इन्टरनेट पहुँचमा उच्च वृद्धि

लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा
काठमाडौं, ९ फागुन । एक वर्षको अवधिमा साढे १७ लाखभन्दा बढी इन्टरनेट उपभोक्ता थपिएका छन् । दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार गएको दुई–तीन वर्षमा इन्टरनेट सेवा प्रयोगकर्ता ह्वात्तै बढेका हुन् ।

पछिल्लो समय पुरानो प्रविधिमा आधारित इन्टरनेट प्रयोगकर्ता घटिरहेका छन् भने नयाँ प्रविधिमा आधारित ब्रोडब्यान्ड र वाइफाईमा आधारित उपभोक्ताको वृद्धि भइरहेको छ । इन्टरनेट उपभोक्ताको वृद्धिदर ६ दशमलव ७७ प्रतिशत पुगेको छ । प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार अहिले कुल जनसंख्याको २१ दशमलव ५० प्रतिशतले इन्टरनेट प्रयोग गर्छन् । विभिन्न प्रविधिको इन्टरनेट प्रयोग गर्ने उपभोक्ताको संख्या ५६ लाख ९३ हजार नौ सय १३ पुगेको छ ।

सहज उपलब्धता र विभिन्न प्रकारको सेवा उपलब्ध भएकाले बर्सेनि तीव्र गतिमा इन्टरनेट सेवा प्रयोग गर्ने उपभोक्ता बढिरहेका छन् । पछिल्लो समय वाइफाई इन्टरनेट उपलब्ध गराउने कम्पनीको संख्या बढेको छ । विभिन्न कम्पनीले सस्तो दरमा तीव्र गतिको इन्टरनेट दिने दाबी गर्दै अफर ल्याएका छन् । वेबसर्फर नेपाल कम्युनिकेसनले रात्रि प्याकेज तथा आवरली बेस प्याकेज लिने ग्राहकका लागि एक वर्षको सेवा लिँदा जडान खर्च नलिने बताएको छ । कम्पनीले मासिक चार सय ९५ रुपियाँमा अनलिमिटेड सेवा दिने जनाएको छ । वेबसर्फरका बिक्री प्रबन्धक सन्दीप शर्माका अनुसार अनलिमिटेड प्याकेज लिने ग्राहकले ६ महिनाको सेवा लिँदा जडान खर्च शतप्रतिशत र आठ जिबीको पेनड्राइभ पाउनेछन् । कम्पनीले सेयरिङ रेसियोका आधारमा अनलिमिटेड, भोल्युम बेस प्याकेज तथा आवरली बेस र रात्रि प्याकेज उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

अर्को सेवा प्रदायक क्लासिकटेक प्रालिले ‘सिटी ४५ फाइबर टु योर होम’ नामक योजना ल्याएको छ । एक हजार पाँच सय रुपियाँमा १५ एमबिपिएस गतिको इन्टरनेट उपलब्ध गराउने कम्पनीले बताएको छ । त्यसैगरी सुविसु केबलनेट प्रालिले दोब्बर गतिमा इन्टरनेट सेवा चलाउन सकिने ‘डबल ब्यान्डविथ अफर’ ल्याएको छ । दुई सय ५६ किलोबाइट प्रतिसेकेन्डको इन्टरनेट सेवा लिने ग्राहकले पाँच सय १२ किलोबाइट प्रतिसेकेन्ड चलाउन सकिने कम्पनीले जनाएको छ ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीचको बढ्दो प्रतिस्पर्धाले ग्राहकलाई भने फाइदा पुर्‍याएको छ । प्रतिस्पर्धाले गर्दा कम्पनी सस्तोमा इन्टरनेट प्रदान गर्न आक्रामक रूपमा उत्रेका छन् । यसले ग्राहकको संख्या बढाउन पनि भूमिका खेलेको छ । प्राधिकरणका अनुसार अहिलेसम्म मुलुकभर ४२ कम्पनीले इन्टरनेट सेवा चलाउने अनुमति पाएका छन् । यसैगरी ६ वटा कम्पनीले ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट चलाउने अनुमति लिएका छन् ।

प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार मोबाइलमै र मोबाइल एवं डाटा कार्डमार्फत प्रयोग गर्न मिल्ने जिपिआरएस, इजिजिई, डब्लुसिडिएमए र इभिडियो जस्ता सेवा प्रयोग गर्ने उपभोक्ता सबैभन्दा बढी छन् । सहज उपलब्धता र सस्तो भएका कारण यस्ता उपभोक्ता बढिरहेका छन् । जिपिआरएस, इजिजिइ र डब्लुसिडिएमएका ग्राहक मात्रै ५२ लाख ८५ हजार छन् ।

पछिल्ला वर्षमा टेलिफोनमा आधारित सेवा विस्तार गर्ने दूरसञ्चार कम्पनीसमेत इन्टरनेटमा केन्द्रित बन्दै गएका छन् । ०६५ सालमा नेपाल टेलिकमले फोन र इन्टरनेट एकैपटक प्रयोग गर्न मिल्ने एडिएसएल सेवा सुरु गरेको थियो पहिलोपटक । अहिले टेलिकमले थ्रिजी, इभिडियो, सिडिएमए तथा पछिल्लो पुस्ताको मानिने वाइम्याक्स इन्टरनेट समेत सुरु गरिसकेको छ । हाललाई वाइम्याक्स कर्पोरेट ग्राहकलाई मात्र उपलब्ध छ । सेवा विस्तारका दृष्टिले टेलिकमको इन्टरनेट सेवा लगभग देशभर नै फैलिएको छ । यसको एडिएसएल इन्टरनेट सेवा सबैभन्दा बढी रुचाइएको छ । यसका लागि ल्यान्डलाइन टेलिफोन आवश्यक पर्छ, तर इन्टरनेट प्रयोग गर्दा फोन अबरुद्ध हुँदैन । भोल्युम र मासिक दुवै आधारमा इन्टरनेट सेवा किन्न पाइन्छ । एक सय २८ देखि पाँच सय १२ एमबिपिएस गतिको इन्टरनेट टेलिकमले बेचिरहेको छ । एनसेलले थ्रिजीमार्फत इन्टरनेट सेवा प्रवद्र्धन गरिरहेको छ भने युनाइटेड टेलिकम (युटिएल) ले पनि सिडिएमएमा आधारित बेतारे इन्टरनेट चलाइरहेको छ ।

डेढ दशक अगाडि नेपाल भित्रिएको इन्टरेनट सेवा डायलअप प्रविधिबाट उच्च गतिको ब्रोडब्यान्डसम्म आइपुगेको छ । सन् १९९५ मा मर्कन्टाइल कम्युनिकेसनले डायलअप प्रविधिबाट नेपालमा इन्टरनेट सेवाको थालनी गरेको थियो । अहिले इन्टरनेट सञ्जाल कुनै न कुनै रूपमा देशभर फैलिसकेको छ ।

पर्यटक–पाहुना

लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा

असल मुंग्रे केरा कि त मही हवस् बेस अमिलो
कि त सेता मूला कि त बरु हवस् साग उसको ।
असल हुन्थ्यो धुपमा नतर कसरी खानु यसरी
भुटी ल्यायौ थालमा मकइ तिमीले क्यान यसरी ।।

करिब एक सय ६० वर्षअगाडि आदिकवि भानुभक्त आचार्यले कतै घुम्न गएको बेला एउटा घरमा भुटेको मकै खान दिँदा यो श्लोक रचेका रहेछन् । काम विशेषले वा यत्तिकै घुम्न जाँदा नचिनेका मानिसका घरमा पाहुना लाग्ने नेपाली चलन पुरानै हो । साँझका पाहुना देउता समान हुन्छन् भन्ने हाम्रो सांस्कृतिक मान्यतालाई संसारमै उत्कृष्ट मानिन्छ ।

विशेषगरी ०५२ अघिसम्म नेपालका अधिकांश ठाउँमा जो जुन घरको दैलोमा पुगे पनि स्वागत पाउँथ्यो । घरबेटीको आत्मीय व्यवहार पाउँथ्यो । तर, माओवादी र राज्यको द्वन्द्व सुरु भएपछि यो संस्कार नै संकटमा पर्‍यो । कसैको घरमा पाहुना लाग्नु वा बास माग्नु असम्भवजस्तै भयो ।
द्वन्द्वको अन्त्यपछि बन्द भएका दैला अतिथि र आतिथ्यताका लागि पुन: खुल्न थालेका छन् । आफ्नो दैलोमा पाहुनाको स्वागत गर्न वर्तमान पुस्बता जुर्मुराएको छ । तर, फरक के छ भने पाहुना अब पर्यटक भएका छन्, आन्तरिक पर्यटक । गोरो छालालाई मात्र पर्यटक मान्ने धारणा कम गर्न अबको पुस्ता लागिपरेको छ । केचनाका नेपालीले पनि पर्यटक बनेर कालापानीको भ्रमण गर्न थालेका छन् । आफ्नै नागरिकलाई पराइ ठान्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएपछि आन्तरिक पर्यटकलाई स्वागत गर्न गाउँबासी आतुर छन् ।
पर्यटकका लागि गाउँ–गाउँमा पूर्वाधार बन्न थालेका छन् र त्यसमा स्थानीय जनताको सक्रियता बढेको छ । जिल्ला–जिल्ला र गाउँ–गाउँमा पर्यटन विकास समिति गठन हुने क्रम बढ्न थालेको छ । गाउँहरू पर्यटकमैत्री बन्न थालेका छन् ।
आफू बसेकै घरलाई पर्यटकीय प्रयोजनमा लगाएर केही आम्दानी गर्ने उद्देश्यसहित देशैभर होमस्टेको लहर चलेको छ । यसले पर्यटन क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता बढाएको छ । होमस्टेका लागि पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले निश्चित मापदण्ड तोकेको छ । यसअनुसार सफा ओढ्ने/ओछ्याउने, पलङ, कुर्सी, टेबुल, डाइनिङ आदिको बन्दोबस्त गरेर आफ्नै घरमा होमस्टे चलाउन सकिन्छ । होमस्टेले गाउँघरमा पर्यटन पूर्वाधार बढाउनुका साथै स्थानीय रोजगारी, अर्थतन्त्र, कृषि र उद्यमलाई प्रवद्र्धन गर्ने तथा तथा नेपाली घरपरिवार, रहन–सहन, खानपान र आतिथ्यलाई चिनाउनुका साथै सांस्कृतिक, साहसिक, पर्यावरणीय आदि विभिन्न पर्यटकीय क्रियाकलापलाई एकै ठाउँमा जोड्न सक्छ । होमस्टेसँगै पर्यटकले स्थानीय संस्कृतिको आनन्द लिन सक्छन् । यसबाट आन्तरिक पर्यटक आकर्षित हुने सम्भावना त छ नै स्थानीयलाई पनि फाइदा पुगेको छ ।
त्यसो त सन् १९९८ मा मनाइएको नेपाल भ्रमण वर्षदेखि नै आन्तरिक पर्यटनको लहर सुरु भएको थियो । विदेशी पर्यटकको गाइड, पोर्टरभन्दा भिन्दै घुम्नकै लागि निस्कने नेपाली पनि बढेका थिए । देशैभर भएका महोत्सवले पनि आन्तरिक पर्यटनलाई सघाएका थिए । तर, द्वन्द्वसँगै आन्तरिक पर्यटकको चहलपहल स्वात्तै घट्यो ।
सबैभन्दा पहिले नेपालीले नै आफ्नो देश चिन्नुपर्छ, त्यसपछि मात्र अरूलाई चिनाउन सकिन्छ । विदेशीको मात्र भर परेर मात्र पर्यटन विकास हुँदैन’ भन्ने तथ्य बुझ्न थालेका छन् पर्यटन व्यवसायीले पनि । त्यसैले त उनीहरू आन्तरिक पर्यटक बढाउन लागिपरेका छन् । आन्तरिक पर्यटकलाई नै लक्षित गरेर प्याकेज बन्न थालेका छन् ।
पर्यटनको अवधारणा नआइसकेको भए पनि एक ठाउँका मानिस अर्को ठाउँमा जाने निकै पुरानो चलन हो । खुम्बुका बासिन्दा जाडो महिनामा हिउँ छल्न र जडीबुटी बेच्न तराई झर्थे । त्यस्तै, तराईका मानिस पनि व्यापारका लागि पहाड चढ्थे । रेस्टुरेन्टमा गएर खाने सहरिया जमात गाउँको संस्कृतिमा रमाउन होमस्टे बस्न चाहन्छ । संस्कृतिको पनि व्यवसायीकरण हुनथालेको छ ।
पाहुना देउता हुन् उनीहरूसँग पैसा लिनुहँुदैन भनेर आन्तरिक पर्यटन हँुदैन । पर्यटन सित्तैमा हुने कुरा होइन । कुनै आन्तरिक पर्यटकले कुनै जातिको संस्कृति हेर्न चाहन्छ भने उसले त्यो संस्कृतिको संरक्षणका लागि केही शुल्क तिर्नुपर्छ । वन्यजन्तु हेर्न चितवनमा हजाराँै खर्च गर्ने पर्यटकले गोरखाका मगरको संस्कृति हेर्न पनि खर्च गर्नुपर्छ ।
पर्यटक भएर कुनै ठाउँमा पुग्नु त्यस ठाउँको प्रकृति र संस्कृतिसँग आबद्ध भएर मनोरञ्जन प्राप्त गर्नु हो । घुम्न चाहने आन्तरिक पर्यटनलाई प्रोत्साहित गर्न र आन्तरिक पर्यटन व्यवसाय गरेर पनि आम्दानी गर्न सकिन्छ भनेर बुझाउन अझै बाँकी छ । यसका लागि पर्याप्त प्रचार–प्रसारको खाँचो छ ।
पर्यटनमैत्री वातावरण बनाउने दिशामा होटल तथा आतिथ्य सत्कार क्षेत्रको गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार तथा व्यवस्थापकीय क्षमताले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । सँगसँगै ग्रामीण क्षेत्रमा स्थानीयको सक्रियता पनि आवश्यक छ । आतिथ्यता नेपालीको विशेषता हो । यसैलाई मन पराएर विदेशी आउँछन् । एक अनौपचारिक तथ्यांकअनुसार ७० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी पर्यटक नेपालको आतिथ्यता मन पराएर पुन: नेपाल घुम्न आउँछन् ।

