एकीकृत लाइसेन्समा चासो

लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा

काठमाडौं, १५  मंसिर । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत वैशाखमा साना कम्पनी लक्षित गरी खुला गरेको ‘एकीकृत लाइसेन्स’ मा जान दूरसञ्चार कम्पनीहरूले चासो देखाएका छन् । सबैखाले दूरसञ्चार सेवा प्रवाह गर्न पाउने एकीकृत लाइसेन्सका लागि दुईवटा कम्पनीले आवेदन दिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

भारतीय लगानीको युनाइटेड टेलिकम (युटिएल) र ग्रामीण क्षेत्रमा टेलिफोन सेवा प्रदान गरिरहेको कम्पनी स्मार्ट टेलिकमले एकीकृत लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएका हुन् । यो लाइसेन्स पाएपछि जिएसएम र थ्रिजी प्रविधिमा समेत मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्न पाउने प्रावधान छ । त्यस्तै, यो प्रणालीमा उच्च गतिको इन्टरनेट, साधारण टेलिफोन (पिएसटिएन) लगायत दूरसञ्चारसँग सम्बन्धित सबै सेवा समावेश हुन्छन् ।

युटिएलले एकीकृत लाइसेन्सका लागि केही महिनाअघि नै आवदेन दिएको थियो । दूरसञ्चार क्षेत्रमा बढ्दो प्रतिस्पर्धा, ग्राहकको माग र घाटा समायोजन गर्न सिडिएमए प्रविधिले मात्रै धान्न नसक्ने भन्दै युटिएलले एकीकृत लाइसेन्स लिन लागेको हो ।

हालै जारी भएको फ्रिक्वेन्सी नीतिले एकीकृत लाइसेन्सका लागि सहज भएको प्राधिरणको भनाइ छ । नीतिमा समान आधारमा सबै कम्पनीले फ्रिक्वेन्सी पाउने र सबैलाई थ्रिजी फ्रिक्वेन्सी दिन सकिने प्रावधान छ । साना कम्पनीले पर्याप्त प्रिक्वेन्सी नपाएको गुनासो गर्दै आएका थिए ।

नेपाल स्याटेलाइट र एसटिएम सञ्चारले भने एकीकृत लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएका छैनन् । युटिएल, नेपाल स्याटेलाइट, स्मार्ट टेलिकम र एसटिएम सञ्चार प्रालिलाई लक्षित गरी एकीकृत लाइसेन्स खुला गरिएको थियो । टेलिकम र एनसेलसँग भने एकीकृत लाइसेन्स छ ।

प्राधिकरणका अनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा मात्रै सेवा विस्तार गर्न लाइसेन्स पाएका कम्पनीले एकीकृतमा जाँदा ३७ करोड ७५ लाख रुपियाँ तिर्नुपर्छ । त्यस्तै, सेवा विस्तार गरेका प्रत्येक इलाकामा बिटिएस टावर जडान गरेको हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । एकीकृत दूरसञ्चार लाइसेन्स नीतिले ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा दिन अनुमति पाएका कम्पनीले एकीकृतमा जान चाहे पुराना सर्त पालना गर्नैपर्ने व्यवस्था गरेको छ । एकीकृत लाइसेन्समा गएपछि हरेक ५ वर्षमा लाइसेन्स नवीकरण गर्दा २० अर्ब रुपियाँ नवीकरण दस्तुर बुझाउनुपर्नेछ । तर, यो रकम आठ किस्तामा तिर्न सकिने हालै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ ।

अहिलेसम्म ६ वटा सेवा प्रदायक कम्पनीको लाइसेन्स शुल्क फरक–फरक छ । नेपाल टेलिकम र एनसेलले लाइसेन्स लिँदा २१ करोड रुपियाँमा लाइसेन्स लिएका हुन् । नेपाल स्याटेलाइटले २५ लाख र युटिएलले १० करोड रुपियाँ लाइसेन्स पाएको हो । स्मार्ट टेलिकम र एसटिएमले १ लाख रुपियाँमा ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा सञ्चालन गर्न पाउने अनुमति पाएका हुन् । अहिले टेलिकम र एनसेलले देशभर सेवा विस्तार गर्न पाउने प्रावधान भए पनि अन्य चारले पाएका थिएनन् । सबैले एकीकृत लाइसेन्स लिएपछि दूरसञ्चार क्षेत्रमा थप प्रतिस्पर्धा बढ्ने र राजस्वमा पनि वृद्धि हुने प्राधिकरणको विश्वास छ ।

अध्यक्षमा तीनको नाम सिफारिस

काठमाडौं : सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा नाम सिफारिस गरेको छ । सञ्चार सचिव सूर्य सिलवालको संयोजकत्वमा गठित छनोट समितिले तीनजनाको नाम सिफारिस गरेको हो ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अध्यक्षका लागि आवेदन दिएकामध्ये दिगम्बर झा, विश्वनाथ गोयल र अनिल झाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरिएको छ । तर, बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कसैलाई पनि अध्यक्षमा नियुक्त भने गरेन ।

