Friday, January 13, 2012

मोबाइल सेवा सुधार्न निर्देशन

लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा
काठमाडौं, २८ पुस
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल सेवाको गुणस्तर कमजोर भएको भन्दै सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई गुणस्तर सुधार्न निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणले सेवा सुधारका लागि ६ महिनाको समय दिएको हो ।
प्राधिकरणले गत जुलाई, अगस्ट र सेप्टेम्बरमा काठमाडौं उपत्यका तथा पोखरा, विराटनगर र नेपालगन्जमा गरेको सर्भेअनुसार मोबाइल सेवाको गुणस्तर कमजोर छ । प्राधिकरणले नेपाल टेलिकम, एनसेल र युटिएलले प्रदान गरिरहेको मोबाइल सेवाको गुणस्तर मापन गरेको थियो । ‘बिजी आवर’ मा बढी समस्या रहेको गुनासो आएपछि सोही समयमा सर्भे गरिएको प्राधिकरणका उपनिर्देशक उदय राज रेग्मीले बताए । मोबाइल सेवाको गुणस्तर तुलनात्मक सुधार नभएको र अधिकांश स्थानमा सेवा नराम्रो रहेको सर्भेको निष्कर्ष छ । ‘उपभोक्ताको पक्षबाट हेर्दा त सेवा खराब नै छ,’ रेग्मीले भने ।
प्राधिकरण आफैंले नभई स्वतन्त्र परामर्शदातामार्फत सर्भे गरेको हो । ‘सेन्टर फर इकोनोमिक डेभलपमेन्ट एन्ड एडमिनिस्टेसन’ (सेडा) मार्फत गुणस्तर सर्भे गरिएको प्राधिकरणका प्राविधिक निर्देशक आनन्दराज खनालले बताए । सेडाकै सहयोगमा प्राधिकरणले गुणस्तरसम्बन्धी कार्यविधिसमेत बनाएको छ । प्राधिकरणले पछिल्लोपटक ०६४ साल असारमा तयार गरेको मापदण्ड अहिले कायम छ ।
अनौपचारिक रूपमा पनि प्राधिकरणले बारम्बार गुणस्तर सुधार्न भनिरहेको र सेवा प्रदायकले सुधार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने गरेको निर्देशक खनालले बताए । ‘तर सेवा प्रदायकले आफ्नै प्रतिबद्धता पनि पूरा गरेका छैनन्,’ उनले भने । कम्पनीहरूले त्रैमासिक रूपमा गुणस्तरसम्बन्धी प्रतिवेदन प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने प्रावधान भए पनि कतिपयले नबुझाउने गरेको उनले बताए ।
पछिल्लो सर्भे नेटवर्कको क्षमता र उपभोक्ताको सन्तुष्टिलाई आधार बनाएर गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणको मापदण्डअनुसार कल गुणस्तर ९० प्रतिशतभन्दा बढी र कल पूर्णता ४५ प्रतिशतभन्दा बढी हुनुपर्छ तर सर्भेअनुसार यो प्रतिशत कम छ । मोबाइलमा कुरा पूरा नभई काटिने समस्या उपभोक्ताले भोग्दै आइरहेका छन् ।
यसअघि ०६६ मंसिरमा पनि प्राधिकरणले गुणस्तर सर्भे गरी सुधारको निर्देशन दिएको थियो । प्राधिकरण ऐनको दफा १५ अनुसार गुणस्तर सुधारका लागि ६ महिनाको समय दिइन्छ ।प्राधिकरणले गुणस्तर कमजोर रहेको निष्कर्ष निकाले पनि सेवा प्रदायकले भने आफ्नो सेवा राम्रो भएको दाबी गरेका छन् । निजी क्षेत्रको कम्पनी एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पासी कोइस्टिनेनले गुणस्तर मापन गरिनु राम्रो पक्ष भए पनि आफ्नो निष्कर्ष फरक रहेको बताए । ‘हामी पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गुणस्तर मापन गरिरहेका छौ। प्राधिकरणको सर्भेसग एनसेल सहमत छैन,’ उनले भने । प्राधिकरणले तोकेको मापदण्ड कम्पनीले पूरा गरिरहेको दाबी उनले गरे ।
नेपाल टेलिकमका नायब प्रबन्ध निर्देशक भगतमान सिंह प्रधानले माग पूरा गर्न नै धौ–धौ परिरहेकाले गुणस्तर कमजोर भएको स्विकार्दै सुधारको प्रयास भइरहेको बताए । प्रविधि ‘अपडेटेड’ नहु“दा पनि गुणस्तर कमजोर भएको उनको भनाइ थियो । सरकारी प्रक्रियाका कारण उपकरण भिœयाउन समय लाग्ने भएकाले समस्या भइरहेको गुनासो उनले गरे ।
युटिएलका प्रतिनिधि केशव ज्ञवालीले इन्टरकनेक्सन सहज नहुदा पनि गुणस्तर कमजोर भएको बताए । ८ घन्टाको मात्र ब्याट्री ब्याकअप हुने भएकोले लोडसेडिङका कारण गुणस्तर कमजोर भएको उनले दाबी गरे । प्राधिकरण निर्देशक खनालले भने लोडसेडिङ नभएको वेला सर्भे गरिएकोले लोडसेडिङ बहाना मात्र भएको बताए ।
पछिल्ला केही वर्षमा सेवा प्रदायकले ग्राहक विस्तारमा जोड दिए पनि गुणस्तर कमजोर हुदै आएको छ । भ्यालु एडेड सर्भिसको बिलिङ तथा इन्टरनेटमा पनि गुणस्तर मापन गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
नेपालमा मोबाइल सेवा सुरु भएदेखि नै गुणस्तर कमजोर भएको गुनासो रहदै आएको छ । नेपाल टेलिकमले पहिलोपटक ०५६ सालमा जिएसएम प्रविधिमा आधारित मोबाइल सेवा सुरु गरेको थियो । प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार हाल मुलुकभर सबै कम्पनीका गरी १ करोड ३१ लाख मोबाइल प्रयोगकर्ता छन् ।

Wednesday, January 11, 2012

अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने

लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा
काठमाडौं, २६ पुस


नेपाल वायु सेवा निगमले जहाज खरिद गर्न नसक्ने अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार भएको बैठकमा उनीहरूले जहाज खरिदमा जोड दिएका हुन् ।
बैठकमा निगमले जहाज ल्याउन नसक्ने अवस्था भए निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने कुरामा छलफल भएको थियो । यसका लागि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडान सेवाका लागि जहाज ल्याउने निजी कम्पनीस“ग तत्काल परामर्श गर्ने प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार रामेश्वर खनालले बताए । ‘निगमले जहाज ल्याउन सक्दैन भने निजी क्षेत्रबाट जहाज ल्याउन तत्पर कम्पनीलाई सहयोग गर्न सकिन्छ,’ खनालले भने । यसका लागि सम्बन्धित कम्पनीसग परामर्श गरिने पनि उनले बताए ।
राष्ट्रिय ध्वजाबाहकसग पर्याप्त जहाज नभएको अवस्थामा पर्यटन क्षेत्रबाट अर्बां पुजी पलायन भइरहेकाले पर्यटन उद्योग सुदृढ बनाउन तत्काल जहाज ल्याउनुपर्नेमा बैठकका सहभागीले जोड दिएका थिए । ‘पर्यटक आगमनमा स्वेदेशी विमान सेवाको बढी भूमिका हुन्छ । त्यसैले कि त निगम सबल हुनुपर्छ कि निजी कम्पनी आउनुपर्छ,’ बैठकमा सहभागी एक पर्यटन व्यवसायीले भने । निगमले तेस्रो मुलुकसम्म सीधा उडान गर्दाको तुलनामा हाल पर्यटकको संख्या उल्लेख्य घटेको उनको भनाइ छ ।
निगमलाई जहाज ल्याउने प्रक्रिया तत्काल नदेखिएकाले निजी कम्पनीसगको परामर्शपश्चात् निश्चित व्यवस्था तय गरी जहाज ल्याउन प्रेरित गर्ने सल्लाहकार खनालले जानकारी दिए । ‘बैठकले निजी कम्पनीस“ग छलफल गरी निश्चित नीति तर्जुमा गरेर सोहीअनुरूप जहाज ल्याउन सक्ने नसक्ने कुरा आगामी शुक्रबारसम्म टुंगो लगाउने कुरा भएको छ,’ खनालले भने । हालै पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि खुला गरेको आवेदनबाट बिबी एयरवेजले लाइसेन्स प्राप्त गरेको छ । लाइसेन्स प्राप्त गरेको एक वर्षभित्र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट एयर अपरेटरर्स सर्टिफिकेट (एओसी) लिइसक्नुपर्ने र त्यसको एक वर्षमा जहाज सञ्चालन गरी सक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
विगतमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानको लाइसेन्स प्राप्त गरी उडान गर्न नसक्ने एयरलाइन्स कम्पनीस“ग समेत जहाज ल्याउन नसक्नुको कारणबारे जानकारी लिइने बताइएको छ । यसअघि करिब आधा दर्जन कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि लाइसेन्स पाए पनि कुनैले सेवा सुचारु गर्न सकेका छैनन् । साथै, सरकारले हालको उड्डयन अवस्थाबारे समेत सम्बन्धित निकायसग विवरण मागेको छ ।
नेपाल आउने पर्यटकको पहिलो रोजाइ स्वदेशी विमान नै हुने भएकाले पनि जहाज ल्याउने विषयमा अविलम्ब निर्णय गर्नु पर्ने उपस्थित प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई राय दिएका छन् । पर्यटन उद्योगलाई सुदृढ गर्न जहाज ल्याउनुको विकल्प नभएको पनि उनीहरूले बैठकमा जोड दिएका थिए । निगमले उडान सञ्चालन गरिरहेको र सेवा दिन नसकेको हवाई रुटमा निजी जहाजलाई उडान गर्न प्रोत्साहन दिइने पनि छलफल भएको खनालले बताए ।
सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित निगम र बुद्ध एयरबाहेक २६ वटा निजी अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्स कम्पनीले नेपालमा उडान भरिरहेका छन् । वार्षिक करिब ८० अर्ब बढीको नेपाली उड्डयन उद्योगमा स्वदेशी अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्स नहुदा ७० अर्ब बढी रकम विदेसिने गरेको छ । अधिकांश कम्पनी वैदेशिक रोजगारीमा जाने र फर्किने नेपाली हुने गरेका छन् ।
बैठकमा पर्यटन व्यवसायीले पर्यटन उद्योगलाई सुदृढ बनाउन नया जहाज खरिदको प्रक्रिया तत्काल प्रारम्भ गर्नुपर्ने बताएका थिए । निजी विमान कम्पनीलाई भन्दा सरकारी स्वामित्वको कम्पनीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो । बैठकमा पर्यटनका लागि भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने क्रममा भक्तपुर तथा जनकपुरमा पाचतारे होटल निर्माण गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । त्यस्तै, त्रिभुवन विमानस्थल सुधार, निगमका जहाजलाई कर छुट दिनेलगायत विषयमा छलफल भएको थियो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री भट्टराईले ऊर्जासंकट टार्न सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने कामबारे आगामी शुक्रबारभित्र सुझाब एवं सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव लीलामणि पौड्याल, लगानी बोर्डका अध्यक्ष राधेश पन्त, ऊर्जा विकास परिषद्का अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष सुरज वैद्य तथा पर्यटन व्यवसायी बैठकमा उपस्थित थिए ।

