृद्धिपश्चात् पयर्टकले पाउने सुविधामा पनि थप हुने उनको भनाइ छ । सो शुल्कबापत हरेक पर्यटकलाई वसन्तपुर दरबारको सांस्कृतिक कार्यक्रमसहितको सिडी, दरबार क्षेत्रको चिनारी भएको ब्रुसर, दरबार क्षेत्रमा निःशुल्क इन्टरनेट सुविधा, दरबार क्षेत्रका सबै मठ–मन्दिर हेर्न पाउने व्यवस्था हुनेछ । साथै, बिहान ७ बजेदेखि आधा घन्टा मात्र खुल्ने यस क्षेत्रका मन्दिरको समयलाई बढाएर ११ बजेसम्म पु¥याएर पर्यटकलाई पूजा विधिसमेत देखाइने भएको छ । पर्यटकलाई नेपाली संस्कृतिबारे जानकारी दिन साताको एकपटक विभिन्न प्रकारको सांस्कृतिक प्रदर्शनीको तयारी भइरहेको उनले बताए । पर्यटकबाट लिइने शुल्कअनुसारको सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउन गृहकार्य भइरहेको कार्यालयको भनाइ छ ।
आगामी वैशाख १ गतेदेखि लागू हुने गरी पाटन दरबार क्षेत्र प्रवेश गर्ने पर्यटकको शुल्क पनि वृद्धि गर्ने निर्णय भएको ललितपुर उपमहागरपालिका कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार सार्क मुलुकका पर्यटकबाट लिइदै आएको २५ रुपैया बढेर १ सय र अन्य मुलुकका पर्यटकबाट लिइने २ सय बढेर ५ सय पुग्ने भएको छ ।
दरबार क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने पर्यटकको संख्यासगै आम्दानी बढेको छ । आर्थिक वर्ष ०६७÷६८ मा हनुमानढोका दरबार क्षेत्रमा १ लाख ७२ हजार ९ सय ९९ पर्यटक प्रवेश गरेका थिए । सो समयमा सार्क मुलुकका २५ हजार ५ सय २ तथा सार्कबाहेकका १ लाख ६० हजार ४ सय ९७ पर्यटक आएका थिए । यसबापत काठमाडौं महानगरपालिकाले ४ करोड ९३ लाख ९९ हजार ३ सय रुपैया आम्दानी गरेको छ । चालू आवको साउनदेखि मंसिर मसान्तसम्म ९९ हजार ६ सय ७९ पर्यटकबाट २ करोड ८६ लाख ५० हजार आम्दानी गरेको जानकारी हनुमान ढोका दरबार क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रम कार्यालयले दिएको छ ।
यसैगरी, आव ०६७\६८ पाटनमा १ लाख १६ हजार ४ सय ८० जना पर्यटकमार्फत १ करोड ९० लाख २५ हजार ५ सय ९७ संकलन भएको ललितपुर नगरपालिकाअन्तर्गतको राजस्व प्रशासन महाशाखाले जानकारी दिएको छ । गत आव ०६६\६७ मा १ लाख १३ हजार ५ सय ९५ पर्यटबाट १ करोड ८४ लाख ४० हजार २ सय ५० रुपैया संकलन भएको थियो ।

Monday, December 26, 2011

पर्यटक व्यवस्थापन इकाइ उपत्यकाबाहिर

काठमाडौं, १० पुस
नेपाल पर्यटन बोर्डले गत वर्ष राजधानीमा स्थापना गरेको पर्यटक संकट व्यवस्थापन इकाइ उपत्यकाबाहिर पनि विस्तार भएको छ । पर्यटकलाई पर्नसक्ने समस्या समाधानका लागि बनाइएको सो संयन्त्र उपत्यकाबाहिर चितवन र भैरहवामा स्थापना भएको हो ।
स्थानीय सरोकारवालाको बैठकले चितवनमा क्षेत्रीय होटल संघ चितवनका अक्ष्यक्ष शंकर सैजुको संयोजकत्वमा पर्यटक संकट व्यवस्थापन इकाइ स्थापना गरेको छ । इकाइमा नेचर गाइड एसोसिएसनका अध्यक्ष, रेस्टुरेन्ट बार एसोसिएसनका अध्यक्ष, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज पूर्वी सेक्टर प्रमुख, नेपाली सेना सौराहा गुल्म प्रमुख, बछौली प्रहरी प्रमुख र जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनका प्रतिनिधि सदस्यका रूपमा रहने निर्णय भएको नेपाल पर्यटन बोर्डले जनाएको छ । इकाइले पर्यटक तथा पर्यटन क्षेत्रमा आइपर्ने समस्या समाधानका लागि समन्वयात्मक रूपले काम गर्नेछ ।
चितवनमा भएको बैठकमा बोर्डका निर्देशक आदित्य बराल, हिमालय उद्धार संघका अध्यक्ष सन्तकुमार सुब्बा, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत झमकबहादुर कार्की, क्षेत्रीय होटल संघ चितवनका अक्ष्यक्ष शंकर सैंजुलगायत सरोकारवालाले संकट व्यवस्थापन इकाइ गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । बैठकमा नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना तथा सशस्त्र प्रहरीका प्रतिनिधिको उपस्थिति थियो ।
त्यस्तै, भैरहवामा सिद्धार्थनगर एसोसिएसन अफ ट्राभल एजेन्ट्सका अध्यक्षको संयोजकत्वमा पर्यटक संकट व्यवस्थापन इकाइ स्थापना भएको छ । इकाइमा रूपन्देहीमा अवस्थित नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका प्रतिनिधि सदस्यका रूपमा रहने निर्णय गरिएको छ । साथै, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अध्यागमन कार्यालय, पर्यटन कार्यालय र पर्यटक प्रहरीका प्रतिनिधि पनि सदस्य रहनेछन् । स्थानीय पर्यटन व्यवसायीले पर्यटकलाई पर्नसक्ने संकट समाधान गर्न एकीकृत रूपले काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
भैरहवामा भएको बैठकमा रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिकृष्ण पौड्याल, स्थानीय विकास अधिकारी नारायण ज्ञवाली, बोर्ड निर्देशक बराल, हिमालयन उद्धार संघका अध्यक्ष सुब्बा, नम्बर २ ग्यारिजन गण प्रमुख सेनानी बालचन्द्र रानाभाट, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक उत्तमराज बस्नेत, प्रहरी नायब उपरीक्षक जिल्ला प्रहरी कार्यालय भोजजंग शाह, सिद्धार्थनगर एसोसिएसन अफ ट्राभल एजेन्ट्सका निवर्तमान अध्यक्ष सागर अधिकारी, सिद्धार्थनगर होटल एसोसिएसनका अध्यक्ष विष्णु गौतमलगायत सरोकारवाला उपस्थित थिए । बोर्डको संयोजनमा भएको बैठकमा पर्यटन व्यवसायीले उपत्यकाबाहिर पनि पर्यटकलाई पर्ने संकट समाधानका लागि प्रभावकारी संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
पर्यटन बोर्डको पहलमा गत वर्ष जुलाईमा पर्यटकलाई पर्नसक्ने विभिन्न समस्या समाधानका लागि पर्यटक संकट व्यवस्थापन इकाइ गठन भएको थियो । पर्यटकलाई कुनै समस्या परे तत्काल सम्पर्क गर्न इकाइले हटलाइन टेलिफोन र मोबाइल नम्बरसमेत सार्वजनिक गरेको छ ।

Sunday, December 25, 2011

विमानस्थलमा अब ‘अनलाइन एक्सरे मेसिन’

काठमाडौं, ७ पुस 

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यात्रु तथा सामान चेकिङका लागि अनलाइन एक्सरे मेसिन सञ्चालनमा आउनेभएको छ । राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सुरक्षा समितिको बैठकले विमानस्थल सुरक्षा बलियो बनाउने निर्णय गरेपछि पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आधुनिक एक्सरे मेसिन ल्याउने तयारी गरेको हो ।
समितिको बुधबार बसेको ३२ औ बैठकले हवाई सुरक्षाका लागि सबै रणनीति अवलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो । विश्वका धेरै मुलुकका विमानस्थलमा अनलाइन एक्सरे मेसिन सञ्चालनमा आइसकेको भन्दै बैठकमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नेपालमा पनि सोही प्रकारको मेसिन ल्याउन प्रस्ताव गरेको थियो । प्राधिकरणको प्रस्तावअनुसार बैठकले विमानस्थललाई अत्याधुनिक बनाउन कम्प्युटर प्रणालीमा आधारित एक्सरे मेसिन सञ्चालनप्रक्रिया अगाडि बढाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
विमानस्थलमा सामान तथा यात्रु जाच गर्न राखिएका एक्सरे मेसिन पुराना भइसकेका छन् । जाच प्रविधि पुरानो भएकै कारण  नक्कली नोट कारोबारी गिरोहले त्रिभुवन विमानस्थल प्रयोग गर्दै आएको बताइएको छ ।
विमानस्थलमा यात्रु चाप बढिरहेकाले सेवालाई छिटो–छरितो बनाउन आधुनिक प्रणाली अपनाउनुपर्नेमा प्राधिकरणका अधिकारीले जोड दिएका थिए । बैठकमा सुरक्षा र सेवा चुस्त बनाउन सबै रणनीतिलाई प्याकेजका रूपमा अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भएको थियो ।
नेपाल प्रहरीअन्तर्गत हवाई सुरक्षा विभाग स्थापना गर्ने प्रक्रिया दुई वर्षदेखि अलपत्र छ । विमानस्थल सुरक्षामा खटिने प्रहरी पटक–पटक सरुवा भइरहने हुदा विमानस्थल सुरक्षा जोखिम कम गर्न प्रहरीअन्तर्गत छुट्टै विभाग स्थापना गर्न प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको थियो । विमानस्थल सुरक्षाका लागि प्रहरीअन्तर्गत हाल एउटा सशस्त्र युनिट छ, जसमा कार्यरत प्रहरीलाई न्यूनतम दुई वर्Èसम्म सरुवा नगर्ने व्यवस्था छ ।
अन्तराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) का अनुसार त्रिभुवन विमानस्थलमा दोस्रो तहको सुरक्षा खतरा छ । सन् २००१ सेप्टेम्बर ११ मा अमेरिकी ट्विनटावरमाथि गरिएको आक्रमणपछि आइकाओले सुरक्षासम्बन्धी विभिन्न नियम ल्याएको थियो । आइकाओ सदस्य राष्ट्रका रूपमा नेपालले पनि नियम पालना गर्नुपर्छ ।
विमानस्थल सुरक्षाका लागि हाल नेपाल प्रहरीका चार, सेनाका चार, सशस्त्र प्रहरीको एक र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको एउटा टोली तैनाथ छन् । विमानस्थल सुरक्षा डिआइजीको कमान्डमा रहने गरेको छ ।
प्राधिकरण महानिर्देशक रामप्रसाद न्यौपानेका अनुसार विमानस्थलको सुरक्षा सबल बनाउन विद्यमान सुरक्षा संयन्त्र तथा निकायलाई थप चनाखो पार्ने निर्णय भएको छ । विमानस्थलमा गर्नुपर्ने सुरक्षा सुधारबारे अध्ययन गर्न बैठकले पर्यटन मन्त्रालयका सचिव गणेशराज जोशीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । समितिमा गृह, रक्षा मन्त्रालय, प्राधिकरण र नेपाल वायुसेवा निगमका प्रतिनिधि सदस्य छन् । समितिले १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनेछ ।
विमानस्थल प्रवेशको व्यवस्थासमेत परिवर्तनको निर्णय बैठकले गरेको छ । नया नियमअनुसार अब विमानस्थल प्रवेश पासका लागि महाप्रबन्धकसमक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ । त्यसलाई नेपाल प्रहरी मुख्यालयले सिफारिस गरेपछि मात्रै पास उपलब्ध हुनेछ । यसअघि विमानस्थलको टिडिओ अफिसले पास उपलब्ध गराउदै आएको थियो । विमानस्थल व्यवस्थापनले वितरण गर्ने प्रवेश पासले सुरक्षामा खतरा उत्पन्न हुने गरेको सुरक्षा निकायको भनाइ छ । एक स्थानको पास लिएको व्यक्ति विमानस्थलको जुनसुकै स्थानमा पुग्ने अवस्था अहिले पनि छ । पास वितरण  पारदर्शी र निष्पक्षा नरहेको सुरक्षा निकायको दाबी छ ।
समिति बैठकमा सुरक्षा समितिका अध्यक्ष पर्यटनमन्त्री लोकेन्द्र विष्ट मगरले विमानस्थल सुरक्षामा कुनै कसर बाकी नराख्न सबै सरक्षा निकायका प्रमुखलाई निर्देशन दिए । विमानस्थल सुरक्षा विश्वभरकै सुरक्षाको विषय भएकाले त्यसलाई ध्यान दिएर काम गर्न उनले सुरक्षा निकायलाई आग्रह गरे ।
बैठकमा पर्यटन मन्त्रालयका विभिन्न विभागीय प्रमुख, गृहसचिव, रक्षासचिव तथा सुरक्षा निकायका प्रमुख उपस्थित थिए । समितिको अध्यक्ष पर्यटनमन्त्री हुने व्यवस्था छ ।
यसअघि साउन अन्तिम साता बसेको समितिको बैठकले विमानस्थलको अवस्था सुधार्न पाच सम्माननीयबाहेक सबैलाई शरीर जा“चपछि मात्र छिर्न दिने निणय गरेको थियो । पाच सम्माननीयमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र प्रधानन्यायाधीश पर्छन् । तर, अहिले पनि मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायकमन्त्री, सचिव, सभासद् तथा महŒवपूण नियोगका प्रमुख विमानस्थलमा भिआइपी कक्ष हुदै शरीर जाचै नगरी प्रवेश गर्ने गरेका छन् । विमानस्थलभित्र उच्च ओहोदाका मानिसलाई खुला आवतजावत गर्न दिदा त्यसको दुरुपयोग भएको विमानस्थल व्यवस्थापनले गुनासो गर्दै आएको छ ।

Thursday, December 22, 2011

पर्यटन बोर्ड सदस्य छनोट गर्न समिति गठन

काडमाडौं, ६ पुस

नेपाल पर्यटन बोर्डमा गत महिनादेखि खाली रहेको सञ्चालक समिति सदस्य छनोटका लागि समिति गठन भएको छ ।
पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री लोकेन्द्र विष्टले मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट बुधबार समिति गठन गरेका हुन् । समिति संयोजकमा पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव रञ्जनकृष्ण अर्याल छन् भने सदस्यमा कास्कीका बोधराज भण्डारी र काभ्रेका तिलक लामा छन् । भण्डारी सोसाइटी अफ ट्राभल एन्ड टुर्स (सोट्टो) का अध्यक्ष हुन् भने लामा नेपाल क्यानोनिङ एसोसिएसनका अध्यक्ष हुन् । दुवै पर्यटन व्यवसायी हुन् । समितिमा सरकारका एकजना प्रतिनिधि र दुईजना पर्यटन विज्ञ रहने प्रावधान पर्यटन बोर्ड ऐनमा छ ।
पर्यटन बोर्डका तीन सञ्चालक समिति सदस्य गणेश सिम्खडा, निमी शेर्पिनी र अग्नि कडेलको पदावधि गत मंसिर १५ मा सकिएको थियो । उनीहरूलाई पुष्पकमल दाहाल सरकारकी पर्यटनमन्त्री यमीले आफ्नो कार्यकालमा बोर्ड सञ्चालक सदस्य नियुक्त गरेकी थिइन् । उनीहरू तीनैको शैक्षिक योग्यताबारे प्रश्न उठ्दै आएको थियो ।
अर्याल संयोजक रहेको छनोट समितिले एक साताभित्र बोर्ड सदस्यका लागि ५ जनाको नाम सिफारिस गर्नेछ । तीमध्ये पर्यटनमन्त्रीले ३ जनालाई सदस्य नियुक्त गर्छन् । बोर्ड सदस्य नहुदा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छनोट प्रक्रिया पनि रोकिएको छ । बोर्डमा कात्तिक दोस्रो सातादेखि सिइओ पद खाली छ ।
सिइओ छनोट गर्न भदौ अन्तिम साता समिति गठन गरिएको थियो । छनोट समितिले २ असोजमा ३५ दिने सूचना जारी गरी दरखास्त मागेको थियो । १८ जनाको दरखास्त परेकामा पहिलो चरणमा १२ जना छानिएका थिए । तर, छनोटप्रक्रिया नसकिदै समितिका संयोजक र सदस्यको पदावधि सकिएको थियो । नया सदस्य नियुक्त भएपछि मात्र सिइओ छनोटको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । बोर्ड सञ्चालक समितिमा सक्षम र अनुभवी व्यक्ति ल्याउनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिदै आएका छन् ।
पर्यटन बोर्ड सञ्चालक समितिमा ११ जना रहन्छन् । पर्यटन मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहने समिति सदस्यमा अध्यागमन विभाग, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक तथा अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहन्छन् । बाकी ५ सदस्य निजी क्षेत्रबाट नियुक्त हुन्छन् । सिइओ भने सञ्चालक समितिको सदस्यसचिव हुने प्रावधान छ ।
हाल सञ्चालक समितिमा अध्यक्ष र दुई सदस्य छन् । निजी क्षेत्रको तर्फबाट नियुक्त भएका पर्यटन व्यवसायी ध्रुवनारायण श्रेष्ठ र रेवतबहादुर थापाको समयअवधि २ बर्ष बाकी छ । निजी क्षेत्रका थप ३ प्रतिनिधि चयन गरेपछि मात्र सञ्चालक समिति पूर्ण हुन्छ ।