मोबाइल क्रान्ति

लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा

सहरी जनताको दैनिकी मोबाइलबाट सुरु भएर मोबाइलमै समाप्त हुने कुरा अब नयाँ रहेन । प्रविधिको विश्व छोप्ने पखेटा व्यक्तिको मुठीमा कैद हुनलागेको अवस्थामा सञ्चारको बहुप्रचलित माध्यम मोबाइलप्रति मानिसको झुम्याइ थामिनसक्नु छ । बिहान मोबाइलको अलार्मसँगै ब्युंझिने हाम्रो धेरै समय मोबाइलमा नै बित्ने गरेको पाइन्छ । अझ युवामा झन् मोबाइल सबैभन्दा प्यारो वस्तु र चर्चाको विषय बनेको छ । बजारमा आएको नयाँ मोडलको मोबाइल सेटको बखान होस् या भर्खरै प्राप्त एमएमएसको चर्चा आखिर साथीभाइको जमघटमा स्थान पाइनै हाल्छ मोबाइलले ।

हुन पनि पछिल्लो समयमा मोबाइल फोन बोक्नेको सख्या ह्वात्तै बढेको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमनकारी निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार मुलुकको टेलिघनत्व ७० प्रतिशत नाघिसकेको छ । कुल दूरसञ्चार प्रयोगकर्तामा मोबाइल प्रयोगकर्ताको सख्या सबैभन्दा बढी छ । करिब ६३ प्रतिशत नेपाली अहिले मोबाइल बोक्छन् । सेवाप्रदायक कम्पनीहरूले बेलाबेलामा ल्याउने स्किम र अफरले उपभोक्तालाई अझ हौस्याएको छ ।

मोबाइलमैत्री सरकारी नीति

समय र प्रविधिमा आएको परिवर्तनका कारण कुनै समयमा बिलासिताको साधनका रूपमा व्याख्या हुने मोबाइल फोन अहिले अत्यावश्यक नै बनिसकेको छ । मोबाइल आममानिसको अभिन्न अंग भइसकेकाले नै होला, सरकारले पनि मोबाइलमैत्री नीति लिएको छ– ‘घरघरमा इन्टरनेट हातहातमा मोबाइल’ । यही नीतिको अनुशरण गर्दै दूरसञ्चार कम्पनीहरू रात दुगुना दिन चौगुना ग्राहक थप्ने होडबाजीमा छन् । सेवाप्रदायक कम्पनीबीचको प्रतिस्पर्धा, सेवा शुल्कमा आएको गिरावट, मोबाइल सेटको मूल्यमा आएको गिरावट, सेवा विस्तारलगायत कारण ग्राहकको संख्यामा उच्च वृद्धि भएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा दूरसञ्चार उपकरणको मूल्यमा आएको गिरावट तथा दूरसञ्चार कम्पनीले गरेको नेटवर्क विस्तारले पनि मोबाइलका उपभोक्ता वृद्धि हुन सघाएको छ ।

जिएसएमको दबदबा

सञ्चार क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो स्थान जिएसएम मोबाइलको छ । तथ्यांकअनुसार यसको सञ्चार क्षेत्रमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा छ । जिएसएममा सेवा प्रदायकबीच बढेको प्रतिस्पर्धा र आक्रामक बजार रणनीतिका कारण बजारको आकार एक वर्षमै ५० प्रतिशतले बढेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ ।

गत वर्ष माघसम्म जिएसएम मोबाइल प्रयोगकर्ताको संख्या एक करोड २४ लाख रहेकोमा यस वर्षको माघमा एक करोड ५७ लाख ७५ हजार पुगेको छ । तीन वर्षभित्रमा सबै जनतामा दूरसञ्चार सेवा पुग्ने दाबी प्राधिकरणको छ ।

एघार वर्षअघि नेपाल टेलिकमले पहिलोपटक जिएसएम मोबाइल सेवा भित्र्याएको थियो । टेलिकमले मोबाइल सेवा सुरु गर्दा सामान्य व्यक्तिले यसलाई आँक्नै नसक्ने अवस्था थियो । टेलिकमबाट मोबाइल लिन ५८ हजार रुपियाँ तिर्नुपथ्र्यो । चाखलाग्दो कुरा त के हो भने ०५८ सालमा सरकारले घोषणा गरेको आयको स्वयंकर घोषणा गर्दा मोबाइल बोक्नेको पनि निगरानी गरेको थियो । त्यतिखेर मोबाइल बोक्ने धनीमा गनिन्थे तर अहिले ६० प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली मोबाइल बोक्ने भइसकेका छन् ।

सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले जिएसएम र सिडिएमए प्रविधिको मोबाइल सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ भने निजीक्षेत्रको एनसेलले सुरुदेखि नै जिएसएम प्रविधिमा सेवा विस्तार गरिरहेको छ । अहिले टेलिकमका ७७ लाख र एनसेलका ९० लाख मोबाइल ग्राहक छन् ।

चम्किदै मोबाइल सेटको व्यापार

पछिल्ला वर्षमा सेवाप्रदायकको आक्रामक बजार विस्तारसँगै मुलुकमा मोबाइल सेटको व्यापार पनि निकै फस्टाएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार नेपालमा वार्षिक करिब साढे तीन अर्ब रुपियाँ बराबरका मोबाइल सेट आयात भइरहेका छन् । यो तथ्यांक वर्षैपिच्छे बढ्दो क्रममा छ । मोबाइलको बजार सरकारी तथ्यांकभन्दा बढी रहेको बिक्रेता बताउँछन् । एकतिहाई मोबाइल सेट भन्सारको दायराभन्दा बाहिरबाट आउने गरेको दाबी उनीहरूको छ ।

नेपाली उपभोक्ताको सोख र आवश्यकताका कारण मोबाइल बजारमा महँगा र अत्याधुनिक ब्रान्डको होड नै चलेको छ । विभिन्न ब्रान्डको बढ्दो उपस्थितिले मूल्यमा प्रतिस्पर्धा बढेको छ र त्यसबाट अन्तत: ग्राहकलाई नै फाइदा पुगेको छ । ग्राहक आकर्षित गर्न आकर्षक सोरुम र सुविधासम्पन्न सर्भिस सेन्टर खुल्ने क्रम पनि त्यत्तिकै छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सार्वजनिक भएका मोबाइल सेट केही दिनभित्रै नेपाली उपभोक्तामा आइपुग्छन् । विश्वबजारमा भित्रिने उपकरणमध्ये मोबाइल सेट नै सबैभन्दा छिटो नेपाली बजारमा भित्रिने उपकरण हो । नेपालमा मल्टिनेसनल मोबाइल कम्पनीका करिब डेढदर्जन आधिकारिक बिक्रेता छन् जसले दुई हजारदेखि एक लाख रुपियाँसम्मका मोबाइल सेट नेपाली बजारमा बिक्री गरिरहेका छन् ।

मोबाइलका ठूला ब्रान्ड बेच्ने कम्पनीले नेपालमा वार्षिक एक अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने बताइन्छ । जिएसएम, सिडिएमए, थ्रिजीदेखि आइफोन र ब्ल्याकबेरीसम्म मोबाइल सेट नेपाली बजारमा उपलब्ध छन् । आधुनिक र महँगा मोबाइल भित्रिएसँगै यो बहुउपयोगी वस्तु भएको छ । मोबाइल कुराकानी गर्ने माध्यम मात्र रहेन । रेडियो सुन्न, टेलिभिजन हेर्न, समाचार पढ्न, तस्बिर भिडियो खिच्न तथा हेर्न र इन्टरनेट चलाउन मिल्ने मोबाइल भित्रिएसँगै यो मनोरञ्जनको साधनसमेत भएको छ । कुनैबेला उच्च ब्रान्डको घडी लगाएर सामाजिक प्रतिष्ठा देखाउनेहरू अहिले उच्च ब्रान्डका मल्टिफङ्क्सनयुक्त मोबाइल सेट बोक्छन् ।

सस्ताको सान

मोबाइलको बढ्दो संख्यासँगै चीनमा निर्मित सस्ता तर धेरै सुविधा भएका मोबाइल सेटको बजार पनि फैलिँदो छ । केहीअघिसम्म नोकिया, सामसुङ, मोटोरोला, एलजी, फिलिप्स, सोनी इरिक्सनजस्ता सीमित बहुराष्ट्रिय ब्रान्डको हालिमुहाली रहेको नेपाली बजारमा अहिले यिनलाई चिनियाँ र भारतीय ब्रान्डले चुनौती दिन थालेका छन् । नेपाली ग्राहकमा विकसित हँुदै गएको सस्तो मूल्यमा बढी सुविधा खोज्ने मनोविज्ञान क्यास गर्न नयाँ ब्रान्डहरू सफल पनि भइरहेका छन् । यो बजारलाई लक्षित गरेर तिनले ग्राहकमैत्री प्रवद्र्धन योजना र विज्ञापनमा ध्यान दिएका छन् । कुनै एउटा मात्र सेवाप्रदायकको सेवाको स्तर राम्रो नभएकाले डबल सिम मोबाइलको समेत निकै माग बढेको छ । भारतीय कम्पनीहरूले नेपाली बजारमा ल्याएका अधिकांश ब्रान्डमा डबल सिमको सुविधा छ ।

उड्डयन प्राधिकरणमा आफन्त भर्ति

लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा

काठमाडौं, २८ पुस । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक देखि अधिकृतसम्मले प्राधिकरणमा आफ्ना मान्छे भर्ना गरेका छन् । महानिर्देशक त्रिरत्न मानन्धर र अन्य तिन जना वरिष्ठ अधिकृतहरुले प्राधिकरणमा आफन्त भर्ना गरेका हुन् । प्राधिकरणमा हालै महानिर्देशककी भतिजि तथा अन्य अधिकृतहरुका श्रीमती, छोरी र भतिजी स्थायी दरबन्दीमा नियुक्त भएका छन् ।

स्रोतका अनुसार मानन्धरले भतिजि लिजा मानन्धरलाई प्राधिकरणमा पाचौ तहको राजश्व अधिकृतमा भर्ना गराएका छन् । यसअघि उनलाई मानन्धरले नै त्रिभुवन विमानस्थलको महाप्रवन्धक हु“दा ज्यालादारीमा एनाउन्सरको जागिर लगाइदिएका थिए । पोखरा विमानस्थल प्रमुख प्रतापबाबु तिवारीकी श्रीमति रेणु रेग्मी पनि राजश्वतर्फ अधिकृत बनेकी छिन् । त्यस्तै प्राधिकरणका अर्का बरिष्ठ अधिकृत चूडाबहादुर खड्काकी श्रीमति मन्दिरा खड्का नायव सुब्बामा नियुक्त भएकी छिन् । परिक्षाको दिन खड्का आफैं गार्ड बसेका थिए । त्यस्तै अधिकृत टेकराज शर्मा वाग्लेकी छोरी सविता वाग्ले पनि प्राधिकरणमा भर्ना भएकी छिन् । 

प्राधिकरण स्रोतका अनुसार महानिर्देशक मानन्धरको निर्देशनमा प्रश्नपत्र निर्माण गर्दादेखि नै आफन्तलाई प्रश्नपत्र बा“ड्ने काम भएको थियो । यसमा प्रशासन प्रमबुख चन्द्रकान्ता पण्डितले मुख्य भूमिका खेलेका थिए । मानन्धर  पदपूर्ति समितिका अध्यक्ष र पण्डित सदस्य सचिव हुन् । प्रश्नपत्र पहिला नै दिएर मात्र प्रतिष्पर्धामा आउन नसकेपछि उत्तरपुस्तिका जाच्न पनि आफू निकटकालाई दिइएको बताइएको छ । 

उत्तरपुस्तिका परिक्षण त्रिभुवन विमानस्थलको महाप्रबन्धक भइसकेका लबेन्द्रमान शाक्य र प्राधिकरणमा उपमहानिर्देशक पदमा कार्यरत बासुदेव लाल श्रेष्ठले गरेका थिए । दुबै महानिर्देशक मानन्धरका निकटतम व्यक्ति रहेको दावी स्रोतको छ । उत्तरपुस्तिकामा पछि फेरि लेख्न लगाएर आफन्तलाई जागिर खुवाएको आरोप प्राधिकरणकै कतिपय कर्मचारीहरुको छ । प्रश्नपत्र बनाउने, परिक्षा गराउने र उत्तरपुस्तिका जा“च्ने सबै काम प्राधिकरण आफैंले गरेको थियो । कतिपय सार्वजनिक संस्थानले स्टाफ कलेज तथा लोकसेवा आयोगमार्फत् परिक्षा गराएर कर्मचारी भर्ना गर्छन् । 

प्राधिकरण अधिकारीहरुले अवैधानिक रुपमा आफन्त नियुक्ति गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी समेत परेको छ । अख्तियारमा उजुरी परेपछि प्राधिकरणमा भएको सो स्थायी नियुक्ति विवादमा परेको छ । परिक्षामा सहभागी भएर अयोग्य हुन पुगेका उम्मेदवारहरुले प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरुले नातावाद भित्र्याएको आरोप लगाएका छन् । छनोट भएका अधिकांश प्राधिकरण कर्मचारीका आफन्त तथा परिवारकै सदस्य भएको भनाई उनीहरुको छ । यससम्बन्धमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्दमा पनि उजुरी परेको छ । सतर्कता केन्द्रले छानविन थालेको बताइए पनि अख्तियारले भने कुनै चासो देखाएको छैन ।

चिनसग विवादास्पद सम्झौता

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमका लागी अनुदानमा जहाज ल्याउने प्रक्रियाबारे टुंगो नलाग्दै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले चिनको नागरिक उड्डयन सम्बन्धि निकायसग ‘एयरवर्दिर्नेस’ सम्झौता गरेको छ । ऋण  सम्झौता नहुदै प्राधिकरणले हतारमा सम्झौता गरेको हो । यसअघि निगमले जहाज ल्याउने बाटो खुला गर्न एभिक इन्टरनेसनल कम्पनीस“ग कमसिर्यल सम्झौता मात्र गरेको छ । कमसिर्यल सम्झौतापछि मात्र दुई देशका सरकारी निकायविच एयरवर्र्दिनेस सम्झौता हुन्छ । 

