Saturday, August 27, 2011

क्यासिनो व्यवस्थापनमा समन्वयको खाँचो


नयाँ पत्रिका

काठमाडौं, ९ भदौ

व्यवस्थापिका संसद्को अर्थ र श्रम सम्बन्ध समितिले क्यासिनो मजदुर व्यवस्थापन, राजस्व संकलन र व्यवस्थापन सम्बन्धमा समन्वयात्मक ढंगले काम गर्न पर्यटन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिका सभापति सुशीला कन्दंवाको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको बैठकले क्यासिनो सञ्चालनका सम्बन्धमा अर्थ र श्रम मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

बैठकले मजदुरका समस्या र राजस्व संकलन सम्बन्धमा भएका काम-कारबाहीको प्रतिवेदन १ महिनाभित्र समितिलाई उपलब्ध गराउन पनि मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ । त्यस्तै, समितिले क्यासिनो सञ्चालनका लागि एउटै कम्पनीलाई अनुमति दिने/नदिने भन्ने सम्बन्धमा मन्त्रालयले विगतमा भएका नीतिगत निर्णय तथा भावी नीतिबारे जानकारी गराउन पनि निर्देशन दिएको छ ।

क्यासिनोमा कार्यरत कर्मचारीले पाउनुपर्ने पारिश्रमिक सम्बन्धमा होटल व्यवस्थापन र श्रमिक प्रतिनिधिलाई एकै थलोमा तीनवटै मन्त्रालयको समन्वयमा समस्या समाधान गर्न बैठकले पर्यटनलाई निर्देशन दिएको छ । साथै, सञ्चालन भइरहेका क्यासिनोलाई कानुनसम्मत रूपमा अनुशासित, मर्यादित र व्यवस्थित सञ्चालनको व्यवस्था गरी नियमित अनुगमन र मूल्यांकनको संयन्त्र बनाउन पनि बैठकले निर्देश गरेको छ ।

बैठकमा श्रम मन्त्रालयका सचिव रामहरि अर्यालले मजदुरको तलबका लागि टे्रड युनियनहरूले मन्त्रालयमा दबाब दिइरहेको बताए । होटल अन्नपूर्ण र सोल्टीले क्यासिनोका कर्मचारी होटलका नभएकाले कुनै दायित्व नहुने भन्दै चिठी पठाएको उनले बताए । एनआरसीअन्तर्गत सञ्चालित क्यासिनोका मजदुरको मात्र ५० करोडभन्दा बढी तलब बाँकी रहेको बताइएको छ ।

पर्यटन मन्त्रालयका सचिव गणेशराज जोशीले क्यासिनो व्यवस्थित गर्न नसकिएको स्वीकार गरे । 'बन्द गर्न र व्यवस्थित गर्न पनि सकिएको छैन,' उनले भने । क्यासिनो सञ्चालकले राज्यलाई चुनौती दिइरहेको बताउँदै उनले इजाजत खारेज भए पनि मजदुरको हित हेरी केही समय चलाउन दिइएको बताए । पर्यटन मन्त्रालय कानुन महाशाखा प्रमुख रञ्जनकृष्ण अर्यालले असार मसान्तमा नवीकरण हुनुपर्ने भए पनि नभएकाले हाल सबै क्यासिनो गैरकानुनी भएको बताए ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव शान्तराज सुवदीले राज्यको संयन्त्र कमजोर हुनु, ऐन कानुन स्पष्ट नहुनु तथा स्वामित्व स्पष्ट नहुनुजस्ता कारणले रोयल्टी उठ्न नसकेको बताए । यसपटकको आर्थिक ऐनले पर्यटन मन्त्रालयलाई बढी जिम्मेवार बनाएको उनको भनाइ थियो ।

राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक शान्तबहादुर श्रेष्ठले बक्यौता बाँकी भए पनि क्यासिनो सञ्चालन भइरहेको भन्दै सबै क्यासिनोको चलअचल सम्पत्ति रोक्का गरिएको जानकारी दिए । एनआरसीकोे नाममा रहेको घर तथा जग्गा लिलामी गरिए पनि बिक्री नभएको उनले बताए । विभागले असार दोस्रो साता एनआरसीको अचल सम्पत्ति लिलाम गरेको थियो । श्रम विभागले मजदुरको तलब बाँकी रहेको जानकारी गराएपछि मालपोत कार्यालयले घरजग्गा बिक्रीमा रोक लगाएको छ । क्यासिनो नेपाल सञ्चालन भइरहेको होटल सोल्टी क्राउन प्लाजाले एनआरसीको सम्पत्ति लिलामबाट नपुगे बाँकी तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएको महानिर्देशक श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

त्यस्तै क्यासिनो अन्नाले १७ करोड १७ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । विभागले अन्नाको बैंक खाता रोक्का गरको भने यातायात व्यवस्था विभागले सवारी साधन विक्रीमा रोक लगाएको छ । त्यसैगरि एनआरसीका १६ वटा सवारी साधन रोक्का गरिएका छन् । अन्नपूर्ण इन्टरनेसनल र होटल सोल्टिलाइ पनि कारवाहिको दायरामा ल्याइएको श्रेष्ठले बताए । विभागले क्यासिनो अन्नाका सञ्चालक नरेन्द्रराज प्रधानको पनि चल अचल सम्पत्ति रोक्का गरेको छ । क्यासिनो नेपालले १४ करोड भन्दा बढि तिर्न बाँकी छ । जरिवाना र व्याजका कारण यो रकम बढ्दै जान्छ । ६ करोड १९ ला बक्यौता रहेको क्यासिनो फूलवारीले २०११ को अन्तिम सम्ममा तिर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ ।

समितिले छलफलका लागि पर्यटनमन्त्री तथा सचिव, श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी, राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक तथा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकलाई बोलाएको थियो ।

सभासद्हरूले क्यासिनोका विषयमा सरकारी नीति स्पष्ट हुनुपर्ने भन्दै त्यस विषयलाई चाँडो टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । कांग्रेसका रामशरण महतले क्यासिनो सञ्चालन जुन उद्देश्यका लागि दिइएको थियो पूरा नभएको भन्दै क्यासिनो सम्बन्धमा सरकारको स्पष्ट नीति हुनुपर्ने बताए । मन्त्री महत अर्थमन्त्री हँुुदा नै अधिकांश क्यासिनोको इजाजत दिइएको थियो । कम्पनीको लाइसेन्स खारेज भए पनि एनआरसीकै मान्छेले क्यासिनो चलाइराखेको भन्दै उनले आपत्ति प्रकट गरे ।

एमालेका विष्णु रिमालले राज्य ठग्नेमाथि कारबाही गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरे । 'राज्य कमजोर भएकाले अराजकता बढेको हो,' उनले भने । मजदुरलाई मालिक को हो भन्ने जानकारी नभएकाले उनले मजदुरको तलब ग्यारेन्टीका लागि विकल्प खोजी गरिनुपर्ने बताए ।

कांग्रेसका जिपछिरिङ लामाले २ करोड रोयल्टीको आधार के हो भन्दै बक्यौता बाँकी हुँदाहँुदै लाइसेन्स नवीकरण गरिएकामा आपत्ति प्रकट गरे । एकीकृत माओवादीका हरि रोकाले क्यासिनो सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालयबीच समन्वय नभएकाले समस्या देखिएको बताए ।

निगममा कर्मचारी पदपूर्ति नगर्न आदेश

काठमाडौं/ श्रम अदालतले नेपाल वायुसेवा निगम व्यवस्थापनलाई कुनै पनि किसिमको पदपूर्ति नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । निगमद्वारा निष्कासित कर्मचारीले दायर गरेको मुद्दामा अदालतले त्यस्तो आदेश दिएको हो ।

'खाली भएका पद पदपूर्ति गर्न, नयाँ विज्ञापन वा कुनै पदपूर्ति तथा आउटसोर्सिङ गरी कामदार आपूर्ति गर्ने कार्य नगर्नु' आदेशमा उल्लेख छ ।

निष्कासित गरिएका कर्मचारी पदपूर्ति गर्न भन्दै निगमले विज्ञापन प्रकाशित गरेको थियो । निष्कासित कर्मचारीको मुद्दा नटुंगिञ्जेल कुनै पदपूर्ति नगर्न निगमलाई आदेश दिइएको छ । आदेशअनुसार अब निगमले विज्ञापन रद्द गर्नुपर्नेछ । निष्कासित ५ कर्मचारीले पुनः बहाली माग गर्दै बिहीबार श्रम अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । व्यवस्थापनले विनाकारण निकालेको भन्दै उनीहरू अदालत पुगेका हुन् ।

निष्कासित हुनेमा इन्जिनियरदेखि टिकट काट्ने कर्मचारी छन् । चौथो र ५ तहमा उनीहरूलाई लिम्बूले २ वर्षका लागि नियुक्त गरेका थिए । नियुक्तिपत्रको अवधिसम्म काम गर्न पाउनुपर्ने माग उनीहरूको छ । श्रम ऐनअनुसार जति अवधिका लागि नियुक्ति दिइएको हो त्यसभन्दा अघि हटाउन पाइँदैन । व्यवस्थापनले ३ महिनाको तलबसमेत नदिएको कर्मचारीको गुनासो छ ।

व्यवस्थापनले ११ कर्मचारीलाई निष्कासन गरेको बताइए पनि ५ जनालाई मात्र अवकाशपत्र दिएको छ । निर्देशक उमा भट्टको नाममा जारी गरिएको अवकाशपत्रमा निगमको लोगो तथा छापसमेत छैन । सञ्चालक समितिको निर्णयविना नियुक्त गरिएकाले अवकाश दिइएको पत्रमा उल्लेख छ । नयाँ व्यवस्थापन आएपछि पुराना करार कर्मचारी हटाई आप\mना मान्छे राख्ने प्रचलन निगममा रहँदै आएको छ

Friday, August 26, 2011

४६ प्रतिशतमा दू्रसञ्चारको पहुँच


प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार सेवाप्रदायकमध्ये सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम र निजी क्षेत्रको एनसेलबीच जिएसएम प्रविधिमा कडा प्रतिस्पर्धा देखिएको छ

काठमाडौं/ नेपालमा दूरसञ्चार सेवाको पहुँच ४६ प्रतिशत पुगेको छ । सेवाप्रदायकबीच बढेको प्र्रतिस्पर्धा, घट्दो शुल्क तथा नेटवर्क विस्तारका कारण टेलिघनत्व बढेको हो ।

दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०६७/६८ अन्त्यसम्ममा कुल दूरसञ्चार उपभोक्ता १ करोड ३१ लाख ६३ हजार ६ सय ४९ पुगेका छन् ।

प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार सेवाप्रदायकमध्ये सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम र निजी क्षेत्रको एनसेलबीच जिएसएम प्रविधिमा कडा प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । असार मसान्तसम्ममा नेपाल टेलिकमका ग्राहक ६७ लाख ४३ हजार ९ सय ७६ पुगेका छन् । त्यस्तै, टेलिकमलाई पछ्याइरहेको एनसेलले ग्राहक संख्या ५६ लाख १९ हजार २ सय २४ पुर्‍याएको छ । गत आवमा टेलिघनत्व १४.२ प्रतिशत बढेको प्राधिकरणले जनाएको छ । कुल उपभोक्तामध्ये मोबाइल उपभोक्ता मात्र ४०.५९ प्रतिशत छन् ।

मोबाइल सेवा विस्तार उत्साहजनक देखिए पनि आधारभूत टेलिफोन विस्तार भने सुस्त छ । ल्यान्डलाइनका उपभोक्ता भने करिब ३ प्रतिशत मात्र छन् । अन्य सेवा प्रयोग गर्ने २.५२ प्रतिशत छन् ।

अन्य सेवाप्रदायकमा युटिएलका ५ लाख ७३ हजार ६ सय २९, एसटिएमका ५ हजार २ सय २४, स्मार्टका १ लाख २८ हजार ३ सय ९८ र नेपाल स्याटेलाइटका ९१ हजार ४ सय ३५ पुगेका छन् । असार मसान्तसम्ममा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या १०.८९ प्रतिशत बढेर ३ लाख ११ हजार १ सय ८५ पुगेका छन् ।

०६७ असार मसान्तदेखि ०६८ असार मसान्तसम्मको एकवर्षे अवधिमा सेवाप्रदायकले ४ लाख २३ हजार उपभोक्ता थपेको प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । त्यस्तो संख्या अघिल्लो आवको तुलनामा ६१ प्रतिशत बढी हो । सोही आवमा २ लाख ६२ हजार दूरसञ्चार उपभोक्ता थपिएका थिए ।

सबैभन्दा ठूलो बजार हिस्सा ओगट्दै आएको नेपाल टेलिकमको गत आवमा ५१ प्रतिशतमा झरेको छ भने एनसेलकोे बजार हिस्सा अहिले ४३ प्रतिशत पुगेको छ । बजार हिस्सा बढाउन टेलिकमले चालू आवमा १० करोड लाइन जिएसएम र थि्रजी लाइन थप्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । योजना सन् २०१५ को अन्त्यसम्ममा पूरा हुने बताइएको छ । त्यस्तै, एनसेलले पनि सन् २०११ मा क्षमता विस्तारमा ७ अर्ब रुपैयाँ लगानीको घोषणा गरेको छ ।

