Monday, December 24, 2012

लुम्बिनी भ्रमण वर्ष प्रभावहीन

लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा
काठमाडौं, ८ पुस । सरकारले राष्ट्रिय महत्त्वका साथ घोषणा गरेको लुम्बिनी भ्रमण वर्ष ०१२ प्रभावहीन भएको छ । प्रभावकारी कार्यक्रम र पर्याप्त प्रचारप्रसारको अभावमा यो अभियान असफल भएको हो ।

आन्तरिक तथा बाह्य गरी दश लाख पर्यटक लुम्बिनी पुर्‍याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यका साथ घोषणा भएको लुम्बिनी भ्रमण वर्ष सकिन एक साता मात्र बाँकी हुँदा लक्ष्य पूरा नहुने देखिएको छ । अहिलेसम्म लुम्बिनी भ्रमण गर्ने पर्यटकको संख्या करिब सात लाख मात्र पुगेको छ भने लुम्बिनी भ्रमण वर्षको नाममा कुनै पनि प्रभावकारी कार्यक्रम अहिलेसम्म भएको छैन ।
लुम्बिनी भ्रमण वर्ष मनाउने निर्णय गरिए पनि पर्याप्त पूर्वाधार र प्रचारप्रसार अभावका कारण अभियान सफल हुन नसकेको सम्बद्ध अधिकारी स्वीकार्छन् । आन्तरिक तथा बाह्य रूपमा तरंग ल्याउन नसकेका कारण लुम्बिनी भ्रमण वर्ष अभियान सफल हुन नसकेको लुम्बिनी विकास कोषका सदस्यसचिव अजितमान तामाङले स्वीकार गरे । लुम्बिनीमा चिनियाँ र श्रीलंकाली पर्यटक बढे पनि तेस्रो देशका पर्यटक बढ्न नसकेको उनले बताए ।
नेपाल एसोसिएसन अफ ट्राभल एन्ड टुर एजेन्ट्स (नट्टा) का अध्यक्ष पवित्रकुमार कार्कीले ठोस कार्यक्रम र योजनाको अभावमा पर्याप्त सम्भावना हुँदाहँुदै पनि लुम्बिनी भ्रमण वर्ष अभियान ओझेलमा परेको बताए । राजनीतिक अस्थिरताको प्रभाव नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा पनि परेको उनको ठहर छ । कुनै पनि अभियानका लागि निजी क्षेत्रसँगको छलफल र सहकार्य अत्यावश्यक हुने कार्कीको दाबी छ ।
लुम्बिनी पुग्ने पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउन नसकेका कारण अपेक्षित परिणाम हासिल हुन नसकेको पर्यटन व्यवसायी बताउँछन् । फ्री भिसाको उपयोग गर्दै भारतीय टुर अपरेटरले सिधै भारतबाट पर्यटक ल्याई दिनभर लुम्बिनी घुमाएर साँझ भारत नै लैजाने गरेकाले आफूहरू मारमा परेको उनीहरूको गुनासो छ । फ्री भिसामा कम्तीमा एक दिन नेपाल बस्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग व्यवसायीले गर्दै आएका छन् ।
लुम्बिनी पुग्ने अधिकांश पर्यटक स्थलमार्ग हुँदै जाने गर्छन् । स्थल मार्गबाट सबैभन्दा धेरै पर्यटक नेपाल भित्रिने रूपन्देहीको बेलहिया नाका हो ।

पर्यटन दूरदृष्टि पनि अलपत्र
लुम्बिनी : लुम्बिनी भ्रमण वर्षबाहेक सरकारले घोषणा गरेका अन्य पर्यटन अभियान पनि राजनीतिक अस्थिरताका कारण अलपत्र परेका छन् । सन् ०२० सम्ममा वार्षिक पर्यटक आगमन संख्या २० लाख पुर्‍याउने लक्ष्य सरकारको छ तर यसका लागि योजना र कार्यक्रम छैन ।
सरकारले गत वर्ष सन् ०२० सम्मलाई लक्षित गरेर ‘पर्यटन दूरदृष्टि ०२०’ को घोषणा गरेको थियो । सरकारले सन् ०२० सम्म पर्यटन दूरदृष्टि अभियान अन्तर्गत सन् ०१२ लाई लुम्बिनी भ्रमण वर्ष, सन् ०१३ लाई कर्णाली पर्यटन वर्ष, सन् ०१४ लाई विदेह मिथिला र सहलेस पर्यटन वर्ष, सन् ०१५ लाई विराट मेची पहाडी पर्यटन वर्ष, सन् ०१६ लाई रेसुङ्गा पोखरा अन्नपूर्ण वर्ष, सन् ०१७ लाई सिम्रौनगढ पर्यटन वर्ष, सन् ०१८ लाई अरुण सगरमाथा पर्यटन वर्ष, सन् ०१९ लाई चिसापानी खप्तड पर्यटन वर्ष र सन् ०२० लाई आन्तरिक भ्रमण तथा नागरिक उड्डयन वर्ष घोषणा गरेको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव यज्ञप्रसाद गौतमले पर्यटन दूरदृष्टि अभियान कार्यान्वयन गर्न निजी क्षेत्रसँगको छलफलपछि ठोस रणनीति ल्याइने बताए । तर, व्यवसायीले भने सरकारबाट यसको कुनै पहल नभएको बताएका छन् । पर्यटन दूरदृष्टि अभियानको ढाँचामा केही परिवर्तन गर्ने योजनामा मन्त्रालय रहेको गौतमले जानकारी दिए ।

Thursday, December 20, 2012

जनवरीदेखि वाइम्याक्स सेवा

लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा
काठमाडौं, ५ पुस । नेपाल टेलिकमले द्रुत गतिको वाइम्याक्स प्रविधिमा आधारित इन्टरनेट सेवा आमउपभोक्ताका लागि पनि खुला गर्ने तयारी गरेको छ । एक महिना अगाडिदेखि कर्पोरेट ग्राहकका लागि मात्र खुला गरिएको यो सेवा आगामी जनवरीदेखि सबैका लागि खुला गर्न लागिएको हो ।

वाइम्याक्स सेवा खुला गर्ने सूचना टेलिकमले आफ्ना ग्राहकको मोबाइलमा गत साता नै पठाइसकेको छ । वाइम्याक्स वायरलेस ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट चलाउने एकवर्षे योजना लिनेका लागि सिपिई नि:शुल्क दिने अफर टेलिकमले ल्याएको छ । वायरलेस प्रविधिमा डेस्कटप, ल्यापटप तथा स्मार्टफोनमा एकैपटक धेरै प्रयोगकर्ताले इन्टरनेट चलाउन मिल्ने वाइम्याक्सका लागि एडिएसएलको मोडेमजस्तै पेनड्राइभ आकारको सिपिई आवश्यक पर्छ ।
वाइम्याक्स सेवा काठमाडौं उपत्यका र वरपर सञ्चालित छ । त्यस्तै अन्य मुख्य सहरमा पनि वाइम्याक्स सेवा सुरु गर्न टावर बनाउने काम भइरहेको छ । टेलिकम अधिकारीका अनुसार वाइम्याक्सप्रति आमउपभोक्ताको चासो बढेका कारण सबैलाई खुला गर्न लागिएको हो । पहिलो चरणमा यो सेवा काठमाडौं उपत्यकामा मात्र खुला गरिनेछ । वाइम्याक्स सेवा वितरणका लागि टेलिकमले आवश्यक उपकरण आयातको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने भएको छ ।
टेलिकम प्रवक्ता गुणकेसरी प्रधानका अनुसार योजनाअनुसार काम अगाडि बढेखण्डमा जनवरीदेखि आमउपभोक्ताले पनि वाइम्याक्स सेवा प्रयोग गर्न पाउनेछन् । आवश्यक मात्रामा सिपिई आइपुगेपछि तत्कालै सर्वसाधारणलाई वितरण सुरु गर्ने जानकारी उनले दिइन् ।
कर्पोरेट ग्राहकलाई वितरण सुरु गरेको एक महिनाभित्र सर्वसाधारणलाई पनि वितरण गर्ने घोषणा टेलिकमले गरेको थियो । वाइम्याक्सका लागि कर्पोरेटका साथै जनस्तरबाट पनि निकै माग बढेको छ । दैनिक दर्जनौँ सेवाग्राहीले यसबारे चासो राख्ने गरेको टेलिकम कर्मचारीले बताएका छन् ।
अहिले टेलिकमले कर्पोरेट ग्राहकका लागि प्रतिमिगाबाइटको ९ पैसाका दरले वाइम्याक्स इन्टरनेट उपलब्ध गराएको छ । ग्राहकले दुई सय ५६ किलोबाइट प्रतिसेकेन्ड स्पिडका लागि कम्तीमा ५ जिबी लिनुपर्ने टेलिकमले जनाएको छ । त्यसको मूल्य ६ सय ५० रुपियाँ पर्छ । यही स्पिडमा १० जिबीलाई एक हजार एक सय रुपियाँ छ भने सबैभन्दा बढी ३० जिबीको दुई हजार पाँच सय रुपियाँ पर्छ । वाइम्याक्स हालसम्मकै उच्चगतिको इन्टरनेट प्रविधि हो । यसलाई चौथो पुस्ताको प्रविधिका रूपमा लिइन्छ ।
देशभर दुई लाख लाइन विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ काम थालनी गरेको टेलिकमले यो प्रविधि विस्तारै ग्रामीण क्षेत्रमा समेत पुर्‍याउने बताएको छ । कम्पनीले दुई क्षेत्रमा विभाजन गरी यसको काम गरिरहेको छ । पहिलो चरणमा उपत्यकालगायत पूर्वाञ्चल र मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्र समेटिएको छ । पश्चिम क्षेत्रअन्तर्गत पश्चिमाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र छन् । पहिलो चरणमा उपत्यकाभित्र पूर्वमा साँगादेखि पश्चिममा बलम्बुसम्म तथा उत्तरमा बूढानीलकण्ठदेखि दक्षिणमा दक्षिणकाली आसपाससम्म सेवा सञ्चालन गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । दोस्रो चरणमा पोखरा र भैरहवामा सेवा सञ्चालन गरिने छ । एक वर्षभित्र मुलुकभर सेवा पुर्‍याउने लक्ष्य कम्पनीको छ ।

Thursday, December 13, 2012

साइबर क्याफेलाई आचारसंहिता

लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा
काठमाडौं, २८ मंसिर । सरकारले साइबर क्याफे तथा सूचना केन्द्र (पिसिओ) सञ्चालनका लागि आचारसंहिता जारी गरेको छ । साइबर क्याफे र पिसिओ व्यवस्थित गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आचारसंहिता लागू गरेको हो ।
प्राधिकरणले बुधबार सार्वजनिक गरेको १२ बुँदे आचारसंहिताअनुसार साइबर क्याफे सञ्चालन गर्नुपूर्व सेवा सञ्चालकले प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता गरी त्यस्तो कानुनले तोकेको व्यवस्थाको पालना गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, सेवा उपलब्ध गराएबापत उपभोक्ताबाट रकम असुल गरेपछि अनिवार्य रूपमा बिल बनाई ग्राहकसँग लिएको रकमको रसिद ग्राहकलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अबदेखि साइबर क्याफे कुनै ठाउँमा सार्नुपरे वा किनबेच गर्नुपरे पनि प्राधिकरणलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ ।
इन्टरनेट प्रयोग क्रममा ग्राहकले पालना गर्नुपर्ने अनुशासनलगायत विषयमा साइबर क्याफेमा जनचेतनामूलक सन्देश राख्नुपर्ने व्यवस्था प्राधिकरणले गरेको छ । ग्राहकले आफूले प्रयोग गरेको सेवाबारे जान्न चाहेमा सञ्चालकले त्यस्तो सूचना उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
साइबर क्याफे जानका लागि अबदेखि परिचयपत्र पनि बोक्नुपर्ने भएको छ । क्याफे जानेले नागरिकता, सवारीचालक अनुमतिपत्र वा विद्यार्थी परिचयपत्र देखाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ । विदेशी नागरिकले भने पासपोर्ट देखाउनु पर्नेछ । क्याफे सञ्चालकले कुन समयमा साइबरमा पसेको, कति समय इन्टरनेट चलाएको र कुन कम्प्युटरबाट चलाएको हो सम्पूर्ण विवरण राख्नुपर्छ । साइबर क्याफेबाट धेरै आपराधिक घटना हुने गरेको तर अपराधी पत्ता लगाउन कठिन भएकाले यो व्यवस्था गरिएको प्राधिकरणको भनाइ छ । त्यस्तै, ग्राहकको लगबुक पनि अनिवार्य राख्नुपर्ने भएको छ । सुरक्षा निकायले माग गरेको अवस्थामा त्यस्तो लगबुक उपलब्ध गराउनुपर्ने र अन्य अवस्थामा गोप्य राख्नुपर्ने प्राधिकरणले जारी गरेको आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
अन्य पसलले जस्तै साइबर क्याफेले पनि अब ग्राहकसँग लिने महसुल दर सबैले देख्नेगरी राख्नुपर्नेछ । इन्टरनेटको स्पिड अर्थात् ब्यान्डविथ र सो ब्यान्डविथ कतिवटा कम्प्युटरमा सेयरिङ गरिएको छ सोसमेत प्रस्टसँग देख्ने गरी राख्नुपर्नेछ । जुनसुकै प्रयोजनका लागि लिएको इन्टरनेट सेवा भए पनि प्रचलित कानुनले निषेध गरेका क्रियाकलाप गर्न नपाइने र अनुमतिप्राप्त सेवाप्रदायकको सेवा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था प्राधिकरणले गरेको छ । साइबर क्याफे सञ्चालकले सम्बन्धित सेवाप्रदायकले समय–समयमा जारी गरेको निर्देशनको पालना गर्नुपर्ने छ ।
यी सबै सर्त सूचना केन्द्र सञ्चालनका लागि पनि लागू हुनेछन् । तीनवटै सुरक्षा निकाय, गृह मन्त्रालय र सञ्चार मन्त्रालयका प्रतिनिधिबीच पटक–पटक भएको छलफलपछि यो आचारसंहिता जारी भएको हो । यसअघि गत वर्ष जेठमा पनि प्राधिकरणले यस्तो आचारसंहिता जारी गरेको थियो । तीन महिनाभित्र आचारसंहिता लागू गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म लागू भएको छैन ।
सरकारले लामो समयदेखि साइबर अपराध नियन्त्रण गर्ने प्रयास सुरु गरेको भए पनि सफल हुन सकेको छैन । साइबार क्याफे व्यवस्थित गर्ने पछिल्लो प्रयास सकारात्मक छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने हो भने साइबर अपराध नियन्त्रणमा निकै सहयोगी हुनेछ । व्यापारिक प्रयोजनका लागि खोलिएका साइबर क्याफेका उपभोक्ताको परिचय र विवरण राख्ने व्यवस्था नहुँदा यस्तो अपराध बढेको प्रहरीले बताउँदै आएको छ ।

Wednesday, December 12, 2012

प्राधिकरणको खर्चमा मन्त्रालयका अधिकारीको विदेश भ्रमण

लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा
काठमाडौं, २६ मंसिर । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव तथा उपसचिव नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको खर्चमा विदेश भ्रमणमा निस्कने गरेका छन् । विभिन्न बैठकमा भाग लिने नाममा अधिकारीहरू विदेश जाने गरेका हुन् ।
‘रेगुलर भिजिट’ भन्दै सञ्चारसचिव सूर्य सिलवाल नेतृत्वको एउटा कर्मचारी टोली मंगलबार अस्ट्रेलिया र सिंगापुर भ्रमणमा निस्कन लागेको छ । त्यस्तै, मन्त्रालयका सहसचिव सुशीलकुमार ओझा नेतृत्वको अर्को टोली युनाइटेड अरब इमिरेट्स (दुबई) भ्रमणमा छ । इन्टरनेसनल टेलिकम्युनिकेसन युनियन (आइटियु) को आयोजनामा भएको ‘इन्टरनेसनल टेलिकम्युनिकेसन कन्फ्रेन्स ०१२’ मा सहभागी हुन अधिकारीहरू विदेश गएको मन्त्रालयले बताएको छ । तर, भ्रमणको विस्तृत विवरण भने सचिव सिलवालको सचिवालयले दिन चाहेन । आइटियुको कार्यक्रमपछि सिंगापुर र अस्ट्रेलियाको भ्रमण तालिका रहेको बताइएको छ ।
डिसेम्बर ३ देखि १४ तारिखसम्म हुने कन्फरेन्समा भाग लिन प्राधिकरणबाट भने कोही पनि गएको छैन । ‘मन्त्रालयको दुई/दुई टोली प्राधिकरणको खर्चमा गए पनि प्राधिकरणबाट चाहिँ कोही नजानुले आशंका जन्माएको छ,’ सञ्चार मन्त्रालयकै एक अधिकारीले भने । आइटियुको कार्यक्रमका नाममा घुम्न जाने चलन पुरानै भइसकेको उनले बताए ।
सवारी साधन दुरुपयोग
सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवले प्राधिकरणका गाडी तराईमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । फोरम गणतान्त्रिकका नेतासमेत रहेका मन्त्री यादवले पार्टी काममा समेत प्राधिकरणका सवारीसाधन प्रयोग गरिहरहेको स्रोतको भनाइ छ । मन्त्रीको सचिवालयको निर्देशन र मागका आधारमा प्राधिकरणका गाडी प्रयोग हुने गरेका छन् । तेल र चालक भत्तासमेत प्राधिकरणबाट भराइने गरेको छ ।
अवैध बैठक भत्ता अध्यक्ष नभएका अवस्थामा गठन भएका विभिन्न समितिले प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकजस्तै प्रत्येक बैठकको प्रत्येक सदस्यले प्रतिव्यक्ति तीन हजार रुपियाँ भत्ता लिने गरेको समेत खुलासा भएको छ । प्राधिकरणमा विभिन्न कामका लागि भन्दै उपसमिति गठन हुने र त्यसको बैठक भत्ता लिने गरेका थिए । सञ्चार मन्त्रालयका सचिवको निर्णयअनुसार तीन हजार रुपियाँ बैठक भत्ता तोकिएको बताइएको छ । ऐनअनुसार प्राधिकरण बैठकबाहेक अन्य बैठकमा तीन हजार भत्ता लिन पाउने व्यवस्था छैन । प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्यले मात्र बोर्ड बैठकबापत प्रतिबैठक तीन हजार रुपियाँ भत्ता पाउँछन् । अन्य समितिका बैठकको भत्ता एक हजार रुपियाँ हो । ‘मन्त्रालयले काम चलाउनका लागि गठन गरिदिएको समितिले पनि बोर्डसरहकै भत्ता लिनु अवैध हो,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो । प्राधिकरणमा अवैध रूपमा भत्ता लेनदेन भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पटके समिति बैठकको भत्ता लिने कामलाई अनियमिता भन्दै पत्र पठाएर सचेतसमेत गराएको थियो ।

अध्यक्ष नियुक्तिमा कारण देखाऊ आदेश

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिका विषयमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।
‘प्राधिकरणमा दिगम्बर झालाई कुन कानुनी आधारमा नियुक्ति गरिएको हो यसको कारणसहित छलफलका लागि आउनू’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । सञ्चार मन्त्रालयको सिफारिसअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले झालाई नियुक्त गरेपछि नियुक्तिको कानुनी विषयलाई लिएर अर्का प्रत्यासी विश्वनाथ गोयल अदालत पुगेका थिए । मन्त्रिपरिषद्ले ऐन तथा कानुनी प्रावधानविपरीत योग्यता नै नपुगेको व्यक्तिलाई प्राधिकरणमा नियुक्ति गरेको भन्दै गोयलले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उनले अध्यक्षका लागि आवश्यक योग्यता आफूमा रहँदा रहँदै पनि योग्यता नपुगेका व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्नुको कारण माग गरेका छन् ।
दूरसञ्चार ऐनको दफा ५ को प्राधिकरण गठनसम्बन्धी उपदफा १ मा ‘प्राधिकरणमा दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित प्राविधिक र प्रशासनिक, बजार व्यवस्थापन, लेखा तथा लेखापरीक्षण वा कानुनी क्षेत्रमा तोकिएबमोजिम योग्यता र अनुभव भएका अध्यक्षसहित पाँचजना सदस्य रहनेछन्’ भनिएको छ । त्यस्तै दूरसञ्चार नियमावलीमा ‘प्राधिकरणको अध्यक्ष तथा सदस्य हुन ऐनको दफा ५ को उपदफा–१० मा उल्लिखित क्षेत्रमा मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट कम्तीमा स्नातक तहको उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा अध्यक्षको हकमा कम्तीमा १० वर्ष र सदस्यको हकमा कम्तीमा सात वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको नेपाली नागरिक हुनुपर्नेछ’ उल्लेख छ । यसअघिका अध्यक्षहरू दिनेश शर्मा, सुरेशकुमार पुडासैनी र भेषराज कँडेल दूरसञ्चार क्षेत्रमा अनुभवप्राप्त थिए ।
प्राधिकरणको अध्यक्षको नियुक्तिको कुरालाई लिएर मन्त्रिपरिषद् बैठकमा समेत विवाद भएको थियो । दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐनअनुसार सम्बन्धित क्षेत्रमा १० वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति हुनुपर्नेमा झाको कानुन अनुसारको योग्यता र अनुभव छैन भन्दै मुख्यसचिवले झाको नियुक्ति हुन नसक्ने बताएपछि मन्त्रिपरिषद्मा मुख्यसचिव र सञ्चारमन्त्रीबीच भनाभन भएको थियो ।
यसअघि झाको अध्यक्षमा नियुक्तिका लागि सञ्चारमन्त्री यादवले १४ मंसिरमा गरेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट फिर्ता आएको थियो । त्यसपछि झालाई अध्यक्ष नियुक्ति गर्नका लागि सञ्चारमन्त्री यादवले मन्त्रिपरिषद्मा ठाडो प्रस्ताव लगेका थिए ।

Monday, December 10, 2012

मोबाइल आयातमा ‘टाइप एप्रुभल’ अनिवार्य

लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा
काठमाडौं, २५ मंसिर । विदेशबाट मोबाइल सेट ल्याएर नेपालमा बिक्री गर्नेले अनिवार्य ‘टाइप एप्रुभल’ प्रमाणपत्र लिनुपर्ने भएको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टाइप एप्रुभलको प्रावधानलाई कडाइका साथ लागू गर्न लागेको हो ।
कानुनमा उल्लेख भएबमोजिम नै प्रावधान लागू गर्न लागिएको प्राधिकरणले बताएको छ । दूरसञ्चार ऐन ०५३ अनुसार स्वीकृतिविनै मोबाइल सेट आयात गर्नेलाई ५० हजार रुपियाँसम्म कारबाही हुन्छ । बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाई टाइप एप्रुभलविना मोबाइल सेट बेच्ने बिक्रेतालाई कारबाही गर्ने तयारीसमेत प्राधिकरणले गरेको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार नेपालमा बिक्री हुने मोबाइल सेटमध्ये अहिलेसम्म सात सय ३८ मोडल मात्र टाइप एप्रुभल प्रमाणपत्र प्राप्त छन् । यीमध्ये अधिकांश मोडल नोकिया, सामसुङ, एलजी, स्पाइस, कलर्स, बर्डस, कार्बन तथा जिफाइभ ब्रान्डका हुन् । कतिपय कम्पनीले एउटा सेटको स्वीकृति लिएर अरू सेट पनि भित्र्याउँदै आएको बताइएको छ । प्राविधिक परीक्षण र अनुगमन गर्ने दक्ष प्राविधिक नहुँदा त्यस्ता सेट भित्रिँदै आएको प्राधिकरण अधिकारी बताउँछन् । ‘टाइप एप्रुभल’का लागि प्रतिमोडल एक हजार रुपियाँ शुल्क तिर्नुपर्छ  । मोबाइल सेटबाहेक राउटर तथा ब्लुटुथ डिभाइसलगायत सञ्चार उपकरण आयात गर्दा पनि टाइप एप्रुभल गर्नुपर्ने प्राधिकरणको व्यवस्था छ । टाइप एप्रुभलको व्यवस्था चार वर्ष अघिदेखि नै लागू गरिएको भए पनि प्रभावकारी अनुगमन र नियन्त्रणको अभावमा धेरै उत्पादक तथा वितरकले जथाभाबी मोबाइल बेचिरहेका छन् । जसले गर्दा सेवाको गुणस्तरमा कमजोरी दखिने गरेको छ ।
नेपालमा बिक्री हुने ४० प्रतिशत बढी मोबाइल सेट अवैध रहेको बताइन्छ । लोकप्रिय हुँदै गइरहेका एप्पल, ब्लाकबेरी, सोनी तथा एचटिसीसमेतले टाइप एप्रुभल प्रमाणपत्रका लागि प्राधिकरणमा पहल गरेका छैनन् । यी सबै ब्रान्डका नेपालमा वितरक र सोरुम छन् ।
प्राधिकरणले सम्बन्धित देशको दूरसञ्चार नियामक निकायले दिएको एप्रुभल प्रमाणपत्रका आधारमा यहाँ पनि प्रमाणपत्र दिँदै आएकामा अबदेखि भने आफ्नै सिस्टमको विकास गर्ने र मोबाइल सेटको ल्याब टेस्ट गर्ने योजना बनाएको छ । टाइप एप्रुभलको व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्ने हो भने गैरकानुनी रूपमा मोबाइल सेट आयात गर्ने क्रम पनि रोकिने विश्वास विक्रेताहरूको छ । नेपालको मोबाइल बजारमा ३० प्रतिशत ग्रे मार्केटले ओगटेको उनीहरू बताउँछन् । टाइप एप्रुभल अनिवार्य भएमा चोरी–पैठारी भने बढ्ने अनुमान छ । यसअघि गत भदौमा पनि यो व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्दा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा तातोपानी भन्सार नाकाबाट मोबाइल सेट भित्रिने क्रममा कमि आएको थियो ।

के हो टाइप एप्रुभल ?
प्राविधिक तथा सुरक्षासम्बन्धी निर्धारित मापदण्ड पूरा गरी उत्पादन गरिएका मोबाइल सेटलाई सम्बन्धित मुलुकले बिक्री खुला गर्नुअघि दिने स्वीकृति ‘टाइप एप्रुभल’ हो । नेपालमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले यस्तो स्वीकृति दिन्छ । सरकारले ०६५ जेठ ९ मा सार्वजनिक सूचना जारी गरी अनिवार्य रूपमा ‘टाइप एप्रुभल’ लिएर मात्र बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
नेपालमा ‘टाइप एप्रुभल’ दिनुअघि सुरक्षा, रेडियो परीक्षण, इलेक्ट्रो म्याग्नेटिक कम्प्याटिबिलिटी, उत्पादित मुलुकको नियामक निकायको स्वीकृतिजस्ता विषय हेरिन्छ । मानव शरीरदेखि १० सेन्टिमिटर दूरीमा राखिने उपरकणले अनिवार्य रूपमा यस्तो स्वीकृति लिनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड छ । अमेरिकी र युरोपेली तथा केही एसियाली मुलुकमा भने सुरक्षालाई सबैभन्दा बढी संवेदनशील मानिन्छ ।

Saturday, December 8, 2012

विमानस्थल निर्माणका लागि प्रस्तावको ओइरो

लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा
काठमाडौं, २२ मंसिर । नेपाल नागरिक प्राधिकरणमा विभिन्न जिल्लाबाट विमानस्थल निर्माणका लागि प्रस्तावको ओइरो लागेको छ । पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय हुँदै प्रस्ताव प्राधिकरण पुगेका हुन् । प्राधिकरण मुलुकभर विमानस्थल निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने निकाय हो ।
प्राधिकरणको सिभिल निर्माण महाशाखाका अनुसार २० भन्दा बढी जिल्लाबाट विमानस्थल निर्माणको माग आएको छ । जिविस तथा स्थानीय सरोकारवालाले निर्णय गरेपछि विमानस्थल निर्माणको प्रस्ताव प्राधिकरणसम्म आइपुग्छ । एउटा विमानस्थल भएर पनि सञ्चालनमा नरहेको जिल्लाबाट समेत अर्को विमानस्थल निर्माणको माग आएको छ ।
विमानस्थल निर्माणका लागि पूर्वी पहाडी जिल्लाबाट बढी माग आएको प्राधिकरणले जनाएको छ । पूर्वका धनकुटा, पाँचथर, सुनसरी, तेह्रथुम, इलामलगायत जिल्लाबाट प्रस्ताव आएको छ । तराईमा भने उदयपुर र सिरहाबाट माग आएको छ ।
विमानस्थल निर्माणका लागि प्रस्ताव दर्ता गर्ने अन्यमा अर्घाखाँची, गुल्मी, पाल्पा, गोरखा जिल्ला छन् । त्यस्तै हुम्ला, मुगु, रोल्पा, सल्यान, दैलेख र रुकुमबाट पनि माग आएको छ । जिल्लाबाट आएका अधिकांश प्रस्ताव पूर्वसभासद्को नेतृत्वमा सिफारिस भएर आएका छन् ।
प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको गृह जिल्ला गोरखाबाट आएको प्रस्तावमा प्राधिकरणले प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको छ । उत्तरी गोरखाको सामागाउँमा विमानस्थल निर्माणका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्रस्ताव आएको थियो । सल्यानका लागि पूर्वसभासद् टेकबहादुर बस्नेत, दैलेखका लागि भरतकुमार रेग्मी, सिरहाका लागि पूर्वपर्यटन राज्यमन्त्री सत्रुघ्नप्रसाद सिंह कोइराला सिफारिस गरेका छन् । त्यस्तै गुल्मीमा विमानस्थल निर्माणका लागि नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य वामदेव क्षेत्री र अर्घाखाँचीका लागि एकीकृत नेकपा माओवादीका टोपबहादुर रायमाझीले सिफारिस गरेको प्राधिकरणले बताएको छ ।
यसअघि पर्यटन मन्त्री हुने हरेकले आफ्नो गृह जिल्लामा विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरेकामा हालका मन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीको पालामा भने त्यस्तो भएको छैन । यसअघिका पर्यटन मन्त्री लोकेन्द्र विष्टमगरले देश दौडाहा गरी सञ्चालनमा नरहेका थुप्रै विमानस्थल पुन: सञ्चालन गरेका थिए ।
कार्यकाल सम्हालेको केही दिनमै पहिला देश अनि विदेश घुम्ने उद्घोष गरेका विष्ट कार्यकालभरि नै घुमेका थिए । मुलुकभर रहेका विमानस्थल पुन: सुचारु गर्ने भन्दै उनले परीक्षण उडान गराए पनि विमान सेवा सञ्चालन भने हुन सकेन । जहाज अभावमा नेपाल वायुसेवा निगमले ती विमानस्थलमा नियमित उडान सञ्चालन गर्न सकेको छैन भने निजी वायुसेवा कम्पनी नाफा नहुने सेक्टरमा जानै चाहँदैनन् ।
आफ्नो कार्यकालमा विष्टले बैतडीको पाटन, दार्चुलाको गोकुलेश्वर, डोटीको दिपायल, अछामको कमलबजार, कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर, कैलालीको टीकापुर, दाङको टारीगाउँ, बाग्लुङको बलेवा र पूर्वी नेपालको इलामसम्म विभिन्न विमानस्थलमा परीक्षण उडान गराएका थिए । विष्टको कार्यकालमा मात्र विभिन्न जिल्लाबाट ३१ वटा नयाँ विमानस्थल निर्माणको माग आएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
भएका विमानस्थल समेत सञ्चालन हुन नसकिरहेको अवस्थामा नयाँ विमानस्थल निर्माण सम्भव नहुने प्राधिकरणको भनाइ छ । प्राधिकरणका अधिकारी व्यापारिक कोणबाट फाइदा हुने नदेखिएसम्म विमानस्थल निर्माण र पुन: सञ्चालन गर्न नसकिने बताउँछन् । मुलुकभर रहेका ५४ विमानस्थलमध्ये ३२ वटा मात्र सञ्चालनमा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । स्थल यातायातको पहुँच भएपछि पनि कतिपय विमानस्थल बन्द हुने गरेका छन् ।
बर्सेनि विमानस्थल निर्माणका लागि विभिन्न ठाउँबाट प्रस्ताव आउने गरे पनि धेरैजसो प्रस्ताव त्यतिकै थन्किन्छन् । सम्भाव्यता देखिएमा मात्र प्राधिकरणले अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ । यसमा राजनिीतिक दबाबले पनि काम गर्छ । पहिलो चरणको अध्ययनका लागि न्यूनतम एक लाख ५० हजारदेखि दुई लाख रुपियाँसम्म खर्च हुने सिभिल महाशाखाको भनाइ छ । त्यस्तै दोस्रो चरणको अध्ययनमा पाँच लाख रुपियाँसम्म खर्च हुन्छ । गत वर्ष प्राधिकरणले हुम्लाको पुदुकोट र मदना क्षेत्र, धनकुटाको बेलाराडाडा, पाँचथरको रानीटार र धरानमा पहिलो चरणको सर्भे गरेको थियो ।

Wednesday, December 5, 2012

मन्त्रीको दबाबमा झा प्राधिकरण अध्यक्ष

काठमाडौं : सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा दिगम्बर झालाई नियुक्त गरेको छ । मंगलवार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् वैठकले झालाई प्राधिकरण अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले गरेको शिफारिसका आधारमा झा नियुक्त भएका हुन् । सञ्चार सचिव सूर्य सिलवाल संयोजक रहेको अध्यक्ष छनोट समितिले प्रतिस्पर्धाका आधारमा उनी सहित तिनजनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा शिफारिस गरेको थियो ।
झालाई प्राधिकरण अध्यक्ष बनाउन सञ्चार मन्त्री राजकिशोर यादवले मन्त्रिपरिषद्मा ठाडो प्रस्ताव लगेको बताईएको छ । मन्त्रालयले झालाई अध्यक्ष बनाउन यसअघि लगेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले फिर्ता गरिदिएपछि मन्त्री यादवले पुन  प्रस्ताव लगेका हुन् । गत बिहीबार नै मन्त्रिपरिषद् बैठकले झालाई नियुक्त गर्ने बताइएको थियो तर उनको नाममा सहमति जुटेन । सञ्चार मन्त्रालयले अध्यक्षका लागि तीनजनाको नाम सिफारिस गरेको थियो ।
गत महिना मन्त्रिपरिषद् बैठकले सञ्चार मन्त्रालयलाई प्राधिकरण छनोटको प्रक्रिया पूरा गरेर नाम सिफारिस गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, प्रतिस्पर्धीमध्येका एक राजीव रौनियारले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका कारण छनोटमा ढिलाइ भएको थियो । अदालतले प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश दिएपछि मन्त्रालयले तीनजनाको नाम सिफारिस गरेको हो । अध्यक्षका लागि दिगम्बर झा, विश्वनाथ गोयल र अनीलकुमार झाको नाम सिफारिस भएको थियो । तीनैजना मधेसीमूलका हुन् । झालाई मधेसी मोर्चाको र गोयललाई एकिकृत माओवादीको समर्थन रहेको बताईएको छ । अनिलकुमार झा भने जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको प्रवन्ध सञ्चालकमा नियुक्त भइसकेका छन् ।
गोयल र झामध्ये मन्त्रीले झालाई नियुक्त गर्न खोजेका थिए । झालाई ०६३ सालमा तत्कालीन आपूति मन्त्री राजेन्द्र महतोले आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक बनाएका थिए । पछि एकीकृत नेकपा माओवादीका तर्फबाट आपूर्ति मन्त्री भएका लेखराज भट्टले निगममा पारदर्शी रुपमा काम नगरेको भन्दै झालाई हटाएका थिए । झा जुनसुकै सार्वजनिक संस्थानमा पनि पदका लागि आवेदन दिने गर्छन् । यसअघि उनले नेपाल नेपाल वायुसेवा निगम, नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीमा पनि प्रमुख पदका लागि आवदेन दिएका थिए । उनले सिँचाइ विभागमा पनि काम गरेका थिए । (सौस)

