Thursday, May 31, 2012

युएईसँगको हवाई सम्झौता वार्ता रोकियो


काठमाडौं, १८ जेठ । नेपाल र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) बीच गत महिनाका लागि तय भएको हवाई सम्झौता पुनरावलोकनसम्बन्धी वार्ता रोकिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले अनुमति नदिएका कारण वार्ता हुन नसकेको हो ।

मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरेले फाइल सदर नगर्दा वार्ता हुन नसकेको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । मन्त्रालयले दुई महिनाअघि वार्ताको अनुमतिका लागि मुख्यसचिव समक्ष फाइल पुर्‍याएको थियो । ‘मुख्यसचिवले हस्ताक्षर नगर्दा वार्ता हुन सकेन,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । सम्झौता पुनरावलोकनका लागि वार्ता गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति दिनुपर्छ । यसका लागि मन्त्रालयले मुख्यसचिवमार्फत् मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको थियो ।
स्रोतका अनुसार नेपाल वायुसेवा निगम तथा केही निजी विमान कम्पनीले वार्ता हुन नदिन ‘लविङ’ गरेका थिए । उनीहरूकै आग्रहमा मुख्यसचिव घिमिरेले फाइल सदर नगरेको बताइएको छ । ‘वार्तामा युएईले पाँचौँ स्वतन्त्रता अधिकारको कुरा उठाउने देखेपछि रोकिएको हो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । युएईले असीमित उडानको माग गरेका कारण पनि निगमले वार्ता रोक्न खोजेको बताइन्छ ।
वार्ताका क्रममा विवादास्पद विषय नउठाउने सर्त नेपाली पक्षको थियो । युएईसँग पाँचाँै स्वतन्त्रता अधिकारको विषय विवादास्पद छ । युएईको सारजहाँबाट काठमाडौंका लागि दैनिक दुई उडान गरिरहेको त्यहाँको राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनी एयर अरेबियाले काठमाडौं क्वालालम्पुर दुईतर्फी उडानको माग गरेको थियो । दुई देशबीचको हवाई सम्झौताअनुसार नेपालले यो अनुमति दिए पनि पछि रोकिएको थियो । यससम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पनि विचाराधीन छ ।
युएईले नेपालमा असीमित उडान गर्न पाउनुपर्ने भन्दै नेपाल सरकारलाई हवाई सेवासम्झौता पुनरावलोकन गर्न प्रस्ताव पठाएको थियो । ‘युएईको आग्रहमा गत महिना वार्ता हुने निश्चित भएको थियो तर विभिन्न कारणले हुन सकेन ।’ पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आर्चायले भने । आचार्यका अनुसार युएईले प्रतिसाता कम्तीमा ५६ वटा उडान गर्न पाउनु पर्ने माग गरेको छ । हाल युएईका चारवटा विमान सेवा कम्पनीले सातामा ३८ वटा उडान काठमाडौंमा गरिरहेका छन् । युएईको एयर अरेबिया र फ्लाई दुबईले सातामा १४/१४ वटा उडान गर्छन् भने इत्तिहादले सात र र्‍याक एयरवेजले तीन गरी प्रत्येक साता ३८ वटा उडान युएई काठमाडांै भइरहेको छ ।
युएईअन्तर्गत आबुधाबी, दुबई, अजमान, सारजहाँलगायत सातवटा इमिरेट्स पर्दछन् । सबै क्षेत्रबाट नेपाल उडान गर्न सम्झौता अपर्याप्त भएकाले युएईले असीमित उडानको माग गरेको हो । दुई देशबीच पहिलोपल्ट सन् १९९९ मा हवाई सेवा सम्झौता भएको थियो । सन् २००७ मा हवाई सेवासम्बन्धी केही बाधाअवरोध फुकाउन सम्झौता पुनरावलोकन गरिए पनि दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि सो सम्झौता पूर्ण नभएको युएईले बताउँदै आएको थियो ।
युएईसँग सम्झौता पुनरावलोकन हुन नसकेपछि ‘पाइप लाइन’ मा रहेका साउदी अरेबिया, भुटान, पाकिस्तान, अमेरिका र अस्ट्ेरलियाको सम्झौतासमेत ओझेलमा परेको छ । मन्त्रालयका अनुसार सबै मुलुकले हवाई सम्झौता पुनरावलोकनका लागि बारम्बार निवेदन तथा फोन सम्पर्क गरिरहेका छन् ।
नेपालले हालसम्म ३६ वटा मुलुकसँग हवाई सेवा सम्झौता गरिसकेको छ । यसमध्ये भारत, चीन, भुटान, कतार, बहराइन, पाकिस्तान, बंगलादेश, हङकङ, सिंगापुर, डामन, ओमान, मलेसिया, साउथ कोरियालगायतका १६ मुलुकका वायुसेवा कम्पनीले अहिले नेपालमा उडान गरिरहेका छन् ।

Tuesday, May 29, 2012

४१ लाख दूरसञ्चार उपभोक्ता थपिए


काठमाडौं, १६ जेठ । एक वर्षको अवधिमा ४१ लाख २५ हजार दूरसञ्चार प्रयोगकर्ता थपिएका छन् । ०६८ सालमा यो संख्यामा उपभोक्ता बढेका हुन् ।
सरकारी र निजी कम्पनीबीचको तीव्र प्रतिस्पर्धा, घट्दो शुल्क तथा प्रविधिको विकासका कारण दूरसञ्चारका उपभोक्ता बर्सेनि बढिरहेका छन् । ०६८ सालमा विभिन्न दूरसञ्चार कम्पनीले ४१ लाख २५ हजार एक सय ८६ उपभोक्ता थपेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांक छ ।
०६७ चैत मसान्तसम्मम मुलुकभर एक करोड २२ लाख २५ हजार सात सय ६० दूरसञ्चार उपभोक्ता रहेकामा ०६८ चैत मसान्तमा यो संख्या एक करोड ६३ लाख ५० हजार नौ सय ४६ पुगेको छ । एक वर्षमा टेलिघनत्व पनि १९ प्रतिशतले बढेको छ । ०६७ सालमा कुल जनसंख्याको ४२.७७ प्रतिशतमा दूरसञ्चारको पहँुच थियो । यो प्रतिशत ०६८ मा ६१.४२ पुगेको छ । अहिले हरेक एक सय नेपालीमध्ये ६३ जना दूरसञ्चार सेवाको पहँुचमा छन् ।
एक वर्षभित्र सबैभन्दा बढी मोबाइलबाट नेपालीहरू दूरसञ्चारको सञ्जालमा आबद्ध भएको तथ्यांक छ । वर्षभरिमा विभिन्न कम्पनीका ३७ लाख ८८ हजार चार सय सात मोबाइल प्रयोगकर्ता थपिएका छन् । यो संख्या अघिल्लो वर्षका तुलनामा १७ प्रतिशतले बढी हो । सो वर्ष मोबाइल प्रयोगकर्ता ३७.४७ प्रतिशत रहेकामा यो वर्ष बढेर ५४.४६ प्रतिशत पुगेका छन् । ६७ चैत मसान्तसम्म एक करोड सात लाख मोबाइल प्रयोगकर्ता रहेकामा ६८ चैतमा यो संख्या एक करोड ४४ लाख पुगेको छ ।
एक वर्षमा २१ लाख ७० हजार पाँच सय ३५ इन्टरनेट प्रयोगकर्ता थपिएका छन् । गत वर्ष २४ लाख ९७ हजार इन्टरनेट प्रयोगकर्ता रहेकामा यो संख्या यस वर्ष ४६ लाख ६७ हजार पुगेको छ । इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको प्रतिशत ८.७४ प्रतिशतबाट बढेर १७.५३ प्रतिशत पुगेको छ । इन्टरनेट प्रयोगकर्तामा सबैभन्दा बढी मोबाइलबाट चलाउन मिल्ने जिपिआरएसका छन् । अहिले ४३ लाख ३२ हजार जिपिआरएस प्रयोगकर्ता रहेको तथ्यांक छ । यो संख्या गत वर्ष २१ लाख ८१ हजार थियो ।
सेवा प्रदायक कम्पनीबीचको प्रतिस्पर्धा, सेवा शुल्कमा आएको गिरावट, मोबाइल सेटको मूल्यमा गिरावट, सेवा विस्तारलगायतका कारण ग्राहकको संख्यामा उच्च वृद्धि भएको प्राधिकरण अधिकारीहरू बताउँछन् । सेवा प्रदायक कम्पनीले बेलाबेलामा ल्याउने अफर तथा युवा पुस्तामा बढेको मोबाइल फेसनले पनि यसको वृद्धिमा सहयोग पुर्‍याएको छ ।
गत वर्ष आधारभूत टेलिफोन (ल्यान्डलाइन) विस्तार भने सुस्त देखिएको छ । एक वर्षमा ल्यान्डलाइनका पाँच हजार ६ सय मात्र ग्राहक थपिएका छन् । दूरसञ्चार क्षेत्रमा निजी कम्पनीको आगमनसँगै बढेको प्रतिस्पर्धाका कारण दूरसञ्चारमा नेपालीको पहुँच बढिरहेको छ । घट्दो शुल्क यसको अर्को कारण बनेको छ ।

Monday, May 28, 2012

युनिटी एयरलाइन्सको लाइसेन्स खारेज हुंदै


काठमाडौं, १५ जेठ । सरकारले युनिटी एयरलाइन्सको लाइसेन्स खारेज गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । एयरलाइन्सको प्रवद्र्धक युनिटी लाइफ इन्टरनेसनले ठगी प्रकरणमा ‘अवैध’ ठहरिएपछि यसैअन्तर्गत रहेको एयरलाइन्सको लाइसेन्स खारेज हुने भएको हो ।
कम्पनीले पाएको लाइसेन्स अर्थात् वायुसेवा सञ्चालन इजाजत पत्र खारेज गर्न पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गृह र अर्थ मन्त्रालयसँग राय माग गरेको छ । दुवै मन्त्रालयबाट सुझाव प्राप्त भएपछि खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढाइने पर्यटन मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘प्रवद्र्धक नै अवैध भएपछि मातहतको कम्पनीको औचित्य छैन,’ पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्यले भने ।
उनका अनुसार युनिटीले प्राप्त गरेको आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै लाइसेन्स खारेज गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । युनिटी अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सले ०६६ चैतमा लाइसेन्स पाएको थियो । आन्तरिक एयरलाइन्सका रूपमा पनि युनिटीले ०६६ कात्तिकमा लाइसेन्स पाएको छ । ठगी काण्डमा फसेपछि युनिटीले एयरलाइन्स सञ्चालन गर्न सकेन ।
गत वैशाख अन्तिम साता अनुमति नलिई बैंकिङ कारोबार र बिमा पोलिसी सञ्चालन गरेर ठगी गरेको अभियोगमा युनिटी इन्टरनेसनलका तीन सञ्चालकविरुद्ध इन्टरपोलले रेडकर्नर नोटिस जारी गरिसकेको छ । तीन अर्ब रुपियाँभन्दा बढी ठगी गरी फरार युनिटी अध्यक्ष काशीराम गुरुङ, निर्देशक विष्ण्ुाबहादुर क्षेत्री र कृष्णबहादुर क्षेत्रीलाई प्रहरीले मोस्टवान्टेडको सूचीमा राखेको थियो ।
सरकारले युनिटीलाई अवैध ठहर्‍याएपछि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले युनिटी एयरलाइन्सलाई एयर अपरेसन सर्टिफिकेट (एओसी) समेत दिएको छैन । सेवा सञ्चालनका लागि मन्त्रालयबाट अनुमति पाएको ६ महिनाभित्रमा एओसी लिनुपर्छ । प्राधिकरणले कम्पनीको आर्थिक स्रोत, व्यवस्थापन, जनशक्ति, प्राविधिक क्षमता आदि हेरेर एओसी दिने गर्छ ।
युनिटीले एक सय ५० सिट क्षमताका चारवटा जेट विमान भाडामा लिएर सुरुमा क्वालालम्पुर, दुबई, दिल्ली र दोहा उडान गर्ने तथा चीन र युरोपसम्म उडान विस्तार गर्ने व्यापारिक योजना पर्यटन मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो । सन् ०१० भित्रै जहाज खरिद, बजार प्रवद्र्धन र जनशक्ति तयार गरी ०११ को सुरुवातबाट सेवा सञ्चालन गर्ने उसले दाबी गरेको थियो ।
युनिटीले ‘बी’ श्रेणीको लाइसेन्स पाएको थियो । यस्तो लाइसेन्सबाट तीन घण्टासम्मको मात्र उडान गर्न पाउँछ । त्यस्तै कम्पनीसँग दुईवटा न्यारो बडी र एउटा वाइड बडी जहाज हुनुपर्ने प्रावधान छ । युनिटीले भने पाँच घन्टाभन्दा बढीको युरोपसम्म उडान गर्ने व्यापारिक योजना सरकारसमक्ष पेस गरेको थियो । सर्वसाधारणबाट अर्बाैँ रुपियाँ उठाएको युनिटीले मन्त्रालयका अधिकारीलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर लाइसेन्स लिएको बताइन्छ ।