Thursday, August 25, 2011

स्वामित्व विवादले हेलिकोप्टर अलपत्र

लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा

नया पत्रिका काठमाडौं, ७ भदौ मुक्तिनाथ एयरले अमेरिकाबाट ल्याएको हेलिकोप्टरका पार्टपुर्जा त्रिभुवन विमानस्थलमा कन्टेनरमै थन्किएको छ । नेपालमै एसेम्बल (जडान) गर्ने गरी ल्याइएको पार्टपुर्जा दुई कम्पनीबीचको स्वामित्व विवादका कारण थन्किएको हो ।

हेलिकोप्टर खरिद गर्ने कम्पनी मुक्तिनाथ एयर र हेलिकोप्टर निर्माता कम्पनी रोबिन्सनको नेपाली एजेन्ट स्काइटेक हेली सफारीबीच स्वामित्व विवाद चर्किएको हो । स्काई टेकले हेलिकोप्टरका पार्टपुर्जा खरिद गर्न मुक्तिनाथलाई आग्रह गरेको छ । तर, मुक्तिनाथले भने हेलिकोप्टर नै कम्पनीको नाममा नामसारी गर्नुपर्ने माग गरेको छ । स्काई टेक रोबिन्सन हेलिकप्टरको नेपालस्थित एजेंट हो । एजेन्टमार्फत नै हेलिकप्टर खरिद गर्नुपर्ने भएकोले मुक्तिनाथले स्काई टेकमार्फत अर्डर गरेको बताएको छ । हेलिकोप्टर मुक्तिथानको पैसामा स्काई टेकको नाममा प्रतीतपत्र (एलसी) खोलेर ल्याइएको हो ।
मुक्तिनाथले निर्माता कम्पनी रोबिन्सनबाट अगस्ट ४ मै ‘एसेम्बल’ गर्ने कर्मचारी आउने बताए पनि अहिलेसम्म आएका छैनन् । हेलिकोप्टर एसेम्बल गर्ने प्राविधिक आई नपुगेकाले स्काई टेकले कन्टेनरको जिम्मेवारी विमानस्थल व्यवस्थापनलाई दिए पनि स्वामित्व विवादका कारण एसेम्बल हुन नसकेको बताएको छ । गत साउन पहिलो साता हेलिकोप्टरका पार्टपुर्जा खोलेर भारतको कोलकाता हुदै कन्टेनरमा काठमाडौं ल्याइएको थियो । हेलिकप्टर विमानस्थलको धावनमार्ग पूर्वपट्टी वायुसेवा सञ्चालन विभागको
सुरक्षामा छ । विभागका प्रशासकीय अधिकृत विष्णु नेपालका अनुसार पार्किङ दस्तुर तिर्ने गरी स्काई टेकले प्राधिकरणलाई कन्टेनर जिम्मा लगाएको हो ।
हेलकोप्टर एसेम्बल हुन नसकेपछि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले स्काइटेकलाई मंगलबार दुई महिना हेलिकोप्टरको कन्टेनर विमानस्थलमा राखेबापतको भाडा तिर्न पत्र काटेको छ । प्राधिकरणका अनुसार कम्पनीले विमानस्थलमा ओगटेको जग्गाबापतको भाडाबापत मासिक ५० हजार रुपैया“ तिर्नुपर्छ । प्राधिकरणले कम्पनीलाई कति समय हेलिकोप्टर विमानस्थलमा राख्ने हो त्यसको भाडा अग्रिम रूपमा भुक्तानी गर्न पनि आग्रह गरेको छ । कम्पनीका अनुसार करिब ५ करोड रुपैयामा आर ४४ मोडेलको हेलिकोप्टरका पार्टपुर्जा ल्याइएको हो ।
विज्ञहरूका अनुसार यो नेपालका लागि नया हेलिकोप्टर हो । नेपालमा उडिरहेका हेलिकप्टरमा प्रयोग हुने इन्धनको सट्टा यसमा ‘एभिजी एएस’ नामक इन्धन प्रयोग हुन्छ । नेपाल आयल निगमस“ग यो इन्धन नभएकोले प्राधिकरणले कम्पनीलाई आफैं इन्धन आपूर्ति गर्ने अनुमति दिएको छ । चार सिट क्षमताको यो हेलिकोप्टरलाई ‘इक्युरियल फेमिली’ भनिन्छ । पर्यटकीय सेवाका लागि हेलिकोप्टर ल्याएको कम्पनीको भनाइ छ । प्राधिकरण्ले पोखरालाई आधार मानेर सो हेलिकोप्टरलाई सेवा सञ्चालनको अनुमति दिएको छ ।
प्राधिकरण्को उडान अनुमति शाखाका अनुसार मुक्तिनाथ एयर र स्काई टेक हेली सफारीको वायुसेवा सञ्चालन अनुमतिपत्र (एओसी) म्याद गत असार मसान्तमै सकिएको छ । मुक्तिनाथले पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट लिएको हवाई उडान सञ्चालन इजाजतपत्रको समयावधिसमेत सकिने अवस्थामा छ । इजाजतपत्र नवीकरणका लागि दुई महिना थप गरिएको मन्त्रायलले जनाएको छ । कम्पनीले ०६६ मा हवाई उडान सञ्चालन अनुमति पाएको हो । मुक्तिनाथ र स्काइटेक दुवै अहिलेसम्म सञ्चालनमा आएका छैनन् । स्वामित्वको टुंगो नलाग्दा पाइलटलाई तालिमसमेत दिन नसकिएको र थप दुईवटा हेलिकोप्टर ल्याउनुपर्नेमा त्यो प्रक्रिया पनि अगाडि नबढेको व्यवस्थापनले बताएको छ । मन्त्रालयका अनुसार कुनै पनि आन्तरिक हवाई सेवा कम्पनीस“ग न्यूनतम तीन वटा एयरक्र्याफ्ट हुनुपर्छ ।

Monday, August 22, 2011

र्‍याफि्टङमा 'रिम्स’ प्रणाली लागू गर्न माग

र्‍याफि्टङ व्यवसायीहरूको छाता संगठन नाराले रिम्स प्रणाली आवश्यक भएको ठहर गर्दै यसका लागि सरकारसँग आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न माग गरेको छ

नयाँ पत्रिका

काठमाडौं, ४ भदौ

र्‍याफि्टङ व्यवसायीहरूले र्‍याफि्टङ गर्ने विदेशी पर्यटकका लागि र्‍याफि्टङ व्यवस्थापन प्रणाली (रिम्स) लागू गर्न माग गरेका छन् । र्‍याफि्टङ व्यवसायमा देखिएका विकृति रोक्न यस क्षेत्रको राजस्व संकलन वृद्धि गर्न भन्दै व्यवसायीहरूले यस्तो माग गरेका हुन् ।

र्‍याफि्टङ व्यवसायीहरूको छाता संगठन नाराले रिम्स प्रणाली आवश्यक भएको ठहर गर्दै यसका लागि सरकारसँग आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । नाराले विगत केही वर्षदेखि नै रिम्स प्रणालीको माग गर्दै आएको थियो ।

चालू आर्थिक वर्ष ०६८/६९ को बजेटमा समेत यसलाई समेट्न बारम्बार अनुरोध गरे पनि सम्बोधन नगरेको भन्दै व्यवसायीहरूले सरकारलाई तत्काल लागू गर्न दबाब दिएका छन् । र्‍याफि्टङ व्यवसायमा रहेका सबै समस्या रिम्स कार्डको व्यवस्थाबाट समाधान हुने दाबी नाराको छ । 'व्यावसाय व्यवस्थित गर्न यो प्रणाली आवश्यक छ । सरकारको राजस्वसमेत बढ्ने हुनाले सरकारले ध्यान दिनुपर्छ,' नाराका अध्यक्ष नानीकाजी थापाले भने । एक महिनाभित्र रिम्स कार्डलाई मान्यता दिन पर्यटन मन्त्रालयलाई अल्टिमेटमसमेत दिइएको उनले बताए ।

नारामा ६५ र्याफि्टङ कम्पनी आबद्ध छन् तर, पर्यटन मन्त्रालयले भने ३५ वटाले मात्र अनुमति पाएको जनाएको रिम्स प्रणाली लागू भएपछि सबै कानुनी प्रक्रियामा आउने कर छल्ने प्रवृत्ति पनि अन्त्य हुने दाबी नाराको 'रिम्स कार्डले मान्यता पाए व्यवसायको यकिन तथ्यांक राख्न सकिन्छ पर्यटकलाई थप सेवा, सुविधा पनि दिन सकिन्छ,' अध्यक्ष थापाले भने यसबाट राज्यलाई प्राप्त हुने राजस्व बढ्ने व्यावसायमा देखिएको विकृति हट्ने दाबी उनको रिम्स कार्ड लागू गर्न निर्देशिका बनाउने काम भइरहेको थापाले जानकारी दिए

नेपालमा १३ वटा नदी र्‍याफि्टङका लागि खुला गरिएको छ । व्यवसायीहरूका अनुसार नेपाल आउने कुल पर्यटकमध्ये करिब १५ प्रतिशत मात्र र्‍याफि्टङमा जान्छन् पर्यटन वर्षमा यो संख्यालाई २५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य व्यवसायीहरूको छ ।

यसअघि ट्रेकिङ व्यवसायमा पदयात्रा व्यवस्थापन प्रणाली -टिम्स) लागू भइसकेको छ । यसअन्तर्गत टे्रकिङमा जाने विदेशी पर्यटकले व्यक्ति १० अमेरिकी डलर तिर्नुपर्छ समूहमा जानेले भने प्रति टिम्स कार्ड २० अमेरिकी डलर तिनुपर्ने प्रावधान छ ।

र्‍याफि्टङका लागि भने कति शुल्क तिर्नुपर्ने भन्ने टुंगो लागि नसकेको नाराले जनाएको छ । व्यवसायीसँगको छलफलपछि यस विषयमा अन्तिम टुंगोमा पुगिने पर्यटन मन्त्रालयले जनाएको छ .

व्यवसायीको दवावपछि पर्यटन मन्त्री खड्गबहादुर विश्वकर्माले रिम्स कार्ड लागू गर्नेबारे अध्ययनका लागि टोली गठन गर्न सचिव गणेशराज जोशीलाई निर्देशन दिएका छन् टोलीले नारा पर्यटन बोर्डसँग छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार पार्नेछ मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट पारित भएपछि रिम्स कार्डले मान्यता पाउँछ