Monday, December 3, 2012

पर्यटक आगमनमा झिनो सुधार

सौर्य समाचार
काठमाडौं, १८ मंसिर । अक्टोबर महिनामा केही घटेको पर्यटक आगमन नोभेम्बरमा बढेको छ । मुख्य पर्यटकीय सिजनका रूपमा लिइने नोभेम्बरमा हवाई मार्गबाट नेपाल आउने पर्यटकको संख्यामा झिनो वृद्धि भएको हो । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयलाई उद्धृत गर्दै नेपाल पर्यटन बोर्डले जनाएअनुसार गत वर्षको नोभेम्बरको तुलनामा यस वर्षको नोभेम्बरमा २ दशमलव दुई.प्रतिशतले पर्यटक बढेका छन् । विभिन्न मुलुकबाट हवाई मार्ग हुँदै नोभेम्बरमा ५९ हजार ४ सय ११ पर्यटक नेपाल आएको बोर्डले जनाएको छ । सन् २०११ को नोभेम्बरमा ५८ हजार एक सय ५६ पर्यटक आएका थिए ।
नोभेम्बरमा सार्क मुलुकबाट आउने पर्यटक गत वर्षको तुलनामा २३ प्रतिशतले घटेका छन् । सार्क मुलुकमध्ये मुख्य बजार भारतबाट आउने पर्यटक २१ दशमलव ६ प्रतिशतले घटेका छन् । गत वर्ष नोभेम्बरमा १० हजार ६ सय भारतीय पर्यटक आएकामा यो वर्षको नोभेम्बरमा ८ हजार तीन सय मात्र आएका छन् । त्यस्तै, बंगलादेशी र श्रीलंकाली पर्यटक पनि घटेका छन् । सार्क मुलुकमध्ये पाकिस्तानी पर्यटक मात्र बढेका छन् । गत वर्षको नोभेम्बरमा सार्क मुलुकबाट १३ हजार दुई सय पर्यटक आएकामा यो वर्ष १० हजार दुई सय मात्र आएका छन् ।
सार्कबाहेक अन्य एसियाली मुलुकबाट आउने पर्यटक भने समग्रमा २१ प्रतिशतले बढेका छन् । चिनियाँ पर्यटक ९ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेको तथ्यांक छ । त्यस्तै, मलेसियाली, थाई, सिंगापुरे र जापानी पर्यटक पनि बढेका छन् । यद्यपि, कोरियाली पर्यटक भने केही घटेका छन् । एसियाली मुलुकबाट गत वर्षको नोभेम्बरमा १३ हजार चार सय पर्यटक आएकोमा यस वर्षको नोभेम्बरमा १६ हजार दुई सय आएका छन् ।
युरोपियन बजारतर्फ ३ दशमलव १ प्रतिशतले पर्यटक बढेका छन् । युरोपियन मुलुक बेलायत, जर्मनी, इटली, नेदरल्यान्ड र रसियाबाट आउने पर्यटक नोभेम्बरमा बढेका छन् । तर, फ्रान्सेली र युरोपियन पर्यटक भने केही घटेका छन् । अस्ट्ेरलिया, न्युजिल्यान्ड र अमेरिकाबाट आउने पर्यटक पनि नोभेम्बरमा केही बढेका छन् । तर, क्यानाडेली पर्यटक भने घटेका छन् ।
सन् २०१२ को जनवरीदेखि डिसेम्बरसम्मको ११ महिनामा चार लाख ९४ हजार पर्यटक हवाई मार्गबाट नेपाल भित्रिएको तथ्यांक छ । यो संख्या गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा ११ दशमलव ५ प्रतिशतले बढी हो । गत वर्षको जनवरीदेखि डिसेम्बरसम्म चार लाख ४३ हजार पर्यटक नेपाल आएका थिए । नोभेम्बरमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ८४ हजारभन्दा बढी पर्यटक बाहिरिएको पर्यटन बोर्डले जनाएको छ ।