पर्यटक सवारीसाधनका लागि नयाँ मापदण्ड

पर्यटक यातायातलाई व्यवस्थित गर्न पर्यटक यातायात व्यवसायी संघको अग्रसरतामा कार्यविधि लागू गरिएको हो

नयाँ पत्रिका

काठमाडौं, १२ साउन

सरकारले पर्यटक यातायातका लागि नयाँ मापदण्ड लागू गरेको छ । श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले पर्यटक बोक्ने हरियो नम्बर प्लेट दर्ता तथा सञ्चालनका लागि नयाँ मापदण्ड लागू गरेको हो ।

पर्यटक यातायातलाई व्यवस्थित गर्न पर्यटक यातायात व्यवसायी संघको अग्रसरतामा कार्यविधि लागू गरिएको मन्त्रालयले बताएको छ । गत महिनादेखि लागू भएको कार्यविधिले पर्यटक यातायात सञ्चालनका लागि निश्चित मापदण्ड तोकेको छ ।

'पर्यटक यातायात सेवा व्यवसाय दर्ता तथा सञ्चालन कार्यविधि २०६८' नाम दिइएको कार्यविधिमा पर्यटक यातायात चलाउने चालकले सामान्य अंग्रेजी बोल्न जान्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कार्यविधिले चालक तथा सहचालकका लागि युनिर्फमसमेत तोकेको छ । सवारी साधनमा 'पर्यटकका लागि मात्र' भन्ने वाक्यांश अनिवार्य रूपमा लेख्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

कार्यविधिमा पर्यटक सवारीका लागि युरो मापदण्डको हुनुपर्ने छ । त्यस्तै, कार्यविधिले सवारी साधनको न्यूनतम इन्जिन क्षमता -सिसी) समेत तोकेको छ ।

सानो कार तथा भ्यान कम्तीमा १२ सय सिसी क्षमताको हुनुपर्छ । त्यस्तै, मिनी, माइक्रो बस २५ सय सिसी तथा ठूलो बस ३ हजार सिसीभन्दा माथिको हुनुपर्ने प्रावधान कार्यविधिमा छ । पर्यटक सवारी कम्तीमा चालकसहित कम्तीमा ५ जना सिट क्षमताको हुनुपर्छ । पर्यटक सवारीमा एयर कन्डिसन अनिवार्य हुनुपर्ने र सवारीको आयु खुलाउनुपर्ने प्रावधान कार्यविधिमा छ ।

नेपाल पर्यटक यातायात व्यवसायी संघले कार्यविधिबाट व्यवसाय व्यवस्थित हुने भन्दै स्वागत गरेको छ । कार्यविधि बनेपछि सबै गाडी हरियो प्लेटमा दर्ता गर्न पाउने र यो व्यवसाय पनि पर्यटन व्यवसाय हुने संघको भनाइ छ । पर्यटक यातायातमा कानुनको अभाव भएकोले व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएको व्यवसायीले बताउँदै आएका थिए ।

नेपाल एसोसिएसन अफ ट्राभल एन्ड टुर अपरेटर्स -नाटा) ले भने कार्यविधिले व्यवसायीका समस्या सम्बोधन नगरेको बताएको छ । 'कार्यविधिले व्यवसायीका माग सम्बोधन गरेन,' नाट्टाका महासचिव मधुसुदन आचार्यले भने । मन्त्रालयले कार्यविधि निर्माणका क्रममा नाटासँग सहकार्य नगरेको उनले जानकारी दिए । व्यवसायीले उठाउँदै आएका भन्सार छुटसहितका विषय सम्बोधन नगरेसम्म व्यवसाय फस्टाउन नसक्ने आचार्यको भनाइ छ ।

'सरकारी उदासीनताका कारण पछिल्लो समयमा पर्यटक सवारीमा लगानी थपिन सकेको छैन,' आचार्यले भने । कार्यविधिमा भएको हरियो नम्बर प्लेट युक्त सवारीसाधन निजी बनाउन नपाउने प्रावधानलगायतका बुँदा व्यावहारिक नभएकाले अमान्य भएको नाटाले जनाएको छ । अव्यावहारिक बुँदा संशोधन गर्न नाटाले मन्त्रालयलाई आग्रह गरिसकेको छ ।

व्यवसायीका अनुसार पर्यटक सवारीमा हालसम्म करिब ४ अर्ब रुपैयाँको लगानी भइसकेको छ । पर्यटक यातायातका क्षेत्रमा वार्षर्िक करिब १ अर्ब रुपैयाँको कारोबार हुने अनुमान छ । संघका अनुसार राजधानीमा मात्र करिब ४५ को हाराहारीमा पर्यटक यातायात व्यवसायी छन् । यो व्यवसायबाट १ हजारभन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेको संघको दाबी छ ।

सिन्डिकेटका कारण लामो दूरीमा सवारी चलाउन गाह्रो भइरहेको व्यवसायीको भनाइ छ । व्यवसायीले नेपालमा उपलब्ध पर्यटक यातायात सुविधा सम्पन्न भन्ने गरेका भए पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सुविधा नभएको गुनासो रहँदै आएको छ ।

सरकारले पर्यटक यातायात व्यवसायलाई पर्यटन व्यवसायअन्तर्गत नराखेकाले यस्ता सवारीमा भन्सार छुटको सुविधा पनि उपलब्ध हुन सकेको छैन । एउटा सुविधासम्पन्न पर्यटक बस नेपाल भित्र्याउन करिब १ करोड रुपैयाँ लाग्ने व्यवसायी बताउँछन् । स्तरीय पर्यटक भित्र्याउन भन्सार शुल्क २० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने माग उनीहरूको छ ।

कमजोर हुदै पर्यटनका आधारस्तम्भ

गत असार १५ गते मन्त्रिपरिषद्को वैठकले नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा मनरुप शाहि नेप्च्युन लाइ नियुक्त गरेपछि निगमका उच्च अधिकारीहरुले आश्चर्य व्यक्त गरे । अधिकांश कर्मचारीले सुगतरत्न कंसाकारको पुनर्वहाली हुने अपेक्षा गरेका थिए । उनले जहाज खरिदका लागी शुरु गरेको प्रयासबाट प्रभावित भएका कर्मचारी उनी पुन आए जहाज आउछ भन्नेमा विश्वस्त थिए । तर पर्यटन मन्त्री खड्गबहादुर विश्वकर्माले आफ्नै जिल्लाका पार्टी कार्यकर्ता शाहि लाइ अध्यक्षमा नियुक्त गराए ।
निगममा झन्डै दुई वर्È अगाडी देखि चर्किएको कार्यकारी विवाद अन्त्य भए पनि नया नियुक्ति आलोचना मुक्त हुन सकेन । हवाइ क्षेत्र भन्दा बाहिरको व्यक्तिलाइ निगममा लैजान मन्त्रीलाइ पनि ठूलै कसरत गर्नुपर्यो । मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको दुइ सातापछि मात्र उनले सबैलाइ ‘कन्भिन्स’ गर्न सके । विभिन्न आइएनजिओ चलाएका र पछि समाज कल्याण परिषद्को कोषाध्यष भएका शाहिसंग हवाइ क्षेत्रकोे ज्ञान छैन । निगममा आङ्खना मान्छे पठाएर कार्यकारी विवाद अन्त्य गर्नेभन्दा प्रतिस्पर्धामा नेतृत्व छनौट गराएर पूरै कार्यकाल काम गर्न दिने अवस्थाको सिर्जना गर्न सक्ने हो भने मात्र समस्याको एउटा पाटोको समाधान हुन्छ ।
सरकारको राष्टिय अभियान पर्यटन बर्ष आधा भन्दा बढि वितिसकेको छ तर वितेका ६ महिनामा हवाइ मार्गबाट आउने पर्यटकको संख्या लक्ष्य भन्दा निकै कम छ । हवाइ मार्गबाट पर्याप्त मात्रामा पर्यटक भित्रिन नसक्नुको मुख्य कारण राष्टिय ध्वजावाहक निगमको दुरावस्थालाइ मान्नेहरु धेरै छन् ।
राष्टिय ध्वजाबाहक निगम र नेपाल पर्यटन बोर्ड नेपाली पर्यटनका आधार स्तम्भ हुन् । विविध काराणले दुवै संस्था धराशायी हुने क्रममा छन् । राष्टिय ध्वजाबाहकको पहुच यूरोप अमेरिका सम्म हुदा पर्यटक बढि आएको तथ्याक हामीसंग छ । निगम वेलायत, जर्मनी तथा फ्रान्ससम्म पुग्दा ४० हजार भन्दा बढि पर्यटक आउने गरेकोमा यो संख्या अहिले आधा घटेको छ ।
मन्त्री भएदेखि नै पर्यटन र हवाइ क्षेत्रको गम्भिर अध्ययन गरिरहेको छु भनेर दोहोर्याइरहने विश्वकर्माले पर्यटन क्षेत्रको एउटा स्तम्भ निगम सुधार्ने प्रयासमा रहेको बताए पनि कुनै ठोस उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । हवाइ क्षेत्रमा र्याडिकल रिफर्मको कुरा गरिरहने मन्त्री विश्वकर्मा निगममा नया रक्तसञ्चार भएको दावी गर्छन् तर त्यो अनुभूति स्वयं कर्मचारीले पनि गर्न सकेका छैनन् ।
पर्यटनमन्त्री भएको १ सय दिनपछि भदौसम्ममा नया“ जहाज किन्ने, निगम सञ्चालक समिति भंग गरी नया“ समिति बनाउने र पर्यटन वर्È सफल बनाउन थप पर्यटक भित्र्याउने वातावरण्ँ निर्माण्ँ गर्ने बताएका मन्त्रीले अहिलेसम्म यो दिशामा कुनै काम गर्न सकेका छ्रन । विमान किन्ने विधि र प्रक्रिया नै नवुिझ हचुवाको भरमा बोेलेका भए पनि मन्त्रीको कुराले निगम कर्मचारी भने निकै उत्साहित थिए ।
जहाज खरिदका लागी आर्थिक स्रोत महत्वपूर्ण हुन्छ । सरकार जमानी बसेर जहाज खरिद गर्ने पुरानो योजना सफल हुन सकेन । यसका निश्चित कारण छन् । सरकारले चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा निगमका लागी जहाज खरिद गर्न सरकार जमानी बस्ने व्यवस्था गरेको छ । पैसा आफैंस“ग भए निगमले आफैं जहाज खरिद गरिसक्ने थियो भन्ने मन्त्रीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ । निगम जस्तै अर्को सार्वजनिक संस्थान नेपाल टेलिकम वर्Èमा आधा दर्जन जहाज किन्न पुग्ने पैसाको आफैं टेन्डर आह्वान गर्छ । यसको अर्थ टेलिकमस“ग मनग्य आम्दानी छ । नया“ योजना कार्यान्वयनका लागि सरकारस“ग पैसा माग्नु पर्दैन ।
राजनिति पर्यटनको अर्को आधार स्तम्भ नेपाल पर्यटन बोर्डमा पनि प्रवेश गरिसकेको छ । पर्यटन प्रवद्र्धनका लागी तत्कालिन पर्यटन विभाग विगठन गरेर गठन गरिएको बोर्ड मन्त्री तथा राजनितिक नेताको चलखेलको केन्द्र बन्न थालिसकेको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारकिो राम्रो नमुनाको रुपमा स्थापना भएको बोर्ड भित्र प्रवेश गरेको राजनितिको एउटा उदाहरण हो पर्यटन बर्ष कार्यक्रम कार्यान्वयन समितिको सदस्य सचिवमा भएको परिवर्तन । पछिल्ला ३ महिनामा मात्र मन्त्री विश्वकर्माले दुइ पटक सदस्य सचिव परिवर्तन गरिसकेका छन् ।
आफू मन्त्री भएपछि उनले शुरु देखि नै सदस्य सचिव रहेका बोर्डका वरिष्ठ निर्देशक सुवास निरौलालाइ हटाएर निर्देशक आदित्य बराललाइ सदस्य सचिव बनाए । स्वर्गिय गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमनत्री हुदा उनका विदेश मामिला सल्लाहकार बनेका बराललाइ माओवादी मन्त्रीले सदस्य सचिव बनाएकोमा धेरैले आश्चर्य पनि प्रकट गरे । बरालले सदस्य सचिव नियुक्त हुने वित्तिकै ६ महिना पुरा नहुदै पर्यटन बर्षको समिक्षा गरेर सन्तोषजनक काम भएको बताएका थिए तर त्यसको अर्को महिना नै उनले स्वास्थ्यको कारण देखाउदै राजिनामा दिए । कारण स्वास्थ्य भनिए पनि उनले राजनितक दवाव थेग्न नसकेर राजिनामा गरेको स्पष्ट छ ।
मन्त्री विश्वकर्माले आफ्नो विवेकमा भन्दा पनि सल्लाहकारहरुको भरमा नियुक्ति गर्ने गरेको बताइन्छ । उनलाइ सल्लाह दिनेमा व्यक्तिगत सहयोगी, मन्त्रालयका केहि कर्मचारी देखि लिएर पर्यटन बोर्डका सदस्य गणेश सिम्खडा र बोर्डकै म्यानेजरसम्म छन् ।
उता ३ महिना पछि रिक्त हुने बोर्डको कार्यकारी अधिकृतका लागी पनि अप्रत्यक्ष रुपमा दौडधुप शुरु भइसकेको छ । प्रतिस्पर्धाबाट हुने कार्यकारी नियुक्ति निष्पक्ष हुने भनिए पनि यसमा राजनितीक प्रभाव हावी हुने निश्चित भइसकेको छ । बोर्डलाइ अन्य सार्वजनिक तथा निजी संघसंस्था भन्दा भिन्न रुपमा लिने गरिए पनि त्यो व्यवहारमा छैन ।
पर्यटनको विस्तारका लागी निजी क्षेत्रले व्यापार गरेर मात्र पुग्दैन । होटल र टाभल एजेन्सी खोलेर मात्र हुदैन । राष्टिय ध्वजाबाहक तथा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने निकाय सबल हुनुपर्छ । १ अर्ब ५५ करोड भन्दा बढि नोक्सानी व्यहोरिरहेको राष्टिय ध्वजाबाहकले कसरी पर्यटन प्रवद्र्धन गर्नसक्छ ? स्थापना भएको १२ बर्ष वितिसक्दा पनि पर्यटन बोर्ड पर्यटकको मुख्य उद्गमस्थल अर्थात् कन्जुमर मार्केटसम्म पुग्न सकेको छैन । नेपाललाइ १५ बर्ष भित्र विश्वको उत्कृष्ट गन्तव्यको रुपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य सहित सरकारले पर्यटन बर्ष अभियानलाइ निरन्तरता दिने घोषणा गरेको छ तर पर्यटन विकासका आधार स्तम्भहरु सबल नभए सम्म यस्तो घोषणाको कुनै अर्थ रहदैन ।

