Monday, December 24, 2012

लुम्बिनी भ्रमण वर्ष प्रभावहीन

लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा
काठमाडौं, ८ पुस । सरकारले राष्ट्रिय महत्त्वका साथ घोषणा गरेको लुम्बिनी भ्रमण वर्ष ०१२ प्रभावहीन भएको छ । प्रभावकारी कार्यक्रम र पर्याप्त प्रचारप्रसारको अभावमा यो अभियान असफल भएको हो ।

आन्तरिक तथा बाह्य गरी दश लाख पर्यटक लुम्बिनी पुर्‍याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यका साथ घोषणा भएको लुम्बिनी भ्रमण वर्ष सकिन एक साता मात्र बाँकी हुँदा लक्ष्य पूरा नहुने देखिएको छ । अहिलेसम्म लुम्बिनी भ्रमण गर्ने पर्यटकको संख्या करिब सात लाख मात्र पुगेको छ भने लुम्बिनी भ्रमण वर्षको नाममा कुनै पनि प्रभावकारी कार्यक्रम अहिलेसम्म भएको छैन ।
लुम्बिनी भ्रमण वर्ष मनाउने निर्णय गरिए पनि पर्याप्त पूर्वाधार र प्रचारप्रसार अभावका कारण अभियान सफल हुन नसकेको सम्बद्ध अधिकारी स्वीकार्छन् । आन्तरिक तथा बाह्य रूपमा तरंग ल्याउन नसकेका कारण लुम्बिनी भ्रमण वर्ष अभियान सफल हुन नसकेको लुम्बिनी विकास कोषका सदस्यसचिव अजितमान तामाङले स्वीकार गरे । लुम्बिनीमा चिनियाँ र श्रीलंकाली पर्यटक बढे पनि तेस्रो देशका पर्यटक बढ्न नसकेको उनले बताए ।
नेपाल एसोसिएसन अफ ट्राभल एन्ड टुर एजेन्ट्स (नट्टा) का अध्यक्ष पवित्रकुमार कार्कीले ठोस कार्यक्रम र योजनाको अभावमा पर्याप्त सम्भावना हुँदाहँुदै पनि लुम्बिनी भ्रमण वर्ष अभियान ओझेलमा परेको बताए । राजनीतिक अस्थिरताको प्रभाव नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा पनि परेको उनको ठहर छ । कुनै पनि अभियानका लागि निजी क्षेत्रसँगको छलफल र सहकार्य अत्यावश्यक हुने कार्कीको दाबी छ ।
लुम्बिनी पुग्ने पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउन नसकेका कारण अपेक्षित परिणाम हासिल हुन नसकेको पर्यटन व्यवसायी बताउँछन् । फ्री भिसाको उपयोग गर्दै भारतीय टुर अपरेटरले सिधै भारतबाट पर्यटक ल्याई दिनभर लुम्बिनी घुमाएर साँझ भारत नै लैजाने गरेकाले आफूहरू मारमा परेको उनीहरूको गुनासो छ । फ्री भिसामा कम्तीमा एक दिन नेपाल बस्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग व्यवसायीले गर्दै आएका छन् ।
लुम्बिनी पुग्ने अधिकांश पर्यटक स्थलमार्ग हुँदै जाने गर्छन् । स्थल मार्गबाट सबैभन्दा धेरै पर्यटक नेपाल भित्रिने रूपन्देहीको बेलहिया नाका हो ।

पर्यटन दूरदृष्टि पनि अलपत्र
लुम्बिनी : लुम्बिनी भ्रमण वर्षबाहेक सरकारले घोषणा गरेका अन्य पर्यटन अभियान पनि राजनीतिक अस्थिरताका कारण अलपत्र परेका छन् । सन् ०२० सम्ममा वार्षिक पर्यटक आगमन संख्या २० लाख पुर्‍याउने लक्ष्य सरकारको छ तर यसका लागि योजना र कार्यक्रम छैन ।
सरकारले गत वर्ष सन् ०२० सम्मलाई लक्षित गरेर ‘पर्यटन दूरदृष्टि ०२०’ को घोषणा गरेको थियो । सरकारले सन् ०२० सम्म पर्यटन दूरदृष्टि अभियान अन्तर्गत सन् ०१२ लाई लुम्बिनी भ्रमण वर्ष, सन् ०१३ लाई कर्णाली पर्यटन वर्ष, सन् ०१४ लाई विदेह मिथिला र सहलेस पर्यटन वर्ष, सन् ०१५ लाई विराट मेची पहाडी पर्यटन वर्ष, सन् ०१६ लाई रेसुङ्गा पोखरा अन्नपूर्ण वर्ष, सन् ०१७ लाई सिम्रौनगढ पर्यटन वर्ष, सन् ०१८ लाई अरुण सगरमाथा पर्यटन वर्ष, सन् ०१९ लाई चिसापानी खप्तड पर्यटन वर्ष र सन् ०२० लाई आन्तरिक भ्रमण तथा नागरिक उड्डयन वर्ष घोषणा गरेको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव यज्ञप्रसाद गौतमले पर्यटन दूरदृष्टि अभियान कार्यान्वयन गर्न निजी क्षेत्रसँगको छलफलपछि ठोस रणनीति ल्याइने बताए । तर, व्यवसायीले भने सरकारबाट यसको कुनै पहल नभएको बताएका छन् । पर्यटन दूरदृष्टि अभियानको ढाँचामा केही परिवर्तन गर्ने योजनामा मन्त्रालय रहेको गौतमले जानकारी दिए ।

Thursday, December 20, 2012

जनवरीदेखि वाइम्याक्स सेवा

लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा
काठमाडौं, ५ पुस । नेपाल टेलिकमले द्रुत गतिको वाइम्याक्स प्रविधिमा आधारित इन्टरनेट सेवा आमउपभोक्ताका लागि पनि खुला गर्ने तयारी गरेको छ । एक महिना अगाडिदेखि कर्पोरेट ग्राहकका लागि मात्र खुला गरिएको यो सेवा आगामी जनवरीदेखि सबैका लागि खुला गर्न लागिएको हो ।

वाइम्याक्स सेवा खुला गर्ने सूचना टेलिकमले आफ्ना ग्राहकको मोबाइलमा गत साता नै पठाइसकेको छ । वाइम्याक्स वायरलेस ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट चलाउने एकवर्षे योजना लिनेका लागि सिपिई नि:शुल्क दिने अफर टेलिकमले ल्याएको छ । वायरलेस प्रविधिमा डेस्कटप, ल्यापटप तथा स्मार्टफोनमा एकैपटक धेरै प्रयोगकर्ताले इन्टरनेट चलाउन मिल्ने वाइम्याक्सका लागि एडिएसएलको मोडेमजस्तै पेनड्राइभ आकारको सिपिई आवश्यक पर्छ ।
वाइम्याक्स सेवा काठमाडौं उपत्यका र वरपर सञ्चालित छ । त्यस्तै अन्य मुख्य सहरमा पनि वाइम्याक्स सेवा सुरु गर्न टावर बनाउने काम भइरहेको छ । टेलिकम अधिकारीका अनुसार वाइम्याक्सप्रति आमउपभोक्ताको चासो बढेका कारण सबैलाई खुला गर्न लागिएको हो । पहिलो चरणमा यो सेवा काठमाडौं उपत्यकामा मात्र खुला गरिनेछ । वाइम्याक्स सेवा वितरणका लागि टेलिकमले आवश्यक उपकरण आयातको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने भएको छ ।
टेलिकम प्रवक्ता गुणकेसरी प्रधानका अनुसार योजनाअनुसार काम अगाडि बढेखण्डमा जनवरीदेखि आमउपभोक्ताले पनि वाइम्याक्स सेवा प्रयोग गर्न पाउनेछन् । आवश्यक मात्रामा सिपिई आइपुगेपछि तत्कालै सर्वसाधारणलाई वितरण सुरु गर्ने जानकारी उनले दिइन् ।
कर्पोरेट ग्राहकलाई वितरण सुरु गरेको एक महिनाभित्र सर्वसाधारणलाई पनि वितरण गर्ने घोषणा टेलिकमले गरेको थियो । वाइम्याक्सका लागि कर्पोरेटका साथै जनस्तरबाट पनि निकै माग बढेको छ । दैनिक दर्जनौँ सेवाग्राहीले यसबारे चासो राख्ने गरेको टेलिकम कर्मचारीले बताएका छन् ।
अहिले टेलिकमले कर्पोरेट ग्राहकका लागि प्रतिमिगाबाइटको ९ पैसाका दरले वाइम्याक्स इन्टरनेट उपलब्ध गराएको छ । ग्राहकले दुई सय ५६ किलोबाइट प्रतिसेकेन्ड स्पिडका लागि कम्तीमा ५ जिबी लिनुपर्ने टेलिकमले जनाएको छ । त्यसको मूल्य ६ सय ५० रुपियाँ पर्छ । यही स्पिडमा १० जिबीलाई एक हजार एक सय रुपियाँ छ भने सबैभन्दा बढी ३० जिबीको दुई हजार पाँच सय रुपियाँ पर्छ । वाइम्याक्स हालसम्मकै उच्चगतिको इन्टरनेट प्रविधि हो । यसलाई चौथो पुस्ताको प्रविधिका रूपमा लिइन्छ ।
देशभर दुई लाख लाइन विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ काम थालनी गरेको टेलिकमले यो प्रविधि विस्तारै ग्रामीण क्षेत्रमा समेत पुर्‍याउने बताएको छ । कम्पनीले दुई क्षेत्रमा विभाजन गरी यसको काम गरिरहेको छ । पहिलो चरणमा उपत्यकालगायत पूर्वाञ्चल र मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्र समेटिएको छ । पश्चिम क्षेत्रअन्तर्गत पश्चिमाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र छन् । पहिलो चरणमा उपत्यकाभित्र पूर्वमा साँगादेखि पश्चिममा बलम्बुसम्म तथा उत्तरमा बूढानीलकण्ठदेखि दक्षिणमा दक्षिणकाली आसपाससम्म सेवा सञ्चालन गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । दोस्रो चरणमा पोखरा र भैरहवामा सेवा सञ्चालन गरिने छ । एक वर्षभित्र मुलुकभर सेवा पुर्‍याउने लक्ष्य कम्पनीको छ ।

Thursday, December 13, 2012

साइबर क्याफेलाई आचारसंहिता

लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा
काठमाडौं, २८ मंसिर । सरकारले साइबर क्याफे तथा सूचना केन्द्र (पिसिओ) सञ्चालनका लागि आचारसंहिता जारी गरेको छ । साइबर क्याफे र पिसिओ व्यवस्थित गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आचारसंहिता लागू गरेको हो ।
प्राधिकरणले बुधबार सार्वजनिक गरेको १२ बुँदे आचारसंहिताअनुसार साइबर क्याफे सञ्चालन गर्नुपूर्व सेवा सञ्चालकले प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता गरी त्यस्तो कानुनले तोकेको व्यवस्थाको पालना गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, सेवा उपलब्ध गराएबापत उपभोक्ताबाट रकम असुल गरेपछि अनिवार्य रूपमा बिल बनाई ग्राहकसँग लिएको रकमको रसिद ग्राहकलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अबदेखि साइबर क्याफे कुनै ठाउँमा सार्नुपरे वा किनबेच गर्नुपरे पनि प्राधिकरणलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ ।
इन्टरनेट प्रयोग क्रममा ग्राहकले पालना गर्नुपर्ने अनुशासनलगायत विषयमा साइबर क्याफेमा जनचेतनामूलक सन्देश राख्नुपर्ने व्यवस्था प्राधिकरणले गरेको छ । ग्राहकले आफूले प्रयोग गरेको सेवाबारे जान्न चाहेमा सञ्चालकले त्यस्तो सूचना उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
साइबर क्याफे जानका लागि अबदेखि परिचयपत्र पनि बोक्नुपर्ने भएको छ । क्याफे जानेले नागरिकता, सवारीचालक अनुमतिपत्र वा विद्यार्थी परिचयपत्र देखाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ । विदेशी नागरिकले भने पासपोर्ट देखाउनु पर्नेछ । क्याफे सञ्चालकले कुन समयमा साइबरमा पसेको, कति समय इन्टरनेट चलाएको र कुन कम्प्युटरबाट चलाएको हो सम्पूर्ण विवरण राख्नुपर्छ । साइबर क्याफेबाट धेरै आपराधिक घटना हुने गरेको तर अपराधी पत्ता लगाउन कठिन भएकाले यो व्यवस्था गरिएको प्राधिकरणको भनाइ छ । त्यस्तै, ग्राहकको लगबुक पनि अनिवार्य राख्नुपर्ने भएको छ । सुरक्षा निकायले माग गरेको अवस्थामा त्यस्तो लगबुक उपलब्ध गराउनुपर्ने र अन्य अवस्थामा गोप्य राख्नुपर्ने प्राधिकरणले जारी गरेको आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
अन्य पसलले जस्तै साइबर क्याफेले पनि अब ग्राहकसँग लिने महसुल दर सबैले देख्नेगरी राख्नुपर्नेछ । इन्टरनेटको स्पिड अर्थात् ब्यान्डविथ र सो ब्यान्डविथ कतिवटा कम्प्युटरमा सेयरिङ गरिएको छ सोसमेत प्रस्टसँग देख्ने गरी राख्नुपर्नेछ । जुनसुकै प्रयोजनका लागि लिएको इन्टरनेट सेवा भए पनि प्रचलित कानुनले निषेध गरेका क्रियाकलाप गर्न नपाइने र अनुमतिप्राप्त सेवाप्रदायकको सेवा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था प्राधिकरणले गरेको छ । साइबर क्याफे सञ्चालकले सम्बन्धित सेवाप्रदायकले समय–समयमा जारी गरेको निर्देशनको पालना गर्नुपर्ने छ ।
यी सबै सर्त सूचना केन्द्र सञ्चालनका लागि पनि लागू हुनेछन् । तीनवटै सुरक्षा निकाय, गृह मन्त्रालय र सञ्चार मन्त्रालयका प्रतिनिधिबीच पटक–पटक भएको छलफलपछि यो आचारसंहिता जारी भएको हो । यसअघि गत वर्ष जेठमा पनि प्राधिकरणले यस्तो आचारसंहिता जारी गरेको थियो । तीन महिनाभित्र आचारसंहिता लागू गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म लागू भएको छैन ।
सरकारले लामो समयदेखि साइबर अपराध नियन्त्रण गर्ने प्रयास सुरु गरेको भए पनि सफल हुन सकेको छैन । साइबार क्याफे व्यवस्थित गर्ने पछिल्लो प्रयास सकारात्मक छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने हो भने साइबर अपराध नियन्त्रणमा निकै सहयोगी हुनेछ । व्यापारिक प्रयोजनका लागि खोलिएका साइबर क्याफेका उपभोक्ताको परिचय र विवरण राख्ने व्यवस्था नहुँदा यस्तो अपराध बढेको प्रहरीले बताउँदै आएको छ ।