Sunday, May 27, 2012

चार सय बढि सगरमाथा शिखरमा


काठमाडौं, १४ जेठ । यस वर्षको वसन्त ऋतुमा करिब चार सयजनाले सगरमाथामा पाइला टेकेका छन् । यसमध्ये आधा जसो ‘टिम मेम्बर’ छन् भने आधा सहयोगी शेर्पा छन् ।
नेपाल आउने विदेशी पर्यटकको संख्या बढेसँगै पर्वतारोहण गतिविधि पनि बढिरहेको छ । सन् ०१२ को पहिलो महिनादेखि नै विदेशी पर्यटकको आगमन दर बढ्दो क्रममा छ । यसले पर्वतारोहण गतिविधिमा पनि सकारात्मक परिणाम देखिएको ट्ेरेकिङ व्यवसायीले बताएका छन् ।
यो सिजनमा सगरमाथा चढ्न पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ३३ टोलीका तीन सय ४१ लाई अनुमति दिएको थियो । तीमध्ये अधिकांशले आरोहण पूरा गरेका छन् । सबैभन्दा बढी आरोही अमेरिकाका छन् । मन्त्रालयका अनुसार ८१ अमेरिकी र ६२ भारतीय आरोहीले अनुमति पाएका छन् । सगरमाथा आरोहणको अनुमति दिएबापत सरकारले यस वर्ष करिब २६ करोड ४० लाख रुपियाँ रोयल्टी संकलन गरेको छ । गत वर्ष यो रकम १९ करोड ७५ लाख रुपियाँ थियो । पर्वतारोहणलाई नेपालको विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र मानिन्छ ।
गत वर्ष पर्वतीय पर्यटनबाट करिब एक अर्ब ६५ करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको थियो । यसमा आरोही पर्यटकले पर्वतीय पर्यटनमा जाँदा/आउँदा गरेको खर्च र सरकारी राजस्वसमेत जोडिएको छ । पर्वतीय पर्यटनको उद्देश्यले नेपाल आउने पर्यटकले औसत रूपमा ३५ हजार अमेरिकी डलर खर्च गर्ने गरेको बताइन्छ । सरकारले आरोहणका लागि तीन सय २६ वटा हिमाल खुला गरेको छ । यसमध्ये एक सय १० वटा हिमालमा अहिलेसम्म पर्यटक पुगेकै छैनन् ।
यसपटकको सगरमाथा आरोहण शनिबारदेखि लगभग सकिएको एसियन ट्ेरकिङका अध्यक्ष आङछिरिङ शेर्पाले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार आरोहणका लागि गएका सबै फर्किन थालिसकेका छन् । सामान्यतया मध्यअप्रिलदेखि सगरमाथा आरोहण सुरु हुने भए पनि यस वर्ष मौसमका कारण मे दोस्रो सातादेखि मात्र सुरु भएको थियो । पर्वतारोहीहरू आरोहणभन्दा महिना दिनअघि नै आधार शिविर गएर आरोहणको तयारी गर्छन् ।
यो सिजनमा विभिन्न व्यक्तिले विभिन्न कीर्तिमानका लागि सगरमाथाको शिखर चुमेका छन् । शिवरात्रिमा २५ घन्टा वाग्मतीमा तपस्या गरेकी सीता राईले सगरमाथामा पनि ध्यान गर्ने बताएकी थिइन् । उनले शनिबार नै सगरमाथा आरोहण गरे पनि ध्यान गरे/नगरेको बारे स्पष्ट भएको छैन । त्यस्तै खेलाडी सञ्जय पण्डितले पनि सगरमाथा चढेका छन् ।
यसै सिजनमा १६ वर्षीया छेम्जी शेर्पा सगरमाथा चढ्ने सबैभन्दा कम उमेरकी महिलाको रेकर्ड आफ्नो नाममा पार्न सफल भएकी छन् । छेम्जीले ६ जेठमा सगरमाथाको चुचुरो टेकेकी हुन् । पर्यटन मन्त्रालयका अनुसार यसअघि १६ नेपाली महिलाले सगरमाथा चढेका छन् । आरोहण गर्ने सबै २० वर्षदेखि माथिका छन् ।
जापानकी ७३ वर्षीया तामाए वातानाबेले सगरमाथाको सफल आरोहण गरी विश्वकै सबैभन्दा बढी उमेरमा सगरमाथा शिखर पुग्ने महिला आरोहीको कीर्तिमान कायम गरिन् । उनले पनि ६ जेठमा नै तिब्बती भेग (दक्षिणी मोहोडा) बाट सगरमाथा आरोहण गरेको उनको आरोहण दलको व्यवस्थापक एसियन ट्रेकिङ प्रालिले जनाएको छ ।
यसैबीच एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका छोरा प्रकाश सगरमाथा शिखरमा पुगेका छन् । शनिबार बिहान ८ बजे टोलीका अन्य सदस्यसँगै दाहालले सर्वोच्च शिखर चुमेको आरोहण व्यवस्थापक एसियन ट्रेकिङले जानकारी दिएको छ । दाहालको टोलीका दुईजनाले भने सगरमाथा चढ्न सकेनन् ।
लुम्बिनी सगरमाथा एभरेस्ट एक्सपेडिसन ०१२ आरोहण दलबाट सगरमाथा गएका प्रकाशसँगै माओवादी केन्द्रीय सदस्य कृष्ण केसी, बिना मगर, शिव डाँगी, सरल सहयात्री पौडेल, युवराज दुलाल, महेश्वर फुयाँल र मदन चुडालले पनि आरोहण गरेका छन् । टोलीको नेतृत्व केन्द्रीय सदस्य केसीले गरेका थिए । उनीहरू शनिबार साउथकोल झर्ने र सोमबारसम्म आधार शिविर आइपुग्ने छन् ।
सगरमाथा आरोहणका लागि तोकिएको रोयल्टी बुझाउनुपर्छ । नर्मल रुटका लागि एकजनालाई २५ हजार अमेरिकी डलर, दुईजनालाई ४० हजार, तीनजनालाई ४८ हजार, चारजनालाई ५६ हजार, पाँच जनालाई ६० हजार, ६ जनालाई ६६ हजार र सात जनालाई ७० हजार डलर रोयल्टी तोकिएको छ । सात जनाभन्दा बढी भएमा थप एकजना बराबर सात हजार डलर तिर्नुपर्छ । टोलीमा जति बढी संख्या भयो रोयल्टी त्यति कम पर्छ । सगरमाथा आरोहणका लागि नेपालीलाई भने रोयल्टी छुट दिइन्छ ।

Saturday, May 26, 2012

एनसेलले तिरेन ६४ करोड


काठमाडौं, १२ जेठ । निजी क्षेत्रको एक दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले राज्यलाई तिर्नुपर्ने करिब ६४ करोड रुपियाँ राजस्व नतिरेको एक सरकारी प्रतिवेदनले देखाएको छ । महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०६८ का अनुसार निजी दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलले आर्थिक वर्ष २०६१/६२ देखि २०६७/६८ सम्म दुई अर्ब १० करोड ७० लाख रुपियाँ राजस्व तिर्नुपर्नेमा एक अर्ब ४६ करोड ७९ लाख २७ हजार रुपियाँ मात्र तिरेको छ । ‘प्रत्येक वर्ष दाखिला गर्नुपर्ने रोयल्टी रकममध्ये ६३ करोड ९० लाख ७३ हजार रुपियाँ दाखिला गरेको छैन ।’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतले २३ फागुन २०६८ मा एनसेलले अनुमतिपत्रको सर्तबमोजिम नै रोयल्टी बुझाउनुपर्ने निर्णय गरेको तर निर्णयको प्रति प्राप्त नभएकाले पत्र प्राप्त भएपछि रोयल्टी रकम उठाउने प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गराएको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राजस्व उठाउन प्राधिकरणले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह नगरेको महालेखाको ठहर छ ।
हालको एनसेल अर्थात् तत्कालीन स्पाइस नेपालले १ सेप्टेम्बर २००४ मा कबुल गरेको रोयल्टी वा कुल आयको चार प्रतिशतले जुन बढी हुन्छ सो रकम राजस्व दाखिला गर्ने सर्तमा लाइसेन्स पाएको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । एनसेलले दस वर्षमा २० अर्ब रुपियाँ नवीकरण शुल्क तिर्ने सम्झौता गरेको थियो । ‘सामान्य व्यावसायिक कारोबारमा लाइसेन्सको नवीकरण स्वेच्छिक हुने भए पनि यो कम्पनीले अनुमतिपत्र, नवीकरण र रोयल्टीको एकीकृत हिसाबबाट राज्यलाई बुझाउने राजस्व बढी कबोल गरेको’ महालेखाको भनाइ छ ।
सम्झौताअनुसार २० अर्ब तिर्नुपर्ने समय केही बाँकी भए पनि यसको स्रोतका सम्बन्धमा उक्त कम्पनीले वित्तीय विवरणमा कुनै रकम व्यवस्था गरेको नदेखिएको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तो कारोबारबाट उठ्नुपर्ने राजस्व जोखिममा पर्न नदिन समयमै आवश्यक पहल गर्न जरुरी देखिएको प्रतिवेदनको ठहर छ ।
सुरुमा एनसेललाई जिएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाका लागि ‘जिएसएम ९००’ फ्रिक्वेन्सी दिइएको र थप क्षमता वृद्धि गर्दा अनुपातिक हिसाबले लाग्ने शुल्क थप गर्नुपर्नेमा विनाशुल्क २०६४ साउन १३ मा सोही ब्यान्डबाट २.२ मेगाहर्ज थप गरेको महालेखाले जनाएको छ । त्यस्तै थ्रिजी फ्रिक्वेन्सीको शुल्क निर्धारण नै नगरी थ्रिजी फ्रिक्वेन्सी दिएको पाइएको बताइएको छ ।
सो सम्बन्धमा छानबिन गरी छुट भएको दस्तुर असुल गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा महालेखाको जोड छ । दस्तुर बुझाउने सर्तमा थ्रिजीको फ्रिक्वेन्सी दिइएको जानकारी प्राधिकरणले दिए पनि अहिलेसम्म थ्रिजी फ्रिक्वेन्सीको दस्तुर निर्धारण नै नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सर्तअनुसार एनसेलले तिर्नुपर्ने २० अर्ब रुपियाँ तिर्नु नपर्ने बनाउन एकीकृत दूरसञ्चार नीति तयार गरिएको स्रोतले बताएको छ । ‘२० अर्बको प्रावधान सबै कम्पनीलाई लगाएर तिर्न नसक्ने ‘बहाना’ मा सबैलाई छुट दिने अवस्था सिर्जना गर्न खोजिएको हो ।’ स्रोतले भन्यो  । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको पटक पटकको ताकेतापछि प्राधिकरणले अगाडि बढाएको एकीकृत अनुमतिपत्रको नीतिलाई मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिले गत साता पारित गरिसकेको छ । नयाँ नीतिअनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका सबै दूरसञ्चार कम्पनीले १० वर्षपछि लाइसेन्स नवीकरणका लागि २० अर्ब रुपियाँ नवीकरण शुल्क तिर्नुपर्छ । एनसेल र टेलिकमबाहेक कुनै कम्पनीले यो रकम तिर्नै नसक्ने विज्ञ बताउँछन् । वर्तमान अनुमतिपत्रको प्रावधानअनुसार मुलुकका दुई मुख्य दूरसञ्चार सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकम र एनसेलले नवीकरण शुल्क २० अर्ब रुपियाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
प्राधिकरणले अनियमित रूपमा मोबाइल फ्रिक्वेन्सी वितरण गरेको र यसबाट राज्यलाई ठूलो राजस्व घाटा भएको भन्दै व्यवस्थापिका–संसद, सार्वजनिक लेखा समितिले अध्ययनका लागि गत वर्ष उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिले करिब एक वर्ष लामो अध्ययनपछि बुझाएको प्रतिवेदनमा ‘नयाँ विधेयकलाई स्वीकृत गराउनेतर्फ नलागी विद्यमान अपूर्ण भनिएको ऐनको सहारामा यसका छिद्रबाट आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न मन्त्रालयका पदाधिकारी लागेको’ उल्लेख छ । सबैभन्दा ठूलो सेवाप्रदायक नेपाल टेलिकमबाट समेत उठाउन कठिन भइरहेको २० अर्ब नवीकरण दस्तुर बाँकी सबै सेवा प्रदायकले समेत बुझाउनुपर्ने सर्त राखेर एनसेलले तिर्नु नपर्ने गरी वातावरण मिलाउँदै लैजान खोजिएको लेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘सबै प्रकारका सेवा सञ्चालनको स्वीकृति एकीकृत अनुमतिपत्रका रूपमा दिन खोज्नु अन्तत: २० अर्ब रुपियाँ नै नउठाउने दुराशयपूर्ण कार्य हो ।’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
लेखा समितिको बैठकमा एनसेलका अधिकारीले टेलिकमलगायत अन्य सबै सेवा प्रदायकले तिर्ने हो भने मात्र आफूहरूले सो रकम तिर्ने बताएका थिए । नेपालजस्तो थोरै ग्राहक आधार र सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा वार्षिक चार अर्ब रुपियाँ तिर्दा टिक्न गाह्रो हुने जिकिर कम्पनी अधिकारीले गरेका थिए । सर्तअनुसार एनसेलले २०७० सालभित्र मोबाइल टेलिफोनको लाइसेन्स नवीकरण गर्न २० अर्ब रुपियाँ तिर्नुपर्छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले राज्यलाई भन्दा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई फाइदा पुग्ने गरी निर्णय गरेको उल्लेख गरेको छ । सरकारले फ्रिक्वेन्सीबाट यो वर्ष एक अर्ब ४४ करोड ३९ लाख रुपियाँ मात्र राजस्व संकलन गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्राधिकरणले लामो समयसम्म फ्रिक्वेन्सी निष्क्रिय राखेको र यसबाट नवीकरण शुल्कबापत प्राप्त हुनुपर्ने २० अर्ब रुपियाँलगायतको अन्य दस्तुर चार वर्षपछि मात्र प्राप्त हुने स्थिति सिर्जना भई राजस्वमा असर परेको महालेखाको ठहर छ 