Wednesday, December 21, 2011

विमानस्थलमा आधुनिक सूचना प्रणाली

काठमाडौं, ५ पुस

त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा यात्रु ‘चेक इन’ का लागी ‘कमन युजर टमिर्नल इक्युप्मेन्ट (क्युट)’ प्रणाली लागु भएको छ । स्विट्जरल्याण्डको सूचना सञ्जाल निर्माण कम्पनी ‘सिटा’ ले विमानस्थलमा यो प्रणाली जडान गरेको हो ।
क्युट प्रणली अन्तर्गत यात्रुले जुनसुकै काउन्टरमा सबै विमान कम्पनीको उडान, आवागमन र यात्रुबारे जानकारी पाउन सक्छन् । त्यस्तै चेक इनका लागी पनि सम्बन्धित विमान कम्पनिकै काउन्टरमा लाइन लाग्नु पर्दैन । यसलाइ एकद्धार प्रणली पनि भनिन्छ । यो प्रणाली लागु भएपछि यात्रुको बोर्डिङ पास तथा ब्यागेजमा ‘बारकोड’ प्रयोग गरिन्छ । सामानमा भएको बारकोडबाट ट्रान्जिटको समयमा स्वत सामान अर्को जहाजमा ट्रान्सफर हुन्छ भने बोर्डिङ पासमा भएको बारकोडले यात्रु छुटेको थाहा हुन्छ । चेक इन काउन्टरभित्र भित्र छिर्न बोडिङ पास ‘स्वाप’ गर्नुपर्ने हुन्छ ।
क्युट लागु भएपछि यात्रु चेक इन काउन्टरको संख्या २४ वाट बढेर ३६ पुग्ने विमानस्थल व्यवस्थापनले जानकारी दिएको छ । यसबाट यात्रु चाप स्वत घट्ने त्रिभुवन विमानस्थलका महाप्रवन्धक रतिशचन्द्र लाल सुमनले बताए । विमानस्थल टर्मिनलमा यात्रुको चाप बढिरहेको बताउदै उनले यसका लागी आधुनिक व्यवस्थापन प्रणाली आवश्यक भएकोमा जोड दिए । ‘औसतमा बार्षिक १०.२ प्रतिशतले यात्रु बढिरहेका छन् ।’ सुमनले भने । सन् २००४ मा विमानस्थलले १५ लाख यात्रुलाइ सेवा पुयाएको जानकारी दिदै उनले यो संख्या २०१० मा २७ लाख पुगेको बताए । सन् २०१५ सम्ममा यो संख्या ५० लाख र २०२८ सम्ममा ९० लाख पुग्ने अनुमान व्यवस्थापनको छ । दिल्ली विमानस्थलले बार्षिक ३० मिलियन, सिंगापुर विमानस्थलले ४० मिलियन तथा हिथ्रो विमानस्थलले ९० मिलियन यात्रु लाइ सेवा पुयाइरहेको बताइएको छ ।
त्रिभुवन विमानस्थल टर्मिनलको क्षमता प्रतिघण्टा १३ सय ५० यात्रुलाइ सेवा पुयाउने हो । टर्मिनल २४ सै घण्टा सञ्चालनमा आउने र कुनै पनि सेवामा लाइन लाग्नु नपरे बार्षिक ८७ लाख यात्रुलाइ सेवा पुयाउन सक्ने दावी महाप्रवन्धकको छ । विमानस्थलभित्र ३१ वटा विभिन्न निकायले यात्रुलाइ सेवा उपलब्ध गराउछन् । त्यस्तै विमानस्थलमा प्राधिकरण, प्रहरी, राष्टिय अनुसन्धान विभाग, भन्सार, कृषि क्वारेन्टाइन कार्यालय तथा श्रम विभागको डेस्क छ ।
विमानस्थलमा क्युट प्रणाली जडान गरिएको बारे जानकारी दिन मंगलवार आयोजित कार्यक्रममा सिटाका भारत तथा दक्षिण एसिया निर्देशक मनिश जयकृष्णले विमानस्थलमा धेरै सेवाप्रदायकले एउटै भौतिक संरचना प्रयोग गरिरहेकाले चुस्त व्यवस्थापन हुनु आवश्यक भएको बताए । विमानस्थलमा भएको लगानी उठ्ने कुरामा आफू विश्वस्त रहेको उनले बताए तर यसका लागी कति लगानी भयो भन्ने चाहि उनले खुलाएनन् । क्युट प्रणाली जडानको सम्पूण लागानी सिटाको हो । दुइ पक्षविच ७ बर्षका लागी सम्झौता भएको बताइएको छ । त्यसपछि सञ्चालनको जिम्मा विमानस्थल व्यवस्थापनलाई जानेछ । यो प्रणाली जडान गर्न कम्पनिले २००९ मा टेन्डर हालेको थियो भने २०१० मा प्राधिकरणसंग सम्झौता गरि उपकरण जडान गर्न शुरु गरेको थियो । यसअघि डिपार्चर कन्ट्रोल सिस्टम (डीसीएस) मार्फत् यात्रु व्यवस्थापनको काम हुने गरेको थियो ।
क्युट प्रणाली प्रयोग गरेवापत प्रतियात्रु एक डलर शुल्क लिने सहमति प्राधिकरण र सिटाविच भएको छ । यो शुल्क विमान कम्पनिले टिकटमा नै समावेश गर्न सक्छन् । एक डलरमध्ये ७.५ सेन्ट प्राधिकरणले प्राप्त गर्छ । ३४ सेन्ट लाइसेन्स शुल्क छुट्याइन्छ भने बाकी सिटाको हुने सम्झौतामा उल्लेख छ । क्युट प्रणाली बाट प्राधरकणलाइ बार्षिक करिव ४ करोड रुपैया आम्दानी हुने विमानस्थल व्यवस्थापनले जनाएको छ ।
कार्यक्रममा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री लोकेन्द्र विष्ट मगरले विमानस्थलमा धेरै कुरा सुधार गर्न बाकी रहेको बताए । सुरक्षा जाचका लागी आधुनिक मेशिन ल्याउने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए । विमानस्थल व्यवस्थापन चुस्त बनाउन त्यहाको चेन अफ कमान्डको जिम्मा महाप्रवन्धकलाइ दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । विमानस्थलमा धेरैवटा निकाय भएकोले समन्वयको समस्या रहेको उनले बताए ।
प्राधिरकणका महानिर्देशक रामप्रसाद न्यौपानेले १० वटा विमान कम्पनिले क्युट प्रणाली अपनाइसकेको र ८ वटा यसको प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए । हाल २८ वटा विदेशी विमान कम्पनिका जहाजले त्रिभुवन विमानस्थलमा उडान गरिरहेका छन् । आकाश र जमिन दुवैमा चाप बढेको बताउदै उनले क्युट प्रणाली लागु भएपछि जमिनको चाप कम हुने विश्वास व्यक्त गरे । भएकै पूर्वाधारको अधिकतम प्रयोग गरेर नया नया सुविधा थप्न प्राधकरण प्रयासरत रहेको उनले बताए ।

सुधारिदै दुर्गम क्षेत्रका विमानस्थल

काठमाडौं, ४ पुस

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्षमा दुर्गम क्षेत्रका विमानस्थल सुधारमा जोड दिने भएको छ । दुर्गम क्षेत्रमा हवाई सेवा सुदृढ गर्ने पर्यटनमन्त्री लोकेन्द्र विष्ट मगरको नीतिअनुरूप प्राधिकरणले विमानस्थल सुधारमा जोड दिएको हो ।
चालू आवमा पहाडी क्षेत्रका ४ विमानस्थलको धावनमार्ग कालोपत्रे गर्ने योजना प्राधिकरणको छ । मनाङको मनाङ विमानस्थल, बाजुराको कोल्टी विमानस्थल, सोलुखुम्बुको फाप्लु र ओखलढुंगाको रुम्जाटार विमानस्थलको धावनमार्ग चालू आवमा कालोपत्रे भइसक्ने प्राधिकरणको दाबी छ ।
मनाङ, फाप्लु र कोल्टी विमानस्थलसम्म यातायात पहुच पुगेको छैन । मनाङको एक मात्र विमानस्थल माथिल्लो मनाङको हुम्देमा छ, जुन सदरमुकाम चामेबाट करिब नौ कोस टाढा पर्छ । फाप्लु, कोल्टी र रुम्जाटार पनि जिल्ला सदरमुकामबाट निकै टाढा छन् ।
प्राधिकरणले आफ्नै बजेटबाट ४ विमानस्थलका धावनमार्ग कालोपत्रे गर्न लागेको हो । त्यसका लागि चालू आवमा १७ करोड रुपैया छुट्याइएको छ । मनाङ विमानस्थलका लागि ९ करोड, बाजुरा विमानस्थलका लागि १ करोड ४० लाख, फाप्लु विमानस्थलका लागि २ करोड र रुम्जाटार विमानस्थलका लागि ४ करोड रुपैया विनियोजन गरिएको प्राधिकरण सिभिल निर्माण महाशाखाले जनाएको छ ।
मुगुको ताल्चा विमानस्थल र डोल्पाको जुफाल विमानस्थल आगामी आर्थिक वर्षभित्रमा कालेपत्रे गरिसक्ने प्राधिकरणको योजना छ । ताल्चा विमानस्थल सुधारको काम अहिले पनि जारी छ । आव ०६६\६७ देखि विमानस्थलको धावनमार्ग सम्याउने, चारवटा ट्विनअटर जहाज अट्ने पार्किङका लागि एप्रोन बनाउने तथा धावनमार्ग विस्तारको काम भइरहेको छ । विस्तार कार्य सकिएपछि धावनमार्ग ५ सय ७० मिटर हुने बताइएको छ । आगामी चैतभित्र विमानस्थल विस्तारको काम सक्ने लक्ष्य प्राधिकरणको छ ।
नेपाल वायु सेवा निगमले मात्र नियमित उडान भर्ने दुर्गम क्षेत्रका थुप्रै विमानस्थलमा भौतिक पूर्वाधार तथा धावनमार्ग उपयुक्त नभएको भन्दै निजी वायुसेवा कम्पनीले आंशिक उडान मात्र गर्ने गरेका छन् । मुलुकभर ५४ विमानस्थल भए पनि हाल ३९ मात्र सञ्चालनमा छन् ।
बन्द अवस्थाका १५ विमानस्थल सञ्चालनका लागि स्थानीयदेखि सभासद्, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसम्मले दबाब दिने गरेको प्राधिकरणको भनाइ छ । सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित प्राधिकरणले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत दुर्गम क्षेत्रका विमानस्थल निर्माण र सञ्चालन गर्दै आएको छ । सुगम क्षेत्रका दशबाहेक सबै विमानस्थल घाटामा सञ्चालन गरिरहेको प्राधिकरणले क्रमशः दुर्गम क्षेत्रका विमानस्थल पनि सुधार गर्दै लगिने बताएको छ ।

Sunday, December 18, 2011

पर्यटन बोर्ड सिइओ छनोट अन्योलमा

तीन महिनामा पनि प्रक्रिया सकिएन

काठमाडौं, १ पुस

कात्तिक दोस्रो सातादेखि रिक्त नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) छनोट प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ । तीन महिनाअघि नै सिइओ छनोट प्रक्रिया सुरु भए पनि छनोट समितिकै सदस्यको म्याद सकिएपछि प्रक्रिया लम्बिने भएको हो । समितिलाई बोर्ड सञ्चालक समितिले १५ दिनभित्र तीनजनाको नाम सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो ।
सिइओ छनोट गर्न भदौ अन्तिम साता समिति गठन गरिएको थियो । छनोट समितिले असोज २ मा ३५ दिने सूचना जारी गरी दरखास्त मागेको थियो । १८ जनाको दरखास्त परेकामा पहिलो चरणमा १२ जना छानिएका थिए ।
छनोट प्रक्रिया नसकिदै समितिका संयोजक र दुई सदस्यको पदावधि मंसिर १५ मा सकिएको छ । उनीहरू पर्यटन बोर्ड सञ्चालक समितिका सदस्य हुन् । सञ्चालक समिति सदस्यहरूको म्याद सकिएको एक साताभन्दा बढी भइसके पनि नया सदस्य नियुक्त भएका छैनन् । यसका लागि छुट्टै सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । समितिमा सरकारका एक प्रतिनिधि र २ जना पर्यटन विज्ञ रहने प्रावधान छ । समितिले सदस्यका लागि नाम सिफारिस गरेपछि मात्र सिइओ छनोट प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्छ । सिफारिस समितिले ५ जना छनोट गरी सरकारलाई सिफारिस गर्छ । तीमध्ये पर्यटनमन्त्रीले ३ जनालाई सदस्य नियुक्त गर्छन् ।
पर्यटन बोर्ड सञ्चालक समितिमा ११ सदस्य रहन्छन् । पर्यटन मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहने समिति सदस्यमा अध्यागमन विभाग, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक तथा अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहन्छन् । बा“की ५ सदस्य निजी क्षेत्रबाट नियुक्त हुन्छन् । सिइओ भने सञ्चालक समितिको सदस्यसचिव हुने प्रावधान छ ।
हाल हाल सञ्चालक समितिमा अध्यक्ष र दुई सदस्य छन् । निजी क्षेत्रको तर्फबाट नियुक्त पर्यटन व्यवसायी ध्रुवनारायण श्रेष्ठ र रेवतबहादुर थापाको समयावधि २ बर्ष बाकी छ । निजी क्षेत्रका थप ३ प्रतिनिधि चयन गरेपछि मात्र सञ्चालक समिति पूर्ण हुन्छ ।
सदस्यको पदावधि सकिने भएपछि पर्यटनमन्त्री लोकेन्द्र विष्टले सिइओ छनोटप्रक्रिया हाललाई रोक्न निर्देशन दिएका थिए । समितिले पहिलो चरणमा १८ जनामध्ये १२ जना छनोट गरी अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतीकरणका लागि मिति तोकेको थियो ।
सिइओ छनोट गर्न भदौ अन्तिम साता नै समिति गठन भएको थियो । विगतमा सिइओको कार्यकाल करिब एक साता बाकी हुदा मात्र छनोट समिति गठन गर्ने गरिए पनि यसपटक डेढ महिना कार्यकाल बाकी छदै छनोट समिति गठन गरिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईकी पत्नी तथा पूर्वपर्यटनमन्त्री हिसिला यमीको दबाबमा बोर्ड सञ्चालक समितिले समिति गठन गरेको थियो । समितिमा बोर्ड सञ्चालक सदस्य गणेश सिंखडा, निमी शेर्पिनी र ध्रुवनारायण श्रेष्ठ सदस्य थिए । पछि श्रेष्ठलाई हटाएर अर्का सदस्य अग्नि कडेललाई ल्याइएको थियो । सिंखडा र शेर्पालाई पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएको समय तत्कालीन पर्यटनमन्त्री यमीले आफ्नो कार्यकालमा बोर्ड सञ्चालक सदस्य नियुक्त गरेकी थिइन् भने श्रेष्ठलाई माधवकुमार नेपाल सरकारका पर्यटनमन्त्री शरतसिंह भण्डारीले नियुक्त गरेका थिए ।
मंसिर पहिलो साताभित्र नया“ सिइओ छनोट गर्ने समितिको दाबी थियो । अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन बजारमा नेपाल प्रवद्र्धनका लागि रणनीति तथा कार्यक्रम बनाउने, नया पर्यटन गन्तव्य पहिचान र विकास गर्ने, सरकार र अन्य निकायसग समन्वय गर्ने, बार्षिक कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्नेलगायत जिम्मेवारी नया सिइओको हुनेछ ।
सिइओका लागि आवेदन दिनेमा बोर्डकै वरिष्ठ निर्देशकदेखि मन्त्रालयका सहसचिव, पर्यटन व्यवसायी तथा पर्यटनविद् छन् । बोर्ड सिइओका लागि कुनै पनि विषयमा स्नातकोत्तर गरी पर्यटन क्षेत्रमा दश वर्षको अनुभव हुनुपर्ने व्यवस्था छ । बोर्डको सिइओ पदावधि ४ वर्Èको हुने र तलब तथा सुविधा वार्ताबाट तय गरिने पर्यटन बोर्ड नियमावलीमा उल्लेख छ ।

Friday, December 16, 2011

पर्यटनका लागि हरेक बर्ष अभियान

२०११    पर्यटन वर्ष
२०१२    लुम्बिनी भ्रमण वर्ष
२०१३    भेरी कर्णाली अध्ययन भ्रमण बर्ष
२०१४     सेती महाकाली भ्रमण बर्ष
२०१५     आन्तरिक भ्रमण बर्ष
२०१६     नागरिक उड्ययन बर्ष
२०१७     माउन्टेन फ्लाइट बर्ष
२०१८     पोखरा भ्रमण बर्ष
२०१९     मिथिला विदेह भ्रमण बर्ष
२०२०     अन्तु, इलाम, ताप्लेजुङ भ्रमण बर्ष