Friday, August 19, 2011

त्रिभुवन विमानस्थल सुधार्न डेढ अर्ब प्रस्ताव


नया पत्रिका
काठमाडौं, १ भदौ
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले मुलुकको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्रिभुवन विमानस्थलको पूर्वाधार विकासका लागि डेढ अर्ब रुपैया प्रस्ताव गरेको छ । प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०६८\६९ का लागि सो रकम सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव गरेको हो ।
विमानस्थलको प्रशासनिक तथा भौतिक विकासका लागि बजेट प्रस्ताव गरिएको हो । प्राधिकरण व्यवस्थापनले प्रस्ताव गरेको बजेट सञ्चालक समितिले पारित गर्नुपर्छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष पर्यटनमन्त्री रहने व्यवस्था छ । मन्त्री कामचलाउ भएका कारण बजेट पारित हुन नसकेको बताइएको छ ।
चालू आवको बजेटमा हवाई क्षेत्रको पूर्वाधार विकासलाई दृष्टिगत गरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको गुणात्मक सुधार गरिने उल्लेख छ । प्राधिकरणको कुल बजेटमध्ये सबैभन्दा बढी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा खर्च हुने गरेको छ । प्राधिकरणको करिब ९० प्रतिशत आम्दानीको स्रोत पनि त्रिवि विमानस्थल हो ।
चालू आवमा यात्रु व्यवस्थापनका लागि नया प्रणाली जडान गर्ने योजना त्रिभुवन विमानस्थलको छ । ‘टिआइएका लागि ट्राफिकभन्दा बढी चुनौती यात्रु व्यवस्थापनको हो, त्यसका लागि प्रयास भइरहेका छन्,’ विमानस्थल महाप्रबन्धक रतिश्चन्द्रलाल सुमनले भने । यात्रु व्यवस्थापनका लागि कमन युजर टर्मिनल इक्युपमेन्ट (क्युट) प्रणाली लागू गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको उनले जानकारी दिए ।
क्युट प्रणालीबाट यात्रुको चेक–इन सहज र छिटो हुने भनाइ उनको छ । क्युट लागू भएपछि यात्रुले जुनसुकै विमान कम्पनीको काउन्टरमा पनि चेक–इन गर्न सक्नेछन् । यात्रुले बोर्डिङ पास चेक गराउन समय खर्चनुपर्ने छैन ।
क्युट प्रणाली लागू गर्न राष्टिय ध्वजावाहक नेवानिबाहेक २६ वटै विमान कम्पनीले सहमति जनाइसकेका छन् । निगमले भने त्यस्तो सेवा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ अन्तर्गत पर्ने भन्दै विरोध गरेको छ । क्युट प्रणालीका लागि १० देखि १५ करोड लगानी हुने बताइएको छ । त्यसका लागि प्राधिकरणले सीता एन्ड कम्युनिकेसनलाई जिम्मेवारी दिएको छ । यात्रु व्यवस्थापनका लागि क्रमशः नया सिस्टम लागू गरिने विमानस्थल व्यवस्थापनले जनाएको छ ।
सहज रूपमा जहाज अवतरणका लागि पनि विमानस्थलले नया प्रविधि प्रयोगमा ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । ‘रिक्वायर्ड नेभिगेसन पर्फर्मेन्स विद अथोराइजेसन रिक्वायर्ड’ (आरएनपी–एआर) नामक प्रविधि पूर्णरुपमा स्याटेलाइटबाट सञ्चालन हुन्छ । प्रविधि लागू भएपछि जहाज अवतरण् गर्न थप सहज भई सुरक्षा बढ्ने उनले जानकारी दिए ।
एयर ट्राफिक कन्ट्रोलरका अनुसार प्रविधिबाट मौसम खराब भएका वेला पनि जहाज अवतरण गराउन सकिन्छ र अवतरण् समय पनि कम लाग्छ । प्राधिकरण् युरोपेली जहाज निर्माता कम्पनी एयरबस र कतार एयरवेजको सहकार्यमा नया प्रविधि प्रयोगमा ल्याउन लागिएको हो ।
आरएनपी–एआर प्रविधि जडान भएपछि राति समयमा पनि जहाज अवतरण गर्न सक्ने भएकाले नेपालमा उडान भर्न चाहने नया विमान कम्पनीलाई रातिको समय दिइने प्राधिकरणले जनाएको छ । धेरैजसो विमान दिउसो आउने भएकाले विमानस्थलमा एकैपटक यात्रुको बढी चाप हुने गर्छ ।
प्राधिकरणले टिआइएसहित मुलुकभरका विमानस्थलका लागि चालू आवमा ५ अर्ब ५९ करोड रुपैयाको बजेट प्रस्ताव गरेको छ । प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको बजेट आव ०६७\६८ कोभन्दा करिब ६० करोड बढी हो । त्यसमा प्रशासनिक खर्चसमेत समावेश गरिएको छ । प्राधिकरणको कुल बजेटमध्ये एक तिहाइ प्रशासनिक काममा खर्च हुने गरेको छ । प्राधिकरण मातहत करिब १ हजार कर्मचारी छन् ।
सरकारले बजेटमार्फत जनकपुर र सुर्खेत विमानस्थललाई पनि क्षेत्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रूपमा स्तरोन्नति गर्ने योजना अघि सारे पनि त्यसका लागि पर्याप्त बजेट छुट्ट्याउन नसकिने प्राधिकरणले जनाएको छ । भैरहवास्थित गौतमबुद्ध र पोखरा विमानस्थललाई क्षेत्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा विकास गर्ने सरकारको पुरानै योजना हो । यसअघिका पर्यटनमन्त्री शरतसिंह भण्डारीले आफ्नो गृह जिल्ला नजिक पर्ने जनकपुर विमानस्थललाई क्षेत्रिय बनाउने घोषणा गरेका थिए भने हालका पर्यटनमन्त्री खड्गबहादुर विश्वकर्माको गृहजिल्ला जाजरकोट भए पनि आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने सुर्खेतलाई क्षेत्रिय विमानस्थल बनाउने योजना अघि सारेका छन् ।
विराटनगर, नेपालगन्ज र धनगढी विमानस्थललाई पनि क्षेत्रिय हब विमानस्थलका रूपमा विकास गर्ने सरकारको योजना छ । त्यस्तै, कर्णाली अञ्चललगायत दुर्गम क्षेत्रमा हवाई यातायात नियमित र जनताको पहुचमा पुयाउन ती क्षेत्रका विमानस्थललाई आधुनिक प्रविधियुक्त बनाइने बजेटमा उल्लेख छ । मुलुकभर सञ्चालन भइरहेका र निर्माण्धीन विमानस्थलको क्रमशः स्तरोन्नति र निर्माण् सम्पन्न गर्दै लैजाने सरकारको योजना छ । तर, विमानस्थल निर्माण र सञ्चालन गर्ने प्राधिकरणले सरकारको योजनाअनुसार काम गर्न बजेट अभाव हुने बताउदै आएको छ ।

Wednesday, August 17, 2011

त्रिभुवन विमानस्थलको वाषिर्क आम्दानी २ अर्ब ६३ करोड


नयाँ पत्रिका

काठमाडौं, ३१ साउन

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले आर्थिक वर्ष ०६७/६८ मा २ अर्ब ६३ करोड ४३ लाख ६३ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । विमानस्थलले एरोनेटिकल र नन्एरोनेटिकलमा सो आम्दानी गरेको हो ।

यो आम्दानी अघिल्लो आवको तुलनामा २३ करोड ५३ लाख रुपैयाँले बढी हो । आव ०६६/६७ मा विमानस्थलले २ अर्ब ३९ करोड ९० लाख ६२ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । यात्रुको चापसँगै नेपाल आउने विदेशी विमान कम्पनीको संख्या बढ्नु तथा तथा बाँकी बक्यौता असुल हुनुजस्ता कारणले आम्दानी बढेको विमानस्थल व्यवस्थापनले जनाएको छ । 'एरोनेटिकल र नन्एरोनेटिकल दुवैको आम्दानी बढेको छ,' विमानस्थल महाप्रवन्धक रतिश चन्द्रलाल सुमनले भने । यात्रु सेवा शुल्क, नेभिगेसन, पार्किङ शुल्क तथा ग्राउन्ड हयान्डलिङबाट हुने आम्दानी बढेको उनले बताए ।

अवतरण दस्तुर, सुरक्षा दस्तुर, कार्गो आदिबाट हुने आम्दानी भने घटेको छ । विदेशी उडान संख्या बढे पनि साना जहाज आउने गरेकाले आम्दानी बढ्न नसकेको महाप्रबन्धक सुमनको भनाइ छ । विमानस्थलले तौलको आधारमा विमान कम्पनीसँग अवतरण शुल्क लिन्छ । सुक्खा बन्दरगाह निर्माण भएका कारण एयर कार्गोमा समेत कमी आएको छ । विगत ३/४ वर्षदेखि एयर कार्गोबाट हुने आम्दानी घटिरहेको विमानस्थलले जनाएको छ ।

ग्राउन्ड हयान्डलिङबाट गत आवमा १८ करोड ५० लाख ३९ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको विमानस्थलले जनाएको छ । नेपाल वायुसेवा निगमले ग्राउन्ड हयान्डलिङबाट हुने कुल आम्दानीको १० प्रतिशत रकम विमानस्थललाई बुझाउनुपर्छ । यसअघि नाफाको १० प्रतिशत पाउने गरेकोमा आव ०६७/६८ देखि कुल कारोबारको १० प्रतिशत पाउने सहमति भएको महाप्रबन्धक सुमनले बताए । आव ०६६/६७ मा विमानस्थलले ग्राउन्ड हयान्डलिङबाट ५ करोड ७७ लाख १६ हजार आम्दानी गरेको थियो । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ग्राउन्ड हयान्डलिङको जिम्मेवारी आफैँले पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।

विमानस्थलले यात्रु सेवा शुल्कबाट हुने आम्दानीसमेत बढेको जनाएको छ । विमानस्थल प्रशासनले गत साउन १ गते देखि लागू हुने गरी आन्तरिक सेवामा ३० रुपैयाँ बढाएर यात्रु सेवा शुल्क २ सय रुपैयाँ बनाएको छ । यसअघि यो शुल्क १ सय ७० रुपैयाँ थियो । शुल्क वृद्धिबाट एक वर्षमा ३ करोड रुपैयाँ बढी आम्दानी हुने अनुमान विमानस्थलको छ । यात्रुहरूले भने सेवा सुविधा नबढाई शुल्क मात्र बढाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रियतर्फ भने सार्क मुलुकका लागि ७ सय ९१ र तेस्रो मुलुकका लागि ११ सय रुपैयाँ यात्रु सेवा शुल्क तिर्नुपर्छ । सरकारको अनुरोधमा अन्तर्राष्ट्रियतर्फको सेवा शुल्क भने बढाइएको छैन । विमानस्थलको तथ्यांकअनुसार सन् २०१० मा आन्तरिकतर्फ १३ लाख र अन्तर्राष्ट्रियतर्फ २७ लाख यात्रुको आवत-जावत भएको छ ।

विमान पार्किङबाट विमानस्थलले गत आवमा ७ करोड ६ लाख ५८ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । आव ०६६/६७ मा यो आम्दानी १ करोड १७ लाख रुपैयाँ थियो । विमानस्थलले दैनिक सरदर ७२ लाख १७ हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्छ । सरदरमा एउटा जहाज एकपटक विमानस्थलमा उत्रिँदा १ लाख ३२ हजार रुपैयाँ आम्दानी हुन्छ । 'बढी आम्दानी एरोनेटिकलमा छ,' महाप्रबन्धक सुमनले भने । विमानस्थलले एरोनेटिकलतर्फ नेभिगेसन, ल्यान्डिङ पार्किङलगायतको सेवा शुल्क उठाउँछ भने नन्एरोनेटिकलतर्फ पसल तथा जग्गा भाडा, विज्ञापन शुल्क, आदिबाट आम्दानी गर्छ ।

सन् २०१० को तुलनामा २०१२ मा १ अर्ब आम्दानी बढाउने लक्ष्य विमानस्थलको छ । नयाँ जहाज आउने र आइरहेकाले उडान संख्या थप्ने भएकोेले यो आम्दानी प्रक्षेपण गरिएको हो । उडान संख्या थपिए पनि व्यवस्थापन गर्न सकिने दाबी व्यवस्थापनको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय उडान संख्या बढेसँगै आन्तरिकमा पनि वृद्धि हुने भएकोले लक्ष्य हासिल गर्न सकिने दाबी व्यवस्थापनको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसहित मुलुकभर ३ दर्जन विमानस्थल सञ्चालन गरिरहेको छ । यसमध्ये चन्द्रगढी, विराटनगर, पोखरा, भैरहवा, नेपालगन्ज, सुर्खेत र लुक्ला गरी सातवटा मात्र नाफामा छन् । सबै विमानस्थलको घाटालाई त्रिभुवन विमानस्थलले कभर गरिरहेको छ ।

Tuesday, August 16, 2011

मोबाइल मेनिया


nIdLk|;fb vltj8f

khatiwadalp@gmail.com

w]/} ;x/L hgtfsf]] b}lgsL df]afOnaf6 ;'? eP/ df]afOnd} ;dfKt x'g] s'/f ca gof“ /x]g . k|ljlwsf] ljZj 5f]Kg] kv]6f JolQmsf] d'7Ldf s}b x'g nflu/x]sf] cj:yfdf ;~rf/sf] ax'k|rlnt dfWod df]afOnk|lt dflg;sf] ´'DofO yfldg;Sg' 5 . laxfg df]afOnsf] cnfd{;“u} Ao'“l´g] xfd|f] w]/} ;do df]afOndf g} laTg] u/]sf] kfOG5 . cem o'jf ju{df emg\ df]afOn ;a}eGbf Kof/f] j:t' / rrf{sf] ljÈo ag]sf] 5 . ahf/df cfPsf] gof“ df]8nsf] df]afOn ;]6sf] avfg xf];\ of ev{/} k|fKt PdPdP;sf] rrf{ cflv/ ;fyLefOsf] hd36df :yfg kfOg} xfN5 df]afOnn] .

x'g klg kl5Nnf] ;dodf df]afOn kmf]g af]Sg]sf] ;+Vof x\jfQ} a9]sf] 5 . b"/;~rf/ If]qsf] lgodgsf/L lgsfo g]kfn b"/;~rf/ k|flws/0fsf] kl5Nnf] tYof+scg';f/ d'n'ssf] 6]ln3gTj $% gfl3;s]sf] 5 . s'n b"/;~rf/ k|of]ustf{df df]afOn k|of]ustf{sf] ;+Vof ;a}eGbf a9L 5 . sl/a $) k|ltzt g]kfnL clxn] df]afOn af]S5g\ . ;]jfk|bfos sDkgLx¿n] j]nfj]nfdf Nofpg] l:sd / ckm/n] pkef]QmfnfO{ c´ xf}:ofPsf] 5 .