Thursday, May 24, 2012

बन्दले ५० प्रतिशत पर्यटक फिर्ता


सौर्य समाचार

काठमाडौं, ११ जेठ । लगातार बन्द–हडतालका कारण नेपाल घुम्न आएका आधाजसो पर्यटक स्वदेश फर्किएको पर्यटन व्यवसायीले दाबी गरेका छन् । असुरक्षाको महसुस गरेर पर्यटक फर्किन थालेको उनीहरूको दाबी छ ।

ट्राभल एजेन्सी सञ्चालकहरूको छाता संगठन नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) ले बन्द–हडतालका कारण पर्यटन उद्योगमा गम्भीर प्रभाव पारेको बताएको छ । विज्ञप्ति जारी गर्दै नाट्टाले एक महिनाभित्र नेपाल भ्रमणमा आएका ६० प्रतिशतभन्दा बढी पर्यटक भ्रमणअवधि नसकिँदै स्वदेश फर्केको जनाएको छ ।
‘विभिन्न मुलुकले नेपाल भ्रमणमा जाँदा आफ्ना नागरिकलाई सचेत हुन आग्रह गर्दै ट्राभल एडभाइजरी जारी गरेका छन् । जसका कारण नेपाल आउन चाहने ५० प्रतिशतभन्दा बढी सम्भावित पर्यटकले नेपाल भ्रमण रद्द गरेका छन्,’ नाट्टाको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बन्द–हडतालको श्रृंखला बढेपछि गत साता अस्ट्ेरलिया सरकारले नेपालमा उच्च सतर्कता अपनाउन आफ्ना नागरिकलाई आग्रह गरेको थियो ।
बन्द–हडतालजस्ता गतिविधिबाट पर्यटन उद्योगमा नकारात्मक असर परेको र मुलुककै अर्थतन्त्रमा पनि दूरगामी असर पर्ने दाबी नाट्टाको छ । लगातारको बन्द–हडतालप्रति सरकारले मौनता अपनाउनु अकर्मण्यताको पराकाष्ठा भएको उसको भनाइ छ ।
बन्द–हडतालले आर्थिक मेरुदण्डका रूपमा रहेको पर्यटन उद्योगले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको र पुन: सामान्य अवस्थामा आउन वर्षाँै लाग्नसक्ने दाबी पर्यटन व्यवसायीले गरेका छन् । एक दिन मुलुक बन्द हुँदा एक वर्षसम्म त्यसको असर पर्यटन बजारमा पर्ने भएकाले सन् ०१३ नेपाली पर्यटन क्षेत्र धराशयी हुनसक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
नेपाल एसोसिएसन अफ टुर अपरेटर्स (नाटो) ले पनि बन्द–हडतालका कारण पर्यटकीय गतिविधिमा असर परेको भन्दै बन्द फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ । सगरमाथा आरोहणको मुख्य सिजनका कारण अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालबारेमा सकारात्मक सन्देश गइरहेका बेला बन्द–हडतालका कारण विदेशमा नेपालको छवि नकारात्मक प्रचार भएको उसको भनाइ छ । ‘राजनीतिक आन्दोलनका कारण विभिन्न गन्तव्यमा जाने पर्यटकलाई समस्या परेको छ,’ नाटोको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
देशका विभिन्न भागमा पर्यटक सवारीसाधनमा भएको अवरोधप्रति नाटोले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । साथै पर्यटकको सुरक्षाका लागि सरकारसँग आग्रहसमेत गरेको छ ।

Tuesday, May 22, 2012

सगरमाथा नाप्दै आरोहिहरु


काठमाडौं, ९ जेठ । चालु सिजनमा सोमबारसम्म एक सय ६० भन्दा बढी आरोहीले सगरमाथाको आरोहण गरेका छन् । यसमध्ये ९० जना विदेशी र ७० जना नेपाली सेर्पा रहेको पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गतको पर्वतारोहण शाखाले जनाएको छ ।
त्यस्तै, सगरमाथा आरोहण गरेर फर्कने क्रममा चारजना आरोहीको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा नेपालीमूलकी क्यानाडाली पासपोर्ट होल्डर ३३ वर्षीया श्रेया शाह, जर्मन नागरिक ६२ वर्षीय डा.एरिक एवरहार्ड स्केफ, चिनियाँ नागरिक ५५ वर्षीय वेन यिहा र कोरियन नागरिक ४४ वर्षीय वोन विन सङ छन् । यसमध्ये कोरियनबाहेक सबैको शव फेला परिसकेको छ ।
फरक टिमबाट गएका उनीहरूको शुक्रबार आरोहण गरेर फर्कने क्रममा मृत्यु भएको हो । उनीहरूको हुरीमा परेर आठ हजार सात सय मिटरको आसपास मृत्यु भएको अनुमान छ । यसअघि गत महिना हिम चितुवाको नामले परिचित सगरमाथा आरोही आङरिता शेर्पाका छोरा कर्साङ नामगेल शेर्पा र अर्का पोर्टर छिरिङ शेर्पाको सगरमाथा आधार शिविरमा नै मृत्यु भएको थियो ।
यो सिजनको सगरमाथा आरोहण बिहीबारदेखि सुरु भएको हो । सो दिन १८ जनाले सगरमाथा चढेका थिए । त्यस्तै शुक्रबार ३५ जना र शनिबार एकै दिन करिब एक सय आरोहीले सगरमाथा आरोहण गरेको पर्यटन मन्त्रालयले जनाएको छ । अबको एक साताभित्र अधिकांशले सगरमाथा आरोहण गरिसक्ने ट्ेरकिङ व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पाले जानकारी दिए । यसपटक सगरमाथा आरोहणका लागि २५ वटा विदेशी र तीनवटा नेपाली टोलीले अनुमति पाएका छन् ।
दुई महिना अगाडिदेखि नै उपयुक्त मौसमको पर्खाइमा आधारशिविरमा बसिरहेका विश्वभरका करिब तीन सय आरोही मौसमले साथ दिएपछि चुचुरोतिर लागेका थिए । यसबाहेक आधारशिविरमा ल्होत्से र न्हुप्त्से हिमाल चढ्न गएका एक सय आरोही पनि छन् । सरकारबाट सगरमाथा आरोहण सलामी दस्तुर मिनाहा पाएका नेपाली आरोहीका तीनवटा टोली पनि आधारशिविरमै छन् ।
एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका पुत्र प्रकाश दाहाल, एथलेटिक्स खेलाडी सञ्जय पण्डित र तपस्वी सीता राईको टोली आरोहण दस्तुर मिनाहा पाएर सगरमाथा आरोहणमा गएका छन् । सोमबार साँझसम्म उनीहरू कसैले सगरमाथा आरोहण गर्न सकेका छैनन् । अनुमति पाएको ७५ दिनभित्र आरोहण गरिसक्नुपर्छ ।
सरकारले सगरमाथा जाने एकजनालाई २५ हजार अमेरिकी डलर, दुईलाई ४० हजार, तीनलाई ४८ हजार, चारलाई ५६ हजार, पाँचलाई ६० हजार, ६ लाई ६६ हजार र सातजनालाई ७० हजार डलर दस्तुर लिन्छ । सातजनाको टोली भएमा ७० हजार डलर शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ । सात जनाभन्दा बढी भएमा प्रत्येक थप आरोहीलाई १० हजार डलर थप शुल्क लाग्छ । एक टोलीमा बढीमा १५ जनासम्म मात्र हुनसक्ने प्रावधान छ ।
यसअघि जापानकी ७३ वर्षीया तामाए वातानाबेले शनिबार सगरमाथाको सफल आरोहण गरी विश्वकै सबैभन्दा बढी उमेरमा सगरमाथा शिखर पुग्ने महिला आरोहीको कीर्तिमान कायम गरेकी छन् । वातानाबेले तिब्बती भेग (दक्षिणी मोहोडा) बाट आरोहण गरेको उनको आरोहण दलका व्यवस्थापक एसियन ट्रेकिङ प्रालिका अध्यक्ष आङछिरिङ शेर्पाले जानकारी दिए । दस वर्षअघि ६३ वर्षको उमेरमा सगरमाथा शिखर पुग्दा पनि उनी नै संसारमै बढी उमेरमा सगरमाथा चुचुरो पुग्ने महिला आरोही बनेकी थिइन् । त्यतिबेला भने उनले नेपाली भेग (उत्तरी मोहोडा) बाट शिखर पुगेकी थिइन् ।