अध्यक्ष हुने सबैभन्दा बढी सम्भावना दिगम्बर झाको रहेको स्रोतको दाबी छ । झा यसअघि नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक थिए । उनीपछि अनिल झा र विश्वनाथ गोयल छन् । ‘मधेसी मूलका तीन जनाबीच नै कडा प्रतिस्पर्धा देखिएको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

चार वर्ष नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक भएर टेलिकमलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याएका सुगतरत्न कंसाकार भने अध्यक्षको दौडमा पछाडि परेको बताइएको छ । कंसाकारले टेलिकममा चार वर्ष महाप्रबन्धक र त्योभन्दा अघि दुई वर्ष योजना प्रमुख भएर काम गरेका थिए । उनको कार्यकालमा टेलिकम सुधारका धेरै काम पनि भएका थिए । टेलिकम कर्मचारी उनलाई रुचाउँछन् र उनको पक्षमा पनि छन् । उनीनिकट स्रोतका अनुसार कंसाकार प्राधिकरणको अध्यक्ष हुनपाए दूरसञ्चार क्षेत्रमा रहेका सबै समस्या समाधान गर्नसक्ने दाबी गर्छन् ।

छनोट समितिले बुधबार सातजना प्रतिस्पर्धीहरूको अन्तर्वार्ता लिएको थियो । अन्तर्वार्तामा सुगतरत्न कंसाकार, विश्वनाथ गोयल, दिगम्बर झा, अनिल झा, केदारजंग थापा, श्रीभद्र वाग्ले र राजीवकुमार गुप्ता सहभागी थिए ।

जहाज उडेको हेर्न २३ रुपियाँ

सौर्य समाचार
काठमाडौं, १२ मंसिर । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले टर्मिनल भवनको छत सर्वसाधारणका लागि खुला गरेको छ । जहाज उडान तथा अवतरण गरेको हेर्न मिल्ने गरी विमानस्थल व्यवस्थापनले यो स्थान खुला गरेको हो ।

विमानस्थलको छतबाट अव सर्वसाधारणले पनि जहाज उडान अवतरण तथा विमानस्थलमा हुने अन्य गतिविधि हेर्न पाउनेछन् । तर, यसका लागि शुल्क भने तिर्नुपर्नेछ । ‘भिजिटर डेस्क’ नाम दिइएको सो स्थानसम्म जानका लागि प्रतिव्यक्ति २३ रुपियाँ शुल्क तोकिएको छ । टिकट काउन्टर विमानस्थलभित्रै राखिएको छ ।

भिजिटर डेस्क सञ्चालन गरेर वार्षिक एक करोड रुपियाँभन्दा बढी आम्दानी गर्ने लक्ष्य विमानस्थलले लिएको छ । यसका लागि प्रशासनले एक निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिएको छ । चार महिनाअघि विमानस्थलले गरेको सार्वजनिक सूचनाका आधारमा टेन्डर प्रतिस्पर्धामा सहभागी भई कृत्तिका इन्टरप्राइजेजले यसको जिम्मा पाएको छ । त्रिभुवन विमानस्थलका महाप्रबन्धक रतीशचन्द्रलाल सुमनका अनुसार भिजिटर डेस्क सञ्चालनका लागि आठ वटा कम्पनीले टेन्डर हालेका थिए । यसमध्ये सबैभन्दा बढी रकम तिर्न तयार भएको कृत्तिका इन्टरप्राइजेज छनोटमा परेको सुमनले बताए । कम्पनीले ३ वर्षमा चार करोड एक लाख ४० हजार रुपियाँ विमानस्थललाई तिर्ने गरी भिजिटर डेस्क सञ्चालनको जिम्मा लिएको छ । करिब १४ सय वर्गमिटर क्षेत्रफल ओगटेको भिजिटर डेस्क सञ्चालनका लागि कम्पनीले कुल रकमको २५ प्रतिशत अर्थात् एक करोड ३५ लाख रुपियाँ बराबरको बैंक जमानत र पहिलो किस्ताको रकम विमानस्थललाई बुझाइसकेको छ । बाँकी रकम तीन/तीन महिनामा बुझाउँदै जाने सम्झौता दुई पक्षबीच भएको छ ।

विमानस्थल क्षेत्रको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी भिजिटर डेस्क सञ्चालनका लागि छुट्टै सुरक्षा युनिट राखिएको छ । त्यस्तै डेस्क सञ्चालनका लागि भौतिक उपकरणसमेत जडान गरिसकिएको छ । १५ वर्षअघि यही स्थान सर्वसाधारणका लागि नि:शुल्क खुला गरिएको थियो । पछि टर्मिनल भवन विस्तार गर्नका लागि यो बन्द भएको थियो ।