Monday, January 9, 2012

फ्रिक्वेन्सी वितरणमा अनियमितता ठहर


लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा
काठमाडौं, २४ पुस

फ्रिक्वेन्सी वितरणसम्बन्धी नीति र दुरुपयोग नियन्त्रणसम्बन्धी अवस्था तथा रोयल्टी असुलीलगायत विषयमा अध्ययन गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले दूरसञ्चार कम्पनीलाई अनुमतिपत्र वितरण गर्ने प्रक्रिया असमान रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । एक वर्ष लामो अध्ययन तथा छानबिनपछि उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले यो निष्कर्ष निकालेको हो । 
आइतबार लेखा समिति सभापति रामृकष्ण यादवलाई बुझाइएको प्रतिवेदनले कुनै मापदण्ड नबनाई फ्रिक्वेन्सी वितरण गरिएको यसबाट राज्यलाई अर्बा नोक्सान भएको ठहर गरेको छ । प्रतिवेदनले गत जेठमा तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री अग्निप्रसाद सापकोटाको कार्यकालमा पारित फ्रिक्वेन्सी मूल्य तथा बाडफाड नीतिसमेत खारेज गर्न सुझाब दिएको छ । फ्रिक्वेन्सी दस्तुरको बोलकबोल गर्ने पद्धतिलाई अगाल्ने तथा फ्रिक्वेन्सी वितरणमा देखिएको अराजकता अन्त्य गर्ने किसिमको छुट्टै कानुन तर्जुमा गर्नुपर्नेमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ । 
प्रतिवेदनले फ्रिक्वेन्सी दुरुपयोगप्रति सञ्चार मन्त्रालय तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको समेत ध्यानाकर्Èण गराएको छ । सोमबार बस्ने लेखा समितिको पूर्ण बैठकमा यो प्रतिवेदनबारे छलफल हुने बताइएको छ । 
एनसेलले कबुल गरेको २० अर्ब रुपैया नवीकरण दस्तुर उठ्न सक्ने÷नसक्नेतर्फ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण व्यावहारिक रूपले सजग भएको नदेखिएको प्रतिवेदनले ठहर गरको छ । 
निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार कम्पनी एनसेललाई ‘फाइनान्सियल विडिङ’ गरेको ४ वर्षसम्म पर्खेर अनुमतिपत्र दिनु र तत्कालीन अवस्थामा अस्वाभाविक देखिएको नवीकरण दस्तुरलाई नजरअन्दाज गरिनुले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा ठूलो समस्या पैदा गरेको प्रतिवेदनले ठहर गरेको छ । ‘यसको प्रत्यक्ष असर सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमलाई परेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । टेलिकमले पछि २० अर्ब नवीकरण दस्तुर तिर्ने सर्तमा जिएसएम मोबाइलको लाइसेन्स पाएको थियो । अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा सेवाप्रदायकले त्यति ठूलो रकम तिर्न सक्ने\नसक्ने विषयलाई गौण राखी प्राधिकरणले टेलिकमको मोबाइल अनुमतिपत्र एनसेलले रकम तिरेपछि तिर्ने सर्तमा नवीकरण गरिदिनुले समस्या बल्झिन गएको प्रतिवेदनको ठहर छ । प्राधिकरणले पटक–पटक २० अर्ब नै नवीकरण दस्तुर हुनेगरी कहिले एकीकृत अनुमतिपत्रको नाममा र कहिले नया दूरसञ्चार सेवा खुला गर्ने नाममा सरकारलाई हचुवाको भरमा सिफारिस गरेको प्रतिवेदनले आरोप लगाएको छ । ‘सरकारको सल्लाहकार भएकाले प्राधिरणको यो कामले उसको व्यावसायिक क्षमता र नियतमा प्रश्नचिह्न लागेको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसको समाधानका लागि छुट्टै अध्ययन गर्नु जरुरी रहेको प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।
तत्कालीन स्पाइस नेपालले २० अर्ब रुपैया १० वर्षपछि नवीकरण दस्तुर कबुल गरेर लाइसेन्स पाएपछि मोबाइल फ्रिक्वेन्सी वितरणमा अराजकता सुरु भएको उपसमितिको ठहर छ । फ्रिक्वेन्सीको आर्थिक पक्षलाई पूर्ण उपेक्षा गरेर निजी सम्पत्ति बाडेको शैलीबाट सरकार अगाडि बढेको उपसमितिको आरोप छ । उपसमितिले दूरसञ्चार सेवाको वर्गीकरणमा एकरूपता नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । दूरसञ्चार सेवाको परिभाषामा समानता, एकरूपता र वैज्ञानिकता नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रविधिका आधारमा, सेवा क्षेत्रका आधारमा वा सेवाको प्रकृतिका आधारमा सेवाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने हो भन्ने विषयमा प्राधिकरण नै अन्योलमा रहेको प्रतिवेदनको भनाइ छ । ‘युटिएललाई अनुमतिपत्र प्रदान गर्दा आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको जुन परिभाषा गरिएको थियो, नेपाल स्याटेलाइटलाई दिदा त्यो परिभाषा फेरियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । मोबाइल फ्रिक्वेन्सीबारे कुनै ठोस मार्गनिर्देशन तयार नगरी मन्त्री र सरकारी पदाधिकारीले लहडका भरमा फ्रिक्वेन्सी बाडेको उपसमितिले आरोप लगाएको छ । सरकार र प्राधिकरणको नीतिका कारण राज्यले पाउनुपर्ने राजस्व गुमेको प्रतिवेदनको ठहर छ । 
मोबाइल फ्रिक्वेन्सी महŒवपूर्ण राष्ट्रिय स्रोत भएकाले यसको प्रयोग गर्दा गुणस्तरयुक्त सेवा, राजस्व, नया“ प्रविधि, सेवाप्रदायकबीचको प्रतिस्पर्धाजस्ता कुरामा ध्यान दिन उपसमितिको सुझाब छ । राज्यलाई फ्रिक्वेन्सी बिक्रीबाट प्राप्त हुनसक्ने ७ देखि १० अर्ब रुपैया“ गुमेको प्रतिवेदनको ठहर छ । थ्रिजी फ्रिक्वेन्सीको न्यून शुल्कसमेत नलिई नेपाल टेलिकम र एनसेललाई दिएकाले राज्यलाई आउन सक्ने राजस्व गुमाउने निर्णयमा दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार मन्त्रालयको संलग्नता देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 
सरकारले सम्झौताको सर्तबमोजिम एनसेल र नेपाल टेलिकमलगायतबाट उठाउनुपर्ने बक्यौता रोयल्टी रकम र नवीकरण दस्तुर मिनाहा गर्न नमिल्ने प्रतिवेदनले ठहर गरेको छ । त्यस्तै, उपसमितिले अध्ययन सुरु गरेपछिका सरकार र प्राधिकरणबाट प्रतिवेदनमा उल्लिखित नीतिविपरीत गरिएका निर्णय बदर गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा माग गरिएको छ । गत वर्ष पुसमा सभासद् प्रकाशचन्द्र लोहनीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिमा रवीन्द्र अधिकारी, धनराज गुरुङ, नारायण दाहाल र सरला रेग्मी सदस्य छन् । उपसमितिले सञ्चारमन्त्री, सचिव, दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष र निर्देशकलगायत सरोकारवालास“ग अन्तक्र्रिया गरेको थियो । त्यस्तै, सञ्चार मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, प्राधिकरण र नेपाल प्रहरीस“ग आवश्यक सूचना तथा विवरण माग गरेको थियो । एक वर्षको अवधिमा उपसमितिको ३३ वटा बैठक बसेको र १ सय ३२ घन्टा छलफल भएको जानकारी दिइएको छ ।

