Wednesday, April 27, 2011

यसरी आउँछन् दश लाख पर्यटक


मुलुकले राष्टिय अभियानको रुपमा सन् २०११ लाइ पर्यटन बर्षको रुपमा मनाइरहेको छ । अभियानका विभिन्न उद्धेश्यमध्ये बर्षदिनमा १० लाख विदेशी पर्यटक ल्याउनु पनि हो । यो संख्या सन् २०१० को तुलनामा झण्डै दोब्बर हो । बर्षको पहिलो तिन महिनामा करिव १ लाख २० हजार पर्यटक नेपाल भित्रिएको तथ्याक छ । अझै अभठ लाख भन्दा बढि पर्यटक आउन बाकी छ । दश लाख पर्यटक यो बर्ष ल्याउन के के गर्नुपर्ला ?
प्रस्तुत त छ दश लाख पर्यटक ल्याउने दश उपाय ।
१.
सिमानासम्मै आइपुगेको रेलवेको नटवर्कलाइ सुधार गर्ने । पर्यटक बढाउन विरगन्जसम्म आइपुगेको रेल सेवाको राम्रो उपयोग गर्न सकिन्छ । यसलाइ स्तरिकरण गरेर पर्यटक मैत्री बनाउन सक्ने हो भने भारतमा आएका १० प्रतिशत पर्यटक नेपाल आउछन् । यसका लागी २ करोड खर्च गरे पुग्छ । तेश्रो देशका पर्यटक पनि स्थलमार्गबाट नेपाल आउन चाहन्छन् तर यसका लागी आवागमन सहज छैन । भारतमा पर्यटकको बसाइ अवधि ३० दिन छ । हामीकहा जम्मा ९ दिन छ । ३० दिन बस्ने पर्यटक ४ दिनको लागी नेपाल आए पनि निकै फाइदा हुन्छ । विरगन्ज पर्यटकीय हव बन्न सक्छ ।
२.
तराइमा कम्तिमा ३ वटा स्तरिय चिल्डेन पार्क खोल्ने । ८ देखि १६ बर्ष लाइ लक्षित गरेर भारतका सिमा नजिकका शहरमा थिम पार्क खोल्ने हो भने भारतिय पर्यटक छुट्ी मनाउन बच्चा लिएर यता आउछन् । यो उमेरका भारतिय वच्चा रिक्रिएसनमा बढि चाख राख्ने हुन्छन् ।
३.
त्रिभुवन अन्तरािष्टय विमानस्थललाइ स्तरिकरण गरि पूर्ण क्षमताका साथ सञ्चालन गर्ने । नेपाल आएका पर्यटकले सबैभन्दा पहिले देख्ने ठाउ“ टिआइए हो । यसको अवस्था जति राम्रो भयो पर्यटक त्यति आकर्Èित हुन्छन् । यहा“ पूर्वाधार अभाव छ । अस्तव्यस्तता छ । विमानस्थल सधैं व्यावसायिक हुनुपर्छ ।
४.
उपत्यकाबाहिरका कम्तिमा ५ वटा विमानस्थललाइ क्षेत्रिय अन्तरािष्टय विमानस्थलको रुपमा विकास गर्ने । काठमाडौं आउनु पर्यटकको रहर होइन बाध्यता हो । उपत्यकाबाहिर पनि अन्तराष्टिय विमानस्थल हुने हो भने छिमेकी मुलुकका पर्यटक काठमाडौं बाहिर आएर उतैबाट फर्किन्छन् । क्षेत्रिय स्तरका जनकपुर, पोखरा, भैरहवा जस्ता विमानस्थललाई क्षेत्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रुपमा विकास गर्ने हो भने काठमाडौमा चाप पनि कम हुन्छ र आवागमन पनि सहज हुन्छ । तर यसका लागी समय र लागत निकै लाग्छ ।

५.
कन्जुमर पब्लिसिटीमा जोड दिने । पर्यटन बोर्ड स्थापना भएको १२ बर्ष भइसकेपनि बोर्डले यो काम गर्न सकिरहेको छैन । पर्यटकको उद्गमस्थलमा बोर्ड पुग्न सकेकै छैन । पर्यटक बढाउन बजार रणनीति परिवर्तन गरी योजनाबद्ध, संगठित र पर्याप्त बजेटसहित अन्तराष्टिय पर्यटन बजार सम्म पुग्नुपर्छ । सिएनएन, विविसी, डिस्करभरी जस्ता च्यानलमा विज्ञापन गर्नुपर्छ । यसका लागी ठूलो रकम चाहिन्छ । भारतले सिएनएनसंग मात्रै ६० करोडको सम्झौता गरेको छ । मलेसियाले त्यो भन्दा बढिको सम्झौता गरेको छ । पर्यटन बर्ष प्रचारका लागी सरकारले १३ करोड छुट्याइएको छ जुन कन्जुमर पब्लिसिटीका लागी निकै सानो रकम हो ।
६.
नेपाल एयरलाइन्सलाइ सबल बनाउने । पर्यटकलाई उनीहरूको उद्गमस्थलबाट सीधै नेपाल ल्याउने राष्ट्रिय ध्वजावाहक कमजोर छ । नेपाल एयरलाइन्ससग कम्तिमा दुइवटा ठूला जहाज हुनुपर्छ । यूरोपका कम्तिमा दुइवटा गन्तव्यसम्म प्रत्यक्ष सम्पर्क हुनुपर्छ । प्रत्यक्ष हवाइ सम्पर्क भएका मुलुकबाट आउने पर्यटक अन्य मुलुकको तुलनामा बढि देखिन्छ । सन् १९९७ मा नेपाल एयरलाइन्सले जर्मनीको फ्रांकफर्ट सीधा उडान गर्दा जर्मनीबाट नेपाल आउने पर्यटक संख्या वार्षिक ४९ हजार थियो जब कि यो संख्या सन् २०१० मा १९ हजारमा सीमित भएको छ । त्यस्तै, निगमले फ्रान्स सेवा सञ्चालन गर्दा फ्रान्सेली पर्यटक संख्या वार्षिक ३३ हजार थियो भने अहिले २१ हजार हाराहारी मात्र छ ।
निगम लन्डन जा“दा बेलायती पर्यटक संख्या ४३ हजार थियो भने हाल ३२ हजारमा झरेको छ । निगम जापान जा“दा वार्षिक ४५ हजार जापानी पर्यटक नेपाल आउने गरेकामा हाल यो संख्या २० हजारमा झरेको छ । यसबाट पनि सीधा हवाइ सम्पर्कको असर पर्यटक आगमनमा प्रत्यक्ष रूपमा पर्ने देखिन्छ । टुर अपरेटरहरूले राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई बढी विश्वास गर्छन् ।
७.
निजी क्षेत्रलाइ प्रोत्साहन गर्ने । सरकारले होटल चलाउदैन । टाभल टेकिङका प्याकेज बेच्दैन । सरकारको काम पूर्वाधार तयार गर्ने हो । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा व्यापक प्रचार प्रसार गर्दै पर्यटन मैत्री वातावरणको सृजना गर्ने र पर्यटन विकासका लागि अधिकत्तम पूर्वाधार विकास गर्ने काम सरकारको हो भने व्यवसायलाइ पर्यटन मैत्री बनाउने र पर्यटनको प्रतिफल गाउगाउसम्म पुयाउने काम निजी क्षेत्रको हो ।
८.
अफसिजनको प्रवद्र्धन गर्ने । अफ सिजनलाई प्रबद्र्धन गर्न विभिन्न गतिविधि गरिनुपर्छ । करिव ३० प्रतिशत पर्यटक अफ सिजनमा आउछन् । अफ सिजनमा बढी आउने भारतीय, स्पेनी र इटालियन पर्यटक हुन् । सिजनमा मात्र नभइ अरुबेला पनि पर्यटक ल्याउने कोशिस गर्नुपर्छ । बाहै्र महिना पर्यटक ल्याउन सकियो भने यो लक्ष्य पुरा गर्न सजिलो हुन्छ । यसका व्यवसायीहरुले सृजनशिल कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न सक्छन् ।
९.
माइस (मिटिङ, इन्सेन्टिभ, अन्फ्रेन्स, इभेन्ट्स) पर्यटनलाइ जोड दिने । विस्तारै माइस पर्यटनको विस्तार भइरहेको छ । पाचतारे होटलको मुख्य आम्दानीको श्रोत माइस हुनसक्छ । प्राकृतिक सुन्दरतामा रमाउने र टेकिङमा जान चाहने पर्यटक विमानस्थलबाट सिधै वाहिर जान्छन् । सरकारले माइसलाइ प्रोत्साहन गर्न १ सय पर्यटक एकै कार्यक्रमका लागी ल्याउनेलाइ ५ लाख रुपैया प्रोत्साहन दिने निती ल्याएको छ । यसले व्यवसायीलाइ थप उत्साहित बनाएको छ । माइसका लागी होटलले क्षमता विस्तार गर्नुपर्छ ।
१०.
बन्द हड्ताल लगायतका अवरोधात्मक क्रियाकलापको अन्त्य गर्ने । राजनितीक दलहरुले पर्यटन बर्षभरि बन्द हड्ताल नगर्ने लिखित प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । व्यवसायीका लागी पर्यटक ल्याउने यो एउटा महत्वपूर्ण आधार हो । विदेशी टुर अपरेटरलाइ पनि यसले कन्फिडेन्स बढाएको छ । राजनितीक दलहरुको भूमिका अझै पनि प्रष्ट भइसकेको छैन तर अभियान सामाजिक रुपमा स्विकृत भइसकेकोले दलहरुलाइ नैतिक दवाव परेको छ । त्यसो त राजनितीक कुराले पर्यटक लाइ त्यति धेरै असर गर्दैन भन्ने तर्क गर्नेहरु पनि छन् । माओवादी जनयुद्ध उत्कर्षमा पुगेको समय सन् २००३ मा पनि २ लाख ५० हजार पर्यटक नेपाल आएका थिए । द्धन्द्धको समयमा पनि पर्यटकलाइ ठूलो असर परेको थिएन ।

