नया पत्रिका
काठमाडौं, १७ चैत
युरोपेली विमान निर्माता कम्पनी एयरबस र नेपाल वायुसेवा निगमबीच भएको जहाज खरिद सम्झौता अवधि सकिएको छ । निगम र एयरबसबीच २ वर्षअघि भएको सम्झौता बिहीबार सकिएको हो ।
सम्झौता अवधि सकिएपछि जहाज खरिद प्रक्रिया स्वतः रद्द भएको निगम अधिकारीले बताएका छन् । ‘अवधि सकिएपछि सम्झौता खारेज भएको मानिन्छ,’ निगमका कर्पोरेट डाइरेक्टर तथा प्रवक्ता ओबी गुरुङले भने । सम्झौता अवधि सकिएपछि के गर्ने त्यसबारे सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नुपर्ने उनले बताए । केही महिनादेखि निगम सञ्चालक समिति बैठक बसेको छैन । पर्यटनमन्त्री खड्गबहादुर विश्वकर्माले सञ्चालक समिति पुनर्गठन गर्न लागेको बताइएको छ ।
निगम–एयरबस सम्झौताको अवधि गत डिसेम्बरमै सकिए पनि निगमको आग्रहमा ३ महिना थपिएको थियो । सम्झौता अवधि थप्न सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले एयरबसलाई आग्रह नगरिएको गुरुङले बताए । एयरबससग जहाज खरिदमा सम्बन्धमा कुनै छलफल नभएको उनले जानकारी दिए ।
निगम महाप्रबन्धक केबी लिम्बूले सार्वजनिक लेखासमिति र अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार खरिद प्रक्रिया रद्द भएको जानकारी दिए । पुनः प्रक्रिया सुरु गर्न सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । जहाज खरिदका लागि सम्झौता गर्ने निगमका तत्कालीन कार्यकारी सुगतरत्न कंसाकारलगायत ६ उच्च अधिकारीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दा विचाराधीन छ ।
पर्यटन व्यवसायी एयरबसलाई सम्झौता अवधि थप्न आग्रह गर्नुपर्ने र चालू प्रक्रियाबाट नै जहाज खरिद गर्नुपर्ने बताउछन् । एयरबसले बैना रकम फिर्ता गर्दा सम्झौता खारेज नगर्ने बताएकाले सरकारले निर्णय गरी जहाज खरिद गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाब छ । विश्वबजारमा जहाज मूल्य बढेकाले नया प्रक्रिया सुरु गर्ने हो भने निगमले हाल किन्न खोजेका जहाज किन्न थप डेढ अर्ब रुपैया तिर्नु पर्नेछ ।
निगमले ०६६ कात्तिक ९ मा एयरबसको जहाज किन्ने निणय गरेको थियो भने एयरबससग ०६६ कात्तिक १९ मा २ जहाज किन्ने सर्तसहित समझदारीपत्रमा हस्ताÔर भएको थियो । निगमको आर्थिक विनियमावलीमा सञ्चालक समितिले जहाज खरिद गर्ने निणय गरेपछि व्यवस्थापनले बैना पठाउन सक्ने व्यवस्था छ ।
निगमले १ सय ५० सिटको ए ३२०–२०० न्यारो बडी र २ सय ७० सिट क्षमताको ए ३३०–२०० वाइड बडी किन्न लागेको थियो । एयरबसले निगमलाई ४ करोड १२ लाख ८९ हजार डलरमा न्यारो बडी र ९ करोड २८ लाख ४५ हजार डलरमा वाइड बडी बेच्ने प्रस्ताव गरेको थियो । सार्वजनिक लेखासमितिले निगमको जहाज खरिद प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत भएको कारण् देखाउदै ०६६ पुस १३ मा रद्द गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
कहिले के भयो ?
आव ०६५÷६६ को बजेटमा निगमले किन्ने २ जहाजका निम्ति सरकार जमानी बस्ने उल्लेख
०६५ पुस ११
निगमलाई गति दिन ४ वटा न्यारो बडी र २ वटा वाइड बडीका जहाज थप गर्ने योजना सार्वजनिक
०६५ फागुन ४
एयरबस र बोइङ कम्पनीसग छलफल गरी प्रतिवेदन बनाउन समिति गठन
०६५ चैत १९
सञ्चय कोषद्वारा ऋणका लागि १० वटा सर्त
०६५ चैत २५
विमान खरिदका लागि टेन्डर माग
०६६ जेठ ८
टेन्डर खोलेको ५ महिनापछि जहाज किन्ने निणय
०६६ असोज २
लेखासमितिद्वारा न्यारो बडी जहाजको आवश्यकता देखिए पनि वाइड बडीको औचित्य नदेखिएकाले औचित्य पुष्टि नहुन्जेल प्रक्रिया अगाडि नबढाउन पर्यटन मन्त्रालयलाई निर्देशन
०६६ कात्तिक ९
एयरबसको जहाज किन्ने निणय
०६६ कात्तिक १७
निगम सञ्चालक समितिद्वारा जहाज खरिदको सैद्धान्तिक स्वीकृति
०६६ कात्तिक १९
एयरबसग २ जहाज किन्ने सर्तसहित समझदारी
०६६ कात्तिक २०
निगमद्वारा एयरबसलाई वाइड बडीका निम्ति ५ लाख र न्यारो बडी जहाजका निम्ति २ लाख ४९ हजार ९ सय ९२ अमेरिकी डलर बैना
०६६ पुस १३
संसद्को सार्वजनिक लेखासमितिद्वारा लामो छलफल र बहसपछि जहाज खरिद प्रक्रिया रोक्न निर्देशन
०६७ जेठ १०
अर्थ मन्त्रालयद्वारा जहाज खरिद प्रक्रिया रद्द गरी बैना ब्याजसहित असुली सम्बद्ध अधिकारीमाथि कारबाही गर्न निर्देशन
०६७ पुस ९
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा निगम कार्यकारी अध्यक्ष सुगतरत्न कंसाकार र अन्य ६ अधिकारीविरुद्ध मुद्दा दायर
०६७ माघ २०
एयरबसद्वारा बैना फिर्ता दिन पर्यटन सचिव किशोर थापालाई सम्बोधन गरी पत्र । निगमको बैंक खाता नम्बर माग
०६७ माघ २८
थापाद्वारा एयरबसद्वारा पैसा फिर्ता दिन पठाइएको पत्रबारे आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन निगम व्यवस्थापनलाई निर्देशन
०६७ फागुन ६
निगम महाप्रबन्धक केबी लिम्बूद्वारा बैना फिर्ता लिने प्रक्रिया अगाडि बढाउन मिल्नेनमिल्ने भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसग निर्देशन माग
०६७ फागुन १३
अध्यÔ थापाद्वारा पुनः निगम व्यवस्थापनलाई पत्र पठाई बैना फिर्ता लिन निर्देशन
०६७ फागुन १६
निगमद्वारा एयरबसलाई खाता नम्बर प्रदान
०६७ फागुन २०
एयरबसद्वारा बैना रकम पूरै फिर्ता
०६७ चैत १७
एयरबस निगम सम्झौता अवधि समाप्त ।
