Thursday, August 4, 2011

अन्तराष्ट्रिय उडानमा निजी क्षेत्रको चासो

नयाँ पत्रिका

काठमाडौं, १८ साउन

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान गर्न निजी क्षेत्रलाई सार्वजनिक प्रस्ताव आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ । निजी क्षेत्रबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि चासो व्यक्त भएपछि पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले प्रस्ताव आह्वान गर्न लागेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि प्रतिस्पर्धा गराई छानेर अनुमति दिन प्रस्ताव आह्वान गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारको आह्वानपछि निजी क्षेत्रबाट अन्तर्राष्ट्रिय हवाई कम्पनी स्थापना भएर उडानमा प्रतिस्पर्धा हुने विश्वास मन्त्रालयको छ ।

'अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि निजी क्षेत्रलाई सार्वजनिक आह्वान गर्न छलफल भइरहेको छ,' मन्त्रालयका सहसचिव शुरेश आचार्यले नयाँ पत्रिकासँग भने । केही 'पार्टी' ले चासो राखेपछि प्रस्ताव आह्वान गर्न लागिएको पनि उनले बताए ।

निश्चित सर्त राखेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि निकट भविष्यमै प्रस्ताव आह्वान गरिने आचार्यले जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद्ले ०६६ मंसिरमा पारित गरेको सर्तअनुसार आन्तरिक उडान सञ्चालनमा पाँच वर्षको अनुभवसहित ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएका निजी क्षेत्रका वायुसेवा कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय उडान अनुमति माग्न पाउँछन् ।

त्यस्तै, ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजीसहित कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा नयाँ कम्पनी दर्ता भएर आउनेले पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि प्रस्ताव हाल्न सक्नेछन् ।

सरकारको आह्वानपछि तोकिएको सर्त पूरा गरेर विभिन्न कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान अनुमति माग्न सक्ने मन्त्रालयले बताएको छ । 'गैरआवासीय नेपाली -एनआरएन) ले पनि यसमा चासो राखेका छन्,' सहसचिव आचार्यले भने । जापानमा बसोबास गरिरहेका भवन भट्टलगायतका गैरआवासीय नेपालीले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवाका लागि चासो राखेको बताइएको छ । यसका लागि उनीहरूले मन्त्रालयमा निवेदनसमेत दिइसकेका छन् ।

एनआरएनले जापानी लगानीकर्तासँगको सहकार्यमा 'भगवान बुद्ध एयरवेज' को नाममा अन्तर्राष्ट्रिय विमान सेवा सञ्चालन गर्न प्रस्ताव राखेको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । हवाई नीति २०६३ अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवामा ८० प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी स्वीकार्य छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय उडान अनुमति पाउने कम्पनीले ५० लाख रुपैयाँ सुरक्षा धरौटी राख्नुपर्छ जुन उडान सुरु गरेपछि फिर्ता हुन्छ । अनुमति माग्ने सबै कम्पनीको मूल्यांकन सरकारी अधिकारी सम्मिलित समितिले गर्ने व्यवस्था छ । 'जुन कम्पनीको उत्कृष्ट मूल्यांकन हुन्छ, त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न पाउँछ,' आचार्यले भने । उत्कृष्ट मूल्यांकनमा परेका दुई कम्पनीले यात्रुवाहक उडान गर्न पाउँछन् भने एउटा कम्पनीले कार्गो उडान गर्न पाउँछ । अनुमति पाउने कम्पनीले रुट रोयल्टीबापत प्रतिरुट ५ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ ।

सरकारी मूल्यांकन समितिमा पर्यटन मन्त्रालय र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण्ाका पाँच अधिकारी सदस्य हुन्छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न चाहने कम्पनीले विश्वका कुन-कुन सेक्टरमा उडान गर्ने हो त्यसको विस्तृत व्यापारिक योजनालगायत सम्पूण्र्ा कागजपत्र मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्छ । समितिले कागजपत्र अध्ययन गरेर मूल्यांकन गर्छ ।

तीन वर्षअघि गरिएको आह्वानमा बुद्ध एयर, श्री एयरलाइन्स, युनिटी एयरलाइन्स र डाइनामिक एयरले अन्तर्राष्ट्रिय उडान अनुमति पाएका थिए । यसमध्ये बुद्ध र श्रीले सेवा सुरु गरिसकेका छन् भने अन्य दुईको सेवा अन्यौलमा छ । त्यसअघि निजी क्षेत्रका कस्मिक एयर, एयर नेपाल, यति एयर इन्टरनेसनललगायत कम्पनीले केही वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरेर सेवा बन्द गरेका थिए ।