पर्यटन बर्ष मूल समितिका सदस्यसचिव प्रचण्डमान श्रेष्ठसंगको कुराकानीमा आधारित

Thursday, April 21, 2011

सातवटामा दुइटा मात्र उड्छन्


काठमाडौं, ७ वैशाख
मुलुकका दुर्गम क्षेत्रमा सेवा पु¥याइरहेको नेपाल वायुसेवा निगमस“ग सातवटा ट्विनअटर जहाज भए पनि दुइवटा मात्र नियमित उडानमा रहेका छन् । पाइलट अभाव तथा सञ्चालन खर्च बढी भएका कारण निगमले कम जहाज उडाएको हो ।
५ वटा जहाज ग्राउन्डेड अवस्थामा रहेका र तीमध्ये दुईवटा सामान्य मर्मत गरेर चलाउन सकिने निगम इन्जिनियरिङ विभागले जनाएको छ । अपरेसन विभागका निर्देशक क्याप्टेन एसके शर्माले भने पाइलट अभाव भएकाले जहाज चलाउन नसकिएको बताए । निगममा हाल आन्तरिक उडानका लागि २ जना मात्र क्याप्टेन छन् । ‘पाइलट अभावकै कारण सामान्य मर्मत गरेर चलाउन सकिने जहाज पनि चलाउन सकिएको छैन,’ शर्माले भने । बोइङ चलाउने पाइलटलाई अनुरोध गरेर आन्तरिक उडान सुचारु गरिएको शर्माले बताए । पाइलट अभावकै कारण निगमले उडान गन्तव्य २५ बाट घटाएर २२ मा झारेको पनि उनको भनाइ छ ।
सञ्चालन खर्च बढी भएका कारण पनि ट्विनअटर बढी चलाउन नसकिएको निगम व्यवस्थापनको भनाइ छ । ‘जति बढी चलायो उति घाटा बढ्छ,’ निगमका एक अधिकारीले भने । चारवटासम्म जहाज चलाउन सकिने अवस्था रहे पनि घाटा बढ्ने डरले नचलाएको ती अधिकारीको भनाइ छ । अहिले निगमका ९एन एबियु र ९एन एबिओ मात्र सञ्चालनमा छन् । सुरुमा निगमस“ग १२ वटा ट्विनअटर थिए ।
निगमको आन्तरिक उडान अहिले मासिक १ करोड ५० लाख रुपैया“ घाटामा रहेको लेखा शाखाले जनाएको छ । सरकारले हालै बढाएको भाडादर लागू भएको भए बराबर हुने निगमको अनुमान छ । निजी वायुसेवास“गको चर्को प्रतिस्पर्धा, सस्तो भाडादर, माउन्टेन फ्लाइटमा कटौती तथा नाफामूलक क्षेत्रमा जान नसक्नुजस्ता कारणले आन्तरिक सेवाको घाटा बढ्दै गएको हो । आन्तरिकमा वार्षिक घाटा १८ करोड रुपैया“ नाघेको छ ।
निगमका अनुसार आन्तरिक उडान सुरुका केही वर्षबाहेक वर्षेनि घाटामा गइरहेको छ । दुर्गम क्षेत्रका जनताको सुविधाका लागि सरकारले अनुदान दिने हो भने मात्र आन्तरिक उडान सञ्चालन गर्न सकिने निगमले निष्कर्ष निकालेको छ । दुईवटा जहाजको आम्दानीले सञ्चालन खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्थामा निगम पुगेको छ । घाटा मात्र सहेर कहिलेसम्म चलाउने भन्ने समस्या रहेको पनि निगम अधिकारीहरू बताउ“छन् । नागरिक उड्डयन प्रधिकरणले समेत निजी कम्पनीलाई प्राथमिकता दिने गरेको आरोप उनीहरूको छ ।
‘निगमका अधिकांश गन्तव्य दुर्गम क्षेत्रमा भएकाले पूर्ण क्षमताका साथ चल्दैनन्, इन्धन बढी चाहिने भएकाले पूर्ण क्षमतामा यात्रु राख्न सकि“दैन । १९ सिटे जहाजमा १५ जनामात्र बोक्नुपर्ने बाध्यता छ,’ अपरेसन विभागका शर्माले भने । कतिपय स्थानमा त्योभन्दा कममात्र बोक्नुपर्ने हुन्छ । भू–बनोटका कारण यात्रु बोक्नुपर्दा सञ्चालन खर्च बढी रहेको शर्माको भनाइ छ ।
निगमले चालू आर्थिक वर्षमा आन्तरिक उडानमार्फत १ लाख ३ हजार ७ सय यात्रु बोक्ने र २७ करोड ११ लाख रुपैया“ आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ । लक्ष्यअनुसारको आम्दानी हुने देखिए पनि घाटा नै हुने लेखा अधिकृत तारिणी दाहाल बताउ“छन् । आन्तरिक उडानका लागि जहाज थप गरी पर्यटकीय गन्तव्यमा जाने हो भने मात्र नाफा गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