काठमाडौं, २९ मंसिर

पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री लोकेन्द्र विष्टले सन् २०२० सम्म निरन्तर रूपमा पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि अभियान चलाउने तयारी भइरहेको बताएका छन् । पर्यटन विकासका लागि यसै साता तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना प्रस्तुत गरेका मन्त्री विष्टले पर्यटन नीतिलाई फराकिलो बनाएर अगाडि बढ्ने बताए ।
मन्त्री विष्टका अनुसार सरकारले सन् २०१३ लाई भेरी कर्णाली अध्ययन भ्रमण बर्ष, २०१४ लाई सेती महाकाली भ्रमण वर्ष, २०१५ लाई आन्तरिक भ्रमण वर्ष, २०१६ लाई नागरिक उड्ययन वर्ष, २०१७ लाई माउन्टेन फ्लाइट  वर्ष, २०१८ लाई पोखरा भ्रमण वर्ष, २०१९ लाई मिथिला विदेह भ्रमण वर्ष र २०२० लाई अन्तु, इलाम, ताप्लेजुङ भ्रमण वर्षको रूपमा मनाउनेछ । २०१२ लाई भने सरकारले लुम्बिनी भ्रमण वर्षको रूपमा घोषणा गरिसकेको छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा नै पर्यटन वर्ष २०११ लाई अभियानका रूपमा आगामी १० वर्षसम्म निरन्तरता दिने उल्लेख छ । पर्यटनमन्त्री विष्टले प्रचार–प्रसारमा भएको ढिलाइ, नेपाल वायु सेवा निगमका लागि नया विमान आउन नसक्नु, पर्यटन विकासका लागि पर्याप्त लगानी र तालिम कार्यक्रम हुन नसक्नुजस्ता कारणले पर्यटन वर्ष अपेक्षाकृत रूपमा सफल हुन नसकेको बताए ।
पर्यटनमन्त्री विष्टले जहाज खरिद प्रक्रियामा कमिसनको कुनै खेल नहुने दाबी गर्दै जहाज खरिदको सम्झौता सार्वजनिक र पारदर्शी रूपमा राजनीतिक दलका शिर्ष नेता र सबै सरोकारवालालाई राखेर गर्ने बताए । जहाज खरिदका लागि आफूले राजनीतिक सहमति गरेर बाटो खोल्ने हिसाबमा सैद्धान्तिक सहमति मात्र दिएको उनले बताए । ‘अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीसग पनि सहमति लिएर सम्झौता गरेको हु । कुनै पनि प्रक्रिया मिचेको छैन,’ विष्टले भने । आफ्नो कार्यकालभित्रै नौ वटासम्म जहाज ल्याउने दाबी गर्दै उनले यसमा कसैले रोक्न नसक्ने बताए । प्राविधिक टोलीले चिनिया जहाज उपयुक्त भएको प्रतिवेदन दिएका कारण सो जहाज उपयुक्त छैन भन्नु मुर्खता भएको उनले बताए । न्यारो र वाइड बडी जहाज ल्याउनुपरे एयरबस कम्पनीकै जहाज ल्याउनुपर्ने उनको तर्क छ । ‘पुरानो हिसाब–किताब पनि भएकाले एयरबस नै ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने ।
निगममा आफूले करारमा कार्यकर्ता नियुक्त नगरेको स्पष्ट पार्दै यस विषयमा अध्यक्ष मनरूप शाहीसग स्पष्टीकरण लिइसकेको उनले जानकारी दिए । जहाज खरिदसगै नया विमानस्थलको निर्माण र चालू हालतमा रहेका विमानस्थल सुधारका काम पनि अगाडि बढ्ने उनले बताए । चालू आर्थिक बर्षभित्रै पहाडी जिल्लाका ९ विमानस्थलको कालोपत्रे गर्ने र पोखरामा नया विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गर्नुका साथै बाराको निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको सुरुवात गर्ने योजना रहेको उनले सुनाए ।
पर्यटनसचिव गाणेशराज जोशीले हालसम्म स्थल र हवाई मार्गबाट गरी ८ लाख पर्यटक आएको जानकारी दिदै यस अवधिमा चिनिया पर्यटक ७५ प्रतिशत, भारतीय ४१ प्रतिशत, इजरायली ५७ प्रतिशत र बेलायती ११ प्रतिशतले बढेको बताए । एसियाली मुलुकबाट नेपाल आउने पर्यटकको संख्यामा ३३ प्रतिशत र युरोपबाट आउने १३ प्रतिशतले बढेको उनले जानकारी दिए । विश्वमा पर्यटक वृद्धिदर १० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेका वेला नेपालमा भने २२ प्रतिशतले वृद्धि हुनु सकारात्मक भएको उनले बताए । पर्यटन बर्षले पर्यटन विकासको आधार निर्माण गरेको दाबी गर्दै उनले यसलाई भिजन २०२० को रूपमा २०२० सम्म अगाडि बढाउने निर्णय गरिएको जानकारी दिए ।

सञ्चारमन्त्रीविरुद्ध टेलिकम कर्मचारी

नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, २९ मंसिर

नेपाल टेलिकमका कर्मचारीले सञ्चारमन्त्री र सञ्चारसचिवलाई सञ्चार माफियाको इशारामा काम गरेको आरोप लगाएका छन् । बिहीबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर उनीहरूले मन्त्री जयप्रकाश गुप्ता र सचिव श्रीधर गौतम टेलिकम डुबाउने खेलमा लागेको दाबी गरे ।
टेलिकममा सक्रिय ५ वटै कर्मचारी संगठनले गरेको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा संगठनका प्रमुखले टेलिकमलाई मोबाइल नवीकरण बापतको रकम तिर्न ताकेता गरेर टाट पल्टाउने षड्यन्त्र भइरहेको बताए । टेलिकमले मोबाइल नवीकरणबापतको २० अर्ब रुपैया सरकारलाई तिर्न बा“की छ । यो रकम तिर्नु परे टेलिकम बन्द हुने दाबी कर्मचारीको छ ।
मन्त्री र सचिवको दबाबमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले बारम्बार २० अर्ब रुपैया तिर्न पत्राचार गरिरहेको भनाइ कर्मचारीको छ । निजी क्षेत्रका कम्पनीलाई फ्रिक्वेन्सी स्थायी गरिए पनि टेलिकमको नगरिनुमा षड्यन्त्रको गन्ध आएको उनीहरूले बताए । सञ्चारमन्त्री गुप्ताले टेलिकमबाट ६ वटा गाडी निजी प्रयोजनका लागि लगेको दाबी कर्मचारी संगठनको छ ।
मन्त्री गुप्ताले यसै साता सार्वजनिक लेखा समितिमा नेपाल टेलिकमले २० अर्ब रुपैया नवीकरण दस्तुर टेलिकमले दिन नखोज्नु अस्वाभाविक भएको भन्ने गैरजिम्मेवार तर्क दिएको आरोप उनीहरूको छ । प्राधिकरणले पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरेको भन्दै ५ वटै युनियनले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् ।
बुधबार पनि मन्त्री गुप्ताले संसद्को विकास समितिमा टेलिकमका कुनै पनि नया प्रोजेक्टहरू अघि बढ्न नसकेको तथ्य सार्वजनिक गर्दै सरकारी अवरोधबाटै टेलिकम अघि बढ्न नसकेको बताएका थिए । टेलिकमले ल्याउन लागेको नेक्स्ट जेनेरेसन नेटवर्क (एनजिएन), आइपी सिडिएमए, १ करोड लाइन मोबाइललगायत सबैलाई रोक्न विभिन्न क्षेत्रबाट अवरोध आएको उनको भनाइ थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय तथा सार्वजनिक लेखा समितिले समेत छानबिनको क्रममा लामो समय लगाइदिदा टेलिकमका प्रोजेक्टहरू लम्बिदै गएका छन् ।
०६१ सालमा तत्कालीन नेपाल दूरसञ्चार संस्थान कम्पनीमा परिणत हुदा कुनै रकम दायित्वको रूपमा नराखिएको र सोको प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ ९१.५ प्रतिशत सेयर भएको सरकारलाई बुझाइरहेको जनाउदै कर्मचारी संगठनले कम्पनीले तिरेको अरबौ रुपैया राजस्व नजरअन्दाज गरी अन्य कम्पनीले कबोल गरेको रकम टेलिकमलाई तिराउन खोज्नु तर्कसंगत र न्यायसंगत नहुने दाबी गरेका छन् ।
‘सरकारलाई कानुनअनुसार बुझाउनुपर्ने कर तथा लाभांश आदिबाहेक नै कम्पनीले आफ्नो आम्दानीबाट अरबौं रकम बुझाइरहेको छ । सरकारलाई टेलिकमबाट मोबाइल सञ्चालनको प्रारम्भदेखि हालसम्म प्राप्त गरेको रकम सार्वजनिक गर्न चुनौती दिन्छौ,’ कर्मचारी युनियनहरूको संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
बहुमूल्य र सिमित फ्रिक्वेन्सी बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई अरबौमा बेच्न सञ्चारसचिव, मन्त्री, प्राधिकरण र व्यवस्थापनसमेत सञ्चार माफियाको इशारामा परेको दाबी कर्मचारीको छ । मुलुकका सबै क्षेत्रमा टेलिफोन सेवा पु¥याउने प्रतिबद्धता गर्दागर्दै राज्यको लगानी भएको टेलिकमलाई धराशयी बनाउन इन्टरनेसनल गेटवेको लाइसेन्स खुला गर्न खोज्नु दुखद भएको कर्मचारी युनियनको भनाइ छ ।
उनीहरूले पारदर्शी रूपमा राजस्वमा आधारित नवीकरण दस्तुर निर्धारण गर्न, सेवाप्रदायकको संख्या किटान गर्न तथा टेलिकमलाई व्यावसायिक रूपमा प्रतिस्पर्धी बनाउन व्यवस्थापकीय सुधारमा जोड दिन माग गरेका छन् । त्यस्तै, कुनै पनि परियोजनाको टेन्डर तेस्रो पक्षबाट मूल्यांकन गराउनुपर्ने र निश्चित नीति बनाई कम्पनीको कार्यकारी प्रमुख छनोट गर्नुपर्ने पुरानो माग उनीहरूले दोहो¥याएका छन् ।

Wednesday, December 14, 2011


पर्यटन मन्त्रीका अल्पकालिन र दिर्घकालिन योजना

नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, २७ मंसिर

पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री लोकेन्द्र विष्ट मगरले आफ्ना अल्पकालिन तथा दिर्घकालिन योजनाहरु सार्वजनिक गरेका छन् । मन्त्री भएको ३५ दिनपछिअ ाफ्नो हालसम्मको कामको समिक्षा गर्दै उनले भावी योजना सार्वजनिक गरेका हुन् ।
पर्यटन क्षेत्र अन्र्तगत तत्काल गरिने कार्यमा मुलुकभर रहेका पर्यटकीय सम्भावनाको सन्तुलित विकास र प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले सरकारले अगाडि बढाएको १७ वटा पर्यटन केन्द्रको गुरु योजना तयार गरिने उनले बताए । बारा जिल्लाको निजगढमा बन्ने दोस्रो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउने मन्त्री मगरको योजना छ । विमानस्थल निर्माणका लागी सम्भाव्यता अध्ययन गरेको कोरियन कम्पनी ल्याण्डमार्क वल्र्डवाइडले पेश गरेको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले छलफल गरि प्रक्रिया अगाडि बढाइने उनले जानकारी दिए ।
क्यासिनोको इजाजत तथा सञ्चालन प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न नियमावलीको मस्यौदा तयार भएको उनले बताए । पर्यटन र नागरिक उड्डयनको अन्योन्याश्रित सम्बन्धलाई दृष्टिगत गरी आन्तरिक र बाह्य हवाई सेवालाई सुरक्षित र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको सुविधा अनुरुप संचालन गर्ने आफ्नो योजना रहेको उनले सुनाए । पर्यटन सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रचार प्रसार गर्न मिडिया हाउसको छनोट अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्री मगरले जानकारी दिए । चीनमा त्यहाँको नववर्षको समय र भारतका लागि गर्मीयामको शुरु समयलाई लक्षित गरि सो अगावै प्रचार प्रसारको कार्य गर्ने योजना रहेको उनले बताए ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित आन्तरिक विमानस्थलको टर्मिनल भवनलाई विस्तार गरि सेवा सुविधा बढाउने, पुराना पर्यटक ट्याक्सीलाई विस्थापन गरि नयाँ ट्याक्सी सेवा संचालन गर्ने, एयर ट्राफिक चाप सहज बनाउन विमानस्थलमा ‘एटोमेसिन’ को प्रयोग गर्ने लगायतका काम तत्काल गरिने उनले जनाए ।
भुउपग्रहमा आधारित अत्याधुनिक अवतरण प्रणाली (आरएनपी–एआर) लागु गरि अन्तर्राष्ट्रिय उडान संचालन सुरक्षित र भरपर्दो बनाउने, जापान सरकारको सहयोगमा भट्टेडाँडामा नयाँ राडार जडान गर्ने, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सरसफाई गर्नुका साथै विमानस्थल वरिपरि क्षेत्रमा सौन्दर्यीकरणको कार्य गर्ने लगायतका योजना मन्त्रीका छन् ।
कर्णाली लगायत पहाडी एंव दुर्गम जिल्लाका विमानस्थलहरुको सुधार तथा सुदृढिकरणका लागि चालु आबमा १ अर्ब बढी रकम बिनियोजन गरिएको तथा धनगढी र सिमरा विमानस्थलमा दुई महिनाभित्र रात्रि उडान सेवा सुविधा संचालन गर्ने योजना रहेको मन्त्री मगरले बताए ।
तुम्लिङ्गटार र सिमिकोट विमानस्थलमा थप प्रविधि जडान गर्ने र नेपालगंज, सिमरा तथा गौतमबुद्ध विमानस्थमा विमानहरुलाई दिशा र दुरी देखाउने भिओर/डीएमई उपकरण जडान गर्ने तत्कालको योजना रहेको मगरले जानकारी दिए ।
नेपाल वायुसेवा निगमका लागी सुगम र दुर्गम क्षेत्रमा उडान गर्न कम्तिमा ५ वटा विमान खरिद गर्ने कार्य भइरहेको उनले जानकारी दिए । पश्चिमा मुलुक र छिमेकी मुलुकसँग पनि विमान खरिद बारे कुरा अगाडी बढिसकेको उनले जानकारी दिए । अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि वाइड बडी र सुगम र दुर्गम क्षेत्रमा आन्तरिक उडान गर्न ६०/७० सिटे तथा १९ सिटे जहाज हेरिएको उनले बताए ।
निगममा कर्पोरेट संस्कारको विकास र अनुशासन कायम गरि निगमलाई व्यवसायिक सफलता तर्फ डो¥याउन राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कार र नराम्रो काम गर्नेलाई दण्डित गर्ने परिपाटी कडाइका साथ अवलम्बन गरिने दाबी उनले गरे ।
दीर्घकालिन योजना अन्र्तगत नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नियमनकारी र सेवा प्रदायकको कार्यलाई छुट्टा छुट्टै गरी कार्यको विशिष्टीकरण गर्ने, त्रिभुवन विमानस्थलको विमान चापलाई कम गर्न राजधानी नजिक आन्तरिक विमानस्थलको खोजि गर्ने, दुर्गमका विमानस्थलमा क्रमिक रुपले कालेपत्रे गर्ने योजना रहेको उनले जानकारी दिए । निगमका लागि लामोदूरीका क्षेत्र तथा बजारलाई लक्षित गरि वाइड बडी विमान खरिद गर्ने, निगमको सेवालाई पूर्ण रुपमा सूचना प्रविधिमा रुपान्तरण गर्ने उनको योजनामा उल्लेख छ ।
पर्यटन वर्ष २०११ को अन्त्यसँगै पर्यटन दशकको घोषणा गरि सन् भिजन २०२० लाई अगाडि बढाउँदै २० लाख पर्यटक भित्र्याउने, ५ वर्षमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान संचालन गर्न सकिने गरि निर्माण कार्य अघि बढाउने दीर्घकालिन योजनामा छन् । ६ महिना काम गर्न दिए आफूले धेरै काम गर्न सक्ने दावी मन्त्री मगरको छ ।


काभ्रेमा विमानस्थल बनाउन अध्ययन शुरु

पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आन्तरिक उडानका लागि काभ्रे जिल्लामा विमानस्थल निर्माणका लागि अध्ययनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । मन्त्रालयले काभ्रेको पाचखाल र बालुवा गाविसमा  अध्ययन थालेको हो ।
अध्ययनका लागी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक दिनेश श्रेष्ठको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय अध्ययन समिति समेत गठन गरिएको छ । पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री लोकेन्द्र विष्ट मगर सहितको मन्त्रालयको उच्चस्तरीय टोलीले सो स्थानको स्थलगत अध्ययन गरीसकेको छ । स्थलगत अध्ययनपछि मन्त्री विष्टले त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल साघुरो हुदै गएकोले पूर्वी क्षेत्रको आन्तरिक उडानका लागि काभ्रे उपयुक्त हुन सक्ने भएकोले अध्ययन सुरु गरिएको बताए ।
मन्त्रालयका सहसचिव रञ्जनकृष्ण अर्यालका अनुसार नया विमानस्थल निर्माणका लागि बनेपा नजिकको नागीडाडामा पनि अध्ययन गरिने छ । आन्तरिक उडानलाई व्यवस्थित गर्न सकिएमा त्रिभुवन विमानस्थलको क्षमता बढाएर अन्तराष्ट्रिय उडानका लागि मात्रै प्रयोग गर्न सकिने मन्त्रालयको योजना रहेको उनले बताए । अध्ययन समितिले प्रतिवेदन तयार गरेपछि अन्य प्रक्रिया अगाडि बढ्ने अर्यालले जानकारी दिए ।