भिजिटर डेस्क खुला भएपछि सर्वसाधारणका लागि पनि विमानस्थल पहुँच सहज हुने र आगन्तुक बढ्ने अपेक्षा विमानस्थल अधिकारीको छ । त्यस्तै यसबाट टर्मिनलको भिड पनि कम हुनेछ । हवाई यात्रुको वृद्धिसँगै टर्मिनलमा पनि भिड बढिरहेको प्रशासनको भनाइ छ । आफन्तलाई स्वागत तथा बिदाइ गर्न जाने तथा अन्य प्रयोजनका लागि विमानस्थल पुग्नेहरू यसबाट लाभान्वित हुने विमानस्थल प्रशासनको विश्वास छ । मुलुकको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भएकाले विशेषगरी मोफसलबाट राजधानी भ्रमणका लागि आउने सर्वसाधरण यसबाट लाभान्वित हुनेछन् । त्यस्तै, शैक्षिक भ्रमणका लागि विभिन्न जिल्लाबाट आउने विद्यार्थीलाई पनि भिजिटर डेस्क सञ्चालन गरिएको सञ्चालकले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमसहित २८ वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीले त्रिभुवन विमानस्थलबाट उडान गरिरहेका छन् । विमानस्थलबाट दैनिक करिब सयवटा अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन्छन् । आन्तरिकतर्फ जहाज तथा हेलिकोप्टर गरी दैनिक करिब तीन सयवटा उडान हुन्छ । एक अनौपचारिक तथ्यांकअनुसार १० प्रतिशत नेपालीले मात्र हवाई क्षेत्रको उपभोग गर्ने गरेका छन् ।

फ्रिक्वेन्सी शुल्क बढाबढमा

लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा

काठमाडौं, ८ मंसिर । सरकारले रेडियो फ्रिक्वेन्सीको मूल्य निर्धारण बढाबढबाट गर्ने गरी नयाँ फ्रिक्वेन्सी नीति ल्याएको छ । फ्रिक्वेन्सी निर्धारण र यसको बाँडफाँड मनोमानी ढंगले गरिँदै आएको गुनासो आइरहेका बेला सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले नयाँ नीति जारी गरेको हो ।

सञ्चार मन्त्री अध्यक्ष रहेको फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिले बिहीबार सार्वजनिक गरेको ‘रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँड तथा मूल्य) सम्बन्धी नीति २०६९’ अनुसार वितरण भइसकेबाहेक अन्य फ्रिक्वेन्सीको मूल्य निर्धारण लिलाम बढाबढको प्रक्रियाबाट गरिनेछ । नयाँ नीतिमा थ्रिजी, वाइम्याक्स, एलटिइजस्ता महत्त्वपूर्ण फ्रिक्वेन्सी कम्पनीबीच बढाबढ गराएर जसले बढी राजस्व तिर्छ, त्यसैलाई सञ्चालन गर्न दिने उल्लेख छ । यसअघि नै प्रयोगमा आइसकेको थ्रिजी फ्रिक्वेन्सी बढाबढ गर्न भने आधारमूल्य १० मेगाहर्जका लागि कम्तीमा २४ करोड रुपियाँ तोकिएको छ ।

अब फ्रिक्वेन्सी लिने कम्पनीले जति मूल्यमा थ्रिजी फ्रिक्वेन्सी पाउँछन्, त्यही मूल्य नेपाल टेलिकम र एनसेलले ०६२ सालदेखि नै तिर्नुपर्नेछ । दुवै कम्पनीले ०६२ सालमा विनाप्रतिस्पर्धा थ्रिजी फ्रिक्वेन्सी पाएका थिए । नयाँ कम्पनीलाई थ्रिजी लाइसेन्स दिइएको ३० दिनभित्र टेलिकम र एनसेलले सोही मूल्य सरकारलाई तिर्नुपर्ने प्रावधान नीतिमा राखिएको छ । दूरसञ्चारबाहेक टेलिभिजन प्रसारणलाई डिजिटल प्रविधिमा रूपान्तरण गर्दा प्राप्त हुने थप फ्रिक्वेन्सीलाई समेत बढाबढको माध्यमबाट वितरण गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।

दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी वितरणसम्बन्धी कानुनी र नीतिगत व्यवस्था समयसापेक्ष नभएको भन्दै नयाँ नीति जारी गरिएको मन्त्रालयले बताएको छ । सीमित राष्ट्रिय सम्पदाका रूपमा रहेको रेडियो फ्रिक्वेन्सी वितरण प्रक्रियालाई अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने प्रक्रियासँग अन्तरसम्बन्धित गरी कुशल, प्रभावकारी र पारदर्शी फ्रिक्वेन्सी वितरण तथा मूल्य निर्धारण प्रक्रिया स्थापित गर्ने उद्देश्यले नीतिको जारी गरिएको सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता सुशीलकुमार ओझाले बताए । नीति गत कात्तिक १९ गतेदेखि नै लागू हुने उनले जानकारी दिए । दूरसञ्चार क्षेत्रमा विकास हुने नयाँ प्रविधिलाई समयमै भित्र्याउन सकिने गरी फ्रिक्वेन्सी निर्धारण र वितरण गर्ने सिद्धान्त लिइएको ओझाको भनाइ छ ।