Monday, May 21, 2012

पर्यटक ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा

काठमाडौं, ८ जेठ । बन्द–हडतालको श्रृंखला बढेपछि अस्ट्ेरलिया सरकारले नेपालमा उच्च सतर्कता अपनाउन आफ्ना नागरिकलाई आग्रह गरेको छ । तीनदिने नेपाल बन्द सुरु भएकै दिन शुक्रबार अस्ट्रेलियाले सरकारी वेबसाइट डब्लुडब्लुडब्लु डट स्मार्टट्राभलर डट जिओभी डट एयुमा उक्त सूचना जारी गरेको हो ।
अस्ट्ेरलियन सरकारले ‘ट्राभल एडभाइजरी’ अपडेट गर्दै नेपालमा देशव्यापी आमहडताल सुरु भएकाले नेपालमा रहँदा सुरक्षाको विषयमा सतर्क रहन आग्रह गरेको छ । नेपाल भ्रमणमा जान चाहने नागरिकलाई पनि सरकारले सचेत हुन अनुरोध गरेको छ । ‘अस्थिरता तथा राजनीतिक तनाबले मुलुकभर नै सहज रूपमा गतिविधिहरू हुनसकेको छैनन् । अस्थिर राजनीति तथा सुरक्षास्थितिका कारण नेपालमा रहँदा चनाखो रहन आग्रह गर्दछौँ ।’ अस्ट्रेलिया सरकारले भनेको छ ।
यसअघि नेपालको राजनीति र सुरक्षा अवस्था अनिश्चित भएको र केही समयअघि तराईमा बम विस्फोटको घटना भएको भन्दै गत वर्ष वैशाखमा पनि अस्ट्रेलियन सरकारले नेपाल भ्रमण गर्दा सचेत रहन आफ्ना नागरिकलाई सूचित गरेको थियो । त्यस्तै गत फागुन दोस्रो साता सिंहदरबार नजिकै बम विष्फोट भएकै दिन बेलायतले आफ्ना नागरिकलाई नेपाल भ्रमणमा सचेत रहन आग्रह गर्दै ट्राभल एडभाइजरी जारी गरेको थियो ।
विदेशी पर्यटक सुरक्षाको मामलामा बढी संवेदनशील हुने भएकाले ट्राभल एडभाइजरीको असर पर्यटक आगमनमा देखिनसक्ने पर्यटन व्यवसायी बताउँछन् । एउटा मुलुकले जारी गरेको एडभाइजरीले अर्को मुलुकका पर्यटकसमेत प्रभावित हुने अनुभव उनीहरूको छ । ‘नेपाल आउने तयारी गरिरहेको पर्यटकले पनि यसबारे पुनर्विचार गर्छन्,’ टुरिस्ट गाइड एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष हरेराम बरालले भने ।
बन्दका कारण आइतबार अधिकांश पर्यटक आफू बसेको होटलबाहिर निस्केर अन्य गतिविधिमा संलग्न हुन पाएनन् । बन्दले सबै किसिमका पर्यटकीय गतिविधिमा असर परेको पर्यटन व्यवसायीले बताए । पटकपटक भइरहने बन्द–हडतालले नेपालको पर्यटकीय गतिविधि ७५ प्रतिशतसम्म घटेको उनीहरूको दाबी छ । ट्राभल, टुर, पर्यटकीय क्षेत्र तथा गन्तव्यको दृश्यावलोकनलगायतका गतिविधि बन्दकै कारण २० प्रतिशत मात्र भएको नेपाल पर्यटक यातायात व्यवसायी संघले जनाएको छ । बन्दमा प्राय: पर्यटकले कुनै पनि पर्यटकीय गतिविधि नरुचाउने संघका अध्यक्ष रामहरि शर्माले बताए । ‘घुम्न चाहने पर्यटकलाई पनि घुमाउन सकिएको छैन,’ उनले भने ।
आइतबारको बन्दमा बन्दकर्ता ‘अराजक’ रूपमा प्रस्तुत भएपछि पर्यटक पनि त्रसित भए । व्यवसायीका अनुसार पर्यटकलाई होटलबाट विमानस्थल पुर्‍याउने र विमानस्थलबाट होटल ल्याउनेबाहेक अन्य पर्यटकीय गतिविधि भएनन् । सामान्य दिनमा एक हजारभन्दा बढी पर्यटक सवारीसाधन दैनिक सञ्चालन हुने गरेका छन् । तर, बन्दका कारण आइतबार करिब एक सय ५० पर्यटक सवारी मात्र गुड्न सके । नेपाल पर्यटन बोर्डले बन्दको समयमा विदेशी पर्यटकलाई लक्षित गरी सटल बसमार्फत सेवा उपलव्ध गराउने गरेको छ । बोर्डका अनुसार यस्तो सवारीसाधन विमानस्थलबाट पर्यटकलाई होटलसम्म ल्याउने र लाने काममा मात्र प्रयोग हुने गरेको छ । आइतबार पनि बोर्डले हिमालय उद्धार संघको सहकार्यमा चारवटा सटल बस सञ्चालन गरेको छ ।
बन्द हडतालका कारण घुम्न आएका पर्यटकले भ्रमण छोट्याएर फर्किने गरेको व्यवसायी बाताउँछन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयका अनुसार बन्द हडतालका कारण नेपाल आउने पर्यटकभन्दा बाहिरिनेको संख्या बढेको छ ।
एक दिनको बन्दले पनि पर्यटन क्षेत्रलाई लामो प्रभाव पार्छ । नेपाल एसोसिएसन अफ ट्राभल्स एन्ड टुर्स (नाट्टा) का अनुसार नयाँ बुकिङ नहुने र भइसकेका बुकिङसमेत धमाधम रद्द हुने क्रम बढेको छ । अप्रिलको तुलनामा मेमा ५० प्रतिशत बुकिङ कम भइसकेको छ । अधिकांश पर्यटकले असुरक्षाको कारण बुकिङ रद्द गर्ने गरेका छन् । सन् ०१२ को पहिलो चार महिनामा पर्यटक आगमनदर हालसम्मकै उच्च रहेको भन्दै उत्साह थपिएका बेला भएका बन्द–हडतालले व्यवसायी चिन्तित भएका छन् ।
बन्दका कारण पर्यटकीय क्षेत्र ठमेलसहित मुख्य बजार क्षेत्रका रेस्टुरेन्ट आइतबार दिनभर खुलेनन् । ट्राफिक प्रहरीको ‘मापसे’ कारबाहीका कारण प्रभावित रेस्टुरेन्ट व्यवसाय बन्दले झनै नोक्सानीमा परेको व्यवसायी बताउँछन् ।
अहिलेको बन्दले आउँदो सिजनको ट्रेकिङमा पनि असर पर्ने देखिएको छ । ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) का महासचिव मोहन लम्सालले सेप्टेम्बरदेखि सुरु हुने ट्रेकिङ सिजनका लागि अहिल्यै बुकिङ सुरु हुने भए पनि यस वर्ष बुकिङ नभएको बताए । लम्सालका अनुसार भएको बुकिङ पनि २५ प्रतिशत रद्द भइसकेको छ । पर्यटनको मुख्य सिजनको रूपमा लिइने सेप्टेम्बर, नोभेम्बर र अक्टोबरलाई अहिलेको बन्दले असर पार्ने देखिएको छ ।

Sunday, May 20, 2012

हवाई खेलकुदमा कार्यविधि अभाव

काठमाडौं, ५ जेठ । स्पष्ट कार्यविधि नहुँदा हवाई खेलकुद (एभिएसन स्पोटर्स) जोखिमपूर्ण बन्दै गएको छ । सरकारले व्यवस्थित गर्न नसक्दा मनोरञ्जन दिने उद्देश्यले नेपाली आकाशमा उडिरहेका प्याराग्लाइडिङ, अल्ट्रालाइट, प्यारामोटर, हट बेलुनजस्ता हवाई गतिविधि सुरक्षित हुन सकेका छैनन् ।
विगत १० वर्षदेखि नेपालमा हवाई खेलकुद सञ्चालनमा आए पनि सरकारले हालसम्म यसका लागि कार्यविधि बनाउन सकेको छैन । छुट्टै कार्यविधि नहुँदा हवाई खेलकुदलाई पनि हवाई उडानसरह लिने गरिएको छ । विदेशी मुलुकमा प्याराग्लाडिङ, अल्ट्रालाइट, प्यारामोटर आदिलाई खेलकुद गतिविधिका रूपमा लिइन्छ ।
विशेषगरी पोखरामा फस्टाएका प्याराग्लाइडिङ, अल्ट्रालाइट, प्यारामोटरजस्ता हवाई साधन र ठूला विमानहरूको उडान क्षेत्र एउटै भएकाले उडान सुरक्षाका लागि जोखिम बढेको छ । यसकै कारण पोखराको सराङ्कोटबाट उडान भर्ने गरेका प्याराग्लाडिङ तथा प्यारामोटरलाई बिहान साढे १० बजेअगाडि उडान सञ्चालन गर्न निषेध गरिएको छ ।
पोखराको प्याराग्लाइडिङ पोखरा–जोमसोमको उडान क्षेत्र (एयर स्पेस) भित्र पर्छ । हाल पोखरामा १६ वटा प्याराग्लाइडिङ कम्पनीले उडान अनुमति लिएका छन् । पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्यका अनुसार पोखरामा थप कम्पनीलाई अनुमति नदिने सैद्धान्तिक निर्णय भएको छ । पोखरा विमानस्थल कार्यालयले थप धान्न नसक्ने जानकारी दिएकाले अनुमति रोकिएको उनले बताए । हवाई खुलकुद नियमन गर्न छुट्टै निकाय गठन गर्नुपर्ने माग व्यवसायीले गर्दै आएका छन् । हाल हवाई खेलकुदसम्बन्धी सबै गतिविधि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नियमन गर्दै आएको छ तर प्राधिकरणको नियमन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सरकारले पनि हवाई खेलकुद व्यवस्थित गर्न छुट्टै निकाय गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेको सहसचिव आचार्यले बताए । अन्य मुलुकमा हवाई खेलकुद हेर्ने छुट्टै निकाय हुन्छ ।
हवाई खेलकुद सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरूले विमान कम्पनीले जस्तै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट एयरलाइन्स अपरेटर सर्टिफिकेट (एओसी) लिनुपर्ने प्रावधान छ । प्याराग्लाइडिङ कम्पनी खोल्न पर्यटन मन्त्रालयमा १ करोड रुपियाँ चुक्ता पुँजीसहित ५ लाख रुपियाँ धरौटी राख्नुपर्ने प्रावधान छ । त्यस्तै, इजाजत शुल्कबापत ५० हजार र निवेदन दस्तुर ५ हजार रुपियाँ बुझाउनुपर्छ ।
हवाई खेलकुदको विकास तीव्र रूपमा हुन थालेपछि कार्यविधिको खाँचो भने सरकारले महसुस गरेको छ । नेपाल पर्यटन वर्ष २०११ सँगै हवाई खेलकुदको विकासका लागि छुट्टै नीति बनाउने घोषणा सरकारले गरेको थियो । यसका लागि गत वैशाखभित्र नै नियमावली तयार गर्ने गरी २०६७ माघमा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव रञ्जनकृष्ण अर्यालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो । ३ महिनाभित्र काम पूरा गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म नियमावलीको खाका आउन सकेको छैन । यससम्बन्धी जानकार व्यक्तिको अभाव रहेकाले कार्यविधि आउन ढिला भएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
प्याराग्लाइडिङ कम्पनीले सरकारसँग नेपाली पाइलटका बारेमा समेत ठोस नियम बनाउन माग गरिरहेका छन् । नेपाल एयर स्पोटर््स एसोसिएसनका अध्यक्ष राजेश बम्जन सरकारले प्याराग्लाइडिङ सञ्चालनको अनुमति दिएर पनि स्पष्ट नियम बनाउन नसकेको बताउँछन् । सरकारले राजस्व लिने, अनुगमन नगर्ने अनि दुर्घटना भएपछि सबै दोष निजी कम्पनीलाई थोपर्ने गरेको व्यवसायीहरूको आरोप छ । पछिल्लो वर्षमा राम्रो विकास भएको हवाई खेलकुद क्षेत्रलाई उचित कार्यविधिसहित व्यवस्थित गर्नसके आर्थिक गतिविधि तथा रोजगारी बढ्ने व्यवसायीको धारणा छ ।
नेपालमा सन् १९९० मा प्याराग्लाडिङ सुरु भएको थियो । अनुकूल मौसमका कारण नेपालमा १० महिना हवाई खेलकुदका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सकिने व्यवसायीहरू बताउँछन् । असार, साउन र भदौ भने प्याराग्लाइडिङका लागि अफसिजन हो ।

विमानस्थलमा सुविधायुक्त ट्याक्सी


काठमाडौं, ७ जेठ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चालित पुराना, वातावरण प्रतिकूल र असुविधायुक्त ट्याक्सी विस्थापित हुने भएका छन् । विमानस्थल प्रशासनले नयाँ ट्याक्सीका लागि टेन्डरबाट कम्पनी छनोट गरेपछि पर्यटकले सुविधायुक्त ट्याक्सी चढ्न पाउने भएका हुन् । व्यवस्थापनले नयाँ ट्याक्सी सञ्चालन गर्न टेन्डरमार्फत गत साता कम्पनी छनोट गरेको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका हरियो नम्बर प्लेटका पर्यटक ट्याक्सीका बारेमा यात्रुबाट बारम्बार गुनासो आएपछि यिनलाई विस्थापित गर्न टेन्डर गरिएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भएकाले सेवासुविधा पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हुनुपर्ने माग पर्यटन क्षेत्रले गर्दै आएको थियो ।

