Tuesday, June 26, 2012

ट्रेकिङ रुटमा फोहोर बढ्यो


सौर्य दैनिक 
काठमाडौं, १२ असार । मुलुकका चर्चित ट्रेकिङ रुटमा फोहोर बढ्न थालेको छ । बढी पर्यटक जाने सगरमाथा, अन्नपूर्ण तथा लाङटाङ क्षेत्रमा फोहोर बढेको हो ।
बढ्दो पर्यटकीय गतिविधि, ‘जंक फुड’को बढ्दो प्रयोग तथा स्थानीयमा सफाइ चेतना कमीका कारण ट्रेकिङ रुटहरू फोहोर हुन थालेको सरोकारवाला बताउँछन् । ट्ेरकिङ रुटमा फोहोर बढेको गुनासो पर्यटकले गरेपछि विभिन्न संघ/संस्थाले सफाइ अभियान चलाउन थालेका छन् । नेपाल ट्ेरकिङ ट्राभल्स र्‍याÏिटङ एयरलाइन्स मजदुर युनियन
(युनिट्राभ)ले नेदरल्यान्ड ट्ेरड युनियनको आर्थिक सहयोगमा अन्नपूर्ण ट्रेकिङ रुटमा पर्ने मनाङको नारफुमा सफाइ अभियान सञ्चालन गरेको छ ।
१२ दिने सफाइ अभियानका क्रममा सो क्षेत्रबाट १३ हजार सात सय ८० किलोग्राम फोहोर संकलन गरिएको युनिट्राभका अध्यक्ष शिवभक्त थापाले जानकारी दिए । त्यस क्षेत्रमा प्लास्टिक, क्यान–बोत्तल, कपडा, सिसा, ब्याट्रीलगायतका फोहोर बढी रहेको उनले जानकारी दिए । यसअघि युनिट्राभले लाङटाङ, गोसाइकुण्ड, मिरापिक, यालापिक, घोरेपानी–घान्द्रुक, अन्नपूर्ण बेसक्याम्प तथा सगरमाथा बेसक्याम्प क्षेत्रमा सफाइ अभियान चलाएको थियो ।
पर्यटकीय क्षेत्रमा बढेको फोहोरले पर्यटन व्यवसाय र यसमा आश्रित मजदुरसमेत प्रभावित हुने युनिट्राभका महासचिव सुमन पराजुलीले बताए । यो वर्ष ट्ेरकिङ रुट सफाइका लागि करिब १० लाख रुपियाँ खर्च गरिएको उनले जानकारी दिए ।
ट्ेरकिङ व्यवसायीको संगठन टानले पनि पदयात्रा क्षेत्रको सरसफाइमा चासो देखाएको छ । गत महिना टानले लाङटाङ क्षेत्रका दुई मुख्य रुट गोसाइकुण्ड र क्यान्जिङ भ्यालीमा पदयात्रा मार्ग सफाइ गरेको छ । टानले लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र भएर जाने दुई पदयात्रा मार्ग सफाइ गरेर सात क्विन्टल फोहर काठमाडौं ल्याएको जनाएको छ । त्यसमा गोसाइकुण्डमा पदयात्रामा जानेले छोडेका भित्री कपडा बढी रहेको बताइएको छ । धार्मिक मेला भर्न जानेहरूले नुहाएपछि छाडेका भित्री कपडाले गोसाइकुण्ड क्षेत्र प्रदूषित बनेको छ । चार हजार तीन सय मिटर उचाइमा अवस्थित गोसाइकुण्डमा जनैपूर्णिमा मेला लाग्ने गर्छ ।
ट्ेरकिङ गाइडहरूका अनुसार सगरमाथा, अन्नपूर्ण, लाङटाङ, कञ्चनजंघाजस्ता सबै रुट फोहोर भए पनि सबैभन्दा बढी सगरमाथा रुटमा छ । हरेक वर्ष सगरमाथा सफाइ अभियानका नाममा करोडौँ रुपियाँ खर्च हुने गरेको छ तर फोहोर घटेको छैन । केही वर्षयता सगरमाथा सफाइका लागि विभिन्न टोली जाने गरेका छन् । कीर्तिमानी आरोही आप्पा शेर्पाको अगुवाइमा हरेक वर्ष एसियन ट्ेरकिङले सगरमाथा सफाइ अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
यस वर्ष पनि इको एभरेस्ट एक्सपिडिसनमार्फत सफाइ अभियान सञ्चालन भएको छ । टोलीले तीन वर्षदेखि सफाइ अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । यसबाहेक विभिन्न कर्पोरेट हाउसले पनि संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत सगरमाथा सफाइ अभियानका लागि खर्च गर्दै आएका छन् ।
टानका अध्यक्ष महेन्द्रसिंह थापा पदयात्री र स्थानीयमा चेतना नआएसम्म ट्रेकिङ रुट सफा नहुने बताउँछन् । ‘राजधानीबाट गएर २/४ दिन सफा गर्दैमा केही हुँदैन । चेतनामूलक कार्यक्रममा जोड दिनुपर्छ,’ थापाले भने । पछिल्लो समय ट्ेरकिङ रुट मात्र हैन, जंगल सफारी र र्‍याफ्टिङमा पनि फोहोरको समस्या छ । ‘नदीहरू प्रदूषित हुँदै छन्, यसले गर्दा जलयात्रामा समस्या भएको छ,’ नाराका अध्यक्ष नानीकाजी थापाले भने ।