नितीअनुसार अब दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी प्रदान गर्दा निश्चित सिद्धान्त अवलम्बन गरिने छ । यसका लागि १२ वटा सिद्धान्त तय गरिएको छ । रेडियो फ्रिक्वेन्सीको वितरण र मूल्य निर्धारण बजार मागअनुसार लिलाम बढाबढको प्रक्रियाबाट गरिने नीतिमा उल्लेख छ । नीतिअनुसार फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन गर्दा राज्यले थप वार्षिक एक अर्ब रुपियाँभन्दा बढी राजस्व उठाउन सक्ने देखिन्छ ।

एउटा कम्पनीले पाएको फ्रिक्वेन्सी प्रयोग नगरेर अर्कोलाई दिन नपाउने नीति सरकारले लिएको छ । यसअनुसार फ्रिक्वेन्सी जुन प्रयोजनका लागि जसले लिएको हो त्यही प्रयोजनमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ । साथै अनावश्यक फ्रिक्वेन्सी ओगट्ने प्रवृतिलाई पनि निरुत्साहित गरिने नीतिमा समेटिएको छ । न्यूनतमभन्दा बढी ओगटिएको फ्रिक्वेन्सीको मूल्य निर्धारण बढी गरिने छ । नीतिअनुसार आवश्यकताभन्दा बढी फ्रिक्वेन्सी ओगटेका कम्पनीले प्रयोग नभएको फ्रिक्वेन्सी फिर्ता गर्नुपर्ने छ । नेपाल टेलिकम, एनसेल, हेलो नेपाललगायत कम्पनीले आवश्यकभन्दा बढी फ्रिक्वेन्सी ओगटेका छन् ।

नीतिले सबै खाले फ्रिक्वेन्सीको न्यूनतम मूल्यसमेत निर्धारण गरेको छ । थ्रिजीको हकमा भने सोही परिमाणको ब्यान्डविथ बराबरको फ्रिक्वेन्सी बढाबढ गरिनेछ । सो बढाबढबाट कायम भएको मूल्यलाई नीति लागू हुनुअघि थ्रिजी फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरेका सेवा प्रदायका लागि पनि कायम गरिने नीतिमा उल्लेख छ । हाल नेपाल टेलिकम र एनसेलले थ्रिजी फ्रिक्वेन्सी उपयोग गरिरहेका छन् ।

नयाँ नीतिअनुसार मोबाइल टेलिफोन सेवा प्रदायकले आम्दानीको ०.४ फ्रिक्वेन्सी शुल्कका रूपमा सरकारलाई तिर्नुपर्ने छ । जिएसएम ९०० र १८०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी लिएर सेवा सञ्चालन गरिरहेका नेपाल टेलिकम, एनसेल, नेपाल स्याटेलाइट, स्मार्ट टेलिकम र एसटिएम टेलिकमले अबदेखि वार्षिक आम्दानीका आधारमा फ्रिक्वेन्सी शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ । नीतिअनुसार अब नेपाल टेलिकमले फ्रिक्वेन्सी शुल्क ४३ करोड र एनसेलले ३३ करोड रुपियाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । अब कुनै पनि मोबाइल सेवा प्रदायकले कम्तीमा ६ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी पाउँछन् । ग्राहक बढेर ६ मेगाहर्जले नपुगेमा मात्र १८०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा ९ मेगाहर्जलाई न्यूनतम फ्रिक्वेन्सी कायम गर्ने नीतिमा उल्लेख छ ।

नेपालमा ०५६ सालदेखि मोबाइल टेलिफोन सुरु भए पनि फ्रिक्वेन्सी शुल्क भने उठाउने गरिएको थिएन । फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापनका लागि वैज्ञानिक र पारदर्शी नीति बनाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा तत्कालीन संसद्को सार्वजेनिक लेखा समितिले निर्देशन दिएका थिए । लेखा समितिले गठन गरेको एक उपसमितिले एक वर्ष लामो अध्ययन गरेर आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

अग्नि एयरको सेवा बन्द

लक्ष्मीप्रसाद खतिवड

काठमाडौं, ४ मंसिर । निजी वायुसेवा कम्पनी अग्नि एयरले उडान सेवा बन्द गरेको छ । नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले कम्पनीको उडानमा रोक लगाएपछि सेवा बन्द भएको हो ।

लुक्लालाई मुख्य गन्तव्य बनाएर उडान गरिरहेको अग्निका उडान बन्द हुँदा सगरमाथा क्षेत्रको ट्ेरकिङमा जाने पर्यटक प्रभावित भएका छन् । उडान बन्द भएको बारे कम्पनीले औपचारिक जानकारी नगराए पनि करिब एक साता अघिदे िख उडान भएको छैन । उडान स्थगितबारे जानकारी नगराएका कारण लुक्ला जान ठिक परेका थुपै्र पर्यटक अलपत्र परेको ट्ेरकिङ व्यवसायीहरूले बताएका छन् । ‘२५–३० जनाको ग्रुप थियो । तीन दिनसम्म उडान नभएपछि हेलिकोप्टर चार्टर्ड गरेर लैजानुपर्‍यो ।’ एक व्यवसायीले भने ।

स्रोतअनुसार अग्नि एयरले लामो समयदेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सेवा शुल्क तिरेको छैन । विमानस्थलमा जहाज ल्यान्डिङ तथा पार्किङ गरेबापत कम्पनीले शुल्क तिर्नुपर्छ । अग्निले विमानस्थललाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम ५० लाख रुपियाँ नाघेको बताइएको छ ।

कम्पनीको आर्थिकस्थिति कमजोर भएपछि प्राधिकरणले बक्यौता रकम तिर्न बारम्बार पत्राचार गरेको थियो । त्यस्तै बक्यौता रकमका विषयमा कम्पनी सञ्चालक र प्राधिकरण अधिकारीबीच पटक–पटक छलफलसमेत भएको थियो ।

अग्निको उडानमा रोक लगाइएको विमानस्थल व्यवस्थापनले पुष्टि गरेको छ । बारम्बार ताकेता गर्दा पनि बक्यौता नतिरेकोले बाध्य भएर उडानमा रोक लगाउनु परेको व्यवस्थापनको भनाइ छ । पटक–पटक लिखित तथा मौखिक निर्देशन दिँदा पनि रकम तिर्ने चासो नदेखाएका कारण उडान बन्द गर्ने निर्णय गर्नुपरेको त्रिभुवन विमानस्थलका महाप्रबन्धक रतीशचन्द्रलाल सुमनले बताए । कम्पनीको आर्थिक स्थिति विगतदेखि नै कमजोर हँुदै आएको थियो । लामो समयदेखि तलब नपाएका कारण कर्मचारीसमेत आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

अग्निसँग अहिले दुईवटा डोर्नियर र तीनवटा जेटस्ट्रिम जहाज छन् । पाँच महिनाअघि जोमसोममा जहाज दुर्घटना भएपछि पनि एयरको उडान एक साता उडान बन्द भएको थियो । डोर्नियर जहाजबाट सेवा सुरु गरेको अग्निका दुईवटा जहाज मकवानपुरको शिखरपुर र जोमसोममा दुर्घटनाग्रस्त भएका थिए ।

यात्रु संख्याका आधारमा अग्नि एयर तेस्रो स्थानमा छ । सन् ०११ मा कम्पनीले एक लाख ९७ हजार पाँच सय २३ जना यात्रु बोकेको तथ्यांक छ । अग्निका सञ्चालक हाउजिङ व्यवसायी पनि हुन् ।

जहाज खरिद प्रक्रिया पुन: सुरु

लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा
काठमाडौं, २२ कात्तिक । नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज खरिद प्रक्रिया पुन: सुरु हुने भएको छ । युरोपेली जहाज निर्माता कम्पनी एयरबसका प्रतिनिधि निगमसँज ‘बिजनेस डिल’ गर्न काठमाडौं आएपछि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढ्ने सम्भावना बढेको हो ।

यसअघिको प्रक्रिया रोकिएको दुई वर्षपछि एयरबसले निगमलाई जहाज बेच्न चासो देखाएको छ । जहाज किनबेचका लागि वार्ता गर्न कम्पनीले आफ्ना प्रतिनिधिलाई काठमाडौं पठाएको हो । पाँचजनाको टोली मंगलबार बिहान काठमाडौं आइपुगेको बताइएको छ । मंगलबार अपरान्हदेखि नै अनौपचारिक वार्ता सुरु भएको स्रोतले बताएको छ । पुरानै समझदारीका आधारमा खरिद–बिक्री गर्ने वा नयाँ प्रक्रियाबाट जाने भन्ने विषयमा छलफल हुने स्रोतले बतायो । टोली कम्पनीका नयाँ उत्पादनको ‘मार्केटिङ’ गर्न पनि नेपाल आएको बताइएको छ । निगम सञ्चालक समितिको बैठकले एयरबस कम्पनीलाई वार्तामा बोलाउने निर्णय गरेपछि टोली वार्ताका लागि आएको हो । सरकारको निर्देशनपछि निगमले एयरबस टोलीलाई वार्तामा बोलाएको थियो ।

जहाज खरिद प्रक्रिया सावधानीपूर्वक अगाडि बढाउने पक्षमा निगम अधिकारी छन् । वार्ताबाट आएको निष्कर्षबारे सरकारलाई जानकारी दिइने र सरकारबाट आउने निर्देशनअनुसार काम अगाडि बढाउने निगमका एक उच्च अधिकारीले बताए । यसअघि जहाज खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष सुगतरत्न कंसाकारसहित छजना उच्च अधिकारीविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा हालेको थियो । सञ्चालक समितिको सहमतिविना एयरबसलाई ‘लक अप मनी’ अर्थात् बैना रकम पठाएको आरोप अख्तियारले लगाएको थियो । निगमले ०६६ कात्तिकमा एयरबसँग दुई जहाज किन्ने सर्तसहित समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरी बैनास्वरूप सात लाख ५० हजार डलर पठाएको थियो ।