Wednesday, December 12, 2012

प्राधिकरणको खर्चमा मन्त्रालयका अधिकारीको विदेश भ्रमण

लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा
काठमाडौं, २६ मंसिर । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव तथा उपसचिव नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको खर्चमा विदेश भ्रमणमा निस्कने गरेका छन् । विभिन्न बैठकमा भाग लिने नाममा अधिकारीहरू विदेश जाने गरेका हुन् ।
‘रेगुलर भिजिट’ भन्दै सञ्चारसचिव सूर्य सिलवाल नेतृत्वको एउटा कर्मचारी टोली मंगलबार अस्ट्रेलिया र सिंगापुर भ्रमणमा निस्कन लागेको छ । त्यस्तै, मन्त्रालयका सहसचिव सुशीलकुमार ओझा नेतृत्वको अर्को टोली युनाइटेड अरब इमिरेट्स (दुबई) भ्रमणमा छ । इन्टरनेसनल टेलिकम्युनिकेसन युनियन (आइटियु) को आयोजनामा भएको ‘इन्टरनेसनल टेलिकम्युनिकेसन कन्फ्रेन्स ०१२’ मा सहभागी हुन अधिकारीहरू विदेश गएको मन्त्रालयले बताएको छ । तर, भ्रमणको विस्तृत विवरण भने सचिव सिलवालको सचिवालयले दिन चाहेन । आइटियुको कार्यक्रमपछि सिंगापुर र अस्ट्रेलियाको भ्रमण तालिका रहेको बताइएको छ ।
डिसेम्बर ३ देखि १४ तारिखसम्म हुने कन्फरेन्समा भाग लिन प्राधिकरणबाट भने कोही पनि गएको छैन । ‘मन्त्रालयको दुई/दुई टोली प्राधिकरणको खर्चमा गए पनि प्राधिकरणबाट चाहिँ कोही नजानुले आशंका जन्माएको छ,’ सञ्चार मन्त्रालयकै एक अधिकारीले भने । आइटियुको कार्यक्रमका नाममा घुम्न जाने चलन पुरानै भइसकेको उनले बताए ।
सवारी साधन दुरुपयोग
सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवले प्राधिकरणका गाडी तराईमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । फोरम गणतान्त्रिकका नेतासमेत रहेका मन्त्री यादवले पार्टी काममा समेत प्राधिकरणका सवारीसाधन प्रयोग गरिहरहेको स्रोतको भनाइ छ । मन्त्रीको सचिवालयको निर्देशन र मागका आधारमा प्राधिकरणका गाडी प्रयोग हुने गरेका छन् । तेल र चालक भत्तासमेत प्राधिकरणबाट भराइने गरेको छ ।
अवैध बैठक भत्ता अध्यक्ष नभएका अवस्थामा गठन भएका विभिन्न समितिले प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकजस्तै प्रत्येक बैठकको प्रत्येक सदस्यले प्रतिव्यक्ति तीन हजार रुपियाँ भत्ता लिने गरेको समेत खुलासा भएको छ । प्राधिकरणमा विभिन्न कामका लागि भन्दै उपसमिति गठन हुने र त्यसको बैठक भत्ता लिने गरेका थिए । सञ्चार मन्त्रालयका सचिवको निर्णयअनुसार तीन हजार रुपियाँ बैठक भत्ता तोकिएको बताइएको छ । ऐनअनुसार प्राधिकरण बैठकबाहेक अन्य बैठकमा तीन हजार भत्ता लिन पाउने व्यवस्था छैन । प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्यले मात्र बोर्ड बैठकबापत प्रतिबैठक तीन हजार रुपियाँ भत्ता पाउँछन् । अन्य समितिका बैठकको भत्ता एक हजार रुपियाँ हो । ‘मन्त्रालयले काम चलाउनका लागि गठन गरिदिएको समितिले पनि बोर्डसरहकै भत्ता लिनु अवैध हो,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो । प्राधिकरणमा अवैध रूपमा भत्ता लेनदेन भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पटके समिति बैठकको भत्ता लिने कामलाई अनियमिता भन्दै पत्र पठाएर सचेतसमेत गराएको थियो ।

अध्यक्ष नियुक्तिमा कारण देखाऊ आदेश

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिका विषयमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।
‘प्राधिकरणमा दिगम्बर झालाई कुन कानुनी आधारमा नियुक्ति गरिएको हो यसको कारणसहित छलफलका लागि आउनू’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । सञ्चार मन्त्रालयको सिफारिसअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले झालाई नियुक्त गरेपछि नियुक्तिको कानुनी विषयलाई लिएर अर्का प्रत्यासी विश्वनाथ गोयल अदालत पुगेका थिए । मन्त्रिपरिषद्ले ऐन तथा कानुनी प्रावधानविपरीत योग्यता नै नपुगेको व्यक्तिलाई प्राधिकरणमा नियुक्ति गरेको भन्दै गोयलले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उनले अध्यक्षका लागि आवश्यक योग्यता आफूमा रहँदा रहँदै पनि योग्यता नपुगेका व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्नुको कारण माग गरेका छन् ।
दूरसञ्चार ऐनको दफा ५ को प्राधिकरण गठनसम्बन्धी उपदफा १ मा ‘प्राधिकरणमा दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित प्राविधिक र प्रशासनिक, बजार व्यवस्थापन, लेखा तथा लेखापरीक्षण वा कानुनी क्षेत्रमा तोकिएबमोजिम योग्यता र अनुभव भएका अध्यक्षसहित पाँचजना सदस्य रहनेछन्’ भनिएको छ । त्यस्तै दूरसञ्चार नियमावलीमा ‘प्राधिकरणको अध्यक्ष तथा सदस्य हुन ऐनको दफा ५ को उपदफा–१० मा उल्लिखित क्षेत्रमा मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट कम्तीमा स्नातक तहको उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा अध्यक्षको हकमा कम्तीमा १० वर्ष र सदस्यको हकमा कम्तीमा सात वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको नेपाली नागरिक हुनुपर्नेछ’ उल्लेख छ । यसअघिका अध्यक्षहरू दिनेश शर्मा, सुरेशकुमार पुडासैनी र भेषराज कँडेल दूरसञ्चार क्षेत्रमा अनुभवप्राप्त थिए ।
प्राधिकरणको अध्यक्षको नियुक्तिको कुरालाई लिएर मन्त्रिपरिषद् बैठकमा समेत विवाद भएको थियो । दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐनअनुसार सम्बन्धित क्षेत्रमा १० वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति हुनुपर्नेमा झाको कानुन अनुसारको योग्यता र अनुभव छैन भन्दै मुख्यसचिवले झाको नियुक्ति हुन नसक्ने बताएपछि मन्त्रिपरिषद्मा मुख्यसचिव र सञ्चारमन्त्रीबीच भनाभन भएको थियो ।
यसअघि झाको अध्यक्षमा नियुक्तिका लागि सञ्चारमन्त्री यादवले १४ मंसिरमा गरेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट फिर्ता आएको थियो । त्यसपछि झालाई अध्यक्ष नियुक्ति गर्नका लागि सञ्चारमन्त्री यादवले मन्त्रिपरिषद्मा ठाडो प्रस्ताव लगेका थिए ।

Monday, December 10, 2012

मोबाइल आयातमा ‘टाइप एप्रुभल’ अनिवार्य

लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा
काठमाडौं, २५ मंसिर । विदेशबाट मोबाइल सेट ल्याएर नेपालमा बिक्री गर्नेले अनिवार्य ‘टाइप एप्रुभल’ प्रमाणपत्र लिनुपर्ने भएको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टाइप एप्रुभलको प्रावधानलाई कडाइका साथ लागू गर्न लागेको हो ।
कानुनमा उल्लेख भएबमोजिम नै प्रावधान लागू गर्न लागिएको प्राधिकरणले बताएको छ । दूरसञ्चार ऐन ०५३ अनुसार स्वीकृतिविनै मोबाइल सेट आयात गर्नेलाई ५० हजार रुपियाँसम्म कारबाही हुन्छ । बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाई टाइप एप्रुभलविना मोबाइल सेट बेच्ने बिक्रेतालाई कारबाही गर्ने तयारीसमेत प्राधिकरणले गरेको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार नेपालमा बिक्री हुने मोबाइल सेटमध्ये अहिलेसम्म सात सय ३८ मोडल मात्र टाइप एप्रुभल प्रमाणपत्र प्राप्त छन् । यीमध्ये अधिकांश मोडल नोकिया, सामसुङ, एलजी, स्पाइस, कलर्स, बर्डस, कार्बन तथा जिफाइभ ब्रान्डका हुन् । कतिपय कम्पनीले एउटा सेटको स्वीकृति लिएर अरू सेट पनि भित्र्याउँदै आएको बताइएको छ । प्राविधिक परीक्षण र अनुगमन गर्ने दक्ष प्राविधिक नहुँदा त्यस्ता सेट भित्रिँदै आएको प्राधिकरण अधिकारी बताउँछन् । ‘टाइप एप्रुभल’का लागि प्रतिमोडल एक हजार रुपियाँ शुल्क तिर्नुपर्छ  । मोबाइल सेटबाहेक राउटर तथा ब्लुटुथ डिभाइसलगायत सञ्चार उपकरण आयात गर्दा पनि टाइप एप्रुभल गर्नुपर्ने प्राधिकरणको व्यवस्था छ । टाइप एप्रुभलको व्यवस्था चार वर्ष अघिदेखि नै लागू गरिएको भए पनि प्रभावकारी अनुगमन र नियन्त्रणको अभावमा धेरै उत्पादक तथा वितरकले जथाभाबी मोबाइल बेचिरहेका छन् । जसले गर्दा सेवाको गुणस्तरमा कमजोरी दखिने गरेको छ ।
नेपालमा बिक्री हुने ४० प्रतिशत बढी मोबाइल सेट अवैध रहेको बताइन्छ । लोकप्रिय हुँदै गइरहेका एप्पल, ब्लाकबेरी, सोनी तथा एचटिसीसमेतले टाइप एप्रुभल प्रमाणपत्रका लागि प्राधिकरणमा पहल गरेका छैनन् । यी सबै ब्रान्डका नेपालमा वितरक र सोरुम छन् ।
प्राधिकरणले सम्बन्धित देशको दूरसञ्चार नियामक निकायले दिएको एप्रुभल प्रमाणपत्रका आधारमा यहाँ पनि प्रमाणपत्र दिँदै आएकामा अबदेखि भने आफ्नै सिस्टमको विकास गर्ने र मोबाइल सेटको ल्याब टेस्ट गर्ने योजना बनाएको छ । टाइप एप्रुभलको व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्ने हो भने गैरकानुनी रूपमा मोबाइल सेट आयात गर्ने क्रम पनि रोकिने विश्वास विक्रेताहरूको छ । नेपालको मोबाइल बजारमा ३० प्रतिशत ग्रे मार्केटले ओगटेको उनीहरू बताउँछन् । टाइप एप्रुभल अनिवार्य भएमा चोरी–पैठारी भने बढ्ने अनुमान छ । यसअघि गत भदौमा पनि यो व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्दा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा तातोपानी भन्सार नाकाबाट मोबाइल सेट भित्रिने क्रममा कमि आएको थियो ।

के हो टाइप एप्रुभल ?
प्राविधिक तथा सुरक्षासम्बन्धी निर्धारित मापदण्ड पूरा गरी उत्पादन गरिएका मोबाइल सेटलाई सम्बन्धित मुलुकले बिक्री खुला गर्नुअघि दिने स्वीकृति ‘टाइप एप्रुभल’ हो । नेपालमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले यस्तो स्वीकृति दिन्छ । सरकारले ०६५ जेठ ९ मा सार्वजनिक सूचना जारी गरी अनिवार्य रूपमा ‘टाइप एप्रुभल’ लिएर मात्र बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
नेपालमा ‘टाइप एप्रुभल’ दिनुअघि सुरक्षा, रेडियो परीक्षण, इलेक्ट्रो म्याग्नेटिक कम्प्याटिबिलिटी, उत्पादित मुलुकको नियामक निकायको स्वीकृतिजस्ता विषय हेरिन्छ । मानव शरीरदेखि १० सेन्टिमिटर दूरीमा राखिने उपरकणले अनिवार्य रूपमा यस्तो स्वीकृति लिनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड छ । अमेरिकी र युरोपेली तथा केही एसियाली मुलुकमा भने सुरक्षालाई सबैभन्दा बढी संवेदनशील मानिन्छ ।

Saturday, December 8, 2012

विमानस्थल निर्माणका लागि प्रस्तावको ओइरो

लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा
काठमाडौं, २२ मंसिर । नेपाल नागरिक प्राधिकरणमा विभिन्न जिल्लाबाट विमानस्थल निर्माणका लागि प्रस्तावको ओइरो लागेको छ । पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय हुँदै प्रस्ताव प्राधिकरण पुगेका हुन् । प्राधिकरण मुलुकभर विमानस्थल निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने निकाय हो ।
प्राधिकरणको सिभिल निर्माण महाशाखाका अनुसार २० भन्दा बढी जिल्लाबाट विमानस्थल निर्माणको माग आएको छ । जिविस तथा स्थानीय सरोकारवालाले निर्णय गरेपछि विमानस्थल निर्माणको प्रस्ताव प्राधिकरणसम्म आइपुग्छ । एउटा विमानस्थल भएर पनि सञ्चालनमा नरहेको जिल्लाबाट समेत अर्को विमानस्थल निर्माणको माग आएको छ ।
विमानस्थल निर्माणका लागि पूर्वी पहाडी जिल्लाबाट बढी माग आएको प्राधिकरणले जनाएको छ । पूर्वका धनकुटा, पाँचथर, सुनसरी, तेह्रथुम, इलामलगायत जिल्लाबाट प्रस्ताव आएको छ । तराईमा भने उदयपुर र सिरहाबाट माग आएको छ ।
विमानस्थल निर्माणका लागि प्रस्ताव दर्ता गर्ने अन्यमा अर्घाखाँची, गुल्मी, पाल्पा, गोरखा जिल्ला छन् । त्यस्तै हुम्ला, मुगु, रोल्पा, सल्यान, दैलेख र रुकुमबाट पनि माग आएको छ । जिल्लाबाट आएका अधिकांश प्रस्ताव पूर्वसभासद्को नेतृत्वमा सिफारिस भएर आएका छन् ।
प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको गृह जिल्ला गोरखाबाट आएको प्रस्तावमा प्राधिकरणले प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको छ । उत्तरी गोरखाको सामागाउँमा विमानस्थल निर्माणका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्रस्ताव आएको थियो । सल्यानका लागि पूर्वसभासद् टेकबहादुर बस्नेत, दैलेखका लागि भरतकुमार रेग्मी, सिरहाका लागि पूर्वपर्यटन राज्यमन्त्री सत्रुघ्नप्रसाद सिंह कोइराला सिफारिस गरेका छन् । त्यस्तै गुल्मीमा विमानस्थल निर्माणका लागि नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य वामदेव क्षेत्री र अर्घाखाँचीका लागि एकीकृत नेकपा माओवादीका टोपबहादुर रायमाझीले सिफारिस गरेको प्राधिकरणले बताएको छ ।
यसअघि पर्यटन मन्त्री हुने हरेकले आफ्नो गृह जिल्लामा विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरेकामा हालका मन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीको पालामा भने त्यस्तो भएको छैन । यसअघिका पर्यटन मन्त्री लोकेन्द्र विष्टमगरले देश दौडाहा गरी सञ्चालनमा नरहेका थुप्रै विमानस्थल पुन: सञ्चालन गरेका थिए ।
कार्यकाल सम्हालेको केही दिनमै पहिला देश अनि विदेश घुम्ने उद्घोष गरेका विष्ट कार्यकालभरि नै घुमेका थिए । मुलुकभर रहेका विमानस्थल पुन: सुचारु गर्ने भन्दै उनले परीक्षण उडान गराए पनि विमान सेवा सञ्चालन भने हुन सकेन । जहाज अभावमा नेपाल वायुसेवा निगमले ती विमानस्थलमा नियमित उडान सञ्चालन गर्न सकेको छैन भने निजी वायुसेवा कम्पनी नाफा नहुने सेक्टरमा जानै चाहँदैनन् ।
आफ्नो कार्यकालमा विष्टले बैतडीको पाटन, दार्चुलाको गोकुलेश्वर, डोटीको दिपायल, अछामको कमलबजार, कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर, कैलालीको टीकापुर, दाङको टारीगाउँ, बाग्लुङको बलेवा र पूर्वी नेपालको इलामसम्म विभिन्न विमानस्थलमा परीक्षण उडान गराएका थिए । विष्टको कार्यकालमा मात्र विभिन्न जिल्लाबाट ३१ वटा नयाँ विमानस्थल निर्माणको माग आएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
भएका विमानस्थल समेत सञ्चालन हुन नसकिरहेको अवस्थामा नयाँ विमानस्थल निर्माण सम्भव नहुने प्राधिकरणको भनाइ छ । प्राधिकरणका अधिकारी व्यापारिक कोणबाट फाइदा हुने नदेखिएसम्म विमानस्थल निर्माण र पुन: सञ्चालन गर्न नसकिने बताउँछन् । मुलुकभर रहेका ५४ विमानस्थलमध्ये ३२ वटा मात्र सञ्चालनमा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । स्थल यातायातको पहुँच भएपछि पनि कतिपय विमानस्थल बन्द हुने गरेका छन् ।
बर्सेनि विमानस्थल निर्माणका लागि विभिन्न ठाउँबाट प्रस्ताव आउने गरे पनि धेरैजसो प्रस्ताव त्यतिकै थन्किन्छन् । सम्भाव्यता देखिएमा मात्र प्राधिकरणले अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ । यसमा राजनिीतिक दबाबले पनि काम गर्छ । पहिलो चरणको अध्ययनका लागि न्यूनतम एक लाख ५० हजारदेखि दुई लाख रुपियाँसम्म खर्च हुने सिभिल महाशाखाको भनाइ छ । त्यस्तै दोस्रो चरणको अध्ययनमा पाँच लाख रुपियाँसम्म खर्च हुन्छ । गत वर्ष प्राधिकरणले हुम्लाको पुदुकोट र मदना क्षेत्र, धनकुटाको बेलाराडाडा, पाँचथरको रानीटार र धरानमा पहिलो चरणको सर्भे गरेको थियो ।