Saturday, June 23, 2012

रोयल्टी उठाउन प्राधिकरण सक्रिय


सौर्य दैनिक
काठमाडौं, ८ असार । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवाप्रदायकबाट रोयल्टी उठाउन सक्रियता देखाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले उठाउन बाँकी रोयल्टी रकम उठाउन निर्देशन दिएपछि प्राधिकरणले यसको पहल थालेको हो ।
यस क्रममा प्राधिकरणले सरकारी सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकमलाई तीन अर्ब २७ करोड १८ लाख रुपियाँ बक्यौता रोयल्टी तत्काल बुझाउन पत्राचार गरेको छ । यो रकम टेलिकमले सेवा सञ्चालन गरेको सुरुको १० वर्षमा तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम हो । सेवा सञ्चालनको पहिलो १० वर्षमा तिर्नुपर्ने कुल रकममा त्यस अवधिमा तिरेको वार्षिक आम्दानीको चार प्रतिशत रकम घटाउँदा त्यति रकम तिर्नुपर्ने देखिएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । टेलिकमले मोबाइल फ्रिक्वेन्सी शुल्कवापतको २५ करोड रुपियाँ भने तिरिसकेको छ ।
टेलिकमले प्राधिकरणको निर्णय व्यावहारिक नभएको बताएको छ । ‘आफूभन्दा पछि आएको कम्पनीले तिर्न कबोल गरेको रकम पाँच वर्षअगाडिबाट तिर्न सक्दैनौँ,’ टेलिकमका एक अधिकारीले भने । टेलिकमले आफूभन्दा पछि आउने कम्पनीले कबोल गरेअनुसार रोयल्टी बुझाउने सर्तमा मोबाइल लाइसेन्स पाएको थियो । टेलिकमले २०५६ सालबाट अनुमति लिएर मोबाइल सेवा सुरु गरेको हो भने एनसेलले २०६१ सालमा मोबाइल सेवा सञ्चालनको अनुमति पाएको थियो । टेलिकमले नवीकरण शुल्क दुई वर्षपछि मात्र तिर्ने अडान लिँदै आएको छ । आफैँले राखेको सर्तअनुसार एनसेलले नवीकरण शुल्कवापत ०७१ सालमा २० अर्ब रुपियाँ तिर्नुपर्छ । टेलिकमले एनसेलले यो रकम तिरेको तीन महिनापछि तिर्ने बताउँदै आएको छ ।
निजी कम्पनीहरू एनसेल र युटिएलमा पनि रोयल्टी बक्यौता विवाद कायमै छ । एनसेल सर्तअनुसार रोयल्टी तिर्न नसक्ने भन्दै गत वर्ष सर्वोच्च अदालत गएको थियो । उसले पाँच वर्षअगाडि आफूले पनि नेपाल टेलिकमसरह नै रोयल्टी तिर्न पाउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, सर्वोच्चले गत फागुनमा एनसेलले लाइसेन्स लिँदा कबोल गरेअनुसार नै रोयल्टी बुझाउनुपर्ने भन्दै उसको विपक्षमा निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्चको निर्णयपछि एनसेललाई बक्यौता तिर्न ताकेता गरिएको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए ।
उता भारतीय लगानी रहेको युटिएलको बक्यौता एक अर्ब २६ करोड रुपियाँ पुगिसकेको छ । युटिएलले अहिले आम्दानीको चार प्रतिशत रोयल्टी रकम वार्षिक रूपमा तिर्दै आएको छ तर लाइसेन्स सर्तअनुसार उसले सुरुमा वार्षिक रूपमा तिर्न कबोल गरेको रकम र वार्षिक कुल आम्दानीको चार प्रतिशतमा जुन बढी हुन्छ, त्यही तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
युटिएलले सर्तअनुसार रोयल्टी नतिर्ने भन्दै सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको पुनरावेदन समितिमा उजुरी दिएको थियो । तर, समितिले तिर्नुपर्ने निर्णय गरिसकको छ । रोयल्टी रकम धेरै भएपछि प्राधिकरणले युटिएल बन्द गर्ने प्रक्रिया थालेको बताइएको छ । प्राधिकरणले यसअघि नै युटिएल बन्द गराउन सञ्चार मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ तर सञ्चारले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन । युटिएलले शाही शासन काललगायतका बेला कम्पनीलाई ठूलो नोक्सानी भएकाले सर्तअनुसार रोयल्टी बुझाउन नसक्ने बताउँदै आएको छ ।
यसअघि गत जेठ तेस्रो साता अर्थ मन्त्रालयले नेपाल टेलिकम र एनसेलसँग लिनुपर्ने बक्यौता उठाउन सञ्चार मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयको राजस्व महाशाखाले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमार्फत दूरसञ्चार कम्पनीहरूको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई रोयल्टी उठाउन निर्देशन दिँदै पत्र लेखेको थियो ।
महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०६८ ले पनि दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबाट उठ्नुपर्नेजति राजस्व उठ्न नसकेको उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै तत्कालीन व्यवस्थापिका–संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पनि सेवाप्रदायकबाट लिनुपर्ने सबै रोयल्टी उठाउन प्राधिकरणलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्राधिकरणले सेवाप्रदायक आफैँले तिर्ने कबोल गरेको रोयल्टी रकम उठाउन सकिरहेको छैन ।

Tuesday, June 19, 2012

रिचार्जमा एनसेलको ठगी

सौर्य दैनिक
काठमाडौं, ५ असार । निजी दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलको प्रिपेड रिचार्ज कार्डमा समस्या देखिएको छ । नयाँ कार्ड किनेर रिचार्ज गर्दा ‘प्रयोग भइसकेको’ सन्देश आउने गरेको उपभोक्ताले बताएका छन् । त्यस्तै कतिपयमा १६ अंकको पिन नम्बर नै नहुने गरेको पाइएको छ । उपत्यका बाहिरसमेत यस्तो समस्या देखिएको सूचना प्राप्त भएको छ । विशेषगरी एक सय रुपियाँको कार्डमा बढी समस्या देखिएको छ ।
एनसेल कार्डमा समस्या आएको ‘कम्प्लेन’ ग्राहकबाट आएको बिक्रेताले बताएका छन् । ‘रिचार्ज नहुने समस्या धेरै देखिन थालेको छ,’ वागबजारका एक बिक्रेताले भने । ग्राहकको गुनासो बढेपछि यसबारे डिलरलाई जानकारी गराएको उनले बताए ।
नयाँ कार्ड किनेर रिचार्ज गर्दा प्रयोग भइसकेको म्यासेज आएपछि ‘कस्टोमर केयर’मा सम्पर्क गर्दा प्रयोग भइसकेको जानकारी दिने गरेको उपभोक्ताले बताएका छन् । यससम्बन्धमा एनसेलसँग जिज्ञासा राख्दा ‘प्राविधिक त्रुटि’ भएको र यस्तो कार्ड फिर्ता लिइने बताएको छ । उपभोक्ताबाट आउने जुनसुकै ‘कम्प्लेन’ को तत्काल समाधान गर्ने दाबी पनि कम्पनीले गरेको छ ।
यसबाहेक कतिपय उपभोक्ता अहिले पनि तोकिएको मूल्यभन्दा बढी तिरेर एनसेलको रिचार्ज कार्ड किन्न बाध्य छन् । बिक्रेताले ५० को लाई ५५, एक सयको लाई एक सय पाँच र पाँच सयको लाई पाँच सय पाँच रुपियाँ लिने क्रम अहिले पनि रोकिएको छैन । त्यस्तै एक सय रुपियाँको रिचार्ड कार्डमा कम्तीमा ९८ रुपियाँ हुनुपर्नेमा कतिपयमा त्योभन्दा कम हुने गरेको छ । ‘तोकिएभन्दा बढी तिर्नु परिरहेको छ । त्यसमा पनि कहिलेकाहीँ पैसा कम हुन्छ,’ एक एनसेल प्रयोगकर्ताले भने ।
यसलाई रोक्न प्रभावकारी कदम चालिएको कम्पनीले दाबी गरे पनि बढी पैसा लिने क्रम पूर्ण रूपमा रोकिएको छैन । रिचार्ज कार्डमा लेखिएभन्दा बढी मूल्य लिने दुई सय बिक्रेतालाई कारबाही गरेको उसले बताएको थियो तर अहिले पनि बिक्रेताले तोकिएभन्दा बढी पैसा लिइरहेको उपभोक्ताको गुनासो छ ।
रिचार्ज कार्डबाट पाउनुपर्ने कमिसन नपाएको गुनासो बिक्रेताले अहिले पनि गरिरहेका छन् । कमिसन कम पाएपछि बिक्रेताले कार्ड बिक्री ठप्प पार्ने भन्दै ‘एनसेल खुद्रा रिचार्ज कार्ड व्यवसायी संघर्ष समिति’ नै गठन गरेका थिए । रिचार्ज कार्ड बिक्री गर्दा पाउने कमिसनमा एनसेलले मनोमानी गरेको आरोप बिक्रेताको छ । रिचार्ज कार्डमा खरिद मूल्य र बिक्री मूल्यबीचमा निश्चित मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने माग उनीहरूले गर्दै आएका छन् ।
एनसेलका देशभर करिब एक सय डिलर र पाँचहजार खुद्रा नेटवर्क भएको बताइएको छ । उपभोक्ताले बढी तिर्नुपर्ने समस्यालाई अन्त्य गर्न इलेक्ट्रोनिक रिचार्ज सुरु गर्ने बताएको भए पनि अहिलेसम्म त्यो सुरु भएको छैन ।