सरकारले दसैँअघि निगमका लागि अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न दुई जहाज खरिद गर्ने निर्णय गरेपछि निगम अधिकारीहरू यसको प्रक्रियामा लागेका हुन् । गत महिना सरकारले जारी गरेको शासकीय तथा आर्थिक सुधारका तत्कालीन कार्ययोजना ०६९ को पहिलो बुँदामा नै निगमलाई अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि दुईवटा र आन्तरिक उडानका लागि कम्तीमा ६ वटा जहाज ६ महिनाभित्र खरिद गर्ने उल्लेख छ । कार्ययोजनाले जहाज खरिदको मुख्य जिम्मेवार निकायका रूपमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र सहयोगी निकायका रूपमा अर्थ मन्त्रालयलाई तोकेको छ । सरकारले गत असोज ३० गते जारी गरेको कार्ययोजनामा एक महिनाभित्र खरिद प्रक्रिया सुनिश्चित नगर्ने पदाधिकारीलाई जिम्मेवारीबाट हटाइने उल्लेख छ ।

यसअघि निगमलाई दुई ठूला जहाज बेच्ने गरी एयरबसले निगमको ग्लोबल टेन्डर जितेको थियो । एउटा वाइड र अर्को न्यारो बडी जहाज किन्न व्यवस्थापनले लकअप मनी पठाए पनि प्रक्रिया रोकिएपछि एयरबसले बैना फिर्ता गरिदिएको थियो । एयरबससँग पुरानै समझदारीमा जहाज खरिद गरे निगमलाई फाइदा हुन्छ । नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्ने हो भने ३१ करोड ८२ लाख रुपियाँ महँगो पर्ने अनुमान निगमको छ । एयरबसले निगमलाई चार करोड १२ लाख ८९ हजार डलरमा न्यारो बडी र नौ करोड २८ लाख ४५ हजार डलरमा वाइड बडी बेच्ने प्रस्ताव गरेको थियो । नयाँ खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन पुन: ग्लोबल टेन्डर आह्वान गर्नुपर्छ । यसअघि ०६५ चैत २५ मा टेन्डर मागिएको थियो भने निगमले ०६६ कात्तिकमा नै एयरबसको जहाज किन्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसबेला एयरबससँग अमेरिकी जहाज निर्माता बोइङ प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको थियो । चार वर्षअघि सुरु भएको जहाज खरिद प्रक्रिया तत्कालीन सार्वजनिक लेखा समिति तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनपछि रोकिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले समेत जहाज खरिद प्रक्रिया अगाडि नबढाउन निगमलाई निर्देशन दिएको थियो ।

जहाज खरिदको सरकारी निर्णयबाट कर्मचारी उत्साहित छन् तर खरिद प्रक्रिया सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनेमा भने त्यति विश्वस्त छैनन् । जहाज खरिदको निर्णय बारम्बार हुने तर जहाज नआउने पुरानो परम्परा दोहोरिन सक्ने कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

नेवानिका २५ हजार आवेदक अलपत्र

लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा
काठमाडौं, २० कात्तिक । नेपाल वायुसेवा निगमले विभिन्न पदका लागि आवेदन मागेको १ वर्ष बितिसक्दा पनि परीक्षा गराउन सकेको छैन । आन्तरिक कारण भन्दै निगमले लामो समयसम्म परीक्षा सञ्चालन नगरेको हो ।

फारम भरेको एक वर्षसम्म पनि परीक्षा नहुँदा तनाव भएको आवेदकहरूको गुनासो छ । ‘परीक्षा तयारी गरेर बसेको महिनौँ भइसक्यो । अझै कहिले हुने भन्ने टुंगो छैन,’ वरिष्ठ सहायक र प्रशासन अधिकृतका लागि १२ सय रुपियाँ तिरेर फारम भरेका बानेश्वरका अनिल चापागाईले भने । उनीजस्ता हजारौँ परीक्षा हुने र निगममा जागिर खाने आशमा छन् । निगमले ०६८ कात्तिक १८ मा वरिष्ठ सहायक, वरिष्ठ लेखासहायक, लेखा अधिकृत र प्रशासन अधिकृत पदका लागि आवेदन मागेको थियो । चारवटा पदमा एक सय १९ जनाका लागि करिब २५ हजार प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका भए पनि उनीहरूले अहिलेसम्म परीक्षा दिन पाएका छैनन् । निगमले प्रतिव्यक्ति प्रतिपद पाँच सय रुपियाँ तथा फाराम शुल्क एक सय रुपियाँ लिएको थियो ।