Wednesday, December 5, 2012

मन्त्रीको दबाबमा झा प्राधिकरण अध्यक्ष

काठमाडौं : सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा दिगम्बर झालाई नियुक्त गरेको छ । मंगलवार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् वैठकले झालाई प्राधिकरण अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले गरेको शिफारिसका आधारमा झा नियुक्त भएका हुन् । सञ्चार सचिव सूर्य सिलवाल संयोजक रहेको अध्यक्ष छनोट समितिले प्रतिस्पर्धाका आधारमा उनी सहित तिनजनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा शिफारिस गरेको थियो ।
झालाई प्राधिकरण अध्यक्ष बनाउन सञ्चार मन्त्री राजकिशोर यादवले मन्त्रिपरिषद्मा ठाडो प्रस्ताव लगेको बताईएको छ । मन्त्रालयले झालाई अध्यक्ष बनाउन यसअघि लगेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले फिर्ता गरिदिएपछि मन्त्री यादवले पुन  प्रस्ताव लगेका हुन् । गत बिहीबार नै मन्त्रिपरिषद् बैठकले झालाई नियुक्त गर्ने बताइएको थियो तर उनको नाममा सहमति जुटेन । सञ्चार मन्त्रालयले अध्यक्षका लागि तीनजनाको नाम सिफारिस गरेको थियो ।
गत महिना मन्त्रिपरिषद् बैठकले सञ्चार मन्त्रालयलाई प्राधिकरण छनोटको प्रक्रिया पूरा गरेर नाम सिफारिस गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, प्रतिस्पर्धीमध्येका एक राजीव रौनियारले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका कारण छनोटमा ढिलाइ भएको थियो । अदालतले प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश दिएपछि मन्त्रालयले तीनजनाको नाम सिफारिस गरेको हो । अध्यक्षका लागि दिगम्बर झा, विश्वनाथ गोयल र अनीलकुमार झाको नाम सिफारिस भएको थियो । तीनैजना मधेसीमूलका हुन् । झालाई मधेसी मोर्चाको र गोयललाई एकिकृत माओवादीको समर्थन रहेको बताईएको छ । अनिलकुमार झा भने जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको प्रवन्ध सञ्चालकमा नियुक्त भइसकेका छन् ।
गोयल र झामध्ये मन्त्रीले झालाई नियुक्त गर्न खोजेका थिए । झालाई ०६३ सालमा तत्कालीन आपूति मन्त्री राजेन्द्र महतोले आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक बनाएका थिए । पछि एकीकृत नेकपा माओवादीका तर्फबाट आपूर्ति मन्त्री भएका लेखराज भट्टले निगममा पारदर्शी रुपमा काम नगरेको भन्दै झालाई हटाएका थिए । झा जुनसुकै सार्वजनिक संस्थानमा पनि पदका लागि आवेदन दिने गर्छन् । यसअघि उनले नेपाल नेपाल वायुसेवा निगम, नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीमा पनि प्रमुख पदका लागि आवदेन दिएका थिए । उनले सिँचाइ विभागमा पनि काम गरेका थिए । (सौस)

Monday, December 3, 2012

पर्यटक आगमनमा झिनो सुधार

सौर्य समाचार
काठमाडौं, १८ मंसिर । अक्टोबर महिनामा केही घटेको पर्यटक आगमन नोभेम्बरमा बढेको छ । मुख्य पर्यटकीय सिजनका रूपमा लिइने नोभेम्बरमा हवाई मार्गबाट नेपाल आउने पर्यटकको संख्यामा झिनो वृद्धि भएको हो । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयलाई उद्धृत गर्दै नेपाल पर्यटन बोर्डले जनाएअनुसार गत वर्षको नोभेम्बरको तुलनामा यस वर्षको नोभेम्बरमा २ दशमलव दुई.प्रतिशतले पर्यटक बढेका छन् । विभिन्न मुलुकबाट हवाई मार्ग हुँदै नोभेम्बरमा ५९ हजार ४ सय ११ पर्यटक नेपाल आएको बोर्डले जनाएको छ । सन् २०११ को नोभेम्बरमा ५८ हजार एक सय ५६ पर्यटक आएका थिए ।
नोभेम्बरमा सार्क मुलुकबाट आउने पर्यटक गत वर्षको तुलनामा २३ प्रतिशतले घटेका छन् । सार्क मुलुकमध्ये मुख्य बजार भारतबाट आउने पर्यटक २१ दशमलव ६ प्रतिशतले घटेका छन् । गत वर्ष नोभेम्बरमा १० हजार ६ सय भारतीय पर्यटक आएकामा यो वर्षको नोभेम्बरमा ८ हजार तीन सय मात्र आएका छन् । त्यस्तै, बंगलादेशी र श्रीलंकाली पर्यटक पनि घटेका छन् । सार्क मुलुकमध्ये पाकिस्तानी पर्यटक मात्र बढेका छन् । गत वर्षको नोभेम्बरमा सार्क मुलुकबाट १३ हजार दुई सय पर्यटक आएकामा यो वर्ष १० हजार दुई सय मात्र आएका छन् ।
सार्कबाहेक अन्य एसियाली मुलुकबाट आउने पर्यटक भने समग्रमा २१ प्रतिशतले बढेका छन् । चिनियाँ पर्यटक ९ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेको तथ्यांक छ । त्यस्तै, मलेसियाली, थाई, सिंगापुरे र जापानी पर्यटक पनि बढेका छन् । यद्यपि, कोरियाली पर्यटक भने केही घटेका छन् । एसियाली मुलुकबाट गत वर्षको नोभेम्बरमा १३ हजार चार सय पर्यटक आएकोमा यस वर्षको नोभेम्बरमा १६ हजार दुई सय आएका छन् ।
युरोपियन बजारतर्फ ३ दशमलव १ प्रतिशतले पर्यटक बढेका छन् । युरोपियन मुलुक बेलायत, जर्मनी, इटली, नेदरल्यान्ड र रसियाबाट आउने पर्यटक नोभेम्बरमा बढेका छन् । तर, फ्रान्सेली र युरोपियन पर्यटक भने केही घटेका छन् । अस्ट्ेरलिया, न्युजिल्यान्ड र अमेरिकाबाट आउने पर्यटक पनि नोभेम्बरमा केही बढेका छन् । तर, क्यानाडेली पर्यटक भने घटेका छन् ।
सन् २०१२ को जनवरीदेखि डिसेम्बरसम्मको ११ महिनामा चार लाख ९४ हजार पर्यटक हवाई मार्गबाट नेपाल भित्रिएको तथ्यांक छ । यो संख्या गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा ११ दशमलव ५ प्रतिशतले बढी हो । गत वर्षको जनवरीदेखि डिसेम्बरसम्म चार लाख ४३ हजार पर्यटक नेपाल आएका थिए । नोभेम्बरमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ८४ हजारभन्दा बढी पर्यटक बाहिरिएको पर्यटन बोर्डले जनाएको छ ।

Friday, November 30, 2012

एकीकृत लाइसेन्समा चासो

लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा
काठमाडौं, १५  मंसिर । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत वैशाखमा साना कम्पनी लक्षित गरी खुला गरेको ‘एकीकृत लाइसेन्स’ मा जान दूरसञ्चार कम्पनीहरूले चासो देखाएका छन् । सबैखाले दूरसञ्चार सेवा प्रवाह गर्न पाउने एकीकृत लाइसेन्सका लागि दुईवटा कम्पनीले आवेदन दिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
भारतीय लगानीको युनाइटेड टेलिकम (युटिएल) र ग्रामीण क्षेत्रमा टेलिफोन सेवा प्रदान गरिरहेको कम्पनी स्मार्ट टेलिकमले एकीकृत लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएका हुन् । यो लाइसेन्स पाएपछि जिएसएम र थ्रिजी प्रविधिमा समेत मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्न पाउने प्रावधान छ । त्यस्तै, यो प्रणालीमा उच्च गतिको इन्टरनेट, साधारण टेलिफोन (पिएसटिएन) लगायत दूरसञ्चारसँग सम्बन्धित सबै सेवा समावेश हुन्छन् ।
युटिएलले एकीकृत लाइसेन्सका लागि केही महिनाअघि नै आवदेन दिएको थियो । दूरसञ्चार क्षेत्रमा बढ्दो प्रतिस्पर्धा, ग्राहकको माग र घाटा समायोजन गर्न सिडिएमए प्रविधिले मात्रै धान्न नसक्ने भन्दै युटिएलले एकीकृत लाइसेन्स लिन लागेको हो ।
हालै जारी भएको फ्रिक्वेन्सी नीतिले एकीकृत लाइसेन्सका लागि सहज भएको प्राधिरणको भनाइ छ । नीतिमा समान आधारमा सबै कम्पनीले फ्रिक्वेन्सी पाउने र सबैलाई थ्रिजी फ्रिक्वेन्सी दिन सकिने प्रावधान छ । साना कम्पनीले पर्याप्त प्रिक्वेन्सी नपाएको गुनासो गर्दै आएका थिए ।
नेपाल स्याटेलाइट र एसटिएम सञ्चारले भने एकीकृत लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएका छैनन् । युटिएल, नेपाल स्याटेलाइट, स्मार्ट टेलिकम र एसटिएम सञ्चार प्रालिलाई लक्षित गरी एकीकृत लाइसेन्स खुला गरिएको थियो । टेलिकम र एनसेलसँग भने एकीकृत लाइसेन्स छ ।
प्राधिकरणका अनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा मात्रै सेवा विस्तार गर्न लाइसेन्स पाएका कम्पनीले एकीकृतमा जाँदा ३७ करोड ७५ लाख रुपियाँ तिर्नुपर्छ । त्यस्तै, सेवा विस्तार गरेका प्रत्येक इलाकामा बिटिएस टावर जडान गरेको हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । एकीकृत दूरसञ्चार लाइसेन्स नीतिले ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा दिन अनुमति पाएका कम्पनीले एकीकृतमा जान चाहे पुराना सर्त पालना गर्नैपर्ने व्यवस्था गरेको छ । एकीकृत लाइसेन्समा गएपछि हरेक ५ वर्षमा लाइसेन्स नवीकरण गर्दा २० अर्ब रुपियाँ नवीकरण दस्तुर बुझाउनुपर्नेछ । तर, यो रकम आठ किस्तामा तिर्न सकिने हालै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ ।
अहिलेसम्म ६ वटा सेवा प्रदायक कम्पनीको लाइसेन्स शुल्क फरक–फरक छ । नेपाल टेलिकम र एनसेलले लाइसेन्स लिँदा २१ करोड रुपियाँमा लाइसेन्स लिएका हुन् । नेपाल स्याटेलाइटले २५ लाख र युटिएलले १० करोड रुपियाँ लाइसेन्स पाएको हो । स्मार्ट टेलिकम र एसटिएमले १ लाख रुपियाँमा ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा सञ्चालन गर्न पाउने अनुमति पाएका हुन् । अहिले टेलिकम र एनसेलले देशभर सेवा विस्तार गर्न पाउने प्रावधान भए पनि अन्य चारले पाएका थिएनन् । सबैले एकीकृत लाइसेन्स लिएपछि दूरसञ्चार क्षेत्रमा थप प्रतिस्पर्धा बढ्ने र राजस्वमा पनि वृद्धि हुने प्राधिकरणको विश्वास छ ।


अध्यक्षमा तीनको नाम सिफारिस

काठमाडौं : सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा नाम सिफारिस गरेको छ । सञ्चार सचिव सूर्य सिलवालको संयोजकत्वमा गठित छनोट समितिले तीनजनाको नाम सिफारिस गरेको हो ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अध्यक्षका लागि आवेदन दिएकामध्ये दिगम्बर झा, विश्वनाथ गोयल र अनिल झाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरिएको छ । तर, बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कसैलाई पनि अध्यक्षमा नियुक्त भने गरेन ।
अध्यक्ष हुने सबैभन्दा बढी सम्भावना दिगम्बर झाको रहेको स्रोतको दाबी छ । झा यसअघि नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक थिए । उनीपछि अनिल झा र विश्वनाथ गोयल छन् । ‘मधेसी मूलका तीन जनाबीच नै कडा प्रतिस्पर्धा देखिएको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
चार वर्ष नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक भएर टेलिकमलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याएका सुगतरत्न कंसाकार भने अध्यक्षको दौडमा पछाडि परेको बताइएको छ । कंसाकारले टेलिकममा चार वर्ष महाप्रबन्धक र त्योभन्दा अघि दुई वर्ष योजना प्रमुख भएर काम गरेका थिए । उनको कार्यकालमा टेलिकम सुधारका धेरै काम पनि भएका थिए । टेलिकम कर्मचारी उनलाई रुचाउँछन् र उनको पक्षमा पनि छन् । उनीनिकट स्रोतका अनुसार कंसाकार प्राधिकरणको अध्यक्ष हुनपाए दूरसञ्चार क्षेत्रमा रहेका सबै समस्या समाधान गर्नसक्ने दाबी गर्छन् ।
छनोट समितिले बुधबार सातजना प्रतिस्पर्धीहरूको अन्तर्वार्ता लिएको थियो । अन्तर्वार्तामा सुगतरत्न कंसाकार, विश्वनाथ गोयल, दिगम्बर झा, अनिल झा, केदारजंग थापा, श्रीभद्र वाग्ले र राजीवकुमार गुप्ता सहभागी थिए ।