;do / k|ljlwdf cfPsf] kl/jt{gsf sf/0F s'g} ;dodf ljnfl;tfsf] ;fwgsf ¿kdf JofVof x'g] df]afOn kmf]g clxn] cTofjZos g} alg;s]sf] 5 . df]afOn cfddflg;sf] cleGg c+u eO;s]sf]n] g} xf]nf, ;/sf/n] klg df]afOnd}qL gLlt lnPsf] 5 …3/3/df OG6/g]6 xftxftdf df]afOn .Ú oxL gLltsf] cg'z/0F ub}{ b"/;~rf/ sDkgLx¿ /ft b'u'gf lbg rf}u'gf u|fxs yKg] xf]8afhLdf 5g\ . ;]jfk|bfos sDkgLaLrsf] k|lt:kwf{, ;]jf z'Nsdf cfPsf] lu/fj6, df]afOn ;]6sf] d"Nodf cfPsf] lu/fj6, ;]jf lj:tf/nufotsf sf/0f u|fxssf] ;+Vofdf pRr j[l4 ePsf] xf] .

cGt/f{li6«o ahf/df b"/;~rf/ pks/0Fsf] d"Nodf cfPsf] lu/fj6 tyf b"/;~rf/ sDkgLn] u/]sf] g]6js{ lj:tf/n] klg df]afOnsf pkef]Qmf j[l4 x'g ;3fPsf] 5 . ;~rf/ Ô]qdf ;a}eGbf 7"nf] :yfg lhP;Pd df]afOnsf] 5 . tYof+scg';f/ o;sf] ;~rf/ Ô]qdf *) k|ltzteGbf a9L lx:;f 5 . lhP;Pddf ;]jf k|bfosaLr a9]sf] k|lt:kwf{ / cfqmfds ahf/ /0FgLltsf sf/0F ahf/sf] cfsf/ Ps jÈ{d} (% k|ltztn] a9]sf] k|flws/0fsf] tYof+s 5 . cfly{s jÈ{ )^&÷)^* df lhP;Pd df]afOn k|of]ustf{sf] ;+Vof cl3Nnf] cfjsf] t'ngfdf emG8} bf]Aa/ ePsf] 5 . of] j[l4;“u} g]kfndf df]afOn k|of]ustf{sf] ;+Vof Ps s/f]8 ;ft nfv k'u]sf] 5 . tLg jif{df ;a} hgtfdf b"/;~rf/ ;]jf k'Ug] bfaL k|flws/0fsf] 5 .

P3f/ jif{cl3 ;g\ !((( df g]kfn 6]lnsdn] klxnf]k6s lhP;Pd df]afOn ;]jf leœofPsf] lyof] . 6]lnsdn] df]afOn ;]jf ;'? ubf{ ;fdfGo JolQmn] o;nfO{ cf“Sg} g;Sg] cj:yf lyof] . 6]lnsdaf6 df]afOn lng %! xhf/ ?k}of“ ltg'{kYof]{ . rfvnfUbf] s'/f t s] xf] eg] )%* ;fndf ;/sf/n] 3f]if0ff u/]sf] cfosf] :jo+s/ 3f]if0ff ubf{ df]afOn af]Sg]x¿sf] klg lgu/fgL u/]sf] lyof] . Toltv]/ df]afOn af]Sg] wgLdf ulgGy] t/ clxn] emG8} cfwf g]kfnL df]afOn af]Sg] eO;s]sf 5g\ .

;/sf/L :jfldTjsf] g]kfn 6]lnsdn] lhP;Pd / l;l8PdP k|ljlwsf] df]afOn ;]jf ;~rfng ul//x]sf] 5 eg] lghLIf]qsf] Pg;]nn] ;'?b]lv g} lhP;Pd k|ljlwdf ;]jf lj:tf/ ul//x]sf] 5 . o'l6Pn, :df6{ 6]lnsd, g]kfn :of6]nfO6 / P;l6Pd ;~rf/n] lnld6]8 df]laln6L k|ljlwsf df]afOn ;]jf ;~rfngsf nflu cg'dlt kfPsf 5g\ .

kl5Nnf jif{x¿df ;]jf k|bfossf] cfqmfds ahf/ lj:tf/;“u} d'n'sdf df]afOn ;]6sf] Jofkf/ klg lgs} km:6fPsf] 5 . eG;f/ ljefusf] tYof+scg';f/ g]kfndf jflif{s sl/a ;f9] tLg ca{ ?k}of“a/fa/sf df]afOn ;]6 cfoft eO/x]sf 5g\ . of] tYof+s jif}{lkR5] a9\bf] qmddf 5 . t/, df]afOnsf] ahf/ ;/sf/L tYof+seGbf a9L /x]sf] ljq]mtfx¿ atfp“5g\ . PsltxfO df]afOn ;]6 eG;f/sf] bfo/feGbf aflx/af6 cfpg] u/]sf] bfaL pgLx¿sf] 5 . g]kfnL pkef]Qmfsf] ;f]v / cfjZostfsf sf/0f df]afOn ahf/df dx“uf / cTofw'lgs a|fG8sf] xf]8 g} rn]sf] 5 . ljleGg a|fG8sf] a9\bf] pkl:yltn] d"Nodf k|lt:kwf{ a9]sf] 5 / To;af6 cGttM u|fxsnfO{ g} kmfObf k'u]sf] 5 . u|fxs cfslif{t ug{ cfsif{s ;f]?d / ;'ljwf;DkGg ;le{; ;]G6/ v'Ng] qmd klg TolQs} 5 .

cGt/f{li6«o ahf/df ;fj{hlgs ePsf df]afOn ;]6 s]xL lbgleq} g]kfnL pkef]Qmfdf´ cfOk'U5g\ . ljZjahf/df lelqg] s'g} klg k|ljlwdWo] df]afOn ;]6 g} ;a}eGbf l56f] g]kfnL ahf/df lelqg] pks/0f xf] . g]kfndf dlN6g];gn df]afOn sDkgLsf sl/a 8]9 bh{g cflwsfl/s ljqm]tf 5g\ h;n] b'O{ xhf/b]lv nfvf}“ d"Noa/fa/sf df]afOn ;]6 g]kfnL ahf/df laqmL ul//x]sf 5g\ . kl5Nnf lbgdf ljqm]tfx¿n] k'/fgf] df]afOn ;]6df gof“ lng ;Sg] ;'ljwf;d]t lbg yfn]kl5 pkef]Qmfn] w]/} ;do;Dd Pp6} ;]6 af]Sg 5f]8]sf 5g\ . ljsl;t d'n'sdf x/]s b'O{–tLg dlxgfdf df]afOn ;]6 kl/jt{g ug]]{ 6]«G8 eP klg g]kfnL pkef]Qmfn] ;/b/ b'O{ jif{df ;]6 kl/jt{g ug]{ u/]sf] cg'dfg Joj;foLsf] 5 .

df]afOnsf 7"nf a|fG8 a]Rg] sDkgLn] g]kfndf jflif{s Ps ca{ ?k}of“eGbf a9Lsf] sf/f]af/ u5{g\ . lhP;Pd, l;l8PdP, ly|hLb]lv cfOkmf]g / ANofsa]/L;Ddsf df]afOn ;]6 g]kfnL ahf/df pknAw 5g\ . cfw'lgs / dx“uf df]afOn lelqP;“u} of] ax'pkof]uL j:t' ePsf] 5 . df]afOn s'/fsfgL ug]{ dfWod dfq /x]g . /]l8of] ;'Gg, 6]lnlehg x]g{, tl:a/ lel8of] lvRg tyf x]g{ / OG6/g]6 rnfpg ldNg] df]afOn lelqP;“u} of] dgf]/~hgsf] ;fwg;d]t ePsf] 5 .

df]afOnsf] a9\bf] ;+Vof;“u} rLgdf lgld{t ;:tf t/ w]/} ;'ljwf ePsf df]afOn ;]6sf] ahf/ klg km}n“bf] 5 . s]xLcl3;Dd gf]lsof, ;fd;'ª, df]6f]/f]nf, PnhL, lkmlnK;, ;f]gL Ol/S;gh:tf ;Lldt ax'/fli6«o a|fG8sf] xflnd'xfnL /x]sf]] g]kfnL ahf/df clxn] lognfO{ lrlgof“ / ef/tLo a|fG8n] r'gf}tL lbg yfn]sf 5g\ . g]kfnL u|fxsdf ljsl;t x“'b} uPsf] ;:tf] d"Nodf a9L ;'ljwf vf]Hg] dgf]lj1fg …Sof;Ú ug{ gof“ a|fG8x¿ ;kmn klg eO/x]sf 5g\ . of] ahf/nfO{ nlIft u/]/ ltgn] u|fxsd}qL k|j4{g of]hgf / lj1fkgdf Wofg lbPsf 5g\ . s'g} Pp6f dfq ;]jfk|bfossf] ;]jfsf] :t/ /fd|f] gePsf]n] 8an l;d df]afOnsf] ;d]t lgs} dfu a9]sf] 5 . ef/tLo sDkgLx¿n] g]kfnL ahf/df NofPsf clwsf+z a|fG8df 8an l;dsf] ;'ljwf 5 .

ahf/df bh{gf}“ a|fG8sf ;of}“ df]8n pknAw eP klg ;a}n] b"/;~rf/ k|flws/0faf6 …6fOk ck|'enÚ sf] cg'dlt lnPsf 5}gg\ . k|flws/0fsf cg';f/ xfn;Dd ljleGg a|fG8sf 8]9 ;o k|sf/sf lhP;Pd / cfwf bh{g l;l8PdP df]afOnn] dfq …6fOk Pk|'enÚ btf{ u/]sf 5g\ . …6fOk ck|'enÚ gu/fPsf ;]6sf sf/0f u|fxssf] ;'/Iffdf ;d]t k|Zg pl7/x]sf] k|flws/0fsf] egfO 5 . Joj;foLx¿ eg] eG;f/ / k|flws/0FaLr k|efjsf/L ;dGjo eP dfq of] ;d:of ;dfwfg x'g] atfp“5g\ .

a9\bf] ahf/ k|lt:kwf{ / gof“gof“ a|fG8sf] k|j]zn] g]kfnL pkef]Qmfn] ;:tf] d"Nodf ;'ljwfo'Qm df]afOn ;]6 k|of]u ug{ kfO/x]sf 5g\ . d"No 36] klg df]afOndf ;'ljwf eg] ylkPsf 5g\ . lkmgNofG8df pTkfbg x'g] gf]lsof, sf]l/ofsf] ;fd;'ª / PnhL, hfkfgsf] ;f]gL Pl/S;gsf ;fy} ef/tLo pTkfbgx¿ sn;{, sfa{g, lhkmfOe, elh{g, ef]8fkmf]gnufotsf Ps bh{geGbf a9L df]afOn a|fG8x¿ g]kfnL ahf/df 5g\ . clxn] df]afOn ahf/ pBf]usf] ¿kdf :yfkgf eO;s]sf] 5 . ahf/df pknAw a|fG8sf]] ;+Vof g} $) gf3]sf] 5 . Pp6} a|fG8sf bh{gf}“ df]8n pknAw 5g\ .

cGt/f{li6«o ahf/df ;fj{hlgs ePsf df]afOn ;]6 s]xL lbgleq} g]kfnL pkef]Qmfdf´ cfOk'U5g\ . s'g} j]nf pRr a|fG8sf] 38L nufP/ ;fdflhs k|lti7f b]vfpg]x¿ clxn] pRr a|fG8sf …dlN6kmª\S;gÚo'Qm df]afOn ;]6 af]S5g\ . g]kfndf dlN6g];gn df]afOn sDkgLsf sl/a 8]9 bh{g cflwsfl/s ljqm]tf 5g\, h;n] b'O{ xhf/b]lv nfvf}“ d"Noa/fa/sf df]afOn ;]6 g]kfnL ahf/df a]lr/x]sf 5g\ . t/, a9L laqmL x'g] kf“rb]lv !) xhf/;Ddsf ;]6 /x]sf] Joj;foLx¿ atfp“5g\ . df]afOn Joj;fosf] ahf/ jflif{s !% k|ltztn] al9/x]sf] pgLx¿sf] cg'dfg 5 .

g]kfndf df]afOn ;]jf k|bfosx¿n] lbg] ;'ljwfsf] ;"rL Tolt nfdf] geP klg ljleGg ;'ljwfo'Qm df]afOn ahf/df kfOG5g\ . g]kfn 6]lnsdn] sn km/jfl8{ª, sn xf]N8, sn j]l6ª, EjfO; d]n ;le{;, P;PdP;, PdPdP;, l;cf/la6L, lkcf/la6L, lhlkcf/P;h:tf ;'ljwf lbPsf] 5 eg] Pg;]nn] lhlkcf/P;, PdPdP;, EjfO;d]n, lkcf/la6L, 5'6]sf] snsf] hfgsf/L lbg]h:tf ;'ljwfx¿ pknAw u/fO/x]sf] 5 . g]kfn 6]lnsdn] ;'? u/]sf] ly|hL -y8{ h]g/];g_ ;'ljwf g} g]kfndf kfOg] cTofw'lgs df]afOn ;]jf xf] . ;]jf k|bfos ;]jf ;'ljwf yKg]eGbf klg ahf/ lj:tf/df g} a9L s]lGb|t 5g\ .

