Thursday, March 31, 2011

ब्रोडव्यान्डका लागी टेन्डर गरिने


काठमाडौं, १६ चैत्र
सरकारले उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा ब्रोडव्यान्ड विस्तारका लागी अन्तराष्टिय टेन्डर आह्वानको तयारी गरेको छ । ग्रामिण भेगमा सेवा विस्तार गर्ने उद्धेश्यले टेन्डर आह्वान गर्न लागिएको हो ।
दुरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले ब्रोडव्यान्ड विस्तारका लागी अन्तराष्टिय टेन्डर आह्वान गर्न सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाइ शिफारिस गरिसकेको छ । पहिलो चरणमा २५ जिल्लाका १ हजार ३ सय गाउ विकास समितिमा व्रोडब्यान्ड विस्तार गर्न टेन्डर आह्वान गर्न शिफारिस गरिएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । प्राधिकरणले सञ्चार मन्त्रालयमा टेन्डरका लागी प्रस्ताव पठाएको छ ।
मन्त्रालयले सो प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तर्गतको परियोजना अनुगमन कार्यालयमा पठाउनेछ । प्राधिकरण अध्यक्ष भेषराज कडेलले भने । कार्यालयबाट स्विकृत भएपछि प्रस्ताव एसियाली विकास बैंक एडिविमा पुग्ने र एडिविले स्विकृत गरेपछि टेन्डर आह्वान गरिने अध्यक्ष कडेलले जानकारी दिए । परियोजना एडिविको अनुदान सहयोगमा सञ्चालन हुन लागेको हो ।
एडिबिको सहयोगमा सञ्चालन हुने भएकोले परियोजनाका लागी नेपाली वा विदेशी दुवै कम्पनिले आवेदन दिन सक्नेछन् । यसका लागी केहि सर्तहरु तोकिएको छ । आवेदन दिन चाहने कम्पनिसंग अपलिंक र डाउनलिंक दुवैमा कम्तिमा पनि २ सय ५६ केबिपिएस गतिको ब्रोडव्यान्ड सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने पूर्वाधार हुनुपर्नेछ ।
त्यस्तै कम्पनिको चुक्ता पुजी नेटवर्थ कम्तिमा साढे सात लाख मिलियन अमेरिकी डलर हुनुपर्नेछ । कन्सोर्टियम आउन चाहेमा चुक्ता पुजी ४ मिलियन अमेरिकी डलर हुनुपर्ने सर्त तोकिएको छ । नेपाली कम्पनिको हकमा तोकिएको पूर्वाधार तयार नभइ ब्रोडब्यान्डको लाइसेन्स दिइदैन । अध्यक्ष कडेलले भने । पूर्वसर्तका सम्बन्धमा टुगो नलागिसकेको र मन्त्रालयसग छलफल भइरहेको भएपनि निश्चित ग्राहक संख्या र कुल पुजी आदिलाइ आधार बनाइने कडेलले बताए ।
परियोजनाका लागी एडिविले बढिमा ५० लाख अमेरिकी डलर अनुदान उपलब्ध गराउनेछ भने बाकी लगानी सेवा सञ्चालककै हुनेछ । अनुमति पाउने कम्पनिले तिन बर्षमा परियोजना पूरा गरिसक्नु पर्नेछ । सबैभन्दा कम अनुदान रकम माग गर्ने कम्पनिलाइ परियोजना सञ्चालनको अनुमति दिइने प्राधिकरणले जनाएको छ । हाल इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गरिरहेका सेवाप्रदायकले पनि आवेदन दिन सक्नेछन् ।
तोकिएको सर्त पुरा गरेपछि यि कम्पनिले भिओआइपी सेवा सञ्चालनको समेत अनुमति पाउनेछन् । हालै मात्र सरकारले भिओआइपी सेवालाइ कानुनी दायरामा ल्याएको छ । हालसम्म कुनै पनि इन्टरनेट सेवा प्रदायकले भिओआइपीको लाइसेन्स पाएका छैनन् । टेलिफोन सेवा प्रदान गरिरहेका नेपाल टेलिकम, एनसेल, युटिएल र नेपाल स्याटलाइटले भने भिओआइपीको लाइसेन्स पाएका छन् ।