Sunday, January 8, 2012

नेपाल टेलिकमको बजार हिस्सा घट्दै

लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा
काठमाडौं, २२ पुस

सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी नेपाल टेलिकमको बजार हिस्सा घट्न थालेको छ । निजी क्षेत्रको कम्पनी एनसेल आक्रामक बजार रणनीतिका साथ अगाडि आएकाले टेलिकमको बजार हिस्सा घट्न थालेको हो ।
दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार दूरसञ्चार बजारमा नेपाल टेलिकमको बजार हिस्सा ४९ प्रतिशत छ । एनसेलको बजार हिस्सा ४५ प्रतिशत छ भने युटिएलको ४ प्रतिशत छ । बा“की २ प्रतिशत बजार हिस्सा ग्रामीण दूरसञ्चार कम्पनीको छ । दुई महिना अघिसम्म टेलिकमको बजार हिस्सा ५० प्रतिशत थियो भने एनसेलको बजार हिस्सा ४४ प्रतिशत थियो । साउन मसान्तसम्म सो प्रतिशत क्रमशः ५१ प्रतिशत र ४३ प्रतिशत थियो ।
प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार कात्तिक मसान्तसम्म नेपाल टेलिकमका कुल ग्राहक ७१ लाख ८० हजार २ सय ८५ पुगेका छन् भने एनसेलका ६६ लाख ८६ हजार ८ सय ७१ पुगेका छन् । असोजसम्म त्यस्तो संख्या क्रमशः ७० लाख ४६ हजार २ सय १६ र ६३ लाख ३४ हजार ११ थियो ।
एक महिनामा टेलिकमले १ लाख ३४ हजार ६९ ग्राहक थपेकामा एनसेलले ३ लाख ५२ हजार ८ सय ६० ग्राहक थपेको छ । एनसेलले जिएसएम प्रविधिमा मोबाइल सेवा मात्र सञ्चालन गरिरहेको छ भने टेलिकमले फिक्स्ड लाइन, जिएसएम र सिडिएम प्रविधिमा सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ । युटिएलको बजार हिस्सा ४ प्रतिशत छ । अन्य सेवा प्रदायकको बजार हिस्सा भने १ प्रतिशत हाराहारी छ ।
कात्तिक मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार देशका सयमध्ये ५५ जनामा दूरसञ्चार सेवा पुगेको छ । आधारभूत टेलिफोन, मोबाइल तथा अन्य प्रविधिमार्फत कुल जनसंख्याको ५५.४१ प्रतिशतमा दूरसञ्चार पह“ुच पुगेको हो । यो प्रतिशत असोज मसान्तसम्म ५३.५० थियो । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार टेलिफोन प्रयोगकर्ताको कुल संख्या १ करोड ४७ लाख ५४ हजार ५ सय १७ पुगेको छ । मोबाइल पहु“च उल्लेख्य बढेकाले टेलिघनत्व पनि बढेको हो । कुल टेलिफोन प्रयोगकर्तामध्ये ४९.२१ प्रतिशत मोबाइल प्रयोगकर्ता छन् ।
कात्तिक मसान्तसम्म मोबाइल प्रयोगकर्ताको संख्या १ करोड ३१ लाख १ हजार ५ सय ५१ पुगेको प्राधिकरणको तथ्यांकमा उल्लेख छ । मोबाइलका उपभोक्तामध्ये १ करोड २२ लाख ४३ हजार ५ सय ७० जिएसएम मोबाइलका छन् । नेपालमा ११ वर्Èअघि जिएसएम प्रविधिको मोबाइल भित्रिएको हो । सिडिएमए प्रयोगकर्ता भने ८ लाख ५७ हजार ९ सय ८१ छन् । सिडिएमए विस्तार पनि सुस्त गतिमा छ । एक महिनामा करिब ६ सय मात्र प्रयोगकर्ता थपिएका छन् ।
मोबाइल सेवाको विस्तार उत्साहजनक देखिए पनि आधारभूत टेलिफोनको विस्तार भने सुस्त छ । प्राधिकरणका अनुसार कात्तिक मसान्तसम्म ८ लाख ४४ हजार ८ सय १६ मात्र फिक्स्ड लाइन टेलिफोन वितरण भएको छ । तथ्यांकले कुल जनसंख्याको ३.१७ प्रतिशतमा मात्र त्यस्तो सेवा पुगेको देखाएको छ ।
इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या ३७ लाख ५१ हजार ४ सय ४१ पुगेको छ । तथ्यांकले १४.९ प्रतिशत जनतामा इन्टरनेट पहु“च विस्तार भएको देखाएको छ । सबैभन्दा बढी इन्टरनेट प्रयोगकर्ता जिपिआरएसका छन् । इन्टरनेटका ग्राहकमध्ये सबैभन्दा बढी ३४ लाख ३६ हजार ५ सय ६४ जिपिआरएसका छन् । मोबाइल उपभोक्ता बढेकाले जिपिआरएसमार्फत इन्टरनेट चलाउनेको संख्या बढेको हो । एडिएसएलका ग्राहक भने ७६ हजार ७ सय ४० मात्र छन् ।
कात्तिकसम्म विभिन्न दूरसञ्चार कम्पनीका जिपिआरएस प्रयोगकर्ता ३० लाख ५९ हजार ९ सय ५८ पुगेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । एडिएसएलका प्रयोगकर्ता भने ७४ हजार मात्र छन् । कुल इन्टरनेट प्रयोगकर्तामध्ये ५८ प्रतिशत एनसेलका छन् भने ३८ प्रतिशत टेलिकमका छन् ।
प्राधिकरणले हालसम्म आधारभूत टेलिफोनका लागि ३, मोबाइलका लागि २, नेटवर्क सभिर्स प्रोभाइडरका लागि ९ , भिस्याटका लागि १ सय, इन्टरनेट सेवाका लागि ४९, ग्रामीण दूरसञ्चारका लागि १ सय ८ दुई, लिमिटेड मोबिलिटीका लागि १ सय ८ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएको छ ।

नाटामा नया नेतृत्व

नेपाल एसोसिएसन अफ ट्राभल एन्ड टुर एजेन्टस् (नाट्टा) ले डा“फे ट्राभल्सका प्रबन्ध निर्देशक पवित्रकुमार कार्कीको नेतृत्वमा नया नेतृत्व चयन गरेको छ । नाट्टाको ४८औ वार्षिक साधारणसभाले सर्वसम्मत कार्कीको अध्यक्षतामा १४ सदस्यीय नया कार्यसमिति चयन गरेको हो ।
नया“ कार्यसमितिमा डाइनामिक सर्बिसेजका मधुसूधन आचार्य प्रथम उपाध्यक्ष, ब्लुबर्ड ट्राभल्सका शम्भुराज पाठक द्वितीय उपाध्यक्ष, सी एन्ड स्काई टुर्सका अच्युत गुरागाइ“ महासचिव र एक्मे होलिडेका सन्तोष गौतम कोषाध्यक्षमा सर्वसम्मत भएका छन् ।
त्यस्तै, हिमाल रेजनका गोकुल केसी सचिव, लिबरल टुर्सका नवराज सापकोटा सहकोषाध्यक्ष र सदस्यमा राजा शाक्य, चित्रबहादुर गुरुङ, सांगे गुरुङ, दिपेन्द्रकुमार घिमिरे, जिस्वां तुलाधर, विवेक विजयानन्द र सविता भट्टराई रहेका छन् ।
शुक्रबार आयोजित वार्षिक साधारणसभामा पर्यटनमन्त्री लोकेन्द्र विष्टले पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि नया“ नीति र योजना ल्याउने तयारी भएको बताए । उनले नेपालको पर्यटन विकासका लागि नया“ जहाज खरिद गर्नुपर्ने र आन्तरिक विमानस्थल सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । मन्त्रालयका सचिव गणेशराज जोशीले पर्यटन क्षेत्रमा क्रियाशील संघ संस्थाले एकत्रित रूपमा महासंघ गठन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । उनले नेपालको समृद्ध पर्यटन विकासमा नाट्टालाई सक्रिय भूमिकाका लागि तयार हुन सुझाब दिए ।
कार्यक्रममा नाट्टा सगरमाथा पुरस्कार २०११ बाट एभिया क्लबकी अध्यक्ष नताशा श्रेष्ठ, जापानमा नेपालको पर्यटन र कला संस्कृति प्रवद्र्धन गरेबापत नाट्टा भाष्कर पुरस्कारबाट जिज्ञानकुमार थापालाई सम्मान गरियो ।
त्यस्तै, पर्यटन बोर्डमा रहेर पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनमा महŒवपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै बोर्डका पूर्वकार्यकारी प्रमुख प्रचण्डमान श्रेष्ठलाई मानार्थ आजीवन सदस्यता प्रदान गरियो कार्यक्रममा नाट्टामा २५ वर्ष पूरा गर्ने ट्राभल एजेन्सी एवं पर्यटन पत्रकार संघ (जाट नेपाल) का अध्यक्ष हरिराज जोशी, नागरिक दैनिकका पत्रकार सुशील भट्टराई र न्युज ट्वान्टी फोरलाई सम्मान गरिएको थियो ।

विमानस्थल अनुगमनका लागि समिति 
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भ्रष्टाचार तथा अनियमितता बढेको भन्दै पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठन गरेको छ । मन्त्रालयले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य ज्योति अधिकारीको संयोजकत्वमा पा“च सदस्यीय अनुगमन समिति गठन गरेको हो ।
समितिमा प्राधिकरणको आधिकारिक टे«ड युनियनका अध्यक्ष दमन रावल, मजदुरका तर्फबाट जगत सिम्खडा र पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका उपसचिव मातृकाप्रसाद मरासिनी सदस्य छन् । एकजना सदस्य भने पछि थपिने बताइएको छ । समितिले विमानस्थलभित्र हुने अनियमितताबारे मन्त्रालयलाई रिपोर्टिङ गर्नेछ ।
त्यस्तै, विमानस्थलको भौतिक पूर्वाधार र अन्य काम–कारबाही गर्ने तथा यात्रुका सामान हराए वा चोरिएको थाहा पाए कारबाही गर्न मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पनि समितिलाई दिइएको छ । समितिलाई जुनसुकै वेला, जस्तोसुकै अवस्थामा पनि छानबिन गर्ने र छड्के चेकजा“च गर्ने अधिकारसमेत दिइएको मन्त्री विष्टले बताए ।

Wednesday, January 4, 2012

पर्यटन बोर्ड सदस्यमा ५ नियुक्त

लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा
काठमाडौं, १९ पुस
नेपाल पर्यटन बोर्ड सञ्चालक समितिमा निजी क्षेत्रका ५ जना नियुक्त भएका छन् । पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री लोकेन्द्र विष्ट मगरले मंगलबार मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट नया सदस्य नियुक्त गरेका हुन् ।
पर्यटन बोर्ड सदस्य नियुक्त हुनेहरूमा अमर बहादुर शाही, पम्फा धमला, फुर ग्याल्जेन शेर्पा, टीकाराम सापकोटा र श्यामसुन्दर कक्षपति छन् । रैका ट्राभल्स एन्ड टुर्सका प्रबन्ध निर्देशक शाही सुदूरपश्चिमका पर्यटन व्यवसायी हुन् । डोटीका शाहीले ‘ग्रिन रारा क्लिन रारा’ नाराका साथ रारा र बर्दिया, कैलाली, खप्तडलगायत गन्तव्यको प्रवद्र्धन गरिरहेका छन् । त्यस्तै, यति एयरलाइन्ससगको सहकार्यमा ग्रिन फारवेस्ट नारासहित सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा वृक्षारोपण गरिरहेका छन् । कम्पनीको एक वर्षमा १ लाख रूख रोप्ने लक्ष्य छ । रैका ट्राभल्स यति एयरलाइन्सको जिएसए हो ।
त्यस्तै, पम्फा धमला धादिङकी पर्यटन व्यवसायी हुन् । पर्वतारोहण क्षेत्रबाट नियुक्त भएका सोलुखुम्बुका शेर्पा ट्रेकिङ व्यवसायी हुन् । सापकोटा पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष हुन् भने होटल एसोसिएसनका महासचिव कक्षपति चेन रेस्टुरेन्ट नाङ्लो तथा कुरिनटारस्थित रिभरसाइड स्प्रिङ रिसोर्टका सञ्चालक हुन् ।
सबै सदस्य ३ वर्षका लागि नियुक्त भएका हुन् । पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव रञ्जनकृष्ण अर्याल संयोजक रहेको सिफारिस समितिले सोट्टो नेपालकी पूर्वअध्यक्ष श्वेता आचार्य, कास्कीका पर्यटन व्यवसायी डम्बरबहादुर केसी र मुगुका पर्यटन व्यवसायी राजु कार्कीसहित ८ व्यवसायीको नाम सिफारिस गरेको थियो । यसमध्ये मन्त्री विष्टले ५ जना नियुक्त गरेका हुन् । सबै क्षेत्र र तह मिलाएर समावेशी आधारमा सदस्य छनोट गरिएको समिति संयोजक अर्यालले बताए । उनीहरूले पेस गरेको योजना तथा पर्यटन क्षेत्रमा पु¥याएको योगदानका आधारमा सदस्य सिफारिस गरिएको उनले जानकारी दिए ।
सदस्य सिफारिसका लागि सहसचिव अर्यालको संयोजकत्वमा पुस पहिलो साता तीन सदस्यीय समिति गठन भएको थियो । समिति सदस्यहरूमा पर्यटन व्यवसायीहरू बोधराज भण्डारी र तिलक लामा छन् । समितिमा सरकारका एक प्रतिनिधि र २ पर्यटन विज्ञ रहने प्रावधान पर्यटन बोर्ड ऐनमा छ ।
पर्यटन बोर्डका तीनजना सञ्चालक समिति सदस्यहरू गणेश सिम्खडा, निमी शेर्पिनी र अग्नि क“डेलको पदावधि गत मंसिर १५ मा सकिएको थियो । उनीहरू तिनैजनाको शैक्षिक योग्यताबारे प्रश्न उठ्दै आएको थियो । पर्यटन बोर्ड सञ्चालक समितिमा ११ सदस्य रहन्छन् । पर्यटन मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहने समिति सदस्यमा अध्यागमन विभाग, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक तथा अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहन्छन् । बाकी ५ सदस्य निजी क्षेत्रबाट नियुक्त हुन्छन् । सिइओ भने सञ्चालक समितिको सदस्यसचिव हुने प्रावधान छ ।
पर्यटनमन्त्री विष्टले कार्यकाल नसकिए पनि बोर्ड सदस्यहरू ध्रुवनारायण श्रेष्ठ र रेवतबहादुर थापालाई हटाएका छन् । उनीहरूको समयावधि २ बर्ष बाकी थियो । श्रेष्ठ र थापालाई माधवकुमार नेपाल सरकारका पर्यटनमन्त्री शरतसिंह भण्डारीले नियुक्त गरेका थिए ।
सञ्चालक समिति पूर्ण भएपछि लामो समयदेखि रिक्त बोर्ड कार्यकारी प्रमुख (सिइओ) छनोट प्रक्रिया पनि अघि बढ्ने भएको छ । कात्तिक दोस्रो सातादेखि रिक्त बोर्ड सिइओ छनोट प्रक्रिया तीन महिनाअघि नै सुरु भए पनि छनोट समितिकै संयोजक र सदस्यको म्याद सकिएपछि अन्योलमा परेको थियो । समितिलाई बोर्ड सञ्चालक समितिले १५ दिनभित्र तीनजनाको नाम सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो । भदौ अन्तिम साता गठित समितिले असोज २ मा ३५ दिने सूचना जारी गरी दरखास्त मागेको थियो । १८ जनाको दरखास्त परेकामा पहिलो चरणमा १२ जना छानिएका छन् ।
मंसिर पहिलो साताभित्र नया सिइओ छनोट गर्ने समितिको दाबी थियो । अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन बजारमा नेपाल प्रवद्र्धनका लागि रणनीति तथा कार्यक्रम बनाउने, नया पर्यटन गन्तव्य पहिचान र विकास गर्ने, सरकार र अन्य निकायसग समन्वय गर्ने, बार्षिक कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्नेलगायत जिम्मेवारी नया सिइओको हुनेछ ।
सिइओका लागि आवेदन दिनेमा बोर्डकै वरिष्ठ निर्देशकदेखि मन्त्रालयका सहसचिव, पर्यटन व्यवसायी तथा पर्यटन विद् छन् । बोर्ड सिइओका लागि कुनै पनि विषयमा स्नातकोत्तर गरी पर्यटन क्षेत्रमा दश वर्षको अनुभव हुनुपर्ने व्यवस्था छ । बोर्डको सिइओ पदाअवधि ४ बर्षको हुने र तलब तथा सुविधा वार्ताबाट तय गरिने पर्यटन बोर्ड नियमावलीमा उल्लेख छ ।

विमानस्थल भिआइपी कक्ष प्रवेशमा कडाइ

लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा
काठमाडौं, १९ पुस

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित विशिष्ट (भिआइपी) कक्ष प्रवेशमा कडाइ गरेको छ । भिआइपी कक्षमा अनावश्यक व्यक्ति प्रवेश गर्दा भीडभाड बढेको भन्दै प्राधिकरणले कडाइ गरेको हो ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालयले मंगलबार सूचना जारी गरी भिआइपी कक्ष प्रयोग गर्न पाउनेको सूची प्रकाशन गर्नुका साथै मापदण्डसमेत तोकेको छ । प्रवेश पासका लागि विमानस्थल महाप्रबन्धकसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने सूचनामा जनाइएको छ । नेपाल प्रहरी मुख्यालयले सिफारिस गरेपछि मात्रै पास उपलब्ध हुनेछ । यसअघि विमानस्थलको टिडिओ अफिसले पास उपलब्ध गराउदै आएको थियो ।
विमानस्थल कार्यालयका अनुसार नेपाल सरकारका सचिवसरह र सोभन्दा माथिका पदाधिकारीलाई विदेश प्रस्थान गर्दा र आउदा सम्बन्धित कार्यालयको पत्रको आधारमा भिआइपी कक्ष प्रयोग गर्न दिइन्छ । विदेशी भिआइपीको हकमा भने भने परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्रको आधारमा कक्ष प्रयोग गर्न दिइने कार्यालयले जनाएको छ ।
भिआइपीलाई स्वागत तथा बिदाइ गर्न आउने श्रीमान् वा श्रीमती र छोराछोरी, भिआइपी कार्यालयका एकजना वरिष्ठ अधिकारी, भिआइपीका एकजना निजी सचिव र परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रोटोकल शाखाका एकजना कर्मचारीले भिआइपी कक्षमा प्रवेश पाउनेछन् । भिआइपीलाई स्वागत र बिदाइ गर्न आउने अन्य सबैले टर्मिनल भवनको भुइतलामा रहेको मूल प्रवेशद्वारभन्दा भित्र प्रवेश गर्न नपाउने कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ ।
भिआइपीलाई स्वागत र बिदाइ गर्न जाने व्यक्ति विमान पार्किङ क्षेत्र अर्थात एप्रोनसम्म जाने प्रचलन निरुत्साहित गर्न नया“ व्यवस्था लागू गरिएको प्राधिकरण अधिकारीहरूको भनाइ छ । एप्रोनसम्म गई स्वागत तथा बिदाइ गर्नुपर्ने भएमा त्यसको औचित्य स्पष्ट पारी सम्बन्धित कार्यालयबाट लिखित अनुरोध भई आएमा बढीमा दुईजनासम्मलाई मात्र प्रवेश दिन सकिने विमानस्थल उड्डयन कार्यालयले जनाएको छ । विदेशी भिआइपीको हकमा भने एप्रोनसम्म पुग्न परराष्ट मन्त्रालयको सिफारिस अनिवार्य गरिएको छ ।
गैरसैनिक हवाई उडान ऐन, २०१५ को दफा १० उपदफा २ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशअनुसार विमानस्थल कार्यालयका प्रमुख अधिकारीले मात्र प्रवेश अनुमति दिन सक्छन् । प्राधिकरणमा एघारौ तहभन्दा माथिको अधिकारी त्रिभुवन विमानस्थलको प्रमुख व्यक्ति अर्थात महाप्रबन्धक हुन्छ ।
विमानस्थल व्यवस्थापनले यात्रुलाई यात्रा कागजात र उडान कागजातका आधारमा मात्र विमानस्थलमा प्रवेश गर्न दिइने जनाएको छ । अन्य व्यक्ति विमानस्थल कार्यालय प्रमुखले जारी गरेको पत्रको आधारमा मात्र विमानस्थल प्रवेश गर्न सक्ने बताइएको छ । प्राधिकरण महानिर्देशक रामप्रसाद न्यौपानेले भिआइपी कक्षमा अनावश्यक भीडभाड हुने गरेकाले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सूचना जारी गरिएको बताए । भिआइपी कक्ष प्रवेशका लागि नया व्यवस्था लागू गरिएको नभई साबिककै व्यवस्था कडाइपूर्वक लागू गर्न खोजिएको उनले जानकारी दिए ।
‘एकजना भिआइपी जादा–आउदा पनि अनावश्यक रूपमा थुप्रै मानिस भिआइपी कक्ष र एप्रोनसम्मै पुग्ने गरेका कारण समस्या हुने गरेको छ,’ न्यौपानेले भने । पुस पहिलो साता बसेको उड्डयन सुरक्षा समितिको बैठकले विमानस्थल सुरक्षामा सुधार गर्न विमानस्थल प्रवेशको व्यवस्था परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको थियो । विमानस्थल व्यवस्थापनले वितरण गर्ने प्रवेश पासले सुरक्षामा खतरा उत्पन्न गरेको सुरक्षा निकायको भनाइ छ । एक स्थानको पास लिएको व्यक्ति विमानस्थलको जुनसुकै स्थानमा पुग्ने अवस्था अहिले पनि छ । पास वितरण पारदर्शी र निष्प नरहेको सुरक्षा निकायको दाबी छ ।
यसअघि साउन अन्तिम साता बसेको समितिको बैठकले विमानस्थलको अवस्था सुधार्न पा“च सम्माननीयबाहेक सबैलाई शरीर जाचपछि मात्र छिर्न दिने निर्णय गरेको थियो । पाच सम्माननीयमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र प्रधानन्यायाधीश पर्छन् । तर, गृह मन्त्रालयले सहमति नदिएका कारण यो निर्णय अहिलेसम्म लागू हुन सकेको छैन । अहिले पनि मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायकमन्त्री, सचिव, सभासद् तथा महŒवपूण नियोगका प्रमुख विमानस्थलमा भिआइपी कक्ष हुदै शरीर जाचै नगरी प्रवेश गर्ने गरेका छन् । विमानस्थलभित्र उच्च ओहोदाका मानिसलाई खुला आवतजावत गर्न दिदा त्यसको दुरुपयोग भएको विमानस्थल व्यवस्थापनले गुनासो गर्दै आएको छ ।

Tuesday, January 3, 2012

लक्ष्यभन्दा डेढ लाख कम पर्यटक

लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा
काठमाडौं, १७ पुस

पर्यटन वर्ष २०११ मा सरकारले राखेको लक्ष्यभन्दा डेढ लाख कम पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् । सरकारले २०११ मा हवाइ मार्गबाट ७ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेकोमा ५ लाख ४४ हजार ९ सय ८५ पर्यटक भित्रिएका हुन् ।
यो संख्या गत बर्षभन्दा ९६ हजार २ सय १६ ले बढी हो । त्रिभुवन अन्तराष्टिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयलाइ उद्धृत गर्दै नेपाल पर्यटन बोर्डले जनाएअनुसार सन् २०११ को जनवरीदेखि डिसेम्बरसम्ममा गत बर्षको सोहि अवधिको तुलनामा हवाइ मार्गबाट २१.४ प्रतिशत बढि पर्यटक नेपाल आएका छन् । सन् २०१० मा हवाइ मार्गबाट ४ लाख ४८ हजार ७ सय ६९ पर्यटक नेपाल आएका थिए ।
स्थलमार्गबाट भने नोभेम्बरसम्ममा १ लाख ७४ हजार ६ सय १२ पर्यटक नेपाल भित्रिएको तथ्यांक छ । तथ्यांकसहित नेपाल आउने पर्यटक संख्या ७ लाख १९ हजार ५ सय ४७ पुगेको बोर्डले जनाएको छ । त्यसमा डिसेम्बरमा स्थलमार्गबाट आएका पर्यटक तथ्यांक समावेश छैन । पर्यटन बर्षमा स्थल र हवाइ मार्गबाट १० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखिएको थियो ।
२०११ मा भारतबाट २ लाख ६२ हजार ५ सय ८८ पर्यटक ल्याउने लक्ष्य राखिएकोमा १ लाख ४५ हजार ३ सय ३८ आएका छन् । त्यस्तै, चीनबाट ५४ हजार ६ सय ५१ को लक्ष्य राखिएकामा ४५ हजार ४ सय आएका छन् । श्रीलंकाबाट १० हजार ९ सय १४ को लक्ष्य  रहेकामा १९ सय २६ मात्र आएका छन् । 
२०११ मा दक्षिण एसियाली पर्यटक ३०.१ प्रतिशत बढेका छन् भने एसियाली पर्यटक ३२.२ प्रतिशतले बढेका छन् । यूरोपेली पर्यटक भने गत वर्षको तुलनामा ११.२ प्रतिशत बढी आएका छन् । २०११ को पर्यटक आगमन उत्सहजनक भन्दै सरकारी अधिकारी तथा पर्यटन व्यवसायीले पर्यटन बर्ष सफल भएको दाबी गरेका छन् । संख्यात्मक लक्ष्य पूर्णरुपमा हासिल हुन नसके पनि अभियानले नेपाली पर्यटन विकासका लागी महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भनाइ उनीहरुको छ । 
मुलुक    लक्ष्य    आगमन

भारत        २६२५८८    १४५३३८
चिन        ५४६५१       ४५४००
श्रीलंका    १०९१४        १९२६
वेलायत    ५५३४९     ३४५०२
अमेरिका    ४८०८८    ३७८३२
कोरिया    २०९६२    १७४९५
जापान   ३०१८३    २२००८
फ्रान्स    ३८०१८    २३४९५
जर्मनी    ३१४५८ २१९८०
इटली    १२४४७ १०२६७
स्पेन        १८१२७ १२४१६
अष्टेलिया    १९५९९ १६१०५
क्यानाडा ११०८९     १००६०

वर्षको अन्तिम महिना डिसेम्बरमा भने स्थलमार्गबाट ४३ हजार ७ सय २१ पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् । यो संख्या गत वर्षको डिसेम्बरको तुलनामा २०.४ प्रतिशत बढी हो । गत वर्षको डिसेम्बरमा ३६ हजार ३ सय २३  पर्यटक आएका थिए ।
डिसेम्बरमा चिनिया“ १०७.७, जापानी ८.१ तथा दक्षिण कोरियाली पर्यटक १७.८ प्रतिशतले बढेको तथ्यांक छ । दक्षिण एसियाली मुलुकतर्फ भारतीय पर्यटक डिसेम्बरमा २६.१ प्रतिशत बढेका छन् । तर पाकिस्तानी, वंगलादेशी र श्रीलंकाली पर्यटक भने केहि घटेका छन् । समग्रमा दक्ष्णि एसियाली पर्यटक १३.३ प्रतिशत बढेको तथ्यांक छ ।

दुर्गम क्षेत्रमा हवाइ सेवा विस्तार हाम्रो प्राथमिकता

लोकेन्द्र विष्ट मगर
मन्त्री, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन


नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको कामलाइ कसरी मुल्याङकन गरिरहनु भएको छ ?

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विगत १३ बर्ष देखि नेपालमा हवाई सेवाको समायोचित विकासका लागि कृयाशिल रहि आएको छ । प्राधिकरणले भौतिक पूर्वाधार विकासमा प्राथमिकता दिई आन्तरिक विमानस्थलहरुको स्तरोन्नती गर्ने कामलाई निरन्तरता प्रदान गर्ने छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । विमानस्थल निर्माण मात्रै भएर हु“दैन त्यहा“ नियमित रुपमा हवाई सेवा समेत संचालन हुनु आवश्यक छ । त्यसैले वायुसेवा कम्पनीहरुले पनि सिमित नाफा हुने स्थानमा मात्र आफ्नो सेवा केन्द्रित नगरी मुलुकभर हवाई सेवाको विस्तारमा ध्यान दिनुपर्ने मेरो आग्रह छ । 
 
मुख्य समस्या र चुनौतिहरु के के छन् ?

नागरिक उड्डयनलाइ मैले यसको प्राबिधिक पक्ष, त्यस भित्रको जटिलता, जेट तथा वायुयान उडान अवतरणको आकर्षण भन्दा पनि हाम्रो देशको दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनताको यातायातको एक आधारभूत साधनको रूपमा बढी बुझेको छु । । यहाका धेरै दुर्गम जिल्लाहरु अभैmपनि सडक यातायातको पहुचबाट टाढा छन् । देशका दूर्गम भूभागमा बसोबास गर्ने जनताका लागि दैनिक उपभोगका वस्तुहरु, खाद्यात्र, लत्ताकपडा, विद्यार्थीहरुका पाठ्यसामाग्री, विकास निर्माणका सरसामान आदि सबै जहाजबाटै झिकाउनु पर्ने बाध्यता छ । विरामी पर्दा औषधी उपचारका लागि अस्पताल भएका सुगम स्थानमा जानपनि जहाज नै चढ्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैले हवाई जहाज पुगीसरी आउने व्यक्तिले उपभोग गर्ने मात्र नभएर देशका विकट भू–भागका आम जनताले पनि यात्रा गर्नुपर्ने यातायातको साधनको रूपमा रहेको छ । यस तथ्यलाई मनन गरी हामीले हवाई सेवाको विकासका नीति तर्जुमा गर्नु पर्ने हुन्छ । दुर्गम क्षेत्रका विमानस्थलहरुलाइ चुस्त दुरुस्त रुपमा सञ्चालन गरि जनतालाइ सहज सेवा दिन प्राधिकरण अग्रसर हुनु पर्छ । यो नै प्राधिकरणका लागी सबै भन्दा ठूलो चुनौति पनि हो ।
अन्तराष्ट्रिय पर्यटकको मुख्य प्रवेशद्धार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पूर्वाधार विकास तथा विस्तार गरी अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवाहरुलाई आकर्षित गर्ने, दोश्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि बुट प्रकृया अन्तर्गत निर्माण अगाडि बढाउने, गौतमबुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्बन्धी कार्यलाई अगाडि बढाउने र पोखरामा नयां क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि सहयोग जुटाउने तर्पm पहल भैरहेको छ । प्राधिकरणको पनि यसमा महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । 

के कस्तो सुधारको खाचो छ ?

देशभरी छरिएर रहेका महत्वपूर्ण पर्यटकीय स्थानहरुमा पर्यटकहरुको पहुच बढाउन सकेको खण्डमा मात्र मुलुकमा पर्यटनको समानुपातिक विकास हुन सक्दछ । यसका लागि प्रमुख पर्यटन पूर्वाधारका रुपमा हामीले आन्तरिक हवाई यातायातको बलियो सञ्जाल तयार गर्नुपर्ने मैले ठानेको छु । प्राधिकरणले भौतिक पूर्वाधार विकासमा प्राथमिकता दिई आन्तरिक विमानस्थलहरुको स्तरोन्नती गर्ने कामलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । साथै प्राधिकरणमा व्यवस्थापकीय र संरचनागत सुधारको पनि खा“चो छ ।

हवाइ क्षेत्रको विकासका लागी कस्तो निति आवश्यक छ ?

नेपालमा आन्तरिक हवाई सेवा संचालनको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ । यसलाइ ग्रामिण क्षेत्रमा विस्तार गर्नु जरुरी छ । नेपाल वायुसेवा निगमसग आवश्यक मात्रामा विमानहरु छैनन् । यस तथ्यलाई नागरिक उड्डयनको क्षेत्रमा कार्यरत हामी सबैले गम्भिरतापूर्वक लिई विद्यमान अवस्थामा रहेका कमि कमजोरीलाई सुधार गरी एउटा उपयुक्त नीति अवलम्बन गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

प्राधिकरणको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ?

नेपाल पर्यटनका दृष्टिले प्रचुर सम्भावना भएको मुलुक हो । पर्यटनको यथोचित विकास गर्न सकेको खण्डमा राष्ट्र«को दीगो विकासमा ठूलो सघाउ पुग्न सक्दछ भन्ने कुरा हामी सबैले बुझेकै छौं । पर्यटन बर्ष समापनको संघारमा छ । हामीले नेपालमा साँचो अर्थमा पर्यटन उद्योगको विकास चाहने हो भने हरेक बर्षलाई पर्यटन बर्षकै रुपमा लिई पर्यटन प्रवद्र्धनका कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिनुपर्दछ । पर्यटन विकासमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । मुलुकमा हवाइ सेवको विकास गरि ठुलो संख्यामा पर्यटक नेपाल भित्र्याउन सकिन्छ ।
कुनै पनि संस्थाको लागि वास्तविक पूजि भनेको त्यहा कार्यरत जनशक्ति नै हो । प्राधिकरणको विशिष्ठ कार्य प्रकृति अनुसार विभित्र थरीका पेशागत जनशक्तिहरुको कार्यस्थल रहेको संस्था हो । यसकोे उत्रति र विकास यहा कार्यरत कर्मचारीहरुको कार्यक्षमता, कार्यदक्षता र इमान्दारितामा निर्भर गर्दछ । सरकारको एक स्वायत्त निकायको रुपमा प्राधिकरणले मुलुकको हवाइ क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।

नेपालमा अन्तराष्ट्रिय स्तरको हवाइ सेवा उपलब्ध छ

रामप्रसाद न्यौपाने, महानिर्देशक
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण


नेपालमा एयर टाफिकको अवस्था कस्तो छ ?

अन्तराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनले प्रकाशित गरेको हवाई ट्राफिक प्रक्षेपण अनुसार सन् २०११ मा हवाई यात्रु आवागमन विश्व व्यापी रुपमा  ५.३ प्रतिशतले बृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । एशिया–प्रशान्त क्षेत्रमा सन् २०११ मा ७.९ प्रतिशतले हवाई यात्रु बृद्धि हुने आइकाओ को प्रक्षेपण रहेको छ । नेपालमा बर्ष २०११ लाई पर्यटन बर्ष घोषणा गरी १० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखिएकोमा उक्त लक्ष्य हासिल नभएता पनि सन् २०११ म नेपालको पर्यटन इतिहासमै सर्वाधिक पर्यटक आगमन भएको तथ्यांकहरुले पुष्टि गरिसकेका छन्, यसलाई हामी सबैले उत्साहप्रद नै मान्नुपर्दछ ।

समग्र हवाई यात्रु आवागमनको स्थिती हेर्दा नेपालमा सन् २००९ को तुलनामा सन् २०१० मा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा तर्फ हवाई यात्रु आवागमन २०.२ प्रतिशतले बढेको पाइन्छ भने वायुयान आवागमन २३.७ प्रतिशतले बृद्धि भएको देखिन्छ । कार्गो ढुवानी तर्फ भने यस अवधिमा ८.६ प्रतिशत ह्रास भएको पाइएको छ । यस बर्ष सन् २०११ म हामीसँग उपलब्ध तथ्यांक विश्लेषण गर्दा सन् २०१० को पहिलो दश महिनाको तुलनामा सन् २०११ को यो दश महिनामा हवाई यात्रु तर्फ १०.२२ प्रतिशत बृद्धि भएको छ । यस अवधिमा वायुयान आवागमन तर्फ १४.७८ प्रतिशतले बृद्धि भएको देखिएको छ भने कार्गो आवागमन तर्फ केही न्यूनता आएको देखिन्छ ।

आन्तरिक हवाइ यातायातको स्थिति चाहिं नी ?

आन्तरिक हवाई यातायात तर्फ त्रि.अ.वि.मा यस बर्षको पहिलो १० महिनामा सन् २०१० को सोही अवधिको तुलनामा हवाई यात्रु आवागमन तर्फ ३.८० प्रतिशत र वायुयान आवागमन तर्फ १.३६ प्रतिशत बृद्धि भएको पाइन्छ । अर्थात सन् २०११ को  पहिलो १० महिना अर्थात अक्टोवर सम्म त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा करीव २२ लाख अन्तराष्ट्रिय उडानका हवाई यात्रु र १३ लाख भन्दा बढी आन्तरिक उडानका हवाई यात्रु ओसार पसार भएको देखिन्छ ।  त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अन्तर्राष्ट्रिय हवाई ट्राफिक आवागमन स्थिती अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनले विश्वव्यापी तथा एशिया प्रशान्त क्षेत्रको लागि प्रक्षेपण गरेको बृद्धिदर भन्दा नेपालको बृद्धिदर उल्लेखनीय रुपमा बढी छ ।

प्राधिकरणको आर्थिक अवस्था मजबुद नै छ  ?

प्राधिकरणको आ.व. २०६६/६७ सम्मको महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट अन्तिम लेखा परीक्षण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट गत आ.व. २०६७/२०६८ को लेखापरिक्षण को कार्य जारी रहेको छ । प्राधिकरणको आय व्ययको विवरण तर्फ दृष्टि दिंदा आ.व. २०६६/६७ मा आम्दानी तर्फ शुरु अनुमान रु २ अर्ब ३१ करोड २३ लाख भएकोमा यथार्थमा रु २ अर्व ४२ करोड १९ लाख आम्दानी भई अनुमान भन्दा ४.७४ प्रतिशत बढी लक्ष्य हासिल भएको छ । त्यस्तै गत आ.व. २०६७/६८ मा आम्दानी रु ३ अर्ब १४ लाख अनुमान गरिएकोमा यथार्थमा ११ महिनाको वास्तविक र १ महिनाको अनुमानित लिंदा रु २ अर्ब ५४ करोड ४८ लाख रहेको छ जुन यथार्थ भन्दा १५.२२ प्रतिशतले न्यून रहेता पनि  अघिल्लो आर्थिक बर्षको तुलनामा ५.०७ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । प्राधिकरणले आ.व.२०६८/६९ का लागि रु ३ अर्ब २० करोड ४ लाख आम्दानी अनुमान गरेको छ । यो प्रक्षेपण आ.व. २०६८/६८ को यथार्थ आम्दानीको तुलनामा २५.७६ प्रतिशतले बढी रहेको छ । हवाई यातायात सेवा विस्तृत हुँदै गइरहेको तथा परिवर्तित यात्रु सेवा शुल्कको सन्दर्भमा लक्षित आय प्रक्षेपण पूर्ति हुने अनुमान गरिएको छ । 
प्राधिकरणको व्यय तर्फ आ.व. २०६६/६७ मा आन्तरिक श्रोत तर्फ रु ५ अर्ब २५ करोड ७३ लाख र नेपाल सरकारबाट विभिन्न विमानस्थल सुधारको लागि शेयर लगानी वापत रु १ अर्ब २५ करोड ८४ लाख गरी जम्मा रु ६ अर्ब ५१ करोड ५७ लाख संशोधित व्यय अनुमान गरिएकोमा संचालन खर्च र पुँजिगत खर्च गरी यथार्थमा रु ३ अर्ब ६२ करोड ४२ लाख खर्च भएको देखिन्छ । आ.व. २०६७/६८ मा प्राधिकरणको संशोधित व्यय अनुमान रु ४ अर्ब ८४ करोड ५ लाख रहेकोमा केन्द्रीय अभिलेख अनुसार रु २ अर्ब ९६ करोड ४० लाख बजेट निकासा भएको र २०६८ को प्रारम्भिक बैंक मौज्दातलाई दृष्टिगत गर्दा रु २ अर्ब ७५ करोडको हाराहारीमा खर्च हुने देखिन्छ । चालु आर्थिक बर्ष २०६८/६९ को लागि प्रस्तावित कुल व्यय रु ४ अर्ब ९५ करोड ९७ लाख मध्ये पूँजिगत तर्फ रु ३ अर्ब ६ करोड ३४ लाख र कार्य संचालन तर्फ १ अर्ब ९० करोड ६३ लाख प्रस्ताव गरिएको छ । यस आ.ब.मा प्राधिकरणले ऋणको सावां र व्याज समेत गरी ९० करोड ८० लाख नेपाल सरकारलाई भुक्तानी गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

उडान सुरक्षाको स्थिति राम्रो छैन भनिन्छ नी, ?

नागरिक उड्डयनलाई सुरक्षित, स्तरीय र भरपर्दो तुल्याई दिगो विकास तर्पm अग्रसर रहनु प्राधिकरणको मूलभूत उद्देश्य हो । नागरिक उड्डयन उच्च प्रविधियुक्त, गतिशिल, पूजीमूलक, वहुआयामिक र अन्तर्राष्ट्रिय चरित्र बोकेको क्षेत्र भएकोले हाम्रा क्रियाकलापहरु पनि अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता, स्तर र मापदण्डसंग तालमेल राखी संचालन गर्नु पर्ने कुरामा दुइमत हुन सक्दैन । आइकाओ को आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरुको उडान सुरक्षा स्थितिको निगरानी गर्ने विश्वव्यापी कार्यक्रम अन्तर्गत मे २००९ मा नेपालको उडान सुरक्षा अडिट सम्पन्न भएको थियो । उक्त अडिटबाट उडान सुरक्षासँग सम्बन्धित विशेष गरी प्रचलित नागरिक उड्डयन सम्बन्धि कानून, प्राधिकरणको संगठन स्वरुप, जनशक्ति विकास, उडान सुरक्षा निगरानी, लाइसेन्सिंग, सर्टिफिकेशन तथा अपरेसन्स सम्बन्धमा औंल्याएका निकर्षहरु हरुको निराकरणका लागि सुधारात्मक कार्य योजना बनाई आइकाओ मा प्रस्तुत गरिएको र सोही अनुरुप अल्पकालिन सुधार काय अधिकांश सम्पन्न भइसकेका र दीर्घकालिन सुधार कार्यका लागि तदारुकताका साथ कार्य भइरहेको छ ।

मुलुकको हवाई सेवाको स्थिति सन्तोषजनक नभएको गुनासो छ, कारण के हो ?

नेपालले व्दिपक्षीय हवाई सेवा संझौता गरेका मुलुकहरुको संख्या अहिले ३६ पुगेको छ । जस बमोजिम बार्षिक दुई तर्फी गरी ५७ लाख ६ सय ५६ हवाई सिट उपलब्ध भएको छ । तर हाल बार्षिक रुपमा २२ लाख २ हजार ३ सय ४ सिट उपलब्ध भएको छ । हाल संचालनमा रहेका वायुसेवाहरुले कुल उपलब्ध हवाई सिटको ३९ प्रतिशत सिट मात्र उपभोग गर्न सकेको अवस्था छ । अहिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट २ वटा स्वदेशी तथा २६ वटा विदेशी वायुसेवाहरु गरी कुल २८ वटा अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवाहरुले १४ मुलुकका २४ गन्तव्यमा उडान संचालन गरिरहेका छन् । 
प्राधिकरणबाट हालसम्म ६० वटा वायुसेवा कम्पनीहरुलाई अनुमती प्रदान गरिएकोमा जम्मा २६ वटा मात्र संचालनमा रहेका छन् । जसमा १० वटा फिक्स्ड विङ , ५ वटा रोटर विङ , १३ वटा एभिएसन स्पोर्टस र एउठा फ्लाइङ स्कुल  संचालनमा रहेका छन् । दुर्गम क्षेत्रमा हवाई सेवाको पहुँच बढाउन सिङगल इन्जिन वायुयान तथा हेलिकप्टरबाट यात्रु तथा कार्गो चार्टर सेवा संचालन गर्न दिने नीति अनुरुप हेलिकप्टर तथा फिक्ड वींग सिंगल इन्जिन जहाजहरुबाट देशका विभिन्न दुर्गम पहाडी भेगहरुमा यात्रु तथा कार्गो चार्टर सेवा संचालन भैरहेको छ ।  अहिले सम्म नेपालमा रजिष्टर्ड वायुयानको सख्या ९१ रहेकोमा ती मध्ये ६४ वायुयान मात्र चालु अवस्थामा रहेका छन् ।

Sunday, January 1, 2012

५१ मध्ये २८ विमानस्थल घाटामा

लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा
काठमाडौं, १६ पुस


नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सञ्चालन गरेका मुलुकभरका ५१ विमानस्थलमध्ये २८ विमानस्थल घाटामा सञ्चालन भइरहेका छन् । दुर्गम क्षेत्रका विमानस्थलमा यात्रु चाप कम हुनु तथा विमानस्थल सेवाशुल्क न्यून भएका कारण विमानस्थल घाटामा गएका हुन् ।
मुलुकभर सञ्चालित विमानस्थलमध्ये २८ घाटामा सञ्चालन भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरण्ँका अनुसार यात्रु चहलपहल बढी हुने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसहित १० विमानस्थल मात्र नाफामा छन् । आव ०६७\६८ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, चन्द्रगढी, विराटनगर, लुक्ला, सिमरा, पोखरा, भैरहवा, जोमसोम, सुर्खेत र धनगढी विमानस्थल मात्र सञ्चालन नाफामा रहेको प्राधिकरण अर्थ विभागले जानकारी दिएको छ ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने विमानस्थलमध्येमा पर्छ । प्राधिकरणको कुल आम्दानीमध्ये करिब ९० प्रतिशत त्रिवि विमानस्थलको हुने गर्छ । गत आर्थिक वर्षमा त्रिभुवन विमानस्थलले २ अर्ब ४९ करोड १५ लाख ९१ हजार रुपैया आम्दानी गरेको थियो । विमानस्थलको वार्षिक सञ्चालन खर्च भने ५५ करोड हाराहारी हुने गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
घाटामा सञ्चालित अधिकांश विमानस्थल दुर्गम क्षेत्रका हुन् । निजी विमान कम्पनी पर्यटक नजाने दुर्गम क्षेत्रमा जान नचाहने भएकाले हवाई चहलपहल कम हुने गरेको छ । नेपाल वायु सेवा निगमले मात्र नियमित उडान भर्ने दुर्गम क्षेत्रका थुप्रै विमानस्थलमा भौतिक पूर्वाधार तथा धावनमार्ग उपयुक्त नभएको भन्दै निजी वायु सेवा कम्पनीले आंशिक उडान मात्र गर्ने गरेका छन् ।
त्यस्तै, दुर्गम क्षेत्रका विमानस्थलको यात्रु सेवाशुल्क सरकारले जेठदेखि घटाएर प्रतियात्रु ५ रुपैयामा झारेको छ । दुर्गमका विमानस्थलमा गैरहवाई (ननएरोनटिकल) आम्दानी नहुने भएकाले पनि घाटा बढी हुने गरेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
खर्च तुलनामा आम्दानी कम भएका मुलुकभरका विमानस्थलबाट प्राधिकरणलाई गत आवमा ६ करोड १९ लाख ६५ हजार रुपैया नोक्सान भएको थियो । गत आवमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसहित मुलुकभरका आन्तरिक विमानस्थलबाट २ अर्ब ६९ करोड ५५ लाख ३५ हजार रुपैया आम्दानी भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । मुलुकभरका विमानस्थल सञ्चालनका लागि ७५ करोड ६२ लाख ७९ हजार रुपैया खर्च भएको थियो ।
घाटा भए पनि सामाजिक उत्तरदायित्वका कारण दुर्गम क्षेत्रका विमानस्थल सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको प्राधिकरण महानिर्देशक रामप्रसाद न्यौपानेले बताए । ‘सरकारको नीतिअनुसार प्राधिकरणले दुर्गम क्षेत्रमा हवाई सेवा पु¥याउन विमानस्थल सञ्चालन गरिरहेको छ,’ न्यौपानेले भने ।
सरकारले दुर्गम क्षेत्रमा हवाई सेवा सुदृढ गर्ने नीति लिएका कारण प्राधिकरणले त्यसमा जोड दिएको उनले बताए । बन्द अवस्थाका १५ विमानस्थल सञ्चालनका लागि स्थानीयदेखि सभासद्, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसम्मले दबाब दिने गरेको प्राधिकरण्ँको भनाइ छ । सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित प्राधिकरण्ले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत दुर्गम क्षेत्रका विमानस्थल निर्माण र सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
हाल मुलुकभर एउटा अन्तर्राष्ट्रिय, ४ क्षेत्रीय हब, ४२ अन्य, आन्तरिक र ४ वटा निर्माणाधीन गरी ५१ विमानस्थल रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यसमध्ये ३४ विमानस्थलमा मात्र हवाई सेवा सञ्चालनमा  छ ।
सञ्चालन प्रकृति, हवाई ट्राफिक, भौतिक पूर्वाधार तथा उपलब्ध सेवा सुविधाका दृष्टिले प्राधिकरणले मुलुकभरका विमानस्थललाई ७ वर्गमा वर्गीकरण गरेको छ । पहिलो वर्गमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पर्छ भने दोस्रोमा विराटनगर, नेपालगन्ज, गौतमबुद्ध र पोखरा विमानस्थल पर्छन् ।
त्यस्तै, तेस्रोमा सिमरा, भरतपुर, जोमसोम, लुक्ला, जुम्ला, जनकपुर र चन्द्रगढी विमानस्थल छन् । धनगढी, लामिडा“डा, सुर्खेत र तुम्लिङ्टार चौथो वर्गमा पर्छन् भने बझाङ, बाजुरा, भोजपुर, रुम्जाटार, चौरझारी, सिमिकोट, डोल्पा, सांफेबगर महेन्द्रनगर, मनाङ, मेघौली, फाप्लु, रामेछाप, रुकुम र ताप्लेजुङ विमानस्थललाई प्राधिकरणले पाचा वर्गमा राखेको छ ।
डोटी, दार्चुला, बैतडी, टीकापुर, दाङ र राजविराज छैटौ“ वर्गमा पर्छन् भने सातौ“ वर्गका विमानस्थलमा ढोेरपाटन, गोरखा, बाग्लुुङ, जिरी, रोल्पा, स्याङबोचे र लाङटाङ विमानस्थल छन् । छैटौ“ वर्गका विमानस्थलमा उडान सञ्चालनका लागि आवश्यक उपकरण र जनशक्ति रहे पनि नियमित उडान हुन सकेको छैन भने सातौ“ वर्गमा पर्ने विमानस्थलमा लामो समयदेखि हवाई सेवा बन्द भइसकेको छ । उडान सञ्चालनका लागि आवश्यक उपकरण र जनशक्ति उपलब्ध छैन ।
नाफामा भएका विमानस्थल
विमानस्थलको नाम नाफा
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल    १९३२८७५५५१.८६
पोखरा विमानस्थल २१९०२७५४.८२
चन्द्रगढी विमानस्थल १०७७३१८८.३२
विराटनगर विमानस्थल ७१४५७५३.०९
लुक्ला विमानस्थल ५४४३८४४.९२
भैरहवा विमानस्थल २८१७१४९.९७
जोमसोम विमानस्थल १९००९८६.८४
सुर्खेत विमानस्थल  ५२५८१६०.७३
सिमरा विमानस्थल ७५०५४९.६९
धनगढी विमानस्थल ५०२७१९.७५
स्रोत: प्राधिकरण अर्थ विभाग