अन्तराष्टिय जगतमा मुलुकको छवि विगि्रएको र मुलुकभित्र पनि राजनितीक अस्थिरताले गाजेको बेला सरकारले घोषणा गरेको महत्वाकांक्षी राष्टिय अभियान पर्यटन बर्षको निकै तामझामका साथ शुक्रवार उद्घाटन हुदैछ ।
राजनीतिक अन्योल हटे र सरकार/ व्यवसायीबीचको सहकार्य राम्रो भए जनवरी १४ नेपालको पर्यटन इतिहासमा महत्वपूर्ण दिन हुनेछ । संयोगवश नेपालको शान्ति प्रक्रियाको अनुगमन गरिरहेको राष्ट्रसंघीय मिसन अनमिनको म्याद पनि शुक्रवार नै सकिएको छ । माओवदी लडाकु समायोजन भएर शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा नपुगिसकेको भएपनि राजनीतिक दलहरु विच सहकार्य भएमा जनवरी १४ सँगै पर्यटनमार्फत नेपालको अर्थतन्त्रले कोल्टे फेर्न सक्ने विश्वास गरिएको छ ।
पर्यटन वर्षको माध्यमबाट यस क्षेत्रलाइ अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्साको रुपमा स्थापित गराउने सरकारको योजना छ । अब पालो आर्थिक क्रान्तिको हो पर्यटनका लागी संगसंगै अगाडी बढौं भन्ने नारासहित घोषणा भएको नेपाल पर्यटन वर्ष अभियान साँच्चिकै आर्थिक क्रान्तिको सुरुबिन्दु हुनसक्ने पर्यटन व्यवसायी दाबी गर्छन् । सिमित भौतिक पूर्वाधार, पर्यटक मैत्री वातावरण तथा पर्यटकका लागी खर्च गर्ने ठाउको पर्याप्तताका कारण पर्यटनलाइ ग्रामिण तहसम्म पुयाएर आमजनताको आयको माध्यम बनाउने सरकारी लक्ष्य आफैंमा चुनौतिपूर्ण छ । यद्यपी लामो समयसम्म गति लिन नसकेको र काठमाडौं, पोखरा, चितवन लगायत केही गन्तब्यमा खुम्चिएको पर्यटनको बजारलाइ विस्तार गर्न केहि हदसम्म भए पनि गति दिन पर्यटन बर्ष अभियानले सहयोग पुग्ने निश्चित छ ।
सरकारले पर्यटन वर्षमार्फत पर्यटन क्षेत्रको मोडल परिवर्तन गर्ने प्रयास गरेको छ । काठमाडौं, पोखरा तथा चितवनजस्ता सीमित क्षेत्रमा खुम्चिएको पर्यटन व्यवसायलाई अन्य क्षेत्रमा विस्तार गर्ने प्रयास अभियानमार्फत गरिने सरकारको भनाइ छ । यसका लागि पर्यटन वर्षमा आउने १० लाख पर्यटकमध्ये ४० प्रतिशतलाई वैकल्पिक गन्तव्यमा पुर्याउने सरकारी योजना छ । कृषिप्रधान मुलुकमा एकैपटक पर्यटनले तल्लो तहका जनतासम्म आर्थिक क्रान्ति ल्याउने कुराको आधार भने पर्याप्त छैनन् । ८० प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा आधारित रहेको मुलुकमा पर्यटनलाई कृषि जीवनसँग नजोडी ग्रामीण क्षेत्रसम्म यसको लाभ पुग्दैन । किसानको उत्पादन होटल, रेष्टुराँले किन्दैमा तिनको जीवनमा आर्थिक क्रान्ति भइहाल्दैन । यसका लागि त वास्तविक क्षेत्रसम्म पर्यटनको प्रभाव विस्तार हुनु जरुरी छ ।