यो सम्झौता गर्न विभिन्न समयमा निवर्तमान पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन सचिव यज्ञप्रसाद गौतम, प्राधिकरण महानिर्देशक त्रिरत्न मानन्धर र त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक तथा प्राधिकरण का नायब महानिर्देशक रतिशचन्द्र लाल सुमन चिन गएका थिए । सम्झौतापछि चीनको नागरिक उड्डयन निकायले जहाज सञ्चालनका प्राविधिक पक्ष र जहाजको एयरवर्दिनेस सम्बन्धी जिम्मेवारी लिने छ । चिनिया जहाज ल्याएपछि आवश्यक पर्ने सम्पूण सहयोगका विÈय सम्झौतामा समेटिएको प्राधिकरण को भनाई छ । सम्झौतामा प्राधिकरणको तर्फबाट नायब महानिर्देशक सुमन र चीनको तर्फबाट यी सिजुनले हस्ताक्षर गरेका छन् । जहाजको प्राविधिक पक्ष ठीक भएको र नेपाल उडाउन योग्य देखिएकाले सम्झौता भएको प्राधिरण अधिकारीहरुले बताएका छन् । चीनबाट ल्याइने जहाजमार्फत् निगमले आन्तरिक उडान विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ । वाइ १२ इ दुर्गम तथा पहाडी क्षत्रका लागि र एम ए ६० ट्रंक रुटका लागी उपयुक्त जहाज हुन् ।

पर्यटक बढे, खर्च बढेन

लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा
काठमाडौं, २३ पुस । सन् ०१२ मा नेपाल आउने पर्यटक बढे पनि तिनले गर्ने खर्च भने बढ्न नसकेको व्यवसायीले बताएका छन् । पछिल्लो समय खर्च कटौती गर्ने पर्यटक मात्रै बढी आएकोमा उनीहरूको चिन्ता छ ।

तीन वर्षदेखि नेपाल आउने पर्यटकको संख्याले नयाँ रेकर्ड कायम गरे पनि आम्दानी भने बढ्न नसक्दा पर्यटनकर्मी सन्तुष्ट छैनन् । पर्यटन मन्त्रालय तथा नेपाल पर्यटन बोर्डले पर्यटक आगमन बढेकामा खुसी व्यक्त गरे पनि पर्यटन व्यवसायीले भने यसलाई उत्साहजनक रूपमा लिएका छैनन् ।

नेपाल आउने पर्यटकको बसाइ अवधि र तिनले गर्ने खर्चबारे आधिकारिक तथ्यांक आउन बाँकी छ तर पर्यटक आगमन वृद्धिको तुलनामा यो क्षेत्रबाट हुने आम्दानी भने नबढेको व्यवसायीले बताएका छन् । ट्ेरकिङ व्यवसायी मोहन लम्साल पर्यटकको संख्या बढे पनि खर्च बढी गर्ने गुणस्तरीय पर्यटक भने बढ्न नसकेको अनुभव सुनाउँछन् । ‘तुलनात्मक रूपमा बढी खर्च गर्ने युरोपियन तथा अमेरिकी पर्यटकको आगमन दर उत्साहजनक छैन,’ लम्सालले भने । नेपालको प्याकेज महँगो हुँदै गइरहेका कारण पर्यटकले विकल्प खोज्न थालेको उनको निष्कर्ष छ । भारत, चीन, भुटान, श्रीलंकालगायत मुलुकको तुलनामा नेपाली प्याकेज महँगो भएको व्यवसायीले बताउँदै आएका छन् । नेपाल पर्यटन बोर्डको तथ्यांकअनुसार नेपाल आउने कुल पर्यटकमध्ये २७ प्रतिशत युरोपियन र अमेरिकी ७ प्रतिशत छन् ।

सन् ०१२ मा विभिन्न मुलुकबाट हवाई मार्ग हुँदै करिब ६ लाख पर्यटक नेपाल भित्रिएको तथ्यांक छ । यो संख्या गत वर्षको तुलनामा १० प्रतिशतले बढी हो । सन् ०११ मा साढे ५ लाख पर्यटक नेपाल आएका थिए ।

मुख्य बजार भारतबाट ०१२ मा एक लाख ६४ हजार ६ सय ८० पर्यटक आएका छन् । यो संख्या गत वर्षका तुलनामा १३ दशमलव ३ प्रतिशतले बढी हो । नेपाल आउने कुल पर्यटकमध्ये २७ दशमलव ५ प्रतिशत भारतीयले ओगटेका छन् । १६ हजार ३ सय बंगलादेशी पर्यटक आएका छन् भने पाकिस्तानबाट ४ हजार ८ सय आएका छन् । श्रीलंकाली पर्यटक भने एक हजार ९ सय मात्र आएका छन् । नेपाल आउने अधिकांश श्रीलंकाली पर्यटक स्थल मार्गबाट आउँछन् ।

पर्याप्त पूर्वतयारीविना मनाइएको पर्यटन वर्षले उत्साहजनक प्रतिफल दिन नसकेको सरोकारवालाको भनाइ छ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको प्रचार–प्रसार नै हुन सकेन । पर्यटकको उद्गमस्थलसम्म नेपालको प्रचार–प्रसार गर्न बिबिसी, सिएनएनजस्ता प्रभावकारी सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन गर्न सक्नुपथ्र्यो तर त्यो हुन सकेन,’ टानका महासचिवसमेत रहेका लम्सालले भने ।

सरकारले पर्यटकको संख्या बढाउने कुरामा मात्र जोड दिइरहेकामा व्यवसायी असहमत छन् । ‘पर्यटन बोर्ड पर्यटकको टाउको गन्नमै मक्ख छ, तिनले यहाँ आएर कति खर्च गर्छन् भन्नेमा कसैको ध्यान पुगेको छैन,’ एक ट्राभल व्यवसायीले भने । सन् ०११ मा राष्ट्रिय महत्त्वका साथ मनाइएको नेपाल पर्यटन वर्ष अभियानपछि पनि गुणस्तरीय पर्यटक बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

ठमेलका व्यापारी पनि धेरै ‘बार्गेनिङ’ गर्ने पर्यटक बढेको बताउँछन् । ‘हेर्ने पर्यटक मात्र बढेका छन्, किन्ने छैनन्,’ ठमेलमा क्युरियो पसल चलाउने अमृत श्रेष्ठले भने । अघिल्ला वर्षमा थोरै पर्यटक आए पनि कमाइ बढी भएको तर यो वर्ष पर्यटक बढेर पनि आम्दानी नबढेको उनको अनुभव छ ।

युरोप अमेरिकासम्म सिधा हवाई सम्पर्क नहुँदा त्यो क्षेत्रका पर्यटक बढ्न नसकेको नेपाल वायुसेवा निगमका वरिष्ठ निर्देशक प्रदीप कार्की बताउँछन् । निगमले युरोपका विभिन्न सहर र जापानसम्म उडान गर्दा त्यहाँबाट बढी पर्यटक आएको अनुभव उनको छ । ‘महँगो भाडा तिरेर ट्रान्जिटको झन्झट व्यहोर्दै पर्यटक आउन चाहँदैन,’ कार्कीले भने । नेपाल आउने पर्यटकको सबैभन्दा बढी खर्च हवाई यातायातमै हुनेगर्छ ।

६ लाख पर्यटक भित्रिए

लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा

काठमाडौं, १८ पुस । सन् ०१२ मा विभिन्न मुलुकबाट हवाई मार्ग हुँदै करिब ६ लाख पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् । यो संख्या गत वर्षको तुलनामा १० प्रतिशतले बढी हो । सन् ०११ मा साढे ५ लाख पर्यटक नेपाल आएका थिए ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयलाई उद्धृत गर्दै नेपाल पर्यटन बोर्डले जनाए अनुसार ०१२ को जनवरीदेखि डिसेम्बरसम्म ५ लाख ९८ हजार दुई सय चार पर्यटक विमानस्थल हुँदै नेपाल भित्रिएका छन् । गत वर्षभन्दा ५३ हजार बढी पर्यटक यो वर्ष नेपाल आएको कार्यालयको तथ्यांक छ ।
०१२ मा दक्षिण एसियाली मुलुकबाट नेपाल आउने पर्यटक १० दशमलव ४ प्रतिशतले बढेका छन् । गत वर्ष १ लाख ७० हजार १ सय ४५ पर्यटक सार्क मुलुकबाट आएकोमा यो वर्ष १ लाख ८७ हजार ८ सय ६५ पर्यटक आएका छन् । यो संख्या नेपाल आउने कुल पर्यटकको ३१ दशमलव ४ प्रतिशत हो ।
मुख्य बजार भारतबाट ०१२ मा १ लाख ६४ हजार ६ सय ८० पर्यटक आएका छन् । यो संख्या गत वर्षको तुलनामा १३ दशमलव ३ प्रतिशतले बढी हो । नेपाल आउने कुल पर्यटकमध्ये २७ दशमलव ५ प्रतिशत भारतीयले ओगटेका छन् । १६ हजार ३ सय बंगलादेशी पर्यटक आएका छन् भने पाकिस्तानबाट ४ हजार ८ सय आएका छन् । श्रीलंकाली पर्यटक भने १ हजार ९ सय मात्र आएका छन् । नेपाल आउने अधिकांश श्रीलंकाली पर्यटक स्थल मार्गबाट आउँछन् ।
सार्कबाहेक अन्य एसियाली मुलुकबाट वर्षभरिमा एक लाख २६ हजार नौ सय ४५ पर्यटक हवाई मार्ग हुँदै नेपाल भित्रिएका छन् । यो संख्या गत वर्षको तुलनामा १५ प्रतिशतले बढी हो । गत वर्ष एसियाली मुलुकबाट १ लाख १० हजार दुई सय ८० पर्यटक नेपाल आएका थिए । नेपाल आउने पर्यटकमध्ये २१ प्रतिशत एसियाली मुलुकका छन् ।
एसियाली मुलुकमध्ये चीनबाट ५३ हजार तीन सय पर्यटक आएको तथ्यांक छ । यो संख्या ०११ को भन्दा १७.६ प्रतिशतले बढी हो । जापानबाट २४ हजार तीन सय, दक्षिण कोरियाबाट २८ हजार ५ सय र मलेसियाबाट १० हजार ४ सय पर्यटक नेपाल आएको तथ्यांक छ ।
त्यस्तै, युरोपियन मुलुकबाट एक लाख ६१ हजार पर्यटक आएका छन् । यो संख्या गत वर्षभन्दा ४ दशमलव ५ प्रतिशतले बढी हो । गत वर्ष युरोपबाट एक लाख ५४ हजार पर्यटक नेपाल आएका थिए । नेपाल आउने पर्यटकमध्ये २७ प्रतिशत युरोपियन छन् । युरोपियन मुलुकमध्ये बेलायतबाट ३५ हजार पाँच सय, जर्मनीबाट २४ हजार ५ सय, फ्रान्सबाट २४ हजार तथा इटलीबाट १२ हजार पर्यटक आएका छन् ।
उता अस्ट्रेलियाबाट १८ हजार ७ सय ५६ पर्यटक आएको तथ्यांक छ भने न्युजिल्यान्डबाट दुई हजार ८ सय पर्यटक आएका छन् ।
सन् ०१२ मा ४१ हजार नौ सय अमेरिकी पर्यटक आएका छन् । गत वर्ष यो संख्या ३७ हजार आठ सय थियो । यसबाहेक अन्य मुलुकबाट ०१२ मा ४७ हजार ६ सय पर्यटक नेपाल आएका छन् । सन् ०११ मा राष्ट्रिय महत्त्वका साथ मनाइएको नेपाल पर्यटन वर्षका बाबजुद पर्यटक आगमन उत्साहजनक भने नभएको व्यवसायीले बताएका छन् ।
०१२ को अन्तिम महिना डिसेम्बरमा भने विभिन्न मुलुकबाट ४४ हजार सात सय पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् । यो संख्या गत वर्षभन्दा २ दशमलव ४ प्रतिशतले बढी हो । डिसेम्बर महिनामा सार्क मुलुकबाट १३ हजार, सार्कबाहेक अन्य एसियाली मुलुकबाट १३ हजार ४ सय, युरोपियन मुलुकबाट ८ हजार ४ सय र अमेरिकाबाट २ हजार नौ सय पर्यटक हवाई मार्ग हुँदै नेपाल भित्रिएको पर्यटन बोर्डले जनाएको छ । ०१२ मा त्रिभुवन विमानस्थलबाट कुल ६ लाख ८८ हजार ५ सय ६६ पर्यट क बाहिरिएका छन् ।

विश्वभर एक अर्ब पर्यटकसंयुक्त राष्ट्र संघ विश्व पर्यटन संगठन (युएनडब्लुटिओ) का अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक आवतजावतको संख्या एक अर्बभन्दा बढी छ । यो संख्या अहिलेसम्मकै बढी हो । विज्ञका अनुसार पर्यटन क्षेत्रले हरेक १२ मध्ये एकजनालाई रोजगारी दिएको युएनडब्लुटिओको दाबी छ । पर्यटन क्षेत्रले विश्वको सेवा क्षेत्र ३० प्रतिशत आगेटेको छ । सन् ०१३ मा २ देखि ४ प्रतिशतसम्म पर्यटक आवतजावत बढ्ने प्रक्षेपण युएनडब्लुटिओले गरेको छ ।

