व्यस्त बन्दै त्रिभुवन विमानस्थल

लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा
काठमाडौं, ४ कात्तिक त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (टिआइए) मा विमानको चाप बढ्न थालेको छ । पर्यटकीय सिजन सुरुस“गै विदेशी विमान कम्पनीले उडान संख्या बढाएका कारण टिआइएमा चाप बढेको हो । आन्तरिक सेवामा पनि यात्रु चाप बढेको छ । विमानस्थल व्यवस्थापनका अनुसार टिआइएमा हाल दैनिक अन्तर्राष्ट्रिय ९० र आन्तरिक करिब ३ सय उडान अवतरण हुन्छन् । हाल २७ अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीले नेपाल उडान गरिरहेका छन् भने ३ वटा आउने क्रममा छन् । त्यस्तै, आन्तरिकतर्फ करिब दुई दर्जन विमान तथा हेलिकप्टर कम्पनीले सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन् । विमानस्थलमा ४ वटा ‘टी’ ट्याक्सी, टेलिफोन, ट्रली र ट्वाइलेटले समस्या निम्त्याएको गुनासो रह“दै आएको छ । चारमध्ये तीनवटामा सुधार आइसकेको दाबी व्यवस्थापनको छ । ‘तीन ‘टी’मा अहिले समस्या छैन, ट्याक्सी पनि सुधारको क्रममा छ,’ विमानस्थल महाप्रबन्धक रतिशचन्द्रलाल सुमनले भने । चालू आर्थिक वर्षभित्रमा ट्याक्सी सेवालाई स्तरीय बनाइने दाबी उनको छ । ट्याक्सी व्यवस्थित गर्न केही समयअघि आचार–संहिता लागू गरिए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । विमानस्थल सुधारिए मुलुककै छविमा सुधार भई पर्यटन विकास हुने भन्दै सरोकारवालाले सुधारमा जोड दि“दै आएका छन् । विमानस्थलमा मुख्य सात सेवा रहेकामा सबै सुधारको क्रममा रहेको महाप्रबन्धकले जानकारी दिए । ‘यात्रु सेवालाई ध्यानमा राखेर सुधार गरिएको छ, अध्यागमनमा लाइन घटेको छ । सुरक्षा सुधारिएको छ र सामान हराउने क्रम घटेको छ,’ उनले भने । विमानस्थलमा दैनिक ४५ हजारको ‘मुभमेन्ट’ हुने गरेको छ । टिआइए सबैभन्दा बढी राजस्व उठाउने विमानस्थल हो । गत आवमा टिआइएले २ अर्ब ६३ करोड रुपैया“ आम्दानी गरेकामा चालू आवमा २ अर्ब ९३ करोड रुपैया“ पु¥याउने लक्ष्य व्यवस्थापनको छ । प्रतिदिन टिआइएले ७१ लाख ४२ हजार रुपैया“ आम्दानी गर्छ । ‘आम्दानीका साथै खर्च पनि बढिरहेको छ तर घटाउने प्रयास गरिरहेका छौ“,’ महाप्रबन्धकले भने । उनका अनुसार टिआइएमा प्रतिमहिना बिजुलीको बिल मात्र ४७ लाख रुपैया“ उठ्छ जब कि विभिन्न कोठा तथा ठाउ“को भाडाबाट मासिक २ लाख रुपैया“ मात्र प्राप्त हुन्छ । बिजुलीको बिल घटाउन विभिन्न स्थानमा सबमिटर राख्ने काम भइरहेको उनले जानकारी दिए । मुलुकभर निर्माण भएका ५४ विमानस्थलमध्ये ३४ वटा मात्र हाल सञ्चालनमा छन् । १० बाहेक सबै विमानस्थल घाटामा चलिरहेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ । ९५ प्रतिशत राजस्व टिआइएबाट उठिरहेको छ । निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न कोरियाली कम्पनीले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । सन् २०१५ सम्ममा पहिलो चरणको काम सक्ने कम्पनीको योजना छ । केही महिनादेखि टिआइए २४सै घन्टा सञ्चालन गर्ने चर्चा चले पनि सञ्चालन हुनसकेको छैन । ‘२४सै घन्टा सञ्चालन गरिए टिआइएले प्रतिघन्टा १३ सय ५० यात्रुलाई सेवा दिन सक्छ,’ महाप्रबन्धक सुमनले भने । त्यस्तै, आन्तरिकतर्फको क्षमता प्रतिघन्टा ४ सय ५० पुग्ने उनको भनाइ छ । दैनिक यात्रु क्षमता अन्तर्राष्ट्रिय २४ हजार ३ सय र आन्तरिकतर्फ ५ हजार ४ सय गरी २९ हजार ७ सय पुग्नेछ । पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भए अन्तर्राष्ट्रियतर्फ मासिक ७ लाख २९ हजार र आन्तरिक १ लाख ६२ हजार गरी ८ लाख ९१ हजार यात्रुलाई सेवा दिन सकिने अनुमान व्यवस्थापनको छ । त्यस्तै, वार्षिक यात्रु क्षमता अन्तर्राष्ट्रियतर्फ ४७ लाख ४८ हजार र आन्तरिक १९ लाख ४४ हजार गरी ६६ लाख ९२ हजार पुग्ने महाप्रबन्धक सुमनको दाबी छ । गत वर्ष टिआइएले अन्तराष्ट्रियतर्फ २७ लाख ४८ हजार र आन्तरिक १३ लाख ४४ हजार गरी ४० लाख ९२ हजार यात्रुलाई सेवा पु¥याएको थियो ।