निषेधित क्षेत्रमा तोकिएभन्दा बढी पर्यटक

नया पत्रिका

काठमाडौं, ९ साउन

सरकारले विदेशी पर्यटक निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेका स्थानमा तोकिएभन्दा बढी पर्यटकले प्रवेश अनुमति पाएका छन् । निषेधित क्षेत्रमा वार्षिक १ हजारभन्दा बढी पर्यटक जान नपाउने सरकारी नियम रहे पनि ६ महिने अवधिमै त्यसभन्दा बढी पर्यटकले निषेधित क्षेत्र भ्रमण गरेका हुन् ।

सन् २०११ को पहिलो ६ महिनामा मात्र निषेधित क्षेत्र भ्रमणका लागि अनुमति लिने विदेशी पर्यटक संख्या ३ हजार नाघेको छ । अध्यागमन विभागका अनुसार पर्यटकीय महŒवका १३ जिल्लाका करिब ५० स्थानलाई सरकारले निषेधित क्षेत्र तोकेको छ । ती क्षेत्रमा भ्रमण जान चाहने विदेशी पर्यटकले अनिवार्य पदयात्रा अनुमति लिई तोकिएको शुल्कसमेत तिर्नुपर्छ ।

सरकारले ताप्लेजुङ, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, दोलखा, रसुवा, गोरखा, मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, मुगु, जुम्ला, बझाङ र दार्चुलाका विभिन्न स्थानलाई निषेधित क्षेत्र तोकेको छ । निषेधित क्षेत्रमा जाने विदेशी पर्यटक संख्या अप्रिल, मे र जुनमा सबैभन्दा बढी हुने गर्छ । ३ महिना ट्रेकिङको मुख्य सिजन हो । अप्रिलमा १ हजार १ सय ४७ जना, मेमा ८ सय ६३ जना र जुनमा ७ सय ९९ जना विदेशीले निषेधित क्षेत्रमा जान अनुमति लिएको विभागले जनाएको छ ।

पर्यटन वर्षको चहलपहल र पदयात्रामा जान चाहने पर्यटकको उत्साहका कारण निषेधित क्षेत्रमा जाने पर्यटक संख्या बढेको पर्यटन व्यवसायी बताउ“छन् । निषेधित क्षेत्रमा पनि पर्यटकलाई निर्बाध जान दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । ‘निषेधित क्षेत्र भनी अनावश्यक नियम लगाइएको छ । पर्यटकले चाहेको स्थानमा जानदेखि रोक्नुहु“दैन,’ टे«किङ एजेन्ट्स एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) का अध्यक्ष तथा व्यवसायी सीताराम सापकोटाले भने ।

सरकारले निषेधित क्षेत्र भनी भ्रम फैलाएको आरोप उनको छ । निषेधित क्षेत्रमा पर्यटक बढेस“गै स्थानीयको आयस्रोत बढेको र रोजगारी सिर्जना भएकाले त्यस्तो क्षेत्रको औचित्य नभएको व्यवसायीले बताउ“दै आएका छन् ।

निषेधित क्षेत्रमा जाने पर्यटकले आफूस“ग लगेको सामान फिर्ता ल्याउने ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । यसअघि ती स्थानका लागि सम्पर्क अधिकृतका रूपमा सरकारी प्रतिनिधि लैजानुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा गत वर्षदेखि त्यस्तो व्यवस्था हटाइएको छ । गत वर्ष सन् २०१० मा निषेधित क्षेत्रमा ९ हजार पर्यटक गएको तथ्यांक अध्यागमन विभागस“ग छ । त्यस्तो संख्या यो वर्ष दोब्बर हुने अनुमान विभागको छ । आव ०६६÷६७ मा सरकारले निषेधित क्षेत्रको अनुमतिबाट ११ करोड ३२ लाख रुपैया“ राजस्व संकलन गरेकामा आव ०६७÷६८ मा १२ करोड रुपैया“भन्दा बढी संकलन गरेको छ ।

निषेधित क्षेत्रमा जान पर्यटकले स्थानअनुसार प्रतिव्यक्ति ५० डलरदेखि ५ सय डलरसम्म शुल्क तिर्नुपर्छ । विभागका अनुसार माथिल्लो डोल्पा र मुस्ताङमा १ साताको प्रतिव्यक्ति ५० डलर, मनाङको नार र फुमा प्रतिव्यक्ति ८ दिनको ७५ डलर तथा माथिल्लो डोल्पा र मुस्ताङमा १० दिनको प्रतिव्यक्ति ५ सय डलर शुल्क तोकिएको छ ।

यसअघि गत पुस पहिलो साता निषेधित मनास्लु क्षेत्रका बासिन्दाले निषेधित क्षेत्र नहटाए पर्यटक प्रवेशमा रोक लगाउने चेतावनी दिएका थिए । ८ दिन लगाएर राजधानी आइपुगेका ४ सयभन्दा बढी स्थानीयले तत्कालीन पर्यटनमन्त्री शरदसिंह भण्डारीलाई भेटी निषेधित Ôेत्रका रूपमा राख्दा पर्यटकलाई अनावश्यक झमेला हुने भन्दै फुकुवाका लागि आग्रह गरेका थिए । पर्यटन मन्त्रालयले पर्यटकलाई सहज घुमफिरको वातावरणका लागि गृह मन्त्रालयस“ग छलफल गरिरहेको बताएको छ । सरकारले यसअघि नै अन्नपूणर््ँ, मनाङ, लाङटाङ तथा सगरमाथा Ôेत्र पर्यटकका लागि खुला गरिसकेको छ ।

कारवाहि फिर्ता गर्न कर्मचारी संगठनको दवाव

नया पत्रिका

काठमाडौं, ६ साउन

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण्ँसग आवद्ध टेड युनियन कर्मचारीहरुले त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्ग र हेलिप्याड निर्माण तथा मर्मतमा संलग्न कर्मचारीलाई जिम्मेवारीसहित यथास्थानमा फर्काउन व्यवस्थापनलाइ दबाब दिएका छन् । धावनमार्ग र हेलिप्याड अनियमितता प्रकरणको दोष साधारण कर्मचारीलाई लगाएर जिम्मेवार व्यक्ति पन्छिन खोजेको भन्दै प्राधिकरण सम्बद्ध राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले यस्तो दवाव दिएको हो ।

शुक्रवार प्राधिकरण महानिर्देशक रामप्रसाद न्यौपानेलाइ ज्ञापनपत्र बुझाएर संगठनले हेलिप्याड निर्माण तथा रनवे ओभरलेमा देखिएको अनियमितताका सम्बन्धमा गठित छानविन समितिले प्रतिवेदन तयार नगर्दै पूर्वाग्रहि रुपमा तल्लो तहका कर्मचारी लाइ कारवाहि गरिएकोमा आपत्ति प्रकट गरेको छ । निर्णयकर्तालाइ उन्मुक्ति दिने गरि गरिएको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय खारेज हुनुपर्ने माग पनि संगठनको छ ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिको वैठकले रनवे ओभरले तथा हेलिप्याड निर्माणमा सम्लग्न त्रिभुवन विमानस्थल सुधार आयोजना प्रमुख ध्रुवदास भोछिभया, नारायण्ँ गिरी दीपेन्द्र श्रेष्ठ, दिनेश मुनकर्मी र वकिल चिमौरियालाई अनुसन्धानका लागि भन्दै अनिश्चित कालका लागी जिम्मेवारीबाट हटाएको छ । गिरी विमानस्थल अन्तर्गत हेलिप्याड निर्माण्ँको जिम्मेवारी पाएको सिभिल तथा मर्मत महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख हुन् भने चिमोरिया सहायक प्रमुख हुन् । दुई सातादेखि प्राधिकरण्ँले उनीहरुलाई प्रधान कार्यालयमा हाजिर गर्न निर्देशन दिएको छ । उनीहरु प्रधान कार्यालय आएर काम नगरि घर फर्किने गरेका छन् ।

छानविनमा उच्च अधिकारी पनि दोषि देखिन सक्ने भएकोले छानविन समितिको निर्णय पर्खिनुपर्ने कर्मचारी संगठनका महासचिव विष्णु मरासिनिले बताए । हेलिप्याड र धावनमार्ग प्रकरण्ँमा ठूलो चलखेल भएको हुनसक्ने भन्दै मरासिनिले मुख्य जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाइ जोगाएर सामान्य कर्मचारीलाई फसाइएको दावी गरे ।

रनवे ओभरले तथा हेलिप्याड निर्माण अनियमितताका सम्बन्धमा छानविन थालेको सार्वजनिक लेखा समितिले विमानस्थलको स्थलगत निरिक्षण गरि दोषीलाइ कारबाही गर्न प्राधिकरण लाई निर्देशन दिएको थियो । स्थलगत निरिक्षणपछि बसेको समितिको वैठकमा केहि सभासद्हरुले निर्माण कार्यमा सम्लग्न कर्मचारी निलम्बन गरेर छानविन शुरु गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । त्यसलगत्तै सञ्चालक समितिको वैठकले कर्मचारी लाइ जिम्मेवारीबाट हटाएको हो ।

कर्मचारी संगठनको ज्ञापनपत्र बुझिसकेपछि महानिर्देशक न्यौपानेले कर्मचारीका मागका सम्बन्धमा आफू सकारात्मक भएको बताए । न्यौपानेले कर्मचारीका मागका सम्बन्धमा मन्त्री खड्गबहादुर विश्वकर्मालाइ पनि जानकारी गराइसकेका छन् । उता रनवे ओभरले तथा हेलिप्याड निर्माण अनियमितताका सम्बन्धमा छानविन गर्न सरकारद्धारा गठित गठित स्वतन्त्र जाचबुझ समितिले अहिलेसम्म प्रतिवेदन बुझाएको छैन ।

रनवे ओभरले गरिएको तीन महिना नबित्दै चारपटक उप्किएको थियो भने हेलिप्याड निर्माण्ँ सकिएको दुई महिनामै भत्किएको थियो । एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोग २९ करोड ६८ लाख ३९ हजार ७ सय ३० रुपैयामा रनवे ओभरले र २ करोड ७० लाख रुपैया लागतमा हेलिप्याड निर्माण गरिएको थियो ।