Tuesday, November 27, 2012

जहाज उडेको हेर्न २३ रुपियाँ

सौर्य समाचार
काठमाडौं, १२ मंसिर । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले टर्मिनल भवनको छत सर्वसाधारणका लागि खुला गरेको छ । जहाज उडान तथा अवतरण गरेको हेर्न मिल्ने गरी विमानस्थल व्यवस्थापनले यो स्थान खुला गरेको हो ।
विमानस्थलको छतबाट अव सर्वसाधारणले पनि जहाज उडान अवतरण तथा विमानस्थलमा हुने अन्य गतिविधि हेर्न पाउनेछन् । तर, यसका लागि शुल्क भने तिर्नुपर्नेछ । ‘भिजिटर डेस्क’ नाम दिइएको सो स्थानसम्म जानका लागि प्रतिव्यक्ति २३ रुपियाँ शुल्क तोकिएको छ । टिकट काउन्टर विमानस्थलभित्रै राखिएको छ ।
भिजिटर डेस्क सञ्चालन गरेर वार्षिक एक करोड रुपियाँभन्दा बढी आम्दानी गर्ने लक्ष्य विमानस्थलले लिएको छ । यसका लागि प्रशासनले एक निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिएको छ । चार महिनाअघि विमानस्थलले गरेको सार्वजनिक सूचनाका आधारमा टेन्डर प्रतिस्पर्धामा सहभागी भई कृत्तिका इन्टरप्राइजेजले यसको जिम्मा पाएको छ । त्रिभुवन विमानस्थलका महाप्रबन्धक रतीशचन्द्रलाल सुमनका अनुसार भिजिटर डेस्क सञ्चालनका लागि आठ वटा कम्पनीले टेन्डर हालेका थिए । यसमध्ये सबैभन्दा बढी रकम तिर्न तयार भएको कृत्तिका इन्टरप्राइजेज छनोटमा परेको सुमनले बताए । कम्पनीले ३ वर्षमा चार करोड एक लाख ४० हजार रुपियाँ विमानस्थललाई तिर्ने गरी भिजिटर डेस्क सञ्चालनको जिम्मा लिएको छ । करिब १४ सय वर्गमिटर क्षेत्रफल ओगटेको भिजिटर डेस्क सञ्चालनका लागि कम्पनीले कुल रकमको २५ प्रतिशत अर्थात् एक करोड ३५ लाख रुपियाँ बराबरको बैंक जमानत र पहिलो किस्ताको रकम विमानस्थललाई बुझाइसकेको छ । बाँकी रकम तीन/तीन महिनामा बुझाउँदै जाने सम्झौता दुई पक्षबीच भएको छ ।
विमानस्थल क्षेत्रको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी भिजिटर डेस्क सञ्चालनका लागि छुट्टै सुरक्षा युनिट राखिएको छ । त्यस्तै डेस्क सञ्चालनका लागि भौतिक उपकरणसमेत जडान गरिसकिएको छ । १५ वर्षअघि यही स्थान सर्वसाधारणका लागि नि:शुल्क खुला गरिएको थियो । पछि टर्मिनल भवन विस्तार गर्नका लागि यो बन्द भएको थियो ।
भिजिटर डेस्क खुला भएपछि सर्वसाधारणका लागि पनि विमानस्थल पहुँच सहज हुने र आगन्तुक बढ्ने अपेक्षा विमानस्थल अधिकारीको छ । त्यस्तै यसबाट टर्मिनलको भिड पनि कम हुनेछ । हवाई यात्रुको वृद्धिसँगै टर्मिनलमा पनि भिड बढिरहेको प्रशासनको भनाइ छ । आफन्तलाई स्वागत तथा बिदाइ गर्न जाने तथा अन्य प्रयोजनका लागि विमानस्थल पुग्नेहरू यसबाट लाभान्वित हुने विमानस्थल प्रशासनको विश्वास छ । मुलुकको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भएकाले विशेषगरी मोफसलबाट राजधानी भ्रमणका लागि आउने सर्वसाधरण यसबाट लाभान्वित हुनेछन् । त्यस्तै, शैक्षिक भ्रमणका लागि विभिन्न जिल्लाबाट आउने विद्यार्थीलाई पनि भिजिटर डेस्क सञ्चालन गरिएको सञ्चालकले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमसहित २८ वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीले त्रिभुवन विमानस्थलबाट उडान गरिरहेका छन् । विमानस्थलबाट दैनिक करिब सयवटा अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन्छन् । आन्तरिकतर्फ जहाज तथा हेलिकोप्टर गरी दैनिक करिब तीन सयवटा उडान हुन्छ । एक अनौपचारिक तथ्यांकअनुसार १० प्रतिशत नेपालीले मात्र हवाई क्षेत्रको उपभोग गर्ने गरेका छन् ।

Saturday, November 24, 2012

फ्रिक्वेन्सी शुल्क बढाबढमा

लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा
काठमाडौं, ८ मंसिर । सरकारले रेडियो फ्रिक्वेन्सीको मूल्य निर्धारण बढाबढबाट गर्ने गरी नयाँ फ्रिक्वेन्सी नीति ल्याएको छ । फ्रिक्वेन्सी निर्धारण र यसको बाँडफाँड मनोमानी ढंगले गरिँदै आएको गुनासो आइरहेका बेला सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले नयाँ नीति जारी गरेको हो ।
सञ्चार मन्त्री अध्यक्ष रहेको फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिले बिहीबार सार्वजनिक गरेको ‘रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँड तथा मूल्य) सम्बन्धी नीति २०६९’ अनुसार वितरण भइसकेबाहेक अन्य फ्रिक्वेन्सीको मूल्य निर्धारण लिलाम बढाबढको प्रक्रियाबाट गरिनेछ । नयाँ नीतिमा थ्रिजी, वाइम्याक्स, एलटिइजस्ता महत्त्वपूर्ण फ्रिक्वेन्सी कम्पनीबीच बढाबढ गराएर जसले बढी राजस्व तिर्छ, त्यसैलाई सञ्चालन गर्न दिने उल्लेख छ । यसअघि नै प्रयोगमा आइसकेको थ्रिजी फ्रिक्वेन्सी बढाबढ गर्न भने आधारमूल्य १० मेगाहर्जका लागि कम्तीमा २४ करोड रुपियाँ तोकिएको छ ।
अब फ्रिक्वेन्सी लिने कम्पनीले जति मूल्यमा थ्रिजी फ्रिक्वेन्सी पाउँछन्, त्यही मूल्य नेपाल टेलिकम र एनसेलले ०६२ सालदेखि नै तिर्नुपर्नेछ । दुवै कम्पनीले ०६२ सालमा विनाप्रतिस्पर्धा थ्रिजी फ्रिक्वेन्सी पाएका थिए । नयाँ कम्पनीलाई थ्रिजी लाइसेन्स दिइएको ३० दिनभित्र टेलिकम र एनसेलले सोही मूल्य सरकारलाई तिर्नुपर्ने प्रावधान नीतिमा राखिएको छ । दूरसञ्चारबाहेक टेलिभिजन प्रसारणलाई डिजिटल प्रविधिमा रूपान्तरण गर्दा प्राप्त हुने थप फ्रिक्वेन्सीलाई समेत बढाबढको माध्यमबाट वितरण गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।
दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी वितरणसम्बन्धी कानुनी र नीतिगत व्यवस्था समयसापेक्ष नभएको भन्दै नयाँ नीति जारी गरिएको मन्त्रालयले बताएको छ । सीमित राष्ट्रिय सम्पदाका रूपमा रहेको रेडियो फ्रिक्वेन्सी वितरण प्रक्रियालाई अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने प्रक्रियासँग अन्तरसम्बन्धित गरी कुशल, प्रभावकारी र पारदर्शी फ्रिक्वेन्सी वितरण तथा मूल्य निर्धारण प्रक्रिया स्थापित गर्ने उद्देश्यले नीतिको जारी गरिएको सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता सुशीलकुमार ओझाले बताए । नीति गत कात्तिक १९ गतेदेखि नै लागू हुने उनले जानकारी दिए । दूरसञ्चार क्षेत्रमा विकास हुने नयाँ प्रविधिलाई समयमै भित्र्याउन सकिने गरी फ्रिक्वेन्सी निर्धारण र वितरण गर्ने सिद्धान्त लिइएको ओझाको भनाइ छ ।
नितीअनुसार अब दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी प्रदान गर्दा निश्चित सिद्धान्त अवलम्बन गरिने छ । यसका लागि १२ वटा सिद्धान्त तय गरिएको छ । रेडियो फ्रिक्वेन्सीको वितरण र मूल्य निर्धारण बजार मागअनुसार लिलाम बढाबढको प्रक्रियाबाट गरिने नीतिमा उल्लेख छ । नीतिअनुसार फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन गर्दा राज्यले थप वार्षिक एक अर्ब रुपियाँभन्दा बढी राजस्व उठाउन सक्ने देखिन्छ ।
एउटा कम्पनीले पाएको फ्रिक्वेन्सी प्रयोग नगरेर अर्कोलाई दिन नपाउने नीति सरकारले लिएको छ । यसअनुसार फ्रिक्वेन्सी जुन प्रयोजनका लागि जसले लिएको हो त्यही प्रयोजनमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ । साथै अनावश्यक फ्रिक्वेन्सी ओगट्ने प्रवृतिलाई पनि निरुत्साहित गरिने नीतिमा समेटिएको छ । न्यूनतमभन्दा बढी ओगटिएको फ्रिक्वेन्सीको मूल्य निर्धारण बढी गरिने छ । नीतिअनुसार आवश्यकताभन्दा बढी फ्रिक्वेन्सी ओगटेका कम्पनीले प्रयोग नभएको फ्रिक्वेन्सी फिर्ता गर्नुपर्ने छ । नेपाल टेलिकम, एनसेल, हेलो नेपाललगायत कम्पनीले आवश्यकभन्दा बढी फ्रिक्वेन्सी ओगटेका छन् ।
नीतिले सबै खाले फ्रिक्वेन्सीको न्यूनतम मूल्यसमेत निर्धारण गरेको छ । थ्रिजीको हकमा भने सोही परिमाणको ब्यान्डविथ बराबरको फ्रिक्वेन्सी बढाबढ गरिनेछ । सो बढाबढबाट कायम भएको मूल्यलाई नीति लागू हुनुअघि थ्रिजी फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरेका सेवा प्रदायका लागि पनि कायम गरिने नीतिमा उल्लेख छ । हाल नेपाल टेलिकम र एनसेलले थ्रिजी फ्रिक्वेन्सी उपयोग गरिरहेका छन् ।
नयाँ नीतिअनुसार मोबाइल टेलिफोन सेवा प्रदायकले आम्दानीको ०.४ फ्रिक्वेन्सी शुल्कका रूपमा सरकारलाई तिर्नुपर्ने छ । जिएसएम ९०० र १८०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी लिएर सेवा सञ्चालन गरिरहेका नेपाल टेलिकम, एनसेल, नेपाल स्याटेलाइट, स्मार्ट टेलिकम र एसटिएम टेलिकमले अबदेखि वार्षिक आम्दानीका आधारमा फ्रिक्वेन्सी शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ । नीतिअनुसार अब नेपाल टेलिकमले फ्रिक्वेन्सी शुल्क ४३ करोड र एनसेलले ३३ करोड रुपियाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । अब कुनै पनि मोबाइल सेवा प्रदायकले कम्तीमा ६ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी पाउँछन् । ग्राहक बढेर ६ मेगाहर्जले नपुगेमा मात्र १८०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा ९ मेगाहर्जलाई न्यूनतम फ्रिक्वेन्सी कायम गर्ने नीतिमा उल्लेख छ ।
नेपालमा ०५६ सालदेखि मोबाइल टेलिफोन सुरु भए पनि फ्रिक्वेन्सी शुल्क भने उठाउने गरिएको थिएन । फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापनका लागि वैज्ञानिक र पारदर्शी नीति बनाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा तत्कालीन संसद्को सार्वजेनिक लेखा समितिले निर्देशन दिएका थिए । लेखा समितिले गठन गरेको एक उपसमितिले एक वर्ष लामो अध्ययन गरेर आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

Tuesday, November 20, 2012

अग्नि एयरको सेवा बन्द

लक्ष्मीप्रसाद खतिवड
काठमाडौं, ४ मंसिर । निजी वायुसेवा कम्पनी अग्नि एयरले उडान सेवा बन्द गरेको छ । नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले कम्पनीको उडानमा रोक लगाएपछि सेवा बन्द भएको हो ।

लुक्लालाई मुख्य गन्तव्य बनाएर उडान गरिरहेको अग्निका उडान बन्द हुँदा सगरमाथा क्षेत्रको ट्ेरकिङमा जाने पर्यटक प्रभावित भएका छन् । उडान बन्द भएको बारे कम्पनीले औपचारिक जानकारी नगराए पनि करिब एक साता अघिदे िख उडान भएको छैन । उडान स्थगितबारे जानकारी नगराएका कारण लुक्ला जान ठिक परेका थुपै्र पर्यटक अलपत्र परेको ट्ेरकिङ व्यवसायीहरूले बताएका छन् । ‘२५–३० जनाको ग्रुप थियो । तीन दिनसम्म उडान नभएपछि हेलिकोप्टर चार्टर्ड गरेर लैजानुपर्‍यो ।’ एक व्यवसायीले भने ।

स्रोतअनुसार अग्नि एयरले लामो समयदेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सेवा शुल्क तिरेको छैन । विमानस्थलमा जहाज ल्यान्डिङ तथा पार्किङ गरेबापत कम्पनीले शुल्क तिर्नुपर्छ । अग्निले विमानस्थललाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम ५० लाख रुपियाँ नाघेको बताइएको छ ।
कम्पनीको आर्थिकस्थिति कमजोर भएपछि प्राधिकरणले बक्यौता रकम तिर्न बारम्बार पत्राचार गरेको थियो । त्यस्तै बक्यौता रकमका विषयमा कम्पनी सञ्चालक र प्राधिकरण अधिकारीबीच पटक–पटक छलफलसमेत भएको थियो ।
अग्निको उडानमा रोक लगाइएको विमानस्थल व्यवस्थापनले पुष्टि गरेको छ । बारम्बार ताकेता गर्दा पनि बक्यौता नतिरेकोले बाध्य भएर उडानमा रोक लगाउनु परेको व्यवस्थापनको भनाइ छ । पटक–पटक लिखित तथा मौखिक निर्देशन दिँदा पनि रकम तिर्ने चासो नदेखाएका कारण उडान बन्द गर्ने निर्णय गर्नुपरेको त्रिभुवन विमानस्थलका महाप्रबन्धक रतीशचन्द्रलाल सुमनले बताए । कम्पनीको आर्थिक स्थिति विगतदेखि नै कमजोर हँुदै आएको थियो । लामो समयदेखि तलब नपाएका कारण कर्मचारीसमेत आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
अग्निसँग अहिले दुईवटा डोर्नियर र तीनवटा जेटस्ट्रिम जहाज छन् । पाँच महिनाअघि जोमसोममा जहाज दुर्घटना भएपछि पनि एयरको उडान एक साता उडान बन्द भएको थियो । डोर्नियर जहाजबाट सेवा सुरु गरेको अग्निका दुईवटा जहाज मकवानपुरको शिखरपुर र जोमसोममा दुर्घटनाग्रस्त भएका थिए ।
यात्रु संख्याका आधारमा अग्नि एयर तेस्रो स्थानमा छ । सन् ०११ मा कम्पनीले एक लाख ९७ हजार पाँच सय २३ जना यात्रु बोकेको तथ्यांक छ । अग्निका सञ्चालक हाउजिङ व्यवसायी पनि हुन् ।