सक्षम नेतृत्वको खोजी

लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा

khatiwadalp@gmail.com

सार्वजनिक निजी साझेदारीको नमुनाका रूपमा लिइने नेपाल पर्यटन बोर्डमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत -सिइओ) छनोटको विषय अहिले पर्यटन क्षेत्रमा चर्चाको विषय बनेको छ । प्रतिस्पर्धाका आधारमा सिइओ छनोट गर्नुपर्ने पर्यटन बोर्ड ऐनअनुसार यसका लागि तीन सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको छ र उपसमितिले यसको प्रक्रिया पनि सुरु गरिसकेको छ । सिइओ छनोट सुरु भएसँगै यसबारे विभिन्न प्रतिक्रिया उत्पन्न भइरहेका छन् । निजी क्षेत्रको मागका आधारमा उनीहरूकै बाहुल्य रहनेगरी बोर्ड गठन गरिए पनि पछिल्ला केही वर्षमा निजी क्षेत्रको भूमिका कमजोर बन्दै गएको छ । 

सहसचिव पदबाट राजीनामा दिएर ०५३ सालमा बोर्ड प्रमुख भएर आएका हालका कार्यकारी प्रमुख प्रचण्डमान श्रेष्ठको चारवर्षे कार्यकाल केही दिनमै सकिँदै छ । यससँगै भ्ाावी सिइओ कस्तो आउनुपर्छ भन्ने बहस पनि चलिरहेको छ । पर्यटन बोर्ड ऐनमा निजी क्षेत्रकै व्यक्ति सिइओ हुने व्यवस्था रहेको निजी क्षेत्रको कानुनी व्याख्या छ । तर, निजी क्षेत्रको यो पदमा कुनै चासो छैन । पर्यटन वर्ष २०११ का राष्ट्रिय कार्यक्रम संयोजक योगेन्द्र शाक्य दाबी गर्छन्, 'निजी क्षेत्रबाट कोही आउँदैन ।' निजी क्षेत्रबाट सिइओ बनाउने परिकल्पना ऐनमा गरिए पनि त्यसो हुन सकिरहेको छैन । बोर्डका संस्थापक सञ्चालक समिति अध्यक्ष दीपेन्द्रपुरुष ढकाल पनि परिकल्पनाअनुसार बोर्डले काम गर्न नसकिरहेको स्विकार्छन् । 

स्वदेशमा पर्यटन पूर्वाधार विकास गर्न र विदेशमा नेपालको प्रवर्द्धर्न गर्न ०५३ सालमा पर्यटन बोर्ड गठन गरिएको हो । त्यसको अघिल्लो वर्ष सन् १९९८ मा मनाइएको नेपाल भ्रमण वर्षमा चार लाख ६३ हजार ६ सय ८४ विदेशी पर्यटक नेपाल आएका थिए । १२ वर्षपछि राष्ट्रिय प्राथमिकताका साथ मनाइएको पर्यटन वर्षमा १० लाख पर्यटक ल्याउने सरकारको लक्ष्य छ, जुन पूरा हुने देखिएको छैन । 

नेपालको पर्यटन निजी क्षेत्रले नेतृत्व गरेको क्षेत्र हो । यसमा सरकारको भूमिका सहजकर्ताको मात्र छ । 'थिंक ट्यांक' का रूपमा बोर्डलाई विकास गर्ने उद्देश्य सरकारको थियो । तर, यस मामलामा बोर्ड सक्षम देखिएको छैन । सुरुमा सरकारले पैसा दिने र सरकारले नै पदाधिकारी नियुक्त गर्नेगरी पर्यटन विकास बोर्डको अवधारणा अघि सारिए पनि पछि सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडलमा बोर्ड गठन गरियो । बोर्डको संरचनालाई दक्षिण एसियामै उपयुक्त मानिएको थियो । श्रीलंका र सिंगापुरमा नेपालकै अनुकरण गरेर बोर्ड गठन गरियो । बंगलादेशमा पनि अहिले पर्यटन बोर्ड गठन हुँदै छ ।

राजनीतिक हस्तक्षेप नहोस् र बोर्ड व्यावसायिक होस् भनेर सचिव सञ्चालक समिति अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरियो । ढकालको अनुभवमा त्यतिखेर मन्त्रीको ठूलो दबाब थियो । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा अहिले पनि पर्यटनमन्त्री नै सञ्चालक समिति अध्यक्ष रहने प्रावधान छ । 

स्वायत्त भनिए पनि बोर्ड राजनीतिमुक्त हुन सकेको छैन । राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दो क्रममा छ । सिइओ छनोट उपसमितिका एक सदस्यले सार्वजनिक रूपमै छनोट प्रक्रिया राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त हुन नसक्ने स्विकारेका छन् । 'बोर्डमा यति धेरै राजनीति होला भनेर सोचिएकै थिएन, यसबीचमा बोर्डभित्रै एक-अर्कालाई मुद्दा हाल्ने तथा ढोका थुन्ने काम धेरैपटक भए,' संस्थापक अध्यक्ष ढकालको भनाइ छ । 

तत्कालीन पर्यटन विभाग खारेज गरी बोर्ड गठन गर्नुको आर्थिक कारण पनि थियो । न्युजविक पत्रिकाले 'गुडबाई सांगि्रला' लेखेपछि नेपालको पर्यटनमा ठूलोे असर पर्‍यो । यसलाई काउन्टर दिन ३० लाख रुपैयाँ आवश्यक भयो । सरकारी प्रक्रिया पुर्‍याएर सो रकम पठाउन सम्भव थिएन । यी र यस्ता किसिमका आर्थिक सजिलोका लागि पनि 

स्वायत्त निकाय चाहिएको थियो । अहिले बोर्डले वाषिर्क करिब ४० करोड रुपैयाँ खर्च गर्छ । नेपाल आउने एउटा पर्यटकबाट उठाउने पाँच सय रुपैयाँ नै बोर्डको मुख्य आम्दानीको स्रोत हो । नेपाल आउने विदेशी पर्यटक बढे पर्यटन बोर्डको आम्दानी स्वतः बढ्छ । व्यवसायीको आम्दानी पनि बढ्ने नै भयो । आर्थिक वर्ष ०६७/६८ मा बोर्डले ३४ करोड आम्दानी गरेको थियो । ०६८/६९ मा ३८ करोडको लक्ष्य छ ।

सिइओ छनोट समितिका सबै सदस्य निजी क्षेत्रबाट चुनिएका छन् । निजी क्षेत्रको व्यक्ति भए सरकारी दबाब कम हुन्छ भन्ने अवधारणाअनुसार यसो गरिएको हो । निर्णय गर्ने तहमै निजी क्षेत्रलाई शक्तिशाली बनाइएको छ । समग्र मुलुकको पर्यटन विकास बोर्ड सिइओको क्षमतामा भर पर्छ । कमजोर सिइओ आए मुलुकको पर्यटन विकासमा असर पर्छ । बोर्डको सिइओ एगि्रमेन्टबाट आउने भएकाले यसका लागि उसले निश्चित सर्तमा हस्ताक्षर गरेको हुन्छ । हालसम्मका तीनजना सिइओको छुट्टाछुट्टै सर्त छन् । कार्यकाल सकिन लागेका श्रेष्ठको हकमा तीनवटा मुख्य सर्त थिए । पहिलो, निजी क्षेत्रसँगको सम्बन्ध सुधार्ने, दोस्रो पर्यटक बढाउने र तेस्रो पर्यटनलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रका रूपमा पहिचान दिलाउने ।

तीनवटै काममा उनी केही हदसम्म सफल देखिएका छन् । निजी क्षेत्रको एउटा वर्ग बोर्डको कामबाट असन्तुष्ट भए पनि प्रचण्डमान निजी क्षेत्रले रुचाइएका सिइओ हुन् । उनकै कार्यकालमा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त अभियानका रूपमा पर्यटन वर्ष घोषणा भयो । पर्यटक आगमनमा सरदर २५ प्रतिशतले वृद्धि भइरहेको छ । पर्यटनलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगका रूपमा मान्यता दिनुपर्ने व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्दै सरकारले यससम्बन्धमा अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । जनमत निर्माण गर्ने मुख्य माध्यम मिडियाले आफूलाई असफल भएको मूल्यांकन गरेको भन्दै श्रेष्ठले भने बोर्डबाट बिदा लिने घोषणा गरेका छन् । 

बोर्ड सञ्चालक समितिमा पाँचजना निजी क्षेत्रका र चारजना सरकारी प्रतिनिधि रहन्छन् । साथै, अध्यक्षका रूपमा पर्यटनसचिव र सदस्यसचिव सिइओ रहने व्यवस्था छ । राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण लामो समयसम्म बोर्ड सरकारी प्रतिनिधिकै बाहुल्यमा चल्यो । अन्य क्षेत्रभन्दा पर्यटनको निजी क्षेत्र परिपक्व भयो भन्ने निष्कर्षकासाथ पर्यटन बोर्ड गठन गरिएको थियो । निजी क्षेत्रले स्वामित्व नलिएसम्म बोर्ड सफल हुँदैन । 

सिइओ छनोट गर्ने उपसमितिको योग्यताबारे पनि प्रश्न उठिरहेका छन् । यद्यपि, बोर्ड ऐन सदस्यको योग्यताबारे मौन छ । बोर्ड सिइओ हुन स्नातकोत्तर गरी पर्यटन क्षेत्रमा दश वर्षको अनुभव हुनुपर्ने प्रावधान छ । कतिपयले यसलाई परीक्षा दिनेभन्दा कपि चेक गर्ने कम योग्यता भएको अवस्थाका रूपमा समेत चित्रण गरेका छन् । विदेशी सिइओ ल्याउने, सिइओ छनोटमा सार्वजनिक बहस र भोटिङ गर्नेजस्ता विकल्प पनि व्यवसायीले दिएका छन् । जे भए पनि पर्यटन बुझेको युवा नेतृत्वमा आउनुपर्छ । जसले बोर्डलाई नै परिमार्जित रूपमा अगाडि बढाउन सकोस् । 

khatiwadalp@gmail.com

पर्वतीय पर्यटनमा वार्षिक दुई अर्बको कारोबार

नया पत्रिका
काठमाडौं, १ कात्तिक

हिमाल आरोहण तथा पर्वतीय गतिविधिका लागि विश्वमै कहलिएको नेपालमा पर्वतीय पर्यटनको क्षेत्रमा वार्षिक दुई अर्ब रुपैयाभन्दा बढीको कारोबार हुने गरेको छ ।
पर्वतारोहणका क्षेत्रमामा क्रियाशील विभिन्न एजेन्सी तथा सरकारी अधिकारीका अनुसार नेपालले हिमाल आरोहण तथा यससग सम्बन्धित आर्थिक क्रियाकलापबाट सो आम्दानी गरेको हो । सगरमाथा र आसपासका क्षेत्रका होटलले गर्ने आम्दानी तथा विभिन्न एअरलाइन्सले गर्ने कारोबार भने यसमा समावेश छैन ।
व्यवसायीका अनुसार यो वर्षको वसन्त ऋतुमा पर्यटकीय पर्यटनको क्षेत्रमा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाको कारोबार भएको छ । अप्रिल र मे हिमाल आरोहणका लागि मुख्य सिजन हो । एसियन टेकिङ प्रालिका अध्यक्ष आङ्छिरिङ शेर्पाका अनुसार यो सिजनमा पर्वतीय पर्यटन गतिविधिमा २५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
तेस्रो मुलुकका पर्यटक बढ्न नसकेकाले हिमाल आरोहणमा उल्लेख्य वृद्धि हुन नसकेको उनको भनाइ छ । प्रत्यक्ष हवाई सम्पर्कको अभावमा नेपालमा युरोप अमेरिकालगायत तेस्रो मुलुकका पर्यटकको संख्या बढ्न सकेको छैन । नेपालमा खासगरी अमेरिका, युरोप तथा मध्येएसियाका नागरिकहरू पर्वतारोहण्का लागि आउने गरेका छन् ।
व्यवसायीका अनुसार सबैभन्दा बढी आम्दानी सगरमाथा आरोहणबाट हुन्छ । सगरमाथा आरोहणका लागि सरकारले प्रतिव्यक्ति १० हजार अमेरिकी डलर आरोहण  शुल्क तोकेको छ भने अन्य हिमालको तुलनामा सगरमाथा आरोहणको खर्च समेत कैयौ गुण बढी छ ।
शेर्पाका अनुसार सगरमाथा आरोहणमा लाग्ने अधिकांश खर्च विदेशीले नै व्यहोर्ने गरेका छन् । सगरमाथा आरोहणका क्रममा एक आरोहीले ३५ हजार डलरसम्म खर्च गर्नुपर्छ भने ८ हजार मिटरभन्दा अग्ला अन्य हिमाल आरोहण  गर्दा पनि प्रतिव्यक्ति २१ हजार डलरसम्म खर्च लाग्ने गर्छ । सगरमाथा आरोहणबाट मात्र दुई महिनामा सरकारलाई १७ करोड १४ लाख रुपैया“ रोयल्टी प्राप्त भएको पर्यटन मन्त्रालयले जनाएको छ । यो सिजनमा २३ विदेशी टिमले सगरमाथा आरोहणको अनुमति लिएका थिए । अन्य हिमालको रोयल्टी करिब ३ करोड रुपैया छ । शेर्पाका अनुसार सिजनमा सगरमाथा आरोहणबाट ६५ करोड रुपैया“भन्दा बढीको कारोबार हुने गरेको छ ।
टेकिङ व्यवसायीका अनुसार लुक्लादेखि सगरमाथा बेसक्याम्पसम्म पुग्न १० हजार र फर्किंदा ७ हजार भरियाले रोजगारी पाउ“छन् । त्यस्तै, ५ सयभन्दा बढी कुक र गाइडले पनि प्रत्यक्ष रोजगारी पाउ“छन् । एक अनौपचारिक तथ्यांकअनुसार सगरमाथा आरोहण्ँमा जाने एक विदेशीले २५ जनालाई प्रत्यÔ रोजगारी प्रदान गर्छ । एउटा टिम सगरमाथा चढ्दा कम्तीमा ३० जना भरिया र त्यसको आधा गाइड तथा कुक लैजानुपर्छ । गाइडलाई एक सिजनको ३ लाख रुपैया“ र भरियालाई दैनिक ६ सय रुपैया“ पारिश्रमिक दिनुपर्छ । सगरमाथालगायत अग्ला हिमाल आरोहण गर्दा टेन्ट, डोरी, अक्सिजन सिलिन्डर, खानेकुरा, औÈधि तथा बन्दोबस्तीका अन्य सामान पुयाउन धेरै भरिया आवश्यकता पर्ने गर्छ ।
सरकारले हिमाललाई व्यवसायीकरण गरी आर्थिक लाभ उठाउने उद्देश्यले ३ सय २६ हिमाल आरोहणका लागि खुला गरेको छ । खुला गरिएका हिमालमध्ये सगरमाथा आरोहण गर्ने टोलीले प्रतिव्यक्ति १० हजार अमेरिकी डलर रोयल्टी तिर्नुपर्छ । त्यस्तै, ७ हजारदेखि ८ हजार मिटरसम्मका हिमालका लागि एउटा टोलीले ३ हजारदेखि ४ हजार अमेरिकी डलर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यसपालिको वसन्त ऋतुमा ८ सय विदेशीसहित ३ सय ७५ जनाले नेपालका विभिन्न हिमाल आरोहण गरेका थिए । यसमध्ये १ सय ९५ जना नया आरोही छन् । त्यस्तै, तिब्बततर्फबाट यो सिजनमा १ सय ३१ जनाले सगरमाथा आरोहण गरेको तथ्यांक छ । ६ हजार ५ सयभन्दा बढीको हिमाल चढ्न पर्यटन उद्योग महाशाखा र सोभन्दा कम उचाइका हिमाल चढ्न नेपाल पर्वतारोहण संघबाट अनुमति लिए पुग्ने व्यवस्था छ ।
पर्वतीय पर्यटनको विकासका लागि सरकारले पर्याप्त ध्यान नपुयाएको व्यवसायीले बताउदै आएका छन् । पर्वतारोहणको क्षेत्रमा सरकारले गनुपर्ने कामका बारेमा पर्यटन वर्ष सुरु हुनु ६ महिनाअघि नै लिखित सुझाब दिए पनि कार्यान्वयन नभएका कारण पर्यटन वर्षमा पनि ट्रेकिङ र पर्वतारोहणको क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार नभएको उनीहरूको गुनासो छ ।

दूरसञ्चार क्षेत्रको राजस्व १४ अर्ब

लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा

राजस्व रकम आव ०६६/६७ को तुलनामा करिब १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हो

नयाँ पत्रिका

काठमाडौं, ३० असोज

सरकारले आर्थिक वर्ष ०६७/६८ मा दूरसञ्चार कम्पनीबाट करिब १४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । दूरसञ्चार कम्पनीले तिर्ने विभिन्न करबापत सरकारले राजस्व संकलन गरेको हो । 

दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार गत आवमा दूरसञ्चार कम्पनीले १३ अर्ब ८३ करोड २८ लाख ५३ हजार २ सय ६६ रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएका छन् । 

राजस्व रकम आव ०६६/६७ को तुलनामा करिब १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हो । सोही आवमा दूरसञ्चार कम्पनीबाट १ अर्ब ३७ करोड ४८ लाख २७ हजार ९ सय ८३ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो ।

गत आवमा सबैभन्दा बढी राजस्व सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले बुझाएको छ । टेलिकमले गत आवमा ८ अर्ब १३ करोड ९८ लाख ९३ हजार ७ सय ४७ रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएको छ । 

त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी अगि्रम आयकर छ । अगि्रम आयकरबापत टेलिकमले सरकारलाई गत आवमा ४ अर्ब २७ करोड ७४ लाख १३ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ बुझाएको छ । त्यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि कर -भ्याट) बापत २ अर्ब १२ करोड ७५ लाख, भन्सार शुल्क २३ करोड १४ लाख र रोयल्टी १ अर्ब २३ लाख रुपैयाँ तिरेको छ । 

गत आवमा ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा ६६ करोड २९ लाख ३९ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ जम्मा भएको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । सोही आवमा टेलिकमले कोषमा ५० करोड ११ लाख रुपैयाँ जम्मा गरेको छ । 

त्यस्तै, निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो सेवाप्रदायक एनसेलले १५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ कोषमा जम्मा गरेको छ । एसटिएम सञ्चारले ३३ लाख ११ हजार ३ सय १० रुपैयाँ र नेपाल स्याटलाइट टेलिकमले ६ लाख ५० हजार रुपैयाँ कोषमा जम्मा गरेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा विस्तारका लागि अनुदान पाएको स्मार्ट टेलिकमले भने लाइसेन्स सर्तमा उल्लेख नभएको भन्दै कोषमा रकम जम्मा गरेको छैन ।

दूरसञ्चार सेवा प्रयोगकर्ताको संख्या बढेसँगै कोषमा पनि रकम बढ्दै गएको प्राधिकरणले बताएको छ । आव सकिएको ६ महिनाभित्र दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीले कोषमा रकम जम्मा गरिसक्नुपर्छ । दूरसञ्चार 

प्राधिकरण्ाबाट अनुमति पाएका दूरसञ्चार र इन्टरनेट सेवाप्रदायकले वार्षर्िक कुल कारोबार रकमको २ प्रतिशत रकम कोषमा राख्नुपर्छ । हाल कोषमा ४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

गत आवमा दूरसञ्चार कम्पनीबाट सरकारलाई अगि्रम आयकरबापत ६ अर्ब ६४ करोड ३० लाख ८८ हजार ७ सय ५९ रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । नेपाल स्याटेलाइट र स्मार्ट टेलिकमले भने त्यस्तो शुल्क बुझाएका छैनन् । 

त्यस्तै, भ्याटबापत ३ अर्ब ९० करोड ४४ लाख ५१ हजार १ सय ७१ रुपैयाँ र रोयल्टी १ अर्ब ३२ करोड ५८ लाख ७४ हजार ८ सय ९० रुपैयाँ उठेको छ । प्राधिकरणका अनुसार पि|mक्वेन्सी शुल्क नेपाल स्याटेलाइट र स्मार्ट टेलिकमले मात्र बुझाएका छन् । गत आवमा नेपाल स्याटेलाइटले ९२ लाख १० हजार र स्मार्ट टेलिकमले ११ लाख ३२ हजार रुपैयाँ पि|mक्वेन्सी शुल्क बुझाएका छन् । 

आव ०६६/६७ मा सेवाप्रदायकले स्वामित्व कर २६ लाख ८४ हजार र सम्पत्ति तथा सवारी-साधन कर २ लाख ७७ हजार रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएका छन् । नेपाल टेलिकम, एनसेल र नेपाल स्याटलाइटले सवारी कर तिरेका छैनन् । प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड -युटिएल) बाट प्राप्त राजस्व उल्लेख छैन । आव ०६६/६७ मा युटिएलले ४ करोड ८९ लाख ५३ हजार रुपैयाँ राजस्व सरकारलाई बुझाएको थियो । 

हाल मुलुकभर ६ वटा दूरसञ्चार कम्पनी सञ्चालनमा छन् । दूरसञ्चार प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालको जनसंख्यामध्ये ४७ प्रतिशतको टेलिफोन सेवामा पहुँच पुगेको छ । मोबाइल टेलिफोन प्रयोग गर्ने जनसंख्या करिब ४२ प्रतिशत छ । विकसित मुलुकहरूमा जनसंख्याभन्दा प्रयोग गर्ने टेलिफोन संख्या बढी भइसकेको छ । सार्क मुलुकमा भारत, पाकिस्तान र बंगलादेशभन्दा नेपाल पछाडि छ ।

उडान संख्या थप्दै विदेशी विमान कम्पनी

नयाँ पत्रिका

काठमाडौं, २३ असोज

पर्यटकीय सिजनको सुरुवातसँगै नेपाल आउने विदेशी विमान कम्पनीहरूले उडान संख्या थपेका छन् । व्यावसायिक फाइदा हुने देखेपछि माग बढेको भन्दै विमान कम्पनीले उडान थप गरेका हुन् । 

थाई, कतार एयरवेज, गल्फ एयर, ड्रागन एयर, एयर चाइना, चाइना साउदर्न र फ्लाई दुबईले उडान संख्या थप्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट अनुमति लिइसकेका छन् । हाल यी कम्पनीले अस्थायी अनुमतिका आधारमा अतिरिक्त उडान गरिरहेका छन् । अस्थायी उडान अनुमति सन् २०११ को अन्तिमसम्मका लागि मात्र हो । 

इसियाड एयरवेज र सिल्क एयरले पनि उडान संख्या थप्ने तयारी गरेका छन् । सरकारले गत वर्ष नै पर्यटन वर्षलाई मध्यनजर गरेर नेपालमा सेवा सञ्चालन गरिरहेका विमान कम्पनीलाई उडान संख्या थप्न औपचारिक आग्रह गरेको थियो । 

भुटानको राष्ट्रिय ध्वजाबाहक डुक एयरले सेप्टेम्बर २९ देखि काठमाडौं पारो साताको ६ वटा उडान थप गरेको छ । यसअघि उसले यो रुटमा दैनिक एउटा उडान गर्दै आएको थियो । प्राधिकरणले एयर चाइना र चाइना साउदर्न एयरलाइन्सलाई साताको क्रमशः तीन र चार उडान थप्ने स्वीकृति दिइसकेको छ । अब यी दुवै कम्पनीको साप्ताहिक उडान संख्या सात पुगेको छ । त्यस्तै, फ्लाई दुबईले साताको सात वटा अतिरिक्त उडान गर्ने अनुमति पाएको छ । हाल उसले दैनिक एउटा उडान गर्दै आएको छ । 

कतार एयरवेजले दोहा काठमाडौं रुटमा अक्टोबर १ देखि उडान संख्या थपेको छ । काठमाडौं दोहा रुटमा दैनिक चार उडान गरेर कतार एयरवेज नेपालमा सबैभन्दा बढी उडान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनी बनेको छ । एयर बस ए३२० जहाजबाट उडान गर्दै आएको कम्पनीले पिक सिजनमा ए३३० जहाजबाट उडान सुरु गर्ने बताएको छ । 

बहराइनको राष्ट्रिय ध्वजावाहक गल्फ एयरले नोभेम्बर १ देखि काठमाडौं उडान साताको १४ वटा पुर्‍याउने जानकारी दिएको छ । हाल कम्पनीले साताको १२ वटा उडान गर्दै आएको छ । गल्फ एयरले जहाजको अकुपेन्सी ८० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको बताएको छ । सुरुमा एयर बस ए३२० बाट सेवा प्रदान गरिरहेको गल्फले बढी माग हुने डिसेम्बर र जनवरीमा ए३३० जहाजबाट उडान गर्ने जनाएको छ । 

व्यावसायिक फाइदा नभएको भन्दै गत जेठदेखि नेपाल उडान स्थगित गरेको बहराइन एयरले पनि गत सातादेखि पुुनः काठमाडौं उडान सुरु गरेको छ । बहराइन एयरको नेपालका लागि जनरल सेल्स एजेन्ट -जिएसए) जेनिथ ट्राभल्सका अनुसार कम्पनीले बहराइन काठमाडौं दैनिक एक उडान गर्नेछ । बहराइन एयरले सातामा ५ हजार ६ सय सिट क्षमता प्रयोग गर्न पाउने अनुमति प्राधिकरणबाट पाएको छ ।

विमान कम्पनीहरूले उडान संख्या थप गरे पनि आगामी पर्यटकीय मौसममा नेपाल आउने विदेशी पाहुनाले आफूले चाहने बित्तिकै टिकट पाउन सक्ने अवस्था भने छैन । 

विमान कम्पनीका नेपालस्थित एजेन्टका अनुसार अधिकांश विमान कम्पनीका अक्टोबरदेखि डिसेम्बरसम्मका लागि नेपाल आउने सिट अगि्रम बुकिङ भइसकेका छन् । सबैभन्दा बढी चाप बैंकक, दोहा, ओमन, आबुधावीलगायत गन्तव्यमा छ । विमान कम्पनीहरूले टिकट नभएको जानकारी दिएको ट्राभल एजेन्सी सञ्चालकहरूले बताएका छन् । 

थाई, कतार, गल्फ एयर तथा इतिहाद एयरवेजको बुकिङ करिब ९० प्रतिशत रहेको छ । तर, यो अगि्रम बुकिङ मात्र हो । ट्राभल एजेन्सीका अनुसार वास्तविक बुकिङ संख्या भने सिजन सुरु हुनु १५/२० दिनअघि मात्र निक्र्योल हुन्छ । वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदार दसैं मनाउन आउने र मनाएर फर्किने भएका कारण पनि चाप बढेको हो । सबैभन्दा बढी नेपाली कामदार भएको मुलुक मलेसियाबाट दसैं मनाउन फर्किने नेपालीले हवाई टिकट नपाउँदा निकै सास्ती व्यहोर्नुपरेको थियो । हाल नेपाल वायु सेवाले मात्र काठमाडौं क्वालालम्पुर उडान गर्दै आएको छ । 

धेरै विमान कम्पनीले उडान गर्ने नेपाल-भारत रुटमा समेत ७५ प्रतिशत टिकट बुकिङ भइसकेका छन् । नेपाल उडान गर्ने भारतीय विमान कम्पनीको संख्या आधा दर्जन नाघिसकेको छ । ट्राभल एजेन्सीका अनुसार जापान, ताइवान, हङकङ तथा अमेरिकीको बुकिङ बढी छ । कतार, गल्फ र ठूलो सञ्जाल भएको थाई एयरवेजले युरोपका विभिन्न सहरबाट काठमाडौंसम्म 'कनेक्टिङ' उडान गर्छन् ।

हाल नेपालमा उडान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीको संख्या २७ पुगेको छ । केही नयाँ कम्पनीले नेपाल आउन चासो राखेको पर्यटन मन्त्रालयले जनाएको छ । दुई वर्ष अघिको तुलनामा हवाई सिट संख्या सतप्रतिशत बढेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । डेढ वर्षअघि नेपाल आउने विमानको सिट क्षमता १८ हजार रहेकोमा हाल ४२ हजार नाघेको छ ।

आतिथ्य, संस्कृति र पर्यटन

लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा

khatiwadalp@gmail.com

असल मुङ्ग्रे केरा कि त महि हवस् बेस अमिलो

कि त सेता मूला कि त बरु हवस् साग उसको ।

असल हुन्थ्यो धुप्मा नत्र कसरी खानु यसरी ?

भुटी ल्यायौ थाल्मा मकइ तिमीले क्यान यसरी ??

झन्डै एक सय ६० वर्षअगाडि आदिकवि भानुभक्त आचार्यले कतै घुम्न गएको वेला एउटा घरमा भुटेको मकै खान दिँदा माथिको श्लोक रचेका रहेछन् । कामविशेषले वा यत्तिकै घुम्न जाँदा नचिनेका मानिसका घरमा पाहुना लाग्ने नेपाली चलन पुरानै हो । साँझमा आउने पाहुना देउतासरह मानिने भएकाले राम्रो स्वागत सत्कार गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सांस्कृतिक मान्यतालाई संसारमै उत्कृष्ट मानिँदै आएको छ । 

विशेषगरी नेपालमा माओवादी द्वन्द्व सुरु हुनु अघिसम्म अधिकांश गाउँघरमा जो जुन घरको दैलोमा पुगे पनि स्वागत पाउँथ्यो आतिथेय घरपरिवारकोे आत्मीय व्यवहार पाउँथ्यो । तर, माओवादी र राज्यबीच द्वन्द्व सुरु भएपछि यो संस्कार नै संकटमा पर्‍यो । कसैका घरमा पाहुना लाग्नु वा बास माग्नु असम्भवजस्तै भयो । पाहुनालाई पनि शंकाको दृष्टिले हेर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भयो । 

०६३ सालमा राज्य र द्वन्द्वरत पक्षबीच शान्ति-सम्झौतापछि भने मुलुकभर आवतजावत सहज भयो । द्वन्द्वका कारण बन्द भएका गाउँघरका दैला अतिथि र आतिथ्यका लागि पुनः खुल्न थाले । आफ्नो दैलोमा पाहुनाको स्वागत गर्न यतिखेरको पुस्ता जुर्मुराएको छ । स्थानीय युवा तथा महिलाको सक्रियतामा मुलुकभर होम स्टेको लहर सुरु भएको छ । तर, फरक के छ भने पाहुना अब पर्यटक भएका छन् । आन्तरिक पर्यटक । गोरो छालालाई मात्र पर्यटक मान्ने धारणा कम गर्न अबको पुस्ता लागिपरेको छ । केचनाका नेपालीले पनि पर्यटक बनेर कालापानीको भ्रमण गर्न थालेका छन् । महेन्द्रनगरका नेपाली इलाम पुग्न थालेका छन् । आफ्नै नागरिकलाई पराई ठान्नुपर्ने अवस्था अन्त्य भएपछि आन्तरिक पर्यटकलाई स्वागत गर्न गाउँवासी आतुर छन् । पर्यटकका लागि गाउँगाउँमा पूर्वाधार बन्न थालेका छन् र त्यसमा स्थानीय जनताको सक्रियता बढेको छ । 

गाउँहरू पर्यटकमैत्री बन्न थालेका छन् र नयाँ-नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको पनि पहिचान हुन थालेको छ । पर्यटकलाई आफ्नो संस्कृति देखाउन युवाहरू ल्ाागिपरेका छन् । ग्रामीण भेगमा पुग्ने पर्यटकले स्थानीय संस्कृतिको आनन्द लिन सक्छन् । 

त्यसो त १२ वर्षअघि सन् १९९८ मा मनाइएको नेपाल भ्रमण वर्षदेखि नै नेपालमा आन्तरिक पर्यटनको लहर सुरु भएको थियो । विदेशी पर्यटकका लागि गाइड तथा 'पोर्टर'भन्दा भिन्दै घुम्नकै लागि निस्कने नेपाली पनि बढेका थिए । विभिन्न ठाउँमा हुने महोत्सवले पनि आन्तरिक पर्यटनलाई सघाएका थिए । तर, द्वन्द्वको सुरुवातसँगै आन्तरिक पर्यटकको चहलपहल स्वात्तै घट्यो ।

पहिले नेपालीले नै आफ्नो देश चिन्नुपर्छ, त्यसपछि मात्र अरूलाई चिनाउन सकिन्छ भन्ने मान्यता आन्तरिक पर्यटनको हो । कुनै व्यक्ति आफू बसेको ठाउँभन्दा आफ्नै देशभित्रको अर्को कुनै ठाउँमा गएर रात बिताउँछ र त्यहाँको संस्कृति, प्रकृति र रहनसहन अवलोकन गर्छ भने त्यो नै आन्तरिक पर्यटक हो । यो एउटा सांस्कृतिक आदानप्रदानको प्रक्रिया पनि हो । 