निगम मानव संसाधन विभागका अनुसार परीक्षा सञ्चालनका लागि स्टाफ कलेजलाई आग्रह गरिएको छ । यसअनुसार जाँच लिने र कापी परीक्षण गर्ने काम स्टाफ कलेजले गर्नेछ । परीक्षा सञ्चालनका लागि कलेजले बढी रकम माग गरेकाले समस्या भइरहेको बताइएको छ । ‘हामीले प्रतिव्यक्ति प्रतिपद पाँच सय रुपियाँ उठाएका छौँ, कलेजले सात सय रुपियाँ मागेको छ । घाटा खाएर त परीक्षा गराउने कुरा भएन,’ निगमका एक अधिकारीले भने । संख्या धेरै भएकाले आफैँले परीक्षा गराउन सक्ने अवस्था नरहेको निगमको भनाइ छ । यसअघि घाटा खाएरै भए पनि असार मसान्तसम्ममा परीक्षा गराउने निगमले दाबी गरेको थियो ।

निगमले गत वर्ष खुला गरेको माग संख्या हालसम्मकै बढी हो । परेको आवेदन संख्यामा पनि रेकर्ड नै कायम भएको छ । हवाई उडानमा निरन्तर घाटामा रहेको संस्थानले आह्वान गरेको विज्ञापनमा पदसंख्या भन्दा एक सय ९३ गुणा बढी आवेदन परेको थियो । निगमले नियमित पदपूर्तिका आवेदन खुला नगर्दा एकैचोटि धेरै आवदेन परेको कर्मचारी बताउँछन् । जागिरका लागि बाह्य व्यक्तिले दलालीसमेत थालेको भन्दै निगम व्यवस्थापनले विज्ञप्ति जारी गर्नुपरेको थियो । हाल निगममा एक हजार पाँच सय कर्मचारी छन् ।

निगम प्रवक्ता सरोजकुमार कसजू परीक्षाको लागि तयारी भइरहेको बताउँछन् । ‘प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । चाँडै सूचना प्रकाशित हुन्छ,’ कसजूले भने । तर, कहिलेसम्ममा परीक्षा हुने भन्नेबारे उनले यकिन साथ भन्न सकेनन् । सामान्यतया मिति तोकिएको एक महिनामा परीक्षा हुने गर्छ ।

आवेदक धेरै भएकाले पनि परीक्षाका लागि समय लागेको निगमको भनाइ छ । निगमले परीक्षा सञ्चालनका लागि लोकसेवा आयोगलाई पनि अनुरोध गरेको थियो । यसअघि तत्कालीन पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री लोकेन्द्र विष्ट मगरले निगममा रिक्त रहेका थुपै्र पदमा करारमा भर्ना गरेका थिए । यसका कारण पनि प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा गराउन समस्या परेको बताइएको छ । विष्टको सिफारिसमा दैनिक जागिरका लागि कार्यकर्ता निगममा पुग्ने गरेका थिए । निगम स्रोतका अनुसार विष्टको सिफारिसमा करिब ६० जना कर्मचारी करार तथा ज्यालादारीका रूपमा निगममा भर्ना भएका थिए ।

पर्यटक आगमन घट्यो

काठमाडौं, १७ कात्तिक । लामो समयदेखि बढ्दो क्रममा रहेको पर्यटक आगमन सन् २०१२ को अक्टोबरमा भने घटेको छ । पर्यटकीय सिजनका बाबजुद पर्यटक आगमन घटेको हो ।

नेपालमा अक्टोबरदेखि डिसेम्बरसम्मको तीन महिनालाई पर्यटकीय सिजनको रूपमा लिइन्छ । गत वर्ष राष्ट्रिय महत्त्वका साथ मनाइएको नेपाल पर्यटन वर्ष २०११ को प्रचारप्रसारका कारण पनि यस वर्ष पर्यटक आगमन उल्लेख्य बढ्ने अपेक्षा पर्यटन व्यवसायीले गरेका थिए ।

नेपालमा सन् २००९ को जुनदेखि पर्यटक आगमन वृद्धिदर सकारात्मक रहँदै आएको थियो तर, २०१२ को अक्टोबरमा पर्यटक आगमन नकारात्मक देखिएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयलाई उद्धृत गर्दै नेपाल पर्यटन बोर्डले जनाएअनुसार अक्टोबर महिनामा हवाई मार्गबाट आउने पर्यटक ७.३ प्रतिशतले घटेका छन् । अक्टोबरमा ६७ हजार नौ सय एक पर्यटक नेपाल आएको तथ्यांक बोर्डको छ । गत वर्षको अक्टोबरमा ७३ हजार दुई सय ६४ पर्यटक आएका थिए ।

गत वर्षको अक्टोबरको तुलनामा सार्क मुलुकबाट आउने पर्यटक २८.५ प्रतिशतले घटेका छन् । गत वर्ष अक्टोबरमा सार्क मुलुकबाट ११ हजार ६ सय २२ पर्यटक आएकोमा यो वर्ष आठ हजार तीन सय १२ मात्र आएका छन् । भारतबाट आउने पर्यटक ३०.१ प्रतिशतले घटेका छन् भने बंगलादेशी र पाकिस्तानी पर्यटक पनि घटेका छन् । सार्क मुलुकमध्ये श्रीलंकाली पर्यटक मात्र ४८ प्रतिशतले बढेको तथ्यांक छ ।