बिलिङ सिस्टममा पनि समस्या
काठमाडौं : एनसेलले प्रदान गरिरहेका विभिन्न सेवाको बिलिङ सिस्टममा पनि समस्या छ । प्रयोगै नगरी राख्दा पनि ब्यालेन्स सकिएको प्रयोगकर्ताको गुनासो छ । एनसेलले उपभोक्तालाई पठाउने प्रत्येक म्यासेजसँगै पिआरबिटीको विज्ञापन पनि पठाउँछ । कतिले नबुझी ओके बटन थिच्दा पिआरबिटी स्वत: ‘रिन्यु’ हुन्छ र पैसा काटिन्छ । सबै सूचना अंग्रेजीमा हुने भएकाले अंग्रेजी नजान्ने उपभोक्ता ठगिइरहेका छन् ।
बिलिङ सिस्टममा गुनासो आएपछि दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत कात्तिकमा एनसेललगायत अन्य सबै सेवाप्रदायकको बिलिङ सिस्टम परीक्षण गरेको थियो । एनसेलले उपभोक्तासँग बढी चार्ज लिएको धेरै गुनासो आएपछि प्राधिकरणले एक टोली एनसेलमा परीक्षणका लागि पठाएको थियो । ‘कतिपय कम्पनीको ‘ट्यारिफ’ उपभोक्तालाई भ्रममा पार्ने खालको छ । औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा थुपै्र ‘कम्प्लेन’ प्राधिकरणमा आएका छन्,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने ।
सूचनाको हकका पक्षमा काम गर्दै आएको संस्था फ्रिडम फोरमले समेत गत कात्तिकमा दूरसञ्चार र इन्टरनेट सेवा प्रदायकको बिलिङ सिस्टमबारे विस्तृत विवरण माग गर्दै प्राधिकरणमा उजुरी दिएको थियो । उपभोक्ता जागरण कमजोर भएका कारण कम्पनीहरूले बढी शुल्क लिएको उजुरीमा उल्लेख छ । यसमा एनटिसी पनि कमको छैन ।
उपभोक्ता अधिकारवादीले अहिलेको बिलिङ सिस्टम अवैज्ञानिक भएको दाबी गर्दर्ै आएका छन् । ‘दूरसञ्चार कम्पनीहरूले उपभोक्तालाई भ्रममा पारिरहेका छन् । नियामक निकायले बिलिङ सिस्टम पारदर्शी बनाउन अग्रसरता लिुनपर्छ,’ उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी एक कार्यक्रमा गत साता आयोजित कार्यक्रमा अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँले भने । मुलुकका आधाभन्दा बढी जनसंख्यामा दूरसञ्चार सेवा पुगिसकेको भए पनि सरकार उपभोक्ता अधिकारप्रति उदासीन रहेको उनको अरोप थियो । ‘सेवाप्रदायकले प्रदान गर्ने सेवाको मूल्यबारे पर्याप्त जानकारी नहुँदा उपभोक्ता ठगिइरहेका छन् । सरकारले उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित गर्न कडा नियम ल्याउनु पर्छ,’ उनले भने ।

Monday, June 18, 2012

हवाई दुर्घटना घटाउन पूर्वसचेतना अपनाइने


सौर्य दैनिक 

काठमाडौं, ४  असार । हवाई दुर्घटना बढेको भन्दै वायुसेवा सञ्चालक संघ नेपाल (आयोन) ले विशेष सचेतना अपनाउने बताएको छ । नेपालमा विभिन्न समयमा हुने हवाई दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि बेलैमा पूर्वसचेतना अपनाउन पनि वायुसेवा सञ्चालकहरूले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