कर्मचारी संगठनले प्राधिकरणको संस्थागत विकास र पेशागत हकहितका सम्बन्धमा १३ बुदे मागपत्र व्यवस्थापनलाइ बुझाएको छ । संगठनले विमानस्थल सुधार आयोजना परिसरमा बसेको शसस्त्र प्रहरी बललाइ त्यहाबाट हटाउनुपर्ने, प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा आधारिकारिक टेड यूनियनको प्रतिनिधि राखिनुपर्ने, प्राधिकरणको लगानी निती स्पष्ट गरि प्रतिफल प्राप्त नहुने विमानस्थलमा लगानी गर्न नहुने, विमानस्थल शुल्क नियमावलीका विभिन्न प्रावधान खारेज गरिनुपर्ने जस्ता माग राखेको छ । त्यस्तै हवाइ भाडा र यात्रु सेवा शुल्क पुनरावलोकन हुनुपर्ने, नेपाल वायुसेवा निगमले गरिरहेको ग्राउन्ड हान्डलिङको सेवा प्राधिकरण ऐन बमोजिम प्राधिकरणले नै सञ्चालन गर्नुपर्ने वा प्रतिस्पर्धाबाट गराउनुपर्ने, प्राधिकरणभित्र हुने भ्रष्टाचार छानविन गर्न स्वतन्त्र आयोग गठन हुनुपर्ने जस्ता माग संगठनको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छन् । आफ्ना माग सम्बोधन नगरिए कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी संगठनले दिएको छ । ‘आश्वासनले मात्र हुदैन । काम हुनुपर्छ ।’ महासचिव मरासिनिले भने । माग सम्बोधन नभए महानिर्देशक र मन्त्री विश्वकर्मालाइ कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाइने संगठनले बताएको छ ।

होटल खोल्ने भनेर क्यासिनो सञ्चालन

मलेसियन कम्पनी 'एसियन रिजोर्ट एन्ड क्यासिनोज प्रालि’ को सहायक कम्पनी एसियन रिसोर्ट एन्ड टुरिजम र होटल हायात व्यवस्थापनसँग क्यासिनो तारा सञ्चालन सम्झौता

नयाँ पत्रिका

काठमाडौं, ३ साउन

सरकारबाट होटल तथा रिसोर्ट सञ्चालन गर्ने अनुमति लिएको सिंगापुरको १ कम्पनीले पाँचतारे होटलसँग क्यासिनो सञ्चालनको सम्झौता गरेको छ । मलेसियन कम्पनी 'एसियन रिजोर्ट एन्ड क्यासिनोज प्रालि'को सहायक कम्पनीको रूपमा नेपालमा स्थापना भएको 'एसियन रिसोर्ट एन्ड टुरिजम'ले सरकारलाई कुनै जानकारी नदिई होटल हायात व्यवस्थापनसँग क्यासिनो तारा सञ्चालनको सम्झौता गरेको हो ।

एसियन रिसोर्ट एन्ड टुरिजमले रिसोर्ट होटल र रेस्टुरेन्ट सञ्चालनका लागि गत वर्षको भदौमा कम्पनी दर्ता र विदेशी लगानीको स्वीकृति पाएको थियो । स्रोतका अनुसार नयाँ सञ्चालकले होटलसँगको सम्झौतापछि १ जुलाईदेखि नै क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेको छ । कम्पनीले अन्य क्यासिनो पनि सञ्चालन गर्न चासो देखाएको छ । होटल सोल्टीको क्यासिनो नेपाल र एभरेस्टको क्यासिनो एभरेस्टबाहेक सबै क्यासिनोमा नयाँ सञ्चालक आइसकेका छन् ।

कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा उद्योग जोरपाटी काठमाडौंमा रहने तथा कम्पनीको १ मात्र उद्देश्य रिजोर्ट, होटल तथा रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । अन्य क्यासिनो सञ्चालकले भने कम्पनी दर्ता गर्दा मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने उद्देश्य उल्लेख गरेर क्यासिनो सञ्चालन गर्ने गरेका छन् । तर, एसियन रिसोर्ट एन्ड टुरिजम्ले रिसोर्ट होटल, रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्ने अनुमति लिएर उद्देश्य विपरीत क्यासिनो सञ्चालनका लागि हायात होटल व्यवस्थापनसँग सम्झौता गरेको हो ।

कम्पनीले होटल व्यवस्थापनसँग क्यासिनो सञ्चालनको सम्झौता गरिसकेको भए पनि यसको जानकारी सरोकारवाला पर्यटन मन्त्रालयलाई भने हालसम्म दिएको छैन । मन्त्रालयको कानुन महाशाखा प्रमुख सहसचिव रञ्जनकृष्ण अर्यालले नयाँ सञ्चालकलाई क्यासिनो सञ्चालनको सम्झौता गरेमा होटल व्यवस्थापनले तत्काल मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि हायातले हालसम्म कुनै जानकारी नगराएको बताए ।

कम्पनीले उद्योग विभागबाट वैदेशिक लगानीको समेत स्वीकृति लिएको छ । विभागले कम्पनीलाई दिएको वैदेशिक लगानीको स्वीकृतिपत्रमा सतप्रतिशत लगानी विदेशी हुने उल्लेख छ । सिंगापुरमा सन् २००९ मा दर्ता भएको एसियन रिसोर्ट एन्ड क्यासिनो प्रालीले नेपालका लागि नायला विष्टलाईर् कम्पनीको अख्तियार प्राप्त व्यक्ति तोकेको छ । उनी महासेनानी डा. यादव विष्टकी पत्नी हुन् । डा. यादव एसियन रिसोर्ट एन्ड टुरिजम कम्पनी नेपालमा दर्ता गर्दा श्रीमती नायलाको साक्षी बसेका छन् ।

कम्पनीले विभागमा प्रस्तुत गरेको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनमा ५० कोठा तथा १ सय बेड क्षमताको होटल तथा २ सय सिट क्षमताको रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । उद्योग ३ सय ६५ दिन नै सञ्चालन हुने तथा १ सय ३६ जनाले रोजगारी पाउने दाबी कम्पनीले गरेको छ । तर, क्यासिनो सञ्चालनका विषयमा भने प्रतिवेदनमा केही उल्लेख छैन । होटल जोरपाटी गाविस- ७ मा स्थापना गरिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर, कम्पनीले सञ्चालन गरेको क्यासिनो तारा काठमाडौं महानगर पालिका वडा नम्बर ६ मा पर्छ ।

कम्पनीले उद्देश्य विपरीत क्यासिनो सञ्चालनको सम्झौता गरेको भन्दै अधिवक्ता माधव गौतमले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । २३ असारमा दायर गरिएको रिटमा अधिवक्ता गौतमले कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक नायला विष्ट, डा. यादव विष्ट, हायात रिजेन्सी होटल, उद्योग मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय तथा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएका छन् । उद्योग विभागले कम्पनीलाई दिएको स्वीकृतिमा ३/३ महिनामा प्रगति विवरण पेस गर्नुपर्ने तथा १२ महिनाभित्र उद्योग स्थापना गरी सञ्चालन नगरेमा धरौटी जफत गरी स्वीकृतिपत्र खारेज हुने सर्त भए पनि कम्पनीले होटल स्थापनाका लागि कुनै भौतिक पूर्वाधारको थालनी नगरेको रिटमा छ ।

रिजोर्ट, होटल तथा रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न इजाजत लिई कम्पनी स्थापना गरेको तर उद्देश्य अनुरूपको कुनै काम नगरेको दाबी रिटमा गरिएको छ । रिसोर्ट तथा होटल सञ्चालनको स्वीकृति लिएको कम्पनीले उद्देश्य र कार्यक्षेत्र बाहिर गई क्यासिनोसमेत सञ्चालन गर्न दिनु गैरकानुनी हुने जिकिर पनि रिटमा गरिएको छ । कम्पनीको कामलाई अवैध घोषणा गरी इजाजत विपरीत काम गर्ने गराउने सबैलाई कारबाही गर्न गराउन आदेशका लागि निवेदकले माग गरेका छन् ।

पर्यटन वर्षलाई १२ करोड

पर्यटन वर्षलाई निरन्तरता दिई १५ वर्षभित्रमा मुलुकलाई उत्कृष्ट गन्तव्य र नमुना पर्यटन मुलुक बनाउने बजेटमा उल्लेख छ








नयाँ पत्रिका

काठमाडौं, १ साउन

सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०६८/६९ मा राष्ट्रिय अभियानको रुपमा लिएको पर्यटन वर्षका लागि १२ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । पर्यटन वर्षलाई अभियानकै रूपमा निरन्तरता दिने घोषणा गरेको सरकारले यसको प्रचारप्रसारका लागि सो रकम छुट्याएको हो ।

पर्यटन वर्षलाई निरन्तरता दिई १५ वर्षभित्रमा मुलुकलाई उत्कृष्ट गन्तव्य र नमुना पर्यटन मुलुक बनाउने बजेटमा उल्लेख छ । पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका लागि छुट्याइएको बजेटबाटै पर्यटन वर्षका लागि बजेट दिइने मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख लोकबहादुर खत्रीले बताए । पर्यटनले मागेकै जति रकम अर्थ मन्त्रालयले पर्यटन वर्षका लागि दिएको उनले बताए । मन्त्रालयले पर्यटन वर्षको प्रवर्द्धनका लागि १२ करोड रुपैयाँ मागेको थियो । यसमा सचिवालय खर्च, आन्तरिक प्रवर्द्धन तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धन समावेश छ । सहसचिव खत्रीले प्राप्त बजेट पर्यटन प्रवर्द्धनका साथै ट्रेकिङ रुट निर्माण, विमानस्थल मर्मतलगायतमा खर्च गरिने जानकारी दिए ।

पर्यटन मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको 'पर्यटन जोन' को अवधारणालाई पनि सरकारले स्वीकृति दिएको छ । पर्यटन मन्त्री खड्गबहादुर विश्वकर्माको आग्रहमा मन्त्रालयले यो अवधारणा ल्याएको हो । योजनाअनुसार पर्यटन क्षेत्र भनेर पहिचान गरिएका पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका १७ स्थानलाइ केन्द्र मानेर पर्यटन विकासका लागि पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । मन्त्रालयले पर्यटन तथा उड्डयन क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि १ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँँ मागेकोमा १ अर्ब ३७ करोड प्राप्त गरेको छ । प्राप्त बजेट चालू आवभन्दा २५ करोड रुपैयाँँ बढी हो । चालू आवमा सरकारले मन्त्रालयका लागि १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँँ छुट्याएको थियो ।

उता, पर्यटन प्रवर्द्धनको टुंगो नलागेपछि अघिल्लो आवमा पर्यटन वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय प्रचारप्रसारका लागि छुट्याइएको १३ करोड रुपैयाँ पि|mज भएको छ । पर्यटन वर्षको अवधि बाँकी रहे पनि आर्थिक वर्ष सकिएकोले बजेट पि|mज भएको हो । पर्यटन वर्ष कार्यक्रम कार्यान्वयन समितिले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचारप्रसारका लागि कुल १३ करोड रुपैयाँँ बिनियोजन गरेको थियो । यसमध्ये भारत र चीनका लागि ९ करोड र त्यसबाहेकका देशका लागि ४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । भारतबाट २ लाख ६५ हजार र चीनबाट १ लाख पर्यटक ल्याउने सरकारको लक्ष्य छ । भारतमा मेदेखि समर स्प्लेन्डर नामक प्रवर्द्धनात्मक अभियान चलाउने योजना समितिको थियो । भारतका लागि छुट्याइएको ५ करोड २५ लाख र चीनका लागि छुट्याइएको ३ करोड रुपैयाँँका लागि नेपाली र भारतीय गरी दर्जन कम्पनीले टेन्डर हालेका थिए ।