युरोपियन बजारतर्फ १७.५ प्रतिशतले पर्यटक घटेका छन् । बेलायती, फ्रेन्च, जर्मन तथा रुसी पर्यटक घटेका छन् भने अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, क्यानाडा र अमेरिकबाट आउने पर्यटक केही बढेका छन् ।

सन् २०१२ को जनवरीदेखि अक्टोबरसम्मको अवधिमा भने पर्यटकको संख्या गत वर्षको तुलनामा ११.५ प्रतिशतले बढेको छ ।  यो अवधिमा विभिन्न मुलुकबाट चार लाख ९४ हजार १९ पर्यटक हवाई मार्ग हुँदै नेपाल भित्रिएको तथ्यांक छ । गत वर्ष यो संख्या चार लाख ४३ हजार थियो ।

दूरसञ्चार क्षेत्रको राजस्व योगदान २४ अर्ब

सौर्य समाचार
काठमाडौं, १६ कात्तिक । दूरसञ्चार क्षेत्रबाट सरकारले करिब २४ अर्ब रुपियाँ राजश्व प्राप्त गरेको छ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीबाट सरकारले यो रकम राजश्वका रूपमा प्राप्त गरेको हो ।

नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार आर्थिक वर्ष ०६८/६९ मा ५ वटा सेवा प्रदायक कम्पनीले २३ अर्ब ८७ करोड १९ लाख १३ हजार रुपियाँ राजश्व तिरेका छन् । कम्पनीहरूले अग्रिम आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार शुल्क, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष शुल्क, फ्रिक्वेन्सी शुल्क, टिडिएस, दूरसञ्चार सेवा शुल्क तथा स्वामित्व करबापत यो रकम सरकारलाई बुझाएका हुन् ।

गत आवमा सरकारले सेवाप्रदायकबाट सबैभन्दा बढी आयकर संकलन गरेको छ । विभिन्न कम्पनीले गत आवमा सरकारलाई नौ अर्ब ३२ करोड ३१ लाख ७९ हजार रुपियाँ बुझाएका छन् । सरकारलाई आयकर बुझाउनेमा सबैभन्दा अगाडि सरकारी कम्पनी नेपाल टेलिकम छ । टेलिकमले गत आवमा पाँच अर्ब २७ करोड ९७ हजार रुपियाँ आयकर बुझाएको छ । त्यस्तै निजी कम्पनी एनसेलले एक वर्षमा सरकारलाई चार अर्ब एक करोड ८२ लाख १२ हजार रुपियाँ सरकारलाई आयकर बुझाएको छ । स्मार्ट टेलिकमले तीन करोड ३७ लाख ९० हजार रुपियाँ सरकारलाई आयकर बुझाएको छ भने नेपाल स्याटेलाइटले नौ लाख ६४ हजार रुपियाँ तिरेको छ । एसटिएम सञ्चारले एक लाख १४ हजार रुपियाँ आयकर बुझाएको प्राधिकरणको तथ्यांक छ ।

मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बापत कम्पनीहरूले गत आवमा पाँच अर्ब ४२ करोड ९३ लाख रुपियाँ तिरेका छन् । भ्याट तिर्नेमा भने एनसेल अगाडि छ । एनसेलले गत आवमा २ अर्ब ८५ करोड १२ लाख ६२ हजार रुपियाँ भ्याट तिरेको छ । त्यस्तै नेपाल टेलिकमले दुई अर्ब ४५ करोड २६ लाख ५३ हजार रुपियाँ भ्याट तिरेको तथ्यांक छ । अन्य तीनवटा सेवाप्रदायकले १२ करोड ५३ लाख ८३ हजार नौ सय रुपियाँ भ्याट तिरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

गत आवमा सरकारले दूरसञ्चार कम्पनीहरूबाट भन्सार शुल्क ६६ करोड ८२ लाख २६ हजार रुपियाँ, रोयल्टी दुई अर्ब २५ करोड ७९ लाख ६७ हजार रुपियाँ, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा एक अर्ब १२ करोड १७ लाख ३७ हजार रुपियाँ, फ्रिक्वेन्सी शुल्क ४४ करोड ६३ लाख १३ हजार रुपियाँ, टिडिएस तीन करोड ३९ लाख ९१ हजार रुपियाँ, दूरसञ्चार सेवा शुल्क तीन अर्ब ७४ करोड १५ लाख ५८ हजार रुपियाँ र स्वामित्व कर ८४ करोड ९६ लाख ३७ हजार रुपियाँ संकलन गरेको छ ।

सरकारलाई राजश्व बुझाउनेमा टेलिकम सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ । टेलिकमले गत आवमा सरकारलाई विभिन्न शीर्षकमा १२ अर्ब ३८ करोड आठ लाख ७५ हजार रुपियाँ राजश्व बुझाएको छ । एनसेलल ११ अर्ब २३ करोड ४४ लाख ८९ हजार रुपियाँ राजश्व तिरेको छ भने स्मार्ट टेलिकमले १४ करोड ७२ लाख ६५ हजार रुपियाँ तिरेको छ ।