Sunday, March 27, 2011

क्यासिनोमा नेपाली प्रवेशको विवरण बुझाउ


नया पत्रिका
काठमाडौं, ११ चैत्र
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले क्यासिनोमा नेपाली प्रवेश गराउने संचालकहरुलाई हालसम्म गरिएको कारवाहीको विवरण १५ दिनभित्र समितिमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । शुक्रवार बसेको समितिको वैठकले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
नेपालीलाइ गरिएको कारवाहिको विवरण समितिलाइ पर्यटन मन्त्रालयले दिनुपर्ने छ । क्यासिनोमा नेपाली प्रवेशलाइ कानुनले अवैध मानेको छ । २०२३ सालमा पहिलोपटक क्यासिनो खुलेदेखि नै नेपाली प्रवेशमा रोक लगाइएको छ । वैठकले रोयल्टी तिर्न बाकी क्यासिनोहरुबाट यथाशिघ्र रोयल्टी उठाउन सरकारलाइ पुन निर्देशन दिएको छ । वैठकले क्यासिनोबाट रोयल्टी असुल गर्न पर्यटन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय तथा राजश्व अनुसन्धान विभागलाइ निर्देशन दिएको हो ।
राजधानीमा पाचवटा क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेको नेपाल रिक्रियशन सेन्टर तथा इजाजत प्राप्त व्यक्ति लगायतबाट असूल उपर गर्न बाँकी सबै राजस्व प्रचलित कानून बमोजिम असूल उपर गर्न सम्बन्धित निकायलाइ वैठकले भनेको छ । रोयल्टी असुल नभए क्यासिनो संचालन अनुमति पत्र रद्ध गर्न गराउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । यसअघि गत पुस १२ र माघ १९ मा पनि समितिले यस्तो निर्देशन दिएको थियो । समितिको निर्देशन बमोजिम रिक्रिएसन सेन्टरले रोयल्टी नतिरेको भन्दै सभासद्हरुले आपत्ति जनाएका थिए । सरकारले गत पुसमै क्यासिनोलाई रोयल्टी तिर्न समयसीमा दिएर खारेजीको प्रक्रिया सुरु गरेको थियो तर क्यासिनोहरूले रोयल्टी तिर्न थालेपछि सो प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ ।
समिति वैठकले व्यक्तिका नाममा दिइएको क्यासिनो संचालनको इजाजतपत्र तत्काल खारेज गर्न पर्यटन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । १० क्यासिनो मध्ये आधा जतिको लाइसेन्स व्यक्तिको नाममा छ ।
वैठकले क्यासिनोमा कार्यरत मजदूरहरुको हक, हित र रोजगारीका सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिम समाधान गर्न सम्बिन्धत निकायहरुलाइ निर्देशन दिएको छ । क्यासिनो बन्द भए हजारौं मजदुर समस्यामा पर्ने भन्दै मजदुर यूनियनहरुले आवाज उठाउदै आएका छन् । समितिको वैठकमा समेत एकिकृत नेकपा माओवादीका सभासद्हरुले मजदुरको सामाजिक सुरक्षामा जोड दिदै आएका छन् । प्रत्येक क्यासिनोमा ८ सय देखि एक हजारको संख्यामा मजदुर कार्यरत रहेको बताइन्छ ।
हालसम्म क्यासिनोमा प्रवेश गर्ने व्यक्तिको दैनिक विवरण राख्ने नगरिएकोमा वैठकले अवदखि यस्तो विवरण राख्न निर्देशन दिएको छ । विवरणका साथै दैनिक कारोबारको पनि पारदर्शी ढङ्गले हिसाव देखिने गरी रेकर्ड राख्ने व्यवस्था गर्न समितिले भनेको छ ।
समतिले उठाएका विषयलाइ पर्यटन मन्त्रालयले तयार गरेको क्यासिनो तथा इलेक्टोनिक गेमिङसम्बन्धि निर्देशिकाले समेटेको छ । निर्देशिकामा क्यासिनो सञ्चालन अनुमति दिदा बैंक ग्यारेन्टी देखाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । क्यासिनोले ६–६ महिनमा कर नतिरे बैंक ग्यारेन्टीबाट असुल गरिने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
यसैविच राजधानीको पाचतारे होटल अन्नपूर्णमा सञ्चालित क्यासिनो अन्नामा पुरै रोयल्टी तिर्ने सर्तमा नया साझेदार आएको छ । क्यासिनो स्रोतका अनुसार क्यासिनो अन्नाको करिव ० करोड रुपैया रोयल्टी तिर्ने सर्तमा एक भारतियले ५५ प्रतिशत सेयर किन्ने भएका हुन् । क्यासिनोमा लगानी गर्न शिवम् इम्पेक्स होटल एण्ड रेष्टेरेन्ट प्राली खडा गरिएको छ । नया लगानीकर्ताले एक साताभित्र बाकी रोयल्टी तिर्ने बताइएको छ । क्यासिनो अन्नाको लाइसेन्स अन्नपूर्ण इन्टरनेसनलको नाममा छ । यसका मुख्य व्यक्ति नरेन्द्र प्रधान हुन् ।