भारत, चीन तथा अन्य तेस्रो मुलुकमा पर्यटन वर्षको प्रचार गर्न सुरु गरिएको प्रक्रिया टुंगो नलागेपछि बजेट पि|mज भएको बताइएको छ । भारत र चीनमा प्रचार गर्न छुट्याइएको नौ करोड रुपैयाँका लागि पर्यटन वर्ष सचिवालयले ४ महिनाअघि नै टेन्डर आह्वान गरे पनि आर्थिक वर्ष पुरा नहुँदासमेत प्रक्रिया पूरा हुन सकेन । त्यस्तै, युरोप र अमेरिकालाई लक्षित गरेर बिबिसी र सिएनएनमा गर्ने भनिएको विज्ञापनको प्याकेज पनि अहिलेसम्म पारित हुन नसकेको सचिवालयले जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम बिबिसी र सिएनएनले नेपाल पर्यटन वर्ष २०११ को प्रचारप्रसारकमा लागि क्रमशः ४ करोड ५० लाख र ३ करोड ५० लाख रुपैयाँँको विज्ञापन प्याकेज प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।

१५ बर्षमा उत्कृष्ट गन्तव्य

नया पत्रिका
काठमाडौं, ३० असार
राजनीतिक भाषणमा मात्र प्राथमिकतामा पर्दै आएको पर्यटन क्षेत्रले यसपटकको बजेटमा केही प्राथमिकता पाएको छ । १५ बर्षभित्रमा नेपाललाई उत्कृष्ट गन्तव्यका रूपमा विकास गरी विश्वको नमुना पर्यटन बनाउने लक्ष्यसहित ‘नेपाल पर्यटन वर्ष’ लाई अभियानकै रूपमा निरन्तरता दिने सरकारले घोषणा गरेको छ ।
सरकारले पर्यटन सडक विस्तारका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छ भने मध्य तथा सुदूरपश्चिमाञ्चलको एकीकृत पर्यटकीय विकास गर्न से–फोक्सुन्डो, राराताल, रामारोसन र बढीमालिकालगायत स्थानमा विकास कार्यक्रम थालनी गरिने बजेटमा उल्लेख छ । रारा, सिंजा, पुपाल, ढोरपाटन, जलजला क्षेत्रलाई जोड्ने गरी बहुआयामिक पर्यटकीय परिक्रमा मार्ग निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सरकारको योजना छ । त्यस्तै, यसै आवभित्र अन्नपूर्ण र मनासलुमा पनि पर्यटकीय परिक्रमा पैदल मार्ग खोलिने बजेटमा उल्लेख छ ।
देशका पर्यटकीय सम्भावना उजागर गर्न १७ वटा पर्यटकीय क्षेत्रको अवधारणा सरकारले अगाडि सारेको छ । खप्तड, मनास्लु, लुम्बिनी, रुरु रेसुंगा, काठमाडौं, लाङटाङ, सिम्रौनगढ, मिथिला, सलहेस, विराट राजाको दरबार, छिन्नमस्ता, गढीमाई, तिलौराकोट, बराहपोखरी, सगरमाथा तथा अरुण उपत्यकाजस्ता पर्यटकीय क्षेत्र रहनेगरी ती क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार र पर्यटन सेवाको विकास गर्न सरकारले बजेट छुट्याएको छ । पर्यटन क्षेत्रको जनशक्ति विकास, रोजगारी सिर्जना र ग्रामीण स्वास्थ्य पर्यटनको प्रवद्र्धनका लागि एकीकृत पर्यटन सेवा केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्दै जाने सरकारको नीति छ ।
हवाई क्षेत्रको पूर्वाधार विकासलाई दृष्टिगत गरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको गुणात्मक सुधार र सम्भाव्यता अध्ययनअनुरूप निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको थालनी गरिने बजेटमा उल्लेख छ । त्यस्तै गौतम बुद्ध, पोखरा, जनकपुर र सुर्खेतलाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा विकास गर्न आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिने बजेटले उल्लेख गरेको छ । विराटनगर, नेपालगन्ज र धनगढी विमानस्थललाई पनि क्षेत्रीय हब विमानस्थलका रूपमा विकास गर्ने सरकारको योजना छ ।
इलामको सकेनिदामा फाल्गुणानन्द विमानस्थल निर्माण गर्नुका साथै राजविराज विमानस्थललाई गजेन्द्रनारायण सिंह विमानस्थल नामाकरण गरी स्तरोन्नति गरिने बजेटमा उल्लेख छ । दाङ र फाप्लु विमानस्थलको पनि स्तरोन्नति गर्ने सरकारको योजना छ ।
कर्णाली अञ्चललगायत दुर्गम क्षेत्रमा हवाई यातायात नियमित र जनताको पहु“चमा पु¥याउन विमानस्थललाई आधुनिक प्रविधियुक्त बनाइने बजेटमा उल्लेख छ । देशभर सञ्चालन भइरहेका र निर्माणाधीन विमानस्थलको क्रमशः स्तरोन्नति र निर्माण सम्पन्न गर्दै लैजाने सरकारको योजना छ । हवाई नीति र सम्झौता समयसापेक्ष पुनरावलोकन गरिने तथा वायुसेवा निगम र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको क्षमता, गुणस्तरीयता, जनशक्ति र प्राविधिक पक्षको गुणात्मक विकास गर्न प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । निगमका लागि आवश्यक जहाज खरिद गर्न नेपाल सरकार जमानी रहने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । यसअघि आव ०६५÷६६ को बजेटले पनि जहाज खरिदका लागि जमानी बस्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
सरकारले दलित जातिको सगरमाथा आरोहणका लागि २ करोड रुपैया“ छुट्याएको छ । यसपालिको बजेटमा पर्यटन क्षेत्रका लागि नया कार्यक्रम भने छैनन् । मन्त्रालयले पर्यटन तथा उड्डयन क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि १ अर्ब ४३ करोड रुपैया“ मागेकोमा १ अर्ब ३७ करोड प्राप्त गरेको छ । प्राप्त बजेट चालू आवभन्दा २५ करोड रुपैया“ बढी हो । चालू आवमा सरकारले मन्त्रालयका लागि १ अर्ब १२ करोड रुपैया“ छुट्याएको थियो ।

विमानस्थल सुधारका हावादारी योजना

नया पत्रिका

काठमाडौं, ३० असार

सरकारले जनकपुर र सुर्खेत विमानस्थललाई क्षेत्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थलका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने योजना अघि सारेको छ । भैरहवास्थित गौतम बुद्ध र पोखरा विमानस्थललाई क्षेत्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा विकास गर्ने पुरानो योजना पूरा नहदै सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत थप दुई विमानस्थल सुधारको योजना अघि सारेको हो ।

विमानस्थल सुधारका नया“ योजना सार्वजनिक गरिए पनि आधा दशक पुराना यस्ता योजना कार्यान्वयन भएका छैनन् । केही वर्षअघि सरकारले भैरहवाको गौतमबुद्ध र पोखरा विमानस्थललाई क्षेत्रिय स्तरको विमान अवतरणका लागि स्तरोन्नति गर्ने योजना अघि सारेको थियो । तर, वर्षौं बितिसक्दा पनि यो योजना कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । भैरहवा विमानस्थल सुधारका लागि एसियाली विकास बैंकले ऋण सहयोग प्रदान गरेको छ । त्यस्तै, आधा दर्जन अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था तथा विदेशी विमान कम्पनीले समेत यो विमानस्थलमा चासो राखेका छन् । त्यस्तै पोखरा विमानस्थल स्तरोन्नतिका लागि वर्षौं अघि जग्गा अधिग्रहण गरिए पनि हालसम्म भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम भएको छैन । पोखरा विमानस्थल सुधार भए बुद्ध एयरले पोखरा–लखनऊ उडान गर्ने बताएको थियो ।

अघिल्ला योजना पूरा नहुदै पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री भएका वेला शरतसिंह भण्डारीको गृहजिल्लानजिक पर्ने जनकपुर विमानस्थललाई पनि क्षेत्रिय बनाउने घोषणा गरेका थिए । त्यस्तै, हालका पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खड्गबहादुर विश्वकर्माले आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने सुर्खेतलाई क्षेत्रिय विमानस्थल बनाउने योजना अघि सारेका छन् । उनको गृहजिल्ला कालिकोट हो ।

एकपछि अर्को गर्दै घोषणा गरिएका यस्ता महवाकांक्षी कार्यक्रमलाई विज्ञहरूले सस्तो लोकप्रियता कमाउने हावादारी योजनाको संज्ञा दिएका छन् । सबैलाई खुसी पार्न सरकारले कुनै निश्चित योजनाविनै विमानस्थल निर्माणको घोषणा गरेको उनीहरूको भनाइ छ । ‘हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा विमानस्थल निर्माण र सुधारका योजना ल्याइन्छन् । तर, ती कार्यान्वयन हदैनन्,’ पर्यटन मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । राजनीतिक प्रभावमा पनि यस्ता पुरा नहुने योजना आउने गरेको उनको भनाइ छ । थप विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय बनाउने घोषणा गर्नुअघि भैरहवा र पोखरा विमानस्थल सुधार गर्नुपर्ने उनको सुझाब छ ।

सरकारले हालै नीति तथा कार्यक्रममा सुर्खेत र जनकपुरलाई नया क्षेत्रिय विमानस्थल बनाउने योजना सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसैअनुसार, बजेटसमेत छुट्याइएको अवस्था छ । न्यूनतम दक्षिण एसियाली स्तरको विमानस्थल बनाउने सरकारी योजना पनि छ ।

सरकारले क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने घोषणा गरे पनि देशभरका विमानस्थल सञ्चालन गरिरहेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले यसका लागि प्रारम्भिक अध्ययनसमेत गरेको छैन । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा क्षेत्रिय विमानस्थलको विÈय आए पनि प्राधिकरणले त्यसको सान्दर्भिकता, आवश्यकता, आर्थिक प्रतिफललगायत विÈयको निश्चित कार्ययोजना नबनाएको महानिर्देशक रामप्रसाद न्यौपानेले बताए ।

उता, बाराको निजगढमा निर्माण गर्ने भनिएको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि कोरियाको ल्यान्डमार्क वल्र्डवायड नामक कम्पनीले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेर सरकारलाई बुझाइसकेको छ । सन् २०११ भित्र निर्माणको जिम्मेवारी दिए २०१५ भित्र पहिलो चरणको उडान भर्ने लक्ष्य सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनमा ल्यान्डमार्कले उल्लेख गरेको छ । पहिलो चरणमा ५६ करोड अमेरिकी डलरमा उडान सञ्चालन गरिने र ५० लाख यात्रुको आवागमन हुने कम्पनीको दाबी छ ।

सरकारले चार विमानस्थललाइ क्षेत्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने घोषणा गरेसगै दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको अवधारणा अलपत्र पर्ने देखिएको छ । नेपालजस्तो सानो मुलुकमा चारवटा क्षेत्रिय अन्तर्राष्ट्रिय र दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन सम्भव नहुने विज्ञहरूको भनाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) को ले क्षेत्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि वार्षिक न्यूनतम यात्रुको आवागमन संख्या तोकेको छ ।

जागिरको प्रलोभनमा भारतीय इन्जिनियर ठगिए

काठमाडौं, २५ असार

नवराज मैनाली/नयाँ पत्रिका

आकर्षक तलबसहित नेपाल वायुसेवा निगममको इन्जिनियर पदमा जागिर पाउने प्रलोभनमा परेर दुई लाख भारु तिरेका भारतीय इन्जिनियरहरू ठगको फन्दामा परेका छन् । जागिर खान नियुक्तिपत्र बोकेर शुक्रबार त्रिभुवन विमानस्थल पुगेपछि आठजना भारतीय इन्जिनियर ठगिएको खुलेको हो ।

भारतीय इन्जिनियरहरू २२ हजार पाँच सय भारु र खाने, बस्ने सुविधासहितको नियुक्तिपत्र लिएर शुक्रबार विमानस्थल पुगेका थिए । तर, छानबिनका क्रममा नियुक्तिपत्र नक्कली भएको खुलेपछि उनीहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । नियन्त्रणको क्रममा उनीहरू ठगिएको खुलेपछि प्रहरीले रिहा गरिदिएको छ । महानगरीय प्रहरी प्रभाग जनसेवाका प्रहरी निरीक्षक कवित कटवालका अनुसार राजु पहाडी र ओमप्रकाश यादव नामका दुई व्यक्तिले उनीहरूलाई ठगेका हुन् । दुवै ठग फरार छन् ।

ठगिनेमा भारतको उडिसाका आशितोष राउत तथा आन्द्र प्रदेशका सुरेश गोयनलगायत इन्जिनियर छन् । उनीहरूलाई एयरक्याफ्ट तथा मेन्टिनेन्स इन्जिनियरमा जागिरको नियुक्तिपत्र थमाएर नेपाल बोलाइएको थियो । उनीहरू भारतको जागिर छोडेर आकर्षक तलबको लोभमा नेपाल आएका थिए । तर, नेपाल आएपछि ठगहरू मोबाइल अफ गरेर बेपत्ता भएको उनीहरूले बताएका छन् । निगमका इन्जिनियर डाइरेक्टर अच्युत पहाडीको नाममा हस्ताक्षर गरिएको उनीहरूले लिएको नियुक्तिपत्रमा खाने, बस्नेसहितको सुविधा रहेको उल्लेख छ ।