सैँतीस लाखद्वारा हवाई सेवा उपयोग

सौर्य समाचार
काठमाडौ, १७ पुस । सन् ०१२ को पहिलो १० महिनामा करिब ३७ लाखले हवाई सेवाको उपभोग गरेका छन् । आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय गरी ३६ लाख ८७ हजारले हवाई सेवा उपभोग गरेका हुन् ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार नेपालमा हवाई यातायात प्रयोगकर्ताको गत वर्षका तुलनामा करिब ८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत दश महिनामा करिब २३ लाख ६८ हजार अन्तर्राष्ट्रिय उडानका हवाई यात्रु र १३ लाख १९ हजार आन्तरिक उडानका हवाई यात्रु रहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । सन् ०१२ मा ५.८ प्रतिशतले हवाई यात्रु वृद्धि हुने प्रक्षेपण अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) ले गरेको थियो ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अन्तर्राष्ट्रिय हवाई ट्राफिक आवागमनको स्थिति आइकाओको प्रक्षेपणभन्दा बढी रहेको देखिएको छ । नेपालले द्विपक्षीय हवाई सेवा सम्झौता गरेका मुलुकको संख्या ३६ पुगेको छ र यसबाट वार्षिक दुईतर्फी ५७ लाख ६ सय ५६ हवाई सिट उपलब्ध भएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका वायुसेवाले कुल उपलब्ध हवाई सिटको ४४.७ प्रतिशत सिट मात्र उपभोग गर्न सकेको अवस्था । यसमध्ये नेपाली वायु सेवा प्रदायक सस्थाले ६.३ प्रतिशत मात्र सिट उपभोग गरेका छन् । तीनवटा स्वदेशी र २६ वटा विदेशी विमान कम्पनीले १९ मुलुकका २४ वटा गन्तव्यमा सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको चौधौँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा जानकारी दिइएअनुसार हालसम्म ७२ वटा वायुसेवा कम्पनीलाई एयर अपरेटर सर्टिफिकेट (एओसी) प्रदान गरिएकामा ३३ वटाको रद्द भइसकेको छ । ३७ वटा वायुसेवा कम्पनी मात्र हाल सञ्चालनमा छन् । यसमध्ये १० वटा फिक्स्ड विङ, ५ वटा हेलिकोप्टर तथा १८ वटा एभिएसन स्पोर्टस छन् । प्राधिकरण महानिर्देशक त्रिरत्न मानन्धरका अनुसार सोमबारदेखि नयाँ हवाई खेलकुद नियमवालीसमेत लागू भएको छ ।

प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष ०६७/६८ मा ३ अर्ब १४ लाख रुपियाँ आम्दानी गरेको वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा जानकारी दिइयो । यो गत वर्षभन्दा २२.९६ प्रतिशतले बढी हो । आव ०६९/७० का लागि ३ अर्ब २ लाख रुपियाँ आम्दानी प्रक्षेपण गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीले नेपालको हवाई क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि सरकारले दीर्घकालीन योजना अगाडि बढाएको बताए । हवाई क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि प्राधिकरणले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा मन्त्री बोगटीले गरे । मन्त्रालयका निमित्त सचिव रञ्जनकृष्ण अर्यालले पुराना योजनाभन्दा पनि जनता र व्यवसाय केन्द्रित योजना बनाएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।

लुम्बिनी भ्रमण वर्ष प्रभावहीन

लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा
काठमाडौं, ८ पुस । सरकारले राष्ट्रिय महत्त्वका साथ घोषणा गरेको लुम्बिनी भ्रमण वर्ष ०१२ प्रभावहीन भएको छ । प्रभावकारी कार्यक्रम र पर्याप्त प्रचारप्रसारको अभावमा यो अभियान असफल भएको हो ।

आन्तरिक तथा बाह्य गरी दश लाख पर्यटक लुम्बिनी पुर्‍याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यका साथ घोषणा भएको लुम्बिनी भ्रमण वर्ष सकिन एक साता मात्र बाँकी हुँदा लक्ष्य पूरा नहुने देखिएको छ । अहिलेसम्म लुम्बिनी भ्रमण गर्ने पर्यटकको संख्या करिब सात लाख मात्र पुगेको छ भने लुम्बिनी भ्रमण वर्षको नाममा कुनै पनि प्रभावकारी कार्यक्रम अहिलेसम्म भएको छैन ।

लुम्बिनी भ्रमण वर्ष मनाउने निर्णय गरिए पनि पर्याप्त पूर्वाधार र प्रचारप्रसार अभावका कारण अभियान सफल हुन नसकेको सम्बद्ध अधिकारी स्वीकार्छन् । आन्तरिक तथा बाह्य रूपमा तरंग ल्याउन नसकेका कारण लुम्बिनी भ्रमण वर्ष अभियान सफल हुन नसकेको लुम्बिनी विकास कोषका सदस्यसचिव अजितमान तामाङले स्वीकार गरे । लुम्बिनीमा चिनियाँ र श्रीलंकाली पर्यटक बढे पनि तेस्रो देशका पर्यटक बढ्न नसकेको उनले बताए ।

नेपाल एसोसिएसन अफ ट्राभल एन्ड टुर एजेन्ट्स (नट्टा) का अध्यक्ष पवित्रकुमार कार्कीले ठोस कार्यक्रम र योजनाको अभावमा पर्याप्त सम्भावना हुँदाहँुदै पनि लुम्बिनी भ्रमण वर्ष अभियान ओझेलमा परेको बताए । राजनीतिक अस्थिरताको प्रभाव नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा पनि परेको उनको ठहर छ । कुनै पनि अभियानका लागि निजी क्षेत्रसँगको छलफल र सहकार्य अत्यावश्यक हुने कार्कीको दाबी छ ।

लुम्बिनी पुग्ने पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउन नसकेका कारण अपेक्षित परिणाम हासिल हुन नसकेको पर्यटन व्यवसायी बताउँछन् । फ्री भिसाको उपयोग गर्दै भारतीय टुर अपरेटरले सिधै भारतबाट पर्यटक ल्याई दिनभर लुम्बिनी घुमाएर साँझ भारत नै लैजाने गरेकाले आफूहरू मारमा परेको उनीहरूको गुनासो छ । फ्री भिसामा कम्तीमा एक दिन नेपाल बस्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग व्यवसायीले गर्दै आएका छन् ।

लुम्बिनी पुग्ने अधिकांश पर्यटक स्थलमार्ग हुँदै जाने गर्छन् । स्थल मार्गबाट सबैभन्दा धेरै पर्यटक नेपाल भित्रिने रूपन्देहीको बेलहिया नाका हो ।

पर्यटन दूरदृष्टि पनि अलपत्र

लुम्बिनी : लुम्बिनी भ्रमण वर्षबाहेक सरकारले घोषणा गरेका अन्य पर्यटन अभियान पनि राजनीतिक अस्थिरताका कारण अलपत्र परेका छन् । सन् ०२० सम्ममा वार्षिक पर्यटक आगमन संख्या २० लाख पुर्‍याउने लक्ष्य सरकारको छ तर यसका लागि योजना र कार्यक्रम छैन ।

सरकारले गत वर्ष सन् ०२० सम्मलाई लक्षित गरेर ‘पर्यटन दूरदृष्टि ०२०’ को घोषणा गरेको थियो । सरकारले सन् ०२० सम्म पर्यटन दूरदृष्टि अभियान अन्तर्गत सन् ०१२ लाई लुम्बिनी भ्रमण वर्ष, सन् ०१३ लाई कर्णाली पर्यटन वर्ष, सन् ०१४ लाई विदेह मिथिला र सहलेस पर्यटन वर्ष, सन् ०१५ लाई विराट मेची पहाडी पर्यटन वर्ष, सन् ०१६ लाई रेसुङ्गा पोखरा अन्नपूर्ण वर्ष, सन् ०१७ लाई सिम्रौनगढ पर्यटन वर्ष, सन् ०१८ लाई अरुण सगरमाथा पर्यटन वर्ष, सन् ०१९ लाई चिसापानी खप्तड पर्यटन वर्ष र सन् ०२० लाई आन्तरिक भ्रमण तथा नागरिक उड्डयन वर्ष घोषणा गरेको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव यज्ञप्रसाद गौतमले पर्यटन दूरदृष्टि अभियान कार्यान्वयन गर्न निजी क्षेत्रसँगको छलफलपछि ठोस रणनीति ल्याइने बताए । तर, व्यवसायीले भने सरकारबाट यसको कुनै पहल नभएको बताएका छन् । पर्यटन दूरदृष्टि अभियानको ढाँचामा केही परिवर्तन गर्ने योजनामा मन्त्रालय रहेको गौतमले जानकारी दिए ।

जनवरीदेखि वाइम्याक्स सेवा

लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा
काठमाडौं, ५ पुस । नेपाल टेलिकमले द्रुत गतिको वाइम्याक्स प्रविधिमा आधारित इन्टरनेट सेवा आमउपभोक्ताका लागि पनि खुला गर्ने तयारी गरेको छ । एक महिना अगाडिदेखि कर्पोरेट ग्राहकका लागि मात्र खुला गरिएको यो सेवा आगामी जनवरीदेखि सबैका लागि खुला गर्न लागिएको हो ।

वाइम्याक्स सेवा खुला गर्ने सूचना टेलिकमले आफ्ना ग्राहकको मोबाइलमा गत साता नै पठाइसकेको छ । वाइम्याक्स वायरलेस ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट चलाउने एकवर्षे योजना लिनेका लागि सिपिई नि:शुल्क दिने अफर टेलिकमले ल्याएको छ । वायरलेस प्रविधिमा डेस्कटप, ल्यापटप तथा स्मार्टफोनमा एकैपटक धेरै प्रयोगकर्ताले इन्टरनेट चलाउन मिल्ने वाइम्याक्सका लागि एडिएसएलको मोडेमजस्तै पेनड्राइभ आकारको सिपिई आवश्यक पर्छ ।

वाइम्याक्स सेवा काठमाडौं उपत्यका र वरपर सञ्चालित छ । त्यस्तै अन्य मुख्य सहरमा पनि वाइम्याक्स सेवा सुरु गर्न टावर बनाउने काम भइरहेको छ । टेलिकम अधिकारीका अनुसार वाइम्याक्सप्रति आमउपभोक्ताको चासो बढेका कारण सबैलाई खुला गर्न लागिएको हो । पहिलो चरणमा यो सेवा काठमाडौं उपत्यकामा मात्र खुला गरिनेछ । वाइम्याक्स सेवा वितरणका लागि टेलिकमले आवश्यक उपकरण आयातको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने भएको छ ।

टेलिकम प्रवक्ता गुणकेसरी प्रधानका अनुसार योजनाअनुसार काम अगाडि बढेखण्डमा जनवरीदेखि आमउपभोक्ताले पनि वाइम्याक्स सेवा प्रयोग गर्न पाउनेछन् । आवश्यक मात्रामा सिपिई आइपुगेपछि तत्कालै सर्वसाधारणलाई वितरण सुरु गर्ने जानकारी उनले दिइन् ।

कर्पोरेट ग्राहकलाई वितरण सुरु गरेको एक महिनाभित्र सर्वसाधारणलाई पनि वितरण गर्ने घोषणा टेलिकमले गरेको थियो । वाइम्याक्सका लागि कर्पोरेटका साथै जनस्तरबाट पनि निकै माग बढेको छ । दैनिक दर्जनौँ सेवाग्राहीले यसबारे चासो राख्ने गरेको टेलिकम कर्मचारीले बताएका छन् ।

अहिले टेलिकमले कर्पोरेट ग्राहकका लागि प्रतिमिगाबाइटको ९ पैसाका दरले वाइम्याक्स इन्टरनेट उपलब्ध गराएको छ । ग्राहकले दुई सय ५६ किलोबाइट प्रतिसेकेन्ड स्पिडका लागि कम्तीमा ५ जिबी लिनुपर्ने टेलिकमले जनाएको छ । त्यसको मूल्य ६ सय ५० रुपियाँ पर्छ । यही स्पिडमा १० जिबीलाई एक हजार एक सय रुपियाँ छ भने सबैभन्दा बढी ३० जिबीको दुई हजार पाँच सय रुपियाँ पर्छ । वाइम्याक्स हालसम्मकै उच्चगतिको इन्टरनेट प्रविधि हो । यसलाई चौथो पुस्ताको प्रविधिका रूपमा लिइन्छ ।

देशभर दुई लाख लाइन विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ काम थालनी गरेको टेलिकमले यो प्रविधि विस्तारै ग्रामीण क्षेत्रमा समेत पुर्‍याउने बताएको छ । कम्पनीले दुई क्षेत्रमा विभाजन गरी यसको काम गरिरहेको छ । पहिलो चरणमा उपत्यकालगायत पूर्वाञ्चल र मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्र समेटिएको छ । पश्चिम क्षेत्रअन्तर्गत पश्चिमाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र छन् । पहिलो चरणमा उपत्यकाभित्र पूर्वमा साँगादेखि पश्चिममा बलम्बुसम्म तथा उत्तरमा बूढानीलकण्ठदेखि दक्षिणमा दक्षिणकाली आसपाससम्म सेवा सञ्चालन गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । दोस्रो चरणमा पोखरा र भैरहवामा सेवा सञ्चालन गरिने छ । एक वर्षभित्र मुलुकभर सेवा पुर्‍याउने लक्ष्य कम्पनीको छ ।

साइबर क्याफेलाई आचारसंहिता

लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा
काठमाडौं, २८ मंसिर । सरकारले साइबर क्याफे तथा सूचना केन्द्र (पिसिओ) सञ्चालनका लागि आचारसंहिता जारी गरेको छ । साइबर क्याफे र पिसिओ व्यवस्थित गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आचारसंहिता लागू गरेको हो ।

प्राधिकरणले बुधबार सार्वजनिक गरेको १२ बुँदे आचारसंहिताअनुसार साइबर क्याफे सञ्चालन गर्नुपूर्व सेवा सञ्चालकले प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता गरी त्यस्तो कानुनले तोकेको व्यवस्थाको पालना गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, सेवा उपलब्ध गराएबापत उपभोक्ताबाट रकम असुल गरेपछि अनिवार्य रूपमा बिल बनाई ग्राहकसँग लिएको रकमको रसिद ग्राहकलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अबदेखि साइबर क्याफे कुनै ठाउँमा सार्नुपरे वा किनबेच गर्नुपरे पनि प्राधिकरणलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ ।