Tuesday, March 22, 2011

हजारौं नेपाली जुवा खेल्न सिंगापुर जाँदा रहेछन्


काठमाडौं
७ चैत
यता क्यासिनोमा नेपालीलाई प्रवेश दिने कि नदिने भन्ने बहस चलिरहेको छ, उता क्यासिनोमा जुवा खेल्नकै लागि हजारौं नेपाली विदेश जाने गरेको खुलासा भएको छ । पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय तथा कानुन तथा न्याय तथा न्याय मन्त्रालयको टोलीले सिंगापुर तथा मलेसियाका क्यासिनोको भ्रमण गरी यो तथ्य फेला परेको हो ।
सिगापुरको एउटा क्यासिनोमा मात्र सन् २०१० मा १४ हजार ३ सय ३ नेपालीले जुवा खेलेका छन् । सिंगापुरको मेरिना बे सेन्ड क्यासिनोमा नेपालीहरु नियमति रुपमा जुवा खेल्ने गरेको भ्रमण टोलीको निष्कर्ष छ ।
सन् २०१० को जनवरीमा मात्र१ हजार ६ सय १९ जना नेपालीले से बेन्ड क्यासिनोमा जुवा खेलेका थिए । अन्य महिनामा यो संख्या १ हजारको हाराहारीमा छ ।
नेपालमा क्यासिनो सञ्चालनका सम्बन्धममा कार्यविधि बनाउन अन्य देशको अध्ययन गर्ने उद्धेश्यले टोली भ्रमणमा गएको थियो । पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव लक्ष्मण भट्टराइको नेतृत्वमा गएको टोलीमा काुनन तथा न्याय मन्त्रालयका उपसचिव वासुदेव ओझा तथा पर्यटनकै अधिकृत निराजन घिमिरे टोलीमा थिए ।
स्वचालित रुपमा सञ्चालित हुने सिंगापुरका क्यासिनोमा स्वेदेशीलाइ परिचय पत्र र विदेशीलाइ पासपोर्ट अनिवार्य छ । त्यस्तै स्वदेशी र विदेशी भित्र छिर्ने बाटो पनि अलग अलग हुन्छ । नेपालमा पनि व्यवस्थित गर्न सक्ने हो भने नेपालीलाइ प्रवेश दिन सकिने टोलीको निष्कर्ष छ । टोलीले त्यहाको सरकारसंग समन्वय गरेर क्यासिनोको भ्रमण गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत सिगापुरका क्यासिनो सञ्चालित छन् ।
सिंगापुर बाहेक मलेसिया तथा भारतको गोवा र सिक्किमका क्यासिनोमा पनि ठूलो संख्यामा नेपालीहरु जुवा खेल्न जाने गरेको बताइन्छ तर यसको आधिकारिक तथ्यांक भने कसैसंग छैन । यो संख्या सिगापुर जाने नेपालीकै हाराहारीमा छ । सिक्किममा गाडी रिजर्भ गरेरै नेपालीहरु जुवा खेल्न जाने गरेको टाभल एजेन्सी सञ्चालकहरु बताउछन् । जुवा खेल्न जाने नेपालीको तथ्यांक हेर्दा ‘खाने मुखलाइ जुगाले छेक्दैन’ भन्ने प्रमाणित भएको सरकारी अधिकारीहरु बताउछन् ।
विदेशमा गएर जुवा खेल्ने नेपाली उच्च वर्गका हुन् । उद्योगपति, राजनितीक दलका उच्च तहका नेता तथा उच्च सरकारी अधिकारी जुवा खेल्न विदेश जाने गरेको बताइन्छ । यसबाहेक गैरआवासिय नेपाली (एनआरएन) मलेसिया तथा सिगापुरका क्यासिनोका नियमित ग्राहक हुन् ।
क्यासिनोमा नेपालीलाई प्रवेश दिने कि नदिने भन्ने सम्बन्धमा सरोकारवाला बीच सहमति हुन सकेको छैन । पर्यटन मन्त्रालयले तयार गरेको क्यासिनो तथा इलेक्टोनिक गेमिङसम्बन्धि निर्देशिकामा ५ हजार रुपैया प्रवेश शुल्क लिएर क्यासिनोमा नेपालीलाइ प्रवेश गर्न दिने प्रस्ताव गरिएको छ । यो आधारमा प्रवेश शुल्कबाट मात्र क्यासिनोले तिर्ने रोयल्टी भन्दा बढि रकम उठ्ने दावी अधिकारीहरुको छ ।
निर्देशिकामा स्थायी लेखा नम्बर अर्थात् प्यान कार्ड भएका ठूला करदातालाई क्यासिनोमा प्रवेश खुला गर्ने प्रावधान राखिएको छ । यसबारे सम्बन्धित निकायसग छलफल गरिरहेको पर्यटन मन्त्रालयले सहमति जुटाउन भने सकेको छैन ।
धेरै कर तिर्ने धनाढ्य नेपालीलाई क्यासिनोमा प्रवेश दिने प्रावधानबारे पर्यटनले अर्थ, गृह र उद्योग मन्त्रालयका अधिकारीस“ग छलफल गरिसकेको छ । अन्य मन्त्रालयका प्रतिनिधिले यसमा सहमति जनाए पनि अर्थका प्रतिनिधि सहमत भएका छैनन् । क्यासिनोमा नेपाली प्रवेशका लागि २१ वा २५ लाई मान्यता दिनेबारे छलफल भएपनि टुंगो लागेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार १६ पुगेकाले क्यासिनोमा गएर जुवा खेल्न सक्छन् ।
निर्देशिकामा नेपाली प्रवेशको प्रावधान राखिए पनि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले कुनै पनि हालतमा क्यासिनोमा नेपाली प्रवेश स्विकार्य नहुने बताएको छ । पर्यटन मन्त्रालयका सचिव तथा अन्य अधिकारीसगको छलफलमा सभासदले नेपालीलाई प्रवेश दिने हो भने क्यासिनो तत्काल बन्द गर्नुपर्ने बताएका थिए । नेपालीविना नचल्ने हो भने क्यासिनो बन्द गर्नुपर्ने माग सभासदको छ । क्यासिनो सञ्चालन भइरहेका पाच तारे होटलका सञ्चालकहरु भने नेपालीले नै क्यासिनो चलेको बताउदै नेपाली नहुने हो भने क्यासिनो नै बन्द हुने दावी गर्छन् ।