टेन्डरबाट तीनवटा कम्पनी छनोट भएको बताइएको छ । व्यवस्थापनले न्यूनतम पाँच वर्षसम्म सेवा सञ्चालनको अनुभव, एक हजार सिसी क्षमता र पर्यटकीय सुविधास्तरका नेपाली ट्याक्सी कम्पनीले सहभागिता जनाउन पाउने गरी टेन्डर गरेको थियो । न्यूनतम पाँच वर्षका लागि छनोटमा पर्ने ट्याक्सी कम्पनीले तीन सयवटा ट्याक्सी सञ्चालन गर्नुपर्ने छ ।
टेन्डरबाट विमानस्थल हवाई यात्रु यातायात सेवा व्यवस्था लिमिटेड, त्रिभुवन विमानस्थल पर्यटन यातायात चालक तथा व्यवसायी संघ र विमानस्थल यातायात व्यवसायी संघ छनोट भएका छन् । प्राविधिक र आर्थिक प्रस्तावका आधारमा कम्पनी छनोट गरिएको हो । छनोट भएका कम्पनीसँग निकट भविष्यमै सेवा सञ्चालनको सम्झौता गरिने व्यवस्थापनले जनाएको छ । सम्झौताको एक वर्षभित्र दुई चरणमा गरी पूर्णरूपमा नयाँ ट्याक्सी सञ्चालन गर्ने योजना व्यवस्थापनको छ । सर्तअनुसार टेन्डर पाएका कम्पनील सात वर्षसम्म विमानस्थलमा ट्याक्सी सेवा सञ्चालन गर्न पाउने छन् र त्यसपछि अर्को टेन्डर गरेर कम्पनी छनोट गरिने छ ।
विमानस्थलमा ६ महिनाभित्र सञ्चालन हुने नयाँ ट्याक्सी एउटै रंगका हुनेछन् । एक हजार सिसी र पाँच सिट क्षमताका ट्याक्सीमा एयर कन्डिसन (एसी) समेत हुनेछ । ‘वान कल’ ट्याक्सी नाम दिइने कार मोडलका नयाँ ट्याक्सीमा उपलब्ध टोलफ्री नम्बरमा सर्वसाधारणले आवश्यक परेका बेला नि:शुल्क सम्पर्क गर्न सक्ने छन् । विमानस्थल सञ्चालन अवधिभर नै ट्याक्सी सञ्चालन गर्नुपर्ने सर्त व्यवस्थापनको छ ।
हाल विमानस्थलमा एक सय ६८ व्यवसायीको संयुक्त लगानीमा दुई सय ४० वटा ट्याक्सी सञ्चालनमा छन् । यसमध्ये अधिकांश २० वर्ष पुराना छन्  । सरकारले २० वर्ष पुराना सवारी साधन विस्थापन गर्ने नीति लिए पनि विमानस्थलका पुराना ट्याक्सी विस्थापन हुन सकेका थिएनन् । लामो समयदेखि विमानस्थलका पुराना ट्याक्सी विस्थापन गरी नयाँ ट्याक्सी सञ्चालन गर्ने प्रयास भए पनि युनियन तथा ट्याक्सी सञ्चालककै विरोधका कारण काम हुन सकेको थिएन ।
नियमअनुसार ठेक्का पाएका कम्पनीले विमानस्थल व्यवस्थापनलाई प्रतिट्याक्सी प्रतितीन महिना चार हजार रुपियाँ पार्किङ शुल्क बुझाउनुपर्ने हुन्छ । नयाँ ल्याइने ट्याक्सी बनाइएको मितिदेखि पाँच वर्ष ननाँघेको हुनुपर्ने सर्त विमानस्थलको छ । चालकहरू एउटै पोसाकमा हुनेछन् भने उनीहरूलाई अंग्रेजी भाषाको तालिम दिइने छ । नयाँ ट्याक्सी अहिलेकै चालकले चलाउने सहमति भएपछि चालक संघले टेन्डर गर्न दिएको थियो ।
नयाँ प्रणाली लागू भएपछि चालकले पर्यटकबाट मनपरी भाडा असुल्ने काम समेत नियन्त्रण हुने अपेक्षा गरिएको छ । प्रिपेड ट्याक्सीका लागि विमानस्थल व्यवस्थापन, प्रहरी र यातायात व्यवस्था विभागले संयुक्त पमा विमानस्थलदेखि सम्पूर्ण स्थानका लागि भाडादर तोकिसकेका छन् । यसअघि गत वर्ष पुसमा व्यवस्थापनले विमानस्थलमा सञ्चालित ट्याक्सीले निर्धारित भाडादरभन्दा बढी लिन नपाउने कडा व्यवस्थासहित आचारसंहिता जारी गरेको थियो । आचारसंहितामा विमानस्थलभित्र चल्ने हरियो प्लेटका ट्याक्सीले तोकिएको भाडामात्र लिनुपर्ने अन्यथा कडा कारबाही हुने व्यवस्था छ । कालो प्लेटका ट्याक्सीले पनि मिटरमा मात्र पैसा लिनुपर्ने नियम लागू गरिएको छ ।

Wednesday, May 16, 2012

हेलो नेपालका ८७ कर्मचारीलाई अवकाश


काठमाडौं, ३ जेठ । माओवादीनिकट मानिने व्यवसायी अजेयराज सुमार्गीद्वारा सञ्चालित नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमले विनासूचना आफ्ना ८७ कर्मचारीलाई जबर्जस्ती अवकाश दिने निर्णय गरेको छ । स्रोतका अनुसार अवकाश दिने निर्णय भएको बैठकमा माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरासमेत सहभागी थिए ।
कम्पनीको बोर्ड बैठकले ९२ मध्ये पाँच कर्मचारीलाई राखेर सबैलाई अवकाश दिने कठोर निर्णय लिएको हो । नियुक्तिपत्र र सेवा–सुविधाको माग गरेकाले उनीहरूलाई अवकाश दिइएको स्रोतको दाबी छ । यद्यपि, कम्पनीले यसलाई ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ बताएको छ ।
साइप्रसस्थित एअरबेल कम्पनीको ५० प्रतिशत लगानी रहेको सो कम्पनीले मध्यपश्चिममा हेलो ब्रान्डको टेलिकम सेवा सञ्चालन गर्दै आएको छ । कम्पनीले प्रशासन तथा मार्केटिङमा कार्यरत कर्मचारीलाई सोमबार नै अवकाश दिएको थियो । बाँकीलाई मंगलबारको बैठकले अवकाश दिने निर्णय गरेको एक कर्मचारीले बताए । सोमबारको बैठकमा माओवादी स्थायी कमिटी सदस्य महरा सहभागी थिए भने मंगलबारको बैठकमा कम्पनीका अध्यक्ष सुमार्गी थिए ।
कम्पनीले इन्जिनियरलाई समेत अवकाश दिने आन्तरिक रूपमा निर्णय गरेपछि मंगलबार वार्ताका लागि पुगेका नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनको टोली अपमानित भएर फर्केको छ । एसोसिएसनका पदाधिकारी मंगलबार सञ्चालक समितिका सदस्य तथा निर्देशक राजेश शर्मालाई भेट्न गएका थिए । कम्पनीले पनि टोलीलाई वार्ता गर्न बोलाएको थियो । तर, कार्यालय पुग्दा टोलीलाई भेट्न नदिएको एसोसिएसनका महासचिव अनुराधा शर्माले बताइन् । उनले भनिन्, ‘वार्ता गर्ने भनेर बोलाए तर भित्र पस्न नदिएर फर्काए ।’
पाँच वर्षदेखि कम्पनीमा कार्यरत ४५ इन्जिनियरलाई नियुक्ति पत्रसमेत दिइएको थिएन । ‘तलब नियमित रूपमा खातामा जम्मा हुन्थ्यो । कर काटिन्थ्यो । परिचय पत्र दिइएको थियो । तर, नियुक्तिपत्र दिइएको थिएन,’ शर्माले भनिन् । कम्पनीले नियुक्ति पत्र नदिई कर्मचारीलाई काममा लगाएको र पारिश्रमिकसमेत ज्यादै कम दिएको विषयमा एसोसिएसनले आवाज उठाउँदै आएपछि कम्पनीले सबैलाई अवकाश दिने निर्णय गरेको हो ।
कम्पनी घाटामा गएको भन्दै व्यवस्थापनले कर्मचारीलाई ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ को अफर गरेको बताएको छ । तर, कर्मचारीले गोल्डेन ह्यान्डसेक नभई जबर्जस्ती अवकाश दिइएको बताएका छन् । ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ का लागि त समय दिनुपर्‍यो नि †’ एक कर्मचारीले भने ।
कम्पनीले मंगलबारसम्म चार दर्जन कर्मचारीलाई अवकाशपत्र थमाइसकेको छ । कार्यालयमा पालैपालो बोलाएर अवकाश दिइएको पीडित कर्मचारीले बताए । ‘नियुक्तिपत्र माग्ने सबैलाई अवकाश दिइएको छ,’ एक कर्मचारीले भने । कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीले श्रम कार्यालयमा ट्ेरड युनियन पनि दर्ता गर्न खाजेका थिए । व्यवस्थापनले भने आवश्यक सुविधा दिएर कर्मचारी हटाउन सुरु गरिएको दाबी गरेको छ । कति कर्मचारी हटाइएको भन्ने आधिकारिक जानकारी दिएको छैन ।
हालै मात्र मध्यमश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा हेलो नेपाल दूरसञ्चार सेवा विस्तार गरेको नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम सुरुमा मेरो मोबाइल कम्पनीको सिम बिक्रीका लागि स्थापित आधिकारिक कम्पनी थियो । तत्कालीन समयमा स्पाइस सेल नेपालका प्रबन्ध निर्देशक रहेका अजय सुमार्गीले पत्नी सम्झना अर्याल उर्फ अस्मिता सुमार्गीका नाममा नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम स्थापना गरेर देशभर मेरो मोबाइलको सिम वितरणको जिम्मा दिएका थिए । पछि स्पाइससेलबाट अलग भएका सुमार्गीले यही कम्पनीमार्फत पश्चिम नेपालमा हेलो नेपाल ब्रान्डको सेवा सुरु गर्न अनुमति लिएका हुन् ।
त्यतिखेर सञ्चारमन्त्री रहेका कृष्णबहादुर महराले नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमलाई मित्रवत् व्यवहार गरेर अनावश्यक सुविधासहित अनुमति दिलाएका थिए ।

Monday, May 14, 2012

एसटिएम टेलिकमको सेवा बन्द


काठमाडौं, १ जेठ । ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा पुर्‍याइरहेको कम्पनी एसटिएम टेलिकम सञ्चारको सेवा एक महिनादेखि बन्द रहेको उपभोक्ताले जानकारी दिएका छन् । यसबारे जानकारी गराउँदा कम्पनीले कुनै चासो नदेखाएको उनीहरूको गुनासो छ ।
नुवाकोटको पूर्वीक्षेत्रमा एसटिएमको सार्वजनिक टेलिफोन (पिसिओ) चलाइरहेका पुष्पअञ्जलीले कम्पनीको टेलिफोन विगत २८ दिनदेखि बन्द रहेको जानकारी दिएका छन् । उनले एक वर्षअघि एक लाख रुपियाँ खर्च गरेर भिस्याट प्रविधिको फोन जडान गरेका थिए । नेपाल टेलिकम तथा एनसेलको मोबाइल नचल्ने सो क्षेत्रमा एसटिएमको सेवा बन्द हुँदा उपभोक्ताले हैरानी खेप्नु परिरहेको उनले बताए ।
करिब एक महिनाअगाडि कम्पनीले कुनै जानकारी नै नदिई फोन बन्द गरेको उनले बताएका छन् । सदरमुकाम विदुरस्थित एसटिएमको कार्यालयमा बुझ्दा देशभरिका सबै फोन बन्द भएको जानकारी आफूले पाएको उनले बताए । कम्पनीको कार्यालयले सेटेलाइटमा समस्या आएर बन्द भएको र केही दिनपछि खुल्ने जानकारी दिएको भए पनि आइतबारसम्म नखुलेको उनको भनाइ छ ।
अन्य क्षेत्रमा पनि कम्पनीको सेवा बन्द भएको जानकारी आफूले पाएको दाबी उनले गरेका छन् । ‘एउटा कम्पनीका सबै फोन बन्द हुनु सानो विषय पक्कै होइन,’ उनले इमेलमा लेखेका छन् । टेलिफोन बन्द भएको विषयमा जानकारी गराउँदा नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले समेत चासो नदिएको उनको गुनासो छ ।
सेवा बन्द भएको विषयमा जानकारी लिन खोज्दा एसटिएमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल जाकिबन्जा उपलब्ध भएनन् । उनका सहयोगीले जाकिबन्जा व्यस्त भएकाले अहिले कुरा गर्न नसक्ने बताए । जाकिबन्जा अधिकांश समय भारतमा बस्ने गरेको बताइएको छ ।
प्राधिकरण प्रवक्ता कैलाशप्रसाद न्यौपानेले सेवा बन्द भएको विषयमा आधिकारिक जानकारी नआएको बताए । यसबारे कम्पनीसँग जानकारी लिइने र सेवा बन्द भएको भए तत्काल सुचारु गर्न निर्देशन दिइने उनले जानकारी दिए । ‘उपभोक्ताको गुनासो आएपछि सेवाप्रदायकलाई ध्यानाकर्षण गराइन्छ,’ उनले भने । जनशक्ति अभावमा दूरसञ्चार कम्पनीका सेवाका स्थितिबारे नियमित अनुगमन गर्न नसकिएको प्राधिकरणले बताउँदै आएको छ । त्यस्तै प्राधिकरण उपभोक्ता शाखा प्रमुख अर्जुन घिमिरेले एसटिएमबारे ग्राहकबाट गुनासो आएको बताउँदै कम्पनीले केहि दिनको लागी सेवा बन्द भएको जानकारी दिएको बताए । हाल सेवा सुचारु भए नभएको बारे भने प्राधिकरण अनभिज्ञ छ ।
कम्पनीको आर्थिक अवस्था धराशयी भएकाले सेटेलाइटका लागि तिर्नुपर्ने लाखाँै डलर तिर्न नसक्दा फोन बन्द भएको स्रोतको दाबी छ । एसटिएम स्थापना गर्न विश्व बैंकले एक करोड २० लाख डलर नेपाल सरकारलाई ऋण दिएको थियो । यसका लागि सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रबाट एसटिएमलाई अनुमति दिएको थियो । अनुदान रकम खर्च भइसकेको र सेवा विस्तार सुस्त हँुदा घाटा व्यहोर्नु परेको बताइएको छ । लाइसेन्सको सर्तअनुसार उसले पूर्वाञ्चल विकासक्षेत्र र अन्य ग्रामीण क्षेत्रभित्र सेवा प्रदान गर्नुपर्छ ।
प्राधिकरणको गत फागुन मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार एसटिएमका पिएसटिएन र एलएमएस प्रविधिका गरी पाँच हजार तीन सय ३६ ग्राहक र दुई हजार पिसिओ छन् । गत वर्षको फागुन मसान्तमा उसका ग्राहक पाँ चहजार दुई सय २० भएको प्राधिकरणको तथ्यांकमा उल्लेख छ । कम्पनीले लामो समयदेखि प्राधिकरणलाई ग्राहकको तथ्यांक उपलब्ध गराएको छैन ।
०६० माघमा लाइसेन्स पाएर ०६१ जेठबाट सेवा सुरु गरेको कम्पनीले भिस्याट, एमएफटिडिएमए र अन्य उपयुक्त प्रविधिको प्रयोग गरी सेवा सञ्चालन गर्न पाउँछ । कम्पनीलाइ एक लाख रुपियाँ अनुमतिपत्र दस्तुर लिएर लाइसन्स दिइएको थियो भने उसले वार्षिक आयको चार प्रतिशत रोयल्टी र दुई प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा बुझाउनुपर्छ ।
मोबाइल फ्रिक्वेन्सीका सम्बन्धमा छानबिन गर्न गत वर्ष गठित सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार द्वन्द्वको कारण देखाउँदै कम्पनीले सेवा पुर्‍याउनु पर्ने गाविसका नाम पटकपटक संशोधन गरेको थियो । पूर्वाञ्चलमा मात्र सेवा दिने लाइसेन्स पाएको कम्पनीलाई सभासद्हरूको मागअनुसार देशभरि सेवा सञ्चालन गर्न पाउने गरी सरकारले लाइसेन्स संशोधन गरिदिएको थियो ।
लेखासमितिको बैठकमा एसटिएमका अधिकारीले ग्रामीण क्षेत्रमा टेलिफोन सञ्चालन गर्दा नाफा नहुने भएकाले सरकारले प्रोत्साहन र सहुलियत दिनुपर्ने माग राखेका थिए । बैठकमा एसटिएम टेलिकमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जाकिबन्जाले कम्पनीलाई दिइएको २.४ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी कम भएको र कम्तीमा पाँच मेगाहर्ज पाउनुपर्ने माग गरेका थिए तर गत वर्ष जेठमा पारित फ्रिक्वेन्सी नीतिअनुसार एसटिएमले पाएको फ्रिक्वेन्सीमध्ये आठ प्रतिशत मात्र प्रयोग गरिरहेको छ । फ्रिक्वेन्सी लिएर प्रयोग नगरेको भन्दै प्राधिकरणले एसटिएमलाई चर्को शुल्क लगाइएको बताइएको छ ।

Sunday, May 13, 2012

दलित आरोहणको दुई करोड फ्रिज


काठमाडौं, ३१ वैशाख । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ०६८/६९ मा दलित सगरमाथा आरोहणका लागि छुट्याएको बजेट फ्रिज हुने भएको छ । सरोकारवालाबीच बजेट कसले खर्च गर्ने भन्ने विवाद भएपछि दलित यसपटक पनि सगरमाथा चढ्न पाएनन् ।

यसपटकको प्रयास असफल भएपछि राष्ट्रिय दलित आयोग अर्को सिजनमा यो रकम खर्च गर्ने ध्याउन्नमा जुटेका छ । ‘प्रथमपटक दलित सगरमाथा आरोहण’ का लागि चालु आवको बजेटमा दुई करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो । तत्कालीन पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खड्गबहादुर विश्वकर्माको पहलमा यो रकम छुट्याइएको हो  ।
सरकारले दलित सगरमाथा आरोहणका लागि दुई करोड रुपियाँ दिने घोषणा गरेपछि यो रकम कसले खर्च गर्ने भन्ने विषयमा पर्यटन मन्त्रालय मातहतको पर्वतीय प्रशिक्षण विकास समिति र राष्ट्रिय दलित आयोगबीच विवाद भएको थियो । त्यस्तै दलितसम्बद्ध दर्जनौँ संघ/संस्थले पनि यो रकममा दाबी गरेका थिए । थुप्रै सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाबीचको लामो विवादपछि दलित आयोगले आरोहण अभियानको जिम्मा पाएको थियो ।
सुरुमा मन्त्रालयले आरोहण तयारीको जिम्मा समितिलाई दिएको भए पनि पछि आयोगले नै दाबी गरेको थियो । दुई पक्षबीच भएको वार्तामा दलित आयोगले नै यसको जिम्मा पाएको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालयका अधिकारी बसेर यसको जिम्मा आयोगलाई दिने निर्णय गरेका थिए तर आयागले समयमै तयारी नगर्दा यो सिजनमा दलितलाई सगरमाथा आरोहण गराउने सरकारी योजना असफल हुने भएको छ । मे महिना सगरमाथा आरोहणको मुख्य सिजन हो । यसका लागि सबै टोली आधारशिविर पुगिसकेका छन् ।
आयोग सदस्य–सचिव जीवन परियारले गत मंसिरमा आयोगले दुई करोड रुपियाँ पाएको तर लामो सरकारी प्रक्रिया र त्यसबेलाको नेतृत्वको प्रतिस्पर्धाले रकम खर्च हुन नसकेको बताए । लामो समय आयोग पदाधिकारीविहीन भएकाले पनि काम हुन नसकेको उनको दाबी छ । ‘ठूलो प्रयासपछि सरकारले बजेट छुट्याएको भए पनि खर्च हुन सकेन,’ परियारले भने । उनका अनुसार २५ जिल्लामा दलित सगरमाथा आरोहण अभियान सहयोग समिति गठन भएका थिए । हालसम्म तीन हजार बढीले सगरमाथा आरोहण गरिसकेकामा एक जना पनि दलित नहुनु दु:खलाग्दो भएको उनको भनाइ छ ।
प्रथम दलित सगरमाथा आरोहण दलका संयोजक अमृत सार्कीका अनुसार यो बजेट अर्को विर्ष खर्च गर्न अनुरोध गर्दै आयोगले पर्यटन मन्त्रालय तथा योजना आयोगलाई पत्र लेखेको छ । यस वर्षको वसन्त ऋतुमा सगरमाथा आरोहण गर्न भन्दै गत मंसिरमै आठजना दलितले अभ्यास सुरु गरेका थिए । यसका लागि मुलुकभरबाट ४१ जनाले मन्त्रालयमा आवेदन दिएका थिए । यसअघि सरकारले गत वर्ष तीन करोड रुपियाँ खर्च गरेर निजमाती कर्मचारीलाई सगरमाथा चढ्न पठाएको थियो ।

Thursday, May 10, 2012

थप संकटमा एयर इन्डिया


एजेन्सी, नयाँदिल्ली , २८ वैशाख । आर्थिक अभावमा संकट भोगिरहेको भारतीय राष्ट्रिय ध्वजाबाहक एयर इन्डिया पाइलट हड्तालपछि थप संकटमा परेको छ । हडतालका कारण कम्पनीले बुधबार चारवटा अन्तर्राष्ट्रिय उडान रद्द गरेको छ । कम्पनीले खरिद गरेको ठूलो आकारको बोइङ ७८७ ड्रिमलाइनर जहाज उडाउने तालिममा भेदभाव गरिएको भन्दै कम्पनीका ‘इन्डियन पाइलट्स गिल्ड’सँग आबद्ध केही पाइलट हडतालमा उत्रिएका छन् ।

एयर इन्डियाका एक सय पाइलटले हड्तालका लागि बिरामीको बहाना बनाएका छन् । भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार एक सय पाइलटले सोमबार रातिदेखि नै बिरामी भएको बताउँदै काममा गएका छैनन् । यो संख्या बुधबारसम्म दुई सय ५० पुगेको छ । यसबाट कम्पनीको होलिडे सिजनको व्यापारमा असर परेको बताइएको छ । कम्पनीले सोमबारदेखि नै उडान कटौती गरिसकेको छ ।
सरकारले हडतालमा जाने पाइलटप्रति कडा रवैया अपनाउने संकेत गरेको छ । बिरामी बिदा लिएर हडतालमा उत्रिएका पाइलटमध्ये १० जनालाई कम्पनीले कामबाट निकालिदिएको छ । भारतीय नागरिक उड्डयनमन्त्री अजित सिंहले आन्दोलनलाई गैरकानुनी भन्दै यसविरुद्ध अदालत जाने बताएका छन् । ड्रिमलाइनर तालिमको विषयलाई लिएर कम्पनी व्यवस्थापन र उड्डयनमन्त्रीसँगको वार्तामा निष्कर्ष ननिस्केको भन्दै पाइलट हड्तालमा उत्रिएका हुन् ।
कम्पनीले आगामी महिनादेखि बोइङ ७८७ प्रयोग गर्दै छ । सन् ००७ मा एयर इन्डियासँग गाभिएका इन्डियन एयरलाइन्सका पाइलटलाई पनि तालिम दिनुपर्ने माग आन्दोलनरत पाइलटको छ । कम्पनी गाभिनु अघि नै जहाज अर्डर गरिएकाले उनीहरूले प्राथमिकता पाउनुपर्ने माग उनीहरूको छ ।
पाइलट हडताल एयर इन्डियामाथि आइलागेको पछिल्लो संकट हो । यसअघिदेखि नै कम्पनीले विभिन्न समस्या भोगिरहेको छ । हवाई इन्धनको बढ्दो मूल्य तथा तीव्र प्रतिस्पर्धाका कारण कम्पनी केही वर्षदेखि ठूलो घाटामा चलिरहेको छ । गत फेब्रुअरीमा सरकारी स्वामित्वका तीन तेल कम्पनी इन्डियन आयल, भारत पेट्रोलियम र हिन्दुस्तान पेट्रोलियमले नगदमै कारोबार गर्न भन्दै एयर इन्डियालाई इन्धन दिन अस्वीकार गरेका थिए । गत वर्ष पनि ती कम्पनीले एयरलाई नगदमै कारोबार गर्न भनेका थिए । गत महिना मात्र संकटग्रस्त राष्ट्रिय ध्वजाबाहक बचाउन भन्दै भारत सरकारले उसको ऋण पुन:संरचना योजना पारित गरेको थियो । योजनाअनुसार सरकारले एयर इन्डियामा थप ३० अर्ब भारतीय रुपियाँ लगानी गर्न बताइएको छ ।
सरकारले पुन:संरचना योजना स्वीकृत गर्दैै कम्पनीले पूरा गर्नुपर्ने विभिन्न लक्ष्यसमेत तोकिदिएको छ । निरन्तर घाटामा गएको हवाई सेवा कम्पनीलाई बचाइराख्न सरकारले धेरै खर्च गर्न नसक्ने भएकाले पुन:संरचना योजनालाई स्वीकृत गरिएको सरकारको भनाइ छ ।
योजनाअनुसार सरकारले एयर इन्डियाको करिब सात अर्ब ४० करोड रुपियाँ बराबरको सम्पत्तिलाई ऋणपत्रमा रूपान्तरण गर्नेछ । कम्पनीको ६७ अर्ब ५० करोड रुपियाँ बराबर ऋण तथा बक्यौता छ । आर्थिक अवस्था सुधार्न पाँच बर्ष अघि इन्डियन एयरलाइनसँग एकीकरण भए पनि एयर इन्डियाको वित्तीय अवस्थामा सुधार आउन सकेको छैन ।

Wednesday, May 9, 2012

दूरसञ्चारमा पनि ‘मर्जर’ नीति

काठमाडौं, २७ वैशाख । बैंकिङ क्षेत्रमा मर्जरको विषय चर्चामा रहेका बेला दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी पनि मर्जरमा जान पाउने भएका छन् । दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यसका लागि नियमावली तयार गरेपछि कम्पनीहरूलाई मर्जरको बाटो खुल्ने भएको हो ।

प्राधिकरणले ‘दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एक आपसमा गाभ्ने वा गाभिने कार्यविधिसम्बन्धी नियमावली ०६८’ को मस्यौदा तयार गरेर सुझाव तथा प्रतिक्रियाका लागि सार्वजनिक गरेको छ । नियमावलीको मस्यौदाअनुसार मर्ज हुन चाहने कम्पनीले गाभिएपछि व्यवसाय वा कारोबार सञ्चालन गर्न आवश्यक पुँजीको पर्याप्तता, पूर्वाधार संरचनाको स्थिति, प्राप्त फ्रिक्वेन्सीको परिमाण, वार्षिक कुल आय, बजारमूल्य, गाभिएपछि हुने बजारहिस्सा लगायतको विवरण प्राधिकरणमा पेस गर्नुपर्छ ।
४० प्रतिशतभन्दा बढी बजारहिस्सा हुने गरी कुनै पनि दूरसञ्चार कम्पनी मर्ज हुन नपाउने प्रावधान नियमावलीमा राखिएको छ । यसअनुसार नेपाल टेलिकम र एनसेलसँग कुनै पनि दूरसञ्चार कम्पनी गाभिन पाउने छैनन् । साना दूरसञ्चार कम्पनी, इन्टरनेट सेवा प्रदायक र प्राधिकरणबाट अनुमति पाएका अन्य कम्पनी मात्र एक आपसमा गाभिन पाउने गरी मस्यौदा तयार गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । गाभिएपछि लाइसेन्स नवीकरण गर्दा जुन कम्पनीको लाइसेन्स म्याद पहिले सकिन्छ त्यसपछि लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान नियमावलीमा राखिएको छ । त्यस्तै नवीकरण शुल्कमा छुट दिने नियमावलीमा उल्लेख छ ।
दूरसञ्चार कम्पनीहरूको संख्या बढिरहेका अवस्थामा एक आपसमा गाभिन प्रोत्साहन गर्न दूरसञ्चार ऐन ०५३ को दफा ६१ अनुसार मर्जर नीति तयार गरिएको प्राधिकरणको भनाइ छ । यसका लागि प्राधिकरणले ०६८ असोजमा एक अध्ययन टोली बनाएको थियो ।
गाभिने कम्पनीलाई नवीकरण दस्तुरमा सहुलियत दिइने व्यवस्था मस्यौदामा छ । यसअनुसार गाभिने दुई कम्पनीमा एउटाले मात्र नवीकरण शुल्क बुझाए पुग्छ । गाभिन चाहने कम्पनीले सैद्धान्तिक सहमतिका लागि प्राधिकरणमा आवेदन दिनुपर्छ । प्राधिकरणको स्वीकृतिपछि मात्र कम्पनीले गाभिने प्रक्रिया सुरु गर्न पाउने छन् । मस्यौदाअनुसार गाभिने कम्पनीको सम्पत्ति, दायित्व, सेयर बाँडफाँड, लगानीजस्ता विषयको निर्णय भने कम्पनी आफैंले गर्नुपर्छ ।
मस्यौदाका सम्बन्धमा सरोकारवालाबाट सुझाव प्राप्त भइरहेको प्राधिकरण कानुन शाखाले जनाएको छ । यसका लागि १५ जेठसम्मको समय दिइएको छ । मर्जरसम्बन्धी नीति बनाउन कानुन मन्त्रालयका पूर्वसचिव माधव पौडेलको संयोजकत्वमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक भाष्करमणि ज्ञावली, चार्टर्ड एकाउन्टेट भानु कँडेल, सञ्चार मन्त्रालयका प्रतिनिधि उपसचिव धनराज ज्ञावली र प्राधिकरणका कैलाशप्रसाद न्यौपाने सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरिएको थियो ।
सार्वजनिक लेखासमितिद्वारा गठित उपसमितिको अध्ययन प्रतिवेदनले दिएको सुझावअनुसार नियमावलीको मस्यौदा तयार गरिएको प्राधिकरणले बताएको छ । प्रतिवेदनले ग्राहकलाई प्राप्त हुने सेवा–सुविधामा सहुलियत उपलब्ध गराउने कुरामा
असर नपर्ने गरी सेवा प्रदायक एक आपसमा
गाभिन सक्नेगरी कानुनी आधार तयार गर्न सुझाव दिएको थियो ।
उपसमितिको बैठकमा दूरसञ्चार कम्पनीले नेपालमा तीनवटासम्म मोबाइल कम्पनी टिक्नसक्ने बजार रहेको भन्दै मर्जर नीति ल्याउन सुझाव दिएका थिए । कम्पनीकै सुझावअनुसार मर्जर नीति ल्याउन लागिएको प्राधिकरणको दाबी छ । यसबाट ग्रामीण दूरसञ्चार कम्पनी लाभान्वित हुने प्राधिकरणको विश्वास छ । मुलुकभर हाल ६ वटा टेलिफोन कम्पनी, सातवटा नेटवर्क सर्भिस प्रोभाइडर तथा ४५ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी छन् ।

Tuesday, May 8, 2012

नाम मात्रैको परीक्षण उडान


काठमाडौं, २६ वैशाख । पछिल्लो ६ महिनामा मुलुकका दर्जन बढी विमानस्थलमा परीक्षण उडान भए पनि कुनैमा नियमित उडान हुन सकेको छैन । निवर्तमान पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री लोकेन्द्र विष्ट मगरको पहलमा भएको परीक्षण उडान नियमित हुन नसक्दा स्थानीयवासी निराश भएका छन् ।

कार्यकाल सम्हालेको केही दिनमै पहिला देश अनि विदेश घुम्ने उद्घोष गरेका विष्ट कार्यकालभरि नै घुमिरहे । मुलुकभर रहेका विमानस्थल पुन: सुचारु गर्ने भन्दै उनले परीक्षण उडान पनि गराए तर जनताको उत्साहबमोजिम विमान सेवा सञ्चालन भने हुन सकेन । जहाज अभावमा नेपाल वायुसेवा निगमले ती विमानस्थलमा नियमित उडान सञ्चालन गर्न सकेको छैन भने निजी वायुसेवा कम्पनी नाफा नहुने सेक्टरमा जानै चाहँदैनन् ।
आफ्नो कार्यकालमा विष्टले बैतडीको पाटन, दार्चुलाको गोकुलेश्वर, डोटीको दिपायल, अछामको कमलबजार, कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर, कैलालीको टिकापुर, दाङको टारीगाउँ, बाग्लुङको बलेवा र पूर्वी नेपालको इलामसम्म विभिन्न विमानस्थलमा परीक्षण उडान गराए । बन्द विमानस्थल पुन: सञ्चालन गर्ने आश्वासन दिएर उनले स्थानीयमा आशा जगाइदिए तर कुनै पनि विमानस्थलमा पुन: जहाज गएन । मन्त्री विष्टको कार्यकालमा विभिन्न जिल्लाबाट ३१ वटा नयाँ विमानस्थल निर्माणको माग आएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
नयाँ आन्तरिक विमानस्थल निर्माण गर्ने भन्दै मन्त्री विष्ट काभ्रे, इलाम, धरान, सोलुखुम्बु, बर्दियालगायतका जिल्ला पुगे तर कुनै पनि ठाउँमा विमानस्थल निर्माणको थप प्रक्रिया अघि बढेको छैन । मुलुकभर विमानस्थल निर्माण तथा सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अधिकारीहरू व्यापारिक कोणबाट फाइदा हुने नदेखिएसम्म विमानस्थल पुन: सञ्चालन गर्न नसकिने बताउँछन् । मुलुकभर रहेका ५४ विमानस्थलमध्ये ३५ वटा मात्र सञ्चालनमा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
मन्त्रालय सम्हालेको एक महिनापछि पत्रकारसम्मेलन गरेर विष्टले बन्द विमानस्थल पुन: सञ्चालन गर्नेलगायतका अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना सार्वजनिक गरेका थिए । जहाज खरिद गर्ने, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने, मुलुकका सबै भागमा हवाई सेवा पुर्‍याउने, सन् ०२० सम्म पर्यटक दशकको अवधारणाअनुरूप ती क्षेत्रको गुरुयोजना तय गर्ने, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको गुणस्तर तथा सेवा सुविधा विस्तार गर्नेलगायतका महत्वाकांक्षी योजना उनले अघि सारेका थिए ।
त्यस्तै तत्काल आन्तरिक र बाह्य हवाई सेवालाई सुरक्षित, बजारमुखी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको सुविधाअनुरूप सञ्चालन गर्ने तथा निजी क्षेत्रको भूमिकासहित समावेसी, पिछडिएका वर्गले समेत लाभ पाउने गरी स्थापित पर्यटकीय स्थलको संरक्षण र प्रवद्र्धन तथा नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान, विकास र प्रवद्र्धन गर्ने योजना उनले अघि सारेका थिए । ३४ बँुदे उनका कुनै पनि योजना पूर्ण भने हुन सकेनन् ।
केही महिना काम गर्न पाए नेपाल वायुसेवा निगमका लागि जहाज ल्याएरै छाड्ने घोषणा गरेका पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री लोकेन्द्र विष्ट मगर विनाकुनै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि विदा भए । सात महिनाअघि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका विष्टको कार्यकालभरि नै जहाज खरिदको विषय चर्चामा रह्यो तर जहाज आउन सकेन ।
विष्टको कार्यकालमा अगाडि बढेको चिनियाँ जहाज खरिद प्रक्रियामा विवाद आएपछि बीचमै रोकियो । मन्त्री विष्टले कार्यकाल सम्हाल्दा अघि बढेको नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छनोटको प्रक्रिया अहिलेसम्म पूरा हुन सकेको छैन । यो विषय अहिले अदालतमा विचाराधीन छ । खरो र हठी स्वभावका विष्ट विनाभिसा जर्मनी उड्दा आबुधावीमा रोकिए जसका कारण मुलुककै बेइज्जत हुने अवस्था आयो ।
पर्यटन वर्ष ०११ को अन्तर्राष्ट्रिय प्रवद्र्धन सुरुवात तथा लुम्बिनी भ्रमण वर्ष ०१२ र पर्यटन दशक ०२० को घोषणा उनको कार्यकालमा भएका केही महत्त्वपूर्ण काम हुन् । लुम्बिनी भ्रमण वर्षका लागि पर्यटन र संस्कृति मन्त्रालयबीच समन्वय नभएको भन्ने गुनासो आइरहेका बेला संस्कृति मन्त्रालय पनि पर्यटनमै गाभिएपछि सहज हुने भएको छ ।
मन्त्रालय मातहतका निकायहरू नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र वायुसेवा निगममा कार्यकर्ता भर्तिगरेर उनले आलोचना खेप्नु परेको थियो ।

Sunday, May 6, 2012

अस्तित्वमा छैनन् आधा दर्जन विमान कम्पनी


काठमाडौं, २४ वैशाख । अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि एक दर्जन बढी नेपाली वायुसेवा कम्पनीले इजाजत लिए पनि कुनै कम्पनीले सफलतापूर्वक उडान सञ्चालन गर्न सकेका छैनन् । दुई दशकअघि सरकारले लिएको उदार हवाई नीतिका कारण निजी कम्पनीले धमाधम अन्तर्राष्ट्रिय उडान अनुमति लिए पनि कुनै कम्पनी लामो समय टिक्न सकेनन् । लामो समयसम्म एकछत्र राज गरेको राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमलाई चुनौती दिंदै अगाडि आएका यस्ता कम्पनीको अहिले नामोनिसान छैन ।

उदार हवाई नीतिपछि निजी वायुसेवा कम्पनी थपिने क्रम बढ्यो । दक्षिण एसिया, मध्यपूर्व, एसिया र यूरोपसम्म उडान गर्ने निगमको एकाधिकार तोड्ने प्रतिस्पर्धा नै चल्यो तर सियोल, जर्मनी तथा लन्डनसम्म सेवासञ्चालन अनुमति लिएका कुनै पनि निजी कम्पनी टिक्न सकेनन् । अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गरेका कस्मिक एयर, नेकोन एयर, एयर नेपाल इन्टरनेसनल, फ्लाई यती डटकमजस्ता कम्पनीले केही समयमै उडान बन्द गरे ।
सरकारले बजार मूल्यांकन नै नगरी सजिलोसँग लाइसेन्स दिने गरेकाले विमान कम्पनी टिक्न नसकेको विज्ञहरू बताउँछन् । ‘अनुमति लिन सजिलो छ तर प्रतिस्पर्धी बजारमा टिक्न सजिलो छैन,’ नेपाल वायुसेवा निगमका पूर्वकार्यकारी अध्यक्ष सुगतरत्न कंसाकार भन्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनी टिक्न नसक्नुमा कमजोर व्यवस्थापन नै प्रमुख कारण रहेको उनको ठहर छ ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार पटकपटक एयर अपरेसन सर्टिफिकेट (एओसी) नवीकरणको सार्वजनिक सूचना जारी गर्दासमेत कम्पनीहरूले कुनै चासो देखाएका छैनन् । प्राधिकरणले कस्मिक, यती इन्टरनेसनल, नेपाल एयरवेज, एयर नेपाल इन्टरनेसनल, नेकोन एयर, अल्पाइन एयरलगायतका आधा दर्जन अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीको एओसी रद्द गरिसकेको छ । प्राधिकरणबाट हालसम्म ५७ वटा वायुसेवा कम्पनीले सञ्चालन अनुमति लिएकामा १२ वटा नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने रहेको तथ्यांक छ ।
सन् १९९८ मा लाइसेन्स पाएको अल्पाइन एयरले अहिलेसम्म उडान सुरु नै गरेको छैन । उसको एओसी रद्द भइसके पनि लाइसेन्सको म्याद आगामी असोजसम्मका लागि थपिएको छ । अल्पाइनले भारत, थाइल्यान्ड र बंगलादेशका लागि अनुमति लिएको थियो । एकपटक अनुमति दिइसकेपछि विभिन्न अप्ठ्यारो देखाउँदै नवीकरणका लागि आग्रह गर्ने गरेकाले रद्द गर्न गाह्रो हुने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
सन् ००३ मा एओसी लिएको कस्मिकले दिल्ली, मुम्बई, बैंगलोर, कोलकाता, लखनऊ, बनारस, कोलम्बो, पारो, ढाका, यांगुन र बैंकक उडान गर्ने बताएको थियो । त्यस्तै, सन् ००७ मा लाइसेन्स लिएको यति एयरलाइन्स इन्टरनेसनलले बैंकक, ल्हासा, सियोल, पारो, सांघाई, आबधाबी, दुवई, सिंगापुर, दिल्ली, दोहा, हङकङ, रियाद, क्वलालम्पुर र बहाराइनसम्म उडान गर्ने बताएको थियो । एयर नेपाल इन्टरनसनलले भने युएई, मलेसिया, कतार, थाइल्यान्ड, भुटान, चीन, जर्मनी र बेलायतसम्म उडान गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, यी कुनै कम्पनीले तोकिएका सबै गन्तव्यमा उडान गर्न सकेनन् । एओसीका लागि प्रतिसेक्टर पाँच लाख रुपियाँ प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
दुई वर्षअघि अन्तर्राष्ट्रिय उडान अनुमति पाएका बुद्ध एयर, श्री एयरलाइन्स, डायनामिक एयर र युनिटी एयरलाइन्समध्ये बुद्ध एयरले मात्र अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरिरहेको छ । बुद्धले भुटानको पारो तथा भारतको बनारस, लखनऊ, कोलकाता र पटनाका लागि उडान अनुमति लिएकामा बनारसमा नियमित उडान गरिहेको छ । श्री एयरलाइन्सले उडान सुरु गरेको छैन भने र युनिटी र डायनामिकको अनुमति पत्र रद्द भइसकेको छ ।
निजी कम्पनीको अन्तर्राष्ट्रिय उडान सफल नभए पनि लाइसेन्स लिने क्रम भने रोकिएको छैन । भारत, मलेसिया, थाइल्यान्ड तथा जापानसम्म उडान गर्ने गरी हालै बिबिएयरवेजले मन्त्रालयबाट लाइसेन्स र प्राधिकरणबाट एओसी पाइसकेको छ । सेप्टेम्बरबाट उडान सुरु गर्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
नेपालले निजी क्षेत्रका लागि हवाईसेवा खुला गरेपछि सबैभन्दा पहिले ०४८ सालमा नेपाल एयरवेजले अन्तर्राष्ट्रिय उडानको लाइसेन्स लिएको थियो । त्यसपछि अल्पाइन, कस्मिकलगायतले अनुमति लिए । मन्त्रालयले लाइसेन्स दिएपछि त्यसको ६ महिनाभित्र प्राधिकरणबाट एओसी लिनुपर्ने प्रावधान छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडान सेवा सञ्चालनका लागि ५० करोड रपियाँ चुक्ता पुँजी आवश्यक हुन्छ । हवाई नीति ०६३ अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय हवाईसेवामा ८० प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी स्वीकार्य छ ।
नेपाली कम्पनी सफल नभएपछि विदेशी कम्पनीको नेपाल आउने क्रम बढेको छ । अहिले २८ वटा विदेशी विमान कम्पनीले नेपालमा उडान गरिरहेका छन् । सन् २००० मा एइओसी पाएको निगमले कुनै बेला भारतका विभिन्न सहर तथा दुवई, क्वलालम्पुर, हङकङ, बैंकक, सिंगापुर, साङघाई, ओसाका, लन्डन, पेरिस र फ्रयांकफर्टसम्म उडन गथ्ए । अहिले निगम ६ वटा नजिकका गन्तव्यमा सीमित छ ।

Thursday, May 3, 2012

पर्यटक आगमनमा झिनो वृद्धि


सौर्य समाचार
काठमाडौं, २० वैशाख । सन् २०१२ को चौथो महिना अप्रिलमा नेपाल आउने पर्यटकमा झिनो वृद्धि भएको छ । यो महिना हवाइ मार्गबाट ५९ हजार ४ सय १५ विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् । त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका अनुसार यो संख्या गत बर्षको अप्रिल महिनाको तुलनामा १४.३ प्रतिशतले बढि हो । सन् २०११ को अप्रिलमा ५१ हजार ९ सय ६९ पर्यटक नेपाल आएका थिए । 
अप्रिल महिनामा दक्षिण एसियाली मुलुकबाट आउने पर्यटक ३५.४ प्रतिशतले बढेको तथ्यांक छ । यो महिना दक्षिण एसियाली मुलुकबाट १८ हजार १ सय ५२ पर्यटक नेपाल आएका छन् । अघिल्लो बर्ष यो संख्या १३ हजार ४ सय थियो । छिमेकी मुलुक भारतबाट आउने पर्यटक यो महिना उल्लेख्य रुपमा बढेका छन् । अप्रिलमा १६ हजार १ सय ६० भारतिय पर्यटक हवाइ मार्ग हुदै नेपाल भित्रिएको नेपाल पर्यटन बोर्डले जनाएको छ । त्यस्तै पाकिस्तानी पर्यटक १५ प्रतिशतले बढेका छन् । वंगलादेशी र श्रीलंकाली पर्यटक भने केहि घटेका छन् । बर्षको पहिलो चार महिनामा दक्षिण एसियाली मुलुकबाट कुल ६२ हजार १ सय पर्यटक हवाइ मार्गबाट आएका छन् । यो संख्या गत बर्षको सोहि अवधिको तुलनामा ३७ प्रतिशतले बढि हो ।
दक्षिण एसिया बाहेक अन्य एसियाली मुलुकको पर्यटक आगमन वृद्धिदर १६.७ प्रतिशत छ । थाइल्याण्ड बाहेक सबै एसियाली मुलुकबाट आउने पर्यटक अप्रिलमा बढेको तथ्यांक छ । चिनिया, मलेसियन, सिंगापुरे र जापानी पर्यटक क्रमश ४३, १६.८, ५.७ र १३ प्रतिशतले बढेका छन् । एसियाली मुलुकबाट यो महिना ९ हजार ३ सय २७ र ४ महिनाको अवधिमा ४४ हजार ६ सय पर्यटक हवाइ मार्गबाट नेपाल भित्रिएका छन् । यो संख्या गत बर्षको सोहि अवधिको तुलनामा २१ प्रतिशतले बढि हो ।  
‘लङ हल मार्केट’ तर्फ यूरोपको पर्यटक आगमन वृद्धिदर ३.२ प्रतिशत मात्र छ । अप्रिल महिनामा १९ हजार २ सय ८६ पर्यटक हवाइ मार्ग हुदै नेपाल भित्रिएको तथ्यांक छ । वेलायती तथा फ्रान्सेली पर्यटक घटेका छन् । अमेरिकी र क्यानाडेली पर्यटक केहि बढेका छन् । 
जनवरी देखि अप्रिलसम्मको अवधिमा भारतिय पर्यटक ४४ प्रतिशतले बढेको तथ्यांकले देखाएको छ । त्यस्तै चियिनया पर्यटक ३८ प्रतिशतले बढेका छन् । वेलायती पर्यटक ४ प्रतिशतले र अमेकिरी ११ प्रसितशतले बढेको नेपाल पर्यटन बोर्डले जनाएको छ । यो अवधिमा विभिन्न मुलुकबाट २ लाख ७ हजार ९ सय ६१ विदेशी पर्यटक हवाइ मार्गबाट नेपाल भित्रिएका छन् । यो संख्या गत बर्षको सोहि अवधिको तुलनामा २३ प्रतिशतले बढि हो । गत बर्ष यो अवधिमा १ लाख ६८ हजार ९ सय ५८ पर्यटक नेपाल आएका थिए । 

Tuesday, May 1, 2012

नेकोन कर्मचारीले अझै तलव पाएनन्

सौर्य समाचार
काठमाडौं, १८ वैशाख । कम्पनि बन्द भएको लामो समय वितिसक्दा पनि नेकोन एयरका कर्मचारीले तलव पाउन सकेका छैनन् । कम्पनि बन्द भएको एक दशक बितिसके पनि हालसम्म एयर कर्मचारीले ६ करोड बराबरको तलब भत्ता तथा सञ्चय कोषको रकम नपाएको गुनासो गरेका छन् । 
पारिश्रमिक पाउनु पर्ने भन्दै पूर्व कर्मचारीहरुले प्रधानमन्त्री कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय लगायतका निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । तर कतैबाट सुनुवाइ भएको छैन । 
एक वर्ष भन्दा बढी समयको तलब, भत्ता, सञ्चय कोष, नागरिक कोष तथा विदाको रकम नपाएको पूर्व कर्मचारीहरुको गुनासो छ । श्रम कार्यालय वाग्मतीले २०६१ चैतमा नै कर्मचारीको सम्पूर्ण रकम कम्पनीले दिनुपर्ने निर्णय गरेको भएपनि सञ्चालकहरुले वेवास्ता गरेको पीडित कर्मचारीको भनाइ छ । 
लामो समयसम्म रकम पाउने आशामा बसेको तर नपाएपछि विभिन्न निकायमा धाउन थालेको पिडित कर्मचारीहरु बताउछन् । 
पिडित कर्मचारी गोन्दि बस्ताकोटीका अनुसार कर्मचारीहरुले प्रतिव्यक्ति न्यूनतम २ लाखदेखि १५ लाख रुपैयासम्म पारिश्रमिक पाउन बाकी छ । उनीहरुले नेकोन एयर पिडित कर्मचारी समिति समेत गठन गरेका छन् । श्रम कार्यालयको फैसला अनुसार ५ करोड ९४ लाख ८२ हजार रुपैया कर्मचारीले पारिश्रमिक पाउन बाकी छ  । यसमध्ये १ करोड ३ लाख ४० हजार रुपैया सञ्चय कोष र ४ करोड ४ लाख १७ हजार रुपैया पारिश्रमिक वापतको हो । तलव भत्ता नपाउने नेकोनका पूर्व कर्मचारी २ सय ५६ जना छन् जसमा तल्लो तहका कर्मचारीदेखि पाइलट र इन्जिनियर सम्म छ । 
पिडित कर्मचारीहरुले प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराइलाइ भेटी त्रिभुवन अन्तराष्टिय विमानस्थलमा रहेका नेकोन एयरका पुराना जहाज लिलामीको प्रक्रिया रोकिदिन आग्रह गरेका छन् । कम्पनीको स्वामित्वमा रहेका जहाज विक्रि भएपछि तलब भत्ता पाउने कुनै आधार बाकी नरहने भन्दै कर्मचारीले लिलामी प्रक्रिया रोकिदिन आग्रह गरेका हुन् । 
कम्पनिका मालिकहरु फरार भएकाले सरकारले यो विषयलाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने आग्रह उनीहरुले प्रधानमन्त्री समक्ष गरेका थिए । कम्पनिलाइ पटक पटक आफ्ना पुराना जहाज हटाउन आग्रह गर्दा पनि नटेरेको भन्दै त्रिभुवन विमानस्थल प्रशासनले हालै लिलामीको सूचना प्रकाशित गरेको छ । कम्पनिले विमानस्थललाइ नै करोडौं रुपैया बक्यौता तिर्न बाकी रहेको बताइएको छ । विमानस्थल परिसरमा नेकोनका पुराना जहाज तथा बस, क्रेन, टे«सल लगायतका सामान छन् ।