इन्टरनेट प्रयोग क्रममा ग्राहकले पालना गर्नुपर्ने अनुशासनलगायत विषयमा साइबर क्याफेमा जनचेतनामूलक सन्देश राख्नुपर्ने व्यवस्था प्राधिकरणले गरेको छ । ग्राहकले आफूले प्रयोग गरेको सेवाबारे जान्न चाहेमा सञ्चालकले त्यस्तो सूचना उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

साइबर क्याफे जानका लागि अबदेखि परिचयपत्र पनि बोक्नुपर्ने भएको छ । क्याफे जानेले नागरिकता, सवारीचालक अनुमतिपत्र वा विद्यार्थी परिचयपत्र देखाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ । विदेशी नागरिकले भने पासपोर्ट देखाउनु पर्नेछ । क्याफे सञ्चालकले कुन समयमा साइबरमा पसेको, कति समय इन्टरनेट चलाएको र कुन कम्प्युटरबाट चलाएको हो सम्पूर्ण विवरण राख्नुपर्छ । साइबर क्याफेबाट धेरै आपराधिक घटना हुने गरेको तर अपराधी पत्ता लगाउन कठिन भएकाले यो व्यवस्था गरिएको प्राधिकरणको भनाइ छ । त्यस्तै, ग्राहकको लगबुक पनि अनिवार्य राख्नुपर्ने भएको छ । सुरक्षा निकायले माग गरेको अवस्थामा त्यस्तो लगबुक उपलब्ध गराउनुपर्ने र अन्य अवस्थामा गोप्य राख्नुपर्ने प्राधिकरणले जारी गरेको आचारसंहितामा उल्लेख छ ।

अन्य पसलले जस्तै साइबर क्याफेले पनि अब ग्राहकसँग लिने महसुल दर सबैले देख्नेगरी राख्नुपर्नेछ । इन्टरनेटको स्पिड अर्थात् ब्यान्डविथ र सो ब्यान्डविथ कतिवटा कम्प्युटरमा सेयरिङ गरिएको छ सोसमेत प्रस्टसँग देख्ने गरी राख्नुपर्नेछ । जुनसुकै प्रयोजनका लागि लिएको इन्टरनेट सेवा भए पनि प्रचलित कानुनले निषेध गरेका क्रियाकलाप गर्न नपाइने र अनुमतिप्राप्त सेवाप्रदायकको सेवा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था प्राधिकरणले गरेको छ । साइबर क्याफे सञ्चालकले सम्बन्धित सेवाप्रदायकले समय–समयमा जारी गरेको निर्देशनको पालना गर्नुपर्ने छ ।

यी सबै सर्त सूचना केन्द्र सञ्चालनका लागि पनि लागू हुनेछन् । तीनवटै सुरक्षा निकाय, गृह मन्त्रालय र सञ्चार मन्त्रालयका प्रतिनिधिबीच पटक–पटक भएको छलफलपछि यो आचारसंहिता जारी भएको हो । यसअघि गत वर्ष जेठमा पनि प्राधिकरणले यस्तो आचारसंहिता जारी गरेको थियो । तीन महिनाभित्र आचारसंहिता लागू गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म लागू भएको छैन ।

सरकारले लामो समयदेखि साइबर अपराध नियन्त्रण गर्ने प्रयास सुरु गरेको भए पनि सफल हुन सकेको छैन । साइबार क्याफे व्यवस्थित गर्ने पछिल्लो प्रयास सकारात्मक छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने हो भने साइबर अपराध नियन्त्रणमा निकै सहयोगी हुनेछ । व्यापारिक प्रयोजनका लागि खोलिएका साइबर क्याफेका उपभोक्ताको परिचय र विवरण राख्ने व्यवस्था नहुँदा यस्तो अपराध बढेको प्रहरीले बताउँदै आएको छ ।

प्राधिकरणको खर्चमा मन्त्रालयका अधिकारीको विदेश भ्रमण

लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा

काठमाडौं, २६ मंसिर । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव तथा उपसचिव नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको खर्चमा विदेश भ्रमणमा निस्कने गरेका छन् । विभिन्न बैठकमा भाग लिने नाममा अधिकारीहरू विदेश जाने गरेका हुन् ।

‘रेगुलर भिजिट’ भन्दै सञ्चारसचिव सूर्य सिलवाल नेतृत्वको एउटा कर्मचारी टोली मंगलबार अस्ट्रेलिया र सिंगापुर भ्रमणमा निस्कन लागेको छ । त्यस्तै, मन्त्रालयका सहसचिव सुशीलकुमार ओझा नेतृत्वको अर्को टोली युनाइटेड अरब इमिरेट्स (दुबई) भ्रमणमा छ । इन्टरनेसनल टेलिकम्युनिकेसन युनियन (आइटियु) को आयोजनामा भएको ‘इन्टरनेसनल टेलिकम्युनिकेसन कन्फ्रेन्स ०१२’ मा सहभागी हुन अधिकारीहरू विदेश गएको मन्त्रालयले बताएको छ । तर, भ्रमणको विस्तृत विवरण भने सचिव सिलवालको सचिवालयले दिन चाहेन । आइटियुको कार्यक्रमपछि सिंगापुर र अस्ट्रेलियाको भ्रमण तालिका रहेको बताइएको छ ।

डिसेम्बर ३ देखि १४ तारिखसम्म हुने कन्फरेन्समा भाग लिन प्राधिकरणबाट भने कोही पनि गएको छैन । ‘मन्त्रालयको दुई/दुई टोली प्राधिकरणको खर्चमा गए पनि प्राधिकरणबाट चाहिँ कोही नजानुले आशंका जन्माएको छ,’ सञ्चार मन्त्रालयकै एक अधिकारीले भने । आइटियुको कार्यक्रमका नाममा घुम्न जाने चलन पुरानै भइसकेको उनले बताए ।

सवारी साधन दुरुपयोग

सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवले प्राधिकरणका गाडी तराईमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । फोरम गणतान्त्रिकका नेतासमेत रहेका मन्त्री यादवले पार्टी काममा समेत प्राधिकरणका सवारीसाधन प्रयोग गरिहरहेको स्रोतको भनाइ छ । मन्त्रीको सचिवालयको निर्देशन र मागका आधारमा प्राधिकरणका गाडी प्रयोग हुने गरेका छन् । तेल र चालक भत्तासमेत प्राधिकरणबाट भराइने गरेको छ ।

अवैध बैठक भत्ता अध्यक्ष नभएका अवस्थामा गठन भएका विभिन्न समितिले प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकजस्तै प्रत्येक बैठकको प्रत्येक सदस्यले प्रतिव्यक्ति तीन हजार रुपियाँ भत्ता लिने गरेको समेत खुलासा भएको छ । प्राधिकरणमा विभिन्न कामका लागि भन्दै उपसमिति गठन हुने र त्यसको बैठक भत्ता लिने गरेका थिए । सञ्चार मन्त्रालयका सचिवको निर्णयअनुसार तीन हजार रुपियाँ बैठक भत्ता तोकिएको बताइएको छ । ऐनअनुसार प्राधिकरण बैठकबाहेक अन्य बैठकमा तीन हजार भत्ता लिन पाउने व्यवस्था छैन । प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्यले मात्र बोर्ड बैठकबापत प्रतिबैठक तीन हजार रुपियाँ भत्ता पाउँछन् । अन्य समितिका बैठकको भत्ता एक हजार रुपियाँ हो । ‘मन्त्रालयले काम चलाउनका लागि गठन गरिदिएको समितिले पनि बोर्डसरहकै भत्ता लिनु अवैध हो,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो । प्राधिकरणमा अवैध रूपमा भत्ता लेनदेन भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पटके समिति बैठकको भत्ता लिने कामलाई अनियमिता भन्दै पत्र पठाएर सचेतसमेत गराएको थियो ।

अध्यक्ष नियुक्तिमा कारण देखाऊ आदेश

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिका विषयमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।

‘प्राधिकरणमा दिगम्बर झालाई कुन कानुनी आधारमा नियुक्ति गरिएको हो यसको कारणसहित छलफलका लागि आउनू’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । सञ्चार मन्त्रालयको सिफारिसअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले झालाई नियुक्त गरेपछि नियुक्तिको कानुनी विषयलाई लिएर अर्का प्रत्यासी विश्वनाथ गोयल अदालत पुगेका थिए । मन्त्रिपरिषद्ले ऐन तथा कानुनी प्रावधानविपरीत योग्यता नै नपुगेको व्यक्तिलाई प्राधिकरणमा नियुक्ति गरेको भन्दै गोयलले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उनले अध्यक्षका लागि आवश्यक योग्यता आफूमा रहँदा रहँदै पनि योग्यता नपुगेका व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्नुको कारण माग गरेका छन् ।

दूरसञ्चार ऐनको दफा ५ को प्राधिकरण गठनसम्बन्धी उपदफा १ मा ‘प्राधिकरणमा दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित प्राविधिक र प्रशासनिक, बजार व्यवस्थापन, लेखा तथा लेखापरीक्षण वा कानुनी क्षेत्रमा तोकिएबमोजिम योग्यता र अनुभव भएका अध्यक्षसहित पाँचजना सदस्य रहनेछन्’ भनिएको छ । त्यस्तै दूरसञ्चार नियमावलीमा ‘प्राधिकरणको अध्यक्ष तथा सदस्य हुन ऐनको दफा ५ को उपदफा–१० मा उल्लिखित क्षेत्रमा मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट कम्तीमा स्नातक तहको उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा अध्यक्षको हकमा कम्तीमा १० वर्ष र सदस्यको हकमा कम्तीमा सात वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको नेपाली नागरिक हुनुपर्नेछ’ उल्लेख छ । यसअघिका अध्यक्षहरू दिनेश शर्मा, सुरेशकुमार पुडासैनी र भेषराज कँडेल दूरसञ्चार क्षेत्रमा अनुभवप्राप्त थिए ।

प्राधिकरणको अध्यक्षको नियुक्तिको कुरालाई लिएर मन्त्रिपरिषद् बैठकमा समेत विवाद भएको थियो । दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐनअनुसार सम्बन्धित क्षेत्रमा १० वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति हुनुपर्नेमा झाको कानुन अनुसारको योग्यता र अनुभव छैन भन्दै मुख्यसचिवले झाको नियुक्ति हुन नसक्ने बताएपछि मन्त्रिपरिषद्मा मुख्यसचिव र सञ्चारमन्त्रीबीच भनाभन भएको थियो ।

यसअघि झाको अध्यक्षमा नियुक्तिका लागि सञ्चारमन्त्री यादवले १४ मंसिरमा गरेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट फिर्ता आएको थियो । त्यसपछि झालाई अध्यक्ष नियुक्ति गर्नका लागि सञ्चारमन्त्री यादवले मन्त्रिपरिषद्मा ठाडो प्रस्ताव लगेका थिए ।

मोबाइल आयातमा ‘टाइप एप्रुभल’ अनिवार्य

लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा
काठमाडौं, २५ मंसिर । विदेशबाट मोबाइल सेट ल्याएर नेपालमा बिक्री गर्नेले अनिवार्य ‘टाइप एप्रुभल’ प्रमाणपत्र लिनुपर्ने भएको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टाइप एप्रुभलको प्रावधानलाई कडाइका साथ लागू गर्न लागेको हो ।

कानुनमा उल्लेख भएबमोजिम नै प्रावधान लागू गर्न लागिएको प्राधिकरणले बताएको छ । दूरसञ्चार ऐन ०५३ अनुसार स्वीकृतिविनै मोबाइल सेट आयात गर्नेलाई ५० हजार रुपियाँसम्म कारबाही हुन्छ । बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाई टाइप एप्रुभलविना मोबाइल सेट बेच्ने बिक्रेतालाई कारबाही गर्ने तयारीसमेत प्राधिकरणले गरेको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार नेपालमा बिक्री हुने मोबाइल सेटमध्ये अहिलेसम्म सात सय ३८ मोडल मात्र टाइप एप्रुभल प्रमाणपत्र प्राप्त छन् । यीमध्ये अधिकांश मोडल नोकिया, सामसुङ, एलजी, स्पाइस, कलर्स, बर्डस, कार्बन तथा जिफाइभ ब्रान्डका हुन् । कतिपय कम्पनीले एउटा सेटको स्वीकृति लिएर अरू सेट पनि भित्र्याउँदै आएको बताइएको छ । प्राविधिक परीक्षण र अनुगमन गर्ने दक्ष प्राविधिक नहुँदा त्यस्ता सेट भित्रिँदै आएको प्राधिकरण अधिकारी बताउँछन् । ‘टाइप एप्रुभल’का लागि प्रतिमोडल एक हजार रुपियाँ शुल्क तिर्नुपर्छ  । मोबाइल सेटबाहेक राउटर तथा ब्लुटुथ डिभाइसलगायत सञ्चार उपकरण आयात गर्दा पनि टाइप एप्रुभल गर्नुपर्ने प्राधिकरणको व्यवस्था छ । टाइप एप्रुभलको व्यवस्था चार वर्ष अघिदेखि नै लागू गरिएको भए पनि प्रभावकारी अनुगमन र नियन्त्रणको अभावमा धेरै उत्पादक तथा वितरकले जथाभाबी मोबाइल बेचिरहेका छन् । जसले गर्दा सेवाको गुणस्तरमा कमजोरी दखिने गरेको छ ।

नेपालमा बिक्री हुने ४० प्रतिशत बढी मोबाइल सेट अवैध रहेको बताइन्छ । लोकप्रिय हुँदै गइरहेका एप्पल, ब्लाकबेरी, सोनी तथा एचटिसीसमेतले टाइप एप्रुभल प्रमाणपत्रका लागि प्राधिकरणमा पहल गरेका छैनन् । यी सबै ब्रान्डका नेपालमा वितरक र सोरुम छन् ।

प्राधिकरणले सम्बन्धित देशको दूरसञ्चार नियामक निकायले दिएको एप्रुभल प्रमाणपत्रका आधारमा यहाँ पनि प्रमाणपत्र दिँदै आएकामा अबदेखि भने आफ्नै सिस्टमको विकास गर्ने र मोबाइल सेटको ल्याब टेस्ट गर्ने योजना बनाएको छ । टाइप एप्रुभलको व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्ने हो भने गैरकानुनी रूपमा मोबाइल सेट आयात गर्ने क्रम पनि रोकिने विश्वास विक्रेताहरूको छ । नेपालको मोबाइल बजारमा ३० प्रतिशत ग्रे मार्केटले ओगटेको उनीहरू बताउँछन् । टाइप एप्रुभल अनिवार्य भएमा चोरी–पैठारी भने बढ्ने अनुमान छ । यसअघि गत भदौमा पनि यो व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्दा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा तातोपानी भन्सार नाकाबाट मोबाइल सेट भित्रिने क्रममा कमि आएको थियो ।

के हो टाइप एप्रुभल ?