आइतबार राजधानीमा आयोन र मिडियाबीच नेपालको हवाई क्षेत्रको सूचना अदानप्रदान कार्यक्रममा कुनै पनि कारणले हुने हवाई दुर्घटनामा सचेतना अपनाउनु आवश्यक रहेकामा विज्ञहरूले जोड दिए ।
मौसम प्रतिकूलताका कारण हुने जहाजको उडान डाइभर्ट तथा कारणबस हुने अवतरणलाई पनि सनसनीपूर्ण रूपमा प्रचारबाजी गर्न नहुनेमा पनि उनीहरूको  आग्रह थियो ।
आयोनका अध्यक्ष रामेश्वर थापाले प्राविधिक कारणले हुने कुनै पनि हेलिकोप्टरको सुरक्षित उडान अवतरणलाई आकस्मिक भन्दै गरिने प्रचारबाजीले नकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको बताए । उनका अनुसार उचाइ तथा उडान मापदण्डभित्र रहेर गरिने फोर्स ल्यान्डिङलाई समेत सफल अवतरण नै मानिन्छ । कुनै क्षतिविना सफल रूपमा भएको अवतरणलाई नकारात्मक प्रचार भइरहेको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
प्रक्रियाअनुसार हेलिकोप्टर तथा जहाज अवतरण सामान्य अवस्थाको हुने भएकाले यसलाई मिडियाले अनावश्यक प्रचार गर्न  नहुने पनि आयोनको भनाइ छ । जहाजको कुनै पनि पाटपूर्जा जाँच गरेर उडान योग्य अवस्थामा मात्र उडान गर्न पाउने हुँदा २० करोडको जहाजलाई २० लाखको पाटपूर्जासँग सम्झौता नगरिने उनले बताए ।
नेपालमा मागका तुलनामा न्यून मात्रामा जहाजको पूर्ति भइरहेको आयोनले बताएको छ । दुर्गम क्षेत्रको यातायात हवाई मार्ग मात्र भएकाले निजी वायुसेवा सञ्चालकले बढीभन्दा बढी सेवा दुर्गम क्षेत्रमा नै दिने गरेको पनि आयोनको दाबी छ ।
निजी वायुसेवा सञ्चालकले हाल भएका जहाजमध्ये दुर्गम क्षेत्रको उडानमा ७० प्रतिशत प्रयोग गरिरहेको पनि आयोनका सचिव योगराज शर्मा कँडेलले बताए । निजी वायुसेवा सञ्चालकले नेपालको मौसमअनुसार जहाजको उडानमा ध्यान दिंदै आवश्यक तालिमसमेत सञ्चालन गरिरहेको उनले जानकारी दिए । आयोन निजी क्षेत्रका हेलिकोप्टर तथा फिक्स्ड विङ जहाज सञ्चालकको छाता संगठन हो ।
दुर्गममा बढी
काठमाडौं : नेपालमा अधिकांश विमान दुर्घटना दुर्गम क्षेत्रमा हुने गरेका छन् । पछिल्लो दुई वर्षको हवाई दुर्घटना रेकर्डबाट पनि यो कुरा प्रस्ट हुन्छ । दुई वर्षको अवधिमा अग्नि एयर, तारा एयर, बुद्ध एयर, फिस्टेल एयरका विमान दुर्घटनामा परे । यीमध्ये बुद्धबाहेक सबै दुर्घटना दुर्गम क्षेत्रमा भएको देखिन्छ । बुद्ध एयरको बिचक्राफ्ट विमान ललितपुरको कोटडाँडामा दुर्घटना भएको थियो भने अन्य सबै दुर्घटना दुर्गम क्षेत्रमा भएका थिए । अग्नि एयरको मकवानपुरस्थित शिखरपुरमा, तारा एयरको ओखलढुङ्गास्थित मानेडाँडामा, फिस्टेल एयरको आमादाब्लम हिमाली क्षेत्रमा र अग्नि एयरको अर्को डोर्नियर मुस्ताङको जोमसोममा दुर्घटना भएमा थिए ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अन्तर्गतको सेफ्टी महाशाखाको तथ्यांकअनुसार करिब ८० प्रतिशत विमान दुर्घटना दुर्गम क्षेत्रमा भएका छन् । हालसम्म ६७ वटा विमान दुर्घटना भएकोमा यसमध्ये ५६ वटा दुर्घटना दुर्गममा भएको तथ्यांक छ । बढी दुर्घटना हुने स्थानमा विमानस्थलमा लुुक्ला, सिमिकोट, ताल्चा, जुम्ला, बाजुरा, जोमसोम, डोल्पा, खोटाङ आदि छन् ।
अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी लुक्लामा पाँचवटा ठूला विमान दुर्घटना भएका छन्, जसमा १८ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । कठिन भूगोलका बीच भौतिक उपकरण पर्याप्त नहँुदा दुर्गम क्षेत्रमा विमान दुर्घटना बढी हुने गरेको विज्ञ बताउँछन् । पहिलोपटक नेपालमा सन् १९५५ मा कालिङ्गा एयरको डकोटा विमान सिमरामा दुर्घटना हुँदा दुईजनाको मृत्यु भएको थियो । त्यसयता विमान दुर्घटनामा परेर दुई सय बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन् ।

Thursday, June 14, 2012

डिजिटल हस्ताक्षरमा कम चासो


सौर्य दैनिक 
काठमाडौं, ३२  जेठ । विद्युतीय कारोबारलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारले डिजिटल हस्ताक्षर प्रविधि जारी गरेको ६ महिना बितिसक्दा पनि कुनै कम्पनी यो प्रविधि लिन आएका छैनन् । अनलाइन कारोबार गर्ने कम्पनीहरूले यसमा खासै रुचि देखाएका छैनन् ।
ई–गभर्नेन्स, इन्टरनेट तथा मोबाइल बैंकिङ, ई–टेन्डर, अनलाइन आवेदन, ई–पेमेन्ट, चालक अनुमतिपत्र, पासपोर्ट, राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायतका विद्युतीय कारोबारमा डिजिटल सिग्नेचर प्रयोग हुन्छ । सूचना प्रविधिसम्बन्धी कारोबारलाई नियमन गर्न तथा उक्त प्रविधि पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न यसअघि वित्तीय संस्था तथा विद्युतीय कारोबारसंबद्ध अन्य कम्पनीले सक्रियता देखाएका थिए तर सरकारले डिजिटल सिग्नेचर तयार गरेपछि भने उनीहरूले यसप्रति उदासिनता देखाएका छन् ।
विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालयले गत माघमा करिब साढे छ करोड रुपियाँको लगानीमा डिजिटल सिग्नेचर सम्बन्धी पूर्वाधार निर्माण गरेको थियो । माघ अन्तिम साता विद्युतीय कारोबारलाई सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले तयार गरिएको नेपालको डिजिटल सिग्नेचरको साँचो प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालयका नियन्त्रक राजनराज पन्तलाई हस्तान्तरण गरेका थिए ।
प्रविधि तयार भएको लामो समय बितिसक्दा पनि कुनै कम्पनीबाट डिजिटल हस्ताक्षरका लागि निवेदन नपरेको विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ । बैंकहरूले डिजिटल सिग्नेचर लागू गर्नुपर्नेमा यसप्रति चासो नदेखाएको प्रमुख प्रमाणीकरण नियन्त्रक राजनराज पन्तले बताए । ‘बैंकहरूको अनलाइन सेवा गैरकानुनी छ । ग्राहकको रकम जोखिममा छ तर पनि डिजिटल सिग्नेचरमा चासो छैन,’ पन्तले भने । प्राय: सबै बैंकले डिजिटल सिग्नेचरको लाइसेन्स नलिएका एजेन्टबाट कारोबार सञ्चालन गरिरहेको उनको भनाइ छ । सूचना–प्रविधि सेवा प्रदायक कम्पनीले पनि यसमा चासो नदेखाएको उनले बताए ।
सुशासनको एउटा आधारका रूपमा मानिने सूचना प्रविधिलाई नियमन गर्ने डिजिटल सिग्नेचर कार्यान्वयनमा नआउँदा सरकारको लगानी त्यतिकै खेर गएको विज्ञ बताउँछन् । साथै विद्युतीय कारोबारलाई व्यवस्थित गर्ने सरकारी योजनासमेत अलपत्र परेको छ ।
गैरकानुनी रूपमा विद्युतीय कारोबार सञ्चालन गर्ने व्यक्ति तथा कम्पनीका हकमा एक लाख रुपियाँ जरिबाना वा एक वर्ष कैद वा दुवै कारबाही हुने प्रावधान विद्युतीय कारोबार ऐन ०६३ मा छ ।
सरकारले नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनसँग विद्युतीय कारोबारलाई कानुनी दायरामा ल्याउनेबारे छलफल गरेको छ । छलफलमा सरकारी अधिकारीले डिजिटल सिग्नेचर अनिवार्य कार्यान्वयनमा ल्याउन बैंकहरूलाई आग्रह गरेका थिए । विद्युतीय कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक हुने डिजिटल सिग्नेचर बैंक र ठूला कम्पनीका लागि अत्यावश्यक भएको सरकारी भनाइ छ । डिजिटल सिग्नेचरले सबैखाले विद्युतीय कारोबारलाई कानुनी मान्यता प्रदान गर्नुका साथै व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउँछ । विद्युतीय कारोबार ऐन ०६३ र नियमावली ०६४ जारी भएको पाँच वर्षपछि डिजिटल सिग्नेचर जारी गरिएको हो । इमेल, इन्टरनेट, ट्विटर, फेसबुकजस्ता सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने अपराध रोक्न र ती प्रविधिको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न डिजिटल सिग्नेचरलाई सहयोगीका रूपमा लिने गरिन्छ ।