वायुसेवा निगम मेसिन नभएको फ्याक्ट्री


सुगतरत्न कंसाकार
कार्यकारी प्रमुख वायुसेवा निगम

चार महिनाअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मलगायत निगमका ६ कर्मचारीमाथि मुद्दा हाल्दा धेरैले ‘यो मुलुकमा यस्तै हो’ भन्ने प्रतिक्रिया व्यक्त गरे । त्यसवेला मलाई पनि त्यस्तै लागेको थियो । जेलबाट छुटेपछिचाहि“ यो सा“च्चिकै पशुपतिनाथको देश हो भन्ने लाग्यो । पर्यटन मन्त्रालय, निगमका कर्मचारी र मिडियाको ‘सपोर्ट’मा म अगाडि बढेको थिए“ । जहाज खरिद प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शी थियो, तर यहा“ त पारदर्शिताको व्याख्या नै अर्कै किसिमले भयो ।
सार्वजनिक लेखा समितिले पनि जहाज नकिन्ने भनेको थिएन । प्रक्रियामा मात्र त्रुटि छ भनेको थियो । लेखाको निर्णयले गर्दा अख्तियारलाई मुद्दा हाल्र्नैपर्ने बाध्यता थियो । लेखाको निर्णयलाई अख्तियारले ‘रिभ्यु’ गर्न सक्दैन । तर, विनाठोस आधार मुद्दा हालियो । मुद्दा हाल्नुअघि निगमको आर्थिक विनियमावलीसमेत पढिएन । तर, लेखा समिति र अख्तियार दुवै गलत सावित भए ।
तीनपटकको पेशीपछि अदालतले फैसला ग¥यो । पहिलोमा डकुमेन्ट झिकाउने निर्णय भयो । त्यसपछिका दुई बहसपछि फैसला भइहाल्यो । म ढुक्क थिए“, पक्षमै फैसला हुन्छ भन्नेमा । निगमका पक्षमा डा. भीमार्जुन आचार्य, कृष्णप्रसाद सापकोटा, शम्भु थापा र सर्वज्ञरत्न तुलाधारले बहस गरेका थिए ।
समयको चक्रले मलाई जेलसम्म पनि पु¥यायो । भनेको समयमा धरौटी नराख्दा दुई दिन जेल बस्नुप¥यो । झन्डै एक साता प्रहरी हिरासतमा बस्नुप¥यो । एक÷डेढ महिनामै सकिने मुद्दा व्यवस्थापनले असहयोग गरिदि“दा ढिलो भयो । व्यवस्थापनले समयमा एयरबसलाई खाता नम्बर पठाइदिएन । अदालतमा पैसा आइपुगेको जानकारी समयमा दिइएन । अदालतले दुईलाइनको प्रश्न सोध्दा दुई पेज लामो फेहरिस्त प्रस्तुत गरियो ।
मैले गल्ती पनि गरेको होइन र सजाय पनि पाएको छैन । मुद्दा हाल्दा र जेलै जानुपर्दा पनि मलाई चिन्ता लागेको थिएन । परिवारलाई पनि चिन्ता नलिन भनेको थिए“ । कर्मचारीको साथ थियो । व्यक्तिगत रूपमा तनाब भयो होला, तर मलाई मात्र भएन । सबैको साथ मस“ग थियो । भ्रष्टाचार केसमा मिडियाले कहिल्यै पनि पक्षमा बोलेका थिएनन्, तर म गलत नभएकाले मिडियाको पनि साथ पाए“ । वास्तवमा पौने ३ करोड जनताले नै मलाई साथ दिएको महसुस गरेको छु ।
एयरबसलाई दिएको लकअप मनी फिर्ता भएको कारण्ँ देखाएर अदालतले मलगायत ६ जनालाई नै सफाइ दिएको छ । मुद्दा पर्नेबित्तिकै निलम्बन भएको पद फैसलापछि बहाली भएको छ । अब हाम्रो ध्यान निगमलाई अगाडि बढाउनतिर हुनेछ । जति विदेशी एयरलाइन्स आए पनि पर्यटक बढ्दैनन् । त्यसका लागि राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नै चाहिन्छ । प्रक्रिया सुरु भएको भए गत साता दोस्रो जहाज आइपुग्ने थियो । पहिलोले त उडान सुचारु ग्रिसक्थ्यो । तैपनि, हामीले हिम्मत हारेका छैनौ“ । ३ वर्षभित्रमा वार्षिक १४ अर्ब रुपैया“ कारोबार हुने संस्थान हुन्छ, निगम । अस्ट्रेलिया, न्युयोर्कसम्म नेपालको झन्डाअंकित जहाज पुग्छन् । कर्मचारीले बोनस खान पाउ“छन् । ४७ वटै मुलुकका विमानस्थलमा हाम्रा साना जहाज पुग्छन् । ५ जाना यात्रु चढाएर पनि सेवा सुचारु गर्छौं ।
पर्यटन राष्ट्रको सबैभन्दा ठूलो आय–आर्जनको उद्योेग हो र यसका लागि राष्ट्रिय ध्वजाबाहक वायुसेवालाई सबल बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । निगमका कर्मचारी तिनै हुन्, जसले लन्डन र जापानसम्म निगमको जहाज पु¥याएका थिए । अब पनि पु¥याउन सक्छन् । मेसिन नभएको ङ्खयाक्ट्रीजस्तो भएको छ, निगम अहिले । म मेसिन किन्छु र चलाउ“छु । अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाट नाफा कमाएर मुलुकका दुर्गम क्षेत्रमा नाफारहित सेवा प्रवाह गर्ने मेरो उद्देश्य हुनेछ ।
पर्यटन वर्Èका लागि जहाज आवश्यक छ । त्यसैगरी, विदेशमा कामका लागि दैनिक एक हजारको संख्यामा जाने नेपाली र त्यसको आधार आउने गरेकाले पनि बजार विस्तार भइरहेको छ । तर, उनीहरू विदेशी जहाज चढ्न बाध्य छन् ।
निगम सुधारका काम मैले सुरुदेखि नै गर्दै आएको छु । म यहा“ आउनासाथै सुधारको प्रयास सुरु भएको हो । अब यसलाई तीव्रता दिन्छु । निगमलाई माथि ल्याउने काममा पूरा ध्यान जान्छ, अब मेरो । निगम सुधारका लागि मार्केटिङ, प्रचार–प्रसार र ब्रान्डिङमा जोड दिनु आवश्यक छ । २५ वर्षअघिसम्म निगम इन्डियन एयरवेजभन्दा माथि थियो । त्यतिवेलाको इमेज पुनस्र्थापना गर्न व्यवस्थापन, जनशक्ति र कर्मचारीको मानसिकतामा परिवर्तन गर्नुपर्छ । कर्मचारीको बानी–व्यहोरा, संस्कार र नैतिकताले कम्पनीको इमेजमा फरक पर्छ ।
विदेशी एयरलाइन्स आउने क्रम निकै बढेको छ । यो कुरा नराम्रो होइन, तर प्राथमिकता राष्ट्रिय ध्वजाबाहकलाई नै दिनुपर्छ । भारतमा पनि राष्ट्रिय ध्वजाबाहक सरकारकै नियन्त्रणमा छ, जापानमा पनि त्यही हो । सबै देशले आफ्नो राष्ट्रिय ध्वजाबाहकलाई महŒव दिएका छन् । पर्यटक बढाउन राष्ट्रिय ध्वजाबाहकलाई नया“ गति दिनुपर्छ । निजी क्षेत्रका पनि स्वदेशीलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
उत्पादन क्षमता बढाएर मात्र पुग्दैन । त्यसको मार्केटिङ पनि राम्रो गर्नुप¥यो । निगमको मार्केटिङ कमजोर छ भन्ने गुनासो आइरहेकाले यसलाई सुधार्नु जरुरी छ । यसका लागि दक्ष जनशक्ति भर्ना गर्ने काम भइरहेको हो । २२ वर्षसम्म उत्पादन क्षमता बढाउन सकिएको थिएन । आन्तरिक सेवामा अहिले पनि वार्षिक १८ करोड घाटा छ । यो घाटा पूर्ति गर्न निगमको क्षमता वृद्धि गर्नुपर्छ ।
विभिन्न कारणले निगमको सेवा प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । प्रमुख कारण त जहाजको कमी नै हो । दुईवटा मात्र जहाज भएकाले एउटा बिग्रिनेबित्तिकै कार्यक्षमतामा ५० प्रतिशत कमी आउ“छ । मेसिनरी चिज भएकाले बिग्रिनु स्वाभाविकै हो । ठूला एयरलाइन्सका पनि जहाज बिग्रिन्छन्, तर उनीहरूको धरै जहाज भएकाले समस्या पर्दैन । सरकारी स्वामित्वमा रहेका ३६ वटा संस्थानमध्ये प्रत्यक्ष रूपमा मल्टिनेसनल कम्पनीस“ग प्रतिस्पर्धा गर्ने निगम मात्र हो । उनीहरूस“ग प्रतिस्पर्धा गर्न निगमलाई सक्षम बनाउनुपर्छ ।

कुराकानीमा आधारित

Tuesday, April 19, 2011

एयरपोर्टमा चेकइन गर्न शुल्क तिर्नुपर्ने


काठमाडौं, ५ वैशाख
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले त्रिभुवन अन्तरािष्टय विमानस्थलमा कमन यूजर टर्मिनल इक्युपमेन्ट (क्युट) सिस्टम लागु गर्ने तयारी गरेको छ । निजी कम्पनिमार्फत् प्राधिकरणले यो सिस्टम लागु गर्न लागेको हो ।