प्राविधिक तथा सुरक्षासम्बन्धी निर्धारित मापदण्ड पूरा गरी उत्पादन गरिएका मोबाइल सेटलाई सम्बन्धित मुलुकले बिक्री खुला गर्नुअघि दिने स्वीकृति ‘टाइप एप्रुभल’ हो । नेपालमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले यस्तो स्वीकृति दिन्छ । सरकारले ०६५ जेठ ९ मा सार्वजनिक सूचना जारी गरी अनिवार्य रूपमा ‘टाइप एप्रुभल’ लिएर मात्र बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

नेपालमा ‘टाइप एप्रुभल’ दिनुअघि सुरक्षा, रेडियो परीक्षण, इलेक्ट्रो म्याग्नेटिक कम्प्याटिबिलिटी, उत्पादित मुलुकको नियामक निकायको स्वीकृतिजस्ता विषय हेरिन्छ । मानव शरीरदेखि १० सेन्टिमिटर दूरीमा राखिने उपरकणले अनिवार्य रूपमा यस्तो स्वीकृति लिनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड छ । अमेरिकी र युरोपेली तथा केही एसियाली मुलुकमा भने सुरक्षालाई सबैभन्दा बढी संवेदनशील मानिन्छ ।

विमानस्थल निर्माणका लागि प्रस्तावको ओइरो

लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा
काठमाडौं, २२ मंसिर । नेपाल नागरिक प्राधिकरणमा विभिन्न जिल्लाबाट विमानस्थल निर्माणका लागि प्रस्तावको ओइरो लागेको छ । पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय हुँदै प्रस्ताव प्राधिकरण पुगेका हुन् । प्राधिकरण मुलुकभर विमानस्थल निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने निकाय हो ।

प्राधिकरणको सिभिल निर्माण महाशाखाका अनुसार २० भन्दा बढी जिल्लाबाट विमानस्थल निर्माणको माग आएको छ । जिविस तथा स्थानीय सरोकारवालाले निर्णय गरेपछि विमानस्थल निर्माणको प्रस्ताव प्राधिकरणसम्म आइपुग्छ । एउटा विमानस्थल भएर पनि सञ्चालनमा नरहेको जिल्लाबाट समेत अर्को विमानस्थल निर्माणको माग आएको छ ।

विमानस्थल निर्माणका लागि पूर्वी पहाडी जिल्लाबाट बढी माग आएको प्राधिकरणले जनाएको छ । पूर्वका धनकुटा, पाँचथर, सुनसरी, तेह्रथुम, इलामलगायत जिल्लाबाट प्रस्ताव आएको छ । तराईमा भने उदयपुर र सिरहाबाट माग आएको छ ।

विमानस्थल निर्माणका लागि प्रस्ताव दर्ता गर्ने अन्यमा अर्घाखाँची, गुल्मी, पाल्पा, गोरखा जिल्ला छन् । त्यस्तै हुम्ला, मुगु, रोल्पा, सल्यान, दैलेख र रुकुमबाट पनि माग आएको छ । जिल्लाबाट आएका अधिकांश प्रस्ताव पूर्वसभासद्को नेतृत्वमा सिफारिस भएर आएका छन् ।

प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको गृह जिल्ला गोरखाबाट आएको प्रस्तावमा प्राधिकरणले प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको छ । उत्तरी गोरखाको सामागाउँमा विमानस्थल निर्माणका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्रस्ताव आएको थियो । सल्यानका लागि पूर्वसभासद् टेकबहादुर बस्नेत, दैलेखका लागि भरतकुमार रेग्मी, सिरहाका लागि पूर्वपर्यटन राज्यमन्त्री सत्रुघ्नप्रसाद सिंह कोइराला सिफारिस गरेका छन् । त्यस्तै गुल्मीमा विमानस्थल निर्माणका लागि नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य वामदेव क्षेत्री र अर्घाखाँचीका लागि एकीकृत नेकपा माओवादीका टोपबहादुर रायमाझीले सिफारिस गरेको प्राधिकरणले बताएको छ ।

यसअघि पर्यटन मन्त्री हुने हरेकले आफ्नो गृह जिल्लामा विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरेकामा हालका मन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीको पालामा भने त्यस्तो भएको छैन । यसअघिका पर्यटन मन्त्री लोकेन्द्र विष्टमगरले देश दौडाहा गरी सञ्चालनमा नरहेका थुप्रै विमानस्थल पुन: सञ्चालन गरेका थिए ।

कार्यकाल सम्हालेको केही दिनमै पहिला देश अनि विदेश घुम्ने उद्घोष गरेका विष्ट कार्यकालभरि नै घुमेका थिए । मुलुकभर रहेका विमानस्थल पुन: सुचारु गर्ने भन्दै उनले परीक्षण उडान गराए पनि विमान सेवा सञ्चालन भने हुन सकेन । जहाज अभावमा नेपाल वायुसेवा निगमले ती विमानस्थलमा नियमित उडान सञ्चालन गर्न सकेको छैन भने निजी वायुसेवा कम्पनी नाफा नहुने सेक्टरमा जानै चाहँदैनन् ।

आफ्नो कार्यकालमा विष्टले बैतडीको पाटन, दार्चुलाको गोकुलेश्वर, डोटीको दिपायल, अछामको कमलबजार, कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर, कैलालीको टीकापुर, दाङको टारीगाउँ, बाग्लुङको बलेवा र पूर्वी नेपालको इलामसम्म विभिन्न विमानस्थलमा परीक्षण उडान गराएका थिए । विष्टको कार्यकालमा मात्र विभिन्न जिल्लाबाट ३१ वटा नयाँ विमानस्थल निर्माणको माग आएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

भएका विमानस्थल समेत सञ्चालन हुन नसकिरहेको अवस्थामा नयाँ विमानस्थल निर्माण सम्भव नहुने प्राधिकरणको भनाइ छ । प्राधिकरणका अधिकारी व्यापारिक कोणबाट फाइदा हुने नदेखिएसम्म विमानस्थल निर्माण र पुन: सञ्चालन गर्न नसकिने बताउँछन् । मुलुकभर रहेका ५४ विमानस्थलमध्ये ३२ वटा मात्र सञ्चालनमा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । स्थल यातायातको पहुँच भएपछि पनि कतिपय विमानस्थल बन्द हुने गरेका छन् ।

बर्सेनि विमानस्थल निर्माणका लागि विभिन्न ठाउँबाट प्रस्ताव आउने गरे पनि धेरैजसो प्रस्ताव त्यतिकै थन्किन्छन् । सम्भाव्यता देखिएमा मात्र प्राधिकरणले अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ । यसमा राजनिीतिक दबाबले पनि काम गर्छ । पहिलो चरणको अध्ययनका लागि न्यूनतम एक लाख ५० हजारदेखि दुई लाख रुपियाँसम्म खर्च हुने सिभिल महाशाखाको भनाइ छ । त्यस्तै दोस्रो चरणको अध्ययनमा पाँच लाख रुपियाँसम्म खर्च हुन्छ । गत वर्ष प्राधिकरणले हुम्लाको पुदुकोट र मदना क्षेत्र, धनकुटाको बेलाराडाडा, पाँचथरको रानीटार र धरानमा पहिलो चरणको सर्भे गरेको थियो ।

मन्त्रीको दबाबमा झा प्राधिकरण अध्यक्ष

काठमाडौं : सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा दिगम्बर झालाई नियुक्त गरेको छ । मंगलवार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् वैठकले झालाई प्राधिकरण अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले गरेको शिफारिसका आधारमा झा नियुक्त भएका हुन् । सञ्चार सचिव सूर्य सिलवाल संयोजक रहेको अध्यक्ष छनोट समितिले प्रतिस्पर्धाका आधारमा उनी सहित तिनजनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा शिफारिस गरेको थियो ।

झालाई प्राधिकरण अध्यक्ष बनाउन सञ्चार मन्त्री राजकिशोर यादवले मन्त्रिपरिषद्मा ठाडो प्रस्ताव लगेको बताईएको छ । मन्त्रालयले झालाई अध्यक्ष बनाउन यसअघि लगेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले फिर्ता गरिदिएपछि मन्त्री यादवले पुन  प्रस्ताव लगेका हुन् । गत बिहीबार नै मन्त्रिपरिषद् बैठकले झालाई नियुक्त गर्ने बताइएको थियो तर उनको नाममा सहमति जुटेन । सञ्चार मन्त्रालयले अध्यक्षका लागि तीनजनाको नाम सिफारिस गरेको थियो ।

गत महिना मन्त्रिपरिषद् बैठकले सञ्चार मन्त्रालयलाई प्राधिकरण छनोटको प्रक्रिया पूरा गरेर नाम सिफारिस गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, प्रतिस्पर्धीमध्येका एक राजीव रौनियारले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका कारण छनोटमा ढिलाइ भएको थियो । अदालतले प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश दिएपछि मन्त्रालयले तीनजनाको नाम सिफारिस गरेको हो । अध्यक्षका लागि दिगम्बर झा, विश्वनाथ गोयल र अनीलकुमार झाको नाम सिफारिस भएको थियो । तीनैजना मधेसीमूलका हुन् । झालाई मधेसी मोर्चाको र गोयललाई एकिकृत माओवादीको समर्थन रहेको बताईएको छ । अनिलकुमार झा भने जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको प्रवन्ध सञ्चालकमा नियुक्त भइसकेका छन् ।

गोयल र झामध्ये मन्त्रीले झालाई नियुक्त गर्न खोजेका थिए । झालाई ०६३ सालमा तत्कालीन आपूति मन्त्री राजेन्द्र महतोले आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक बनाएका थिए । पछि एकीकृत नेकपा माओवादीका तर्फबाट आपूर्ति मन्त्री भएका लेखराज भट्टले निगममा पारदर्शी रुपमा काम नगरेको भन्दै झालाई हटाएका थिए । झा जुनसुकै सार्वजनिक संस्थानमा पनि पदका लागि आवेदन दिने गर्छन् । यसअघि उनले नेपाल नेपाल वायुसेवा निगम, नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीमा पनि प्रमुख पदका लागि आवदेन दिएका थिए । उनले सिँचाइ विभागमा पनि काम गरेका थिए । (सौस)

पर्यटक आगमनमा झिनो सुधार

सौर्य समाचार
काठमाडौं, १८ मंसिर । अक्टोबर महिनामा केही घटेको पर्यटक आगमन नोभेम्बरमा बढेको छ । मुख्य पर्यटकीय सिजनका रूपमा लिइने नोभेम्बरमा हवाई मार्गबाट नेपाल आउने पर्यटकको संख्यामा झिनो वृद्धि भएको हो । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयलाई उद्धृत गर्दै नेपाल पर्यटन बोर्डले जनाएअनुसार गत वर्षको नोभेम्बरको तुलनामा यस वर्षको नोभेम्बरमा २ दशमलव दुई.प्रतिशतले पर्यटक बढेका छन् । विभिन्न मुलुकबाट हवाई मार्ग हुँदै नोभेम्बरमा ५९ हजार ४ सय ११ पर्यटक नेपाल आएको बोर्डले जनाएको छ । सन् २०११ को नोभेम्बरमा ५८ हजार एक सय ५६ पर्यटक आएका थिए ।

नोभेम्बरमा सार्क मुलुकबाट आउने पर्यटक गत वर्षको तुलनामा २३ प्रतिशतले घटेका छन् । सार्क मुलुकमध्ये मुख्य बजार भारतबाट आउने पर्यटक २१ दशमलव ६ प्रतिशतले घटेका छन् । गत वर्ष नोभेम्बरमा १० हजार ६ सय भारतीय पर्यटक आएकामा यो वर्षको नोभेम्बरमा ८ हजार तीन सय मात्र आएका छन् । त्यस्तै, बंगलादेशी र श्रीलंकाली पर्यटक पनि घटेका छन् । सार्क मुलुकमध्ये पाकिस्तानी पर्यटक मात्र बढेका छन् । गत वर्षको नोभेम्बरमा सार्क मुलुकबाट १३ हजार दुई सय पर्यटक आएकामा यो वर्ष १० हजार दुई सय मात्र आएका छन् ।

सार्कबाहेक अन्य एसियाली मुलुकबाट आउने पर्यटक भने समग्रमा २१ प्रतिशतले बढेका छन् । चिनियाँ पर्यटक ९ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेको तथ्यांक छ । त्यस्तै, मलेसियाली, थाई, सिंगापुरे र जापानी पर्यटक पनि बढेका छन् । यद्यपि, कोरियाली पर्यटक भने केही घटेका छन् । एसियाली मुलुकबाट गत वर्षको नोभेम्बरमा १३ हजार चार सय पर्यटक आएकोमा यस वर्षको नोभेम्बरमा १६ हजार दुई सय आएका छन् ।

युरोपियन बजारतर्फ ३ दशमलव १ प्रतिशतले पर्यटक बढेका छन् । युरोपियन मुलुक बेलायत, जर्मनी, इटली, नेदरल्यान्ड र रसियाबाट आउने पर्यटक नोभेम्बरमा बढेका छन् । तर, फ्रान्सेली र युरोपियन पर्यटक भने केही घटेका छन् । अस्ट्ेरलिया, न्युजिल्यान्ड र अमेरिकाबाट आउने पर्यटक पनि नोभेम्बरमा केही बढेका छन् । तर, क्यानाडेली पर्यटक भने घटेका छन् ।