विद्युतीय कारोबारको सुरक्षामा जोड
काठमाडौं : प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालयले विद्युतीय कारोबारको सुरक्षा र डिजिटल सिग्नेचरको आवश्यकता तथा औचित्यका सम्बन्धमा ‘मिडिया टेक टक’ कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । नियमित रूपमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी कार्यक्रम गर्दै आएको कार्यालयले बुधबार डिजिटल सिग्नेचरको सुरक्षाका सम्बन्धमा छलफल गरेको हो ।
छलफलमा वक्ताले विद्युतीय सूचना चाँडो वितरण हुने, जस्तातस्तै कपी गर्न सकिने र परिवर्तन गर्न सकिने भएकाले यसको सुरक्षा संवेदनशील हुने बताए । प्रमुख प्रमाणीकरण नियन्त्रक राजनराज पन्तले डिजिटल सिग्नेचरका अभावमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनलाइन कारोबार पूर्ण सुरक्षित नभएको बताए । अनलाइन बैंकिङ हाल युजरनेम र पासवर्डका आधारमा हुने गरेको छ ।
डिजिटल सिग्नेचर विद्युतीय कारोबारका साथै राष्ट्रिय परिचयपत्र, पासपोर्ट, लाइसेन्सलगायतमा प्रयोग गर्न सकिने भएकाले यसको दायरा फराकिलो हुने विज्ञ बताउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय हवाई संगठन (आइकाओ) ले सन् ०१५ देखि सबै सदस्य राष्ट्रले ई–पासपोर्ट लागू गनुपर्ने निर्णय गरिसकेको छ । जुनसुकै अनलाइन काम डिजिटल सिग्नेचरले सुरक्षित र भरपर्दो बनाउँछ । साउनदेखि डिजिटल सिग्नेचर जारी गर्ने सरकारको योजना छ ।

Tuesday, June 12, 2012

सही तथ्यांक दिँदैनन् दूरसञ्चार कम्पनी

सौर्य दैनिक
काठमाडौं, ३० जेठ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले ‘अपडेटेड’ तथ्यांक उपलब्ध नगराउँदा टेलिघनत्व बढेको देखिएको छ तर उनीहरूले भनेजस्तो नेपालमा एक करोड ६० लाखभन्दा बढी टेलिफोन प्रयोगकर्ता नभएको विज्ञहरू बताउँछन् ।

कम्पनीहरूले प्रतिस्पर्धामा अगाडि देखिन तथ्यांक ‘अपडेट’ नगरेकोले दूरसञ्चार सेवाको वास्तविक तथ्यांक बाहिर आउने गरेको छैन । विभिन्न कम्पनीका लाखौँ सिमकार्ड प्रयोगविहीन भए पनि दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्रकाशित गर्ने तथ्यांकमा यी सिमकार्डको संंख्या जोडिने गरेको छ । ‘एउटा कम्पनीले ग्राहक संख्या ७५ लाख नाघेको दाबी गरेको छ तर उसका लाखौँ सिमकार्ड प्रयोगविहीन छन्,’ एकजना प्राधिकरणकै अधिकारीले भने ।
अवैध भिओआइपीमा प्रयोग भएका सिमकार्ड बेलाबेलामा प्रहरीले बरामद गर्ने गरेको छ तर यी सिमकार्डको संख्या पनि प्राधिकरणको तथ्यांकमा समावेश हुन्छ । विभिन्न कम्पनीका गरी करिब १५ लाख सिमकार्ड निष्क्रिय रहेको बताइन्छ । यसमा सबैभन्दा बढी एनसेलका छन् ।
अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सिर्जना गर्दै सस्तो मूल्यमा सिम बेच्ने प्रवृत्तिका कारण पनि ग्राहक संख्या बढेको देखिएको उपभोक्तावादीहरू बताउँछन् । ग्राहक संख्या बढाउने होडमा सेवाप्रदायकले उपभोक्ता अधिकारको ख्याल नगरेको उनीहरूको गुनासो छ । ‘सस्तोमा सिमकार्ड दिने अनि सेवा राम्रो नदिने प्रवृत्ति छ । हुँदाहुँदा सित्तैमा पनि सिमकार्ड पाउन थालिएको छ ।’ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव ज्योति बानियाँले भने ।
पछिल्लो समय फ्रिक्वेन्सी माग्न पनि बढी ग्राहक संख्या देखाउने प्रवृत्ति बढेको छ । कतिपय कम्पनीले बढी ग्राहक संख्या देखाएर फ्रिक्वेन्सी ओगटेको प्राधिकरण अधिकारीहरू बताउँछन् । फ्रिक्वेन्सी वितरण विनियमावली ०६६ मा सेवा प्रदायकलाई सुरुमा उपलब्ध बैन्डविथ ग्राहक संख्या बढ्दै गएपछि थप गर्ने आधारहरू तोकिएका छन् ।
दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक प्राधिकरणले सार्वजनिक गर्ने विवरण सक्रिय प्रयोगकर्ताको संख्यामा नभएर कम्पनीले बनाएका ग्राहकको तथ्यांकमा आधारित छ । प्रयोगमा नभएका मोबाइल सिमकार्डको तथ्यांक पनि यसमा समावेश छ । छिमेकी मुलुक भारतमा टेलिघनत्व प्रयोगकर्ताको तथ्यांकका अधारमा निकालिन्छ । निष्क्रिय ग्राहकलाई गणना गरिंदैन ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव लीलामणि पौड्याल प्राधिकरणले प्रकाशित गर्ने तथ्यांक भरपर्दो नभएको बताउँछन् । ‘प्राधिकरणको तथ्यांक मिसलिडिङ छ,’ ई–गभर्नेन्स सम्बन्धी राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा सचिव पौड्यालले भने । टेलिघनत्व बढेको देखिए पनि सहरी र ग्रामीण क्षेत्रमा वृद्धिदर निकै असन्तुलित रहेको उनको भनाइ छ । ‘सहरमा शतप्रतिशत छ ग्रामीण क्षेत्रमा निकै कम । यसले डिजिटल डिभाइड बढेको छ,’ उनले भने ।
दूरसञ्चारको वृद्धिदर असमान गतिमा भइरहेको पौड्यालको ठहर छ । एक जनाले धेरै किसिमको सेवा लिएकाले टेलिघनत्व वास्तविकमा कम रहेको उनको दाबी छ । ‘सेवाप्रदायकले दिएको तथ्यांकका भरमा यति टेलिघनत्व छ भन्नु उचित हँुदैन,’ उनले भने । नियामक निकाय भए पनि प्राधिकरणले टेलिघनत्वबारे अहिलेसम्म स्वतन्त्र रूपमा कुनै अध्ययन गरेको छैन ।
दूरसञ्चारमा तीव्र विकास भइरहेको देखिए पनि यसको असर आर्थिक गतिविधि र कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा देखिएको छैन । ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटमा पहुँच बढ्न नसकेका कारण यस्तो अवस्था देखिएको विज्ञहरू बताउँछन् । प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार इन्टरनेटमा ४६ लाख ६७ हजार नेपालीको पहुँच छ । यसमध्ये अधिकांश मोबाइलमा चलाउन मिल्ने जिपिआरएसका छन् । यसले आर्थिक गतिविधि बढ्दैन । द्रुत गतिको एडिएसएल चलाउने ग्राहक निकै कम छन् ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता कैलाश न्यौपाने सेवाप्रदायकले दिएको तथ्यांक प्राधिकरणले जस्ताको तस्तै सार्वजनिक गर्ने बताउँछन् । प्राधिकरणले दुई महिनापछि टेलिफोन प्रयोगकर्ताको विवरण र टेलिघनत्व सार्वजनिक गर्छ । प्राधिकरणमा उपभोक्ता शाखा हेर्ने अर्जुन घिमिरे पनि सेवाप्रदायकले दिएको तथ्यांक शंकास्पद नभएको दाबी गर्छन् । एसटिएम टेलिकमले लामो समयदेखि प्राधिकरणलाई ग्राहकको विवरण नै उपलब्ध गराएको छैन ।
अवैध भिओआइपी बढेपछि सरकारले केही समयअघि इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट ग्राहकको अद्यावधिक विवरण संकलन गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो तर प्राधिकरणले यसमा सक्रियता देखाएको छैन । प्राधिकरणको विवरणअनुसार एकहजारभन्दा माथि ग्राहक हुने आइएसपी सातवटा मात्र छन् । एक हजारभन्दा थोरै ग्राहक भएका कम्पनी कसरी टिकिरहेका छन् भन्नेबारे प्राधिकरणले चासोसमेत राखेको छैन । ब्यान्डविथ, कार्यालय सञ्चालन खर्च धान्नका लागि मात्र पनि कम्तीमा एक हजार ग्राहक हुनुपर्ने बताइन्छ । प्राधिकरणले चासो नराख्दा भिओआइपी प्रविधिबाट कल वाइपास बढेर गएको प्रहरीको भनाइ छ ।
प्राधिकरणले गत वर्ष नै ‘अपडेटेड’ तथ्यांक उपलब्ध गराउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । ग्राहकले एकपटक सेवा लिएर अहिले सञ्चालनमा नरहेका सिमकार्ड तथा सेवाको विवरणसमेत प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउन थालेपछि प्राधिकरणले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
अहिले सेवा प्रदायकले प्राधिकरणमा हरेक महिना आफूखुसी ग्राहकसम्बन्धी तथ्यांक बुझाउँदै आएका छन् । यस्तो तथ्यांक सिमकार्ड बिक्रीमा मात्र आधारित हुने गरेको छ । यो तथ्यांक विश्वसनीय नभएको सरकोरवालाले आरोप लगाउँदै आएका छन् । यो प्रणाली भरपर्दो नभएकाले सिमकार्ड रजिस्टर हुनै पर्ने प्रावधान ल्याउनु पर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