यसैबीच आन्तरिक उडान सेवा सञ्चालन गरिरहेका पाँच विमान कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि संयुक्त रूपमा एयरलाइन्स स्थापना गरी बोइङको वाइड बडी विमान ल्याउने तयारी गरिरहेका वेला सो समूहबाट बुद्ध एयर बाहिरिएको छ ।

नेपाल पर्यटन वर्ष २०११ भित्र जहाज ल्याउनेे लक्ष्यका साथ बुद्ध एयर, यति एयरलाइन्स, अग्नि एयर, गुण्ा एयरलाइन्स र सिमि्रक एयरले गृहकार्य गरिरहेका थिए । पाँच वटै एयरलाइन्सले अमेरिकामा निर्मित बोइङ कम्पनीको वाइड बडी जहाज ल्याउने सहमति गरिसकेका भए पनि पछिल्लो पटक बुद्ध एयर पछि हटेको छ ।

७२ सिट क्षमताका दुई एटिआर जहाज ल्याएपछि बैंकले नयाँ विमान खरिदमा अगाडि नबढ्न वित्तीय संस्थाले सल्लाह दिएको बुद्धले जनाएको छ । बुद्ध एयरका प्रबन्ध निर्देशक विरेन्द्रबहादुर बस्नेतले आफैँले नयाँ जहाज किनेका कारण बैंकको सल्लाहअनुसार वाइड बडी जहाज किन्ने प्रक्रियाबाट आफू पछि हटेको बताए ।

विमान खरिदका लागि बस्नेत र यति एयरलाइन्सका समूह कार्यकारी निर्देशक विजय श्रेष्ठलाई दिइएको थियो । पाँच निजी कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय विमान सेवाको गृहकार्य गरिरहेको बताइए पनि पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले यसबारे अनभिज्ञता प्रकट गरेको छ ।