पर्यटक आगमनले देशको अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावबारे जनतालाई बुझाउने र त्यसबाट हुने आम्दानीको हिस्सा उनीहरूमा पुर्याउने सबैभन्दा उपयुक्त माध्यमका रूपमा सरकारले होमस्टेलाई लिएको छ । अव्यवस्थित रूपमा सञ्चालित होमस्टे व्यवस्थित र नियमित बनाउने होमस्टे कार्यविधि ल्याइएको छ । होमस्टेका पनि आफ्नै चुनौती छन् । स्थानीय बासिन्दालाई विश्वासमा लिन सकिएन भने होमस्टेको अवधारणा सफल नहुने र संस्कृतिमा समेत अतिक्रमण हुन सक्ने खतरा रहेको समाजशास्त्रीहरूको भनाइ छ । होमस्टेमा बस्ने पर्यटकका लागि आचारसंहितामा उनीहरूको जोड छ ।
पर्यटन वर्षका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुधारलगायतका केही काम भएका छन् । मुलुकका अन्य विमानस्थल सुधारका लागि पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले एक अर्ब रुपैयाँ छुट्टयाएको छ । मन्त्रालयअन्तर्गतको पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजनाले उपत्यकावरपर टे्रकिङ टेल बनाउने, ब्युटिफिकेसनलगायतका काम गरिरहेको छ ।
विमानस्थल अगाडि पर्यटन वर्ष ल्यान्डमार्क बनाउने योजना छ । पूर्वाधार विस्तारका लागि आयोजनालाई १६ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्टयाइएको छ । निजी क्षेत्रले पूर्वाधार विस्तारमा करिब एक अर्ब लगानी गरेको अनुमान छ । कमजोर राष्ट्रिय ध्वजावाहक तथा युरोप तथा अमेरिकासम्म सिधा हवाई सम्पर्क अभावका कारण २०११ मा १० लाख पर्यटक नेपाल भित्रिने कुरामा स्वयं अभियानकर्ताहरू नै निश्चिन्त छैनन् । तर, पर्यटन वर्ष आगामी वर्षहरूका लागि आधार वर्ष बन्न सक्छ । नेपाल भ्रमण वर्षको क्रममा सन् १९९८ मा भएको प्रचारका कारण १९९९ मा १९९८ मा भन्दा बढी पर्यटक आएका थिए । २०११ को प्रचार-प्रसारले २०१२ मा १० लाखभन्दा बढी पर्यटक आउने दाबी सरकारी अधिकारी र व्यवसायीको छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धनमा ढिलाइ, सुस्त गतिको पूर्वाधार निर्माण तथा पर्यटनमैत्री वातावरण निर्माण हुन नसक्नु जस्ता कारणले यही वर्ष ठूलो उपलब्धि नदेखिए पनि आगामी वर्षहरूका लागि अधार तयार हुने निश्चित छ ।
पर्यटन वर्षभरि बन्द-हडताल नगर्ने राजनीतिक दलको लिखित प्रतिबद्धता अभियानका लागि सकारात्मक कुरा हो । १२ माघ २०६५ मा एनेकपा माओवादी नेतृत्वको सरकारले घोषण्ाा गरेको पर्यटन वर्षको सफलताका लागि १९ दलले १४ फागुन २०६६ मा टुँडिखेलमा शान्तिदीप बालेर सन् २०११ भर बन्द-हडताल नगर्ने लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । राजनीतिक दलको भूमिका अहिलेसम्म प्रस्ट भइसकेको छैन, तर अभियान सामाजिक रूपमा स्वीकृति भइसकेपछि दलहरूलाई पनि नैतिक दबाब भने पर्ने छ । त्यसो त राजनीतिक कुराले पर्यटकलाई त्यति धेरै असर गर्दैन भन्ने तर्क गर्नेहरू पनि छन् । माओवादी जनयुद्ध उत्कर्षमा पुगेको समय सन् २००३ मा पनि दुई लाख ५० हजार पर्यटक नेपाल आएका थिए । द्वन्द्वको समयमा पनि पर्यटकलाई ठूलो असर परेको थिएन ।
हिमाल आरोहण, ट्रेकिङ, साहसिक पर्यटन, जंगल सफारी आदिका लागि नेपाल सबैभन्दा उपयुक्त हो भन्ने विश्वव्यापी प्रचार गर्ने काम भइरहेको छ । पर्यटन वर्षमा नयाँ उत्पादन तथा गन्तव्यको पहिचान गर्नु आवश्यक छ । माउन्टेन बाइक, बन्जी जम्प, रक-क्लाइम्बिङ, र्याफ्टिङ, एभिएसन स्पोर्टस्, कायाकिङ, चरा अवलोकन आदिलाई फोकस गरेर पर्यटक आकर्षण गर्न सकिन्छ । नेपालमा पछिल्लो समयमा भएको क्रिकेटको विकासलाई पर्यटक ल्याउने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । २०११ म्ाा तीनवटा ठूला क्रिकेटका इभेन्ट हुँदै छन् । २०१५ मा सरकारले विश्वकप आयोजना गर्ने तयारी गरेको छ । विशेष गरी भारतमा यसको प्रचार गर्न सके पर्यटक आकर्षण गर्न सकिन्छ । भारतमा क्रिकेट सबैभन्दा बढी हेरिने खेल हो ।
सन् २०१० को पर्यटक आगमनको तथ्यांकले केही उत्साहित बनाए पनि गुणस्तरीय पर्यटक आगमनमा कमी भएकाले पर्यटन क्षेत्रले खासै उपलब्धि हासिल नगरेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । भारत, बंगलादेश र चिनियाँ पर्यटकको संख्यात्मक वृद्धिले नेपाली पर्यटनमा ठूलो असर नपर्ने दाबी केही व्यवसायीको छ । यसको अर्थ युरोप, अस्ट्रेलिया तथा अमेरिकी पर्यटकको नेपालतर्फ आकर्षण बढाउनु जरुरी छ, तर त्यसका लागि नेपालबाट सम्बन्धित राष्ट्रसम्म सिधा हवाई सम्र्पक नहुनु प्रमुख समस्या बनेको छ ।
हिन्दू र बौद्ध धर्मको उद्गमस्थलका रूपमा रहेको नेपालले धार्मिक पर्यटनमा जोड दिनु आवश्यक देखिन्छ । हिन्दूका लागि पशुपतिनाथ र बौद्ध धर्मावलम्बीका लागि लुम्बिनी आकर्षक गन्तव्य बन्न सक्छन् । विश्वका एक अर्ब हिन्दूमध्ये केही प्रतिशतलाई मात्र नेपाल ल्याउन सके पनि पर्याप्त हुन्छ । त्यस्तै लुम्बिनीमा आउने पर्यटकलाई एक रात बसाउन सक्ने हो भने राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ ।
पर्यटन सचिव किशोर थापा धार्मिक पर्यटनलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको बताउँछन् । तेस्रो देशका पर्यटकलाई लुम्बिनीमा सोझै उतार्न गौतम बुद्ध विमानस्थललाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा स्तरोन्नतति गर्ने काम भइरहेको उनले जानकारी दिए । यसका लागि एसियाली विकास बैंकले ऋण तथा अनुदान सहयोग गरेको छ ।
पर्यटन वर्ष राष्ट्रिय अभियान हो । यसका लागि राष्ट्रिय संकल्प जरुरी छ । देशकै अर्थतन्त्रलाई उठाउने उद्देश्यसाथ घोषणा भएकाले सरकारका सबै निकायले यसलाई आ-आफ्नो योजनामा पारी कार्यसम्पादन गर्नुपर्छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले नियमित फोहोर नउठाउँदा बढेको दुर्गन्धित वातावरण देखेर न्युजविकले गुडबाई सांगि्रला लेख्यो । अहिले पनि फोहोरको समस्या उस्तै छ । यो अभियान २६ वटै मन्त्रालय, निजी क्षेत्र र आमजनताकोआफ्नै अभियान भएकाले सबै जुर्मुराउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