ठगी गर्नेमध्ये पहाडीले आफूलाई निगमको निर्देशक भएको बताउँदै इन्जिनियरहरूलाई जागिर लगाइदिने प्रस्ताव गरेका थिए । यादवले उनीहरूसँग पैसा लिएका थिए । प्रत्येकबाट उनीहरूले दुई लाख भारुका दरले असुलेको प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको छ । नियुक्तिपत्रहरू लिएर प्रहरीले ठगहरूको खोजी सुरु गरेको छ । ठगहरूको कलडिटेलको आधारमा अनुसन्धान सुरु गरिएको जनसेवा प्रभागका प्रहरी निरीक्षक कटवालले बताए । नियुक्तिपत्रको ढाँचा पनि निगमको सक्कली नियुक्तिपत्र जस्तै रहेकाले ठगीमा निगमकै कर्मचारीको पनि संलग्नता हुनसक्ने प्रहरीको आशंका छ । निगमका प्रवक्ता ओबी गुरुङले घटनाको विषयमा राम्रोसँग अनुसन्धान गरिने बताए ।

उनका अनुसार निगममा विदेशी इन्जिनियरहरूलाई नियुक्ति दिने प्रावधान छैन । जागिर खान नेपाल आएका भारतीय इन्जिनियरहरूलाई एयरपोर्टको प्रवेश पास नेपाल नागरिक उड््डयन प्राधिकरणबाट लिन भनिएको थियो । निगममा बुझ्दैनबुझी बाहिरी व्यक्तिको भरमा जागिरको प्रलोभनमा पैसा बुझाउनु भारतीय इन्जिनियरहरूको कमजोरी रहेको पनि प्रहरीले जनाएको छ ।

मसाजमा पनि आचारसंहिता

मसाज गर्ने व्यक्तिले सर्ट, पाइन्ट वा पाइजामा तथा बाहिर नीलो वा सेतो रङको एप्रोन अनिवार्य लगाउनुपर्ने

मसाज गर्ने कोठाको ढोका खुला र पारदर्शी हुनुपर्ने

मदिरा र धूमपान निषेध गर्नुपर्ने

पर्दा र बेडकभर सेतो हुनुपर्ने

सेवाग्राहीलाई उत्तेजित हुने काम गर्न नपाइने

बिहान १० देखि राति ८ बजेसम्म मात्र सेवा दिनुपर्ने

नयाँ पत्रिका

काठमाडौं, २३ असार

राजधानीको मुख्य पर्यटकीय बजार ठमेलमा कार्यरत मसाज व्यवसायीले मसाज व्यवसायलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन आचारसंहिता लागू गरेका छन् । मसाज व्यवसायी, ठमेल पर्यटन विकास परिषद्, स्थानीय तहका पार्टी नेता, प्रहरी तथा अन्य सरोकारवालाको भेलाले आचारसंहिता पारित गरेको हो ।
'मसाज व्यवसाय मर्यादित बनाउने, दक्ष कामदार उत्पादन गर्ने तथा सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउने उद्देश्यले आचारसंहिता लागू गर्न लागिएको हो,' ठमेल पर्यटन विकास परिषद्का अध्यक्ष तेजेन्द्रनाथ श्रेष्ठले भने । आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट स्वीकृत भएपछि आचारसंहिता लागू हुने उनले जानकारी दिए । परिषद्ले गृहमन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई आचारसंहिता हस्तान्तरण गर्ने बताइएको छ ।
आचारसंहिता लागू भएपछि मसाज सेन्टर दर्ता र नवीकरण खोलिने १६ नम्बर वडा कार्यालयका सचिव सुमन अधिकारीले जानकारी दिए । आचारसंहिता लागू गर्न पुसदेखि कार्यालयले मसाज सेन्टर दर्ता र नवीकरण रोकेको थियो । मसाज व्यवासायी संघका अध्यक्ष केबी लामाले सानाठूला सबै मसाज सेन्टरमा आचारसंहिता लागू हुने र पालन नगर्नेमाथि कारबाही गरिने बताए । 'मसाज र यौन व्यवसाय फरक हो । मसाजका नाममा यौन व्यवसाय रोक्ने संघको उद्देश्य हो,' लामाले भने ।
आचारसंहिता अनुगमनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय निर्देशक समिति र परिषद् अध्यक्षको संयोजकत्वमा १२ सदस्यीय अनुगमन समिति गठन गर्न सरोकारवाला सहमत भएका छन् । समितिले जुनसुकै समयमा मसाज सेन्टर अनुगमन गर्न सक्नेछ ।
परिषद्, प्रहरी, मसाज व्यवसायी संघ र महानगरपालिकाले चार महिना लगाएर तयार पारेको आचारसंहितामा सबै व्यवसायी सहमत भएको दाबी संघका अध्यक्ष लामाको छ । 'आचारसंहिता नमान्ने व्यवसाय गैरकानुनी रूपमा सञ्चालित छन्,' लामाले भने । ठमेलमा करिब २ सय मसाज सेन्टर सञ्चालनमा रहेको बताइए पनि ७५ मात्र सम्बन्धित वडा कार्यालय वा नगरपालिकामा दर्ता छन् ।
प्रहरीको सक्रियताका कारण वेलावेलामा सिथिल हुने व्यवसाय हाल पुनः ठमेलमा विस्तारित भएको छ । नयाँ आउने प्रहरी अधिकृतले काम देखाउन छापा मारेजस्तो गरे पनि आफूहरूबाटै पैसा असुली चुप लाग्ने गरेको गुनासो व्यवसायीको गुनासो छ । तर, हालै सोहखुट्टे प्रहरी प्रभाग प्रमुख भई आएका प्रहरी निरीक्षक दानबहादुर लामा मसाज व्यवसायीबाट पैसा नअसुल्ने दाबी गर्छन् । 'पहिले सबैको विस्तृत जानकारी लिन्छु र मुख्य ठाउँमै प्रहार गर्छु । कानुनविपरीत विनादर्ता सञ्चालित सबै मसाज सेन्टर बन्द हुन्छन्,' लामाले भने । कुनै मसाज व्यवसायीसग 'बार्गेनिङ' नगर्ने र कसैले गरे तुरुन्त कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे । आचारसंहिता कार्यान्वयनमा प्रहरीले पूर्ण रूपमा सहयोग गर्ने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
'मसाज व्यवसायी र सो पेसामा आबद्ध पेसाकर्मीले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता ०६८' नामक संहितामा मसाज गर्ने व्यक्तिले सर्ट, पाइन्ट वा पाइजामा तथा बाहिर नीलो वा सेतो रङको एप्रोन अनिवार्य लगाउनुपर्ने, मसाज गर्ने कोठाको ढोका खुला र पारदर्शी हुनुपर्ने, मदिरा र धूमपान निषेध गर्नुपर्ने, पर्दा र बेडकभर सेतो हुनुपर्ने, सेवाग्राहीलाई उत्तेजित हुने काम गर्न नपाइनेजस्ता प्रावधान छन् ।
त्यस्तै, मसाज गर्ने व्यक्ति १८ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने, मूल्यसूची टाँस्नुपर्ने र बिहान १० देखि राति ८ बजेसम्म मात्र सेवा दिनुपर्ने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
आचारसंहिता लागू भएपछि त्यसको आडमा यौनधन्दा चलाइरहेका कतिपयले व्यवसाय शैलीमा परिवर्तन गर्न थालिसकेको बताइएको छ । धेरैले मसाज पार्लरलाई सम्पर्क थलोका रूपमा प्रयोग गरी वरिपरीका सुरक्षति होटेल, लज तथा गेस्टहाउसमा यौनकर्मीलाई ग्राहकसँग पठाउने गरेका थिए । 'ठमेलका धेरै कुरा व्यवस्थित छन् र धेरै कुरा अव्यवस्थित पनि । बाहिर एउटा बोर्ड राखेर भित्र अर्कै काम हुने प्रवृत्ति अव अन्त्य हुन्छ,' श्रेष्ठले भने । कतिपय व्यवसायी आचारसंहिता लागू भएपछि ग्राहक नआउने भएकाले कोठाभाडासमेत तिर्न नसक्ने गुनासो गरेका छन् ।
०४७ देखि ठमेलको विकासका लागि क्रियाशील परिषद्ले हाल ठमेलमा सिसिटिभी राख्ने, वाइफाई जडान गर्ने तथा फोहोर व्यवस्थापन कार्य गर्दै आएको छ । 'ठमेललाई नमुना पर्यटकीय स्थल बनाउने हाम्रो उद्देश्य हो,' उनले भने । नेपाल भित्रिने पर्यटकमध्ये करिब ८० प्रतिशत ठमेल आउने गरेको परिषद्ले जनाएको छ । तीमध्ये ६० प्रतिशत ठमेल क्षेत्रका गेस्टहाउस, लज र होटेलमा बस्ने गरेका छन् ।

तिब्बत प्रवेश रोकले पर्यटक प्रभावित

काठमाडौं, २२ असार

नयाँ पत्रिका

नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले तिब्बत प्रवेशमा रोक लगाएपछि कैलाश मानसरोवर तथा तिब्बत घुम्न जाने धार्मिक पर्यटक प्रभावित भएका छन् । जुलाई १ तारिखमा मनाइएको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको ९०औँ वर्षगाँठ तथा तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामाको ७६औँ जन्मदिनलाई मध्यनजर गरेर दूतावासले तिब्बत प्रवेशमा रोक लगाएको हो ।
तिब्बत प्रवेशमा लामो समय रोक लागेपछि नेपालको पर्यटनमा नै नराम्रो असर परेको पर्यटन व्यवसायीले बताएका छन् । दूतावासले 'परमिट' जारी नगरेपछि टुर अपरेटरहरू मानसरोवर प्याकेज स्थगित गर्न बाध्य भएका छन् । कतिपयले प्याकेज नै रद्द गरेका छन् । कैलाश तथा मानसरोवरको प्याकेज बेच्ने दुई दर्जनभन्दा बढी टुर अपरेटर नाट्टामा आबद्ध छन्् ।
परमिट रोकिएपछि कैलाश मानसरोवरका सयौँ प्याकेज प्रभावित भएको व्यवसायीले बताएका छन् । कैलाश मानसरोवरका लागि मेदेखि अगस्टसम्म मुख्य सिजन हो । नाट्टाका अनुसार सिजनमा ५ हजारभन्दा बढी पर्यटक यो क्षेत्रको भ्रमणमा जाने गरेका छन् । कैलाश मानसरोवर जाने सबैभन्दा बढी पर्यटक भारतीय हुन् । मुख्य सिजनमा विना कुनै पूर्वसूचना 'परमिट' रोक्दा ठूलो घाटा भएको टुर अपरेटरले बताएका छन् । दूतावासको कदमबाट व्यवसायीको व्यापार मात्र नभएर नेपाल भएर तिब्बत जाने पर्यटक घट्ने भएकोले पर्यटन वर्षसमेत प्रभावित हुने दाबी उनीहरूको छ ।
तिब्बत जान भारतीय तथा तेस्रो मुलुकका पर्यटकका लागि नेपाल उपयुक्त प्रस्थानबिन्दु हो । उनीहरू तिब्बतमा कैलाश पर्वत र मानसरोवर तालको भ्रमणका लागि जाने गर्छन् । मनसुन सिजनमा तिब्बतको प्याकेज बेचेर राम्रो आम्दानी गर्ने टुर अपरेटरले स्तरअनुसार १५ सयदेखि २ हजार डलरसम्ममा प्याकेज बेच्छन् ।
चिनियाँ दूतावासले कम्युनिस्ट पार्टीको वर्षगाँठभन्दा १० दिनअघि जुन २० देखि नै 'परमिट' रोकेको हो । वाषिर्कोत्सव कार्यक्रममा पार्टीका उच्च नेता सहभागी हुने भएकाले सुरक्षा जोखिम बढी महसुस गरेर 'परमिट' रोकिएको बताइएको छ । दलाई लामाको जन्मोत्सवलाई मध्यनजर गरेर सरकारले यो रोकलाई जुलाईको अन्त्यसम्म जारी राख्ने बताइएको छ ।
दूतावासले विनापूर्वसूचना लामो समय तिब्बत परमिटमा रोक लगाएको यो पहिलोपटक हो । गत वर्ष चीन सरकारले यस्तो रोक लगाएको थिएन । तिब्बत रोकका कारण राजधानीका तारे होटलको अकुपेन्सीसमेत घटेको छ । तिब्बतको प्याकेज बेच्ने टुर अपरेटरले कुटनीतिक तवरबाट समस्याको समाधान गर्न पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र परराष्ट मन्त्रालयमा आग्रह गरेका छन् । त्यस्तै नेपाल पर्यटन बोर्डले पनि पर्यटन र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समस्या समाधानका लागि आग्रह गरेको छ ।
पर्यटन मन्त्रालयका सचिव गणेशराज जोशीले यस विषयमा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै मन्त्रालयमा परमिट खुल्ला गरिदिन आग्रह गरिएको बताए । दूतावाससँग पनि अनौपचारिक रूपमा कुराकानी भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
नेपाली विमान कम्पनीलाई पनि चीन सरकारले कैलाश मानसरोवर क्षेत्रमा उडान भर्न हालसम्म अनुमति दिएको छैन । पर्यटन मन्त्रालयका अधिकारी र चिनियाँ पर्यटन अधिकारीबीच उडान अनुमति दिन सकिने सहमति भए पनि चिनियाँ पक्षले चासो नदिएका कारण अनुमतिमा ढिलाइ भएको हो । मन्त्रालयले दुई महिनाअघि नै उडान अनुमतिका लागि अनुरोधपत्र पठाइसकेको भए पनि हालसम्म जवाफ आएको छैन ।

नेपाल वायुसेवाका चुनौती र सम्भावना

लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा

khatiwadalp@gmail.com

राष्ट्रिय ध्वजावाहकले अन्तर्राष्ट्रिय सेवा विस्तार नगरेसम्म पर्यटक संख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि हुँदैन, निगमले मुलुकलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विश्वसामु चिनाए पनि अहिले विदेशी विमान कम्पनीले फाइदा लिएका छन्

स्थापनाको ५३औँ वाषिर्कोत्सव मनाइरहँदा मुलुकको राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम धरमराउँदो अवस्थामा छ । सरकारलेे दस लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसहित पर्यटन वर्ष मनाइरहेको छ, तर पर्यटक ओसार्ने मुख्य माध्यम भने बिरामी हालतमा छ ।

२०१५ साल असार १७ गते स्थापित तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगमसँगैको थाई एयरवेजका सयौँ जहाज विश्वका कुनाकुनामा उडिरहेका छन् तर निगम भने दुईवटा बोइङ र केही टि्वनअटर उडाएर अस्तित्व जोगाइरहेको छ । अनेकन काण्ड र चरम राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण कमजोर हुन पुगेकोेे निगमका अगाडि थुप्रै चुनौती छन् । राजनीतिक हस्तक्षेप अहिले पनि निगममा उत्तिकै छ । राजनीतिक नेताको भर्तिकेन्द्र बन्ने गरेको छ निगम बारम्बार । काण्डै -काण्डको फेहरिस्तका कारण निगमको साख गुमेको अवस्था छ ।

राजनीतिक हस्तक्षेपकोे चपेटामा परेर निगमले एउटा जहाज किन्ने क्षमतासमेत राख्न सकेको छैन । निगम संसारकै एकमात्र यस्तो वायुसेवा कम्पनी होला जसले दुई दशकदेखि एउटै जहाज किनेको छैन । कुनै पनि वायुसेवा कम्पनी पर्याप्त जहाज नभएसम्म नाफामा जानै सक्दैन ।

कुनैवेला पर्यटक भित्र्याउने एक्लो खेलाडीका रूपमा रहेको निगमले आज नेपाल आउने २७ वटा विदेशी एयरलाइन्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्नु परिरहेको छ । सरकारी स्वामित्वमा रहेका तीन दर्जन संस्थानमध्ये निगम एक मात्र त्यस्तो संस्था हो जसले प्रत्यक्ष रूपमा 'मल्टिनेसनल' कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ । नेपाल आइरहेका अधिकांश कम्पनी स्थापनाको हिसाबले निगमभन्दा कान्छा भए पनि व्यवस्थापन दक्षता, जहाज संख्या, गन्तव्य र सम्पत्तिको हिसाबले सबैले निगमलाई पछाडि पारिसकेका छन् ।

कमजोर व्यवस्थापन र कर्मचारीको व्यवहार निगमको अर्को चुनौती हो । दक्ष र इमानदार व्यक्ति व्यवस्थापनमा हुनु निगम हितका लागि पहिलो शर्त हो । 'भिजन' लिएर आएको दक्ष व्यक्तिले निश्चित समय काम गर्न पाउनुपर्छ । तर, सत्ता परिवर्तनसँगै निगमको अध्यक्ष र व्यवस्थापनमा हेरफेर हुने परिपाटीका कारण निगमको काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

निगमका कर्मचारीको व्यवहार र कार्यशैली व्यवसायिक नभएको गुनासो यात्रुहरूको रहँदै आएको छ । प्रतिस्पर्धी वातावरणमा सेवाको गुणस्तर राम्रो नभए बजारमा टिक्न नसकिने भएकोले कर्मचारीले परम्परागत सरकारी कार्यशैली त्यागेर व्यवसायिक बन्न सक्नुपर्छ । निगमको मार्केटिङ अहिले पनि कमजोर र परम्परागत किसिमको छ । प्रतिस्पर्धी वातावरणमा चुस्त मार्केटिङ आवश्यक छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिग्रेको छवि निगमको अर्को चुनौती हो । विगत केही वर्षमा निगमको छवि नराम्ररी बिग्रेको छ । समयमा उडान नहुने तथा कर्मचारीको व्यवहारका कारण निगम यात्रुको पहिलो प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । यसलाई सुधार गरेर सेवालाई प्रभावकारी बनाउनु निगमको चुनौती हो ।

चुनौतीसँगै सम्भावनाहरू पनि छन् । यो त्यही निगम हो जसले कुनैवेला चारवटा बोइङ जर्मनी र प|mान्ससम्म उडाएको थियो । अहिले पनि निगमसँग आफ्ना जहाज आफैँ मर्मत गर्नसक्ने सीप भएका इन्जिनियर छन् । दक्ष पाइलट छन् । दुई दशकअघि निगमले आफ्नै बलबुतामा त्यसवेलाको उच्चतम प्रविधिको अत्याधुनिक बोइङ ७५७ विमान खरिद गरेेर धेरैलाई चकित पारेको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय हवाई बजार बर्सेनि बढ्दो छ । दैनिक १५ सयदेखि दुई हजार नेपाली रोजगारका लागि विदेश उडिरहेका छन् । झन्डै २० लाख नेपाली विदेशमा छन् । औसतमा दुई वर्षमा एकपटक यी नेपाली नेपाल ओहोरदोहोर गर्छन् । दैनिक करिब एक हजार नेपाली विदेशबाट घर फर्किरहेका छन् । नेपाली यात्रुकै ओसारपसारले मात्र पनि वर्षभरि निगमलाई पर्याप्त मात्रामा व्यापार उपलब्ध हुने देखिन्छ । यति ठूलो बजार र सम्भावना हुँदा पनि राष्ट्रिय ध्वजावाहक खुम्चिरहेको छ । विदेशी एयरलाइन्सले यसको फाइदा लिइरहेका छन् । पैसा विदेशिइरहेको छ । देशको प्रतिनिधित्व गर्दै विदेश पुग्ने वायुसेवाप्रति देशवासीले गर्व गर्ने स्थिति बनाउनुपर्छ ।

वर्षौदेखि निगमले आफ्नो उत्पादन क्षमता बढाउन सकेको छैन । निगम व्यापार गर्ने संस्था हो । हवाई सिट उसको उत्पादन हो जसलाई बेचेर नाफा कमाइन्छ । निगमले मध्यम आकारका जहाज थपेर सेवा विस्तार गर्दर्ै ठूला जहाज खरिद गर्ने योजना बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । राष्ट्रिय ध्वजावाहकको साख बचाउन मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय हवाई बजारमा टिकिरहन पनि निगमले उत्पादन क्षमता बढाउनुपर्छ ।

पर्यटन वर्ष मनाइरहेको मुलुकमा हवाई सञ्जाल कमजोर छ । हवाई यात्रा गर्नेका लागि नयाँ जहाज र गुणस्तरीय सेवा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । निगमसँग थुप्रै देशमा उडान गर्ने अनुमति भएका कारण सेवा विस्तार गर्न सक्ने हो भने कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तारमा पनि सहयोग पुग्छ । निगमलाई सबल बनाउने हो भने एकातिर स्वदेशमै रोजागारी सिर्जना हुन्छ भने अर्कोतिर विदेश जाने अर्बौं रुपैयाँ देशभित्र बस्छ ।

कुनै वेला तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगम स्तरीय विमान कम्पनीका रूपमा परिचित थियो । उसले जर्मनी, जापान तथा प|mान्ससम्म सीधा उडान गथ्र्यो । शानेवानीको विमान चढ्न हत्ते गर्ने जमाना पनि थियो । इन्डियन एयरलाइन्स जस्ता कम्पनी शानेवानी जस्तो हुने कल्पना गर्थे ।

बिग्रेको छवि सुधार्न र उत्पादन क्षमता बढाउन निजीकरणको प्रयास नभएको पनि होइन । बलियो रणनीतिक साझेदार आए कसैसँग ऋण माग्नु पर्दैन । निजीकरणका धेरै कुरा भए तर काम भएन । निगम निजीकरणका लागि आधा दर्जन प्रतिवेदन तयार भए पनि कुनैको कार्यान्वयन भएन । निजीकरण भएपछि हस्तक्षेप गर्न नपाइने डरले सरकारी अधिकारीहरू नै निजीकरणको विपक्षमा हुन्छन् ।

राष्ट्रिय ध्वजावाहकले अन्तर्राष्ट्रिय सेवा विस्तार नगरेसम्म पर्यटक संख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि हुन सक्दैन । निगमको पहुँच युरोप र जापानसम्म हुँदा पर्यटक वृद्धि भई निजी लगानीकर्ताले होटलमा ठूलो लगानी गरेको तथ्य हामीसामु छ । निगमले मुलुकलाई पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विश्व सामु चिनाएर खेलेको महत्त्वपूर्ण भूमिकाको फाइदा अहिले विदेशी विमान कम्पनीले लिइरहेका छन् ।

अहिले अस्ट्रेलिया, युरोप, जापान र अमेरिकाजस्ता मुलुकबाट नेपाल आउने पर्यटकले महँगो मूल्यमा हवाई टिकट खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सीधा हवाई सम्पर्कको अभावमा नेपाल महँगो गन्तव्य भएपछि साहसिक गन्तव्यका पारखी युरोप अमेरिकाका पर्यटक अन्य विकल्प खोजिरहेका छन् । उद्गमस्थलसम्म राष्ट्रिय ध्वजावाहकको पहुँच नहुँदा उनीहरू घन्टौँको ट्रान्जिट भएर आउनुपर्ने बाध्यता छ । पर्यटक आकर्षर्ित गर्न सस्तो र सजिलो हवाई यात्रा आवश्यक हुन्छ ।

अहिले नेपाल आउने विदेशी एयरलाइन्स प्रायः खाडी मुलुक भएर आउँछन् । युरोपबाट सीधा उडान गर्ने एयरलाइन्स छैनन् । यस्तो अवस्थामा निगमले सीधा युरोप उडान गर्नसक्ने हो भने फाइदा सुनिश्चित छ । प्रत्यक्ष हवाई सम्पर्क नभएको मुलुकबाट आउने पर्यटकको संख्या अन्य मुलुकको तुलनामा कम भएको तथ्यांकले पनि देखाउँछ ।

निगमले सीधा लन्डनदेखि जर्मन र जापानसम्म उडान गर्दा ति मुलुकबाट नेपाल आउने पर्यटको संख्या अहिलेको भन्दा निकै बढी थियो । निगमले जर्मनीको प|mयांकर्फट सीधा उडान गर्दा जर्मनीबाट नेपाल आउने पर्यटकको संख्या वाषिर्क ४९ हजार थियो जब कि यो संख्या सन् २०१० मा २३ हजारमा सिमित भएको छ । त्यस्तै निगमले प|mान्ससम्म सेवा सञ्चालन गर्दा प|mान्सेली पर्यटकको संख्या वाषिर्क ३३ हजार थियो अहिले त्यो संख्या २३ हजारको हाराहारीमा छ ।

निगम लन्डन जाँदा बेलायती पर्यटकको संख्या वाषिर्क ४३ हजार थियो भने अहिले यो संख्या ३५ हजारमा झरेको छ । निगम जापान जाँदा वाषिर्क ४५ हजार जापानी पर्यटक नेपाल आउँथे । अहिले यो संख्या २३ हजारमा झरेको छ । यसबाट पनि सीधा हवाई सम्पर्कको असर पर्यटक आगमनमा प्रत्यक्ष रूपमा पर्ने देखिन्छ । टुर अपरेटरहरूले राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई बढी विश्वास गर्ने भएकोले पनि पर्यटक आगमनमा असर परेको हो ।

आन्तरिक हवाई सेवामा पनि निगमको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । नेपालजस्तो विकट भौगोलिक अवस्था भएको र सडकको सञ्जाल विस्तार नभइसकेको मुलुकमा राष्ट्रिय ध्वजापाहकले सेवामुखी भएर काम गर्नुपर्छ । निजी विमान कम्पनी नाफामुखी हुने भएकोले नाफा नहुने दुर्गम सेक्टरमा जान चाहँदैनन् । सेवाभन्दा व्यापार उनीहरूका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । अहिले पनि कणर्ालीजस्तो दुर्गम भेगका जनता हवाई सेवाको अभावमा पीडित छन् । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय ध्वजावाहकप्रति जनताले आशा राख्नु स्वभाविक हो । जहाज थपेर चुस्त-दुरुस्त सेवा दिन सक्ने हो भने आन्तरिक सेवामा पनि नाफा कमाउने सम्भावना छ ।

विदेशी र मुलुककै निजी विमान कम्पनीको उद्देश्य नाफा कमाउनु भएकोले राष्ट्रिय ध्वजावाहकले मात्र राष्ट्रिय हितका लागि सेवा पुर्‍याउनसक्छ । पर्यटन विकासको सम्भावनालाई आर्थिक विकासमा प्रयोग गर्ने हो भने राष्ट्रिय ध्वजावाहकको सेवा विस्तार गर्नैपर्छ । देशलाई प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय ध्वजावाहक भएकाले यसको अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादा पनि हुन्छ । धराशायी हुन थालेको संस्थालाइ माथि उठाउन निगमका सामु थुप्रै चुनौती छन् । तर सँगसँगै सम्भावनाहरू पनि छन् ।

पर्यटक आगमन बढ्दो

पर्यटन वर्षको ६ महिना

काठमाडौं, १७ असार : पर्यटन वर्षका रूपमा घोषणा गरिएको सन् २०११ को जनवरीदेखि जुनसम्मको ६ महिनाको अवधिमा हवाईमार्गबाट आउने पर्यटक अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २५ प्रतिशतले बढेका छन् ।

यो अवधिमा २ लाख ४५ हजार ३ सय ६३ विदेशी पर्यटक हवाईमार्ग हुँदै नेपाल भित्रिएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयलाई उद्धृत गर्दै नेपाल पर्यटन बोर्डले जनाएको छ । सन् २०१० को पहिलो ६ महिनामा यो संख्या १ लाख ९६ हजार ३ सय १९ थियो । यो वर्षको संख्या गत वर्षको भन्दा करिब ५० हजारले बढी हो ।

पर्यटन वर्ष २०११ भरिमा सात लाख पर्यटक हवाईमार्गबाट भित्र्याउने लक्ष्य राखिएकोमा ६ महिना बितिसक्दा करिब एक तिहाई पर्यटक मात्र नेपाल आएका छन् । लक्ष्य पूरा हुन अझै ४ लाख ५४ हजार ६ सय ३७ पर्यटक हवाईमार्गबाट नेपाल आउनुपर्नेछ ।

पर्यटन वर्षमा मुख्य बजार भारतबाट २ लाख ५० हजारभन्दा बढी पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखिएकोमा ६ महिनाको अवधिमा ७५ हजार ३ सय ७३ पर्यटक आएका छन् । लक्ष्य पूरा हुन भारतबाट अझै १ लाख ७५ हजार पर्यटक आउनुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै चीनबाट ५४ हजार पर्यटक हवाईमार्गबाट भित्र्याउने लक्ष्य लिइएकोमा हालसम्म १७ हजार मात्र आएका छन् । यद्यपि चिनियाँ पर्यटकको संख्या महिनैपिच्छे बढ्दो क्रममा छ ।

६ महिनाको पर्यटक आगमनलाई सकारात्मक भन्दै व्यवसायीहरूले सिजन सुरु नभएकाले पर्यटन वर्षको लक्ष्यनजिक पुगिने बताएका छन् । नेपालको पर्यटकीय सिजन सेप्टेम्बर, अक्टोबर, नोभेम्बर र डिसेम्बर हो । पर्यटन वर्षमा ७ लाख हवाईमार्गबाट र ३ लाख स्थलमार्गबाट पर्यटक भित्र्याउने सरकारी अभियानको लक्ष्य छ । स्थलमार्गबाट आउने पर्यटकको तथ्यांक भने हरेक महिना उपलब्ध हुँदैन । हरेक महिना तथ्यांक उपलब्ध गराउने प्रयास भइरहेको भए पनि भौगोलिक विकटता तथा स्रोतसाधनको अभावका कारण नसकिएको पर्यटन मन्त्रालयको भनाइ छ ।

पर्यटन वर्ष सचिवालयले सरकारी प्रक्रियाका कारण पर्यटन वर्षका कार्यक्रम प्रभावित भएकाले पहिलो ६ महिनामा अपेक्षाकृत रूपमा काम हुन नसकेको बताएको छ । हालसम्मका उपलब्धिलाई 'सन्तोषजनक' भन्दै सचिवालयले सरकार-निजी क्षेत्र सहकार्य भए अभियान सफल हुने दाबी गरेको छ ।

पर्यटन वर्षको अवसरमा ६ महिनाको अवधिमा नेपालमा केही ठूला अन्तर्राष्ट्रियस्तरका कार्यक्रम भएका छन् । ब्रायन एडम्सको कन्सर्ट, अन्तर्राष्ट्रिय क्यानोनिङ प्रतियोगिता, कैलाश खेरको कन्सर्ट, तेन्जिङ हिलारी म्याराथन, अन्नपूर्ण म्याराथन आदि यो अवधिमा भएका केही महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हुन् ।

बजेट ६ महिना ढिलो आएको र खर्च गर्ने प्रक्रिया निर्धारण गर्न नै ढिलो भएका कारण अपेक्षाकृत रूपमा काम गर्न नसकिएको अधिकारीहरू बताउँछन् । पर्यटन वर्षका लागि चालू आर्थिक वर्षमा २३ करोड रुपैयाँ छुट्याइएकोमा १० करोड निकासा भएको र त्यसमध्ये ७ करोड खर्च भइसकेको सचिवालयले जनाएको छ । सरकारले अक्टोबर २००८ मा २०११ लाई पर्यटन वर्षका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको थियो । यसको औपचारिक उद्घाटन भने १४ जनवरीमा राष्ट्रपति रामवरण यादवले गरेका हुन् ।

जुनमा ४० प्रतिशत बढे

यस वर्षको जनवरीदेखि नै बढिरहेको पर्यटक आगमन छैटौँ महिना जुनमा पनि जारी रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक आगमन जुन महिनामा पनि उल्लेख्य बढेको छ ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका अनुसार जुन महिनामा ३७ हजार २ सय २६ विदेशी पर्यटक हवाईमार्गबाट नेपाल भित्रिएका छन् । यो संख्या गत वर्षको जुन महिनाको तुलनामा करिब ४० प्रतिशतले बढी हो । गत वर्षको जुनमा २६ हजार ९ सय ९७ पर्यटक हवाईमार्ग हुँदै नेपाल भित्रिएका थिए ।

जुन महिनामा सबै क्षेत्रका पर्यटक बढेका छन् । दक्षिण एसियाली मुलुकबाट आउने पर्यटक यो महिना ५२.४ प्रतिशतले बढेका छन् । मुख्य बजार भारतबाट आउने पर्यटक गत वर्षको जुन महिनाको तुलनामाा ५९.३ प्रतिशतले बढेका छन् । सो महिनामा १२ हजार ९ सय ८९ भारतीय पर्यटक हवाईमार्ग हँुदै नेपाल आएकोमा यस वर्षको जुन महिनामा यो संख्या २० हजार ६ सय ९७ पुगेको छ । स्थलमार्गबाट आउने भारतीय पर्यटकको गणना गरिँदैन ।

अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकहरू पाकिस्तान र श्रीलंकाबाट आउने पर्यटक क्रमशः २३ र ४६.५ प्रतिशतले बढेका छन् । बंगलादेशबाट आउने पर्यटक भने गत वर्षको जुन महिनाको तुलनामा केही घटेका छन् ।

दक्षिण एसियाबाहेक अन्य एसियाली मुलुकको वृद्धिदर पनि सकारात्मक छ । समग्रमा एसियाली मुलुकबाट आउने पर्यटक जुन महिनामा ३२ प्रतिशतले बढेका छन् ।

चिनियाँ पर्यटक दोब्बर बढेका छन् । गत वर्षको जुन महिनामा ८ सय ४० चिनियाँ पर्यटक नेपाल आएकोमा यो वर्षको जुनमा यो संख्या १७ सय २५ पुगेको छ । त्यस्तै जापान, मलेसिया, दक्षिण कोरिया र थाइल्यान्डबाट आउने पर्यटक पनि जुन महिनामा बढेका छन् । यद्यपि सिंगापुरबाट आउने पर्यटक भने यो महिना केही घटेका छन् ।

युरोपियन बजारतर्फ समग्रमा ११ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ । युरोपको मुख्य बजार बेलायत, प|mान्स, जर्मनी, इटली, स्विट्जरल्यान्ड र रसियाबाट आउने पर्यटक क्रमशः १२, ११, २८.६, ३५, १८, ३५ र ४७ प्रतिशतले बढेका छन् । नेदरल्यान्ड, स्पेन, स्विडेन र पोल्यान्डका पर्यटक भने केही घटेका छन् ।

अस्टे्रलिया र न्युजिल्यान्डबाट आउने पर्यटक क्रमशः ३९ र १७० प्रतिशतले बढेका छन् । त्यस्तै अमेरिकी पर्यटक २४.३ प्रतिशतले बढेका छन् । क्यानाडेली पर्यटक भने ४ प्रतिशतले घटेका छन् ।

जुन महिनामा ४४ हजार ६ सय ३५ विदेशी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै बाहिरिएका छन् भने ६७ हजार ९ सय ८ नेपाली स्वदेश भित्रिएका छन् । त्यस्तै ५० हजार ६ सय ७१ नेपाली विदेश गएका छन्