रकम अभावले छानबिनमा ढिलाइ


नयाँ पत्रिका

काठमाडौं, ६ चैत

जाँचबुझ आयोग गठन भएको तीन महिना बितिसक्दा पनि तारा एयर दुर्घटनाका सम्बन्धमा अनुसन्धान अगाडि बढ्न सकेको छैन । आयोगलाई आवश्यक पर्ने खर्च सम्बन्धित विमान कम्पनीले उपलब्ध नगराएका कारण छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको हो ।

गत २९ मंसिरमा भएको तारा एयरको विमान दुर्घटनाका सम्बन्धमा छानबिन गर्न ९० दिनको म्याद दिएर एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिएको थियो । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक मेदिनीप्रसाद शर्माको अध्यक्षतामा गठन भएको पाँच सदस्यीय दुर्घटना जाँच आयोग सदस्यमा नेपाल वायुसेवा निगमका वरिष्ठ चालक क्या. रवीन्द्रकुमार शेरचन, निगमका उपनिर्देशक उपेन्द्रलाल श्रेेष्ठ र एभिएसन मेडिकल बोर्डका सहसंयोजक डा. रन्जितसिंह बराल छन् । आयोगका सदस्य-सचिवका रूपमा भने पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्यलाई तोकिएको छ । आयोगलाई दिइएको ९० दिनको समय सकिइसकेको छ, तर हालसम्म आयोगको एउटा पनि औपचारिक बैठक बसेको छैन ।

आयोगका एक सदस्यका अनुसार, रकम अभावमा आयोगको औपचारिक बैठकसमेत बस्न नसकेको हो । राजनीतिक हस्तक्षेपले समेत यस्ता आयोग प्रभावित हुने गरेको ती सदस्य बताउँछन् । 'राजनीतिक प्रभाव र निजी क्षेत्र हावी भएकाले काम गर्न सहज छैन,' ती सदस्यले भने । यात्रुको रिपोर्ट र अन्य केही कागजपत्रको अध्ययन गर्नेबाहेक आयोगले केही गरेको छ्रैन ।