;g\ !(() sf] bzsdf cd]l/sf / :SoflG8g]leog b]zx¿af6 ;'? ePsf] df]afOn kmf]g To;sf] emG8} Ps bzskl5 ;g\ !((( df g]kfn lelqPsf] xf] . df]afOnn] ;o jÈ{ k'/fgf] tf/jfnf NofG8nfOg kmf]gsf] dfu g} 7Kk kfl/lbPsf] 5 .

;]jf k|bfos df]afOn sDkgLsf] u|fxs / sf/f]af/

sDkgL u|fxs s'n sf/f]af/ -cfj @)^^÷^&_ /fh:j

g]kfn 6]lnsd ^^#&)&) @%)%*#)#*() !))@##@!%^

Pg;]n %$@!$!$ &*()%&*#(& #!%^@#!#^

o'gfO6]8 6]lnsd %^(!$@ !@@#*@&##& $*(%#)(#

P;l6Pd 6]lnsd ;~rf/ %#(( !^$())@$% ^%(^))(

g]kfn :of6]nfO6 6]lnsd *(##& #@%@$^(% !#))(**

:df6{ 6]lnsd !)(@@( %^%))* @@^))

;|f]t M g]kfn b"/;~rf/ k|flws/0f

sxf“ s] elgG5 <

df]afOnnfO{ 7fp“ / ;+:s[lt tyf hLjgz}nLcg';f/ km/s–km/s gfddf lrlgG5 . a]nfotL / :k]gLx¿ o;nfO{ df]laN; eG5g\ eg] cd]l/sLx¿ ;]nkmf]g eG5g\ . hd{gx¿ df]afOnnfO{ x\ofG8L eG5g\ eg] lkmgNofG8jf;L SoflgSof6 . lrlgof“x¿n] zf] hL eGg] df]afOnnfO{ hfkfgLx¿ v]OtfO{ eG5g\ .

केहि रोचक जानकारी

· ;+o'Qm /fi6«;+3cGtu{tsf] cGt/f{li6«o 6]lnsDo'lgs];g o'lgog -cfOl6o'_ sf]] Ps k|ltj]bgcg';f/ ljZje/sf df]afOn k|of]ustf{n] Ps ;]s]G8df b'O{ nfveGbf a9L df]afOn ;Gb]z cfbfgk|bfg u5{g\ .

· ljZje/ df]afOn k|of]ustf{sf] ;+Vof kf“r ca{ #) s/f]8 5 h;dWo] ljsf;f]Gd'v b]zdf dfq} tLg ca{ *) s/f]8 5 .

· ljZjsf] () k|ltzteGbf a9L hg;+Vof df]afOn g]6js{sf] kx'“rdf 5 .

· ($ s/f]8 dflg;sf] kx'“r ly|hLdf 5 .

· ljsf;f]Gd'v d'n'sdf df]afOn k|of]ustf{sf] ;+Vof &# k|ltzt 5 .

· @)!) ;Dddf cfOk'Ubf ljZjsf Ps ;o $# b]zdf ly|hL ;]jfsf] Jofj;flos ;'?jft ePsf] 5 .

· df]afOn kmf]g pBf]uLx¿sf] ;+u7g lhP;Pd P;f]l;P;gsf cg';f/ ljZje/ dflg;n] df]afOndf s'/f u/]sf] ;do lx;fa ug]{ xf] eg] dlxgfdf !) va{ ldg]6 k'U5 .

df]afOn lsGbf Wofg lbg'kg]{ s'/f

· df]afOn lsGbf cfOPdOcfO{ x]g'{k5{ . cfOPdOcfO{ gDa/af6 Tof] ;]6 g]kfnsf nflu j}wflgs ¿kdf lelqPsf] xf]–xf]Og yfxf x'G5 .

· cflwsfl/s sDkgLsf] cflwsfl/s ;f]?daf6 jf/]G6L;lxtsf] df]afOn ;]6 lsGg'k5{ .

· sDkgLsf] ;le{; ;]G6/sf af/]df hfgsf/L lng'k5{ .

· l;n Kofs ul/Psf] ;]6 dfq lng'k5{ .

· Aof6«Ldf g]kfnl:yt cflwsfl/s clws[t ljqm]tfsf] xf]nf]u|fd x]g'{k5{ .

· ;]6;“u} Aof6«L, rfh{/, d]df]/L sf8{ cflb klg r]s u/]/ lng'k5{ .

सिम्रिकले ल्यायो नयाँ हेलि











निजी क्षेत्रको हेलिकोप्टर सेवा प्रदायक सिमि्रक एयरले नयाँ हेलिकोप्टर ल्याएको छ । कम्पनीले एएस ३५० बी ३ प्लस मोडलको अत्याधुनिक हेलिकोप्टर ल्याएको हो ।

उच्च हिमाली क्षेत्रमा उडान भर्न सक्ने यो हेलिकोप्टरमार्फत पर्वतीय उडानका साथै पर्वतीय उद्धार र धार्मिक प्रयोजनमा प्रयोग गरिने कम्पनीले जनाएको छ । कैलाश मानसरोवर, मुक्तिनाथ, दामोदर कुण्ड, लुम्बिनी, पाथीभरा, हलेसी, खप्तडलगायतका धार्मिक गन्तव्यमा चार्टर उडान सञ्चालन गरिने सिमि्रक एयरका महाप्रबन्धक योगराज कँडेलले जानकारी दिए ।

फ्रान्समा निर्मित यो हेलिकोप्टरले १ हजार ४ सय किलोसम्मको भार बोक्न सक्छ । हेलिकोप्टरले नेपाल नागरिक उड्डन प्राधिकरणबाट ९ एन एजेभी रजिस्टे्रसन नम्बर प्राप्त गरेको छ । सिमि्रकले ल्याएको हेलिकोप्टर नेपालमा उपलब्ध हेलिकोप्टरमध्ये सबैभन्दा नयाँ भएको दाबी एयरलाइन्सको छ । युरोकप्टर कम्पनाीले जनवरी २०११ मा यसको निर्माण गरेको हो ।

६ सिट क्षमताको हेलिकोप्टर उडानका लागि तयारी अवस्थामा त्रिभुवन विमानस्थलमा राखिएको र २२ अगस्टदेखि व्यावसायिक उडान भर्ने कम्पनीले जनाएको छ । दक्ष चालक र आधुनिक प्रविधिका कारण विश्वसनीय र सुरक्षित हुने विश्वास कम्पनीको छ ।

सन् २०१२ भित्र ५ वटा हेलिकोप्टर पुर्‍याउने कम्पनीको लक्ष्य रहेको महाप्रबन्धक कँडेलले बताएका छन् । यसअन्तर्गत २०१२ को जनवरीमा र जुलाईमा युरोकप्टरको नयाँ २ मोडल खरिद गर्ने योजना रहेको उनले जानकारी दिए । यसका लागि कम्पनीले युरोकप्टर साउथ इस्ट एसियासँग सम्झौतासमेत गरिसकेको छ । २०५८ सालदेखि सेवा सुरु गरेको सिमि्रक एयरले मुलुकका सुगम र दुर्गम दुवै क्षेत्रमा हेलिकोप्टरमार्फत सेवा पुर्‍याइरहेको छ ।

Friday, August 12, 2011

अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सका लागि प्रस्ताव आह्वान


५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी चाहिने

अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवामा ८० प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी स्वीकार्य


४५ दिन भित्रमा प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने



लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा\नयाँ पत्रिका
काठमाडौं २६ साउन
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान गर्न निजी क्षेत्रलाइ सार्वजनिक प्रस्ताव आह्वान गरेको छ । निजी क्षेत्रले अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि चासो देखाएपछि पर्यटन मन्त्रालयले बिहीबारको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट प्रस्ताव आह्वान गरेको हो ।
सरकारको आह्वानपछि निजी क्षेत्रबाट अन्तर्राष्ट्रिय हवाई कम्पनी स्थापना भई उडान प्रतिस्पर्धा हुने विश्वास मन्त्रालयको छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि निजी क्षेत्रले चासो व्यक्त गरेपछि सार्वजनिक आह्वान गरिएको हो मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्यले भने । अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि प्रतिस्पर्धा गराई छानेर अनुमति दिन प्रस्ताव आह्वान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि प्रस्ताव पेस गर्न सरकारले निश्चित सर्त तोकेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले ०६६ मंसिरमा पारित गरेको सर्तअनुसार आन्तरिक उडान साचालनमा पाँच वÈ्रको अनुभवसहित ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएका निजी क्षेत्रका वायुसेवा कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय उडान अनुमति माग्न पाउँछन् ।
त्यस्तै ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजीसहित कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा नयाँ कम्पनी दर्ता भएर आउनेले पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि प्रस्ताव हाल्न सक्नेछन् ।

सरकारको आह्वानपछि तोकिएको सर्त पूरा गरेर विभिन्न कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान अनुमति माग्न सक्ने मन्त्रालयले बताएको छ । गैरआवासिय नेपाली एनआरएनले पनि त्यसमा चासो राखेका छन् सहसचिव आचार्यले भने ।
जापानमा बसोबास गरिरहेका भुवन भट्टलगायतका गैरआवासीय नेपालीले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवाका लागि चासो राखेको बताइएको छ । त्यसका लागि उनीहरुले मन्त्रालयमा निवेदनसमेत दिइसकेका छन् ।
एनआरएनले जापानी लगानीकर्तासँगको सहकार्यमा भगवान बुद्ध एयरवेजको नाममा अन्तर्राष्ट्रिय विमान सेवा साचालन गर्न प्रस्ताव राखेको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । हवाई नीति ०६३ अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवामा ८० प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी स्वीकार्य छ ।

त्यस्तै मुलुककै निजी क्षेत्रका ५ वटा आन्तरिक वायुसेवा कम्पनीले संयुक्त रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानसेवा साचालनको प्रयास गरिरहेका छन् । बुद्ध यति अग्नि गुण्ँ र सिमि्रक एयरले बोइङको वाइड बडी जहाज ल्याउने गृहकार्य गरिरहेका भए पनि बुद्ध एयर त्यसबाट बाहिरिइसकेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय उडान अनुमति पाउने कम्पनीले ५० लाख रुपैयाँ सुरक्षा धरौटी राख्नुपर्छ जुन उडान सुरु गरेपछि फिर्ता हुन्छ । अनुमति माग्ने सबै कम्पनीको मूल्यांकन सरकारी अधिकारी सम्मिलित समितिले गर्ने व्यवस्था छ । जुनकम्पनीको उत्कृष्ट मूल्यांकन हुन्छ त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न पाउछ । आचार्यले भने ।
उत्कृष्ट मूल्यांकनमा परेका दुई कम्पनीले यात्रुवाहक उडान गर्न पाउँछन् भने एउटा कम्पनीले कार्गो उडान गर्न पाउँछ । अनुमति पाउने कम्पनीले रुट रोयल्टीबापत प्रतिरुट ५ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ । त्यस्तै आवेदनका लागि ५० हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ ।

सरकारी मूल्यांकन समितिमा पर्यटन मन्त्रालय र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण्ँका पाँच अधिकारी सदस्य रहने गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न चाहने कम्पनीले विश्वका कुन-कुन सेक्टरमा उडान गर्ने हो त्यसको विस्तृत व्यापारिक योजनालगायत सम्पूण्र्ँ कागजपत्र ४५ दिनभित्र मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्छ । समितिले कागजपत्र अध्ययन गरेर मूल्यांकन गर्छ ।
तीन वर्षअघि गरिएको आह्वानमा बुद्ध युनिटी र डाइनामिक र श्री एयरलाइन्सले अन्तर्राष्ट्रिय उडान अनुमति पाएका थिए । त्यसमध्ये बुद्ध र श्रीले सेवा सुरु गरिसकेका छन् भने अन्य दुईको सेवा अन्योलमा छ । त्यसअघि निजी क्षेत्रका कस्मिक एयर एयर नेपाल यति एयर इन्टरनेसनललगायत कम्पनीले केही बर्ष अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरेर सेवा बन्द गरेका थिए ।