Tuesday, August 2, 2011

जुलाइमा पर्यटक २० प्रतिशत बढे


नया पत्रिका
काठमाडौं, १६ साउन
सन् २०११ को जुलाईमा नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटक संख्या गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २० प्रतिशत बढेको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयलाई उद्धृत गर्दै नेपाल पर्यटन बोर्डले जनाएअनुसार गत जुलाई महिनामा हवार्ई मार्ग हुदै ३५ हजार २ सय १२ पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् । गत वर्षको जुलाईमा सो संख्या २९ हजार ३ सय ३८ थियो । जुलाईमा दक्षिण एसिया क्षेत्रबाट आउने पर्यटक २१.७ प्रतिशतले बढेको अध्यागमन कार्यालयको तथ्यांक छ । मुख्य बजार भारतबाट आउने पर्यटक २४.५ प्रतिशतले बढेका छन् । त्यस्तै, पाकिस्तानी ५८ प्रतिशत र श्रीलंकाली पर्यटक ७०.८ प्रतिशतले बढेका छन् । बंगलादेशी पर्यटक भने केही घटेका छन् । दक्षिण एसियाली मुलुकबाट यो महिना १४ हजार ३१ प्र्यटक हवार्ई मार्ग हदै नेपाल भित्रिएका छन् । दक्षिण एसिया बाहेक अन्य एसियाली मुलुकबाट आउने पर्यटक वृद्धिदर जुलाई महिनामा ५६.६ प्रतिशत छ । भारतपछिको अर्को मुख्य बजार चीनबाट आउने पर्यटक सो महिनामा १२७.७ प्रतिशतले बढेका छन् । गत वर्षको जुलाई महिनामा हवाई मार्ग हदै १४ सय ५२ चिनिया पर्यटक नेपाल आएकोमा यो वर्षको जुलाईमा सो संख्या ३३ सय नाघेको छ । अन्य एसियाली मुलुक मलेसिया, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया र थाइल्याण्डबाट आउने पर्यटक पनि यो महिनामा बढेका छन् । जापानी पर्यटक भने केही घटेका छन् । एसियाली मुलुकबाट जुलाईमा ७ हजार ५ सय ७० पर्यटक हवाई मार्ग हुदै नेपाल भित्रिएको तथ्यांक छ । युरोपियन बजारतर्फ भने ५.६ प्रतिशतले पर्यटक घटेका छन् । बेलायत, फ्रान्स र बेल्जियमबाट आउने पर्यटक बढे पनि जर्मनी, नेदरल्याण्ड र स्पेनबाट आउने पर्यटक घटेका छन् । गत वर्षको जुलाईमा युरोपियन मुलुकबाट ७ हजार ८ सय ५५ पर्यटक नेपाल आएकोमा यो संख्या यो वर्षको जुलाईमा ७ हजार ४ सयमा झरेको छ । अमेरिका, अष्टे«लिया, र न्युजिल्यान्डका पर्यटक बढेका छन् । क्यानडेली पर्यटक भने केही घटेका छन् । यो वर्षको जुलाईमा २२ सय ६८ अमेरिकी पर्यटक हवार्ई मार्गबाट नेपाल भित्रिएको तथ्यांक छ । समग्रमा सन् २०११ को जनवरीदेखि जुलाईसम्मको पर्यटक आगमन वृद्धिदर २४.३ प्रतिशत रहेको पर्यटन बोर्डले जनाएको छ । यो अवधिमा कुल २ लाख ८० हजार ५ सय ७५ विदेशी पर्यटक हवाई मार्ग हुदै नेपाल भित्रिएका छन् । पर्यटन वर्षमा सरकारले ७ लाख पर्यटक हवाई मार्गबाट नेपाल भिœयाउने लक्ष्य राखेको छ ।
‘पर्यटनप्रतिको जागरण मुख्य उपलब्धि’
मुलुकभर पर्यटनप्रतिको जागरण बढ्नुलाई अधिकारीले पर्यटन वर्षको मुख्य उपलब्धिको रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन् । अभियानको ७ महिने समिक्षा गर्दै नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रचण्डमान श्रेष्ठले पर्यटनमा लगानीकर्ता उत्साहित हुनु तथा नेपालको छवि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सुधार हुनु अभियानका अन्य उपलब्धि भएको बताए । पर्यटन वर्षको घोषित १० लाख पर्यटक लक्ष्य पूरा हुन नसके पनि ७ लाख ५० हजार पर्यटक आउने निश्चित भएको दाबी उनले गरे । बोर्डको सहयोगमा ३ सयभन्दा बढी पर्यटन व्यवसायीले विश्वका विभिन्न मुलुकमा हुने पर्यटन मेला तथा टे«ड फेयरमा भाग लिएको उनले जानकारी दिए । पर्यटन वर्षको सात महिनाको अवधिमा बोर्ड तथा सचिवालयले २ दर्जन टे«ड फेयर तथा पर्यटन मेलामा भाग लिनुका ५ वटा सेल्स मिसन आयोजना गरेको छ । सो अवसरमा पर्यटन वर्ष प्रचारप्रसार उपसमितिका संयोजक रन्जित आचार्यले सरकारी प्रक्रियाका कारण समयमा प्रचारप्रसार गर्न नसकिएको बताउदै भारत र चिनका लागि पुनः टेन्डर गरिने र बिबिसी तथा सिएनएनबाट सेप्टेम्बरदेखि प्रचारप्रसार सुरु हुने जानकारी दिए । भारतमा युवा वर्ग साहसिक गतिविधिमा बढी रुचि राख्ने भएकोले सो वर्गलाई लक्षित गरेर अभियान सञ्चालन गरिने उनले बताए । पर्यटन वर्ष सचिवालयको सहयोगमा हालै भारतीय टेलिभिजन ‘च्यानल भी’ ले नेपालमा ‘परफेक्ट कपल’ नामक रियालिटी शो को १४ इपिसोड छायांकन गरेको छ । पर्यटन वर्ष मूल समितिका सदस्य रन्जनकृष्ण अर्यालले गत आवको फ्रिज भएको बजेट पनि पर्यटन वर्षका लागि उपलब्ध हुने भएकोले बजेटको कमी नहुने बताए । सरकारले चालू आवमा पर्यटन वर्षका लागि १२ करोड रुपैया छुट्याएको छ । गत आवको खर्च हुन नसकेको १३ करोड रुपैया“समेत सरकारले पर्यटन बोर्डलाई उपलब्ध गराइसकेको छ ।

