Thursday, March 31, 2011
ब्रोडव्यान्डका लागी टेन्डर गरिने
Sunday, March 27, 2011
क्यासिनोमा नेपाली प्रवेशको विवरण बुझाउ
Tuesday, March 22, 2011
हजारौं नेपाली जुवा खेल्न सिंगापुर जाँदा रहेछन्
रकम अभावले छानबिनमा ढिलाइ
नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, ६ चैत
जाँचबुझ आयोग गठन भएको तीन महिना बितिसक्दा पनि तारा एयर दुर्घटनाका सम्बन्धमा अनुसन्धान अगाडि बढ्न सकेको छैन । आयोगलाई आवश्यक पर्ने खर्च सम्बन्धित विमान कम्पनीले उपलब्ध नगराएका कारण छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको हो ।
गत २९ मंसिरमा भएको तारा एयरको विमान दुर्घटनाका सम्बन्धमा छानबिन गर्न ९० दिनको म्याद दिएर एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिएको थियो । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक मेदिनीप्रसाद शर्माको अध्यक्षतामा गठन भएको पाँच सदस्यीय दुर्घटना जाँच आयोग सदस्यमा नेपाल वायुसेवा निगमका वरिष्ठ चालक क्या. रवीन्द्रकुमार शेरचन, निगमका उपनिर्देशक उपेन्द्रलाल श्रेेष्ठ र एभिएसन मेडिकल बोर्डका सहसंयोजक डा. रन्जितसिंह बराल छन् । आयोगका सदस्य-सचिवका रूपमा भने पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्यलाई तोकिएको छ । आयोगलाई दिइएको ९० दिनको समय सकिइसकेको छ, तर हालसम्म आयोगको एउटा पनि औपचारिक बैठक बसेको छैन ।
आयोगका एक सदस्यका अनुसार, रकम अभावमा आयोगको औपचारिक बैठकसमेत बस्न नसकेको हो । राजनीतिक हस्तक्षेपले समेत यस्ता आयोग प्रभावित हुने गरेको ती सदस्य बताउँछन् । 'राजनीतिक प्रभाव र निजी क्षेत्र हावी भएकाले काम गर्न सहज छैन,' ती सदस्यले भने । यात्रुको रिपोर्ट र अन्य केही कागजपत्रको अध्ययन गर्नेबाहेक आयोगले केही गरेको छ्रैन ।
आयोगले जहाजको ब्ल्याक बक्स बेलायत पठाउने निर्णय गत १२ माघमै गरे पनि अहिलेसम्म पठाएको छैन । ककपिट भ्वाइस रेकर्डर अर्थात् सिभिआर भनिने ब्ल्याक बक्समा पाइलट र एयर ट्राफिक कन्ट्रोलरबीचको संवाद रेकर्ड भएको हुन्छ । कम्पनीले ब्ल्याक बक्स आफूले चाहेको ल्याबमा पठाउन खोज्ने गरेको आयोग सदस्यको भनाइ छ । कतिपय दुर्घटनामा व्यवस्थापनको कमजोरी लुकाउन विमान कम्पनीले नै ब्ल्याक बक्स नै गायब गरिदिने गरेको उनको अनुभव छ ।
सरकारमातहत गठन हुने दुर्घटना जाँचबुझ आयोग काम गर्न स्वायत्त हुन्छन् । यस्ता आयोगलाई कार्यविधि र बजेट बनाउने अधिकार हुन्छ । विमान कम्पनी भने आफँै समस्यामा परेका वेला जाँचबुझ आयोगको खर्च व्यहोर्नुपर्दा थप समस्यामा पर्ने गरेको बताउँछन् । दुर्घटनासम्बन्धी जाँचबुझ तथा अनुसन्धानका लागि सरकारले गठन गर्ने आयोगको खर्च अपारदर्शी हुने गरेको उनीहरूको गुनासो छ ।
दुर्घटना जाँचबुझ तथा अनुसन्धानका लागि लाग्ने सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित विमान कम्पनीले नै व्यहोर्दै आएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन -आइकाओ कन्भेन्सन), गैरसैनिक हवाई उडान ऐन ०१५ र गैरसैनिक हवाई उडान -दुर्घटना जाँच) नियम २०२८ मा भने छानबिनमा लाग्ने सबै खर्च सरकारले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यसअघि एक/एक महिनाको अन्तरालमा दुर्घटनामा परेका अग्नि र फिस्टेल एयरबारे छानबिनका लागि मन्त्रालयले आयोग गठन गरेको थियो । हवाई उड्डयनविद् कुमार चालिसेको संयोजकत्वमा गठित अग्नि एयर दुर्घटना जाँचबुझ आयोगलाई कम्पनीले साढे ९ लाख रुपैयाँ दिएको थियो भने फिस्टेल एयर दुर्घटना जाँचबुझका लागि करिब ८ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । अग्निले सबै रकम आयोगलाई बुझाए पनि फिस्टेलले अहिलेसम्म बुझाएको छैन ।
अनुसन्धानका धेरै क्षेत्रका विज्ञको प्रत्यक्ष संलग्नता हुने भएकाले खर्च धेरै हुने गरेको आयोग सदस्य बताउँछन् । छानबिनका लागि विमानका डाटा रेकर्डलगायत अन्य पार्टपुर्जा विदेश पठाउनुपर्ने र विमान चार्टर गरेर दुर्घटनास्थल पुग्नुपर्ने भएका कारण पनि खर्च बढ्ने गरेको छ । तारा एयर दुर्घटनाकै सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठन भएको अर्को एक आयोगले पनि प्रतिवेदन तयार गरेको छैन । एक यात्रुको नाममा टिकट जारी गरी अर्को यात्रुलाई उडाउने, आफूखुसी भाडा असुल गर्ने, यात्रु-चेक-इन गर्दा परिचय खुल्ने कागजात रुजु नगर्ने र राजस्व ठगी गर्ने वायुसेवा कम्पनीका कर्मचारी र ट्राभल एजेन्टले गरेको कार्य तथा ज्यान गुमाएका विदेशी नागरिकको अध्यागमन प्रक्रियासमेतको छानबिन गर्न पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव रञ्जनकृष्ण अर्यालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति पनि गठन गरिएको थियो । समितिलाई १५ दिनको म्याद दिइएको थियो ।
दुर्घटनामा भुटानी नागरिकसमेत परेको सार्वजनिक भएपछि भुटानको मन्त्रिपरिषद्का सचिवको नेतृत्वमा नौ सदस्यीय सरकारी टोली काठमाडौं आएको थियो भने प्रधानमन्त्री थिन्लेले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई टेलिफोन गरी घटनाबारे जानकारी लिएका थिए । तारा एयरको १९ सिट क्षमताको सो टि्वनअटर ९एन-एएफएक्स जहाज खोटाङको लामिडाँडाबाट काठमाडौं आउने क्रममा ओखलढुंगामा दुर्घटनाग्रस्त हुँदा चालकदलसहित २२ जनाको निधन भएको थियो ।