Wednesday, August 10, 2011

विकास निर्माणमा बुद्ध एयरको सहयोग


लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा\नया पत्रिका
मोरङ, २४ साउन
जिल्लाको मोरङको डागीहाट गाविसका युवा विकास निर्माणमा जुटेका छन् । निजी क्षेत्रको अग्रणी वायुसेवा कम्पनी बुद्ध एयरले सहयोग गरेपछि विकासमा निर्माणमा युवा सक्रिया बढेको हो ।
गाविसको विकासका लागि उनीहरुले गत वर्ष डागीहाट विकास निर्माण समिति गठन गरेका छन् । समितिमार्फत युवाले विद्यालयमा पुस्तकालय, शौचालय, विज्ञान प्रयोगशाला तथा अन्य आवश्यक सामग्री खरिद गरेका छन् ।
बुद्ध एयरले आव ०६७\६८ मा डागीहाट विकासका लागि १५ लाख रुपैया प्रदान गरेको छ । तीन किस्तामा उपलब्ध रकमबाट शिक्षा, सडक निर्माण तथा अन्य सामाजिक काम गरिएको डागीहाट विकास निर्माण समितिका अध्यक्ष शालिकराम बस्नेतले जानकारी दिए । सहयोगस्वरुप प्राप्त रकम सदुपयोग गरेको दावी गर्दै बस्नेतले स्थानीय उत्साही भई श्रमदान गरिरहेको बताए । गाविसका ९ वटै वडा समेटेर निर्माण समिति गठन गरिएको छ । बुद्ध एयरले उपलब्ध गराउने रकममा स्थानीयले ४० प्रतिशत थप गर्छन् ।
बुद्ध एयरले मानव संशाधन विकास कोषबाट डागिहाटको विकासका लागी रकम उपलब्ध गराउदै आएको कोषका प्रमुख खगेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिए । सरकारको मात्र मुख नताकी स्थानीय आफै विकास निर्माणमा जुटेको उनले बताए ।
राजनीतिक दलका स्थानीय नेताले पनि विकास निर्माणमा साथ र सहयोग गरेका छन् । एकीकृत नेकपा माओवादीका स्थानीय नेता तोयानाथ गौतमले डागीहाटमा व्यवस्थित विकास सुरु भएकाले उपभोक्ताले कामको मूल्यांकन गरिरहेको बताए । ‘विकास निर्माणमा दलहरु विभाजित छैनन्’ सापकोटाले भने ।
बुद्ध एयरको सहयोगबाट स्थानीय विद्यालय सञ्चालक पनि सन्तुष्ट छन् । लक्ष्मी उच्चमावि लक्ष्मीमार्गका प्रिन्सिपल हरिनारायण चौधरीले डागीहाट विकास निर्माण समिति यस क्षेत्रकै नमुना भएकाले शिक्षाको विकासलाई महत्व दिनुपर्ने बताए । निर्माण समितिबाट भएका काम प्रभावकारी भएको अनुभव उनले सुनाए । डा“गीहाट गाविसमा २१ विद्यालय छन् ।
बुद्ध एयरले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत डागीहाट गाविसलाई सहयोग गर्दै आएको छ । कम्पनीले गरेको सहयोग कार्यान्वयन अवलोकन गर्न मंगलवार डागीहाट पुगेका बुद्ध एयरका प्रबन्ध निर्देशक वीरेन्द्रबहादुर बस्नेतले निर्माण समितिको काम मूल्यांकन गरी सहयोग रकम थप्नेबारे निर्णय गरिने बताए । चालू आव ०६८\६९ मा पनि डागीहाटको विकासका लागी १५ लाख रुपैया प्रदान गरिने घोषणा बस्नेतले गरे ।
प्रबन्ध निर्देशक बस्नेत तथा पत्रकारको टोलीले सिएसआरमार्फत गरिएका कामको अवलोकन गरेको थियो । कम्पनीले गरेको सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गतको सहयोग रकमबाट पारदर्शी काम भए नभएको अवलोकन गर्न पत्रकारलाई स्थानीय क्षेत्रमै पु¥याइएको बस्नेतले बताए । ‘हाम्रो सहयोगको उचित कार्यान्वयन होस् भन्ने कम्पनीको उद्देश्य हो’, उनले भने ।
निर्माण समितिले गत आवमा काली उच्चमाविमा पुस्तकालय तथा विज्ञान प्रयोगशाला, एकता प्राविका लागि जग्गा खरिद, ज्ञानोपार्जन प्राविका लागि कम्पाउन्ड निर्माण, रणपान निमाविका लागि गेट निर्माण, तथा लक्ष्मी उच्चमाविका लागि पुस्तकालय निर्माण गरेको छ ।
त्यस्तै, समितिले गाविसका विभिन्न वडामा १७ वटा सार्वजनिक शौचालय निर्माण गरेको निर्माण समितिले जानकारी दिएको छ । त्यसका लागि स्थानीयले २ लाख १५ हजार रुपैया जनश्रमदान गरेका छन् । स्थानीय रोजगारी अभावमा विदेशिने परम्परा रहेको डागीहाटमा रहेका बेरोजगार युवालाई स्थानीय प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण तथा विकासमा सहयोग पुग्नुका साथै बेरोजगारी तथा अर्धबेरोजगार स्थानीय युवाको काम थप प्रभावकारी बनाउन बुद्ध एयरले सहयोग गरेको हो । त्यस्तो सहयोगले युवा विदेसिने क्रम रोकिनुका साथै गाउ“को विकासमा समेत टेवा पुग्ने अपेक्षा कम्पनीले लिएको छ । अन्य विमान कम्पनीले सिएसआरअन्तर्गत विभिन्न संघसंस्थालाई रकम उपलब्ध गराए पनि त्यसको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्दैनन् ।

Tuesday, August 9, 2011

विमानस्थल निर्माणका लागी लगानी सुरक्षित वातावरण आवश्यक’


नयाँ पत्रिका

काठमाडौं, २३ साउन

बाराको निजगढमा बनाउने तयारी गरिएको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि सरकारले लगानी सुरक्षित वातावरण बनाउनुपर्नेमा सरोकारवालालेे जोड दिएका छन् । लगानी सुरक्षित नहुने अवस्था सिर्जना भएमा लगानीकर्ताले जोखिम मोल्न नचाहने भएकाले सरकारले निश्चित अवधिसम्म सहुलियत उपलब्ध गराउनुपर्ने माग उनीहरूले गरेका हुन् ।

'लगानी डुब्ने अवस्थामा कुनै पनि लगानीकर्ता नेपालमा आउँदैन,' दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरेको कोरियाली कम्पनी ल्यान्डमार्क वल्र्डवाइड -एलएमडब्लु) का नेपाल प्रतिनिधि विनय रावलले भने ।

करिब ३६ करोड रुपैयाँको लागतमा विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनको अन्तिम रूप पर्यटन मन्त्रालयका सचिव गणेशराज जोशीलाई बुझाउँदै रावलले राम्रो वातावरण भए ठूला लगानीकर्ता आउन तयार रहेको पनि बताए ।

एक महिनाअघि विमानस्थल सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन बुझाइसके पनि त्यसको अध्ययनपछि सरकारका तर्फबाट पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आवश्यक परिमार्जनसहितको योजना प्रस्तुत गर्न माग गरेको थियो ।

कम्पनीले बुझाएको पूर्ण सम्भाव्यता प्रतिवेदनमा दोस्रो विमानस्थल निर्माणका लागि सरकारले सशक्त उच्चस्तरीय कार्यान्वयन समिति गठन गर्नुपर्ने, हवाई तथा नागरिक उड्डयन नीति परिमार्जन गर्नुपर्ने, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र सोसँग निर्माण हुने 'एयरपोर्ट सिटी' लाई आर्थिक आर्जनको आधार मान्नुपर्नेलगायत माग गरेको छ ।

सन् २०१५ को मध्यावधि समयसम्म व्यावसायिक उडान गरिसक्ने लक्ष्य लिएको ल्यान्डमार्क कम्पनीले सोही लक्ष्यअनुरूप अगाडि बढ्न आफू तयार रहे पनि निर्माणकार्य अघि बढाउन पूर्व लगानी संरक्षणका लागि सरकारले वातावरण तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । 'त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई ३० प्रतिशत र दोस्रो विमानस्थललाई ७० प्रतिशत अपरेसन गर्दा पनि हामी घाटामा हुन्छौँ,' रावलले भने । पर्यटन मन्त्रालयका तथा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उच्च अधिकारीले भने दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा राम्रो सेवा-सुविधाको व्यवस्था भए विमान कम्पनी स्वतः त्यसतर्फ आकषिर्त बन्ने दाबी गरे । कम्पनीले त्रिभुवन विमानस्थललाई आन्तरिक विमानस्थलका रूपमा परिमार्जन गर्नुपर्ने आग्रह गरेको छ ।

दक्षिण एसियाका २२ वटा सहरसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने दाबी गरिएको दोस्रो विमानस्थलअन्तर्गत एयरपोर्ट सिटीमा गल्फ कोर्ट, २ सय कोठाको स्टार होटल, प्ले स्टेसनलगायत आर्थिक आर्जनका सेवा-सुविधा निर्माण गर्ने कम्पनीको योजना छ ।

मन्त्रालयका सचिव जोशीले लगानीकर्ताका दृष्टिकोणले आर्थिक पक्ष प्रमुख रहे पनि विमानस्थल निर्माणलाई राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, भौतिकलगायत कोणबाट छलफल गरिनुपर्ने बताए । 'लगानीकर्ताले प्रतिफल खोज्नु स्वाभाविक छ, तर सबै कुरा आर्थिक कोणबाट सम्भव हुँदैन,' उनले भने । दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सरकारको प्राथमिकतामा रहेकाले सबै कुरा छलफल र बहसबाट टुंगो लगाउनुपर्ने सचिव जोशीले जिकिर गरे ।

Sunday, August 7, 2011

किन घट्दै छ पर्यटनको आम्दानी ?

image

लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा

khatiwadalp@gmail.com

नेपालमा कम खर्च गर्ने पर्यटकको संख्या बढिरहेको छ । यस्ता पर्यटक 'एफआइटी’ अर्थात् 'फ्रिइन्डिभिजुअल ट्राभलर’ हुन् जसले एजेन्सीसँग प्याकेज किन्दैनन् । नेपाल आउने पर्यटकमध्ये करिब १५ प्रतिशतले मात्र प्याकेज बुक गरेर आउँछन् । बाँकीले यहीँ आएर मोलमोलाइ गरी प्याकेज किन्ने गर्छन् ।

नेपाल आउने पर्यटक बढिरहे पनि पर्यटन क्षेत्रबाट हुने आम्दानी भने घटेका विभिन्न तथ्यांक बाहिर आइरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक तथा आर्थिक सर्वेक्षणले पर्यटन क्षेत्रबाट हुने आम्दानी घटिरहेको देखाएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार सन् २००९ मा ३७ करोड ७१ लाख ७२ हजार अमेरिकी डलर पर्यटन क्षेत्रबाट आम्दानी भएकोमा सन् २०१० मा ३२ करोड ९९ लाख ८२ हजार डलरमा झरेको छ ।

त्यस्तै, आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार आर्थिक वर्ष ०६६/६७ को तुलनामा ०६७/६८ मा पर्यटकबाट हुने आम्दानी झन्डै १० प्रतिशतले घटेको छ । पर्यटकबाट प्राप्त आम्दानीका आधारमा ०६७ पुस मसान्तसम्मको आय २४ करोड ९८ लाख ८८ हजार रुपैयाँ छ । जब कि ०६६ पुससम्म २७ करोड ९६ लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको थियो ।

खर्च गर्न कन्जुस्याइँ गर्ने पर्यटकको संख्यामा वृद्धि तथा पर्यटन क्षेत्रमा बढेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा आम्दानी घट्नुको मुख्य कारण हो । पछिल्लो केही समयमा ट्राभल व्यवसायमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको छ । खुलाबजार भएकाले मूल्यमा चर्को प्रतिस्पर्धा छ र सस्तोको होडबाजीले गर्दा सेवाको गुणस्तर खस्केको छ । सीमित पर्यटकीय गतिविधि र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण नेपालप्रति स्तरीय पर्यटकको आकर्षण घट्दै गएको छ । एउटै कम्पनीमार्फत विभिन्न कारोबार गर्ने तर करको दायरामा नआउने प्रवृत्तिका कारण पनि पर्यटन व्यवसायबाट हुने आम्दानी राज्यको ढुकुटीमा आउन सकेको छैन । यसका लागि राज्यको अनुगमन प्रभावकारी हुनुपर्छ र यस्ता व्यवसायीलाई अनुमतिअनुसारको व्यवसाय मात्र गर्न दिनुपर्छ ।

ट्राभल एजेन्सीको काम अनलाइनबाट हुने भएकाले राजस्व ठगी र अपारदर्शिताको बढी सम्भावना हुन्छ । पर्यटन मन्त्रालयमा दर्ता भएका ट्राभल एजेन्सीको संख्या १८ सय नाघेको छ, तर राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार धेरै कारोबार गर्ने कम्पनीको संख्या ३ दर्जन मात्र छ । यसको अर्थ अझै थुपै्र ट्राभल एजेन्सी करको दायराभन्दा बाहिर छन् । कतिपय ठूला होटल तथा ट्राभल एजेन्सीको बैंक खाता विदेशमा भएको र क्रेडिट कार्डमार्फत विदेशमै कारोबार हुने गरेको बताइन्छ । नेपाली कम्पनीका विदेशस्थित एजेन्टबाट प्याकेज किनबेच हुँदा यो कारोबार राष्ट्र बैंकको दायरामा आउन सकेको छैन । केही समयअघि राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाले 'सिस्टम' मा केही त्रुटि भएको र राष्ट्र बैंकले त्यसलाई सच्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

राष्ट्रिय ध्वजाबाहकको आम्दानी बर्सेनि घट्दै जानु पर्यटन क्षेत्रको आम्दानी कम देखिनुको अर्को महत्त्वपूर्ण कारण हो । नेपालले सन् १९९८ देखि उदार हवाई नीति लिएपछि विदेशी विमान कम्पनीको नेपाल आउने क्रम ह्वात्तै बढ्यो । अहिले २७ वटा विदेशी विमान कम्पनीले नेपालमा उडान गरिरहेका छन् र तिनको वाषिर्क हवाई सिट क्षमता करिब २५ लाख छ । १२ वर्षअघि सन् १९९८ मा नेपाल भ्रमण वर्ष मनाउँदा १४ विदेशी विमान कम्पनीले नेपालमा उडान भरिरहेको स्थिति थियो भने सिट संख्या १० लाख थियो । त्यतिखेर राष्ट्रिय ध्वजाबाहकले ठूलो बजार हिस्सा ओगट्ने हुनाले पर्यटन क्षेत्रको आम्दानी स्वदेशमै रहन्थ्यो ।

अहिले नेपालमा करिब ८० अर्बको हवाई बजार छ र त्यसमा नेपाल वायुसेवा निगमको हिस्सा करिब ५ अर्बको मात्र छ । हवाई बजारमा हुने ठूलो आम्दानी विदेशी विमान कम्पनीमार्फत बिदेसिइरहेको छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले लिने 'ल्यान्डिङ पार्किङ' तथा 'नेभिगेसन चार्ज', नेपाल वायुसेवाले लिने 'ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ' चार्ज तथा पर्यटन बोर्डले प्रतियात्रु पाउने पाँच सय रुपैयाँबाहेक नेपाली पर्यटनमा विदेशी विमान कम्पनीको खासै योगदान छैन । यस्तो अवस्थामा कसरी पर्यटन क्षेत्रको आम्दानी बढ्न सक्छ ?