सन् २०१२ को जनवरीदेखि डिसेम्बरसम्मको ११ महिनामा चार लाख ९४ हजार पर्यटक हवाई मार्गबाट नेपाल भित्रिएको तथ्यांक छ । यो संख्या गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा ११ दशमलव ५ प्रतिशतले बढी हो । गत वर्षको जनवरीदेखि डिसेम्बरसम्म चार लाख ४३ हजार पर्यटक नेपाल आएका थिए । नोभेम्बरमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ८४ हजारभन्दा बढी पर्यटक बाहिरिएको पर्यटन बोर्डले जनाएको छ ।

एकीकृत लाइसेन्समा चासो

लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा

काठमाडौं, १५  मंसिर । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत वैशाखमा साना कम्पनी लक्षित गरी खुला गरेको ‘एकीकृत लाइसेन्स’ मा जान दूरसञ्चार कम्पनीहरूले चासो देखाएका छन् । सबैखाले दूरसञ्चार सेवा प्रवाह गर्न पाउने एकीकृत लाइसेन्सका लागि दुईवटा कम्पनीले आवेदन दिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

भारतीय लगानीको युनाइटेड टेलिकम (युटिएल) र ग्रामीण क्षेत्रमा टेलिफोन सेवा प्रदान गरिरहेको कम्पनी स्मार्ट टेलिकमले एकीकृत लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएका हुन् । यो लाइसेन्स पाएपछि जिएसएम र थ्रिजी प्रविधिमा समेत मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्न पाउने प्रावधान छ । त्यस्तै, यो प्रणालीमा उच्च गतिको इन्टरनेट, साधारण टेलिफोन (पिएसटिएन) लगायत दूरसञ्चारसँग सम्बन्धित सबै सेवा समावेश हुन्छन् ।

युटिएलले एकीकृत लाइसेन्सका लागि केही महिनाअघि नै आवदेन दिएको थियो । दूरसञ्चार क्षेत्रमा बढ्दो प्रतिस्पर्धा, ग्राहकको माग र घाटा समायोजन गर्न सिडिएमए प्रविधिले मात्रै धान्न नसक्ने भन्दै युटिएलले एकीकृत लाइसेन्स लिन लागेको हो ।

हालै जारी भएको फ्रिक्वेन्सी नीतिले एकीकृत लाइसेन्सका लागि सहज भएको प्राधिरणको भनाइ छ । नीतिमा समान आधारमा सबै कम्पनीले फ्रिक्वेन्सी पाउने र सबैलाई थ्रिजी फ्रिक्वेन्सी दिन सकिने प्रावधान छ । साना कम्पनीले पर्याप्त प्रिक्वेन्सी नपाएको गुनासो गर्दै आएका थिए ।

नेपाल स्याटेलाइट र एसटिएम सञ्चारले भने एकीकृत लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएका छैनन् । युटिएल, नेपाल स्याटेलाइट, स्मार्ट टेलिकम र एसटिएम सञ्चार प्रालिलाई लक्षित गरी एकीकृत लाइसेन्स खुला गरिएको थियो । टेलिकम र एनसेलसँग भने एकीकृत लाइसेन्स छ ।

प्राधिकरणका अनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा मात्रै सेवा विस्तार गर्न लाइसेन्स पाएका कम्पनीले एकीकृतमा जाँदा ३७ करोड ७५ लाख रुपियाँ तिर्नुपर्छ । त्यस्तै, सेवा विस्तार गरेका प्रत्येक इलाकामा बिटिएस टावर जडान गरेको हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । एकीकृत दूरसञ्चार लाइसेन्स नीतिले ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा दिन अनुमति पाएका कम्पनीले एकीकृतमा जान चाहे पुराना सर्त पालना गर्नैपर्ने व्यवस्था गरेको छ । एकीकृत लाइसेन्समा गएपछि हरेक ५ वर्षमा लाइसेन्स नवीकरण गर्दा २० अर्ब रुपियाँ नवीकरण दस्तुर बुझाउनुपर्नेछ । तर, यो रकम आठ किस्तामा तिर्न सकिने हालै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ ।

अहिलेसम्म ६ वटा सेवा प्रदायक कम्पनीको लाइसेन्स शुल्क फरक–फरक छ । नेपाल टेलिकम र एनसेलले लाइसेन्स लिँदा २१ करोड रुपियाँमा लाइसेन्स लिएका हुन् । नेपाल स्याटेलाइटले २५ लाख र युटिएलले १० करोड रुपियाँ लाइसेन्स पाएको हो । स्मार्ट टेलिकम र एसटिएमले १ लाख रुपियाँमा ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा सञ्चालन गर्न पाउने अनुमति पाएका हुन् । अहिले टेलिकम र एनसेलले देशभर सेवा विस्तार गर्न पाउने प्रावधान भए पनि अन्य चारले पाएका थिएनन् । सबैले एकीकृत लाइसेन्स लिएपछि दूरसञ्चार क्षेत्रमा थप प्रतिस्पर्धा बढ्ने र राजस्वमा पनि वृद्धि हुने प्राधिकरणको विश्वास छ ।

अध्यक्षमा तीनको नाम सिफारिस

काठमाडौं : सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा नाम सिफारिस गरेको छ । सञ्चार सचिव सूर्य सिलवालको संयोजकत्वमा गठित छनोट समितिले तीनजनाको नाम सिफारिस गरेको हो ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अध्यक्षका लागि आवेदन दिएकामध्ये दिगम्बर झा, विश्वनाथ गोयल र अनिल झाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरिएको छ । तर, बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कसैलाई पनि अध्यक्षमा नियुक्त भने गरेन ।

अध्यक्ष हुने सबैभन्दा बढी सम्भावना दिगम्बर झाको रहेको स्रोतको दाबी छ । झा यसअघि नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक थिए । उनीपछि अनिल झा र विश्वनाथ गोयल छन् । ‘मधेसी मूलका तीन जनाबीच नै कडा प्रतिस्पर्धा देखिएको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

चार वर्ष नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक भएर टेलिकमलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याएका सुगतरत्न कंसाकार भने अध्यक्षको दौडमा पछाडि परेको बताइएको छ । कंसाकारले टेलिकममा चार वर्ष महाप्रबन्धक र त्योभन्दा अघि दुई वर्ष योजना प्रमुख भएर काम गरेका थिए । उनको कार्यकालमा टेलिकम सुधारका धेरै काम पनि भएका थिए । टेलिकम कर्मचारी उनलाई रुचाउँछन् र उनको पक्षमा पनि छन् । उनीनिकट स्रोतका अनुसार कंसाकार प्राधिकरणको अध्यक्ष हुनपाए दूरसञ्चार क्षेत्रमा रहेका सबै समस्या समाधान गर्नसक्ने दाबी गर्छन् ।

छनोट समितिले बुधबार सातजना प्रतिस्पर्धीहरूको अन्तर्वार्ता लिएको थियो । अन्तर्वार्तामा सुगतरत्न कंसाकार, विश्वनाथ गोयल, दिगम्बर झा, अनिल झा, केदारजंग थापा, श्रीभद्र वाग्ले र राजीवकुमार गुप्ता सहभागी थिए ।

जहाज उडेको हेर्न २३ रुपियाँ

सौर्य समाचार
काठमाडौं, १२ मंसिर । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले टर्मिनल भवनको छत सर्वसाधारणका लागि खुला गरेको छ । जहाज उडान तथा अवतरण गरेको हेर्न मिल्ने गरी विमानस्थल व्यवस्थापनले यो स्थान खुला गरेको हो ।

विमानस्थलको छतबाट अव सर्वसाधारणले पनि जहाज उडान अवतरण तथा विमानस्थलमा हुने अन्य गतिविधि हेर्न पाउनेछन् । तर, यसका लागि शुल्क भने तिर्नुपर्नेछ । ‘भिजिटर डेस्क’ नाम दिइएको सो स्थानसम्म जानका लागि प्रतिव्यक्ति २३ रुपियाँ शुल्क तोकिएको छ । टिकट काउन्टर विमानस्थलभित्रै राखिएको छ ।

भिजिटर डेस्क सञ्चालन गरेर वार्षिक एक करोड रुपियाँभन्दा बढी आम्दानी गर्ने लक्ष्य विमानस्थलले लिएको छ । यसका लागि प्रशासनले एक निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिएको छ । चार महिनाअघि विमानस्थलले गरेको सार्वजनिक सूचनाका आधारमा टेन्डर प्रतिस्पर्धामा सहभागी भई कृत्तिका इन्टरप्राइजेजले यसको जिम्मा पाएको छ । त्रिभुवन विमानस्थलका महाप्रबन्धक रतीशचन्द्रलाल सुमनका अनुसार भिजिटर डेस्क सञ्चालनका लागि आठ वटा कम्पनीले टेन्डर हालेका थिए । यसमध्ये सबैभन्दा बढी रकम तिर्न तयार भएको कृत्तिका इन्टरप्राइजेज छनोटमा परेको सुमनले बताए । कम्पनीले ३ वर्षमा चार करोड एक लाख ४० हजार रुपियाँ विमानस्थललाई तिर्ने गरी भिजिटर डेस्क सञ्चालनको जिम्मा लिएको छ । करिब १४ सय वर्गमिटर क्षेत्रफल ओगटेको भिजिटर डेस्क सञ्चालनका लागि कम्पनीले कुल रकमको २५ प्रतिशत अर्थात् एक करोड ३५ लाख रुपियाँ बराबरको बैंक जमानत र पहिलो किस्ताको रकम विमानस्थललाई बुझाइसकेको छ । बाँकी रकम तीन/तीन महिनामा बुझाउँदै जाने सम्झौता दुई पक्षबीच भएको छ ।

विमानस्थल क्षेत्रको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी भिजिटर डेस्क सञ्चालनका लागि छुट्टै सुरक्षा युनिट राखिएको छ । त्यस्तै डेस्क सञ्चालनका लागि भौतिक उपकरणसमेत जडान गरिसकिएको छ । १५ वर्षअघि यही स्थान सर्वसाधारणका लागि नि:शुल्क खुला गरिएको थियो । पछि टर्मिनल भवन विस्तार गर्नका लागि यो बन्द भएको थियो ।

भिजिटर डेस्क खुला भएपछि सर्वसाधारणका लागि पनि विमानस्थल पहुँच सहज हुने र आगन्तुक बढ्ने अपेक्षा विमानस्थल अधिकारीको छ । त्यस्तै यसबाट टर्मिनलको भिड पनि कम हुनेछ । हवाई यात्रुको वृद्धिसँगै टर्मिनलमा पनि भिड बढिरहेको प्रशासनको भनाइ छ । आफन्तलाई स्वागत तथा बिदाइ गर्न जाने तथा अन्य प्रयोजनका लागि विमानस्थल पुग्नेहरू यसबाट लाभान्वित हुने विमानस्थल प्रशासनको विश्वास छ । मुलुकको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भएकाले विशेषगरी मोफसलबाट राजधानी भ्रमणका लागि आउने सर्वसाधरण यसबाट लाभान्वित हुनेछन् । त्यस्तै, शैक्षिक भ्रमणका लागि विभिन्न जिल्लाबाट आउने विद्यार्थीलाई पनि भिजिटर डेस्क सञ्चालन गरिएको सञ्चालकले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमसहित २८ वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीले त्रिभुवन विमानस्थलबाट उडान गरिरहेका छन् । विमानस्थलबाट दैनिक करिब सयवटा अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन्छन् । आन्तरिकतर्फ जहाज तथा हेलिकोप्टर गरी दैनिक करिब तीन सयवटा उडान हुन्छ । एक अनौपचारिक तथ्यांकअनुसार १० प्रतिशत नेपालीले मात्र हवाई क्षेत्रको उपभोग गर्ने गरेका छन् ।

फ्रिक्वेन्सी शुल्क बढाबढमा

लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा

काठमाडौं, ८ मंसिर । सरकारले रेडियो फ्रिक्वेन्सीको मूल्य निर्धारण बढाबढबाट गर्ने गरी नयाँ फ्रिक्वेन्सी नीति ल्याएको छ । फ्रिक्वेन्सी निर्धारण र यसको बाँडफाँड मनोमानी ढंगले गरिँदै आएको गुनासो आइरहेका बेला सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले नयाँ नीति जारी गरेको हो ।

सञ्चार मन्त्री अध्यक्ष रहेको फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिले बिहीबार सार्वजनिक गरेको ‘रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँड तथा मूल्य) सम्बन्धी नीति २०६९’ अनुसार वितरण भइसकेबाहेक अन्य फ्रिक्वेन्सीको मूल्य निर्धारण लिलाम बढाबढको प्रक्रियाबाट गरिनेछ । नयाँ नीतिमा थ्रिजी, वाइम्याक्स, एलटिइजस्ता महत्त्वपूर्ण फ्रिक्वेन्सी कम्पनीबीच बढाबढ गराएर जसले बढी राजस्व तिर्छ, त्यसैलाई सञ्चालन गर्न दिने उल्लेख छ । यसअघि नै प्रयोगमा आइसकेको थ्रिजी फ्रिक्वेन्सी बढाबढ गर्न भने आधारमूल्य १० मेगाहर्जका लागि कम्तीमा २४ करोड रुपियाँ तोकिएको छ ।

अब फ्रिक्वेन्सी लिने कम्पनीले जति मूल्यमा थ्रिजी फ्रिक्वेन्सी पाउँछन्, त्यही मूल्य नेपाल टेलिकम र एनसेलले ०६२ सालदेखि नै तिर्नुपर्नेछ । दुवै कम्पनीले ०६२ सालमा विनाप्रतिस्पर्धा थ्रिजी फ्रिक्वेन्सी पाएका थिए । नयाँ कम्पनीलाई थ्रिजी लाइसेन्स दिइएको ३० दिनभित्र टेलिकम र एनसेलले सोही मूल्य सरकारलाई तिर्नुपर्ने प्रावधान नीतिमा राखिएको छ । दूरसञ्चारबाहेक टेलिभिजन प्रसारणलाई डिजिटल प्रविधिमा रूपान्तरण गर्दा प्राप्त हुने थप फ्रिक्वेन्सीलाई समेत बढाबढको माध्यमबाट वितरण गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।

दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी वितरणसम्बन्धी कानुनी र नीतिगत व्यवस्था समयसापेक्ष नभएको भन्दै नयाँ नीति जारी गरिएको मन्त्रालयले बताएको छ । सीमित राष्ट्रिय सम्पदाका रूपमा रहेको रेडियो फ्रिक्वेन्सी वितरण प्रक्रियालाई अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने प्रक्रियासँग अन्तरसम्बन्धित गरी कुशल, प्रभावकारी र पारदर्शी फ्रिक्वेन्सी वितरण तथा मूल्य निर्धारण प्रक्रिया स्थापित गर्ने उद्देश्यले नीतिको जारी गरिएको सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता सुशीलकुमार ओझाले बताए । नीति गत कात्तिक १९ गतेदेखि नै लागू हुने उनले जानकारी दिए । दूरसञ्चार क्षेत्रमा विकास हुने नयाँ प्रविधिलाई समयमै भित्र्याउन सकिने गरी फ्रिक्वेन्सी निर्धारण र वितरण गर्ने सिद्धान्त लिइएको ओझाको भनाइ छ ।

नितीअनुसार अब दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी प्रदान गर्दा निश्चित सिद्धान्त अवलम्बन गरिने छ । यसका लागि १२ वटा सिद्धान्त तय गरिएको छ । रेडियो फ्रिक्वेन्सीको वितरण र मूल्य निर्धारण बजार मागअनुसार लिलाम बढाबढको प्रक्रियाबाट गरिने नीतिमा उल्लेख छ । नीतिअनुसार फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन गर्दा राज्यले थप वार्षिक एक अर्ब रुपियाँभन्दा बढी राजस्व उठाउन सक्ने देखिन्छ ।

एउटा कम्पनीले पाएको फ्रिक्वेन्सी प्रयोग नगरेर अर्कोलाई दिन नपाउने नीति सरकारले लिएको छ । यसअनुसार फ्रिक्वेन्सी जुन प्रयोजनका लागि जसले लिएको हो त्यही प्रयोजनमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ । साथै अनावश्यक फ्रिक्वेन्सी ओगट्ने प्रवृतिलाई पनि निरुत्साहित गरिने नीतिमा समेटिएको छ । न्यूनतमभन्दा बढी ओगटिएको फ्रिक्वेन्सीको मूल्य निर्धारण बढी गरिने छ । नीतिअनुसार आवश्यकताभन्दा बढी फ्रिक्वेन्सी ओगटेका कम्पनीले प्रयोग नभएको फ्रिक्वेन्सी फिर्ता गर्नुपर्ने छ । नेपाल टेलिकम, एनसेल, हेलो नेपाललगायत कम्पनीले आवश्यकभन्दा बढी फ्रिक्वेन्सी ओगटेका छन् ।

नीतिले सबै खाले फ्रिक्वेन्सीको न्यूनतम मूल्यसमेत निर्धारण गरेको छ । थ्रिजीको हकमा भने सोही परिमाणको ब्यान्डविथ बराबरको फ्रिक्वेन्सी बढाबढ गरिनेछ । सो बढाबढबाट कायम भएको मूल्यलाई नीति लागू हुनुअघि थ्रिजी फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरेका सेवा प्रदायका लागि पनि कायम गरिने नीतिमा उल्लेख छ । हाल नेपाल टेलिकम र एनसेलले थ्रिजी फ्रिक्वेन्सी उपयोग गरिरहेका छन् ।

नयाँ नीतिअनुसार मोबाइल टेलिफोन सेवा प्रदायकले आम्दानीको ०.४ फ्रिक्वेन्सी शुल्कका रूपमा सरकारलाई तिर्नुपर्ने छ । जिएसएम ९०० र १८०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी लिएर सेवा सञ्चालन गरिरहेका नेपाल टेलिकम, एनसेल, नेपाल स्याटेलाइट, स्मार्ट टेलिकम र एसटिएम टेलिकमले अबदेखि वार्षिक आम्दानीका आधारमा फ्रिक्वेन्सी शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ । नीतिअनुसार अब नेपाल टेलिकमले फ्रिक्वेन्सी शुल्क ४३ करोड र एनसेलले ३३ करोड रुपियाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । अब कुनै पनि मोबाइल सेवा प्रदायकले कम्तीमा ६ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी पाउँछन् । ग्राहक बढेर ६ मेगाहर्जले नपुगेमा मात्र १८०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा ९ मेगाहर्जलाई न्यूनतम फ्रिक्वेन्सी कायम गर्ने नीतिमा उल्लेख छ ।

नेपालमा ०५६ सालदेखि मोबाइल टेलिफोन सुरु भए पनि फ्रिक्वेन्सी शुल्क भने उठाउने गरिएको थिएन । फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापनका लागि वैज्ञानिक र पारदर्शी नीति बनाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा तत्कालीन संसद्को सार्वजेनिक लेखा समितिले निर्देशन दिएका थिए । लेखा समितिले गठन गरेको एक उपसमितिले एक वर्ष लामो अध्ययन गरेर आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

अग्नि एयरको सेवा बन्द

लक्ष्मीप्रसाद खतिवड

काठमाडौं, ४ मंसिर । निजी वायुसेवा कम्पनी अग्नि एयरले उडान सेवा बन्द गरेको छ । नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले कम्पनीको उडानमा रोक लगाएपछि सेवा बन्द भएको हो ।

लुक्लालाई मुख्य गन्तव्य बनाएर उडान गरिरहेको अग्निका उडान बन्द हुँदा सगरमाथा क्षेत्रको ट्ेरकिङमा जाने पर्यटक प्रभावित भएका छन् । उडान बन्द भएको बारे कम्पनीले औपचारिक जानकारी नगराए पनि करिब एक साता अघिदे िख उडान भएको छैन । उडान स्थगितबारे जानकारी नगराएका कारण लुक्ला जान ठिक परेका थुपै्र पर्यटक अलपत्र परेको ट्ेरकिङ व्यवसायीहरूले बताएका छन् । ‘२५–३० जनाको ग्रुप थियो । तीन दिनसम्म उडान नभएपछि हेलिकोप्टर चार्टर्ड गरेर लैजानुपर्‍यो ।’ एक व्यवसायीले भने ।

स्रोतअनुसार अग्नि एयरले लामो समयदेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सेवा शुल्क तिरेको छैन । विमानस्थलमा जहाज ल्यान्डिङ तथा पार्किङ गरेबापत कम्पनीले शुल्क तिर्नुपर्छ । अग्निले विमानस्थललाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम ५० लाख रुपियाँ नाघेको बताइएको छ ।

कम्पनीको आर्थिकस्थिति कमजोर भएपछि प्राधिकरणले बक्यौता रकम तिर्न बारम्बार पत्राचार गरेको थियो । त्यस्तै बक्यौता रकमका विषयमा कम्पनी सञ्चालक र प्राधिकरण अधिकारीबीच पटक–पटक छलफलसमेत भएको थियो ।

अग्निको उडानमा रोक लगाइएको विमानस्थल व्यवस्थापनले पुष्टि गरेको छ । बारम्बार ताकेता गर्दा पनि बक्यौता नतिरेकोले बाध्य भएर उडानमा रोक लगाउनु परेको व्यवस्थापनको भनाइ छ । पटक–पटक लिखित तथा मौखिक निर्देशन दिँदा पनि रकम तिर्ने चासो नदेखाएका कारण उडान बन्द गर्ने निर्णय गर्नुपरेको त्रिभुवन विमानस्थलका महाप्रबन्धक रतीशचन्द्रलाल सुमनले बताए । कम्पनीको आर्थिक स्थिति विगतदेखि नै कमजोर हँुदै आएको थियो । लामो समयदेखि तलब नपाएका कारण कर्मचारीसमेत आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

अग्निसँग अहिले दुईवटा डोर्नियर र तीनवटा जेटस्ट्रिम जहाज छन् । पाँच महिनाअघि जोमसोममा जहाज दुर्घटना भएपछि पनि एयरको उडान एक साता उडान बन्द भएको थियो । डोर्नियर जहाजबाट सेवा सुरु गरेको अग्निका दुईवटा जहाज मकवानपुरको शिखरपुर र जोमसोममा दुर्घटनाग्रस्त भएका थिए ।

यात्रु संख्याका आधारमा अग्नि एयर तेस्रो स्थानमा छ । सन् ०११ मा कम्पनीले एक लाख ९७ हजार पाँच सय २३ जना यात्रु बोकेको तथ्यांक छ । अग्निका सञ्चालक हाउजिङ व्यवसायी पनि हुन् ।

जहाज खरिद प्रक्रिया पुन: सुरु

लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा
काठमाडौं, २२ कात्तिक । नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज खरिद प्रक्रिया पुन: सुरु हुने भएको छ । युरोपेली जहाज निर्माता कम्पनी एयरबसका प्रतिनिधि निगमसँज ‘बिजनेस डिल’ गर्न काठमाडौं आएपछि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढ्ने सम्भावना बढेको हो ।

यसअघिको प्रक्रिया रोकिएको दुई वर्षपछि एयरबसले निगमलाई जहाज बेच्न चासो देखाएको छ । जहाज किनबेचका लागि वार्ता गर्न कम्पनीले आफ्ना प्रतिनिधिलाई काठमाडौं पठाएको हो । पाँचजनाको टोली मंगलबार बिहान काठमाडौं आइपुगेको बताइएको छ । मंगलबार अपरान्हदेखि नै अनौपचारिक वार्ता सुरु भएको स्रोतले बताएको छ । पुरानै समझदारीका आधारमा खरिद–बिक्री गर्ने वा नयाँ प्रक्रियाबाट जाने भन्ने विषयमा छलफल हुने स्रोतले बतायो । टोली कम्पनीका नयाँ उत्पादनको ‘मार्केटिङ’ गर्न पनि नेपाल आएको बताइएको छ । निगम सञ्चालक समितिको बैठकले एयरबस कम्पनीलाई वार्तामा बोलाउने निर्णय गरेपछि टोली वार्ताका लागि आएको हो । सरकारको निर्देशनपछि निगमले एयरबस टोलीलाई वार्तामा बोलाएको थियो ।

जहाज खरिद प्रक्रिया सावधानीपूर्वक अगाडि बढाउने पक्षमा निगम अधिकारी छन् । वार्ताबाट आएको निष्कर्षबारे सरकारलाई जानकारी दिइने र सरकारबाट आउने निर्देशनअनुसार काम अगाडि बढाउने निगमका एक उच्च अधिकारीले बताए । यसअघि जहाज खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष सुगतरत्न कंसाकारसहित छजना उच्च अधिकारीविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा हालेको थियो । सञ्चालक समितिको सहमतिविना एयरबसलाई ‘लक अप मनी’ अर्थात् बैना रकम पठाएको आरोप अख्तियारले लगाएको थियो । निगमले ०६६ कात्तिकमा एयरबसँग दुई जहाज किन्ने सर्तसहित समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरी बैनास्वरूप सात लाख ५० हजार डलर पठाएको थियो ।

सरकारले दसैँअघि निगमका लागि अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न दुई जहाज खरिद गर्ने निर्णय गरेपछि निगम अधिकारीहरू यसको प्रक्रियामा लागेका हुन् । गत महिना सरकारले जारी गरेको शासकीय तथा आर्थिक सुधारका तत्कालीन कार्ययोजना ०६९ को पहिलो बुँदामा नै निगमलाई अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि दुईवटा र आन्तरिक उडानका लागि कम्तीमा ६ वटा जहाज ६ महिनाभित्र खरिद गर्ने उल्लेख छ । कार्ययोजनाले जहाज खरिदको मुख्य जिम्मेवार निकायका रूपमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र सहयोगी निकायका रूपमा अर्थ मन्त्रालयलाई तोकेको छ । सरकारले गत असोज ३० गते जारी गरेको कार्ययोजनामा एक महिनाभित्र खरिद प्रक्रिया सुनिश्चित नगर्ने पदाधिकारीलाई जिम्मेवारीबाट हटाइने उल्लेख छ ।

यसअघि निगमलाई दुई ठूला जहाज बेच्ने गरी एयरबसले निगमको ग्लोबल टेन्डर जितेको थियो । एउटा वाइड र अर्को न्यारो बडी जहाज किन्न व्यवस्थापनले लकअप मनी पठाए पनि प्रक्रिया रोकिएपछि एयरबसले बैना फिर्ता गरिदिएको थियो । एयरबससँग पुरानै समझदारीमा जहाज खरिद गरे निगमलाई फाइदा हुन्छ । नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्ने हो भने ३१ करोड ८२ लाख रुपियाँ महँगो पर्ने अनुमान निगमको छ । एयरबसले निगमलाई चार करोड १२ लाख ८९ हजार डलरमा न्यारो बडी र नौ करोड २८ लाख ४५ हजार डलरमा वाइड बडी बेच्ने प्रस्ताव गरेको थियो । नयाँ खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन पुन: ग्लोबल टेन्डर आह्वान गर्नुपर्छ । यसअघि ०६५ चैत २५ मा टेन्डर मागिएको थियो भने निगमले ०६६ कात्तिकमा नै एयरबसको जहाज किन्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसबेला एयरबससँग अमेरिकी जहाज निर्माता बोइङ प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको थियो । चार वर्षअघि सुरु भएको जहाज खरिद प्रक्रिया तत्कालीन सार्वजनिक लेखा समिति तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनपछि रोकिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले समेत जहाज खरिद प्रक्रिया अगाडि नबढाउन निगमलाई निर्देशन दिएको थियो ।

जहाज खरिदको सरकारी निर्णयबाट कर्मचारी उत्साहित छन् तर खरिद प्रक्रिया सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनेमा भने त्यति विश्वस्त छैनन् । जहाज खरिदको निर्णय बारम्बार हुने तर जहाज नआउने पुरानो परम्परा दोहोरिन सक्ने कर्मचारीहरू बताउँछन् ।