Monday, August 1, 2011

युएईसगको हवाई सम्झौता पुनरावलोकन हुदै

नया पत्रिका
काठमाडौं, १५ साउन
सरकारले युनाइटेड अरब इमिरेट्स (युएई) सगको हवाई सेवा सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सम्झौता पुनरावलोकनको पहल थालेको हो ।
सम्झौता पुनरावलोकनका लागि वार्ता गर्न आगामी सेप्टेम्बर पहिलो साता युएई पक्षका अधिकारी काठमाडौं आउने तय भएको छ । ‘हामीले कूटनीतिक च्यानलमार्फत पत्र पठाएका छौ“, युएई पक्ष सकारात्मक छ ।’ पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्यले भने । सचिवस्तरमा हुने वार्ताका लागि पर्यटनमन्त्री खड्गबहादुर विश्वकर्माले नेपालका लागि युएईका राजदूतसग दुईपटक भेटिसकेका छन् ।
युएईसग नेपालको पहिलोपटक सन् १९९९ मा हवाई सेवा सम्झौता भएको थियो भने २००७ मा सम्झौता पुनरावलोकन भएको थियो । सम्झौताअनुसार दुवै देशका तोकिएका वायुसेवाले सम्बद्ध गन्तव्यबाहेक तेस्रो देशमा उडान गर्न पाउछन् । यसरी तेस्रो देशमा उडान गर्न पाउने अधिकारलाई पाचौ स्वतन्त्रता अधिकार अर्थात् फिप्थ फ्रिडम राइट भनिन्छ ।
युएई पक्षले पहिलेदेखि नै पुनरावलोकनको कुरा उठाउदै आएको हो । २००७ मा सम्झौता पुनरावलोकन हुदा नै अर्को वार्ता सकेसम्म चाडो गर्ने सहमति भएको थियो । युएई पक्षले विमान कम्पनीका लागि फ्रिक्वेन्सी कम भएको गुनासो गर्दै आएको थियो । हालको सम्झौताअनुसार युएई पक्षले कुनै पनि किसिमको जहाजबाट साताको २८ वटा काठमाडौं उडान गर्न पाउछ ।
हाल युएईका एयर अरेबिया, इथियाड एयरवेज र फ्लाई दुबईले काठमाडौं उडान गरिरहेका छन् भने एउटा विमान कम्पनी अनुमतिको क्रममा छ । युएईपछि क्रमशः अन्य मुलुकसगको हवाई सम्झौता पनि पुनरावलोकन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघि मन्त्रालयले संसदीय समितिको निणयका कारण नेपालको हवाई सेवा सम्झौतासम्बन्धी सम्पूण प्रक्रिया अवरुद्ध भएको बताएको थियो ।
युएईसगको हवाईसेवा सम्झौता पुनरावलोकन भएपछि लामो समयदेखि विवादमा रहेको एयर अरेबिया विवाद पनि अन्त्य हुने भएको छ । ०६६ मंसिरमा पर्यटन मन्त्रालयले युएईको बजेट एयरलाइन्स एयर अरेबियालाई पाचौ स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दै काठमाडौं क्वालालम्पुर उडान गर्ने अनुमति दिएको थियो । तर, राष्ट्रिय ध्वजाबाहक वायुसेवा निगमले लिखित असहमति जनाउदै विरोध गरेका कारण संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र मानवअधिकार समितिले मंसिर २६ मा एयर अरेबियालाई दिइएको उडान अनुमति तत्काल रोक्न निर्देशन दिएपछि मंसिर २९ मा पर्यटनले अनुमति स्थगन गरेको थियो । त्यस्तै समितिले हवाई सेवा सम्झौता पुनरावलोकन गर्नसमेत सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
विवाद बढेपछि मन्त्रालयका सहसचिव लोकबहादुर खत्रीको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिले एयर अरेबियालाई पाचौ स्वतन्त्र अधिकार प्रयोग गर्न दिई सो रुटमा उडान गर्न दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । समितिमा अर्थ, परराष्ट्र र कानुन मन्त्रालयका अधिकारीसहित निगमका एक अधिकारी र युनियनका पदाधिकारी सदस्य थिए । पर्यटनबाहेक अर्थ, कानुन र परराष्ट्र मन्त्रालयले समेत एयर अरेबियालाई सो रुटमा उडान गर्न दिनुपर्ने मत राख्दै आएका छन् । तर, निगम व्यवस्थापन भने आफ्नो नाफामूलक सेक्टरमा अन्य वायुसेवालाई काठमाडौं हुदै उडान गर्न दिनै नहुने अडानमा छ ।
पर्यटन सहसचिव आचार्यले एयर अरेबियाको एजेन्डा युएई पक्षको भएकाले वार्ताका क्रममा कुरा उठाउन सक्ने बताए । ‘पीडित पक्षले पुनरावलोकनको आग्रह गरेकाले यो कुरा उठ्ने निश्चित छ । सम्झौता पुनरावलोकनस“गै यो विवाद पनि टुंगिने विश्वास छ,’ आचार्यले भने । संसदीय समितिले आफ्नो निर्णय पुनरावलोकन गरिदिए अनुमति स्थगनको निर्णय तत्कालै फुकुवा हुने तर यसका लागि राजनीतिक सहमति आवश्यक हुने उनले बताए ।
उडान अनुमति स्थगनपछि वित्तीय नोक्सानी परेको कारण देखाउदै एयर अरेबियाले माघ पहिलो साता नेपालसग १० लाख अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ति दाबी गर्दै तत्कालीन पर्यटनमन्त्री शरदसिंह भण्डारीलाई पत्र पठाएको थियो । सम्झौताको मर्म, भावना र विश्वासमा पनि गहिरो ठेस लागेको पत्रमा उल्लेख गरिएको थियो ।