आयोगले जहाजको ब्ल्याक बक्स बेलायत पठाउने निर्णय गत १२ माघमै गरे पनि अहिलेसम्म पठाएको छैन । ककपिट भ्वाइस रेकर्डर अर्थात् सिभिआर भनिने ब्ल्याक बक्समा पाइलट र एयर ट्राफिक कन्ट्रोलरबीचको संवाद रेकर्ड भएको हुन्छ । कम्पनीले ब्ल्याक बक्स आफूले चाहेको ल्याबमा पठाउन खोज्ने गरेको आयोग सदस्यको भनाइ छ । कतिपय दुर्घटनामा व्यवस्थापनको कमजोरी लुकाउन विमान कम्पनीले नै ब्ल्याक बक्स नै गायब गरिदिने गरेको उनको अनुभव छ ।

सरकारमातहत गठन हुने दुर्घटना जाँचबुझ आयोग काम गर्न स्वायत्त हुन्छन् । यस्ता आयोगलाई कार्यविधि र बजेट बनाउने अधिकार हुन्छ । विमान कम्पनी भने आफँै समस्यामा परेका वेला जाँचबुझ आयोगको खर्च व्यहोर्नुपर्दा थप समस्यामा पर्ने गरेको बताउँछन् । दुर्घटनासम्बन्धी जाँचबुझ तथा अनुसन्धानका लागि सरकारले गठन गर्ने आयोगको खर्च अपारदर्शी हुने गरेको उनीहरूको गुनासो छ ।

दुर्घटना जाँचबुझ तथा अनुसन्धानका लागि लाग्ने सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित विमान कम्पनीले नै व्यहोर्दै आएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन -आइकाओ कन्भेन्सन), गैरसैनिक हवाई उडान ऐन ०१५ र गैरसैनिक हवाई उडान -दुर्घटना जाँच) नियम २०२८ मा भने छानबिनमा लाग्ने सबै खर्च सरकारले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यसअघि एक/एक महिनाको अन्तरालमा दुर्घटनामा परेका अग्नि र फिस्टेल एयरबारे छानबिनका लागि मन्त्रालयले आयोग गठन गरेको थियो । हवाई उड्डयनविद् कुमार चालिसेको संयोजकत्वमा गठित अग्नि एयर दुर्घटना जाँचबुझ आयोगलाई कम्पनीले साढे ९ लाख रुपैयाँ दिएको थियो भने फिस्टेल एयर दुर्घटना जाँचबुझका लागि करिब ८ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । अग्निले सबै रकम आयोगलाई बुझाए पनि फिस्टेलले अहिलेसम्म बुझाएको छैन ।

अनुसन्धानका धेरै क्षेत्रका विज्ञको प्रत्यक्ष संलग्नता हुने भएकाले खर्च धेरै हुने गरेको आयोग सदस्य बताउँछन् । छानबिनका लागि विमानका डाटा रेकर्डलगायत अन्य पार्टपुर्जा विदेश पठाउनुपर्ने र विमान चार्टर गरेर दुर्घटनास्थल पुग्नुपर्ने भएका कारण पनि खर्च बढ्ने गरेको छ । तारा एयर दुर्घटनाकै सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठन भएको अर्को एक आयोगले पनि प्रतिवेदन तयार गरेको छैन । एक यात्रुको नाममा टिकट जारी गरी अर्को यात्रुलाई उडाउने, आफूखुसी भाडा असुल गर्ने, यात्रु-चेक-इन गर्दा परिचय खुल्ने कागजात रुजु नगर्ने र राजस्व ठगी गर्ने वायुसेवा कम्पनीका कर्मचारी र ट्राभल एजेन्टले गरेको कार्य तथा ज्यान गुमाएका विदेशी नागरिकको अध्यागमन प्रक्रियासमेतको छानबिन गर्न पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव रञ्जनकृष्ण अर्यालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति पनि गठन गरिएको थियो । समितिलाई १५ दिनको म्याद दिइएको थियो ।

दुर्घटनामा भुटानी नागरिकसमेत परेको सार्वजनिक भएपछि भुटानको मन्त्रिपरिषद्का सचिवको नेतृत्वमा नौ सदस्यीय सरकारी टोली काठमाडौं आएको थियो भने प्रधानमन्त्री थिन्लेले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई टेलिफोन गरी घटनाबारे जानकारी लिएका थिए । तारा एयरको १९ सिट क्षमताको सो टि्वनअटर ९एन-एएफएक्स जहाज खोटाङको लामिडाँडाबाट काठमाडौं आउने क्रममा ओखलढुंगामा दुर्घटनाग्रस्त हुँदा चालकदलसहित २२ जनाको निधन भएको थियो ।