Monday, December 12, 2011

नेवानिले जहाज भाडामा दिने

लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा
काठमाडौं, २५ मंसिर

 नेपाल वायुसेवा निगमले आफूसग रहेका सातवटा ट्विनअटर जहाजमध्ये दुईवटा लिजमा दिने निर्णय गरेको छ । निगमले लामो समयदेखि ग्राउन्डेड अवस्थामा रहेका जहाज भाडामा दिन लागेको हो ।
सन् २००२ देखि पूर्णरूपमा चल्न नसक्नेगरी ग्राउन्डेड अवस्थामा रहेका ९ एन एबिएम र ९ एन ए बी क्यु कलसाइनयुक्त जहाज भाडामा दिने निर्णय गरिएको निगम व्यवस्थापनले जनाएको छ । ‘जहाज जस्तो अवस्थामा छ, त्यस्तै रूपमा लिई चलाउन दिने निर्णय भएको छ,’ निगमका प्रवक्ता राजुबहादुर केसीले भने ।
कानुनबमोजिम दर्ता भई हाल सञ्चालनमा रहेका र तीन वर्षदेखि आर्थिक अवस्था मजबुत रहेको आन्तरिक वायुसेवा कम्पनीले निगमको जहाज भाडामा लिन सक्ने केसीले बताए । दश वर्षका लागि जहाज ‘ड्राई लिज’ मा दिन निगमले आइतबार १५ दिने सूचना प्रकाशित गरेको छ । जहाजको मर्मत लिजमा लिने कम्पनीले नै गर्नुपर्ने छ ।
निगमले ग्राउन्डेड भएका जहाजको ग्राउन्डेड इन्सुरेन्सको रकम तथा पार्किङ चार्ज अहिले पनि तिरिरहेको छ । ‘आम्दानी नभए पनि अनावश्यक खर्च रोकिएको छैन,’ केसीले भने । उनका अनुसार जहाजका धेरै पार्टपुर्जा पनि छैनन् । जहाजको ‘बडी’ मात्र बाकी रहेकाले ठाउ आगटेर राख्नुभन्दा भाडामा दिन उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालिएको उनले बताए । ट्विनअटर जहाज पाउन मुस्किल हुने र दर्तालगायतको काम झन्झटिलो हुने भएकाले निजी कम्पनीले जहाज भाडामा लिने अपेक्षा निगमको छ । हाल तारा एयरसग मात्र एउटा ट्विनअटर जहाज छ । दुर्गम क्षेत्रमा उडान गर्न उपयुक्त हुने यो जहाज संसारमै उत्पादन हुन छाडिसकेको छ ।
लिजमा लिने कम्पनीसग ट्विनअटर जहाज सञ्चालनका लागि जनशक्तिलगायत पूर्वाधार भएको हुनुपर्ने निगमको सर्त छ । निगमले आफ्ना जहाजको अनुमानित मूल्य १३ लाख ४४ हजार पाच सय आठ अमेरिकी डलर तोकेको छ । जहाज लिजमा लिने कम्पनीले यो रकम दश वर्षका लागि बैंक ग्यारेन्टीका रूपमा पेस गर्नुपर्ने छ । निगमले पहिलो सात वर्षसम्म प्रतिमहिना प्रतिजहाज २४ हजार अमेरिकी डलर भाडा तोकेको छ ।
सात वर्षपछि यसमा प्रतिमहिना २ हजार डलर थपिनेछ । यसमध्ये ५० प्रतिशत विमान मर्मत खर्च कटाएर ५० प्रतिशत निगमलाई भुक्तान गर्नुपर्ने सर्त छ । निगमको योजनाअनुसार जहाज भाडामा लगाएबापत उसलाई सात वर्षसम्म प्रतिजहाज प्रतिमहिना १२ हजार र त्यसपछि प्रतिमहिना १३ हजार अमेरिकी डलर आम्दानी हुन्छ । मर्मत–सम्भारको सम्पूर्ण खर्च भाडामा लिने कम्पनीले नै व्यहोर्नुपर्ने निगमको सर्त छ । त्यस्तै, बिमाको सम्पूर्ण रकम पनि कम्पनीले नै तिर्नुपर्ने छ । दश वर्षपछि जहाज फिर्ता गर्दा उड्ने कन्डिसनमा हुनुपर्ने पनि निगमको सर्त छ ।
जहाज दुर्घटना भएमा क्षतिपूर्तिबापत प्राप्त हुने बिमा रकम आधा–आधा बाड्ने प्रस्ताव निगमको छ । कम्तीमा एउटा विमान भाडामा रहेको अवधिभर निगमले तोकेको दुर्गम क्षेत्रमा उडान गर्नुपर्ने निगमको सर्त छ । अन्य सर्त वार्तामा सहमति भएबमोजिम हुने निगमले जनाएको छ ।
दुर्गम क्षेत्रमा सेवा पु¥याइरहेको निगमसग सातवटा ट्विनअटर जहाज भए पनि तीनवटा मात्र नियमित उडानमा छन् । पाइलट अभाव तथा सञ्चालन खर्च बढी भएका कम जहाज उडाउनुपरिरहेको निगमको भनाइ छ । निगममा हाल आन्तरिक उडानका लागि दुईजना मात्र क्याप्टेन छन् । दुईवटा जहाज सामान्य मर्मत गरेर चलाउन सकिने निगम इन्जिनियरिङ विभागले जनाएको छ । निगमले हाल २२ वटा गन्तव्यमा सेड्युल उडान गरिरहेको छ । निगमको आन्तरिक उडान अहिले मासिक एक करोड पाच लाख रुपैया घाटामा रहेको लेखा शाखाले जनाएको छ । सुरुमा निगमसग १२ वटा ट्विनअटर थिए । यसमा १९ जना यात्रु अट्छन् । निगमसग रहेका ट्विनअटर जहाज ४० बर्षअघि अनुदानमा क्यानाडाबाट ल्याइएको हो ।

Thursday, December 8, 2011

फेरिएको कर्णाली

लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा
khatiwadalp@gmail.com

देशको सबैभन्दा ठूलो अञ्चल कर्णाली, सबैभन्दा ठूलो जिल्ला डोल्पा, सबैभन्दा ठूलो ताल रारा, सबैभन्दा गहिरो ताल शे–फोक्सुन्डो, सबैभन्दा विकट जिल्ला कालीकोट, सबैभन्दा कम औसत आयु भएको जिल्ला हुम्ला, सबैभन्दा लामो नदी कर्णाली । कर्णालीमा यस्ता धेरै चिज छन् जुन कर्णाली चिन्नका लागी पर्याप्त छन् तर कर्णाली भन्ने वित्तिकै सबैको दिमागमा भोकमरी, अशिक्षा, भौगोलिक विकटता जस्ता कुरा अगाडी आउछन् । लामो समयसम्म नेपाली मिडियाले पनि कर्णालीलाइ यहि रुपमा प्रस्तुत गरे । यो प्रवृत्ति अझै पनि हटेको छैन ।
भोकमरी र अविकासको प्रतिक कर्णाली पछिल्ला केहि बर्षमा फेरिइसकेको छ । सडक सञ्जालले कर्णालीलाइ रक्तसञ्चार गराएको छ । चर्को हेलिकप्टर भाडा तिरेर आवत जावत गर्न र दैनिक उपभोग्य वस्तुलगायतका सामान आयात गर्न बाध्य यहा“का बासिन्दाका लागि सुर्खेतको बांगेसिमलबाट सुरु भएर जुम्ला खलंगा बजारमा पुग्ने २ सय ३२ किलोमिटर लामो कर्णाली राजमार्ग बरदान नै सावित भएको छ ।
लामो समयसम्म कर्णालीवासीको सपनाको रुपमा रहेको कर्णाली राजमार्ग खुलेपछि कर्णालीको कायाकल्प नै भएको छ । सडक पुगेपछि कालीकोट र जुम्ला सदरमुकामसहित त्यस आसपासका क्षेत्र सहरीकरण तर्फ उन्मुख छन् । केहि बर्ष अघि सम्म माटोको गारोले बनेका बढीमा दुई तले घर मात्र देखिने खलङगामा पाच करोड रुपैयासम्मका निजि घर बन्न थालेका छन् । कालिकोटमा पनि पक्की घर बन्ने क्रम तिब्र भएको छ । जुम्ला बजार आसपासको सबै खेतीयोग्य जमिन बसपार्क, घर, घडेरीका लागि खरिद बिक्रि भइसकेको छ । सडक पुगेपछि कालीकोट र जुम्लाका सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयहरु घर, घडेरी खरिद गरि नया भवन निर्माण गर्दैछन् । यहाका मालपोत, महिला विकास, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग लगायतका कार्यालयले पक्की घर बनाउन थालेका छन् । कर्णाली राजमार्गले छोएका सुर्खेत, दैलेख, कालीकोट र जुम्ला जिल्लाका राजमार्ग आसपास पिलरयुक्त पक्की घर बनाउने प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ ।
सडक पुगेपछि बजारको स्वरुप नै फेरिएको छ । विक्री नभएर कुहिने स्याउले मुल्य पाएको छ । सडकको प्रभाव कालीकोट र जुम्लाका गाउगाउसम्म परेको छ । मुल राजमार्ग बनेलगत्तै जुम्ला र कालीकोटका गाउगाउसम्म पुग्ने सहायक सडकहरु पनि धमाधम निर्माण हुन थालेका छन् । जुम्लाका ३० वटै गाविसलाइ सडकले छोइसकेको छ ।
सडक सञ्जालले स्थानियको जिवनस्तर पनि बदलिएको छ । अवसर र रोजगारीका लागि जिल्ला छाडेका युवाहरु फर्किएका छन् । यहाका व्यापारी, कर्मचारी लगायतले दाउराको सट्टा ग्यासमा खाना पकाउछन् । राजमार्ग पुग्नुअघि सामान्य गुजारा र जीवनयापनमुखी काम गर्ने स्थानिय अहिले भविष्य सुधार गर्नका लागि काम गर्न थालेका छन् । सडक पुगेपछि निर्माण  सामग्री ढुवानी गर्न सहज भएकाले कालीकोट र जुम्लामा गरी एक दर्जनभन्दा बढी लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजना निर्माण  सुरु भएका छन् । कर्णाली राजमार्ग बनेपछि नै भारतीय कम्पनीले तीन सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजना निर्माण सुरु गरेको छ ।
शान्ति प्रक्रिया शुरु भएपछि राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका विभिन्न कार्यक्रम कर्णालीमा ओइरएपछि स्थानीय बासिन्दाको आयआर्जन गर्ने सम्भावनाको ढोका खुलेको छ । अहिले खलङगा बजारका हरेक जसो घरमा एनजिओका कार्यालय छन् । कर्णालीका आधाभन्दा बढी जनसंख्या जीविकोपार्जनका लागि भारततिर भासिने गरेकोमा अहिले अहिले ४० प्रतिशत युवा तथा प्रौढ जनसंख्याको पलायन रोकिएको छ ।
वास्तवमा कर्णाली गरिब छैन । यहाका जनता गरिव छैनन् । हामीले उनीहरुलाइ गरिव बनाएका हौं । यार्सागुम्वा, स्याउ, आलु, सिमी, पाचआले, भुल्त्या, सुगन्धवाल, कटुको, गुच्चीच्याउ जस्ता फलफूल, तरकारी र जडिबुटीको भण्डार हो कर्णाली क्षेत्र । तर तिनले उचित मुल्य पाएका थिएनन् । सडक पुगेपछि बहुमुल्य जडिवुटी खेर जाने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । एक रुपैयामा चारवटा स्याउ बेच्ने यहाका किसानले अहिले राम्रो दाम पाएका छन् ।
सधैं पेटकै लागि संघर्ष गर्नुपर्ने बाध्यताबाट कालीकोट र जुम्लाबासीले छुटकारा पाउन थालेका छन् । विकास भनेकै सडक रहेछ भन्ने बुझेका छन् उनीहरुले । पैसा तिरेर पनि खाद्यान्न किन्न नपाउने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । सडक नहुदासम्म सधैजसो खाद्य संस्थानको गोदाममा लाम बस्न जानैपर्ने बाध्यताबाट स्थानियवासी मुक्त भएका छन् । ढुवानी अनुदानको सरकारी चामल बिक्री नभएर खाद्य संस्थानको गोदाममा थन्किन थालेको छ । संधैजसो दशैं तिहारमा चामलका लागी मारामार हुन्थ्यो तर अहिले पसल पसलमा चामलका बोरा पाइन्छन् । खाद्य कार्यालय अहिले दिनभर सुनसान हुन्छ ।
जुम्ला र कालीकोट बाहेक हुम्ला, मुगु र डोल्पाका स्थानीयबासी पनि अचेल कर्णाली  राजमार्ग हुदै आवतजावत गर्न थालेका छन् । बजारमा विभिन्न कम्पनिका मोटरसाइल कुद्छन् । कालीकोट हुदै जुम्लातर्फ दैनिक करिव चार दर्जन जिप, ट्रयाक्टर, मिनी ट्रकलगायतका यातायातका साधन जाने गर्छन् । त्यस्तै नेपालगन्ज र सुर्खेतबाट दैनिक आठवटा बस कालीकोट–जुम्ला ओहोरदोहोर गर्छन् ।
सडक पुगेपछि यहाको जग्गाको मूल्य पनि आकासिएको छ । जुम्ला बजारमा प्रतिवर्गमिटर जग्गाको मूल्य चार सयबाट बढेर छ हजार रुपैया नाघेको छ । कर्णालीको मनोरम भौगोलिक बनावट, स्वच्छ र चिसो हावापानीमा सडक जोडिएपछि यहा जग्गा किन्न कर्णाली बाहिरका पनि लोभिएका छन् । बसाइसराइ गरेर जिल्ला छोडिसकेका पनि फर्किएर घर घडेरी खरिद गर्न थालेका छन् । खासगरी जुम्लाको खलंगा बजारमा घर घडेरी जोड्नेको संख्या बढी छ ।
०६० सालमा जुम्लामा भएको कर्णाली सम्मेलनले यस क्षेत्रको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण्का लागि कर्णाली राजमार्ग पहिलो आवश्यकता भएको ठहर गर्दै निर्माण्का लागि पहल गर्ने निणर्य गरेको थियो । त्यसैको परिणामस्वरुप चरम द्धन्द्धका बेला पनि कालिकोट जुम्ला खण्डमा राजमार्ग निर्माण्मा स्थानिय बासिन्दा जुटे । कालीकोट खण्डमा सरकारले नेपाली सेनालाई सडक निर्माणको जिम्मा दियो । कर्णाली राजमार्गको निर्माण शिलान्यास ०४८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेपनि पर्याप्त बजेटको अभाव, फितलो कार्यान्वयन, राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमी, सशस्त्र द्धन्द्ध जस्ता कारणले  कर्णालीमा सडक पुग्न डेढ दशक लाग्यो ।
स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रले २०४० सालसम्ममा कर्णाली राजमार्गको निर्माण सम्पन्न गरिसक्न हुकुम दिएको अहिले पनि बुढापाकाहरु सम्झन्छन् । उनका पिता स्वर्गीय महेन्द्रले २०१९ सालमा नै यो राजमार्ग बनाउनुपर्ने कुरा उठाएका थिए । बूढापाकाहरुको स्मृतिबाट यी कुरा अझै मेटिएका छैनन् । एकादेशको कथा जस्तै बन्न पुगेको कर्णाली राजमार्गलाई लामो समयसम्म स्थानीय समुदायले आङ्खनो योजना ठान्न सकेका थिएनन् । प्राविधिकहरु औजार बोकेर धेरै पटक हिडे, तर समुदायसग आत्मीयता बढाउन सकेनन् । कर्णालीका खासगरी कालीकोट, जुम्ला र मुगुका जनताको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सास्कृतिक परिवर्तनको मेरुदण्ड मानिएको कर्णाली राजमार्ग यस क्षेत्र का बासिन्दाको पहिलो प्राथमिकता हो ।
२०६० सालदेखि राजमार्ग निर्माणमा जनसहभागिता जुट्न थालेपछि यसले केहि गति लियो । निर्माण कार्यको नेतृत्व र समन्वय सडकका विभिन्न खण्ड र त्यस वरपर बस्ने समुदायका आधारमा गठन गरिएका सामुदायिक संस्था र नागरिक मञ्च हरुले गरे । जुम्ला – कालीकोट खण्डमा जनसहभागिताबाट निर्माण भएको ३६ किलोमिटर सडकले विकासनिर्माणका काम र तिनबाट प्राप्त हुने प्रतिफलमा जनसहभागिता हुने हो भने समुदायले त्यसको कार्यान्वयनमा सहयोग पु¥याउछन् भन्ने उदाहरण प्रदर्शन गरेको छ । राजमार्ग निर्माणको सिलसिलामा स्थानीय जनसमुदायले यसअघि कँर्णालीमा अभ्यास भएको विकास निर्माणको प्रक्रियालालाइ नै उल्ट्याएर सहभागितामूलक बनाए । राजमार्गको दैलेख – कालीकोट खण्डको तुलनामा जुम्ला–कालीकोट खण्डको निर्माण पारदर्शी र सन्तोÈजनक हुनुको मूल कारण जनसहभागिता भएको स्थानिय अगुवाहरु बताउछन् ।
क्षेत्र मा सडकसगसंगै केहि विकृति पनि भित्रिएका छन् । गाडीसगै यहा गुण्डागर्दी, महिला बेचबिखन, ओसारपसार र एचआईभी एड्सलगायतका समस्या थपिएको स्थानिय वुद्धिजिविहरु बताउछन् । सडक पुगेको आसपासका क्षेत्र मा चुरोट तथा मदिराका होर्डिङ बोर्ड र पोष्टरको प्रयोग बढ्दो छ । दैनिक उपभोग्य वस्तु सस्तो भए पनि स्थानीय प्रशासन र उद्योग  वाण्ज्य संघको प्रभावकारी बजार अनुगमन नहुदा बेलाबेला व्यापारीले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरि उपभोक्ता ठग्ने गरेका छन् ।
सडक मर्मत नहुनु र सवारी चालकको लापरबाहीका कारण कर्णाली  राजमार्ग चिहान मार्गका रुपमा समेत बद्नाम भएको छ । राजमार्ग सञ्चालनमा आएयता सुर्खेत जुम्ला खण्डमा मात्र सानाठूला गरी डेढ सय सडक दुर्घटना भइसकेका छन् जसमा करिव सय ७० जनाले ज्यान गुमाएको तथ्यांक छ । यातायात व्यवसायीको झगडाले बेलाबेलामा सडक भएर पनि यहाका बासिन्दाले पैदल हिड्नुपर्ने तथा चर्को भाडा तिर्नुपर्ने अवस्था छ । सडक सञ्जालले जुम्ला र कालिकोटको मुहार फेरिएपनि कर्णालीका बाकी तिन जिल्ला हुम्ला, डोल्पा र मुगुबासी यातायात सुविधाबाट बञ्चित नै छन् । यि तिन जिल्लामा पनि सडक पुगेपछि मात्र वास्तविक रुपमा कर्णालीको मुहार फेरिनेछ ।