Wednesday, November 7, 2012

जहाज खरिद प्रक्रिया पुन: सुरु

लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा
काठमाडौं, २२ कात्तिक । नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज खरिद प्रक्रिया पुन: सुरु हुने भएको छ । युरोपेली जहाज निर्माता कम्पनी एयरबसका प्रतिनिधि निगमसँज ‘बिजनेस डिल’ गर्न काठमाडौं आएपछि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढ्ने सम्भावना बढेको हो ।
यसअघिको प्रक्रिया रोकिएको दुई वर्षपछि एयरबसले निगमलाई जहाज बेच्न चासो देखाएको छ । जहाज किनबेचका लागि वार्ता गर्न कम्पनीले आफ्ना प्रतिनिधिलाई काठमाडौं पठाएको हो । पाँचजनाको टोली मंगलबार बिहान काठमाडौं आइपुगेको बताइएको छ । मंगलबार अपरान्हदेखि नै अनौपचारिक वार्ता सुरु भएको स्रोतले बताएको छ । पुरानै समझदारीका आधारमा खरिद–बिक्री गर्ने वा नयाँ प्रक्रियाबाट जाने भन्ने विषयमा छलफल हुने स्रोतले बतायो । टोली कम्पनीका नयाँ उत्पादनको ‘मार्केटिङ’ गर्न पनि नेपाल आएको बताइएको छ । निगम सञ्चालक समितिको बैठकले एयरबस कम्पनीलाई वार्तामा बोलाउने निर्णय गरेपछि टोली वार्ताका लागि आएको हो । सरकारको निर्देशनपछि निगमले एयरबस टोलीलाई वार्तामा बोलाएको थियो ।
जहाज खरिद प्रक्रिया सावधानीपूर्वक अगाडि बढाउने पक्षमा निगम अधिकारी छन् । वार्ताबाट आएको निष्कर्षबारे सरकारलाई जानकारी दिइने र सरकारबाट आउने निर्देशनअनुसार काम अगाडि बढाउने निगमका एक उच्च अधिकारीले बताए । यसअघि जहाज खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष सुगतरत्न कंसाकारसहित छजना उच्च अधिकारीविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा हालेको थियो । सञ्चालक समितिको सहमतिविना एयरबसलाई ‘लक अप मनी’ अर्थात् बैना रकम पठाएको आरोप अख्तियारले लगाएको थियो । निगमले ०६६ कात्तिकमा एयरबसँग दुई जहाज किन्ने सर्तसहित समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरी बैनास्वरूप सात लाख ५० हजार डलर पठाएको थियो ।
सरकारले दसैँअघि निगमका लागि अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न दुई जहाज खरिद गर्ने निर्णय गरेपछि निगम अधिकारीहरू यसको प्रक्रियामा लागेका हुन् । गत महिना सरकारले जारी गरेको शासकीय तथा आर्थिक सुधारका तत्कालीन कार्ययोजना ०६९ को पहिलो बुँदामा नै निगमलाई अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि दुईवटा र आन्तरिक उडानका लागि कम्तीमा ६ वटा जहाज ६ महिनाभित्र खरिद गर्ने उल्लेख छ । कार्ययोजनाले जहाज खरिदको मुख्य जिम्मेवार निकायका रूपमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र सहयोगी निकायका रूपमा अर्थ मन्त्रालयलाई तोकेको छ । सरकारले गत असोज ३० गते जारी गरेको कार्ययोजनामा एक महिनाभित्र खरिद प्रक्रिया सुनिश्चित नगर्ने पदाधिकारीलाई जिम्मेवारीबाट हटाइने उल्लेख छ ।
यसअघि निगमलाई दुई ठूला जहाज बेच्ने गरी एयरबसले निगमको ग्लोबल टेन्डर जितेको थियो । एउटा वाइड र अर्को न्यारो बडी जहाज किन्न व्यवस्थापनले लकअप मनी पठाए पनि प्रक्रिया रोकिएपछि एयरबसले बैना फिर्ता गरिदिएको थियो । एयरबससँग पुरानै समझदारीमा जहाज खरिद गरे निगमलाई फाइदा हुन्छ । नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्ने हो भने ३१ करोड ८२ लाख रुपियाँ महँगो पर्ने अनुमान निगमको छ । एयरबसले निगमलाई चार करोड १२ लाख ८९ हजार डलरमा न्यारो बडी र नौ करोड २८ लाख ४५ हजार डलरमा वाइड बडी बेच्ने प्रस्ताव गरेको थियो । नयाँ खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन पुन: ग्लोबल टेन्डर आह्वान गर्नुपर्छ । यसअघि ०६५ चैत २५ मा टेन्डर मागिएको थियो भने निगमले ०६६ कात्तिकमा नै एयरबसको जहाज किन्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसबेला एयरबससँग अमेरिकी जहाज निर्माता बोइङ प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको थियो । चार वर्षअघि सुरु भएको जहाज खरिद प्रक्रिया तत्कालीन सार्वजनिक लेखा समिति तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनपछि रोकिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले समेत जहाज खरिद प्रक्रिया अगाडि नबढाउन निगमलाई निर्देशन दिएको थियो ।
जहाज खरिदको सरकारी निर्णयबाट कर्मचारी उत्साहित छन् तर खरिद प्रक्रिया सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनेमा भने त्यति विश्वस्त छैनन् । जहाज खरिदको निर्णय बारम्बार हुने तर जहाज नआउने पुरानो परम्परा दोहोरिन सक्ने कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

Monday, November 5, 2012

नेवानिका २५ हजार आवेदक अलपत्र

लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा
काठमाडौं, २० कात्तिक । नेपाल वायुसेवा निगमले विभिन्न पदका लागि आवेदन मागेको १ वर्ष बितिसक्दा पनि परीक्षा गराउन सकेको छैन । आन्तरिक कारण भन्दै निगमले लामो समयसम्म परीक्षा सञ्चालन नगरेको हो ।
फारम भरेको एक वर्षसम्म पनि परीक्षा नहुँदा तनाव भएको आवेदकहरूको गुनासो छ । ‘परीक्षा तयारी गरेर बसेको महिनौँ भइसक्यो । अझै कहिले हुने भन्ने टुंगो छैन,’ वरिष्ठ सहायक र प्रशासन अधिकृतका लागि १२ सय रुपियाँ तिरेर फारम भरेका बानेश्वरका अनिल चापागाईले भने । उनीजस्ता हजारौँ परीक्षा हुने र निगममा जागिर खाने आशमा छन् । निगमले ०६८ कात्तिक १८ मा वरिष्ठ सहायक, वरिष्ठ लेखासहायक, लेखा अधिकृत र प्रशासन अधिकृत पदका लागि आवेदन मागेको थियो । चारवटा पदमा एक सय १९ जनाका लागि करिब २५ हजार प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका भए पनि उनीहरूले अहिलेसम्म परीक्षा दिन पाएका छैनन् । निगमले प्रतिव्यक्ति प्रतिपद पाँच सय रुपियाँ तथा फाराम शुल्क एक सय रुपियाँ लिएको थियो ।
निगम मानव संसाधन विभागका अनुसार परीक्षा सञ्चालनका लागि स्टाफ कलेजलाई आग्रह गरिएको छ । यसअनुसार जाँच लिने र कापी परीक्षण गर्ने काम स्टाफ कलेजले गर्नेछ । परीक्षा सञ्चालनका लागि कलेजले बढी रकम माग गरेकाले समस्या भइरहेको बताइएको छ । ‘हामीले प्रतिव्यक्ति प्रतिपद पाँच सय रुपियाँ उठाएका छौँ, कलेजले सात सय रुपियाँ मागेको छ । घाटा खाएर त परीक्षा गराउने कुरा भएन,’ निगमका एक अधिकारीले भने । संख्या धेरै भएकाले आफैँले परीक्षा गराउन सक्ने अवस्था नरहेको निगमको भनाइ छ । यसअघि घाटा खाएरै भए पनि असार मसान्तसम्ममा परीक्षा गराउने निगमले दाबी गरेको थियो ।
निगमले गत वर्ष खुला गरेको माग संख्या हालसम्मकै बढी हो । परेको आवेदन संख्यामा पनि रेकर्ड नै कायम भएको छ । हवाई उडानमा निरन्तर घाटामा रहेको संस्थानले आह्वान गरेको विज्ञापनमा पदसंख्या भन्दा एक सय ९३ गुणा बढी आवेदन परेको थियो । निगमले नियमित पदपूर्तिका आवेदन खुला नगर्दा एकैचोटि धेरै आवदेन परेको कर्मचारी बताउँछन् । जागिरका लागि बाह्य व्यक्तिले दलालीसमेत थालेको भन्दै निगम व्यवस्थापनले विज्ञप्ति जारी गर्नुपरेको थियो । हाल निगममा एक हजार पाँच सय कर्मचारी छन् ।
निगम प्रवक्ता सरोजकुमार कसजू परीक्षाको लागि तयारी भइरहेको बताउँछन् । ‘प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । चाँडै सूचना प्रकाशित हुन्छ,’ कसजूले भने । तर, कहिलेसम्ममा परीक्षा हुने भन्नेबारे उनले यकिन साथ भन्न सकेनन् । सामान्यतया मिति तोकिएको एक महिनामा परीक्षा हुने गर्छ ।
आवेदक धेरै भएकाले पनि परीक्षाका लागि समय लागेको निगमको भनाइ छ । निगमले परीक्षा सञ्चालनका लागि लोकसेवा आयोगलाई पनि अनुरोध गरेको थियो । यसअघि तत्कालीन पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री लोकेन्द्र विष्ट मगरले निगममा रिक्त रहेका थुपै्र पदमा करारमा भर्ना गरेका थिए । यसका कारण पनि प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा गराउन समस्या परेको बताइएको छ । विष्टको सिफारिसमा दैनिक जागिरका लागि कार्यकर्ता निगममा पुग्ने गरेका थिए । निगम स्रोतका अनुसार विष्टको सिफारिसमा करिब ६० जना कर्मचारी करार तथा ज्यालादारीका रूपमा निगममा भर्ना भएका थिए ।

Friday, November 2, 2012

पर्यटक आगमन घट्यो

काठमाडौं, १७ कात्तिक । लामो समयदेखि बढ्दो क्रममा रहेको पर्यटक आगमन सन् २०१२ को अक्टोबरमा भने घटेको छ । पर्यटकीय सिजनका बाबजुद पर्यटक आगमन घटेको हो ।
नेपालमा अक्टोबरदेखि डिसेम्बरसम्मको तीन महिनालाई पर्यटकीय सिजनको रूपमा लिइन्छ । गत वर्ष राष्ट्रिय महत्त्वका साथ मनाइएको नेपाल पर्यटन वर्ष २०११ को प्रचारप्रसारका कारण पनि यस वर्ष पर्यटक आगमन उल्लेख्य बढ्ने अपेक्षा पर्यटन व्यवसायीले गरेका थिए ।
नेपालमा सन् २००९ को जुनदेखि पर्यटक आगमन वृद्धिदर सकारात्मक रहँदै आएको थियो तर, २०१२ को अक्टोबरमा पर्यटक आगमन नकारात्मक देखिएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयलाई उद्धृत गर्दै नेपाल पर्यटन बोर्डले जनाएअनुसार अक्टोबर महिनामा हवाई मार्गबाट आउने पर्यटक ७.३ प्रतिशतले घटेका छन् । अक्टोबरमा ६७ हजार नौ सय एक पर्यटक नेपाल आएको तथ्यांक बोर्डको छ । गत वर्षको अक्टोबरमा ७३ हजार दुई सय ६४ पर्यटक आएका थिए ।
गत वर्षको अक्टोबरको तुलनामा सार्क मुलुकबाट आउने पर्यटक २८.५ प्रतिशतले घटेका छन् । गत वर्ष अक्टोबरमा सार्क मुलुकबाट ११ हजार ६ सय २२ पर्यटक आएकोमा यो वर्ष आठ हजार तीन सय १२ मात्र आएका छन् । भारतबाट आउने पर्यटक ३०.१ प्रतिशतले घटेका छन् भने बंगलादेशी र पाकिस्तानी पर्यटक पनि घटेका छन् । सार्क मुलुकमध्ये श्रीलंकाली पर्यटक मात्र ४८ प्रतिशतले बढेको तथ्यांक छ ।
युरोपियन बजारतर्फ १७.५ प्रतिशतले पर्यटक घटेका छन् । बेलायती, फ्रेन्च, जर्मन तथा रुसी पर्यटक घटेका छन् भने अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, क्यानाडा र अमेरिकबाट आउने पर्यटक केही बढेका छन् ।
सन् २०१२ को जनवरीदेखि अक्टोबरसम्मको अवधिमा भने पर्यटकको संख्या गत वर्षको तुलनामा ११.५ प्रतिशतले बढेको छ ।  यो अवधिमा विभिन्न मुलुकबाट चार लाख ९४ हजार १९ पर्यटक हवाई मार्ग हुँदै नेपाल भित्रिएको तथ्यांक छ । गत वर्ष यो संख्या चार लाख ४३ हजार थियो ।

Thursday, November 1, 2012

दूरसञ्चार क्षेत्रको राजस्व योगदान २४ अर्ब

सौर्य समाचार
काठमाडौं, १६ कात्तिक । दूरसञ्चार क्षेत्रबाट सरकारले करिब २४ अर्ब रुपियाँ राजश्व प्राप्त गरेको छ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीबाट सरकारले यो रकम राजश्वका रूपमा प्राप्त गरेको हो ।
नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार आर्थिक वर्ष ०६८/६९ मा ५ वटा सेवा प्रदायक कम्पनीले २३ अर्ब ८७ करोड १९ लाख १३ हजार रुपियाँ राजश्व तिरेका छन् । कम्पनीहरूले अग्रिम आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार शुल्क, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष शुल्क, फ्रिक्वेन्सी शुल्क, टिडिएस, दूरसञ्चार सेवा शुल्क तथा स्वामित्व करबापत यो रकम सरकारलाई बुझाएका हुन् ।
गत आवमा सरकारले सेवाप्रदायकबाट सबैभन्दा बढी आयकर संकलन गरेको छ । विभिन्न कम्पनीले गत आवमा सरकारलाई नौ अर्ब ३२ करोड ३१ लाख ७९ हजार रुपियाँ बुझाएका छन् । सरकारलाई आयकर बुझाउनेमा सबैभन्दा अगाडि सरकारी कम्पनी नेपाल टेलिकम छ । टेलिकमले गत आवमा पाँच अर्ब २७ करोड ९७ हजार रुपियाँ आयकर बुझाएको छ । त्यस्तै निजी कम्पनी एनसेलले एक वर्षमा सरकारलाई चार अर्ब एक करोड ८२ लाख १२ हजार रुपियाँ सरकारलाई आयकर बुझाएको छ । स्मार्ट टेलिकमले तीन करोड ३७ लाख ९० हजार रुपियाँ सरकारलाई आयकर बुझाएको छ भने नेपाल स्याटेलाइटले नौ लाख ६४ हजार रुपियाँ तिरेको छ । एसटिएम सञ्चारले एक लाख १४ हजार रुपियाँ आयकर बुझाएको प्राधिकरणको तथ्यांक छ ।
मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बापत कम्पनीहरूले गत आवमा पाँच अर्ब ४२ करोड ९३ लाख रुपियाँ तिरेका छन् । भ्याट तिर्नेमा भने एनसेल अगाडि छ । एनसेलले गत आवमा २ अर्ब ८५ करोड १२ लाख ६२ हजार रुपियाँ भ्याट तिरेको छ । त्यस्तै नेपाल टेलिकमले दुई अर्ब ४५ करोड २६ लाख ५३ हजार रुपियाँ भ्याट तिरेको तथ्यांक छ । अन्य तीनवटा सेवाप्रदायकले १२ करोड ५३ लाख ८३ हजार नौ सय रुपियाँ भ्याट तिरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
गत आवमा सरकारले दूरसञ्चार कम्पनीहरूबाट भन्सार शुल्क ६६ करोड ८२ लाख २६ हजार रुपियाँ, रोयल्टी दुई अर्ब २५ करोड ७९ लाख ६७ हजार रुपियाँ, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा एक अर्ब १२ करोड १७ लाख ३७ हजार रुपियाँ, फ्रिक्वेन्सी शुल्क ४४ करोड ६३ लाख १३ हजार रुपियाँ, टिडिएस तीन करोड ३९ लाख ९१ हजार रुपियाँ, दूरसञ्चार सेवा शुल्क तीन अर्ब ७४ करोड १५ लाख ५८ हजार रुपियाँ र स्वामित्व कर ८४ करोड ९६ लाख ३७ हजार रुपियाँ संकलन गरेको छ ।
सरकारलाई राजश्व बुझाउनेमा टेलिकम सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ । टेलिकमले गत आवमा सरकारलाई विभिन्न शीर्षकमा १२ अर्ब ३८ करोड आठ लाख ७५ हजार रुपियाँ राजश्व बुझाएको छ । एनसेलल ११ अर्ब २३ करोड ४४ लाख ८९ हजार रुपियाँ राजश्व तिरेको छ भने स्मार्ट टेलिकमले १४ करोड ७२ लाख ६५ हजार रुपियाँ तिरेको छ ।