राकेश वाधवाको सम्पत्ति लिलामीमा

नया पत्रिका
काठमाडौं, १६ असार
सरकारले क्यासिनो सञ्चालन गरि रोयल्टी नतिर्ने नेपाल रिक्रिएसन सेन्टरको नाममा रहेको अचल सम्पत्ति लिलाम गरेको छ । राजश्व अनुसन्धान विभागले कम्पनिको नाममा रहेको जग्गा तथा भवन लिलामीको प्रक्रिया शुरु गरेको हो ।
विभागले सम्पत्ति लिलामको ३५ दिने सूचना शुक्रवार नै प्रकाशन गर्ने बताइएको छ । ‘बारम्बार ताकेता गर्दा पनि रोयल्टी नतिरेपछि सम्पत्ति लिलाम गरिएको हो ।’ विभागका महानिर्देशक शान्तबहादुर श्रेष्ठले भने । आर्थिक ऐन अनुसार कानुनी प्रक्रिया पु¥याएर सम्पत्ति लिलाम गरिएको श्रेष्ठले बताए ।
विभागले सेन्टरको नाममा कालिमाटीमा ४ रोपनी जग्गा र भवन फेला पारेको छ । सो सम्पत्ति अर्थ मन्त्रालयले रोक्का गरेको छ । घर जग्गाको मुल्य घटेकोले सबै रोयल्टी असुल हुने सम्भावना भने कम रहेको महानिर्देशक श्रेष्ठले बताए । सेन्टरको सम्पत्ति लिलाम गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको होटल सोल्टि व्यवस्थापनले लिलामीबाट उठेको रकमले नपुगे आफैंले तिर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । ‘२०६७ सालको आर्थिक ऐनपछि रोयल्टी तिर्ने जिम्मा होटलको हो भने त्यसअघिको सम्पूर्ण रोयल्टी इजाजत वालाले नै तिर्नुपर्छ ।’ श्रेष्ठले भने ।
होटल परिसरसंगै जोडिएको जग्गा र घर लिलामी गरेर रोयल्टी असुल्न संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि विभागलाइ निर्देशन दिएको थियो । समितिको निर्देशनका कारण सम्पत्ति लिलाम गर्न विभागलाइ सहज भएको महानिर्देशक श्रेष्ठले बताए । ‘रोयल्टीको कुरा मात्र हैन यो विषय सार्वजनिक चासोको कुरा भइसक्यो । जुवा खेलेको पैसा पनि उठाउन नसक्ने भनेर लज्जित हुने अवस्था आयो ।’ श्रेष्ठले भने ।
क्यासिनोको बक्यौता असुलीका लागि विभागले सुरु गरेको सम्पति लिलामी प्रक्रिया स्थगित गराउन सञ्चालक राकेश बाधवाले विभिन्न शक्ति केन्द्र मार्फत दबाब दिइरहेको बताइएको छ । ‘लामो समय भए पछि लिलामी ग¥यौं ।’ श्रेष्ठले भने । विभागले सम्पति लिलामको सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने बेहोराको चिठी सेन्टरलाइ बुझाइसकेको छ ।
आन्तरिक राजश्व विभागका अनुसार वैशाख मसान्तसम्ममा क्यासिनोहरुले तिर्नुपर्ने रोयल्टी, व्याज तथा जरिवाना गरि ३४ करोड रुपैया छ । विभागले रोयल्टी उठाउन नसकेपछि अनुसन्धान विभागलाइ गुहारेको थियो ।
रिक्रिएसन सेन्टर आबद्ध क्यासिनो नेपालले १३ करोड तथा क्यासिनो अन्नाले १० करोड रुपैया“भन्दा बढी तिर्न बाकी छ । सेन्टर व्यवस्थापनका थप दुई क्यासिनो तारा र क्यासिनो एभरेस्ट ले भने सबै बक्यौता तिरिसकेका छन् ।
क्यासिनो नेपालका कर्मचारीहरुले सम्पति लिलाम गरेर रोयल्टी असुल गरि सञ्चालनको वातावरण्ँ बनाइदिन आग्रह गर्दै आएका थिए । क्यासिनो नेपालका सात सयभन्दा बढी कर्मचारीले सात महिनादेखि तलब नपाएको बताइएको छ ।
इजाजत खारेज भइसक्योः मन्त्रालय
पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले असार ४ गते रोयल्टी नतिर्ने क्यासिनोको इजाजत पत्र सात दिन भित्र खारेज हुने सार्वजनिक सूचना निकालेको थियो । बक्यौता तिर्न एक साताको अन्तिम म्याद दिएको मन्त्रालयले रोयल्टी नतिरे पछि इजाजत स्वत खारेज भएको दावी गरेको छ । ‘रोयल्टी नतिरेपछि इजाजत खारेज भइसक्यो । अव कुनै निर्देशन दिनु पर्दैन ।’ मन्त्रालयको कानुन महाशाखाका सहसचिव रन्जनकृष्ण अर्यालले भने । अनुमति रद्ध भई सञ्चालन गर्न नपाउने निणर्य कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले बिहीबार सूचना जारी गर्ने बताएपनि सूचना जारी गरेन ।
चार क्यासिनो रिक्रिएसन सेन्टरमा आबद्ध रहेकामा अहिले दुईमा व्यवस्थापन परिवर्तन भइसकेको छ । होटल ह्यातस्थित क्यासिनो ताराको व्यवस्थापन सिंगापुरको एसियन रिसोर्ट एन्ड क्यासिनोले लिएको छ भने व्यवस्थापन परिवर्तनका लागि आइतबारदेखि बन्द क्यासिनो तारा बुधबारदेखि नया“ व्यवस्थापनले चलाएको छ । यसअघि क्यासिनो अन्नाको व्यवस्थापन भारतीय नागरिक अशोक वासन र अरुण् सिंह ठाकुरको शिवम् इम्पेक्सले लिइसकेको छ । रिक्रिएसन सेन्टरको स्वामित्वमा रहेको एभरेस्ट क्यासिनो पनि हस्तान्तरण् को अन्तिम चरण्मा रहेको बताइएको छ । ‘व्यवहारिक रुपमा पनि क्यासिनोहरु वाधवाको हातबाट फुत्किसके ।’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

अख्तियारले रनवे बिग्रेको छानबिन गर्ने

नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, १६ असार

व्यवस्थापिका-संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हेलिप्याड तथा रनवे भत्किएको सम्बन्धमा छानबिन तथा अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अनुरोध गरेको छ । विमानस्थल धावनमार्ग ओभरले तथा हेलिप्याड निर्माण्मा अनियमितता भएको ठहर गर्दै समितिको बिहीबार बसेको बैठकले लामो छलफलपछि यस्तो निर्णय गरेको हो ।
बैठकले त्रुटिपूर्ण, अनियमित र गलत निर्माणकार्य गर्ने ठेकेदार, सम्बन्धित कर्मचारी एवं पदाधिकारी र परामर्शदातालाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्न/गराउन पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलजस्तो महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील ठाउँमा पनि गलत, अनियमित र कम गुणस्तरको काम हुँदा विमानस्थललाई मात्र असर नपरी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको प्रतिष्ठामा समेत आँच आएको हुनाले संलग्न सबैलाई छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने निष्कर्ष समितिले निकालेको छ ।
बिग्रेको कामको मर्मत तत्काल गर्न/गराउन लगाई यसको जानकारी मन्त्रिपरिषद्लाई गराउन पनि समितिले पर्यटन मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले हेलिप्याड तथा रनवे निर्माणका बारेमा जानकारी लिन पर्यटन मन्त्रालयका सचिव, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक, विमानस्थल महाप्रबन्धक, परामर्शदाता, योजना प्रमुख ठेकेदारलाई बोलाएको थियो ।
समितिमा उपस्थित महाप्रबन्धक रतिशचन्द्रलाल सुमन, पूर्वमहाप्रबन्धक दिनेशप्रसाद श्रेष्ठ, सिभिल मर्मत शाखाका तत्कालीन प्रमुख, हालका प्रमुख, परामर्शदाता तथा अन्य अधिकारी एक-अर्कालाई देखाउँदै पन्छिएका थिए ।
पर्यटन सचिव गणेशराज जोशीले भने स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गरिएको बताउँदै छानबिनमा सहयोग गर्ने बताए । विमानस्थल सुधार आयोजनाका प्रमुख ध्रुवदास भोछियाले छिटो सक्नुपर्ने प्रेसर भएकाले त्रुटि भएको बताए । 'पर्यटन वर्षका कारण २०१० डिसेम्बरसम्ममा सक्नुपर्ने बाध्यता थियो,' उनले भने । ठेकेदारलाई कुनै पनि समस्या आए आधा-घन्टाभित्र समाधान गर्न निर्देशन दिइएकाले सेवा प्रभावित नहुने दाबी उनले गरे । ठेकेदारको काम 'मनिटर' गर्ने हो ।
धावनमार्ग ओभरले गर्ने कम्पनीका प्रतिनिधि सुमन सुवेदीले रातभरि काम गरेर बिहान जहाज ल्यान्ड गर्नुपर्ने हुँदा पहिलो वषर्ामै समस्या आएको भन्दै शतप्रतिशत काम राम्रो नभएको स्विकारे । जहाज ल्यान्ड गर्दा र ब्रेक लाउँदा ओभरले बिगि्रएको दाबी उनको छ । ३ लाख स्क्वायर किलोमिटर ओभरले गरिएकोमा केही मिटरमा मात्र समस्या आउनु सामान्य भएको उनले दाबी गरे । 'अरू निर्माण कार्यमा पनि यस्तो हुन्छ,' उनले भने । ओभरले गर्न प्रयोग हुने बिटुमिन सडक विभागको ल्याबबाट टेस्ट गरेर प्रमाणित गरिएको उनले बताए ।
ओभरलेका लागि सन् २००७ मा टेन्डर गरिएको थियो भने २००९ मा प्राधिकरणसँग कम्पनीको सम्झौता भएको थियो । चीनको चाइना रेलवे इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन र नेपालको टुन्डी कन्स्ट्रक्सन प्रालीले संयुक्त रूपमा रनवे ओभरले गरेका हुन् । हेलिप्याडमा भने बिरुवा, आजाद तथा उमा एन्ड प्रतिमा ठेकेदार कम्पनीले कालोपत्रे गरेको बताइएको छ ।
बैठकमा सभासद्हरूले निर्माणकार्यमा स्पष्ट रूपमा अनियमितता देखिएको भन्दै कारबाही हुनुपर्ने माग गरेका थिए । रनवे ओभरले कार्यको लागत २० करोडबाट बढेर २९ करोड ६८ लाख तथा हेलिप्याड निर्माण २ करोड ३५ लाखबाट बढेर २ करोड ७० लाख पुगेकोमा उनीहरूले प्रश्न उठाएका थिए ।
कांग्रेसका धनराज गुरुङले कमजोरी स्विकार्नुको सट्टा वक्तव्यबाजी गरेर मिडियालाई गाली गरेको भन्दै निरीक्षणबाट स्पष्ट रूपमा अनियमितता देखिएको बताए । 'अन्तर्राष्ट्रियस्तर कागजमा भनेर हुँदैन व्यवहारमा हुनुपर्‍यो,' उनले भने । २ करोड ७० लाख भनेर ७० लाखको मात्र काम भएको दाबी उनले गरे । ठेकेदारलाई देखाएर प्राधिकरणका अधिकारीहरू पन्छिन खोजेको भन्दै गुरुङले कसैले पनि मुक्ति पाउन नसक्ने बताए । विमानस्थल सुधार अयोजनाले विज्ञप्ति निकालेर निर्माण सामग्री, उपकरण र जनशक्तिका कारण त्रुटि भएको पुष्टि भएमा ठेकेदारले पुनः निर्माण गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
सभासद् केशव नेपालले प्राधिकरणका अधिकारीहरूलाई निलम्बन गरेर छानबिन गर्नुपर्ने बताए । तमलोपाका हृदयेश त्रिपाठीले पर्याप्त रकम हँुदाहुँदै पनि त्रुटिपूर्ण काम भएको भन्दै पर्यटन वर्ष एउटा बहाना मात्र भएको बताए । एमालेका लालबाबु पण्डितले इन्जिनियरिङ कम्पनीको प्रमाणपत्रमै शंका व्यक्त गर्दै सुधार आयोजनाबाट कारबाही सुरु गर्नुपर्ने बताए ।
राजपाका डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले समयावधि ५ सय १० बाट बढाएर ६ सय ९० दिन बनाइएकोमा प्रश्न गर्दै समय कम भएर काम राम्रो भएन भन्नु गैरजिम्मेवार तर्क भएको बताए । सन् २००९ मा सुरु भएको ओभरले २०११ फेब्रुअरीमा सकिएको थियो ।
धावन मार्ग भत्किएर पटक-पटक विमान सेवा अवरुद्ध हुन थालेपछि सभासद्को टोलीले बुधबार विमानस्थलमा भएका निर्माण कार्यको निरीक्षण गरेको थियो । दुवै गुणस्तरहीन भएका कारण सम्पन्न भएको ६ महिनामै मर्मत गर्नुपर्ने स्थिति आएको निष्कर्ष टोलीले निकालेको थियो ।
प्राधिकरण्ाद्वारा गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा हेलिप्याड निर्माण्ामा प्राविधिक त्रुटि भएको उल्लेख छ । चार एमआई र नौ साना हेलिकोप्टर पार्क गर्न मिल्ने गरी २ करोड ७० लाख रुपैयाँमा हेलिप्याड बनाइएको थियो ।
मापदण्ड पूरा नगरी बनाइएको हेलिप्याडमा इन्धन बोकेका ट्यांकरसमेत जाने भएकाले भार थेग्न नसकी पिच फुटेको प्रतिवेदनमा छ । विमानस्थल धावनमार्ग भत्किएको विषयमा अध्ययन गर्न सुरक्षा र मापदण्ड हेर्ने सिभिल इन्जिनियर पुण्यराज शाक्यको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति बनेको छ ।