सरकारी रिसोर्टको स्थानीयद्वारा विरोध

लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा
राराताल पारि रिसोर्ट निर्माण गर्ने भनिएको स्थान ।
मुगु (रारा), २० मंसिर

मुगुको रारा ताल क्षेत्रमा पर्यटक आवास (रिसोर्ट) खोल्ने सरकारी योजनाको स्थानीयवासीले विरोध गरेका छन् । निकुञ्ज क्षेत्रभित्र रिसोर्ट खोल्दा ताल अतिक्रमण हुने भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका हुन् । ‘ताल किनारमा होटल–रिसोर्ट खोल्दा वातावरण प्रदूषण हुने खतरा हुन्छ,’ स्थानीय बालकृष्ण रोकायाले भने । राराको फाइदा स्थानीयले नै लिन पाउनुपर्नेमा बाहिरका पाइरहेको उनको गुनासो छ ।
सरकारले आफ्नै लगानीमा रारामा रिसोर्ट निर्माण गर्ने योजना पास गरे पनि हालसम्म कुनै काम भने अगाडि बढेको छैन । पर्यटकका लागि बसोबासको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न भन्दै गत भदौमा सरकारले रारामा रिसोर्ट खोल्ने घोषणा गरेको थियो । रिसोर्टका लागि पर्यटन मन्त्रालयले चालू आर्थिक बर्षमा ८० लाख रुपैया छुट्याएको छ । यसअघिका पर्यटनमन्त्री खड्गबहादुर विश्वकर्माको अवधारणाका आधारमा रारामा रिसोर्ट खोल्न बजेट छुट्याइएको हो । पर्यटन बर्षमा पश्चिम क्षेत्रका पर्यटकीय गन्तव्यको प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने भन्दै विश्वकर्माले रारालाई प्राथमिकतामा राखेका थिए ।
यस वर्ष रिसोर्टका लागि भवन बनाइसक्ने योजना मन्त्रालयको छ । भवन निर्माणपछि रिसोर्ट सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रसग सहकार्य गर्न सकिने मन्त्रालयले बताएको छ । त्यस्तै, रारालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर दीर्घकालीन योजना बनाउन सरकारले चालू आवमा ६० लाख रुपैया विनियोजन गरेको छ । रारालाई पश्चिम नेपालको पर्यटन ‘हब’ बनाउने योजना पर्यटन मन्त्रालयको छ ।
हाल राराताल किनारमा बसोबासका लागि न्यूनतम सुविधाको डाफे होटल सञ्चालनमा छ । यसमा ६ कोठा र बढीमा १५ जनालाई बस्ने सुविधा उपलब्ध छ । ‘एकैपटक धेरै पर्यटक आए टेन्ट गाडेर बस्नुपर्ने अवस्था छ,’ होटल सञ्चालक पूर्णदेवी बमले भनिन् । निकुञ्जबाहिर भने सामान्य स्तरमा आधादर्जन जति होटल तथा लज सञ्चालनमा छन् । खानबस्न उचित व्यवस्था नहुदा स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक समस्यामा पर्ने गरेका छन् । बसोबासको उचित प्रबन्ध नहुदा पर्यटक दिनभर घुमफिर गरेर साझ सदरमुकाम गमगढी वा ताल्चा विमानस्थल फकिर्नुपर्ने अवस्था छ । यहा“बाट गमगढी पुग्न ३ घन्टा र ताल्चा विमानस्थल पुग्न डेढ घन्टा हिड्नुपर्छ ।

प्रभावै नभएको पर्यटन वर्ष

मुलुकले राष्ट्रिय महत्वका साथ सन् २०११ लाई पर्यटन वर्षको रूपमा मनाइरहे पनि पर्याप्त पर्यटकीय महत्व बोकेको रारामा यसको कुनै प्रभाव छैन । मुलुकमा १० लाख पर्यटक भिœयाउने र तीमध्ये ४० प्रतिशतलाई नया गन्तव्यमा पु¥याउने सरकारी योजना छ तर पर्यटन वर्ष सकिन एक महिनामात्र बाकी हुदा रारामा एक हजार पर्यटक पुग्न सकेका छैनन् ।
रारा क्षेत्रका बासिन्दासमेत पर्यटन वर्षबारे अनभिज्ञ छन् । मुगु सदरमुकाम गमगढीमा पर्यटन वर्षको औपचारिक उद्घाटन कार्यक्रमबाहेक जिल्लामा पर्यटनसम्बन्धी कुनै गतिविधि भएका छैनन् । गत वर्ष रारा महोत्सव आयोजना गरिएको भए पनि यस वर्ष यो कार्यक्रमले निरन्तरता पाउन सकेन । सडक यातायातको अभाव र हवाई यात्राका लागि भरपर्दो विमानस्थलको अभाव पर्यटक नआउनुको मुख्य कारण भएको मुगुवासीको ठहर छ । ‘आवागमन सहज हुने हो भने रारामा पर्यटक बढ्छन्,’ स्थानीय मध्यवर्ती सामुदायिक वन अधिकृत दिलप्रसाद घोडासैनीले भने ।
आवासको कमी तथा यातायातको सहज पहुच हुन नसक्दा टुर अपरेटरहरूको प्राथमिकतामा रारा परेको छैन । नियमित हवाई सेवा सञ्चालन गरी स्थल यातायातको समेत पहुच रारासम्म पुगे पर्यटक लैजान सजिलो हुने पर्यटन व्यवसायीको भनाइ छ । हाल रैका ट्राभल्सले ‘क्लिन रारा ग्रिन रारा’ नारासहित राराको प्रवद्र्धन गरिरहेको छ ।

११ जिल्लाबाट पदमार्ग

मध्य तथा सुदूरपश्चिम क्षेत्रका गन्तव्यको विकास गर्ने एकीकृत परियोजनाअनुसार पर्यटन मन्त्रालयले रारा क्षेत्रलाई केन्द्रबिन्दुका रूपमा स्थापित गर्ने भएको छ । यसका लागि रारासम्म ११ जिल्लाबाट पदमार्ग पु¥याउने योजना मन्त्रालयको छ । यसअन्तर्गत सुदूरपश्चिमको डोटी जिल्लामा पर्ने खप्तड फाटदेखि अछामको रामारोसन हुदै कालिकोट जिल्लामा पर्ने पाचल झरनाबाट रारासम्म पदमार्ग निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
११ जिल्लाका प्रमुख पर्यटन गन्तव्यबाट सुरु हुने पदमार्ग निर्माण्का लागि प्रतिट्रेल करिब ४० लाख रुपैया खर्च हुने अनुमान छ । एकीकृत पर्यटन सेवा केन्द्र राराअन्तर्गत जिल्लाबाट रारा जोड्न ट्रेल निर्माण गर्न लागिएको हो । पूर्वमा डोल्पाको डोल्पाको शे–फोक्सुन्डो ताल र जाजरकोट जिल्लाबाट टेल जोड्ने लक्ष्य छ । त्यस्तै, पश्चिममा कैलालीको चिसापानी र उत्तरमा हुम्ला र चीनको सीमाक्षेत्रमा पर्ने कैलाश मानसरोवरसम्म टेल निर्माण गर्ने लक्ष्य छ । दक्षिणमा जुम्लाको सिंजा, दैलेख र सुर्खेतको काक्रेविहार छन् ।
चारै क्षेत्रको पर्यटन संगम स्थलका रूपमा रारालाई विकास गर्न लागिएको हो । पर्यटन क्षेत्रको एकीकृत विकास तथा प्रवद्र्धनका लागि देशभर १७ पर्यटक सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने चालू आवको बजेटमा उल्लेख छ । मध्य तथा सुदूरपश्चिमाञ्चलको एकीकृत पर्यटकीय विकास गर्न शे–फोक्सुन्डो, राराताल, रामारोसन र बढिमालिकालगायत स्थानमा विकास कार्यक्रम थालनी गरिने बजेटमा उल्लेख छ । रारा, सिंजा, पुपाल, ढोरपाटन, जलजला क्षेत्रलाई जोड्ने गरी बहुआयामिक पर्यटकीय परिक्रमा मार्ग निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सरकारको योजना छ ।
देशका पर्यटकीय सम्भावना उजागर गर्न १७ पर्यटकीय क्षेत्रको अवधारण सरकारले अगाडि सारेको छ । खप्तड, मनास्लु, लुम्बिनी, रुरु रेसुंगा, काठमाडौं, लाङटाङ, सिम्रौनगढ, मिथिला, सलहेस, विराट राजाको दरबार, छिन्नमस्ता, गढिमाई, तिलौराकोट, बराहपोखरी, सगरमाथा तथा अरुण उपत्यकाजस्ता पर्यटकीय क्षेत्र रहने गरी ती क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार र पर्यटन सेवाको विकास गर्न सरकारले बजेट छुट्याएको छ ।

Sunday, December 4, 2011

रंगिन रारा



२०२० साल चैत १० गते एक यात्रु पश्चिम नेपालका विशाल पहाडहरूको बीचमा अवस्थित एउटा ठूलो तालको किनारमा घोडा चढेर पुगे । त्यहाको एउटा ठूलो धुपीको रूखमुनि बसेर दृश्यावलोकन गर्दै वरपरको सौन्दर्यबाट प्रभावित भएर कविता लेखे ।


सुन्दरताको भण्डार सारा

के खनाया यसै रारामा

राराकी अप्सरा
  !

ती यात्रु थिए राजा महेन्द्र । महेन्द्र रारा पुग्दा बालकृष्ण रोका १० वर्षका मात्र थिए । उनले देखेको रारा तालवरिपरि त्यसवेला गाउ थिए, गाईभैंसी तालको किनारमा चरिरहेका हुन्थे । रारा किनारको मिलिचौरमा धुपीको बूढो रूख थियो । पाल हालेर औषधि वितरण हुन्थ्यो स्वास्थ्य केन्द्रमा । महेन्द्र सिकार खेल्न रारा पुगेका थिए । धुपीका हागा भाचेर सिकारका लागि माच बनाइएको थियो । बदेल सिकार गर्ने महेन्द्रको इच्छा असिना परेका कारण पूरा हुन पाएन ।

महेन्द्रले राराबारे कविता मात्रै लेखेनन्, राराको नाम नै आफ्नो नाममा समेत लेखाए र सरकारलाई राराको संरक्षण गर्न निर्देशन पनि दिए । पञ्चायतकाल, त्यो पनि महेन्द्रको शासन, रारा अतिक्रमण हुने भन्दै त्यहाका दुई गाउका करिब १५ सय घरधुरीलाई सरक्क उठाएर तराईतिर सारियो । बस्ती उजाड भयो । तर, ४८ वर्षपछि रारा किनारको मिलिचौरमा राजा महेन्द्र बसेकै धुपीमुनिको चौतारीमा बसेर हेर्दा लाग्छ, रारा त्यसवेला भन्दा अझ बढी प्राकृतिक सुन्दरताले भरिभराउ भएको छ । तालवरिपरि गाउ, मानिस र गाईवस्तुहरू देखिदैनन्, पानीको छेउसम्मै धुपी र सल्लाको घना जंगल छ । तालको मध्यभागको पानी मसीजस्तै नीलो देखिन्छ । फेवातालजस्तो किनारको पानीमा चाउचाउ, चकलेटका खोल देखिदैनन् । नेपालको सबैभन्दा सानो निकुञ्ज र सबैभन्दा गरिब जिल्लामा पर्ने देशकै सबैभन्दा ठूलो तालले आफ्नो कुमारित्व बचाउन सकेकै छ ।

महेन्द्रको पालामा जस्तो रारा पुग्न अहिले सुर्खेतबाट दुई हप्ता हिड्नुपर्दैन । जुम्लाबाट बढीमा दुई दिन हिडे रारा पुगिन्छ । यहा पुग्ने सबैभन्दा सजिलो बाटो मुगुको ताल्चा विमानस्थल हो । ताल्चा विमानस्थलमा नेपालगञ्जबाट तीनवटा विमान कम्पनीका सिंगल इन्जिन र दुईवटाका ट्विनअटर जहाजले उडान भर्छन् । यहाबाट रमणीय दृश्य हेर्दै दुई घन्टामा रारा पुगिन्छ । सुर्खेतबाट पनि ताल्चामा उडान हुन्छ ।

उता जुम्ला सदरमुकाम जोडिइसकेको कर्णाली राजमार्ग कालिकोटको माग्माघाटबाट छुट्टिएर नेपाली भाषाको उद्गमस्थल सिञ्जा उपत्यका हुँदै गोरुचौरसम्म पुग्छ । यहाबाट एक दिन एक बिहानमा रारा पुगिन्छ । रारातालको पहिलो झल्को पाइने आशामा बढेका पाइला हत्तपत्त रोकिदैनन् । तर, लेक लाग्न सक्ने भएकोले होसियार भएर बिस्तारै हिड्नुपर्छ । बाटोमा होटल नभएकाले पानी र खानेकुरा बोकेर हिड्नु राम्रो हुन्छ ।

नेपालमा पाइने आठ सय ६७ प्रजातिका चराचुरुंगीमध्ये दुई सय ३६ प्रजातिका रारामै पाइन्छन् जसमध्ये धेरैजसो भारत र तिब्बत हुदै साइबेरिया ओहोरदोहोर गर्ने हासहरू छन् । रारामा पाइने तीन जातिका माछा संसारमा अन्त कतै पाइदैनन् । पानीमा माछाको चलखेल नांगो आखाले देखिन्छ ।

ताल्चा–नेपालगञ्ज उडान गर्ने जहाजले राराको फन्को लगाइदिएर रोमाञ्चक अनुभव गराउछन् । आकाशबाट हेर्दा रारा गाढा नीलो र पहाडहरूबीचको सुन्दर उपत्यकाजस्तो देखिन्छ । संसारमा सबैभन्दा नीलो पानी कहा छ भनेर कसैले सोध्यो भने रारा पुगेको जोसुकैले उत्तर दिन्छ– रारामा । दश हजार फिटको उचाइमा दश वर्गकिलोमिटरमा फैलिएको यो ताल हेर्दा पानीको निकास देखिदैन । रारा नेपालको सबैभन्दा ठूलो तालमात्र होइन, सम्भवतः सबैभन्दा बढी कविता लेखिएको ताल पनि हो ।

भनिन्छ, यहा पुगेपछि ढुंगाको मन भएकालाई पनि कविता फुर्छ । राराको पानी सधै नीलो हुदैन, पानीले घरिघरि रंग फेरिरहन्छ । राराको कञ्चन पानीमा हास, जलेवा, क¥याङकुरुङजस्ता चरा जलक्रीडामा मग्न हुन्छन् । नेपाली सेनाको समरजित गुल्मका जवानहरूले त्यहा पुग्ने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई केहीबेर डुंगा सयर गराइदिन्छन् । तालबाहेक निकुञ्ज क्षेत्र  पनि घुम्नका लागि आनन्ददायक छ ।

 
प्रवेशः ताल्चा विमानस्थल वा जुम्ला

बासः होटल, टेन्ट वा स्थानीय घर

अवधिः १ हप्ता

उपयुक्त मौसमः भदौ–असोज

खर्चः  करिब १५ हजार रुपैया



शब्द\तस्बिरः लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा
khatiwadalp@gmail.com

किस्ताबन्दीमा रोयल्टी तिर्ने क्यासिनो सञ्चालकको प्रतिबद्धता

काठमाडौं, १६ मंसिर 
 
सरकारलाई लामो समयदेखि करोडौ राजस्व (रोयल्टी) तिर्न अटेर गर्दै आएका क्यासिनो सञ्चालकले किस्ताबन्दीमा तिर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । पर्यटन मन्त्रालयमा बिहीबार राति गरिएको छलफलमा क्यासिनो सञ्चालक किस्ताबन्दीमा रकम तिर्न सहमत भएका हुन् ।सबै क्यासिनो सञ्चालकले लाइसेन्स नवीकरण र रोयल्टी रकम तिर्न ०६९ असार मसान्तसम्मको समय मागेका छन् । यसअघि मंसिर ६ मा सार्वजनिक लेखासमितिले रोयल्टी नतिरेका नौवटा क्यासिनो १५ दिनभित्र बन्द गराउन पर्यटन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिको निर्देशनपछि मन्त्रालयले क्यासिनो सञ्चालकलाई छलफलमा बोलाएको हो ।
छलफलमा होटल अन्नपूर्णमा सञ्चालित क्यासिनो अन्नाका महाप्रबन्धक तप्तबहादुर विष्टले मन्त्रालयले किस्ताबन्दीमा रकम तिर्ने वातावरण मिलाइदिए क्यासिनो सञ्चालक रकम तिर्न तयार रहेको बताए । त्यस्तै, होटल हायातमा सञ्चालित क्यासिनो ताराका कार्यकारी निर्देशक नैला विष्टले क्यासिनो सञ्चालकको सरकारलाई राजस्व नतिर्ने नियत नभएको भन्दै सरकारले वातावरण बनाइदिए मिलेर रकम तिर्न तयार रहेको जानकारी दिइन् । ‘विविध कारणले समयमा रोयल्टी तिर्न सकिएन, उपयुक्त वातावरण भए अब तिर्न तयार छौ“,’ छलफलमा विष्टले भनिन् ।
सरकारको राजस्व तथा अन्य कर समय समयमा तिरिरहेका वेला तत्कालीन सञ्चालक नेपाल रिक्रिएसन सेन्टरले एकलौटी रकम उठाएर नतिरेका कारण क्यासिनो सञ्चालक मर्कामा परेको गुनासो उनले गरिन् । सेन्टरको नाममा दुई अर्ब रुपैया“भन्दा बढी सम्पत्ति सुरक्षित रहेको दाबी गर्दै उनले सम्पत्ति बेचेर भए पनि रोयल्टी तिर्न तयार रहेको बताइन् । राजस्व अनुसन्धान विभागले सेन्टरको नाममा कालिमाटीमा रहेको घरजग्गा लिलामीप्रक्रिया अगाडि बढाए पनि बिक्री हुनसकेको छैन ।
क्यासिनो ¥याडका महाप्रबन्धक प्रसन्नमान श्रेष्ठले गत वर्षसम्म नेपालका सबैजसो क्यासिनो सञ्चालक रहेका भारतीय नागरिक राजेश वाधवा बेपत्ता भएपछि उनीहरूले तिर्नुपर्ने रकम ५० करोड रुपैयाभन्दा बढी पुगेको बताए । वाधवाको स्वामित्वमा रहेको नेपाल रिक्रिएसन सेन्टरअन्तर्गत सञ्चालित क्यासिनो निर्बाध चलिरहे पनि रोयल्टी भने तिर्न अटेर गरिरहेका छन् । सरकारले पक्राउपुर्जी जारी गरेका वाधवा फरार छन् । रिक्रिएसन सेन्टरअन्तर्गत क्यासिनो नेपाल, तारा, एभरेस्ट र अन्ना चलिरहेका छन् ।
राजस्व अनुसन्धान विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार क्यासिनोको रोयल्टी बक्यौता ४९ करोड १ लाख लाख ८८ हजार ९ सय रुपैया पुगेको छ । त्यसमा ३३ करोड ४४ लाख ३७ हजार गत आव ०६७\६८ असार मसान्तसम्मको हो भने त्यसयता चालू आवको १६ करोड रुपैया रहेको छ ।
विभागका अनुसार कात्तिक मसान्तसम्म क्यासिनो अन्नाको १२ करोड ९५ लाख, क्यासिनो रोयलको ४ करोड ५२ लाख, क्यासिनो एभरेस्टको २ करोड १० लाख, क्यासिनो ताराको १ करोड ३४ लाख, क्यासिनो ¥याडको २ करोड ५ लाख र क्यासिनो भेनसको १ करोड ३६ लाख र क्यासिनो नेपालको १४ करोड ७३ लाख रोयल्टी बक्यौता छ । पोखराको क्यासिनो फूलबारी ८ करोड ९ लाख र क्यासिनो पोखरा ग्रान्डको १ करोड ८३ लाख रुपैया तिर्न बाकी छ । क्यासिनो सांग्रिलाको मात्र रोयल्टी बक्यौता छैन ।
छलफलमा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव गणेशराज जोशीले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि क्यासिनो सञ्चालक रोयल्टी तिर्न तयार नरहेको अवस्थामा उनीहरू किस्ताबन्दीमा तिर्न तयार हुनु सकारात्मक भएको बताए । मन्त्रालयले बारम्बार रोयल्टी तिर्न र लाइसेन्स नवीकरण गर्न आग्रह गरे पनि क्यासिनो सञ्चालकले अटेर गर्दै आएका थिए । क्यासिनोले प्रतिवर्ष २ करोड रुपैया“ रोयल्टी तिर्नुपर्छ ।

पर्यटन मन्त्रालयलाई लेखा समितिको निर्देशन

काठमाडौं, १६ मसिरसार्वजनिक लेखासमितिले नेपाल वायु सेवा निगमभित्र देखिएको अनियमितता सम्बन्धमा यथार्थ छानबिन गरी सात दिनभित्र जवाफसहित उपस्थित हुन पर्यटन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको शुक्रबारको बैठकले निगमको लापरबाहीकै कारण फ्लाई अवे किट, टायर तथा ल्यान्डिङ गियर हराएको भन्दै जिम्मेवार कर्मचारीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको हो ।
बैठकमा माओवादी सभासद् नारायण दाहालले निगमलाई धराशयी बनाउने अपराधी खुला रूपमा हि“डिरहेको भन्दै नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गर्नुपर्ने बताए । अनियमितता छानबिनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
एमालेका लालबाबु पण्डितले निगममा नक्कली नियुक्ति दिने अच्युतराज पहाडी, बिएन झा, ओमप्रकाश यादवलाई नियन्त्रणमा लिई कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिए । राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका प्रकाशचन्द्र लोहनीले डुब्न लागेको निगम जोगाउन पर्यटनमन्त्रीले पहल गनुपर्ने आवश्यकता औल्याए ।
छलफलमा सभासद्को प्रश्नको जवाफ दिदै पर्यटननमन्त्री लोकेन्द्र विष्ट मगरले छानबिनपछि दोषी देखिएका निगमका जुनसुकै पदाधिकारीमाथि कडा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । प्रजातन्त्र स्थापनापछि पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका मन्त्री र निगमको व्यवस्थापन सम्हाल्ने कार्यकारी अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धकले गरेका काम–कारबाहीको फेहरिस्त सार्वजनिक गर्ने उनले घोषणा गरे । विगतका मन्त्रीले गरेको अपराधको दोष आफूले बोक्न नसक्ने बताउदै उनले निगमलाई सुधार्न सक्दो प्रयास गर्ने बताए ।
बैठकमा पर्यटन सचिव गणेशराज जोशीले अनियमितता गर्नेले नै निगमको छानबिन टोलीलाई सहयोग नगरेका र दोष अरूलाई पन्छाएर उम्कन खोजेको भन्दै छानबिनको जिम्मा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई दिइएको जानकारी दिए ।

Friday, December 2, 2011

नेपालगन्जमा होटल बढी, पाहुना कम

नेपालगन्ज, १५ मंसिर

मध्य र सुदूरपश्चिमको केन्द्र नेपालगन्जमा होटल संख्या बढे पनि पाहुना बढ्न सकेका छैनन् । द्वन्द्वको समयमा खुलेका थुप्रै होटल अहिले पाहुना अभावमा बन्द हुने अवस्थामा छन् ।
द्वन्द्वका वेला मध्य र सुदूरपश्चिममा कार्यरत राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका गतिविधि नेपागन्जमा केन्द्रित भएपछि यहा होटल खुल्ने क्रम बढेको थियो । ‘द्वन्द्व चलेको वेला मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमको केन्द्र नेपालगन्ज बन्यो ।
हालै बन्द भएको नेपालगञ्ज न्यूरोड स्थित होटल प्रतिक ।
‘संयुक्त राष्ट्र संघ, लुथरन विश्व फेडेरसन, अनमिन, युएनएचसिआरजस्ता राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र दातृ निकायका कार्यालय नेपालगन्जमा केन्द्रित भए । कार्यक्रम, गोष्ठी तालिम आदि नेपालगन्जमा हुन थाले । जसका कारण होटल खुल्ने क्रम बढ्यो,’ नेपालगन्ज न्युरोडस्थित होटल जिन्जरका सञ्चालक सुरेन्द्र कार्कीले भने । सोही समयमा होटल सञ्चालनका लागि ठुल्ठूला घर निर्माण गरिएको उनले जानकारी दिए । न्युरोडमा बनेका अधिकांश घरमा अहिले पनि होटल छन् ।
मधेस आन्दोलनसम्म पनि नेपालगन्जका होटलको व्यापार राम्रै रहेको होटल सञ्चालकहरू बताउछन् । तर, शान्तिप्रक्रिया सुरु भएपछि यहाको होटल व्यवसाय खस्कियो । नेपालगन्जमा केन्द्रित भएका गैरसरकारी संस्थाका कार्यालय सबै जिल्लामै विकेन्द्रित भए ।
बुद्ध एयर र यति एयरलाइन्सले सीधा धनगढी उडान थालेपछि नेपालगन्जका होटललाई झन् ठूलो मार प¥यो । नेपालगन्जलाई ‘ट्रान्जिट’ बनाएर आवतजावत गर्ने सरकारी तथा गैरसरकारी कर्मचारी सीधै धनगढी जान थालेपछि होटल खाली हुन थालेको व्यवसायी बताउछन् ।
पछिल्लो ३ महिनामा मात्र नेपालगन्जमा मध्यमस्तरका ३ होटल बन्द भएका छन् । ३० लाख रुपैया“सम्म लगानी भएका यी होटल १५ देखि २० कोठा क्षमताका हुन् । केही होटल बन्द हुने क्रममा छन् । घर भाडामा लिएर होटल सञ्चालन गर्नेका लागि चर्को भाडादर अर्को समस्या हो । हालै मात्र बन्द भएको प्रतिक होटलका सञ्चालक राजेश थापा महगो घरभाडा र चर्को प्रतिस्पर्धाका कारण होटल बन्द गर्नुपरेको बताउ“छन् । ‘ग्राहक कम भएपछि धेरै सस्तोमा सेवा दिन थाले । भाडा तिर्नै नसक्ने अवस्था आएपछि बन्द गर्नुप¥यो,’ उनले भने । प्रतिकबाहेक होटल इरादा र होटल साइनो पनि हालै बन्द भएका छन् । घर भाडामा लिनुअघि ५ लाख रुपैया डिपोजिट राख्नुपर्ने प्रावधानका कारण भाडामा चलेका होटल टिक्न नसक्ने होटल सञ्चालकहरूको भनाइ छ ।
नेपालगन्जमा रेस्टुरेन्ट व्यवसाय पनि घट्दो क्रममा छ । दैनिक ५० हजार रुपैयासम्मको कारोबार गर्ने यहा“का रेस्टुरेन्टको अहिलेको कारोबार दैनिक १५ देखि २० हजार रुपैया“ मात्र छ । यहा करिब एक दर्जन स्तरीय रेस्टुरेन्ट छन् ।
होटल ट्राभल भिलेज, होटल सिद्धार्थ, किचेन हट, वाटिका र होटल स्नेहा यहा“का स्तरीय होटल हुन् । त्यस्तै, होटल जिन्जर, मारुती नन्दन, पिन्टु, डायमन्ड, ताज र रेसुङ्गा मध्यमस्तरका होटल हुन् । एयर कन्डिसनयुक्त कोठाको प्रतिरात १ हजार रुपैयासम्म पर्छ भने नन एसीको ३ देखि ५ सय रुपैया पर्छ ।
नेपालगन्जमा ठूलो लगानीमा पछिल्लोपटक होटल सिद्धार्थ सञ्चालनमा आएको छ । यसमा १५ करोड रुपैया“भन्दा बढी लगानी भएको बताइएको छ । ७५ जनाले रोजगारी पाइरहेको सिद्धार्थ तिन तारेस्तरको सुविधा दिने होटल हो । सिद्धार्थ ग्रुपले राजधानीमा समेत सिद्धार्थ कटेज सञ्चालन गरिरहेको छ । त्यस्तै, १५ करोडकै हाराहारीमा लगानी भएको किचेन हटले पनि ७५ जनालाई रोजगारी दिइरहेको छ । नेपालगन्जका होटलमा करिब ३ सयजनाले रोजगारी पाइरहेको अनुमान छ । यहाका होटलको मुख्य आम्दानी गैरसरकारी संस्थाका कार्यक्रम हुन् । पर्यटकको यहा खासै चहलपहल छैन । पर्यटन वर्षको कुनै प्रभाव छैन । आन्तरिक पर्यटक पनि निकै कम छन् । बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज घुम्न आउने पर्यटक बढ्न नसकेकाले पनि होटल टिक्न सकेका छैनन् । यहाबाट निकुञ्ज ८० किलोमिटर मात्र टाढा छ । नेपालगन्जमा काठमाडौंबाट बुद्ध एयरले दैनिक ७ वटा र यति एयरलाइन्सले दैनिक आठ उडान गर्छन् ।

पर्यटक आगमनमा २० प्रतिशतले वृद्धि

काठमाडौं, १५ मंसिर

सन् २०११ को नोभेम्बरमा हवाई मार्ग हुदै नेपाल आउने विदेशी पर्यटकको संख्यामा २०.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार नोभेम्बर महिनामा हवाई मार्गबाट ५८ हजार १ सय ५६ पर्यटक नेपाल भित्रिएका हुन् ।
गत वर्षको सोही महिनामा यो संख्या ४८ हजार ३ सय ३१ थियो । सन् २०११ को जनवरीदेखि नोभेम्बरसम्मको अवधिमा हवाई मार्गबाट कुल ५ लाख १ हजार २ सय ६४ पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् । सन् २०११ लाई पर्यटन वर्षका रूपमा मनाइरहेको सरकारले एक वर्षमा ७ लाख पर्यटक हवाई मार्गबाट भिœयाउने लक्ष्य राखेको छ । स्थलमार्गबाट ३ लाख पर्यटक भिœयाउने लक्ष्य राखिएको भए पनि हालसम्म कति भित्रिए भन्ने यकिन तथ्यांक सरकारसग छैन ।
नोभेम्बर महिनामा दक्षिण एसियाली मुलुकबाट आउने पर्यटक बढेका छन् । दक्षिण एसियाबाट यो महिना १३ हजार २ सय ९६ पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् । २०१० को नोभेम्बरमा यो संख्या ११ हजार ४ सय ८१ थियो । दक्षिण एसियाबाहेक अन्य एसियाली मुलुकबाट आउने पर्यटकमा पनि वृद्धि भएको अध्यागमनले जनाएको छ । एसियाली मुलुकबाट सन् २०१० को नोभेम्बरमा ९ हजार ४ सय ७५ पर्यटक नेपाल आएकामा यस वर्षको नोभेम्बरमा यो संख्या १३ हजार ४ सय १८ पुगेको छ । चिनिया पर्यटकको वृद्धिदर उल्लेख्य छ । थाई पर्यटक भने घटेका छन् ।
युरोपियन बजारतर्फ यो महिना १८ हजार ७ सय ७६ पर्यटक भित्रिएका छन् । त्यस्तै, अमेरिकी पर्यटक ३ हजार २ सय ६२ आएका छन् । यो महिना त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ८१ हजार २ सय ६१ विदेशी पर्यटक बाहिरिएका छन् । २०११ को ११ महिनाको अवधिमा भने ५ लाख ६२ हजार २ सय ५ पर्यटक बाहिरिएको अध्यागमनले जानकारी दिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रचार सुरु