Wednesday, October 31, 2012

टेलिफोन र इन्टरनेटमा वार्षिक ४६ अर्ब

लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा
काठमाडौं, १४ कात्तिक । उपभोक्ताले टेलिफोन तथा इन्टरनेटमा बढी खर्च गर्न थालेका छन् । सेवाप्रदायक कम्पनीको बजार विस्तार तथा घट्दो शुल्कका कारण उपभोक्ताले गर्ने खर्च बढेको हो ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्ष ०६८/६९ मा ल्यान्डलाइन टेलिफोन, मोबाइल र इन्टरनेटका लागि ४६ अर्ब रुपियाँ खर्च गरेका छन् । अघिल्लो आवको तुलनामा यो करिब १० अर्ब रुपियाँले बढी हो । आव ०६७/६८ मा उपभोक्ताले दूरसञ्चार सेवामा ३६ अर्ब रुपियाँ खर्च गरेका थिए । चालु आव ०६९/७० को अन्त्यसम्म उपभोक्ताले ५० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी दूरसञ्चार सेवाको उपभोग गर्ने प्राधिरकणको अनुमान छ । अहिले मुलुकभर मोबाइल तथा टेलिफोनका ग्राहक एक करोड ७२ लाख पुगेका छन् । मासिक करिब पाँच लाखका दरले दूरसञ्चार उपभोक्ता बढिरहेको तथ्यांक छ ।
गत आवमा सरकारी सेवाप्रदायक नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा उपभोक्ताले २६ अर्ब ४० करोड ९५ लाख रुपियाँको सेवा उपभोग गरेको तथ्यांक छ । त्यस्तै एनसेलमा १७ अर्ब ५३ करोड ४९ लाख रुपियाँको कारोबार भएको छ । उपभोक्ताले युटिएलमा एक अर्ब १६ करोड ४० लाख र नेपाल स्याटेलाइटमा १३ करोड नौ लाख रुपियाँ खर्चिएका छन् । इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आइएसपी) र नेटवर्क सेवाप्रदायकले ७६ करोड ४० लाख रुपियाँको कारोबार गरेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । कुल कारोबार रकममध्ये ८० प्रतिशत मोबाइलको हिस्सा भएको सेवाप्रदायक कम्पनीको भनाइ छ । कुल दूरसञ्चार उपभोक्तामध्ये ५८ प्रतिशत मोबाइलका छन् । पछिल्लो समय मोबाइल र जिपिआरएस इन्टरनेटमा बढेको आकर्षणका कारण उपभोक्ताले गर्ने खर्च बढेको छ ।
हालसम्म नेपाल टेलिकम, एनसेल, युटिएल, एसटिएम, स्मार्ट र नेपाल स्याटेलाइट (हेलो नेपाल) गरी ६ वटा भ्वाइस सेवा प्रदायक र ४१ वटा इन्टरटेनट सेवाप्रदायक कम्पनीले लाइसेन्स लिएका छन् । अघिल्लो आवको अन्त्यसम्म ४६ प्रतिशत जनसंख्यामा दूरसञ्चार सेवाको पहुँच पुगेकामा एक वर्षको अवधिमा १२ प्रतिशतले बढेको छ । गत वर्षको जनगणनाअनुसार मुलुकको कुल जनसंख्या दुई करोड ६६ लाख २० हजार आठ सय नौ छ ।

कोषमा साढे ५ अर्ब
काठमाडौ : ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा गत आवमा ९२ करोड रुपियाँ थपिएको छ । दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले आम्दानीको २ प्रतिशत रकम यो कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । गत वर्ष चार कम्पनी नेपाल टेलिकम, एनसेल, युटिएल र हेलो नेपाल तथा इन्टरनेट/नेटवर्क सेवाप्रदायकले कोषमा रकम जम्मा गरेका थिए । प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म कोषमा पाँच अर्ब ६६ करोड रुपियाँ जम्मा भइसकेको छ ।
कोषबाट प्राधिकरणले मुलुकका सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयलाई इन्टरनेट सञ्जालमा जोड्ने योजना बनाएको छ । यसका लागि शिक्षा मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग छलफल गरिसकेको प्राधिकरणले बताएको छ । योजनाअनुसार काम भए चालु आवको अन्त्यसम्म मुलुकभरका दुई सयभन्दा बढी विद्यालयमा इन्टरनेट पुग्नेछ । कोषको रकम परिचालन गर्न प्राधिकरणले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट नीतिगत स्विकृति लिनुपर्छ । लामो समयदेखि कोषको रकम निष्क्रिय बसेको छ । दूरसञ्चार नीतिमा कोषको रकम ग्रामीण भेगमा टेलिफोन विस्तारका लागि मात्र खर्च गर्न पाउने उल्लेख छ । (सौस)

साढे ४ अर्बको दूरसञ्चार उपकरण आयात

लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा
काठमाडौं, १५ कात्तिक । वार्षिक साढे चार अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको दूरसञ्चार उपकरण आयात हुने गरेको छ । दूरसञ्चार सेवाको विस्तार र मर्मतका लागि विभिन्न कम्पनीले यो परिमाणको उपकरण आयात गरेका हुन् ।
दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको वार्षिक प्रतिवेदन ०६९ अनुसार गत आर्थिक वर्ष ०६८/६९ मा दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीले चार अर्ब ५५ करोड ७५ लाख ६६ हजार चार सय ३२ रुपियाँ बराबरका उपकरण आयात गरेका छन् । चारवटा दूरसञ्चार सेवाप्रदायक र चारवटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले गरी सो रकमको सामान आयात गरेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । यो तथ्यांक प्राधिकरणले सामान आयात गर्न प्रदान गरेको सिफारिसका आधारमा निकालिएको हो । सेवाप्रदायकले कुनै पनि सामान आयात गर्न प्राधिकरणको सिफारिस लिनुपर्छ ।
प्राधिकरणका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी सामान सरकारी सेवाप्रदायक नेपाल टेलिकमले गरेको छ । गत आवमा टेलिकमले दुई अर्ब ४० करोड ८७ लाख १२ हजार रुपियाँको उपकरण आयातका लागि प्राधिकरणबाट सिफारिस लिएको थियो । त्यस्तै एनसेलले एक वर्षमा दुई अर्ब पाँच करोड रुपियाँको सामान आयात गरेको देखिएको छ ।
नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम (हेलो नेपाल) ले गत आवमा ६० लाख २९ हजार रुपियाँको उपकरण आयात गरेको छ । त्यस्तै स्मार्ट टेलिकमले पाँच करोड ८३ लाख रुपियाँको दूरसञ्चार उपकरण आयात गरेको देखिएको छ । अन्य दूरसञ्चार सेवाप्रदायकमा युटिएल र एसटिएम सञ्चार प्रालिले कति रकमको उपकरण आयात गरे भन्ने तथ्यांक प्राधिकरणको प्रतिवेदनमा छैन । सम्भवत: यी दुई कम्पनीले गत वर्ष कुनै पनि दूरसञ्चार उपकरण भित्र्याएनन् ।
गत वर्ष केही आइएसपी कम्पनीले पनि उपकरण आयातको अनुमति लिएका थिए । प्राधिकरणका अनुसार गत वर्ष मर्कन्टाइल कम्युनिकेसनले ६३ लाख ८० हजार रुपियाँको उपकरण आयात गरेको थियो भने आई फोर टेक्नोलोजीले तीन लाख ७१ हजार रुपियाँको उपकरण आयातका लागि अनुमति लिएको थियो । वेब सर्फर नेपालले एक करोड ७४ लाख दुई हजार र कन्स्टलेसन प्रालिले ३९ लाख नौ हजार रुपियाँको उपकरण आयात गरेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । हालसम्म ४० वटा इन्टरनेट सेवाप्रदायकले लाइसेन्स पाएको भए पनि अन्य कम्पनीले प्राधिकरणबाट उपकरण आयातका लागि सिफारिस लिएका थिएनन् ।
दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा बढेका कारण सेवा विस्तारमा जोड दिनुपर्ने भएकाले यस्ता उपकरणको आयात बर्सेनि बढिरहेको छ । प्राधिकरणले कम्पनीबीच पूर्वाधार साझेदारीको प्रयास गरेको लामो समय भइसके पनि यो प्रयास सफल हुन सकेको छैन । दूरसञ्चार सेवामा बिटिएस टावर, अप्टिकल फाइबरजस्ता केही उपकरणको साझा प्रयोग गर्न मिल्छ । पूर्वाधार साझेदारीका लागि नीतिगत आधार तयार भइनसकेको सेवाप्रदायकको भनाइ छ ।

साढे दुई अर्बको विदेशी मुद्रा कारोबार
काठमाडौं : गत आवमा दूरसञ्चार कम्पनीहरूले ब्यान्डविथ र अन्य सेवाका लागि दुई अर्ब ५८ करोड २७ लाख ५९ हजार रुपियाँ बराबरका विदेशी मुद्रा सटही गरेका छन् । नेपाल टेलिकमले १२ करोड ९९ लाख रुपियाँको सटही सुविधा लिएको छ । त्यस्तै युटिएलले तीन करोड २२ लाख, एसटिएमले दुई करोड ६७ लाख, नेपाल स्याटलाइटले तीन करोड २८ लाख र स्मार्ट टेलिकमले चार करोड दुई लाख रुपियाँ बराबरका विदेशी मुद्रा सटहीका लागि सिफारिस लिएका थिए । इन्टरनेट सेवाप्रदायकतर्फ कम्युनिकेसन एन्ड कम्युनिकेट प्रालिले तीन करोड ७७ लाख, बल्र्ड लिंक कम्युनिकेसनले तीन करोड ९८ लाख, मर्कन्टाइल कम्युनिकेसनले ६ करोड ५८ लाख, आई फोर टेक्नोलोजीले चार लाख र कन्स्टलेसन प्रालिले ३५ लाख रुपियाँ बराबर विदेशी मुद्राको सटही सुविधा लिएको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । गत वर्ष ११ वटा कम्पनीले विदेशी मुद्रा सटहीका लागि सिफारिस लिएका थिए ।

टेलिकमले तिर्‍यो ३५ करोड

काठमाडौं, १३ कात्तिक । सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकमले ३५ करोड ३६ लाख रुपियाँ फ्रिक्वेन्सी शुल्क तिरेको छ । लामो समयदेखि फ्रिक्वेन्सी शुल्क नतिरेको टेलिकमले गत आर्थिक वर्ष ०६८/६९ मा यो रकम तिरेको हो ।
सरकारी कम्पनी भएकाले टेलिकमले आव ०५६/५७ देखि नै फ्रिक्वेन्सी शुल्क तिरेको थिएन । टेलिकमले ०५६ सालमा मोबाइलको लाइसेन्स पाएको हो । फ्रिक्वेन्सी शुल्कबारे विभिन्न निकायले आवाज उठाएपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिकमलाई शुल्क तिर्न निर्देशन दिएको थियो । टेलिकमले पाँच वर्षदेखि प्रयोग गर्दै आइरहेको १० मेगाहर्ज थ्रिजी फ्रिक्वेन्सी शुल्क भने निर्धारण भएको छैन । थ्रिजी शुल्क तोकिने हो भने फ्रिक्वेन्सीबाट मात्र वार्षिक ५० करोड रुपियाँभन्दा बढी उठ्ने प्राधिकरणको अनुमान छ । मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको कार्यविधिमा थ्रिजीको टेन्डर गर्नुपर्ने उल्लेख छ । टेन्डरपछि नयाँ कम्पनीले तिर्न प्रतिबद्धता जनाएको शुल्क हाल थ्रिजी प्रयोग गरिरहेका टेलिकम र एनसेलले पनि तिर्नुपर्ने छ ।
गत आवमा एनसेलले ११ करोड ६५ लाख रुपियाँ तिरेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । एनसेलले जिएसएम र थ्रिजी १० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरिरहेको छ । गत आवमा भारतीय लगानीको युटिएलले ८४ लाख रुपियाँ फ्रिक्वेन्सी शुल्क बुझाएको छ । युटिएलभन्दा बढी फ्रिक्वेन्सी लिएको हेलो नेपालले भने ४८ लाख रुपियाँ मात्र तिरेको देखिएको छ । हेलो नेपालले १३.४ मेगाहर्ज जिएसएम फ्रिक्वेन्सी पाएको छ । यो कम्पनीलाई सञ्चालनमा नआउँदै फ्रिक्वेन्सी दिइएको विषयमा आलोचना हँुदै आएको छ । एकीकृत नेकपा माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा सञ्चार मन्त्री हुँदा हेलो नेपालले लाइसेन्स पाएको थियो । प्रशस्त फ्रिक्वेन्सी भएकै कारण युरोपको टेलियासोनेराले हेलो नेपालको ७५ प्रतिशत सेयर किनेको छ ।
ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा प्रदायकका रूपमा लाइसेन्स पाएका स्मार्ट टेलिकम र एसटिएम टेलिकमले क्रमश: १३ लाख १० हजार र ६६ हजार रुपियाँ फ्रिक्वेन्सी शुल्क तिरेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । प्राधिकरणले सबै सेवाप्रदायकहरूबाट गत आवमा ५० करोड १८ लाख रुपियाँ फ्रिक्वेन्सी शुल्कबापत संकलन गरेको छ । अघिल्लो आवको तुलनामा यो रकम करिब दोब्बर हो । आव ६७/६८ मा फ्रिक्वेन्सी शुल्कबाट २२ करोड २२ लाख रुपियाँ उठेको थियो ।
बहुमूल्य स्रोत मोबाइल फ्रिक्वेन्सी कौडीको भाउमा कम्पनीहरूलाई प्रयोग गर्न दिएको भन्दै तत्कालीन सार्वजनिक लेखा समितिले अध्ययनका लागि एक उपसमिति गठन गरेको थियो । पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले फ्रिक्वेन्सीबाट उठ्नुपर्ने राजश्व चुहावट भएको विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । लेखा समितिबाहेक महालेखा परीक्षकको कार्यालय र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले पनि फ्रिक्वेन्सीबाट उठ्ने राजश्व वृद्धि गर्न पहल गरेका थिए । सबैको सक्रियताले फ्रिक्वेन्सी शुल्क दोब्बर उठ्न सकेको ठहर प्राधिकरणको छ ।

पाँच केबुलकार सञ्चालन गरिँदै

लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा
काठमाडौं, १३ कात्तिक । सरकारले देशका पाँच ठाउँमा केबुलकार सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ । सरकारी योजना पूरा हुने हो भने पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका जनताले केबुलकारको सुविधा लिन पाउने छन् ।
सरकारी अध्ययनअनुसार केबुलकार सञ्चालनका लागि मुलुकभर पाँच स्थान उपयुक्त देखिएका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गरेको अध्ययनअनुसार सुनसरी, धनकुटा, कालिकोट, डोटी र काभ्रे जिल्लामा केबुलकार सञ्चालनको सम्भाव्यता देखिएको छ । प्राविधिक रूपले धरानदेखि भेडेटारसम्म, धुलिखेलदेखि पलाञ्चोक भगवतीसम्म, कालिकोटदेखि चाल्नासम्म र डोटीदेखि खप्तडसम्म केबुलकारको सम्भावना छ । मन्त्रालयअन्तर्गतको पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजनाका अनुसार यी ठाउँमा केबुलकार सञ्चालन गर्न डेढ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी खर्च लाग्छ ।
मन्त्रालयले यसअघि काठमाडौँको चन्द्रागिरि, शिवपुरी, ललितपुरको फूलचोकी, रसुवाको गोसाइँकुण्ड, दोलखाको कालिञ्चोक, मुस्ताङको मुक्तिनाथ र गुल्मीको रेसुङ्गामा केबुलकार सञ्चालनका सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । यसमध्ये थानकोटदेखि चन्द्रागिरिसम्म केबुलकार सञ्चालनका लागि तत्काल काम सुरु गर्ने मन्त्रालयको योजना छ ।
मुलुकभर केबुलकार निर्माणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने गरी सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको मन्त्रालयले बताएको छ । मनकामनामा सञ्चालित केबुलकारको सफल अनुभवले निजी लगानीकर्ता उत्साहित हुने विश्वास लिइएको छ । सम्भाव्यता अध्ययनका लागि मात्र २५ लाख रुपियाँ खर्च भइसकेको छ । मन्त्रालयले सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका लागि वातावरण मन्त्रालयमा पठाएको पनि मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
मन्त्रालयले विभिन्न स्थानमा केबुलकार सञ्चालन गर्न लाग्ने खर्च र प्रतिफलसमेत प्रक्षेपण गरेको छ । यसअनुसार धुलिखेलदेखि पलाञ्चोक भगवतीसम्म ११ किलोमिटर लामो केबुलकार निर्माण गर्न सकिने छ । यसका लागि ५३ करोड रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । अध्ययनअनुसार यहाँ केबुलकार निर्माण गर्न चार वर्ष लाग्छ । प्रतिघन्टा एक सय ८० जना यात्रु आवतजावत गर्न सक्ने पलाञ्चोक केबुलकारले नौ वर्षमै लगानी उठाउने सम्भावना देखिएको छ ।
त्यस्तै कालिकोटमा केबुलकार निर्माणका लागि १२ करोड २६ रुपियाँ लाग्ने देखिएको छ । यसको दूरी दुई किलोमिटर र समय आठ मिनेट रहने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिघन्टा एक सय २० जनाले आवतजावत गर्नसक्ने सो केबुलकार निर्माण गर्न तीन वर्ष लाग्ने देखिएको छ । यसको लगानी तीन वर्षमै उठ्ने अनुमान छ ।
धरान र भेडेटारबीचमा २.८ किलोमिटर लामो केबुलकार बनाउन सकिने अध्ययनमा देखिएको छ । यसका लागि ३८ करोड रुपियाँ लाग्ने अनुमान छ । तीन वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुने सो केबुलकार सञ्चालनमा आएको साढे चार वर्षमा लगानी फिर्ता हुने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी डोटीमा अध्ययन भएको तीन किलोमिटर लामो दूरीको केबुलकारको अनुमानित लागत ३९ करोड रुपियाँ छ । निर्माणका लागि करिब तीन वर्ष लाग्ने र सञ्चालनमा आएको पाँच वर्षमा लगानी उठ्नसक्ने अध्ययनले देखाएको छ । सरकारले हालसम्म १५ ठाउमा केबुलकार सञ्चालनका लागि अध्ययन गरे पनि कुनै पनि स्थानमा काम अगाडि बढेको छैन । निजी लगानीकर्ताले हालसम्म कुनै पनि परियोजनामा चासो देखाएका छैनन् । मनकामना केबुलकार प्रालिले चितवनको चेरेसदेखि गोर्खाको मनकामना मन्दिरसम्म सञ्चालन गरेको केबुलकार सफल भएपछि सरकारले अन्य ठाउँमा यो सेवा विस्तार गर्ने प्रयास गरिरहेको छ ।