सन् २०१० को तथ्यांकअनुसार नेपाल वायुसेवा निगमले वर्षभरिमा करिब २२ हजार पर्यटक नेपाल भित्र्याएको थियो । विदेशी पर्यटक नेपाल भित्र्याउने मुख्य ५ विमान कम्पनी विदेशी छन् । कुनै वेला एकै गन्तव्यबाट २२ हजारभन्दा बढी पर्यटक भित्र्याउने निगम अहिले २७ वटा विमान कम्पनीमा छैटौँ स्थानमा पुगेको छ ।

नेपालमा कम खर्च गर्ने पर्यटकको संख्या बढिरहेको व्यवसायीको ठहर छ । यस्ता पर्यटक 'एफआइटी' अर्थात् 'प|mी इन्डिभिजुअल ट्राभलर' हुन् जो एजेन्सीसँग प्याकेज किन्दैनन् । नेपाल आउने पर्यटकमध्ये करिब १५ प्रतिशतले मात्र प्याकेज बुक गरेर आउँछन् । बाँकीले यहीँ आएर मोलमोलाइ गरी प्याकेज किन्ने गर्छन् । यस्ता पर्यटकले एकमुष्ठ प्याकेज नकिन्ने भएकाले सस्तो खोज्दै विभिन्न एजेन्सी धाउँछन् । गुणस्तरीय पर्यटकमा भन्दा संख्यामा जोड दिन थालिएपछि आम्दानी बढ्ने कुरा भएन ।

२०१० को तथ्यांकअनुसार पर्यटकको सरदर बसाइ अवधि २००९ को तुलनामा १ दिन बढेर १२ दिन पुगेको छ । तर, बसाइ अवधि बढे पनि दैनिक खर्च ६५ डलरबाट घटेर ४३ डलरमा झरेको छ । पाँचतारे होटलको कारोबार १० प्रतिशतले घटेको देखिनुले पनि कम खर्च गर्ने पर्यटक बढेको संकेत हो ।

तथ्यांकअनुसार २०१० मा नेपाल आउने धार्मिक पर्यटकको संख्या उल्लेख्य बढेको छ, जसले सामान्यतया कम खर्च गर्छन् । सन् २००९ मा ५१ हजार ५ सय धार्मिक पर्यटक आएकोमा २०१० मा यो संख्या झन्डै दोब्बर भएको छ । तुलनात्मक रूपमा बढी खर्च गर्ने ट्रेकिङ तथा पर्वतारोहणका सोखिन पर्यटक भने आधा घटेका छन् ।

विश्व पर्यटन संगठन र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको तथ्यांकअनुसार विश्वको कुल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको करिब ६ प्रतिशत पर्यटन सेवाले ओगटेको छ । सन् २०१० मा विश्वव्यापी रूपमा पर्यटन क्षेत्रबाट हुने कुल गार्हस्थ उत्पादन अर्थात् जिडिपी ४.६ प्रतिशत पुगेको छ । नेपालमा भने जिडिपीमा पर्यटनको योगदानबारे यकिन तथ्यांक छैन । सरकारी तथ्यांकअनुसार यो प्रतिशत ३ छ भने पर्यटन व्यवसायीले २५ प्रतिशतसम्मको दाबी गर्दै आएका छन् ।

जिडिपीमा पर्यटन क्षेत्रको योगदानको मूल्यांकन गर्ने स्याटेलाइट लेखा प्रणाली लागू गर्ने घोषणा भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । पर्यटन मन्त्रालयले केन्द्रीय तथ्यांक विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरेर यो प्रणाली लागू गर्ने प्रयास गरेको छ, तर अपेक्षाकृत काम भइरहेको छैन । यो प्रणाली लागू गर्न पर्यटनबाहेक सम्बद्ध अन्य क्षेत्रको पनि तथ्यांक लिनुपर्ने हुन्छ ।

मुलुकको विद्यमान राष्ट्रिय लेखा प्रणालीले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान हेर्दैन । यसले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कुन क्षेत्रको कति योगदान छ भनेर बृहत् रूपमा मात्र हेर्छ । यसमा पर्यटन क्षेत्रको सारांश मात्र हुने भएकाले पर्यटनको विस्तृत तथ्यांकका लागि स्याटलाइट लेखा प्रणाली आवश्यक हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) ले कृषि, यातायात, उत्पादनमूलक क्षेत्रलगायत आर्थिक गतिविधि हुने १७ वटा मानव क्रियाकलापका क्षेत्र छुट्याएको छ । स्याटलाइट लेखा प्रणालीको प्रयोगबाट ती सबै क्षेत्रको छुट्टाछुट्टै तथ्यांक संकलन गरेर पर्यटन क्षेत्रको विस्तृत र छुट्टै तथ्यांक निकालिन्छ । यसका लागि नियमित रूपमा तथ्यांक संकलन गरिरहनुपर्ने हुन्छ ।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पर्यटन क्षेत्रको वास्तविक योगदान पत्ता लगाउन होटल, रेस्टुरेन्ट, वनलगायत पर्यटनसँग प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित सबै क्षेत्रकोे तथ्यांक संकलन गरी एकीकृत तथ्यांक तयार गरिन्छ । अहिलेको लेखा प्रणालीमा पर्यटकले कुन-कुन क्षेत्रमा कति-कति खर्च गर्छन् भन्ने स्पष्ट तथ्यांक आउँदैन । पर्यटकले खर्च गर्ने 'पकेट मनी' राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा नआउने भएकाले पनि आम्दानी कम देखिएको हुन सक्छ ।

स्याटलाइट लेखा प्रणाली भनेको आर्थिक तथा सामाजिक विषयलाई अलग्गै विशेष रूपमा केन्दि्रत गरी आर्थिक विश्लेषण गरेर तयार गरिने लेखा प्रणाली हो । भारत, सिंगापुर, थाइल्यान्डलगायत मुलुकमा यो प्रणाली सफलतापूर्वक लागू भइसकेको छ । यो एउटा सूक्ष्म लेखा प्रणाली हो जसबाट पर्यटन उद्योगको आकार र पर्यटनको आर्थिक योगदान थाहा हुन्छ । सन् १९८३ मा विश्व पर्यटन समाजले ल्याएको पर्यटन स्याटलाइट लेखा प्रणालीलाई सन् २००० मा संयुक्त राष्ट्रसंघले अनुमोदन गरेको थियो ।

नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा स्याटलाइट लेखा प्रणाली लागू गर्न त्रिवषर्ीय अन्तरिम योजना तथा पर्यटन नीति ०६५ मा प्राथमिकतासाथ उल्लेख भएको छ । तथ्यांकशास्त्रीका अनुसार पर्यटन क्षेत्रमा भएको पुँजीगत लगानीको स्थिति, पर्यटन उद्योगबाट प्राप्त राजस्व, पर्यटन उपभोगको स्थिति र राष्ट्रिय शोधानान्तर स्थिति अर्थात् भुक्तानी सन्तुलनमा पर्यटनको प्रभाव मूल्यांकन गर्न पनि यो प्रणाली उपयुक्त हुन्छ । स्याटलाइट लेखा प्रणालीका लागि जनगणना, विभिन्न सर्वेक्षण, अध्ययन तथा प्रशासनिक अभिलेखबाट प्राप्त तथ्यांक मुख्य स्रोत हुन् ।

समग्रमा भन्नुपर्दा नेपालमा पर्यटन क्षेत्रबाट हुने गरेको आम्दानी क्रमशः ओरालोतिर लम्किरहेको छ । यसका कारण पहिल्याएर समयमै उपचारको उपाय अवलम्बन गर्न सकिएन भने यसले समग्र अर्थतन्त्रमै नकारात्मक प्रभाव पार्ने निश्चित छ ।

Saturday, August 6, 2011

पर्यटक सेवा शुल्कबाट २८ करोड


लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा\नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, २० साउन

आर्थिक बर्ष २०६७\६८ मा नेपाल घुम्न आएका पर्यटकबाट २८ करोड २२ लाख ५८ हजार रुपैया सेवा शुल्क संकलन भएको छ । नेपाल पर्यटन बोर्डले पर्यटक सेवा शुल्क वापत सो रकम संकलन गरेको हो । यो रकम गत आर्थिक बर्षको भन्दा ५ करोड रुपैयाले बढि हो । गत आव मा बोर्डले बोर्डले पर्यटन सेवा शुल्कबाट २३ करोड ११ लाख २३ हजार रुपैया आम्दानी गरेको थियो ।
सरकारले पर्यटकका लागि जारी गरेको शेवा शुल्क बुझाउने प्रक्रिया परिवर्तन गरि हवाई टिकटमै सेवा सुल्क वापतको रकम उठाउने निर्णय गरेपछि बोर्डले विमान कम्पनिबाटै यो शुल्क उठाउछ । यसअघि पर्यटक स्वयंले बोर्डलाई सेवा सुल्क बुझाउनु पर्ने व्यवस्था थियो ।
गत आवको भन्दा करिव १० करोड रुपैया बढि आम्दानी भएको बोर्डले जनाएको छ । नेपाल आउने तथा टेकिङमा जाने पर्यटक बढेका कारण बोर्डको आम्दानी बढेको हो । त्रिभुवन अन्तराष्टिय विमानस्थलबाट बाहिरिने हरेक विदेशी पर्यटकबाट बोर्डले प्रतिव्यक्ति ५ सय रुपैया सेवा शुल्क उठाउछ । त्यस्तै टेकिङमा जाने पर्यटकले पनि पदयात्रा सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स) कार्ड लिन बोर्डलाइ निश्चित शुल्क बुझाउनु पर्छ । पर्यटन व्यवसायीले व्यवसाय प्रवद्र्धनका बोर्डबाट सदस्यता लिन चाहेमा विदेशीले बार्षिक १ हजार डलर र स्वदेशीले ३० हजार रुपैया शुल्क तिर्नुर्ने प्रावधान छ ।
पर्यटक सेवा शुल्क बाहेक बोर्डले गत आवमा टिम्स कार्ड विक्री तथा हल भाडाबाट करिव १० करोड रुपैया संकलन गरेको छ । टिम्स कार्डको विक्रीबाट ८ करोड ७० लाख ७२ हजार तथा हलभाडा बाट ९० लाख रुपैया संकलन भएको बोर्डले जनाएको छ । यसबाट बोर्डको कुल आम्दानी ३४ करोड पुग्ने देखिएको छ । गत आवमा बोर्डले पर्यटक सेवा शुल्क २३ करोड ११ लाख, टिम्स कार्ड विक्रीबाट १ करोड ९१ लाख तथा हलभाडाबाट.८५ लाख रुपैया आम्दानी गरेको थियो । चालु आवमा बोर्डले ३८ करोड रुपैया आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
टिम्सकार्ड विक्रीबाट उठेको रकममध्ये एक तिहाइ मात्र बोर्डले उपयोग गर्न पाउछ । बाकी दुई तिहाइ मध्ये आधा ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोसिएशन अफ नेपाल (टान) ले प्राप्त गर्छ भने आधा पदयात्रा क्षेत्रको सुधार कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
पर्यटन बोर्डको आम्दानी
आर्थिक बर्ष आम्दानी
२०६३\६४ १८ करोड २६ लाख ५५ हजार ५ सय
२०६४\६५ २० करोड ६ लाख ४५ हजार
२०६५\६६ १९ करोड
२०६६\६७ २३ करोड २४ लाख ८५ हजार
२०६७\६८ ३४ करोड
२०६८\६९ ३८ करोड (लक्ष्य)
श्रोत नेपाल पर्यटन बोड