पर्यटन वर्ष सकिन एक महिना बा“की हु“दा बिबिसीबाट नेपाल पर्यटन बर्ष २०११ को विज्ञापन प्रसारण सुरु भएको छ । दक्षिण अफ्रिकी सहर डर्बानमा सुरु भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको अवसर पारेर यसै सातादेखि पर्यटन बर्षको विज्ञापन प्रसारण सुरु गरिएको हो । बिबिसीका टेलिभिजन, वेबसाइट र मोबाइलमा विज्ञापन हेर्न सकिन्छ ।
बिबिसीले युरोप, एसिया प्रशान्त र दक्षिण एसियाली देशहरूमा पर्यटन वर्Èका विज्ञापन प्रसारण सुरु गरेको पर्यटन वर्ष सचिवालयले जनाएको छ । ३० सेकेन्ड अवधिका विज्ञापन आगामी १६ सातासम्म प्रसारण  हुनेछन् । यसका लागि बिबिसीसग २ करोड ५४ लाख रुपैयामा सम्झौता भएको छ । 
अमेरिकी सञ्चारमाध्यम सिएनएनबाट पनि मंसिर तेस्रो सातादेखि विज्ञापन सुरु हुने बताइएको छ । सिएनएनसग १ करोड ३६ लाख रुपैयामा विज्ञापन प्रसारण सम्झौता भएको छ । बिबिसीले ४ करोड ५० लाख र सिएनएनले ३ करोड ५० लाख रुपैयाको विज्ञापन प्याकेजको प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।
भारत र चीनमा प्रचार गर्न यसै साता सार्वजनिक प्रस्ताव आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको पर्यटन वर्ष सचिवालयले जनाएको छ । चीनमा आगामी जनवरी र भारतमा मार्चदेखि प्रचार–प्रसार सुरु गर्ने लक्ष्य सचिवालयको छ । सरकारले चालू आवमा पर्यटन बर्षको अन्तर्राष्ट्रिय प्रचारका लागि १२ करोड रुपैया विनियोजन गरेको छ । यसमध्ये भारतका लागि ६ करोड, चीन ३ करोड र बाकी ४ करोड युरोप, अमेरिकालगायत देशमा प्रचार गर्न खर्च गर्ने योजना छ । गत आर्थिक बर्ष पर्यटन बर्षको अन्तर्राष्ट्रिय प्रवद्र्धनका लागि छुट्याइएको १३ करोड रुपैया खर्च नभएपछि सो रकम चालू आवमा रकमान्तर गरिएको थियो ।

Thursday, December 1, 2011

ताल्चा विमानस्थल बन्द गर्ने निर्णय

ताल्चा विमानस्थल निरिक्षण गर्दै पत्रकारको टोली ।
नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, १४ मंसिर

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले मुगुको ताल्चा विमानस्थल आगामी सातादेखि पूर्णरूपमा बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । विमानस्थलको धावनमार्ग मर्मत तथा सुधार गर्नुपर्ने भएकाले केही समयका लागि विमानस्थल बन्द गर्न लागिएको हो ।
मर्मत कार्य सगसगै उडान भर्दा जोखिमपूर्ण हुन सक्ने भएकोले विमानस्थल बन्द गर्न स्थानीयवासी, वायुसेवा कम्पनी र प्राधिकरण सहमत भएका हुन् । सरोकारवालाहरूबीच बुधबार विमानस्थल बन्द गर्ने सहमति भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरण महानिर्देशक रामप्रसाद न्यौपाने, स्थानीय प्रतिनिधिका रूपमा मुगुका सभासद् नवराज धामी, वायुसेवा सञ्चालक संघका तर्फबाट सिम्रिक एयरका महाप्रबन्धक योगराज कडेल, वायुसेवा कम्पनीका तर्फबाट एयर काष्ठमण्डपकी महाप्रबन्धक मनश्री श्रेष्ठ र मकालु एयरका महाप्रबन्धक बालकृष्ण श्रेष्ठबीच विमानस्थल बन्द गर्ने सहमति भएको हो ।
आर्थिक वर्ष ०६६\६७ देखि विमानस्थलको धावनमार्ग सम्याउने, चारवटा ट्विनअटर जहाज अट्ने पार्किङका लागि एप्रोन बनाउने तथा धावनमार्ग विस्तारको काम भइरहेको छ । विस्तारको काम भइरहेका कारण उडान भर्न समस्या पर्दै आएको थियो । ताल्चा विमानस्थल सुधार आयोजनाका इन्जिनियर प्रदीप अधिकारीले विमानस्थल विस्तारको काम भइरहेकाले छिटो काम सक्न विमानस्थल बन्द गर्नुपरेको बताए । ‘विमानस्थल बन्द गर्न प्राधिकरणमा पत्र पठाएका थियौ, १ महिनाका लागि बन्द गरेर काम सक्ने सहमति भएको छ,’ अधिकारीले भने । अधिकारीका अनुसार एक महिनाभित्रमा धावनमार्ग सम्याई सक्नुपर्नेछ । विमान पार्किङका लागि एप्रोन र धावनमार्ग विस्तारका लागि भने थप समय लाग्नेछ । प्राधिकरणले बिहीबार विमानस्थल बन्दको सार्वजनिक सूचना जारी गर्नेछ । सरोकारवालाबीच १५\१५ दिनमा निर्माण कार्य–प्रगति विवरण बैठकमा प्रस्तुत गर्ने सहमति भएको छ । प्राधिकरणअन्तर्गतको सिभिल इन्जिनियरिङ विभागले धावनमार्ग निर्माणका लागि २१ दिनको समय माग गरे पनि वायु सेवा कम्पनीहरूले एक महिना बन्द गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । बारम्बार विमान दुर्घटना हुन थालेपछि केही समय बन्द गरी लामो समयसम्म ढुक्क हुन एक महिना बन्द गर्ने सहमति भएको वायु सेवा सञ्चालक संघका सदस्य योगराज कडेलले बताए ।
बुधबारको बैठकमा उपस्थित सरोकारवालाले केही समयलाई मुगु जिल्लाको हवाई सेवा टुट्ने भए पनि दीर्घकालीन सेवाका लागि धावनमार्ग पूर्णरूपमा बनाउनु नै उपयुक्त हुने धारणा राखेका थिए । हालसम्म स्थल यातायातको पहुच पुग्न नसकेको मुगु जिल्लामा ताल्चा एकमात्र विमानस्थल हो । दुर्गम क्षेत्रका विमानस्थलमध्ये ताल्चा सबैभन्दा जोखिमपूर्ण मानिन्छ । धावनमार्ग उकालो भएकाले अवतरण बढी जोखिमपूर्ण हुने ताल्चा विमानस्थल प्रमुख भीमदत्त पन्त बताउछन् । गत सातामात्र मकालु एयरको सिंगल इन्जिन जहाज अवतरणको क्रममा दुर्घटना भएको थियो । यसअघि गोमा एयर र एयर काष्ठमण्डप पनि ताल्चामा दुर्घटना भइसकेका छन् । हाल ५ सय १० मिटर धावनमार्गमा सञ्चालन भइरहेको ताल्चा विमानस्थलमा उडान तथा अवतरण एउटै किनाराबाट हुने गरेको छ । विस्तार कार्य सकिएपछि धावनमार्ग ५ सय ७० मिटर हुने बताइएको छ । ताल्चा विमानस्थल विस्तार, एप्रोन निर्माण तथा धावनमार्ग सम्याउन प्राधिकरणले १२ करोड रुपैया छुट्याएको छ । यसमध्ये हालसम्म ५ करोड रुपैया खर्च भइसकेको छ । आगामी चैत महिनाभित्र विमानस्थल विस्तारको काम सक्ने लक्ष्य प्राधिकरणको छ । यसअघि एसियाली विकास बैंकले पनि ताल्चा विमानस्थल सुधारमा चासो देखाए पनि पछि रद्द भएको थियो ।
हजार ९ सय फिट उचाइमा रहेको ताल्चा विमानस्थलमा वर्षको ९ महिनामात्र नियमित उडान हुन्छ । १२ बजेपछि हावा चल्ने भएकाले उडानमा समस्या हुने गरेको छ । विमान कम्पनीहरूले साझ ४ बजेसम्म पनि उडान गर्ने गरेका छन् । ताल्चामा एयर काष्ठमण्डप, मकालु एयर र गोमा एयरका सिंगल इन्जिन तथा तारा र नेपाल वायु सेवा निगमका ट्विनअटर जहाजले सुर्खेत र नेपालगन्जमा उडान गरिरहेका छन् । निर्माण थालिएको तीन दशकपछि ०६० वैशाखदेखि ताल्चा विमानस्थलमा उडान सुरु भएको थियो ।

Tuesday, November 29, 2011

चिनिया जहाज ल्याउन सिफारिस



नया पत्रिका
काठमाडौं, १२ मंसिर

नेपाल वायुसेवा निगमको प्राविधिक टोलीले चिनिया जहाज प्राविधिक रूपमा उपयुक्त रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । चीनबाट ल्याउने भनिएको जहाजको प्राविधिक परीक्षण गर्न गएको टोलीले निगम सञ्चालक समितिलाई यस्तो जानकारी गराएको हो ।
निगम अध्यक्ष मनरूप शाहीका अनुसार जहाज ल्याउने विषयमा सञ्चालक समितिमा छलफल जारी छ । शुक्रबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकमा प्राविधिक टोलीले जहाजबारे प्रस्तुतीकरण गरेको थियो । निगम सञ्चालक समिति सदस्य रञ्जनकृष्ण अर्यालले प्राविधिक प्रतिवेदन अध्ययन गरी निर्णय लिइने बताए । ‘प्रतिवेदन अध्ययनको क्रममा छ । अध्ययनपछि तालुकदार मन्त्रालयमा पठाउछौ,’ उनले भने । अर्यालका अनुसार प्रतिवेदन पर्यटनले अर्थमा पठाउछ र अर्थको स्वीकृतिपछि प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।
निगमले सबै प्रक्रिया पु¥याएर डिसेम्बर महिनामा हुने चिनिया प्रधानमन्त्री वेन जिया बाओको नेपाल भ्रमणका क्रममा दुई पक्षबीच जहाज खरिदको हस्ताक्षर गर्ने योजना बनाएको छ । यसअघि दुई पक्षबीच जहाज अनुदान वा सहुलियतपूर्ण ऋणमा लिने भन्ने विषयमा उच्चस्तरीय वार्ता हुनेछ । चीनको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबीच जहाजको सञ्चालन विषयमा छलफल हुनु आवश्यक छ । सञ्चालक समिति सदस्य अर्याल भने हस्ताक्षरको कुरा वार्ताप्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ त्यसमा भरपर्ने बताउछन् । पर्यटन मन्त्रालय कानुन महाशाखा प्रमुखसमेत रहेका अर्यालले प्रक्रियागत रूपमा हेर्दा डिसेम्बरमै हस्ताक्षर हुने सम्भावना नरहेको बताए ।
जहाजको प्राविधिक पक्ष र व्यापारिक सम्भावनाबारे अध्ययन गर्न निगमको प्राविधिकतर्फका नायब महाप्रबन्धक गणेश ठाकुरको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय टोली कात्तिक अन्तिम साता प्राविधिक टोली चीन गएको थियो । टोलीले पाचवटा एमए ६० आधा अनुदान वा सहुलियतपूर्ण ऋणमा लिन सिफारिस गरेको छ । कति जहाज दिने भन्ने निर्णय भने कम्पनीको उत्पादन क्षमतामा समेत भर पर्नेछ ।
एमए ६० र वाइ १२ दुवै जहाज चीनमा बनेको भए पनि युरोपियन र अमेरिकन पार्टपुर्जा तथा क्यानेडियन इन्जिन प्रयोग भएको प्राविधिक टोलीले बताएको छ । वाइ १२ चीनको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले प्रमाणित गरेको जहाज भएकोले नेपालका लागि पनि उपयुक्त रहेको प्राविधिक बताउछन् । जहाजको सबैजसो पक्षबारे बुझेकाले दुवै प्रकृतिका जहाज कम्तीमा २५ वर्ष उडान योग्य रहेको प्राविधिक टोलीको दाबी छ ।
चीनको जियान एयरक्र्याफ्ट इन्डस्ट्रियल कर्पोरेसनले निर्माण गरेको यो जहाज टर्वोप्रप इन्जिनयुक्त छ । सोही कम्पनीले निर्माण गरेको एमए ६० जहाज एयरबस, बोइङ तथा एटिआरजस्ता जहाजमा प्रयोग हुने पार्टपुर्जाबाट बनेको प्राविधिक टोलीले सञ्चालक समितिलाई जानकारी गराएको छ । चीनबाट आठ जहाज ल्याउने निगमको प्रस्तावलाई स्वीकृति दिदै अर्थ मन्त्रालयले चीनलाई चिठी लेखिसकेको छ । निगम व्यवस्थापनले १९ सिट Ôमताका साना पाच र ५० देखि ७० सिट Ôमताका ठूला तीन जहाज चीनबाट अनुदान र सहुलियतपूणर ऋण्ँमा लिइदिन पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत् अर्थमा प्रस्ताव पठाएको थियो । चिनिया दूतावासका उच्चअधिकारीस“ग समेत छलफल गरेर सबै जहाज अनुदानमा दिन आग्रह गरिएको निगम व्यवस्थापनले जनाएको छ ।
निगमले ल्याउन खोजेको सानो जहाजको मूल्य एउटाको ५० लाख अमेरिकी डलर र ठूलो एउटाको १ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर पर्ने बताइएको छ । सहुलियतपूर्ण ऋणमा लि“दा पहिलो पा“च वर्Èसम्म ऋण्ँ तिर्नु पर्दैन । निगमले दुई दशकदेखि एउटा पनि जहाज किन्न सकेको छैन । हाल निगमस“ग रहेका ६ ट्विनअटर जहाज ४० वर्ष अघि अनुदानमै क्यानाडाबाट ल्याइएको हो । यसमध्ये २ वटा अहिले पनि उडिरहेका छन् । निगमले दुर्गम Ôेत्रमा उडान गरिरहेको यो जहाज संसारमै उत्पादन हुन छोडिसकेको छ ।
लेखाले बोलायोयसैबीच संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले निगमको जहाजबाट सामान हराएको सम्बन्धमा छलफल गर्न सरोकारवालालाई मंगलबार बोलाएको छ । लेखाले पर्यटन मन्त्रालयका सचिव, निगम अध्यक्ष तथा सञ्चालक समिति सदस्यहरूलाई बोलाएको हो । गत कात्तिक तेस्रो साता विमानस्थलस्थित कार्गो कम्प्लेक्सबाट निगमका आन्तरिक उडान गर्ने ट्विनअटर जहाजमा प्रयोग हुने दुईवटा ल्यान्डिङ गियर हराएका थिए । सामान थाई एयरवेजबाट कार्गो गरी ल्याइएको थियो । त्यस्तै, कात्तिक २२ गते बोइङ ७५७ जहाजका टायर ग्राउन्डेड अवस्थामा विमानस्थलबाटै हराएका थिए । केही समयदेखि नै निगमको जहाजका विभिन्न पार्टपुर्जा हराउने क्रम जारी छ ।

Monday, November 28, 2011

जुम्लामा बिकेन जापानी चामल

लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा 
जुम्ला, ११ मंसिर

जापान सरकारले अनुदानमा दिएको चामल जुम्लामा बिक्री हुन छाडेको छ । स्थानीय बजारमा चामल उपलब्ध हुन थालेपछि जापानी चामल बिक्री हुन छाडेको हो । बिहानैदेखि उपभोक्ताको लाइन लाग्ने सदरमुकाम खलंगास्थित नेपाल खाद्य संस्थानको कार्यालय आजकल सुनसान छ । मागभन्दा आपूर्ति बढी हुन थालेपछि चामल सड्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
खाद्य संस्थान जुम्ला शाखा प्रमुख जयराज ओझाका अनुसार आर्थिक वर्ष ०६८\६९ का लागि ३१ हजार क्विन्टल चामल माग गरिएको छ । तर, अघिल्लो आवकै १३ हजार क्विन्टल चामल बिक्री हुन बा“की छ । दसै तिहार राहत कार्यक्रमअन्तर्गत जापानी चामलमा प्रतिकिलो १० रुपैया“ छुट दिइएको भए पनि उपभोक्ताको खासै आकर्षण देखिएन । यसअघि सधै“ दसै“मा चामलको हाहाकार हुन्थ्यो । बजारमा सहजै चामल उपलब्ध हुन थालेपछि सरकारी अनुदानको चामलका लागि जुम्लावासीले मरिहत्ते गर्न छाडेका छन् । कात्तिक अन्तिम सातासम्म ७ सय क्विन्टल चामल मौज्दात रहेको कार्यालयले जनाएको छ । पर्याप्त मात्रामा चामल बिक्री हुन छाडेपछि गत असोजमा बसेको जिल्लाको सर्वदलीय बैठकले १५ हजार क्विन्टल चामल सदरमुकाम खलंगामा राखेर बाकी डोल्पाको काइगाउ मुगु र सिञ्जाकोट डिपोमा पठाउने निर्णय गरेको थियो ।
गत वर्षसम्म खाद्यको चामल लिन जिल्ला विकास समिति, गाउ विकास समिति तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिस अनिवार्य थियो । बिहान ७ बजेदेखि लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था थियो, तर अहिले खाद्य गोदाम दिनभर सुनसान रहन्छ । ‘टाढाबाट फाट्टफुट्ट ग्राहक आउछन् । बजारका उपभोक्ता खाद्यमा आउ“दैनन्,’ स्थानीय अमरबहादुर रोकायाले भने । यसअघि टाढाबाट आउने उपभोक्तालाई १५ किलो र नजिककालाई १० किलो चामल दिने गरिएकोमा अहिले क्रमशः ३० र २० किलो दिने गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालय प्रमुख ओझाले गोदाममा प्रशस्त चामल रहेको बताए । ‘गोदाममा चामल पर्याप्त छ । थप आउने क्रम जारी छ,’ ओझाले भने । आफ्नो गोदाममा चामल नअटेपछि कार्यालयले अन्यत्र १७ वटा गोदाम भाडामा लिएको उनले जानकारी दिए ।
बजारमा पाइने अन्य चामलभन्दा खाद्यको चामल १५ रुपैया“ सस्तो छ र तर गुणस्तरीय नहुने भएकाले उपभोक्ताको रोजाइमा जापानी चामल पर्ने गरेको छैन । खाद्य संस्थानबाट अहिले दैनिक १५÷२० किलो चामल मात्र बिक्री हुन्छ । स्थानीय कालीबहादुर रोकायाले खाद्यको चामल मीठो नहुने भएकाले केही मह“गो तिरेरै भए पनि बजारे चामल खरिद गर्ने गरेको बताए । ‘अहिले खाद्यको भन्दा अन्य चामल बढी बिक्री हुन्छ,’ उनले भने । नेपालगन्ज तथा सुर्खेतबाट ट्रक र ट्रयाक्टरबाट चामल आउन थालेपछि बजारमा चामलको अभाव हुन छाडेको उनले जानकारी दिए । कर्णाली राजमार्ग सञ्चालनमा आएपछि सुर्खेत तथा नेपालगन्जबाट व्यापारीले जुम्लाका गाउ“मा चामल पु¥याउन थालेका छन् । खाद्य संस्थानको चामल वितरण प्रणाली झन्झटिलो भएकाले उपभोक्ताले चामल बजारबाटै खरिद गर्ने गरेका छन् । खलंगा बजारमा २५ किलो चामलको १२ सय रुपैया“ पर्छ । एक किलो चामल नेपालगन्जबाट जुम्ला सदरमुकाम खलंगा पु¥याउन ट्रकले १० रुपैया“ र ट्र्याक्टरले ४ रुपैया लिन्छ ।