नेपालमा आन्तरिक पर्यटनको अवधारणा नआइसकेको भए पनि एक ठाउँका मानिस अर्को ठाउँमा जाने निकै पुरानो चलन हो । उहिले हिमाली भेगका बासिन्दा जाडो महिनामा हिउँ छल्न र जडीबुटी बेच्न तराई झर्थे । त्यस्तै, तराईका मानिस पनि व्यापारका लागि वेलामौकामा पहाड चढ्थे । यसले संस्कृति तथा भेषभूषा आदानप्रदान गर्ने र फरक-फरक संस्कृतिका मानिसलाई जोडेर राख्ने काममा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । एक ठाउँको उत्पादन अर्को ठाउँको उत्पादनसँग साट्ने चलन ग्रामीण भेगमा अहिले पनि छँदै छ । 

पाहुना देवतासमान हुने भएकोले उनीहरूसँग पैसा लिनु हुँदैन भन्ने संस्कृति हामीकहाँ छ । तर, पर्यटनले यो कुरा मान्दैन । पर्यटनमा आतिथ्य निःशुल्क हुँदैन । पाहुनालाई पर्यटकका रूपमा स्वागत-सत्कार गरेबापत यथोचित शुल्क लिनु नै आन्तरिक पर्यटनको अवधारणा हो । यसका लागि हाम्रो संस्कृतिको पनि व्यवसायीकरण गर्नु आवश्यक भएको छ । तारेहोटलमा आतिथ्यका लागि दैनिक हजारौँ शुल्क तिर्न तयार पर्यटकले कुनै ग्रामीण घरमा पाएको आतिथ्यका लागि केही शुल्क तिर्न तयार हुनैपर्छ । यसका लागि हामीले पाहुनासँग पैसा लिनु हुँदैन, मान्यता पनि परिमार्जन गर्नुपर्छ । 

लामो समयदेखि दैनिक जीवनको अभिन्न अंगका रूपमा रहेको हाम्रो संस्कृतिलाई पर्यटनको एउटा तत्त्वका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । संस्कृति र जीवनशैलीलाई पर्यटकीय उपजका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने हो भने त्यसबाट आर्थिक उपार्जन गर्न सकिन्छ । वन्यजन्तु हेर्न हजारौँ खर्च गर्ने पर्यटकले सांस्कृतिक अवलोकनका लागि पनि अवश्यै केही खर्च गर्न सक्छ । यसबाट सांस्कृतिक आदानप्रदान पनि हुन्छ र आर्थिक उपार्जन पनि हुन्छ । 

सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकतासाथ सन् २०११ लाई पर्यटन वर्षका रूपमा मनाइरहेको छ । यो घुमफिर वर्ष पनि हो । कुनै ठाउँमा पर्यटकका रूपमा घुम्नु मनोरञ्जन गर्नु मात्र होइन, त्यस ठाउँको रहनसहन र संस्कृतिसँग आबद्ध हुनु पनि हो । सांस्कृतिक आदानप्रदान गर्नु पनि हो । 

संयुक्त राष्ट्र संघअन्तर्गतको विश्व पर्यटन संगठन युएनडब्लुटिओ) ले सन् २०११ का लागि विश्व पर्यटन दिवसको नारा 'टुरिजम लिङकिङ कल्चर' तय गरेको छ । पर्यटनले विश्वका विविध संस्कृतिलाई एक-आपसमा जोड्छ भन्ने मान्यताका आधारमा संगठनले यो नारा तय गरेको हो । नेपालजस्तो सांस्कृतिक विविधतायुक्त मुलुकका लागि यो नारा सबैभन्दा उपयुक्त छ । नेपालकै आग्रहमा यस वर्ष 'टुरिजम लिङकिङ कल्चर' नारा तय गरिएको हो । विविध संस्कृतिलाई एक-आपसमा जोड्दै पर्यटनबाट आर्थिक उपार्जन गर्न सकिने सम्भावना नेपालमा प्रशस्त छ । 

आतिथ्य र सांस्कृतिक विविधता नेपालको विशेषता हो । यसैलाई मन पराएर विदेशी पर्यटक यहाँ आउँछन् । यहाँको प्रकृति, संस्कृति र रहनसहन अवलोकन गरेर जान्छन् । नेपाली संस्कृतिसितको सामीप्यपछि थुपै्र विदेशीले नेपाली संस्कृति नै अँगालेका पनि छन् । अनौपचारिक तथ्यांकअनुसार ७० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी पर्यटक नेपालको आतिथ्य र प्राकृतिक/सांस्कृतिक विविधता मन पराएर पुनः नेपाल घुम्न आउँछन् ।

सन् १९६० को दशकदेखि पर्यटन संस्कृतिसँग जोडिन थालेको हो । यसैबीच युनेस्कोले विश्वका विभिन्न प्राचीन स्मारक, मन्दिर तथा सांस्कृतिक सम्पदाको अध्ययन गरेर महत्त्वपूर्ण सम्पदाको सूचीकृत गर्‍यो । यसै क्रममा नेपालका १० वटा स्मारक विश्व सम्पदामा सूचीकृत भए । यीमध्ये आठवटा धार्मिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक सम्पदा छन् भने दुइटा प्राकृतिक सम्पदा छन् । विश्वका कैयौँ पर्यटक युनेस्कोले सूचीकृत गरेका सांस्कृतिक सम्पदा हेर्न मात्रै पनि नेपाल आउँछन् । यी अनमोल सांस्कृतिक सम्पदा अवलोकन गरेबापत अवलोकनकर्ताले निश्चित शुल्क तिर्नैपर्छ । त्यसैले पनि संस्कृतिले पर्यटन प्रवर्द्धनलाई विशेष बढावा दिने विश्वास गरेरै संसारभर सांस्कृतिक पर्यटनको लहर चलाएको पाइन्छ । अवसरको सदुपयोग गर्न जाने नेपालले पनि त्यसबाट भरपूर फाइदा उठाउन सक्छ । 

khatiwadalp@gmail.com