उद्योगी–व्यवसायीको पारिवारिक दसैँ

काठमाडौं, ५ कात्तिक । अधिकांश उद्योगी व्यवसायीले नजिकिँदै गरैको दसैँ परिवारसँग बसेर मनाउने भएका छन् ।
सधँैभरि व्यस्त रहने यस्ता व्यवसायीले व्यापार व्यवसायलाई बिर्सेर दसैँको समयभर परिवारजनसँग मनाउने बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष पशुपति मुरारकाले गत वर्ष काठामडौंबाहिर गएर दसैँ मनाएको बताए पनि यो वर्ष यस वर्ष काठमाडौं मनाउने बताए । साथीकोमा जाने र उनीहरूलाई बोलाएर रमाइलो गरी मनाउने उनको योजना छ । ‘वर्षको तीन सय ५८ दिन व्यवसायमा पनि व्यस्त भइन्छ । तर, दसैँंको सात दिन भने परिवारका लागि हो । सात दिनको अधिकांश समय परिवारसँगै बित्छ,’ उनले भने ।
दसैँंका लागि यति नै बजेट भन्ने हुँदैन तर योबेला खुलेरै खर्च गरिन्छ । दसैँकै लागि भनेर किनमेल नगरेको उनी बताउँछन् । शाकाहारी र मदिरा सेवन नगर्ने भएकाले सामान्य खानपिनमा बिताउने उनको योजना छ । मुलुकमा शान्ति आएको भनिए पनि उद्योग क्षेत्रमा अशान्ति नै छ । औद्योगिक सुरक्षा छैन । उनले औद्योगिक वातावरण बन्ने कामना समेत गरे ।
यातायात व्यवासयी योगेन्द्रनाथ कर्माचार्य भने दसैँमा अलि बढी व्यस्त रहने बताउँछन् । दसैँको मुखसम्मै यातायात व्यवस्थापनमा दौडिनुपर्ने उनको भनाइ छ । यो पटकको दसैँ घरमै मनाउने उनको योजना छ । अरूबेला फुर्सद नहुने भएकाले साथीभाइसँग भेटघाट गर्ने उपयुक्त समय नै दसैँ भएको उनको बुझाइ छ । अर्का तेल व्यवसायी एवं नेपाल पेट्रोलियम डिलर्सका निर्वतमान अध्यक्ष सरोज पाण्डे भने अधिकांश समय पूजापाठमै दसैँ बित्ने बताउँछन् । नवरात्रभर अधिकांश समय पूजा गरेरे बित्ने बताउँदै उनले भने, ‘बाँकीको समय साथीभाइसँग भेटघाट गर्ने योजना छ ।’
त्यसैगरी पर्यटन व्यवासयी मोहन लम्साल यो वर्षको दसैँ काठमाडांैमै मनाउने सोचमा छन् । उनले भने, ‘हाम्रा लागि यो पर्यटकीय सिजन हो । कहिले टिकाकै दिन ग्रुप आइपुग्छ, कहिले रेस्क्यु पर्छ । त्यसैले २४ सै घन्टा अलर्ट हुनुपर्छ ।’ उनका अनुसार केही व्यवसायीले दसैँकै लागि भनेर छुट्टै प्याकेज पनि बनाउने गरे पनि यो वर्ष आफूले कुैनै नयाँ कार्यक्रम नराखेको बताए ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सुवर्ण श्रेष्ठ भने दसैँको एक साता तनाव भुलेर रिफ्रेस हुने बताउँछिन् । पहिले घुम्न गइन्थ्यो, यसपालि चाहिँ घरमै परिवारसँग मनाउने योजना छ । सामान्य पूजापाठ हुन्छ । नेवार समुदायमा खानाको भेराइटी निकै हुने भएकाले खानामा पनि निकै समय बित्ने उनको बुझाइ छ । दसैँमा पारिवारिक माहोल हुने भएकाले बढी मनपर्नेमा उनले जोड दिए 

दसैँले सडकपेटीमा मौसमी व्यापार

काठमाडौ, ३ कात्तिक । दसैँ सुरुवातसँगै मौसमी व्यापारका लागि काँठ तथा सीमावर्ती जिल्लाबाट राजधानी झर्ने व्यक्तिका कारण काठमाडौंका साँघुरा सडकमा चाप बढेको छ । राजधानीको फुटपाथ मौसमी व्यापारीले भरिएको छ ।
विशेषगरी खासाबाट रेडिमेड कपडा ल्याएर बेच्ने त्यस्ता मौसमी व्यापारीका कारण रत्नपार्क, सुन्धारा, न्युरोड, असन तथा पुरानो बसपार्क क्षेत्र अस्तव्यस्त छन् । दसैँ आगमनको सूचक मौसमी सडक व्यापारले गर्दा ट्राफिक व्यवस्थासमेत प्रभावित भएको छ ।
मौसमी व्यापारबाट हुने फाइदाबाट रमाइलोसँग दसैँ मनाउन राजधानी छिरेका पनौतीका अनिल तामाङ बताउँछन् । ‘सिलाइको दाममा सर्ट’ भन्दै रत्नपार्कमा उनी सामान बिक्री गर्छन् । ‘राम्रै फाइदा हुन्छ, कम्तीमा दसैँ त राम्ररी टर्छ,’ कराउँदा कराउँदै उनले भने । उनीजस्ता थुप्रै युवा राजधानी छिरेर फुटपाथमा जमेका छन, जो दसैँको समयमा १०/१५ दिन व्यापार गरेर ४०/५० हजार रुपियाँ कमाउँछन् । मौसमी व्यापार कपडाले मात्र धानेको छैन, गाउँमा वर्षभरि सगालेको घ्यू, महदेखि हाँस, कुखुरा तथा दैनिक उपभोग्य वस्तु र क्यामेरा, टेप रेकर्डरसमेत अहिले फुटपाथमा पाइन्छन् ।
फुटपाथबाहेक सानातिना खाली ठाउँमा अस्थायी प्रकृतिका मेला सञ्चालन गर्ने चलन समेत बढ्दो छ । भृकुटीमण्डपस्थित एक्जिबिसन हलमा लाइफस्टाइल एक्सपो केही दिनअघि मात्रै सकिएको छ । यो मेला दसैँलाई नै लक्षित गरिएको उपभोक्तामुखी मेला हो । केही उपभोक्ताको भने यस्ता मेलाले डबल मूल्य राखेर छुटको आडम्बर देखाउने गरेको गुनासो छ । दसैँ बजार पर्खेर सस्तो मूल्यमा सामान किन्ने बानी परेका उपभोक्ता यस मामलामा ठगिन्छन् पनि । तर, सडक व्यापार र यस्ता अस्थायी मेला फस्टाएकै छन् । मध्यम वर्गका उपभोक्ताको यही बानीका कारण आकर्षक सोकेसयुक्त सपिङ कम्प्लेक्सका पसलेसमेत सडकमा ओर्लिन बाध्य छन् ।
पशुपति प्लाजास्थित एक पसलले त थप १० जना बिक्रेता नियुक्त गरी राजधानीका विभिन्न चोकमा सडकस्टल राखेका छन् । यो काम अरू सपिङ कम्प्लेक्सका पसलले पनि गरेका छन् । दसैँजस्ता चाडपर्वमा देखापर्ने मौसमी व्यापारीले आम उपभोक्तालाई सस्तो मूल्यमा सामान उपलब्ध गराएका मात्र छैनन्, ठूला पसलको व्यापारलाई समेत प्रभावित पारेका छन् ।
दसैँका अधिकांश उपभोक्ता ग्रामीण क्षेत्रबाट झरेका हुन् र उनीहरू स्तरीय पसलमा महँगो हुने विश्वासका कारण ठूला सपिङ कम्प्लेक्स र डिपार्टमेन्ट स्टोरमा छिर्दैनन् । छिरिहाले भने पनि किन्दैनन् । मौसमी व्यापारीको उत्साहले विशाल बजार, पशुपति प्लाजा, काठमाडांै मल जस्ता व्यापारिक केन्द्रसमेत प्रभावित भएको व्यापारी बताउँछन् ।
यो वर्ष काठमाडौं महानगरपालिकाले फुटपाथ व्यापारमा कडाइ गरेको छ । फुटपाथ व्यापारले ट्राफिक तथा मानिसको आवतजावतमा प्रभावित हुने भन्दै खुलामञ्चमा व्यापार गर्न छुट दिएको छ । अरूबेला राजनीतिक दलका सभासम्मेलनले भरिभराउ हुने राजधानीको खुलामञ्च अहिले व्यापारी र उपभोक्ताले खचाखच भएको छ । महानगरपालिकाले फुटपाथको सट्टा खुलामञ्चमा व्यापार गर्न व्यापारीलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।

Wednesday, October 17, 2012

जहाज दुर्घटना छानबिनका लागि स्थायी आयोग


लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा

काठमाडौं, १ कात्तिक । सरकारले जहाज दुर्घटना छानबिनका लागि उच्चस्तरीय स्थायी आयोग गठन गर्ने प्रक्रिया थालेको छ । हवाई दुर्घटना बढ्न थालेपछि सरकारले स्थायी आयोगको आवश्यकता महसुस गरेको हो । हाल जहाज दुर्घटना भएपछि सरकारले निश्चित समयावधि तोकेर छानबिन आयोग गठन गर्ने गरेको छ ।
उड्डयनविज्ञ तथा सरोकारवालाले स्थायी आयोग गठनका लागि लामो समयदेखि माग गर्दै आएका छन् । सम्बन्धित क्षेत्रको मागअनुसार आयोग गठन गर्न मन्त्रालय सकारात्मक रहेको पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री पोस्टबहादुर बोगटीले बताएका छन् । अस्थायी दुर्घटना आयोगले छोटो समयमा काम गरी औपचारिकता मात्र पूरा गर्ने गरेकाले मन्त्रालयले स्थायी आयोग गठनको आवश्यकता महसुस गरेको बोगटीको भनाइ छ । आयोगमा उड्डयनविज्ञ तथा कानुनविद् रहनेछन् । आयोगको संरचना र जनशक्तिबारे छलफल भइरहेको मन्त्रालयले बताएको छ ।
आधा दर्जन हवाई दुर्घटना छानबिन आयोगमा संयोजक भइसकेका नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक मेदिनीप्रसाद शर्मा छानबिन आयोगले औँल्याएका कुरा कार्यान्वयन भए/नभएको हेर्ने छुट्टै निकाय चाहिने बताउँछन् । ‘हवाई सुरक्षाका लागि विज्ञहरू सम्मिलित छुट्टै स्थायी संरचना निर्माण गर्नुपर्छ । यसले दुर्घटनाको छानबिन गर्नुका साथै सरकारलाई सुरक्षासम्बन्धी सुझाव पनि दिन्छ,’ शर्माले भने । प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि यस्तो आयोगले काम गर्ने शर्माको भनाइ छ । प्रभावकारी अनुगमनको अभावमा बेलाबेलामा जहाजमा प्राविधिक समस्या आइरहेको
उनले बताए ।
पर्यटन मन्त्रालय छानबिन आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नसमेत सकारात्मक रहेको बताइएको छ । यसका लागि विद्यमान नीतिमा परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग सरोकारवालाले गर्दै आएका छन् । अहिले विमान कम्पनीले समेत छानबिन प्रतिवेदन अध्ययन गर्न पाउँदैनन् । वायुसेवा सञ्चालक संघ नेपालले विगतदेखि नै दुर्घटना छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ । प्रतिवेदन अध्ययन गर्न नपाउने भएपछि के सुधार गर्ने भन्ने जानकारी नहुने संघको भनाइ छ ।
विमानस्थल कालोपत्रे गर्न एक अर्ब
चालू आर्थिक वर्षमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले दसवटा विमानस्थल कालोपत्रे गर्न एक अर्ब रुपियाँ बजेट छुट्याएको छ । यो वर्ष फाप्लु, खानीडाँडा, रुम्जाटार, डोल्पा, रुकुम, दाङ, चौरजहारी, ताल्चा र बाजुरा विमानस्थल कालोपत्रे गर्ने योजना प्राधिकरणको छ । उड्डयन सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर भौतिक पूर्वाधार विस्तारमा खर्च गर्न लागिएको प्राधिकरणले बताएको छ । गत आवमा प्राधिकरणले तुम्लिङटार र सिमिकोटको धावनमार्ग कालोपत्रे गरेको थियो । सामान्यतया एउटा विमानस्थल कालोपत्रे गर्न कम्तीमा १० करोड रुपियाँ खर्च लाग्छ ।
यसै आवभित्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) ले तोकेको मापदण्डअनुसार १० करोड रुपियाँ लगानीमा अत्याधुनिक प्रविधिसहितको सञ्चार उपकरण जडान गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यस्तै, १० करोड रुपियाँकै लागतमा त्रिभुवन विमानस्थलको आन्तरिक विमानस्थल टर्मिनल भवन विस्तार गर्ने प्राधिकरणको योजना छ ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्टिय विमानस्थलको भौतिक पूर्वाधार विस्तारका लागि प्राधिकरणले एसियाली विकास बैंकको ७० मिलियन डलर ऋण लगानीमा ‘मास्टर प्लान २०२८’ सुरु गरिसकेको छ । अन्य ऋण तथा आन्तरिक स्रोतबाट ३० मिलियन डलर खर्च गरी त्रिभुवन विमानस्थलमा कम्युनिकेसन नेभिगेसन तथा एटिसी एटोमेसन सुधार गर्ने प्राधिकरणको योजना छ । एडिबीको ऋण लगानीमा धावनमार्ग, ट्याक्सी वे तथा जहाज पार्किङस्थल विस्तार गरिनेछ ।