Sunday, November 27, 2011

पर्यटन बर्ष : अपेक्षा र उपलब्धि

लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा
khatiwadalp@gmail.com

अन्तराष्ट्रिय जगतमा मुलुकको छवि विगि्रएको र मुलुकभित्र पनि राजनितीक अस्थिरताले गाँजेको बेला सरकारले घोषणा गरेको महत्वाकांक्षी राष्ट्रिय अभियान पर्यटन बर्ष समापनको सँघारमा छ । राजनीतिक अन्योल हटेको र सरकार व्यवसायीबीचको सहकार्य राम्रो भएको भए नेपालको पर्यटन इतिहासमा पर्यटन बर्ष अभियान ऐतिहासिक हुने थियो । पर्यटन बर्षको सफलता असफलताका बारेमा मुल्यांकनहरु भइरहेका छन् । पर्यटनमार्फत नेपालको अर्थतन्त्रले कोल्टे फेर्न सक्ने विश्वास गरिएको यो अभियान एउटा कोणबाट हेर्दा सफल नदेखिए पनि एउटा सकारात्मक वेभ भने पर्यटन बर्षले ल्याएको छ । 
पर्यटन बर्षको माध्यमबाट यस क्षेत्रलाइ अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्साको रुपमा स्थापित गराउने सरकारको योजना थियो । सिमित भौतिक पूर्वाधार पर्यटक मैत्री वातावरण तथा पर्यटकका लागी खर्च गर्ने ठाउँको अपर्याप्तताका कारण पर्यटनलाइ ग्रामिण तहसम्म पुर् याएर आमजनताको आयको माध्यम बनाउने सरकारी लक्ष्य आफैंमा चुनौतिपूर्ण हो । यद्यपी लामो समयसम्म गति लिन नसकेको र काठमाडौं पोखरा चितवन लगायत केही गन्तब्यमा खुम्चिएको पर्यटनको बजारलाइ विस्तार गर्न केहि हदसम्म भए पनि पर्यटन बर्ष अभियानले सहयोग पुर् याएको छ । पर्यटन नेपालको एउटा यस्तो उद्योग हो जसले सारा मुलुकवासीलाई नै पाल्न सक्छ । यो कुरा बुझाउन लामो समय लाग्नेछ र त्यो बाटोको प्रस्थानविन्दुका रुपमा पर्यटन बर्षलाइ लिन सकिन्छ ।
पर्यटन बर्षको घोषणा ४ वटा सी का लागी गरिएको थियो । पहिलो सी हो कमिटमेन्ट अर्थात् प्रतिबद्धता । पर्यटनप्रति राष्ट्र र सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको प्रतिबद्धता छ भन्ने सन्देश दिन पर्यटन बर्ष घोषणा कार्यक्रममा सबैले प्रतिबद्धता जाहेर गरे । राजनीतिक प्रतिबद्धताविना अभियान सफल हुन नसक्ने ठहर गरेर व्यवसायीहरुले यसलाई पर्यटन बर्ष सुरुवातको पूर्वसर्तका रुपमा लिएका थिए । पर्यटन बर्षको बहानामा सबै राजनीतिक दल एकै ठाउँमा आए । दोश्रो सी हो कन्फिडेन्स विल्डिङ अर्थात् आत्मविश्वास अभिवृद्धि । विगत दस बर्षमा पर्यटन क्षेत्र निकै सुस्तायो । पर्यटकलाई र पर्यटक ल्याउने अपरेटरलाई नेपाल सुरक्षित गन्तव्य हो भनेर आत्मविश्वास दिलाउन एउटा अभियानको आवश्यकता भयो । 
तेश्रो सी हो कोअडिर्नेसन अर्थात् समन्वय । पर्यटनको विकासका लागि सबै निकायबीच समन्वय जरुरी हुन्छ । बाटो बनाउने एउटा निकाय छ फोहोर उठाउने अर्कै निकाय छ । अरु पूर्वाधार तयार गर्ने अरु नै निकाय छन् । यी सबैको समन्वयबाट मात्र पर्यटकमैत्री वातावरण सम्भव छ । चौथो सी हो क्यापासिटी विल्डिङ अर्थात् क्षमता अभिवृद्धि । पर्यटन उद्योग र सामान्य जनताको पनि पर्यटनका लागि क्षमता अभिवृद्धि गर्नु पर्यटन बर्षको अर्को महत्वपूर्ण उद्धेश्य हो । दस बर्षसम्म यो उद्योगले गति लिन सकेन । होटलले लगानी थप गर्न आँट गरेनन् । तर पर्यटन बर्षको बहानामा होटलले क्षमता बढाएका छन् । माग बढेपछि क्षमता पनि बढेको छ ।
पाँचौँ सी पनि छ जुन सरकार र निजी क्षेत्रले गर्न सकिरहेको छैन । त्यो हो कन्जुमर पब्लिसिटी । १३ बर्षदेखि पर्यटन बोर्डले टे्रड पब्लिसिटी मात्र गरिरहेको छ । पर्यटन बर्षसँगै सरकारले पहिलोपटक कन्जुमर पब्लिसिटीका लागि रकम छुट्याएको थियो । तर विभिन्न कारणले यो खर्च हुन सकेको छैन । पर्यटन बर्ष सकिन लाग्दा पनि यसको अन्तराष्ट्रिय प्रचार प्रसार हुन सकेको छैन ।
सरकारले पर्यटन बर्षमार्फत् पर्यटन क्षेत्रको मोडल परिवर्तन गर्ने प्रयास गरेको छ तर गोल्डेन ट्रांयगलमा सिमित पर्यटन व्यवसायलाई अन्य क्षेत्रमा विस्तार गर्ने प्रयास सार्थक पार्न पर्यटन बर्षमा आउने १० लाख पर्यटकमध्ये ४० प्रतिशतलाई वैकल्पिक गन्तव्यमा पुर् याउने सरकारी योजना योजनामै सिमित रह्यो । 
कृषिप्रधान मुलुकमा एकैपटक पर्यटनले तल्लो तहका जनतासम्म आर्थिक क्रान्ति ल्याउने कुराको पर्याप्त आधार छैनन् । ८० प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा आधारित रहेको मुलुकमा पर्यटनलाई कृषि जीवनसँग नजोडी ग्रामिण क्षेत्रसम्म यसको लाभ पुग्नै सक्दैन । किसानको उत्पादन होटल रेष्टुरेन्टले किन्दैमा तिनको जीवनमा आर्थिक क्रान्ति भइहाल्दैन । यसका लागि वास्तविक रुपमै उनीहरु पर्यटन व्यवसायमा आवद्ध हुनुपर्छ । 
पर्यटक आगमनले देशको अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावबारे जनतालाई बुझाउने र त्यसबाट हुने आम्दानीको हिस्सा उनीहरुसम्म पुर् याउने सबैभन्दा उपयुक्त माध्यमका रुपमा सरकारले होमस्टेलाई लिएको छ । अव्यवस्थित रुपमा साचालित होमस्टे व्यवस्थित र नियमित बनाउन होमस्टे कार्यविधि ल्याइएको छ । होमस्टेका पनि आफ्नै चुनौती छन् । स्थानीय बासिन्दालाई विश्वासमा लिन सकिएन भने होमस्टेको अवधारणा सफल नहुने र संस्कृतिमा समेत अतिक्रमण हुन सक्ने खतरा उत्तिकै छ । 
पर्यटन बर्षमा घोषित थुप्रै लक्ष्य अधुरा छन् । विमानस्थल अगाडि पर्यटन बर्ष ल्यान्डमार्क बनाउने सरकारको योजना योजनामै सिमित रह्यो । कमजोर राष्ट्रिय ध्वजावाहक तथा युरोप तथा अमेरिकासम्म सिधा हवाई सम्पर्क अभावका कारण २०११ मा १० लाख पर्यटक नेपाल भित्रिने कुरामा स्वयं अभियानकर्ताहरु नै निश्चिन्त थिएनन् । संख्यात्मक हिसावले हेर्दा पर्यटन बर्षको १० महिना वितिसक्दा हवाइ मार्गबाट ४ लाख ४३ हजार १ सय ८ पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् । यो संख्या अघिल्लो बर्षको तुलनामा २१।७ प्रतिशतले बढि हो । यो वृद्धिदरले १० लाखको लक्ष्य पुरा हुने देखिदैन । 
अन्तराष्ट्रिय प्रवद्र्धनमा ढिलाइ सुस्त गतिको पूर्वाधार निर्माण तथा पर्यटनमैत्री वातावरण निर्माण हुन नसक्नु जस्ता कारणले यही बर्ष ठूलो उपलब्धि नदेखिए पनि आगामी बर्षहरुका लागि अधार तयार हुने निश्चित छ । नेपाल भ्रमण बर्षको क्रममा सन् १९९८ मा भएको प्रचारका कारण १९९९ मा १९९८ मा भन्दा बढी पर्यटक आएका थिए । २०११ को प्रचार प्रसारले २०१२ मा १० लाखभन्दा बढी पर्यटक आउने दाबी सरकारी अधिकारी र पर्यटन व्यवसायीको छ । 
पर्यटन बर्षभरि बन्द हड्ताल नगर्ने राजनीतिक दलको लिखित प्रतिबद्धता अभियानका लागि सकारात्मक पक्ष हो । एकिकृत नेकपा माओवादी नेतृत्वको सरकारले घोषणा गरेको पर्यटन बर्षको सफलताका लागि १९ दलले १४ फागुन २०६६ मा टुँडिखेलमा शान्तिदीप बालेर सन् २०११ भर बन्द हडताल नगर्ने लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । पर्यटन बर्षमा राजनीतिक दलको भूमिका सपोर्टिभ नदेखिए पनि अभियान सामाजिक रुपमा स्विकृत भइसकेपछि दलहरुलाई नैतिक दबाब भने परेकै हो । त्यसो त राजनीतिक अवस्थाले पर्यटकलाई त्यति धेरै असर गर्दैन भन्ने तर्क गर्नेहरु पनि छन् । माओवादी जनयुद्ध उत्कर्षमा पुगेको समय सन् २००३ मा पनि दुई लाख ५० हजार पर्यटक नेपाल आएका थिए । 
हिमाल आरोहण ट्रेकिङ साहसिक पर्यटन जंगल सफारी आदिका लागि नेपाल सबैभन्दा उपयुक्त हो भन्ने विश्वव्यापी प्रचार गर्ने काम भइरहेकै छ । पर्यटन बर्षमा नयाँ उत्पादन तथा गन्तव्यको पहिचान गर्नु आवश्यक थियो । माउन्टेन बाइक बन्जी जम्प रक-क्लाइम्बिङ र् याफ्टिङ एभिएसन स्पोर्टस् कायाकिङ चरा अवलोकन आदिलाई फोकस गरेर पर्यटक आकर्षण गर्न सकिन्थ्यो तर अपेक्षाकृत रुपमा यस्तो हुन सकेन । 
११ महिनाको पर्यटक आगमन तथ्यांकले केही उत्साहित बनाए पनि गुणस्तरीय पर्यटक आगमनमा कमी भएकाले पर्यटन क्षेत्रले खासै उपलब्धि हासिल नगरेको जानकारहरु बताउछन् । स्तरिय पर्यटक ल्याउनु र उनीहरुको नेपाल बसाइँको अवधि बढाउन सक्नु पनि पर्यटन विकासको महत्वपूर्ण कडी हो । भारत बंगलादेश र चिनियाँ पर्यटकको संख्यात्मक वृद्धिले नेपाली पर्यटनमा ठूलो असर नपर्ने दाबी केही व्यवसायीको छ । यसको अर्थ युरोप अस्ट्रेलिया तथा अमेरिकी पर्यटकको नेपालतर्फ आकर्षण बढाउनु जरुरी छ तर त्यसका लागि नेपालबाट सम्बन्धित राष्ट्रसम्म सिधा हवाई सम्र्पक नहुनु प्रमुख समस्या बनेको छ ।
राष्ट्रिय अभियानका लागी राष्ट्रिय संकल्प जरुरी हुन्छ । पर्यटन बर्ष देशकै अर्थतन्त्रलाई उठाउने उद्धेश्यसाथ घोषणा भएकाले सरकारका सबै निकायले यसलाई आआफ्नो योजनामा पारी कार्यसम्पादन गर्नुपर्छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले नियमित फोहोर नउठाउँदा बढेको दुर्गन्धित वातावरण देखेर न्युजविकले गुडबाई सांगि्रला लेख्यो । अहिले पनि फोहोरको समस्या उस्तै छ । 
पछिल्ला केही बर्षमा मुलुकमा भएका राजनीतिक परिवर्तनबाट जनताले राजनीतिक अधिकार प्राप्त गरे । तर ऐतिहासिक परिवर्तनको दिगोपनका लागी आर्थिक क्रान्ति जरुरी छ । आर्थिक क्रान्तिको माध्यम पर्यटन हुनसक्छ । अन्य क्षेत्रको तुलनामा थोरै लगानी छोटो समय र ग्रामिण तथा सहरी दुवै क्षेत्रमा प्रतिफल पुग्न सक्ने क्षेत्र हो पर्यटन । पर्यटनले जनतालाई आर्थिक विकल्प दिन सक्छ । यहाँ पर्यटनका लागि चाहिने पर्याप्त आकर्षण छन् । पर्यटन विकासबाट आर्थिक क्रान्ति सम्भव छ यसका लागी खाचो छ सार्थक प्रयासको ।  
घोषित उद्धेश्य
आन्तरिक द्धन्द्ध र अस्थिरताले सिथिल बनेको पर्यटन क्षेत्रलाइ पुनजिर्वित गर्नु
एक बर्षमा हवाइ मार्गबाट ७ लाख र स्थलमार्गबाट ३ लाख पर्यटक भित्र्याउनु
पर्यटनलाइ आर्थिक उपार्जनको मुख्य माध्यम बनाउनु
नेपाल आउने पर्यटक मध्ये ४० प्रतिशतलाइ ग्रामिण क्षेत्रमा पुयाउनु
होमस्टेको विकास गर्नु
नाराआर्थिक क्रान्तिका लागी पर्यटन
पर्यटनका लागी संगसंगै
समृद्धिका लागी पर्यटन
समृद्धिका लागी स्थायित्व
पाहुनाको स्वागत सत्कार नेपालीको संस्कार
नेचुरल्ली नेपाल वान्स इज नट इनफ
मुख्य उपलब्धिराष्टिय अभियानको रुप ग्रहण गर्नु
पर्यटन उद्योगमा करोडौंको लगानी थपिनु
ग्रामिण तहसम्म पर्यटन बर्षको सन्देश पुग्नु
नया गन्तव्यको चासो बढ्नु
आन्तरिक पर्यटकका लागी प्याकेजको शुरुवात
राजनितिक दलहरु एउटै माचमा उभिएर पर्यटनको बाधक नबन्ने प्रतिवद्धता व्यक्त
गर्नु
होमस्टे व्यवस्थापनका लागी कार्यवििध
पर्यटक आगमनमा २२ प्रतिशतले वृद्धि
चुनौति
कमजोर राष्टिय ध्वजाबाहक
अव्यवस्थित अन्तराष्टिय विमानस्थल
झन्झटरहित सडक यातायातको अभाव
तेश्रो मुलुकसंग सिधा हवाइ सम्पर्क नहुनु