Sunday, June 10, 2012

गुण एयरलाइन्सको उडान सोमबारदेखि


सौर्य दैनिक
काठमाडौं, २८  जेठ । विगत तीन महिनादेखि बन्द रहेको गुण एयरलायन्सको उडान पुन: सुचारु हुने भएको छ । कम्पनीले सोमबारदेखि नियमित उडान गर्न लागेको हो ।
जहाज ओभरहल गर्नुपर्ने भन्दै कम्पनीले गत फागुनमा उडान बन्द गरेको थियो । गुण एयरलायन्सका कार्यकारी निर्देशक घनश्याम आचार्यले शनिबार र आइतबारको लगातार परीक्षण उडानपछि सोमबारदेखि नियमित उडान सुचारु हुने जानकारी दिए । जहाजको इन्जिन तथा स्पेयर पाट्र्स आउन समय लागेकाले समयमै सेवा सुचारु गर्न नसकेको उनले बताए । तीनवटा बिचक्राफ्ट जहाज सञ्चालन गर्दै आएको एयरलायन्सका जहाजहरू ओभरहल (मर्मत–सम्भार) गर्नुपर्ने भएपछि सेवा बन्द हुन पुगेको थियो ।
इन्जिन तथा विमानका स्पेयर पार्ट्स विदेशबाट आइपुग्न समय लाग्नुका साथै जहाजको बिमा प्रक्रिया लम्बिएपछि ढिलाइ हुन पुगेको कम्पनीले जनाएको छ । आकस्मिक हवाई सेवा बन्द हुँदा सेवाग्राहीमा पर्न गएको असरप्रति गम्भीर बन्दै सेवा बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता परेको एयरलायन्सले बताएको थियो ।
सन् २००९ मा स्थापना भएको गुण एयरलायन्सले दुईवटा बिचक्राफ्ट १९०० ‘सी’मार्फत देशभरका सातवटा सुगम गन्तव्यमा हवाई सेवा दिंदै आएको छ । एयरलायन्ससँग १९०० ‘डी’ मोडलको अर्को बिचक्राफ्ट जहाज भए पनि हाल सञ्चालनमा छैन ।
गुण एयरलायन्स यात्रु संख्याका आधारमा मुलुकको चौथो ठूलो वायुसेवा कम्पनी हो । यसले सन् ०११ मा पाँच हजार पाँच सय ७६ उडान गरी ७७ हजार आठ सय ८९ यात्रु बोकेको नागरिक उड्डन प्राधिकरणको तथ्यांक छ । दुई वर्ष अघिदेखि सेवा सञ्चालन गरेको गुण एयरलायन्स ‘गुण गु्रप’अन्तर्गत सञ्चालित छ ।

कार्यकारी निर्देशकमा आचार्य
गुण एयरलायन्सको कार्यकारी निर्देशकमा घनश्याम आचार्य बढुवा भएका छन् । दुई वर्ष अघिदेखि गुण एयरलाइन्समा कार्यरत आचार्य यसअघि प्रमुख रणनीतिक अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका थिए ।
काठमाडांै विश्व विद्यालयबाट एमबिए गरेका आचार्य ‘अपरेसन म्यानेजमेन्ट’मा दख्खल राख्छन् । गुण एयरलायन्सपूर्व उनले ह्याम्स हस्पिटलमा सिइओको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । १९ वर्ष नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा खर्चेका आचार्यले पाँच वर्ष बुद्ध एयरमा वरिष्ठ कार्यकारी प्रबन्धको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिसकेका छन् ।