कुल बजेटमध्ये बोर्डले पर्यटकीय उत्पादनमा १४ प्रतिशत, मार्केटिङमा २२ प्रतिशत, जनसम्पर्क तथा पब्लिसिटीमा १६ प्रतिशत, अध्ययन अनुन्धान तथा योजनामा ३ प्रतिशत, संस्थागत कार्यक्रमका लागी ५ प्रतिशत र प्रशासनिक कामका लागी १५ प्रतिशत खर्च गर्छ । त्यस्तै पोखरा क्षेत्रिय कार्यालयका लागी २ प्रतिशत बजेट छुट्याने गरेको छ भने १० प्रतिशत रकम सञ्चित कोषमा राख्ने गर्छ ।
पर्यटन बर्ष सचिवालय अन्तर्गत बोर्डले गत आवमा पर्यटन बर्ष २०११ उद्घाटन कार्यक्रममा २ करोड ७५ लाख, क्षमता अभिवृद्धिमा २ करोड, पर्यटकीय उत्पादनको प्याकेजिङ तथा प्रमोसनमा ४ करोड २५ लाख र प्रशासकिय कार्यमा १ करोड रुपैया खर्च गरेको छ । त्यस्तै आव २०६६\६७ मा पर्यटन बर्षको औपचारिक घोषणा, आन्तरिक प्रवद्र्धन, अन्तराष्ट्रिय प्रवद्र्धन लगायतका शिर्षकमा १ करोड ९७ लाख रुपैया खर्च भएको बोर्डले जनाएको छ । बोर्डले पर्यटन बर्षको सचिवालयको रुपमा पनि काम गरिरहेको छ । कुल आम्दानीको ७५ प्रतिशत रकम पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि खर्च गरिदै आएको बोर्डको दावी छ । पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्धेश्यले तत्कालिन हवाइ विभाग विघटन गरेर बोर्डको स्थापना भएको हो ।

Friday, August 5, 2011

अर्काको नाममा टिकट काट्नेलाई ४७ हजार जरिवाना

नयाँ पत्रिका

काठमाडौं, १९ साउन

राजस्व अनुसन्धान विभागले नक्कली हवाई टिकट बिक्री गर्ने ट्राभल लाइट प्राइभेट लिमिटेडबाट ४७ हजार रुपैयाँ असुल गर्न निर्देशन दिएको छ । गत पुसमा भएको तारा दुर्घटनामा मृत्यु भएका भुटानी नागरिकको टिकट जारी गर्ने कम्पनीबाट सो रकम असुल गर्न विभागले सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

सो ट्राभल एजेन्सीले नक्कली नाममा टिकट काटेर राजस्वमा हानी पुर्‍याएको ठहर गर्दै जरिवानास्वरूप रकम असुल गराउने निर्णय भएको विभागले जनाएको छ ।

सोहीसम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित समितिले भने कानुन स्पष्ट नभएको भन्दै टिकट बिक्रेता र तारा एयरलाई उन्मुक्ति दिएको छ । पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव रञ्जनकृष्ण्ा अर्यालको संयोजकत्वमा गठित समितिले भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन तत्काल कानुन परिमार्जन गर्न सरकारलाई सुझाब दिएको छ ।

सुरक्षाको हिसाबले पनि अर्काको नाममा यात्रा गर्नु संवेदनशील हुने भएकोले ऐन संशोधन गर्न सिफारिस गरिएको समितिका सदस्य बुद्धिसागर लामिछानेले बताए । समितिले पर्यटनमन्त्री खड्गबहादुर विश्वकर्मालाई प्रतिवेदन बुझाइसके पनि सार्वजनिक भएको छैन ।

गैरसैनिक हवाई उडान ऐन ०१५ मा अर्कैको नाममा टिकट जारी गर्ने एजेन्सी तथा विमान कम्पनीलाई के कारबाही गर्ने सम्बन्धमा कुनै उल्लेख नभएकोले कारबाही सिफारिस गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । 'एजेन्सी र तारा एयरलाई कारबाही गर्न कानुन स्पष्ट नभएको समितिले ठहर गरेको छ,' उनले भने ।

समितिलाई १५ दिनको कार्यअवधि दिइए पनि बिमा प्रक्रिया विवादित बनेपछि लामो समय लागेको थियो । समितिका सदस्यमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण्ाका भरतराज ढकाल, गृह मन्त्रालयका एकमण्ाि नेपाल, त्रिभुवन विमानस्थलका एसपी सुरेश बस्नेत र सदस्य-सचिव प्राधिकरण्ाका बुद्धिसागर लामिछाने छन् ।

यात्रु बिमासम्बन्धी प्रक्रिया जारी रहेकाले मृतकले बिमा पाउने वा नपाउने विषयसमेत अन्यौलमा छ । टिकटमा नक्कली नाम प्रयोग गरेकै कारण्ा मृतक भुटानी नागरिकले बिमा रकम पाउन सकेका छैनन् । तारा एयरले बिमा गरेको लन्डनस्थित बिमा कम्पनीले यसका लागि नेपालमा कन्सल्ट्यान्टसमेत पठाएको छ ।

अहिले पनि दैनिक सयौँ व्यक्तिले अर्काको नाममा हवाई यात्रा गरिरहेको बताइन्छ । तर, तारा एयरमा विदेशीले नेपालीको नाममा यात्रा गरेको खुलेपछि सो विषय बाहिर आएको थियो । जहाजको टिकट काट्दा नेपाली नाममा काटेका कारण्ा उनीहरूलाई पहिचान गर्न सुरुमा अप्ठ्यारो भएको थियो ।

विदेशीका लागि बढी पैसा लाग्ने भएपछि यी यात्रुले नेपाली नाम लेखाएको बताइएको छ ।

खोटाङको हलेसीमा तिर्थ यात्रा गरेर आएका भुटानी नागरिकहरूको तारा एयरको दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएको थियो ।

उनीहरू मध्ये १८ जना भुटानी र एक जना अमेरिकी पासपोर्ट लिएका तिब्बती शरण्ाार्थी हुन् । तारा एयरको ९ एन एएफएक्स नम्बरको जहाज खोटाङको लामीडाँडाबाट काठमाडौं आउने क्रममा ओखलढुंगामा दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो ।

आफ्ना नागरिक दुर्घटनामा परेपछि भुटानबाट ९ जनाको एक उच्चस्तरीय टोली काठमाडौं आएको थियो । ट्राभल लाइटबाट उनीहरूले नेपालीमूलको नामबाट टिकट रुजु गराए पनि उनीहरू बस्दै आएको ठमेलस्थित पोतला गेस्ट हाउसको रेकर्डमा भुटानी नाम र थर देखिएपछि उनीहरूले नाम छलेर यात्रा गरेको खुलासा भएको थियो ।

Thursday, August 4, 2011

अन्तराष्ट्रिय उडानमा निजी क्षेत्रको चासो

नयाँ पत्रिका

काठमाडौं, १८ साउन

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान गर्न निजी क्षेत्रलाई सार्वजनिक प्रस्ताव आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ । निजी क्षेत्रबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि चासो व्यक्त भएपछि पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले प्रस्ताव आह्वान गर्न लागेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि प्रतिस्पर्धा गराई छानेर अनुमति दिन प्रस्ताव आह्वान गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारको आह्वानपछि निजी क्षेत्रबाट अन्तर्राष्ट्रिय हवाई कम्पनी स्थापना भएर उडानमा प्रतिस्पर्धा हुने विश्वास मन्त्रालयको छ ।

'अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि निजी क्षेत्रलाई सार्वजनिक आह्वान गर्न छलफल भइरहेको छ,' मन्त्रालयका सहसचिव शुरेश आचार्यले नयाँ पत्रिकासँग भने । केही 'पार्टी' ले चासो राखेपछि प्रस्ताव आह्वान गर्न लागिएको पनि उनले बताए ।

निश्चित सर्त राखेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि निकट भविष्यमै प्रस्ताव आह्वान गरिने आचार्यले जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद्ले ०६६ मंसिरमा पारित गरेको सर्तअनुसार आन्तरिक उडान सञ्चालनमा पाँच वर्षको अनुभवसहित ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएका निजी क्षेत्रका वायुसेवा कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय उडान अनुमति माग्न पाउँछन् ।

त्यस्तै, ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजीसहित कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा नयाँ कम्पनी दर्ता भएर आउनेले पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि प्रस्ताव हाल्न सक्नेछन् ।

सरकारको आह्वानपछि तोकिएको सर्त पूरा गरेर विभिन्न कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान अनुमति माग्न सक्ने मन्त्रालयले बताएको छ । 'गैरआवासीय नेपाली -एनआरएन) ले पनि यसमा चासो राखेका छन्,' सहसचिव आचार्यले भने । जापानमा बसोबास गरिरहेका भवन भट्टलगायतका गैरआवासीय नेपालीले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवाका लागि चासो राखेको बताइएको छ । यसका लागि उनीहरूले मन्त्रालयमा निवेदनसमेत दिइसकेका छन् ।

एनआरएनले जापानी लगानीकर्तासँगको सहकार्यमा 'भगवान बुद्ध एयरवेज' को नाममा अन्तर्राष्ट्रिय विमान सेवा सञ्चालन गर्न प्रस्ताव राखेको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । हवाई नीति २०६३ अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवामा ८० प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी स्वीकार्य छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय उडान अनुमति पाउने कम्पनीले ५० लाख रुपैयाँ सुरक्षा धरौटी राख्नुपर्छ जुन उडान सुरु गरेपछि फिर्ता हुन्छ । अनुमति माग्ने सबै कम्पनीको मूल्यांकन सरकारी अधिकारी सम्मिलित समितिले गर्ने व्यवस्था छ । 'जुन कम्पनीको उत्कृष्ट मूल्यांकन हुन्छ, त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न पाउँछ,' आचार्यले भने । उत्कृष्ट मूल्यांकनमा परेका दुई कम्पनीले यात्रुवाहक उडान गर्न पाउँछन् भने एउटा कम्पनीले कार्गो उडान गर्न पाउँछ । अनुमति पाउने कम्पनीले रुट रोयल्टीबापत प्रतिरुट ५ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ ।

सरकारी मूल्यांकन समितिमा पर्यटन मन्त्रालय र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण्ाका पाँच अधिकारी सदस्य हुन्छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न चाहने कम्पनीले विश्वका कुन-कुन सेक्टरमा उडान गर्ने हो त्यसको विस्तृत व्यापारिक योजनालगायत सम्पूण्र्ा कागजपत्र मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्छ । समितिले कागजपत्र अध्ययन गरेर मूल्यांकन गर्छ ।

तीन वर्षअघि गरिएको आह्वानमा बुद्ध एयर, श्री एयरलाइन्स, युनिटी एयरलाइन्स र डाइनामिक एयरले अन्तर्राष्ट्रिय उडान अनुमति पाएका थिए । यसमध्ये बुद्ध र श्रीले सेवा सुरु गरिसकेका छन् भने अन्य दुईको सेवा अन्यौलमा छ । त्यसअघि निजी क्षेत्रका कस्मिक एयर, एयर नेपाल, यति एयर इन्टरनेसनललगायत कम्पनीले केही वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरेर सेवा बन्द गरेका थिए ।

यसैबीच आन्तरिक उडान सेवा सञ्चालन गरिरहेका पाँच विमान कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि संयुक्त रूपमा एयरलाइन्स स्थापना गरी बोइङको वाइड बडी विमान ल्याउने तयारी गरिरहेका वेला सो समूहबाट बुद्ध एयर बाहिरिएको छ ।

नेपाल पर्यटन वर्ष २०११ भित्र जहाज ल्याउनेे लक्ष्यका साथ बुद्ध एयर, यति एयरलाइन्स, अग्नि एयर, गुण्ा एयरलाइन्स र सिमि्रक एयरले गृहकार्य गरिरहेका थिए । पाँच वटै एयरलाइन्सले अमेरिकामा निर्मित बोइङ कम्पनीको वाइड बडी जहाज ल्याउने सहमति गरिसकेका भए पनि पछिल्लो पटक बुद्ध एयर पछि हटेको छ ।

७२ सिट क्षमताका दुई एटिआर जहाज ल्याएपछि बैंकले नयाँ विमान खरिदमा अगाडि नबढ्न वित्तीय संस्थाले सल्लाह दिएको बुद्धले जनाएको छ । बुद्ध एयरका प्रबन्ध निर्देशक विरेन्द्रबहादुर बस्नेतले आफैँले नयाँ जहाज किनेका कारण बैंकको सल्लाहअनुसार वाइड बडी जहाज किन्ने प्रक्रियाबाट आफू पछि हटेको बताए ।

विमान खरिदका लागि बस्नेत र यति एयरलाइन्सका समूह कार्यकारी निर्देशक विजय श्रेष्ठलाई दिइएको थियो । पाँच निजी कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय विमान सेवाको गृहकार्य गरिरहेको बताइए पनि पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले यसबारे अनभिज्ञता प्रकट गरेको छ ।