Friday, October 12, 2012

डिजिटल टेलिभिजन प्रसारणमा रोक

लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा
काठमाडौं, २६  असोज । सरकारले आफ्नै नीतिविपरीत डिजिटल प्रविधिबाट सेवा सञ्चालन गरिरहेका केबुल टेलिभिजन अपरेटरको सेवा बन्द गरेको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले विनाअनुमति डिजिटल प्रविधिबाट सेवा सञ्चालन गरेको भन्दै ६ वटा अपरेटरलाई सेवा बन्द गर्न निर्देशन दिएको हो । डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गर्ने कानुनी आधार तयार भइनसकेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
राजधानीबाट सेवा सञ्चालन गरिरहेका सुबिसु केबुल, स्काइ केबुल, डिजी प्लस, केबुल टेक्नोलोजी, जावलाखेल केबुल र रियल डिजिटललाई मन्त्रालयले पत्र लेखेर तुरुन्त डिजिटल सेवा बन्द गर्न भनेको छ । ‘सबै अपरेटरलाई स्वैच्छिक रूपमा सेवा बन्द गर्न निर्देशन दिइएको छ । आफैँ सेवा बन्द नगरे मन्त्रालय कारबाही गर्न बाध्य हुनेछ,’ सञ्चार मन्त्रालयको उच्च स्रोतले बतायो । सबै अपरेटर ‘एनालग’ प्रविधिमा आधारित टेलिभिजन सेवा प्रदान गर्न अनुमति पाएका हुन् ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यी सबै अपरेटरको लाइसेन्ससमेत रद्द गर्ने निर्णय भएको छ । डिजिटल ट्रान्समिसन सुरु गर्नुअघि सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान उल्लंघन गरेको भन्दै मन्त्रालयले लाइसेन्स रद्द गर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ ।
राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०५२ मा उल्लेख नै नगरिएको प्रविधि प्रयोग गर्नु गैरकानुनी भएको मन्त्रालयको भनाइ छ । सरकार डिजिटल प्रविधिकै पक्षमा भए पनि यसको प्रयोग प्रक्रियागत रूपबाट हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा सरकार रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुशीलकुमार ओझाले बताए । एनालग प्रविधिको अनुमति लिएर डिजिटल प्रविधिमा केबल नेटवर्क सञ्चालन गरिरहेको उजुरी मन्त्रालयमा आउने क्रम बढेको उनले जानकारी दिए । केबुल टिभी अपरेटरले २५ हजार रुपियाँ शुल्क तिरेर लाइसेन्स लिनसक्ने प्रावधान छ तर डिजिटल टिभी अपरेटरको लाइसेन्सका लागि प्रतिच्यानल एक लाख रुपियाँ लाइसेन्स शुल्क तोकिएको छ ।
सेवा प्रदायकले पटकपटक माग्दा पनि ग्राहकको विवरण नदिएको मन्त्रालयले बताएको छ । त्यस्तै, अपरेटरले ग्राहकलाई वितरण गरेको ‘सेट अप बक्स’ समेत गैरकानुनी भएको मन्त्रालयको दाबी छ । टेलिभिजन स्पेयर पार्टसका नाममा सेट अप बक्स खरिद गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ । सञ्चार मन्त्रालयको अनुमतिपछि मात्र अपरेटरले सेट अप बक्स आयात गर्नसक्ने प्रावधान छ । यसरी अवैध रूपमा ल्याइएको सेट अप बक्स जफत गर्नसकिने मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । उनका अनुसार मन्त्रालयले यसको प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । सेट अप बक्सले एनालग सिग्नललाई डिजिटलमा रूपान्तर गर्छ ।
डिजिटल केबुल टिभीका लागि प्रसारण नियमावली संशोधन गर्ने र छुट्टै निर्देशिका बनाउने काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । नियमावली संशोधन भएर निर्देशिका आएपछि केबुल टिभीहरू डिजिटल प्रविधिमा जान सक्नेछन् ।
आफ्नै नीतिविपरीत सरकारले डिजिटल टिभी प्रसारणमा रोक लगाएको अपरेटरहरूले बताएका छन् । सरकारले सन् २०१६ सम्म सबै टेलिभिजन च्यानललाई डिजिटलमा लगिसक्ने घोषणा गरिसकेको छ । यसैबमोजिम सञ्चार मन्त्रालयले डिजिटल टिभीका उपकरण आयात र जडान गर्न अनुमति दिँदै आएको थियो । नेपालमा डिजिटल केबुल सञ्चालनको लाइसेन्स अहिलेसम्म कुनै पनि कम्पनीले नपाएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । डिटिएच कम्पनीले भने डिजिटल प्रविधिबाट टिभी च्यानल वितरण गरिरहेका छन् ।
डिजिटलमा जान सरकार आपैँmले प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा व्यवसायीले गरेको पहललाई समेत रोक्ने काम गरेको गुनासो अपरेटरको छ । डिजिटल प्रविधिको परीक्षण प्रसारण सुरु गरेको लामो समय भइसकेपछि यसमा रोक लगाउने निर्णय व्यवसायी तथा उपभोक्ता हितविपरीत भएको दाबी उनीहरूको छ । ‘प्रविधिलाई रोक्नुभन्दा कानुन संशोधन गरेर त्यसलाई वैधानिकता दिनु राम्रो हो ।’ सुबिसु केबुलका प्रमुख कार्यकारी सुधीर पराजुलीले भने । राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीमा डिजिटल प्रविधिबाट सिग्नल पठाउने स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले केबल टेलिभिजन अपरेटरहरूले डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरेको उनको भनाइ छ । ‘केबल सञ्चालकले डिजिटल प्रविधिमा जान आवश्यक पर्ने डिजिटल बक्स आयात गर्न अढाई वर्षअघि नै मन्त्रालयसँग अनुमति लिएका हुन्,’ पराजुलीले भने ।
विकसित मुलुकमा डिजिटल प्रविधिमै टेलिभिजन च्यानल प्रसारण हुन्छन् । छिमेकी मुलुक भारतमा गत जुलाईदेखि डिजिटल टेलिभिजन अनिवार्य गरिएको छ । एनालगको तुलनामा डिजिटल प्रविधिका टिभीमा आउने दृश्य र आवाज निकै गुणस्तरीय हुन्छ । नेपालमा डिटिएचको थालनी भएपछि पाँच लाखभन्दा बढी दर्शकलाई सेवा पुर्‍याउँदै आएका चार सयको हाराहारीमा रहेका केबल टेलिभिजन प्रदायक कम्पनीलाई चुनौती थपिएको छ ।

क्यानोनिङका नायक

साहस धेरैसँग हुन्छ तर त्यो साहसलाई व्यावसायिक प्रयोजनमा रूपान्तर गर्ने सिर्जनशीलता कमैसँग मात्र हुन्छ । तिनै कम व्यक्तिमध्ये पर्छन् युवा हुन् कवीन्द्र लामा, जसले पानीका अग्ला छहरामा डोरी समातेर झर्दै खेलिने साहसिक खेल क्यानोनिङ नेपाल भित्र्याए । उनी अहिले पनि क्यानोनिङको विकासका लागी युवाहरूलाई प्रशिक्षण दिने र यसका लागि उपयुक्त झरनाको खोजी गर्ने काम गरिरहेका छन् ।
३३ बर्षअघि काभ्रेमा जन्मिएका लामा स्कुल पढ्दापढ्दै गाउँका युवाहरूसँग पर्यटकको भारी बोक्न हिँडे । पर्यटनबारे केही थाहा पाए । ट्रेकिङ गाइडको तालिम पनि लिए । गाइड बनेर पर्यटकसँग हिड्ने क्रममा लामाको थुपै्र विदेशीसँग हिमचिम भयो । यसमध्येका एक थिए, फ्रेन्च नागरिक मोरसी दुसेन । फ्रान्सका क्यानोनिङ अग्रणी दुसेनले लामालाई त्यहाँ लगेर गाइड बनाए । उनले फ्रान्सको इएफसी क्यानोनिङ स्कुलबाट उच्चस्तरको रक क्लाइम्बिङ तालिम लिने अवसर पनि पाए ।
तीनमहिने युरोप बसाइपछि लामाले नेपाल फर्किएर झरना खोज्न थाले । अन्नपूर्ण सर्किटमा ट्ेरकिङ गर्न जाँदा देखिने झरना हेर्दै क्यानोनिङका लागि उपयुक्त छ/छैन भनेर जाँच्न थाले । दुई वर्षको अध्ययनपछि ०६१ सालमा पहिलोपटक लमजुङको १ सय २० मिटर अग्लो बुलबुले झरनामा क्यानोनिङ गरे । क्यानोनिङका लागि उपयुक्त मानिएकामध्ये यो निकै कठिन झरना मानिन्छ । त्यसै साल लामाको नेतृत्वमा पाँच फ्रेन्च नागरिकसमेत मिलेर लमजुङमा क्यानोनिङका लागि ६ वटा झरना पत्ता लगाए ।
उनको सम्मानस्वरूप फ्रेन्चहरूले मस्र्याङ्दी उपत्यकाको एउटा झरनालाई ‘कवीन्द्र झरना’ नामकरण गरिदिए । उनको पहलमा लमजुङको बुलबुले र चाम्चे खोला, मनाङको ताल तथा नार र फू, सिन्धुपाल्चोकको जम्बु तथा भोटेकोशी, काभ्रेको सुनकोशी, नुवाकोटको ककनी, ओखलढुंगाको पोकलीलगायत झरनामा खोज–अनुसन्धान भई क्यानोनिङ साइट खुलिसकेको छ ।
व्यक्तिगत पहलमा लामाले क्यानोनिङका लागी झरना पत्ता लगाए पनि व्यावसायिक विकासका लागि गाइड थिएनन् । त्यसैले उनले केही युवालाई तालिम दिए । ‘युवा पनि डराउँथे । मानिसहरूमा हामीप्रति विश्वास नै थिएन,’ लामा सम्झन्छन् । तर, अहिले यो एडभेन्चर भईकन पनि सुरक्षित खेल हो भन्नेमा धेरैलाई विश्वास लाग्न थालिसकेकोमा उनी सन्तुष्ट छन् । क्यानोनिङप्रति युवाको आकर्षण बढ्दो छ ।
क्यानोनिङ खेललाई संंस्थागत विकास गर्न पाँच वर्षअघि नेपाल क्यानोनिङ एसोसिएसनको स्थापना भयो । एसोसिएसनले गाइडलाई तालिम दिनुका साथै यसको व्यावसायिक विकासका लागि काम गरिरहेको छ । क्यानोनिङमा पर्यटकको आकर्षण बढ्न थालेपछि गाइडको संख्या पनि बढेको छ । लामा सबैका गुरु हुन् ।
लामा अहिले नेपाल, फ्रान्स र अमेरिकामा क्यानोनिङको विकासका लागी प्रचारप्रसार गरिरहेका छन् । नेपाल पर्यटन बर्षको अवसरमा गत बर्ष नेपालमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय क्यानोनिङ सम्मेलनमा उनले नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका थिए । नेपाली झरना धेरैजसो ठाडो भएकोले यहाँको क्यानोनिङ बढी साहसिक मानिन्छ । क्यानोनिङ अहिले दक्षिण एसियामै लोकप्रिय भइसकेको छ । नेपाल पहिलो नम्बरमा आउँछ ।
पोखराको ९० फिट लामो सेती खोँचमा तीन वर्षअघि साढे दुई वर्षे बालिका आराधना प्रधान खस्दा पनि लामाकै नेतृत्वको टोलीले उद्धार गरेको थियो । उनी नेपाल पर्वतारोहण संघको उद्धार समिति सदस्य समेत हुन् ।

Friday, October 5, 2012

पोखरा विमानस्थल निर्माण पुरानै प्रक्रियाबाट

लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा
काठमाडौं, १९ असोज । पोखरामा निर्माण गर्ने भनिएको क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको टेन्डर प्रक्रिया विवादित भएका कारण अर्को टेन्डर गर्नुपर्ने सरोकारवालाको मागविपरीत नागरिक उड्डयन प्राधिकरण पुरानै प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने भएको छ । विमानस्थल निर्माणका लागि सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने दातृनिकाय र निर्माण कम्पनी पुरानै प्रक्रियाबाट अघि बढ्न सहमत भएको भन्दै प्राधिकरणले पुरानै प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागेको हो ।
विमानस्थल निर्माणको टेन्डरका विषयमा तीव्र विवाद उत्पन्न भएपछि गत साता पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव यज्ञप्रसाद गौतमको नेतृत्वमा एक टोली चीन गएको थियो । टोलीमा सहभागी एक सदस्यका अनुसार विमानस्थल निर्माणका लागि लगानी गर्न चिनियाँ एक्जिम बैंक अहिले पनि तयार छ । टेन्डरमा अनुमानित बजेटभन्दा दोब्बर बढी बजेट लगानी दाबी गरेको कम्पनीले समेत टेन्डर बजेटमै काम गर्न तयार रहेको पत्र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई पठाएको छ ।
एक्जिम बैंकको सहुलियत ऋण पाउनका लागि २० अक्टोबरसम्म सहमति गरिसक्नुपर्ने कुनै सर्त नरहेको प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले बताए । यसअघि एक्जिम बैंकले २० अक्टोबरसम्म लगानीका लागि दुई देशबीच सहमति भइसक्नुपर्ने सर्त राखेको थियो । वार्ताका क्रममा एक्जिम बैंकले पोखरा विमानस्थलमा लगानी गर्न आफू जुनसुकै बेला तयार रहेको जानकारी दिएको उनको भनाइ छ । टेन्डर प्रक्रिया विवादित भए पनि ऋण दिने बैंक र लगानी गर्ने कम्पनीले लचकता देखाएका छन् ।
चिनियाँ सिएएमसी कम्पनीले विमानस्थल निर्माणका लागि प्राधिकरणले गरेको टेन्डर बजेटकै आधारमा काम गर्न पत्र पठाएको बताएको छ । प्राधिकरणले गरेको टेन्डरको वित्तीय बजेट एक सय ७० मिलियन भए पनि प्रतिस्पर्धी तीनवटा कम्पनीमध्ये सिएएमसीले सबैभन्दा कम तीन सय पाँच मिलियन डलर प्रस्ताव गरेको थियो । त्यस्तै प्रतिस्पर्धामा उत्रेका अन्य दुई कम्पनी सिनो हाइड्रो र चाइना इन्टरनेसनल वाटर एन्ड इलेक्ट्रिक कर्पोरेसनले योभन्दा बढी रकम प्रस्ताव गरेका थिए । टेन्डरमा चिनियाँ कम्पनीले मात्र भाग लिन पाउने सर्त एक्जिम बैंकको छ । अनुमानितभन्दा दोब्बर बजेट प्रस्ताव भएपछि विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अन्यौलमा परेको थियो ।
एक्जिम बैंक र सिएएमसी इच्छुक भएमा पुरानै प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्न सकिने प्राधिकरणको निष्कर्ष छ । ‘यति ठूलो निर्णय प्राधिकरण एक्लैले गर्न सक्दैन । यसका लागि राजनीतिक सहमतिका आधारमा निर्णय हुनुपर्छ ।’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने । पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री पोस्टबहादुर बोगटी पनि विवाद नआउने गरी पारदर्शी रूपमा काम हुनुपर्ने पक्षमा रहेको उनको भनाइ छ ।
विमानस्थल इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट र कन्सट्रक्सन (इपिसी) मोडलबाट बनाउनुपर्ने व्यवस्था प्राधिकरणको छ । ०३१ सालमा नै पोखराको छिन्नेडाँडामा तीन हजार एक सय ६ रोपनी जग्गा विमानस्थल निर्माणका लागि अधिग्रहण गरिएको थियो । तर, सरकारी बजेट अभाव र दातृनिकाय फेला नपर्दा विमानस्थल निर्माण अलपत्र पर्दै आएको छ । प्राधिकरणले यसअघि जापानी दातृनिकाय जाइकाको सहयोगमा १२ अर्ब ७७ करोड ५० लाख रुपियाँमा फोर डी स्तरको विमानस्थल निर्माणको प्रस्ताव हाले पनि त्यो पास हुन सकेन ।
पछि चीन सरकारले त्यहाँको एक्जिम बैंकमार्फत सहुलियत ऋणमा विमानस्थल बनाउने भएपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निर्माण कम्पनी छनोटका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो । विमानस्थलका लागि जग्गा अधिग्रहण गरेको लामो समय भइसक्दा पनि उल्लेख्य रूपमा काम हुन सकेको छैन । आर्थिक सर्वेक्षण ०६८/६९ का अनुसार विमानस्थलका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गामा गतवर्ष आली तथा कान्ला सम्याई ग्रेडिङ गर्ने र पर्खाल लगाउने काम मात्र भएको छ । चालू आव ०६९/७० मा रनवे स्ट्रिपका लागि आंशिक रूपमा माटोको काम गर्न ठेकेदार छनोट गर्नेे र विमानस्थल निर्माणका लागि थप चार सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्ने सरकारको योजना छ । सरकारले ल्याएको एक तृतीयांश बजेटमा पनि पोखरा विमानस्थल निर्माणलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।