राजमार्गमा मोबाइल गुणस्तर सर्भे


सौर्य दैनिक
काठमाडौं, २८  जेठ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मुलुकका लिंकरोड तथा सहायक राजमार्ग क्षेत्रमा मोबाइल सिग्नलको गुणस्तर परीक्षण थालेको छ । सेवाप्रदायकले प्रदान गर्ने सेवाको गुणस्तर कमजोर रहेको गुनासो आएपछि नियामक निकायले गुणस्तर मापन गर्न लागेको हो । गत वर्ष राजमार्ग तथा आसपासका क्षेत्रमा मोबाइलको गुणस्तर मापन गरेको प्राधिकरणले यसपटक लिंकरोड र सहायक राजमार्गमा परीक्षण गरिने जनाएको छ ।
‘सेवाको स्तर कमजोर रहेको गुनासो आइरहेको छ । त्यसैले मापदण्डअनुसारको सेवा छ कि छैन भनेर परीक्षण गर्न लागिएको हो,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने । परीक्षणका क्रममा टावरको सिग्नल तथा आवाजको गुणस्तर अध्ययन गरिने उनले बताए । प्राधिकरणले सेवा प्रदायकका लागि न्यूनतम गुणस्तर मापदण्ड तोकेको छ तर तोकिएको मापदण्डअनुसारको सेवा नभएको गुनासो उपभोक्ताले गर्दै आएका छन् ।
अध्ययनका क्रममा पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोडिने सहायक राजमार्ग र लिंकरोड पहिलो प्राथमिकतामा पर्नेछन् । ताप्लेजुङ–पाँचथर, वीरगञ्ज–कलैया, पोखरा–बाग्लुङ–म्याग्दी–बुटवल–पाल्पा र धनगढी–डडेलधुरा–दिपायल सडकखण्डमा गुणस्तर परीक्षण गर्ने योजना रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यसैगरी अरनिको राजमार्गसँग जोडिने विभिन्न लिंक रोडमा पनि सर्भे गरिनेछ । गत वर्ष प्राधिकरणले पूर्व–पश्चिम राजमार्गको नारायणगढ–काँकडभिट्टा, पृथ्वीराजमार्गको काठमाडौं–पोखरा, पूर्व–पश्चिम राजमार्गको नारायणगढ–कञ्चनपुर र अरनिको राजमार्गको काठमाडौं–तातोपानी खण्डमा गुणस्तर सर्भे गरेको थियो । अधिकांश सेवा प्रदायकको सेवा सन्तोषजनक देखिएको थिएन ।
मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनीले प्रदान गर्ने मोबाइल सेवाको गुणस्तर कमजोर रहेको गुनासो विगत केही वर्षदेखि उपभोक्ताले गर्दै आइरहेका छन् । यसै गुनासोका आधारमा प्राधिकरणले सेवाको गुणस्तर मापन गर्दै आएको छ । गत वर्षको नतिजाबाट मोबाइल सेवाको गुणस्तर निकै कमजोर रहेको पाइएको थियो ।
सामान्यतया बाक्लो जंगल भएका राजमार्ग क्षेत्र तथा त्यस वरपरका बस्तीहरूमा सेवाको गुणस्तर कमजोर पाइने गरेको छ । कतिपय क्षेत्रमा सिग्नलको लेभल राम्रो देखिए पनि सम्पर्क हुनसक्ने उचित गुणस्तर नदेखिएको थियो । सिग्नल नपुगेको ठाउँमा वा बिटिएस टावरसमेत नपुगेका ठाउँमा पनि कम्पनीहरूले सिम वितरण गर्ने गरेका छन् ।

Thursday, June 7, 2012

एनसेलबाट ६४ करोड उठाउन पहल

सौर्य दैनिक
काठमाडौं, २५ जेठ  । निजी दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलले सरकारलाई तिर्नुपर्ने रोयल्टी नतिरेपछि सरकारले सो रकम उठाउन पहल थालेको छ । एनसेलसँग बाँकी रहेको बक्यौता उठाउन अर्थ मन्त्रालयले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयको राजस्व महाशाखाले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमार्फत दूरसञ्चार कम्पनीको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई रोयल्टी उठाउन निर्देशन दिंदै पत्र लेखेको छ । राजस्व महाशाखाका प्रमुख सहसचिव शान्तराज सुवेदीले सेवा प्रदायकबाट उठाउनुपर्ने रकम उठाउनका लागि झक्झक्याउने उद्देश्यले पत्र लेखिएको बताए । मन्त्रालयका अनुसार एनसेलले कानुनबमोजिम सरकारलाई तिर्नुपर्ने रकम तिर्न आनकानी गरिरहेको छ ।

मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायकहरूबाट उठाउनु पर्ने सबै राजस्व उठाउन निर्देशन दिएको छ । ‘कुन सेवाप्रदायकबाट कति रकम उठ्न बाँकी छ सबै उठाउन पत्र लेखेका छौं,’ सहसचिव सुवेदीले भने । लक्ष्यबमोजिम गैरकर उठ्न नसकेको भन्दै अर्थले रकम उठाउन ताकेता गरेको हो । ‘एनसेलसँग लिनुपर्ने रकम उठ्ने हो भने राजस्वको लक्ष्य भेट्न केही सजिलो हुने देखिएको छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । यसअघि सञ्चार मन्त्रालयले समेत पटकपटक रोयल्टी रकम तिर्न एनसेललाई निर्देशन दिएको थियो । ‘विभिन्न बहानामा एनसेलले रोयल्टी तिर्न मानिरहेको छैन,’ अर्थका एक उच्च अधिकारीले भने । एनसेलले फ्रिक्वेन्सी शुल्क तिरे पनि अन्य कर नतिरेको उनले बताए ।

महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन ०६८ ले पनि एनसेलबाट उठ्नुपर्ने जति राजस्व उठ्न नसकेको उल्लेख गरेको छ । एनसेलले आर्थिक वर्ष ०६१/६२ देखि ०६७/६८ सम्म दुई अर्ब १० करोड ७० लाख रुपियाँ राजस्व तिर्नुपर्नेमा एक अर्ब ४६ करोड ७९ लाख २७ हजार रुपियाँ मात्र तिरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘कम्पनीले प्रत्येक वर्ष दाखिला गर्नुपर्ने रोयल्टीमध्ये ६३ करोड ९० लाख ७३ हजार रुपियाँ दाखिला गरेको छैन,’ प्रतिवेदनले भनेको छ । उक्त रकमलाई प्रतिवेदनले राज्य कोषमा दाखिला नभएको बेरुजु रकमका रूपमा उल्लेख गरेको छ ।
एनसेलले यो रकम तिर्नु नपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अदालतले २३ फागुन ०६८ मा एनसेलले अनुमतिपत्रको सर्तबमोजिम नै रोयल्टी बुझाउनु पर्ने निर्णय गरिसकेको छ । अदालतको फैसला र महालेखाको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर राजस्व उठाउन अर्थ मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणले भने अदालतबाट निर्णयको प्रतिलिपि प्राप्त नभएकाले रोयल्टी रकम उठाउने प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकिएको बताएको छ ।
महालेखाले एनसेलबाट रकम उठाउन प्राधिकरणले पर्याप्त पहल नगरेको उल्लेख गरेको छ । 
हालको एनसेल अर्थात् तत्कालीन स्पाइस नेपालले एक सेप्टेम्बर २००४ मा कबुल गरेको रोयल्टी वा कुल आयको चार प्रतिशतले जुन बढी हुन्छ सो रकम राजस्व दाखिला गर्ने सर्तमा लाइसेन्स पाएको थियो । अर्थको ताकेतापछि रकम उठाउन दबाब पर्ने प्राधिकरण अधिकारी बताउँछन् । विभिन्न शक्तिकेन्द्रका प्रभावमा एनसेलले सो रकम मिनाहा गराउने प्रयास गरिरहेको बताइएको छ ।
एनसेलले दुई वर्षपछि उसैले राखेको सर्तअनुसार नविकरण शुल्कबापत सरकारलाई २० अर्ब रुपियाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर, अधिकारीहरू राज्यलाई ६४ करोड रुपियाँ रोयल्टी तिर्न आनाकानी गर्ने कम्पनीले त्यति ठूलो रकम तिर्नेमा आशंका व्यक्त गर्छन् । एनसेलले अनुमति लिँदा दश वर्षमा २० अर्ब रुपियाँ नवीकरण शुल्क तिर्ने सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार २० अर्ब तिर्नुपर्ने समय केही बाँकी भए पनि यसको स्रोतका सम्बन्धमा उक्त कम्पनीले वित्तीय विवरणमा कुनै रकम व्यवस्था गरेको नदेखिएको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसअघि संसदको सार्वजनिक लेखासमितिले समेत सो  रकम तिर्ने आधार पेस गर्न एनसेललाई पत्र लेखेको थियो ।