प्राधिकरणले सिस्टम लागु गर्न सिता एण्ड कम्युनिकेसन नामक कम्पनिलाइ ठेक्का दिइसकेको बताइएको छ । केहि महिना अघि प्राधिकरणले क्युट सिस्टम लागु गर्न टेन्डर आहवन गरेको थियो तर विमानस्थलमा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ गरिरहेको नेपाल वायुसेवा निगमले विरोध गरेपछि स्थगित भएको थियो । क्युट पनि ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ अन्तर्गत नै पर्ने भएकोले निगमले विरोध गर्दै टेन्डर प्रक्रियामा भाग पनि लिएको थिएन ।
स्थगित भएको टेन्डर पुन खोलेर प्राधिकरणले क्युटको जिम्मा सिता एण्ड कम्युनिकेसनले दिएको हो । यो सिस्टम आगामी जुनदेखि लागु गर्ने तयारी प्राधिकरणले गरेको छ । क्युट सिस्टम लागु गर्ने निर्णय शरद् सिंह भण्डारी पर्यटन मन्त्री भएकै बेला भएको बताइएको छ । क्युट सिस्टम लागु भएपछि जुनसुकै विमान कम्पनिको टिकट लिएका यात्रुले जुनसुकै कम्पनिको काउन्टरबाट चेक इन गर्न सक्छन् । तर यसका लागी एक डलर शुल्क तिर्नुपर्नेछ । एक डलरमध्ये ७० सेन्ट कम्पनिले प्राधिकरणलाइ तिर्नेछ । अहिले क्युटको सट्टा डिपार्चर कन्टोल सिस्टम डिसिएस लागु भएको छ जसमा यात्रुले चेकइन शुल्क तिर्नुपर्दैन ।
एयरलाइन्सले १० प्रतिशत तिर्नुनपर्ने
उता पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले हालै विदेशी एयरलाइन्सले निगमलाइ तिर्दै आएको १० प्रतिशत अतिरिक्त चार्ज तिर्नु नपर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रालयले २३ चैतमा यो निर्णय गरेको हो । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यो निर्णय नेकपा माओवादीका ख्डगबहादुर विश्कर्मा पर्यटन मन्त्री भएपछि भएको हो ।
मन्त्रालयको परिपत्रपछि निगम व्यवस्थापनले नेपाल आउने सबै विदेशी विमान कम्पनिलाइ शुल्क तिर्नु नपर्ने परिपत्र जारी गरेको छ । गत मार्च १ देखि नै लागु हुनेगरि परिपत्र जारी भएको स्रोतको दावी छ । निगमले विदेशी एयरलाइन्ससग ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको सम्झौता गर्दा उनीहरुले १० प्रतिशत अतिरिक्त चार्ज तिर्नुपर्ने सम्झौता गरेको छ ।
नया व्यवस्थाबाट निगमलाइ बार्षिक १४ करोड रुपैया घाटा हुने भएको छ । ‘राष्ट्रिय ध्वजाबाहकलाइ घाटा हुने गरि विदेशी एयरलाइन्सको हितमा मन्त्रीले निर्णय गर्नु दुखलाग्दो कुरा हो ।’ निगमका एक अधिकारीले भने । पर्यटन मन्त्री र निगम महाप्रवन्धकको मिलेमतोमा निगम डुबाउन यस्तो निर्णय भएको आरोप कर्मचारीहरुको छ । पर्यटन मन्त्री प्राधिकरणको सञ्चालक समिति अध्यक्ष हुन्छ भने निगम महाप्रवन्धक सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
ग्राउन्ड ह्यान्डलिङबाट हुने आम्दानीको १० प्रतिशत निगमले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाइ तिर्नुपर्छ । यसबाहेक उपकरण राखेवापत र ठाउ प्रयोग गरेवापतको चार्ज, अफिस चार्ज, काउन्टर चार्ज, ह्यान्गर चार्ज आदि समेत निगमले प्राधिकरणलाइ बुझाउछ । सबै चार्ज र खर्च कटाएर करिव २० प्रतिशत मात्र ग्राउन्ड ह्यान्डलिङबाट नाफा भइरहेको निगमले जनाएको छ ।
त्रिभुवन विमानस्थलमा विभिन्न कम्पनिका जहाजको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङबाट निगमले बार्षिक १ अर्व ४० करोड रुपैयाभन्दा बढि आम्दानी गर्छ । चालु आर्थिक बर्षमा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङबाट १ अर्व ५१ करोड रुपैया आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेकोमा १ अर्व ३५ करोड रुपैया आम्दानी भइसकेको निगमले जनाएको छ । गत आवमा निगमले १ अर्व ४० करोड आम्दानी ग्राउन्ड ह्यान्डलिङबाट गरेको थियो । ग्राउन्ड ह्याण्डलिङका लागी विमानस्थलमा प्राविधक अप्राविधक गरि करिव ५ सय कर्मचारी कार्यररत रहेको निगमले जनाएको छ । उपकरणका लागी मात्र निगमले करिव ५ अर्व रुपैया लगानी गरेको छ ।
ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ अन्तर्गत यात्रु तथा सामानको चेक इन, कुरियर मेलको व्यवस्थापन, कार्गो व्यवस्थापन, यात्रुलाइ काउन्टरबाट जहाजसमम पुयाउने र जहाजबाट बाहिर सम्म ल्याउने लगायतका सेवा पर्दछन् । त्यस्तै पुस व्याक लगायतका प्राविधक ह्यान्डलिङ समेत निगमले गर्छ । ग्राउन्ड ह्यान्डलिङका लागी निगमले प्राधिकरणसग सन् २००८ देखि २०१३ सम्म ५ बर्षको लागी सम्झौता गरेको थियो ।
नेपाल आउने २७ वटा विदेशी विमान कम्पनिमध्ये थाइ एयरवेज र इन्डियन एयरलाइन्सले भने ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको काम आफैं गर्छन् । विमानस्थलले निर्धारण गरेको मापदण्ड पुरा गरेपछि विमान कम्पनि आफैले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ गर्न पाउछन् । तर यसका लागी निगम, प्राधिकरण र मन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्छ ।

Monday, April 18, 2011

१० लाखको हल्ला !


सरकारले सन् २०११ मा १० लाख पर्यटक ल्याउने लक्ष्यसहित अन्तर्राष्ट्रिय प्रचारप्रसारमा जोड दिइरहेको छ । तर, केहि पर्यटन व्यवसायी भने १० लाखको हल्लाले पर्यटकलाई असर पर्न सक्ने बताइरहेका छन् । पर्यटक संवेदनशील हुने भएकाले १० लाखलाई धेरै महव दिन नहुने भनाइ उनीहरूको छ ।
ट्रेकिङ व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पा १० लाखको हल्लाले पर्यटकमा एक किसिमको त्रास छाएको बताउछन् । ‘पर्यटकलाई सानोतिनो कुराले पनि असर पार्छ, धेरै हल्ला भए पर्यटक आउदैनन्,’ शेर्पा भन्छन् । होटल तथा विमान कम्पनीले बुकिङ सकिएको हल्ला गरेपछि पर्यटकलाई टिकट र होटलमा बास नपाइएला भन्ने डर रहेको उनको दावी छ । ‘होटल प्याक भए पर्यटक कसरी आउछन् ? शेर्पा प्रश्न गर्छन् । प्रायजसो पा“चतारे होटल तथा नेपाल आउने विमान कम्पनीले अप्रिल, मे तथा जुनका लागि ८० प्रतिशत बुकिङ भइसकेको बताएका छन् । यही अवस्था कायम रहे ‘पिक’ सिजनमा कोठा पाउन गाह्रो हुने होटल सञ्चालक बताउछन् ।
सन् १९८० को दशकमा हिमालमा पर्यटकको भीड बढेको हल्ला फैलिएपछि पर्यटक घटेको स्मरण गर्दै शेर्पाले आगामी दिनमा पनि त्यस्तो स्थिति आउन सक्नेतर्फ सचेत रहन सुझाब दिए । ‘पर्यटकमा १० लाखको सूचनामात्र गइरहेको छ, अन्य कुरालाई पनि महŒव दिएर प्रचारप्रसार गर्नुप¥यो,’ शेर्पाले भने ।
होटल व्यवसायीले हाल अकुपेन्सी ८० प्रतिशतसम्म रहेको जानकारी दिएका छन् । सेप्टेम्बर, अक्टोबर र नोभेम्बरबाहेक अन्य महिनालाई पर्यटन क्षेत्रमा ‘अफसिजन’ मानिन्छ । कुल पर्यटकमध्ये करिब ३५ प्रतिशत अफ सिजनमा आउ“छन् । अहिले नै ८० प्रतिशत अकुपेन्सी रहेको अवस्थामा मुख्य सिजनमा धान्न नसकिने सञ्चालकहरू बताउ“छन् । सरकारी अधिकारी भने आएका पर्यटकमध्ये ४० प्रतिशतलाई ग्रामीण क्षेत्रमा पु¥याउने लक्ष्य राखिएकाले होटल अभाव नहुने दाबी गर्छन् । यसका लागि सरकारले होमस्टेको अवधारणा ल्याएको छ ।
ट्राभल व्यवसायी पर्यटकले प्याकेज बुकिङ गर्नुअघि धेरै सोधखोज गर्न थालेको बताउ“छन् । ‘पर्यटक बढी सचेत भएका छन्, सेवासुविधाबारे धेरै चासो राख्छन्,’ एक ट्राभल एजेन्सी सञ्चालक भन्छन् । पर्यटकको मागका साथै क्षमता पनि बढाउनुपर्नेमा व्यवसायीको जोड छ । काठमाडौंलगायत अन्य पर्यटकीय गन्तव्यका होटलÔमता जोड्दा वर्Èभरिमा १० लाख पर्यटक धान्न पर्याप्त रहेको दाबी होटल संघ नेपालको छ ।
पर्यटन वर्षका राष्ट्रिय कार्यक्रम संयोजक योगेन्द्र शाक्य पर्यटन वर्È सफलताको मापदण्ड १० लाख पर्यटकलाई मात्र बनाउन नहुने बताउ“छन् । १० लाख पर्यटक भिœयाउने अभियानको लक्ष्य भएपनि गन्तव्य नभएको उनको भनाइ छ । ‘अभियानको मुख्य उद्देश्य फस्टाउ“दो पर्यटन उद्योेगलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा स्थापित गराउनु हो, १० लाख नै सफलताको मापदण्ड पक्कै होइन । १० लाख आए राम्रो हो तर आएनन् भनेर अतालिनुपर्ने अवस्था छैन,’ शाक्य भन्छन् । २०११ मा १० लाख पर्यटक भिœयाउने र यो संख्यालाई बढाएर २०२० मा २० लाख पु¥याउने लक्ष्य सरकारको छ ।
व्यवसायीहरू पर्यटकको संख्यामा भन्दा गुणस्तरमा जोड दिनुपर्ने बताउ“छन् । ‘आएका पर्यटकलाई सन्तुष्ट बनाउनु महŒवपूर्ण कुरा हो । एउटा खुसी भएर फर्केको पर्यटकले थप दुईजना पर्यटक यहा“ पठाउ“छ भने असन्तुष्ट पर्यटकले दुईजनालाई यहा“ आउनबाट रोक्छ,’ सांग्रिला ट्राभल्स एन्ड टुर्सका प्रबन्ध निर्देशक अशोक पोखरेलले भने । पर्यटकको बसाइअवधि लम्ब्याउनु र खर्च बढाउनु अभियानको मुख्य लक्ष्य हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । हाल नेपाल आउने पर्यटकको सरदर बसाइ अवधि ९ दिन र खर्च सय डलरभन्दा कम छ ।

Friday, April 15, 2011

पर्यटनःपरिवर्तनको आशा


प्रचण्डमान श्रेष्ठ

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नेपाल पर्यटन बोर्ड

मुलुकमा पछिल्ला केही वर्षमा महŒवपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन भए । जनताले राजनीतिक अधिकार प्राप्त गरे । तर, ऐतिहासिक परिवर्तनको दिगोपन राजनीतिबाट मात्र सम्भव छैन । राजनीतिक अधिकारप्राप्त भयो, तर आर्थिक रूपमा नेपालीको जीवनस्तर उकासिन सकेको छैन । आर्थिक गतिविधिको विस्तार हुन सकेको छैन । अन्य क्षेत्रको तुलनामा थोरै लगानी, छोटो समय र ग्रामीण तथा सहरी दुवै क्षेत्रमा प्रतिफल पुग्न सक्ने क्षेत्र हो, पर्यटन । पर्यटनले जनतालाई आर्थिक विकल्प दिन सक्छ । प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण हुन्छ र यसको जगेर्ना गर्दै आर्थिक उपार्जन पनि गर्न सकिन्छ । पर्यटन राज्यको राजस्वको महŒवपूर्ण स्रोत पनि हो । यो क्षेत्रले २५ प्रतिशत राजस्वमा योगदान गरेको छ ।
नेपालमा पर्यटनका लागि चाहिने पर्याप्त आकर्षण छन् । लगानी नै नगरी भएकै चिजको पर्यटकीय सदुपयोग गरेर आर्थिकोपार्जन गर्न सकिन्छ । राज्यले दिनुपर्ने आर्थिक ‘डेलिभरी’ छिटो दिन सकिने क्षेत्र हो, पर्यटन । मुलुकको आर्थिक केन्द्रबिन्दु पर्यटन बन्न सक्छ । आर्थिक परिवर्तनको बलियो माध्यम पर्यटन बन्न सक्छ भन्ने ठहर गरेरै सरकारले पर्यटन वर्ष राष्ट्रिय अभियानको घोषणा गरेको हो । पर्यटन वर्षको माध्यमबाट यस क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको महŒवपूर्ण हिस्साका रूपमा स्थापित गराउने सरकारको योजना छ ।
पर्यटन ग्रामीण जनताका लागि आर्थिकोपार्जनको वैकल्पिक माध्यम बन्न सक्छ । अतिरिक्त आम्दानीको स्रोत हुन सक्छ । भएकै क्षमता प्रयोग गरेर आम्दानी गर्न सकिन्छ । एउटा शिक्षकले गाउ“मा आएको आन्तरिक पर्यटकलाई केही घन्टा घुमाइदिएर आम्दानी गर्न सक्छ । एउटा किसानले आफ्नो घरमा पाहुना राखेर मसला किन्ने खर्च जुटाउन सक्छ । अब संस्कृतिको व्यवसायीकरण गर्ने वेला भएको छ । अतिथिदेवो भव भन्ने हाम्रो संस्कृति छ । पाहुनाको सत्कार गर्नुपर्छ, सेवा गर्नुपर्छ । तर, यसबापत केही शुल्क लिन सकिन्छ । हामी सबै जातिको आ–आफ्नै संस्कृति छ । यही संस्कृति पर्यटकलाई देखाएर आम्दानी गर्न सकिन्छ र यसलाई संस्कृतिको जगेर्नामा उपयोग गर्न सकिन्छ । ग्रामीण क्षेत्रसम्म पर्यटनप्रतिको चेतना जगाउने र यसलाई वैकल्पिक रोजगारीको माध्यम बनाउने उद्देश्य पर्यटन वर्ष अभियानको हो ।
पर्यटन वर्षलाई हामीले ४ वटा ‘सी’ मा बाडेका छा । पहिलो सी हो ‘कमिटमेन्ट’ अर्थात् प्रतिबद्धता । पर्यटनप्रति राष्ट्र र सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको प्रतिबद्धता छ भन्ने सन्देश दिन पर्यटन वर्ष घोषणा कार्यक्रममा सबैले प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् । राजनीतिक प्रतिबद्धताविना अभियान सफल हुन नसक्ने ठहर गरेर यसलाई पर्यटन वर्ष सुरुवातको पूर्वसर्तका रूपमा लिइएको थियो । पर्यटन वर्षको बहानामा सबै राजनीतिक दल एकै ठाउ“मा आउनु महŒवपूर्ण उपलब्धि होे । राजनीतिक दलले बन्द, हडताल नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएर पर्यटन वर्षलाई साथ दिएका छन् ।
दोस्रो ‘सी’ हो ‘कन्फिडेन्स विल्डिङ’ अर्थात् आत्मविश्वास अभिवृद्धि । विगत दस वर्षमा पर्यटन क्षेत्र निकै सुस्तायो । पर्यटकलाई र पर्यटक ल्याउने अपरेटरलाई नेपाल सुरक्षित गन्तव्य हो भनेर आत्मविश्वास दिलाउनु अभियानको मुख्य उद्देश्य हो ।
तेस्रो ‘सी’ हो ‘कोअर्डिनेसन’ अर्थात् समन्वय । पर्यटनको विकासका लागि सबै निकायबीच समन्वय जरुरी छ । बाटो बनाउने एउटा निकाय छ, फोहोर उठाउने अर्कै निकाय छ, अरू पूर्वाधार तयार गर्ने अरू नै निकाय छन् । यी सबैको समन्वयबाट मात्र पर्यटकमैत्री वातावरण सम्भव छ । पर्यटन वर्ष अभियानका लागि केन्द्रदेखि जिल्लासम्म विभिन्न निकायबीचको समन्वयमा संरचना निर्माण भएका छन् । प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा रहेको राष्ट्रिय पर्यटन परिषद् सक्रिय भएको छ । पर्यटनमन्त्रीको संयोजकत्वमा समन्वय समिति छ । यसअन्तर्गत विभिन्न उपसमिति छन् । जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा पर्यटन समिति छ ।
चौथो ‘सी’ हो– ‘क्यापासिटी विल्डिङ’ अर्थात् क्षमता अभिवृद्धि । पर्यटन उद्योग र सामान्य जनताको पनि पर्यटनका लागि क्षमता अभिवृद्धि गर्नु पर्यटन वर्षको अर्को महŒवपूर्ण उद्देश्य हो । दस वर्षसम्म यो उद्योगमा विस्तार हुन सकेन । होटलले लगानी थप गर्न आ“ट गरेनन् । तर, अब क्षमता बढाउन थालेका छन् । पा“चतारे होटलले मात्र क्षमता विस्तारमा करोडौ“ लगानी गरेका छन् । माग बढेपछि क्षमता पनि बढाइएको छ ।
सामान्य जनताको क्षमता अभिवृद्धि गर्न होमस्टेको अवधारणा ल्याइएको छ । पर्यटक आगमनले देशको अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावबारे जनतालाई बुझाउने र त्यसबाट हुने आम्दानीको हिस्सा उनीहरूमा पुयाउने सबैभन्दा उपयुक्त माध्यमका रूपमा होमस्टेलाई लिइएको छ । होमस्टेले सामान्य जनतालाई पनि पर्यटनमा समाहित गरेको छ । पर्यटन के हो बुझ्न थालेका छन् । होमस्टेका कतिपय नकारात्मक पक्ष पनि छन्, तर गाउ“–गाउ“मा होमस्टेको उत्साह छ । क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम सञ्चालन गरिएको छ । होमस्टे व्यवस्थित गर्न कार्यविधि लागू गरिएको छ । गाउ“ पर्यटकमैत्री हुन थालेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रसम्म सरसफाइको चेतना फैलिएको छ । सबै पर्यटक पा“चतारे होटलमा बस्दैनन् । यसका लागि क्षमता पनि पर्याप्त छैन । सरकारले पर्यटन वर्षमा आउने दस लाख पर्यटकमध्ये ४० प्रतिशतलाई ग्रामीण क्षेत्रमा पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । यसका लागि होमस्टे सहायक बन्न सक्छ ।
पाचौ“ ‘सी’ पनि छ, जुन हामीले गर्न सकिरहेका छैनौ“ । त्यो हो– ‘कन्जुमर पब्लिसिटी’ । १२ वर्षदेखि हामीले ‘टे«ड पब्लिसिटी’ मात्र गरिरहेका छौ“ । कन्जुमरसम्म हामी पुग्न सकेका छैनौ“ । निजी क्षेत्रले यो गर्न सक्दैन, किनकि यसका लागि पर्याप्त स्रोत–साधन चाहिन्छ । पर्यटन वर्षस“गै सरकारले पहिलोपटक कन्जुमर पब्लिसिटीका लागि रकम छुट्याएको छ । तर, यो पर्याप्त छैन । पर्यटन वर्ष सुरु भएको तीन महिना बितिसकेकाले पब्लिसिटी ढिलो भइसकेको छ ।
पर्यटन वर्षमा दस लाख पर्यटक ल्याउने लक्ष्य छ । तर, दस लाख आउन नसके पनि यो आगामी वर्षका लागि आधार बन्न सक्छ । १९९८ मा भएको नेपाल भ्रमण वर्षको प्रचारले गर्दा १९९९ मा अहिलेसम्मकै बढी पर्यटक आए । २०११ को प्रचार–प्रसारले २०१२ मा बढी पर्यटक आउ“छन् ।
पर्यटन भनेको पा“चतारे होटल मात्र होइन । पर्यटन क्षेत्रमा जसको उत्पादन खपत भएको हो उसैले प्रतिफल नपाइरहेको अवस्था छ । पर्यटनलाई विस्तार गर्न जरुरी छ । ८० प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा आधारित रहेको मुलुकमा पर्यटनलाई कृषि जीवनस“ग नजोडी ग्रामीण क्षेत्रसम्म यसको लाभ पुग्दैन । कृषकको उत्पादन होटल, रेस्टुरा“ले किन्दैमा तिनको जीवनमा आर्थिक क्रान्ति भइहाल्दैन । यसका लागि त वास्तविक क्षेत्रसम्म पर्यटनको प्रभाव विस्तार हुनु जरुरी छ । पर्यटकको संख्या बढाएर मात्र पुग्दैन । पर्यटकको बसाइअवधि र खर्च पनि बढाउनु आवश्यक छ । पर्यटनले नेपाली समाजमा उत्साह, उमंग ल्याउनुपर्छ ।
नेपाली पर्यटनका थुप्रै सम्भावना छन् । हिमाल आरोहण, ट्रेकिङ, साहसिक पर्यटन, जंगल सफारी आदिका लागि नेपाल सबैभन्दा उपयुक्त गन्तव्यका रूपमा परिचित भइसकेको छ । यसका साथै नया“ उत्पादन तथा गन्तव्यको पनि पहिचान भइरहेको छ । माउन्टेनबाइक, वन्जी जम्प, रक–क्लाइम्विङ, ¥याटिङ, एभिएसन स्पोर्टस, कायाकिङ, चरा अवलोकन आदिलाई फोकस गरेर पर्यटकलाई आकर्षण गर्न सकिन्छ ।
हिन्दू र बौद्ध धर्मको उद्गमस्थलका रूपमा रहेको नेपालमा धार्मिक पर्यटनको पनि त्यत्तिकै सम्भावना छ । हिन्दूहरूका लागि पशुपतिनाथ र बौद्ध धर्मावलम्बीका लागि लुम्बिनी आकर्षक गन्तव्य बन्न सक्छन् । विश्वका एक अर्ब हिन्दूमध्ये केही प्रतिशतलाई मात्र नेपाल ल्याउन सके पनि पर्याप्त हुन्छ । त्यस्तै लुम्बिनमा आउने पर्यटकलाई एकरात बसाउन सक्ने हो भने राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ ।
राजनीतिक अस्थिरतालाई मात्र दोष दिएर पर्यटनको विकास हु“दैन । चरम द्वन्द्वको समयमा पनि २००३ मा २ लाख ५० हजार पर्यटक आएका थिए । चीन र भारतमा बढेको पर्यटक फ्लोको फाइदा नेपालले उठाउनुपर्छ । नेपालको नाम सुनेका र एक÷दुईपटक आइसकेकालाई फोकस गर्नुपर्छ ।
पर्यटन वर्ष २६ वटै मन्त्रालय, निजी Ôेत्र र आमजनताको आङ्खनै अभियान भएकाले सबै जुर्मुराउनुपर्ने आवश्यकता छ । लामो समयसम्म गति लिन नसकेको र काठमाडौं, पोखरा, चितवनलगायत केही गन्तव्यमा खुम्चिएको पर्यटन बजारलाई विस्तार गर्न केही हदसम्म भए पनि गति दिन पर्यटन वर्ष अभियानले सहयोग पुग्ने निश्चित छ ।
कुराकानीमा आधारित

Monday, April 11, 2011

यस्तो बन्दैछ दोश्रो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल


काठमाडौं, २७ चैत
बाराको निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने अनुमति पाएको कोरियाको ल्यान्डमार्क वल्र्डवाइड कम्पनी (एलएमडब्ल्यू) ले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ ।
कम्पनीले १५ महिनापछि अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएको हो । सरकार र एलएमडब्ल्यूबीच विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा फागुन दोस्रो साता हस्ताक्षर भएको थियो ।
कम्पनीले तयार गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा पहिलो चरणमा ६२ करोड डलर खर्च हुने उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार ३ हजार हेक्टरमा विमानस्थल बन्नेछ भने एक हजार हेक्टरमा एयरपोर्ट सिटी बन्नेछ । पहिलो चरणको काम सकिएपछि ५० लाख यात्रुको आवतजावत हुने कम्पनीले बताएको छ । टर्मिनल भवन दुईतले हुनेछ । विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भएपछि ६ करोड वार्षिक यात्रुको आवतजावत हुने प्रक्षेपण कम्पनीले गरेको छ ।
विमानस्थलमा ट्रान्सपोर्टेसन सेन्टर, आर्थिक सेन्टर, टुरिजम सेन्टर स्थापना गर्ने र यसलाई यस क्षेत्रकै हव बनाउने योजना कम्पनीको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई आन्तरिक घोषणा गर्नुपर्ने सुझाब कम्पनीले दिएको छ । निजगढलाई एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रूपमा घोषणा गरी भिभिआइपी र भिआइपीबाहेक सबै व्यावसायिक उडान निजगढबाट गर्नुपर्ने उसको प्रस्ताव छ । सरकारले लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न हवाईनीति परिमार्जन गर्नुपर्ने कम्पनीले बताएको छ ।
पहिलो चरणमा विमानको चाप ३४ सय र पूर्ण क्षमतामा आएपछि ४ लाख हुने कम्पनीको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, कार्गो पहिलो चरणमा ५० हजार टन र पूर्ण क्षमतामा ६ लाख टन हुने कम्पनीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पहिलो चरणमा विमानस्थल सिंगल रनवेयुक्त हुने र २४सै घन्टा सञ्चालन हुनेछ ।
कम्पनीका अनुसार ३ हजार ६ सय मिटरमा दुई छुट्टाछुट्टै रनवे सञ्चालनमा आउनेछन् । अन्तर्राष्ट्रियका लागि १५ र आन्तरिकका लागि ४ वटा एप्रोन रहने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विमानस्थलमा ३४ चेकइन काउन्टर, ६ वटा सुरक्षा जा“चस्थल, ३५ अध्यागमन काउन्टर र ८ वटा भन्सार निरीक्षण केन्द्र हुनेछन् ।
‘विमानस्थलमा कार्गो कम्प्लेक्स, हवाई इन्धन भर्ने स्थान, एयरक्राफ्ट मर्मत केन्द्रजस्ता सुविधा हुनेछन्,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विमानस्थलमा सिसिटिभी, एक्स–रेलगायतका आधुनिक सूचना प्रविधि जडान हुने कम्पनीले बताएको छ । प्यासेन्जर टर्मिनलअगाडि स्तरीय होटल तथा सुपरमार्केट हुनेछन् । प्रस्तावित विमानस्थल काठमाडौंबाट ८० किलोमिटर टाढा पर्छ ।
एलएमडब्ल्यूका वरिष्ठ सहायक अध्यक्ष सियुङ ह्युङ लीले आइतबार पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव तथा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सम्भाव्यता अध्ययन समिति संयोजक रन्जनकृष्ण अर्याललाई सो प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका छन् । प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै संयोजक अर्यालले प्रतिवेदन अध्ययन गरी बुट कमिटीमा पठाइने जानकारी दिए । प्रतिवेदन सम्झौताको सर्तअनुसार छ कि छैन हेरेर बुट कमिटीमा पठाउने पनि अर्यालले बताए ।
एलएमडब्ल्यूका लीले विमानस्थल कम्पनीका लागि महवाकांक्षी परियोजना भएको भन्दै नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक भएर कम्पनीले विमानस्थल निर्माणमा चासो देखाएको बताए । एलएमडब्ल्यू २००७ मा नेपाल आएको हो । यहा“ आएदेखि नै कम्पनीले विमानस्थल निर्माणमा चासो देखाएको कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधि विनय रावलले बताए । सम्भाव्यता अध्ययनपछि विमानस्थल निर्माणका लागि पनि एलएमडब्ल्यू इच्छुक देखिएको बताइएको छ ।
पर्यटन मन्त्रालयका सचिव किशोर थापाले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको क्षमता उत्कर्षमा पुग्न लागिसकेकाले दोस्रो विमानस्थल अपरिहार्य भइसकेको बताए । टिआइए आइकाओको स्तरअनुसार नभएकोले दोस्रो विमानस्थलले यी कुरा पूरा गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । दोस्रो विमानस्थल नेपालका लागि महŒवपूर्ण कोसेढुंगा भएको बताए ।
सन् २०११ भित्र अन्तिम सम्झौता भए २०१५ को अन्त्यसम्ममा पहिलो चरणको विमानस्थल सञ्चालन हुने कम्पनीले बताएको छ । विमानस्थल सञ्चालन हुनु ६ महिनाअघि निजगढदेखि काठमाडौंसम्म चार लेनको फास्ट ट्रयाक बनाइसक्नुपर्ने सर्त छ । सचिव थापाले एक घन्टा दूरीको हुने ट्रयाक निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा रहेको जानकारी दि“दै विमानस्थल र फास्ट ट्रयाकले मुलुकमा आर्थिक क्रान्ति हुने विश्वास व्यक्त गरे । भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले फास्ट ट्रयाकको काम भइरहेकोले समयमै सकिने भन्दै एसियालीस्तरको चार लेनको ट्रयाक तयार हुने सार्वजनिक सूचना निकालेको छ । मन्त्रालयले ४ वर्षमा फास्ट ट्रयाकको काम सक्ने प्रतिबद्धता गरे पनि उसको कामबाट पर्यटन मन्त्रालय र एलएमडब्ल्यू भने सन्तुष्ट छैनन् । ‘फास्ट ट्रयाक ढिलो हुनासाथ योजना पनि पछि सर्छ,’ अर्यालले भने । फास्ट ट्रयाक निर्माण विमानस्थलका लागि पूर्वसर्त हो ।
सम्भाव्यता अध्ययनपछि निर्माण र सञ्चालनको जिम्मा कसलाई दिने भन्ने निर्णय बुट कमिटीको सिफारिसमा सरकारले गर्ने कानुनी प्रावधान छ । अध्ययनपछि निर्माणको जिम्मा कसलाई दिने भन्ने कुरामा कानुन खुला रहेको अर्यालले बताए । ‘जसले अध्ययन गरेको हो उसैलाई निर्माणको अनुमति दिने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भएकोले प्रस्ताव आह्वान नगरी सीधै एलएमडब्ल्यूलाई दिन सकिन्छ,’ उनले भने । एलएमडब्ल्यूले प्रत्यक्ष वार्ता गरेर आफूलाई दिनुपर्ने माग कम्पनीको छ । सम्झौताअनुसार जग्गा व्यवस्थापनको जिम्मा सरकारको हो । सो क्षेत्रमा रहेका १२ सय ८६ परिवार व्यवस्थित गर्न समिति गठन भएको अर्यालले जानकारी दिए ।

Wednesday, April 6, 2011

मन्त्रालयमा मुख देखाएर मन्त्रीहरु बेपत्ता


काठमाडौं, २२ चैत
एकजना मन्त्रीको भागमा पाँचवटा मन्त्रालय परेपछि सबै मन्त्रालयको काम भताभुंग भएको छ । सबैजसो मन्त्रालयमा मन्त्रीका 'नेमप्लेट' झुन्डिएका छन्, तर २० वटा मन्त्रालयका कर्मचारी फाइल बोकेर मन्त्री खोज्दै दौडिनुपर्ने अवस्था छ ।
चारवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री अध्यक्ष झलनाथ खनालसमेत आफ्नो जिम्मामा भएका मन्त्रालयमा एकपटक समेत गएका छैनन् । प्रधानमन्त्रीसँगै खनालले उद्योग, कृषि तथा सहकारी, गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका छन् । प्रधानमन्त्रीले सम्हालेका मन्त्रालयमा मन्त्रीको सचिवालयसमेत बन्द गरिएको छ ।
अर्थ, ऊर्जा, सिँचाइ र वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका उपप्रधानमन्त्री भरतमोहन अधिकारी अर्थबाहेक कुनै मन्त्रालय जाँदैनन् । 'एकपटक सामान्य निर्देशन दिएपछि मन्त्रीलाई हेर्न पाइएको छैन,' ऊर्जा मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने । उनका अनुसार ऊर्जासम्बन्धी बैठक पनि अर्थ मन्त्रालयमै बस्छ ।
सुरुमा शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका गंगालाल तुलाधार आफूले पाएका अन्य मन्त्रालयमा जान भ्याएका छैनन् । विज्ञान तथा प्रविधि, संघीय मामिला, संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृति र स्थानीय विकास मन्त्रालयमा उनी जाँदैनन् । 'कार्यभार सम्हालेपछि मन्त्रीज्यू एकपटक आउनुभएको थियो' विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव रमेश पुडासैनीले भने ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय सहित कानुन तथा न्याय, भूमिसुधार तथा व्यवस्था र स्वास्थ्य र जनसख्या मन्त्रालयको जिम्मा पाएका कृष्णबहादुर महरा पनि आफ्नो जिम्मेवारीका मन्त्रालयमा कमै पुग्ने गरेका छन् । कार्यभार सम्हाल्न भने उनी एक एक पटक सबै मन्त्रालयमा गएका थिए ।
रक्षामन्त्री विष्णु पौडेलललाइ सामान्य प्रशासन, वन तथा भूसंरक्षण र वातावरण मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी दिइएको छ । तर उनी रक्षाबाहेक अन्य मन्त्रालयमा एक पटक मात्र पुगेका छन् । उनको नेमप्लेट भने सबै मन्त्रालयमा झु्न्ड्याइएको छ । मन्त्रालयमा मन्त्रीको नेमप्लेट राखेपनि वेवसाइटमा फोटो राखिएको छैन । कतिपय मन्त्रालयले हतारमा कागजको नेमप्लेट राखेर मन्त्रीको स्वागत गरेका थिए ।
दुइवटा मन्त्रालयको मात्र जिम्मेवारी पाएका टोपबहादुर रायामाझी भने दुवै मन्त्रालयमा नियमित जाने गरेका छन् । उनले भौतिक योजना तथा निर्माण र श्रम तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । माओवादीकै बषर्ामान पुनले शान्ति तथा पुननिर्माण र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । उनी पनि युवा तथा खेलकुदमा भने विरलै पुग्छन् ।
माओवादीकै खडु्गवहादुर विश्वकर्माले पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र महिला बालिबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । उनी पनि नियमति रूपमा नै महिला मन्त्रालय पुग्छन् । उनले यसअघि पनि सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका थिए ।
मन्त्री नभएपछि कार्यकर्ता र सेवाग्राहिको भिडभाड हुने मन्त्रीका सचिवालय अहिले सुनसान छन् । सचिवालयका कर्मचारी पनि फूर्सदिला भएका छन् । उनीहरू फोन गरेर र हाइ काढेर दिन बिताउछन् । 'दैनिक दुइ तिन सय मानिस आउने सचिवालय अहिले सुनसान छ ।' गृह मन्त्रीको सचिवालयका एक कर्मचारीले भने । मन्त्रीको सचिवालयमा एक उपसचिव, एक अधिकृत सहित ४ जनाको दरवन्दि हुन्छ ।
मन्त्री नहुदा काम छिटो र प्रभावकारी भएको अनुभव कतिपयले गरेका छन् । 'काम परे मन्त्री आइहाल्छन् । अनावश्यक मान्छेको भिडभाड हुदैन ।' कर्मचारी भन्छन् । मन्त्री नआए पनि काम नरोकिएको कर्मचारीहरूको भनाइ छ । आइटी विज्ञहरू सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्ने हो भने थोरै मन्त्रीले पनि धेरै मन्त्रालयको सजिलै काम गर्न सक्ने बताउछन् । भिडियो कन्प|mेन्स जस्ता प्रविधिको गरेर एकै ठाउमा बसेर अन्य मन्त्रालयको पनि वैठक गर्न सकिने र आवश्यक निर्देशन दिन सकिने उनीहरूको सुझाव छ ।

Friday, April 1, 2011

निगम–एयरबस सम्झौता अवधि सकियो


नया पत्रिका
काठमाडौं, १७ चैत
युरोपेली विमान निर्माता कम्पनी एयरबस र नेपाल वायुसेवा निगमबीच भएको जहाज खरिद सम्झौता अवधि सकिएको छ । निगम र एयरबसबीच २ वर्षअघि भएको सम्झौता बिहीबार सकिएको हो ।
सम्झौता अवधि सकिएपछि जहाज खरिद प्रक्रिया स्वतः रद्द भएको निगम अधिकारीले बताएका छन् । ‘अवधि सकिएपछि सम्झौता खारेज भएको मानिन्छ,’ निगमका कर्पोरेट डाइरेक्टर तथा प्रवक्ता ओबी गुरुङले भने । सम्झौता अवधि सकिएपछि के गर्ने त्यसबारे सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नुपर्ने उनले बताए । केही महिनादेखि निगम सञ्चालक समिति बैठक बसेको छैन । पर्यटनमन्त्री खड्गबहादुर विश्वकर्माले सञ्चालक समिति पुनर्गठन गर्न लागेको बताइएको छ ।
निगम–एयरबस सम्झौताको अवधि गत डिसेम्बरमै सकिए पनि निगमको आग्रहमा ३ महिना थपिएको थियो । सम्झौता अवधि थप्न सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले एयरबसलाई आग्रह नगरिएको गुरुङले बताए । एयरबससग जहाज खरिदमा सम्बन्धमा कुनै छलफल नभएको उनले जानकारी दिए ।
निगम महाप्रबन्धक केबी लिम्बूले सार्वजनिक लेखासमिति र अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार खरिद प्रक्रिया रद्द भएको जानकारी दिए । पुनः प्रक्रिया सुरु गर्न सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । जहाज खरिदका लागि सम्झौता गर्ने निगमका तत्कालीन कार्यकारी सुगतरत्न कंसाकारलगायत ६ उच्च अधिकारीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दा विचाराधीन छ ।
पर्यटन व्यवसायी एयरबसलाई सम्झौता अवधि थप्न आग्रह गर्नुपर्ने र चालू प्रक्रियाबाट नै जहाज खरिद गर्नुपर्ने बताउछन् । एयरबसले बैना रकम फिर्ता गर्दा सम्झौता खारेज नगर्ने बताएकाले सरकारले निर्णय गरी जहाज खरिद गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाब छ । विश्वबजारमा जहाज मूल्य बढेकाले नया प्रक्रिया सुरु गर्ने हो भने निगमले हाल किन्न खोजेका जहाज किन्न थप डेढ अर्ब रुपैया तिर्नु पर्नेछ ।
निगमले ०६६ कात्तिक ९ मा एयरबसको जहाज किन्ने निणय गरेको थियो भने एयरबससग ०६६ कात्तिक १९ मा २ जहाज किन्ने सर्तसहित समझदारीपत्रमा हस्ताÔर भएको थियो । निगमको आर्थिक विनियमावलीमा सञ्चालक समितिले जहाज खरिद गर्ने निणय गरेपछि व्यवस्थापनले बैना पठाउन सक्ने व्यवस्था छ ।
निगमले १ सय ५० सिटको ए ३२०–२०० न्यारो बडी र २ सय ७० सिट क्षमताको ए ३३०–२०० वाइड बडी किन्न लागेको थियो । एयरबसले निगमलाई ४ करोड १२ लाख ८९ हजार डलरमा न्यारो बडी र ९ करोड २८ लाख ४५ हजार डलरमा वाइड बडी बेच्ने प्रस्ताव गरेको थियो । सार्वजनिक लेखासमितिले निगमको जहाज खरिद प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत भएको कारण् देखाउदै ०६६ पुस १३ मा रद्द गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

कहिले के भयो ?
आव ०६५÷६६ को बजेटमा निगमले किन्ने २ जहाजका निम्ति सरकार जमानी बस्ने उल्लेख
०६५ पुस ११
निगमलाई गति दिन ४ वटा न्यारो बडी र २ वटा वाइड बडीका जहाज थप गर्ने योजना सार्वजनिक
०६५ फागुन ४
एयरबस र बोइङ कम्पनीसग छलफल गरी प्रतिवेदन बनाउन समिति गठन
०६५ चैत १९
सञ्चय कोषद्वारा ऋणका लागि १० वटा सर्त
०६५ चैत २५
विमान खरिदका लागि टेन्डर माग
०६६ जेठ ८
टेन्डर खोलेको ५ महिनापछि जहाज किन्ने निणय
०६६ असोज २
लेखासमितिद्वारा न्यारो बडी जहाजको आवश्यकता देखिए पनि वाइड बडीको औचित्य नदेखिएकाले औचित्य पुष्टि नहुन्जेल प्रक्रिया अगाडि नबढाउन पर्यटन मन्त्रालयलाई निर्देशन
०६६ कात्तिक ९
एयरबसको जहाज किन्ने निणय
०६६ कात्तिक १७
निगम सञ्चालक समितिद्वारा जहाज खरिदको सैद्धान्तिक स्वीकृति
०६६ कात्तिक १९
एयरबसग २ जहाज किन्ने सर्तसहित समझदारी
०६६ कात्तिक २०
निगमद्वारा एयरबसलाई वाइड बडीका निम्ति ५ लाख र न्यारो बडी जहाजका निम्ति २ लाख ४९ हजार ९ सय ९२ अमेरिकी डलर बैना
०६६ पुस १३
संसद्को सार्वजनिक लेखासमितिद्वारा लामो छलफल र बहसपछि जहाज खरिद प्रक्रिया रोक्न निर्देशन
०६७ जेठ १०
अर्थ मन्त्रालयद्वारा जहाज खरिद प्रक्रिया रद्द गरी बैना ब्याजसहित असुली सम्बद्ध अधिकारीमाथि कारबाही गर्न निर्देशन
०६७ पुस ९
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा निगम कार्यकारी अध्यक्ष सुगतरत्न कंसाकार र अन्य ६ अधिकारीविरुद्ध मुद्दा दायर
०६७ माघ २०
एयरबसद्वारा बैना फिर्ता दिन पर्यटन सचिव किशोर थापालाई सम्बोधन गरी पत्र । निगमको बैंक खाता नम्बर माग
०६७ माघ २८
थापाद्वारा एयरबसद्वारा पैसा फिर्ता दिन पठाइएको पत्रबारे आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन निगम व्यवस्थापनलाई निर्देशन
०६७ फागुन ६
निगम महाप्रबन्धक केबी लिम्बूद्वारा बैना फिर्ता लिने प्रक्रिया अगाडि बढाउन मिल्नेनमिल्ने भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसग निर्देशन माग
०६७ फागुन १३
अध्यÔ थापाद्वारा पुनः निगम व्यवस्थापनलाई पत्र पठाई बैना फिर्ता लिन निर्देशन
०६७ फागुन १६
निगमद्वारा एयरबसलाई खाता नम्बर प्रदान
०६७ फागुन २०
एयरबसद्वारा बैना रकम पूरै फिर्ता
०६७ चैत १७
एयरबस निगम सम्झौता अवधि समाप्त ।