Sunday, June 3, 2012

पाँच महिनामा अढाइ लाख पर्यटक


सौर्य समाचार

काठमाडौं, २१ जेठ । सन् ०१२ को पहिलो पाँच महिनामा अढाइ लाख विदेशी पर्यटक हवाई मार्ग हँुदै नेपाल भित्रिएका छन् । जनवरीदेखि मे महिनासम्ममा यो संख्यामा पर्यटक नेपाल आएका हुन् ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार विश्वका विभिन्न मुलुकबाट जनवरीदेखि हालसम्म दुई लाख ५० हजार सात सय ८१ पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् । यो संख्या गत वर्ष सोही अवधिका तुलनामा २०.५ प्रतिशतले बढी हो । पर्यटन वर्ष ०११ को पहिलो पाँच महिनामा हवाई मार्ग हँुदै दुई लाख आठ हजार पर्यटक नेपाल आएका थिए ।
जनवरीदेखि मेसम्म दक्षिण एसियाली मुलुकबाट ८४ हजार पर्यटक आएको तथ्यांक छ । गत वर्ष यही अविधमा ६४ हजार ६ सय पर्यटक आएका थिए । दक्षिण एसियाली पर्यटक आगमन वृद्धिदर ३० प्रतिशत रहेको नेपाल पर्यटन बोर्डले जनाएको छ । नेपाली पर्यटकको मुख्य उद्गमस्थल भारतबाट आउने पर्यटक यो अवधिमा ३५ प्रतिशतले बढेका छन् । हालसम्म ८३ हजार आठ सय ४० भारतीय पर्यटक हवाई मार्गबाट नेपाल भित्रिएको तथ्यांक छ । पाकिस्तानबाहेक सबै सार्क मुलुकबाट आउने पर्यटक बढेका छन् ।
सार्कबाहेक अन्य एसियाली मुलुकबाट आउने पर्यटकको आगमन वृद्धिदर भने १८ प्रतिशत छ । पाँच महिनामा एसियाली मुलुकबाट ५० हजार पर्यटक नेपाल आएका छन् । यो संख्या गत वर्षको पाँच महिनामा ४२ हजार थियो । एसियाली मुलुकमध्ये चिनियाँ पर्यटक आगमन उल्लेख्य छ । हालसम्म २० हजार चिनियाँ पर्यटक नेपाल आएको तथ्यांक छ । जापानबाट १० हजार चार सय, दक्षिण कोरियाबाट आठ हजार नौ सय र थाइल्यान्डबाट तीन हजार पर्यटक हवाई मार्ग हुँदै नेपाल भित्रिएको बोर्डले जानकारी दिएको छ । यो अवधिमा एसियाली मुलुक सिंगापुर र थाइल्यान्डका पर्यटक घटेका छन् ।
युरोपियन बजारतर्फ अधिकांश मुलुकबाट आउने पर्यटक आगमन सकारात्मक छ । पाँच महिनाअवधिमा युरोपियन मुलुकबाट ६६ हजार पाँच सय २० पर्यटक नेपाल भित्रिएको तथ्यांक छ । यो संख्या गत वर्षको सोही अवधिका तुलनामा १८ दशमलव सात प्रतिशत हो । गत वर्ष ५६ हजार आएका थिए ।
युरोपियन मुलुक जर्मनीबाट ११ हजार दुई सय, बेलायतबाट १४ हजार दुई सय, रसियाबाट चार हजार र इटलीबाट चार हजार पर्यटक आएको तथ्यांक छ । चेक गणतन्त्र, नेदरल्यान्ड र स्विडेनबाट आउने पर्यटक भने घटेका छन् । अमेरिकी पर्यटक ११ प्रतिशतले बढेका छन् । यो अवधिमा १६ हजार ६ सय अमेरिकी पर्यटक नेपाल आएका छन् ।
नेपालमा ट्ेरकिङको मुख्य सिजन मानिने मे महिनामा भने विभिन्न मुलुकबाट ४२ हजार आठ सय २० पर्यटक आएका छन् । यो संख्या गत वर्ष मेको तुलनामा नौ दशमलव तीन प्रतिशतले बढी हो । यो महिना दक्षिण एसियाली पर्यटक १४ प्रतिशतले बढेका छन् । भारतीय पर्यटक १६ प्रतिशतले बढेका छन् भने श्रीलंकाली र बंगलादेशी पनि केही बढेका छन् । पाकिस्तानी पर्यटक भने ३२ दशमलव पाँच प्रतिशतले घटेका छन् । विगत वर्षदेखि नै बढिरहेको चिनियाँ पर्यटक आगमन यो महिना १० प्रतिशतले बढेको तथ्यांक छ ।
जापानी र मलेसियन पर्यटक पनि बढेका छन् । यद्यपि दक्षिण कोरिया, सिंगापुर र थाइल्यान्डबाट आउने पर्यटक भने घटेका छन् । युरोपियन पर्यटक आठ दशमलव तीन प्रतिशतले बढेर सात हजार पाँच सय पुगेका छन् । अमेरिकी र अष्ट्ेरलियाली पर्यटक क्रमश: नौ र १२ प्रतिशतले बढेको पर्यटन बोर्डले जनाएको छ । मे महिनामा ५६ हजार तीन सय ६३ विदेशी पर्यटक त्रिभुवन विमानस्थल हुँदै बाहिरिएका छन् । त्यस्तै ५२ हजार पाँच सय ९१ नेपाली स्वदेश भित्रिएको र ७३ हजार तीन सय ५९ बिदेसिएको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ ।