अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने

लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा
काठमाडौं, २६ पुस

नेपाल वायु सेवा निगमले जहाज खरिद गर्न नसक्ने अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार भएको बैठकमा उनीहरूले जहाज खरिदमा जोड दिएका हुन् ।
बैठकमा निगमले जहाज ल्याउन नसक्ने अवस्था भए निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने कुरामा छलफल भएको थियो । यसका लागि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडान सेवाका लागि जहाज ल्याउने निजी कम्पनीस“ग तत्काल परामर्श गर्ने प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार रामेश्वर खनालले बताए । ‘निगमले जहाज ल्याउन सक्दैन भने निजी क्षेत्रबाट जहाज ल्याउन तत्पर कम्पनीलाई सहयोग गर्न सकिन्छ,’ खनालले भने । यसका लागि सम्बन्धित कम्पनीसग परामर्श गरिने पनि उनले बताए ।
राष्ट्रिय ध्वजाबाहकसग पर्याप्त जहाज नभएको अवस्थामा पर्यटन क्षेत्रबाट अर्बां पुजी पलायन भइरहेकाले पर्यटन उद्योग सुदृढ बनाउन तत्काल जहाज ल्याउनुपर्नेमा बैठकका सहभागीले जोड दिएका थिए । ‘पर्यटक आगमनमा स्वेदेशी विमान सेवाको बढी भूमिका हुन्छ । त्यसैले कि त निगम सबल हुनुपर्छ कि निजी कम्पनी आउनुपर्छ,’ बैठकमा सहभागी एक पर्यटन व्यवसायीले भने । निगमले तेस्रो मुलुकसम्म सीधा उडान गर्दाको तुलनामा हाल पर्यटकको संख्या उल्लेख्य घटेको उनको भनाइ छ ।
निगमलाई जहाज ल्याउने प्रक्रिया तत्काल नदेखिएकाले निजी कम्पनीसगको परामर्शपश्चात् निश्चित व्यवस्था तय गरी जहाज ल्याउन प्रेरित गर्ने सल्लाहकार खनालले जानकारी दिए । ‘बैठकले निजी कम्पनीस“ग छलफल गरी निश्चित नीति तर्जुमा गरेर सोहीअनुरूप जहाज ल्याउन सक्ने नसक्ने कुरा आगामी शुक्रबारसम्म टुंगो लगाउने कुरा भएको छ,’ खनालले भने । हालै पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि खुला गरेको आवेदनबाट बिबी एयरवेजले लाइसेन्स प्राप्त गरेको छ । लाइसेन्स प्राप्त गरेको एक वर्षभित्र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट एयर अपरेटरर्स सर्टिफिकेट (एओसी) लिइसक्नुपर्ने र त्यसको एक वर्षमा जहाज सञ्चालन गरी सक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
विगतमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानको लाइसेन्स प्राप्त गरी उडान गर्न नसक्ने एयरलाइन्स कम्पनीस“ग समेत जहाज ल्याउन नसक्नुको कारणबारे जानकारी लिइने बताइएको छ । यसअघि करिब आधा दर्जन कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि लाइसेन्स पाए पनि कुनैले सेवा सुचारु गर्न सकेका छैनन् । साथै, सरकारले हालको उड्डयन अवस्थाबारे समेत सम्बन्धित निकायसग विवरण मागेको छ ।
नेपाल आउने पर्यटकको पहिलो रोजाइ स्वदेशी विमान नै हुने भएकाले पनि जहाज ल्याउने विषयमा अविलम्ब निर्णय गर्नु पर्ने उपस्थित प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई राय दिएका छन् । पर्यटन उद्योगलाई सुदृढ गर्न जहाज ल्याउनुको विकल्प नभएको पनि उनीहरूले बैठकमा जोड दिएका थिए । निगमले उडान सञ्चालन गरिरहेको र सेवा दिन नसकेको हवाई रुटमा निजी जहाजलाई उडान गर्न प्रोत्साहन दिइने पनि छलफल भएको खनालले बताए ।
सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित निगम र बुद्ध एयरबाहेक २६ वटा निजी अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्स कम्पनीले नेपालमा उडान भरिरहेका छन् । वार्षिक करिब ८० अर्ब बढीको नेपाली उड्डयन उद्योगमा स्वदेशी अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्स नहुदा ७० अर्ब बढी रकम विदेसिने गरेको छ । अधिकांश कम्पनी वैदेशिक रोजगारीमा जाने र फर्किने नेपाली हुने गरेका छन् ।
बैठकमा पर्यटन व्यवसायीले पर्यटन उद्योगलाई सुदृढ बनाउन नया जहाज खरिदको प्रक्रिया तत्काल प्रारम्भ गर्नुपर्ने बताएका थिए । निजी विमान कम्पनीलाई भन्दा सरकारी स्वामित्वको कम्पनीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो । बैठकमा पर्यटनका लागि भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने क्रममा भक्तपुर तथा जनकपुरमा पाचतारे होटल निर्माण गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । त्यस्तै, त्रिभुवन विमानस्थल सुधार, निगमका जहाजलाई कर छुट दिनेलगायत विषयमा छलफल भएको थियो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री भट्टराईले ऊर्जासंकट टार्न सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने कामबारे आगामी शुक्रबारभित्र सुझाब एवं सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव लीलामणि पौड्याल, लगानी बोर्डका अध्यक्ष राधेश पन्त, ऊर्जा विकास परिषद्का अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष सुरज वैद्य तथा पर्यटन व्यवसायी बैठकमा उपस्थित थिए ।

फ्रिक्वेन्सी वितरणमा अनियमितता ठहर

लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा

काठमाडौं, २४ पुस

फ्रिक्वेन्सी वितरणसम्बन्धी नीति र दुरुपयोग नियन्त्रणसम्बन्धी अवस्था तथा रोयल्टी असुलीलगायत विषयमा अध्ययन गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले दूरसञ्चार कम्पनीलाई अनुमतिपत्र वितरण गर्ने प्रक्रिया असमान रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । एक वर्ष लामो अध्ययन तथा छानबिनपछि उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले यो निष्कर्ष निकालेको हो । 

आइतबार लेखा समिति सभापति रामृकष्ण यादवलाई बुझाइएको प्रतिवेदनले कुनै मापदण्ड नबनाई फ्रिक्वेन्सी वितरण गरिएको यसबाट राज्यलाई अर्बा नोक्सान भएको ठहर गरेको छ । प्रतिवेदनले गत जेठमा तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री अग्निप्रसाद सापकोटाको कार्यकालमा पारित फ्रिक्वेन्सी मूल्य तथा बाडफाड नीतिसमेत खारेज गर्न सुझाब दिएको छ । फ्रिक्वेन्सी दस्तुरको बोलकबोल गर्ने पद्धतिलाई अगाल्ने तथा फ्रिक्वेन्सी वितरणमा देखिएको अराजकता अन्त्य गर्ने किसिमको छुट्टै कानुन तर्जुमा गर्नुपर्नेमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ । 

प्रतिवेदनले फ्रिक्वेन्सी दुरुपयोगप्रति सञ्चार मन्त्रालय तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको समेत ध्यानाकर्Èण गराएको छ । सोमबार बस्ने लेखा समितिको पूर्ण बैठकमा यो प्रतिवेदनबारे छलफल हुने बताइएको छ । 

एनसेलले कबुल गरेको २० अर्ब रुपैया नवीकरण दस्तुर उठ्न सक्ने÷नसक्नेतर्फ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण व्यावहारिक रूपले सजग भएको नदेखिएको प्रतिवेदनले ठहर गरको छ । 

निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार कम्पनी एनसेललाई ‘फाइनान्सियल विडिङ’ गरेको ४ वर्षसम्म पर्खेर अनुमतिपत्र दिनु र तत्कालीन अवस्थामा अस्वाभाविक देखिएको नवीकरण दस्तुरलाई नजरअन्दाज गरिनुले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा ठूलो समस्या पैदा गरेको प्रतिवेदनले ठहर गरेको छ । ‘यसको प्रत्यक्ष असर सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमलाई परेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । टेलिकमले पछि २० अर्ब नवीकरण दस्तुर तिर्ने सर्तमा जिएसएम मोबाइलको लाइसेन्स पाएको थियो । अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा सेवाप्रदायकले त्यति ठूलो रकम तिर्न सक्ने\नसक्ने विषयलाई गौण राखी प्राधिकरणले टेलिकमको मोबाइल अनुमतिपत्र एनसेलले रकम तिरेपछि तिर्ने सर्तमा नवीकरण गरिदिनुले समस्या बल्झिन गएको प्रतिवेदनको ठहर छ । प्राधिकरणले पटक–पटक २० अर्ब नै नवीकरण दस्तुर हुनेगरी कहिले एकीकृत अनुमतिपत्रको नाममा र कहिले नया दूरसञ्चार सेवा खुला गर्ने नाममा सरकारलाई हचुवाको भरमा सिफारिस गरेको प्रतिवेदनले आरोप लगाएको छ । ‘सरकारको सल्लाहकार भएकाले प्राधिरणको यो कामले उसको व्यावसायिक क्षमता र नियतमा प्रश्नचिह्न लागेको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसको समाधानका लागि छुट्टै अध्ययन गर्नु जरुरी रहेको प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।

तत्कालीन स्पाइस नेपालले २० अर्ब रुपैया १० वर्षपछि नवीकरण दस्तुर कबुल गरेर लाइसेन्स पाएपछि मोबाइल फ्रिक्वेन्सी वितरणमा अराजकता सुरु भएको उपसमितिको ठहर छ । फ्रिक्वेन्सीको आर्थिक पक्षलाई पूर्ण उपेक्षा गरेर निजी सम्पत्ति बाडेको शैलीबाट सरकार अगाडि बढेको उपसमितिको आरोप छ । उपसमितिले दूरसञ्चार सेवाको वर्गीकरणमा एकरूपता नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । दूरसञ्चार सेवाको परिभाषामा समानता, एकरूपता र वैज्ञानिकता नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रविधिका आधारमा, सेवा क्षेत्रका आधारमा वा सेवाको प्रकृतिका आधारमा सेवाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने हो भन्ने विषयमा प्राधिकरण नै अन्योलमा रहेको प्रतिवेदनको भनाइ छ । ‘युटिएललाई अनुमतिपत्र प्रदान गर्दा आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको जुन परिभाषा गरिएको थियो, नेपाल स्याटेलाइटलाई दिदा त्यो परिभाषा फेरियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । मोबाइल फ्रिक्वेन्सीबारे कुनै ठोस मार्गनिर्देशन तयार नगरी मन्त्री र सरकारी पदाधिकारीले लहडका भरमा फ्रिक्वेन्सी बाडेको उपसमितिले आरोप लगाएको छ । सरकार र प्राधिकरणको नीतिका कारण राज्यले पाउनुपर्ने राजस्व गुमेको प्रतिवेदनको ठहर छ । 

मोबाइल फ्रिक्वेन्सी महŒवपूर्ण राष्ट्रिय स्रोत भएकाले यसको प्रयोग गर्दा गुणस्तरयुक्त सेवा, राजस्व, नया“ प्रविधि, सेवाप्रदायकबीचको प्रतिस्पर्धाजस्ता कुरामा ध्यान दिन उपसमितिको सुझाब छ । राज्यलाई फ्रिक्वेन्सी बिक्रीबाट प्राप्त हुनसक्ने ७ देखि १० अर्ब रुपैया“ गुमेको प्रतिवेदनको ठहर छ । थ्रिजी फ्रिक्वेन्सीको न्यून शुल्कसमेत नलिई नेपाल टेलिकम र एनसेललाई दिएकाले राज्यलाई आउन सक्ने राजस्व गुमाउने निर्णयमा दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार मन्त्रालयको संलग्नता देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

सरकारले सम्झौताको सर्तबमोजिम एनसेल र नेपाल टेलिकमलगायतबाट उठाउनुपर्ने बक्यौता रोयल्टी रकम र नवीकरण दस्तुर मिनाहा गर्न नमिल्ने प्रतिवेदनले ठहर गरेको छ । त्यस्तै, उपसमितिले अध्ययन सुरु गरेपछिका सरकार र प्राधिकरणबाट प्रतिवेदनमा उल्लिखित नीतिविपरीत गरिएका निर्णय बदर गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा माग गरिएको छ । गत वर्ष पुसमा सभासद् प्रकाशचन्द्र लोहनीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिमा रवीन्द्र अधिकारी, धनराज गुरुङ, नारायण दाहाल र सरला रेग्मी सदस्य छन् । उपसमितिले सञ्चारमन्त्री, सचिव, दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष र निर्देशकलगायत सरोकारवालास“ग अन्तक्र्रिया गरेको थियो । त्यस्तै, सञ्चार मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, प्राधिकरण र नेपाल प्रहरीस“ग आवश्यक सूचना तथा विवरण माग गरेको थियो । एक वर्षको अवधिमा उपसमितिको ३३ वटा बैठक बसेको र १ सय ३२ घन्टा छलफल भएको जानकारी दिइएको छ ।

नेपाल टेलिकमको बजार हिस्सा घट्दै

लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा

काठमाडौं, २२ पुस

सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी नेपाल टेलिकमको बजार हिस्सा घट्न थालेको छ । निजी क्षेत्रको कम्पनी एनसेल आक्रामक बजार रणनीतिका साथ अगाडि आएकाले टेलिकमको बजार हिस्सा घट्न थालेको हो ।
दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार दूरसञ्चार बजारमा नेपाल टेलिकमको बजार हिस्सा ४९ प्रतिशत छ । एनसेलको बजार हिस्सा ४५ प्रतिशत छ भने युटिएलको ४ प्रतिशत छ । बा“की २ प्रतिशत बजार हिस्सा ग्रामीण दूरसञ्चार कम्पनीको छ । दुई महिना अघिसम्म टेलिकमको बजार हिस्सा ५० प्रतिशत थियो भने एनसेलको बजार हिस्सा ४४ प्रतिशत थियो । साउन मसान्तसम्म सो प्रतिशत क्रमशः ५१ प्रतिशत र ४३ प्रतिशत थियो ।
प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार कात्तिक मसान्तसम्म नेपाल टेलिकमका कुल ग्राहक ७१ लाख ८० हजार २ सय ८५ पुगेका छन् भने एनसेलका ६६ लाख ८६ हजार ८ सय ७१ पुगेका छन् । असोजसम्म त्यस्तो संख्या क्रमशः ७० लाख ४६ हजार २ सय १६ र ६३ लाख ३४ हजार ११ थियो ।
एक महिनामा टेलिकमले १ लाख ३४ हजार ६९ ग्राहक थपेकामा एनसेलले ३ लाख ५२ हजार ८ सय ६० ग्राहक थपेको छ । एनसेलले जिएसएम प्रविधिमा मोबाइल सेवा मात्र सञ्चालन गरिरहेको छ भने टेलिकमले फिक्स्ड लाइन, जिएसएम र सिडिएम प्रविधिमा सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ । युटिएलको बजार हिस्सा ४ प्रतिशत छ । अन्य सेवा प्रदायकको बजार हिस्सा भने १ प्रतिशत हाराहारी छ ।
कात्तिक मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार देशका सयमध्ये ५५ जनामा दूरसञ्चार सेवा पुगेको छ । आधारभूत टेलिफोन, मोबाइल तथा अन्य प्रविधिमार्फत कुल जनसंख्याको ५५.४१ प्रतिशतमा दूरसञ्चार पह“ुच पुगेको हो । यो प्रतिशत असोज मसान्तसम्म ५३.५० थियो । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार टेलिफोन प्रयोगकर्ताको कुल संख्या १ करोड ४७ लाख ५४ हजार ५ सय १७ पुगेको छ । मोबाइल पहु“च उल्लेख्य बढेकाले टेलिघनत्व पनि बढेको हो । कुल टेलिफोन प्रयोगकर्तामध्ये ४९.२१ प्रतिशत मोबाइल प्रयोगकर्ता छन् ।
कात्तिक मसान्तसम्म मोबाइल प्रयोगकर्ताको संख्या १ करोड ३१ लाख १ हजार ५ सय ५१ पुगेको प्राधिकरणको तथ्यांकमा उल्लेख छ । मोबाइलका उपभोक्तामध्ये १ करोड २२ लाख ४३ हजार ५ सय ७० जिएसएम मोबाइलका छन् । नेपालमा ११ वर्Èअघि जिएसएम प्रविधिको मोबाइल भित्रिएको हो । सिडिएमए प्रयोगकर्ता भने ८ लाख ५७ हजार ९ सय ८१ छन् । सिडिएमए विस्तार पनि सुस्त गतिमा छ । एक महिनामा करिब ६ सय मात्र प्रयोगकर्ता थपिएका छन् ।
मोबाइल सेवाको विस्तार उत्साहजनक देखिए पनि आधारभूत टेलिफोनको विस्तार भने सुस्त छ । प्राधिकरणका अनुसार कात्तिक मसान्तसम्म ८ लाख ४४ हजार ८ सय १६ मात्र फिक्स्ड लाइन टेलिफोन वितरण भएको छ । तथ्यांकले कुल जनसंख्याको ३.१७ प्रतिशतमा मात्र त्यस्तो सेवा पुगेको देखाएको छ ।
इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या ३७ लाख ५१ हजार ४ सय ४१ पुगेको छ । तथ्यांकले १४.९ प्रतिशत जनतामा इन्टरनेट पहु“च विस्तार भएको देखाएको छ । सबैभन्दा बढी इन्टरनेट प्रयोगकर्ता जिपिआरएसका छन् । इन्टरनेटका ग्राहकमध्ये सबैभन्दा बढी ३४ लाख ३६ हजार ५ सय ६४ जिपिआरएसका छन् । मोबाइल उपभोक्ता बढेकाले जिपिआरएसमार्फत इन्टरनेट चलाउनेको संख्या बढेको हो । एडिएसएलका ग्राहक भने ७६ हजार ७ सय ४० मात्र छन् ।
कात्तिकसम्म विभिन्न दूरसञ्चार कम्पनीका जिपिआरएस प्रयोगकर्ता ३० लाख ५९ हजार ९ सय ५८ पुगेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । एडिएसएलका प्रयोगकर्ता भने ७४ हजार मात्र छन् । कुल इन्टरनेट प्रयोगकर्तामध्ये ५८ प्रतिशत एनसेलका छन् भने ३८ प्रतिशत टेलिकमका छन् ।
प्राधिकरणले हालसम्म आधारभूत टेलिफोनका लागि ३, मोबाइलका लागि २, नेटवर्क सभिर्स प्रोभाइडरका लागि ९ , भिस्याटका लागि १ सय, इन्टरनेट सेवाका लागि ४९, ग्रामीण दूरसञ्चारका लागि १ सय ८ दुई, लिमिटेड मोबिलिटीका लागि १ सय ८ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएको छ ।

नाटामा नया नेतृत्व

नेपाल एसोसिएसन अफ ट्राभल एन्ड टुर एजेन्टस् (नाट्टा) ले डा“फे ट्राभल्सका प्रबन्ध निर्देशक पवित्रकुमार कार्कीको नेतृत्वमा नया नेतृत्व चयन गरेको छ । नाट्टाको ४८औ वार्षिक साधारणसभाले सर्वसम्मत कार्कीको अध्यक्षतामा १४ सदस्यीय नया कार्यसमिति चयन गरेको हो ।
नया“ कार्यसमितिमा डाइनामिक सर्बिसेजका मधुसूधन आचार्य प्रथम उपाध्यक्ष, ब्लुबर्ड ट्राभल्सका शम्भुराज पाठक द्वितीय उपाध्यक्ष, सी एन्ड स्काई टुर्सका अच्युत गुरागाइ“ महासचिव र एक्मे होलिडेका सन्तोष गौतम कोषाध्यक्षमा सर्वसम्मत भएका छन् ।
त्यस्तै, हिमाल रेजनका गोकुल केसी सचिव, लिबरल टुर्सका नवराज सापकोटा सहकोषाध्यक्ष र सदस्यमा राजा शाक्य, चित्रबहादुर गुरुङ, सांगे गुरुङ, दिपेन्द्रकुमार घिमिरे, जिस्वां तुलाधर, विवेक विजयानन्द र सविता भट्टराई रहेका छन् ।
शुक्रबार आयोजित वार्षिक साधारणसभामा पर्यटनमन्त्री लोकेन्द्र विष्टले पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि नया“ नीति र योजना ल्याउने तयारी भएको बताए । उनले नेपालको पर्यटन विकासका लागि नया“ जहाज खरिद गर्नुपर्ने र आन्तरिक विमानस्थल सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । मन्त्रालयका सचिव गणेशराज जोशीले पर्यटन क्षेत्रमा क्रियाशील संघ संस्थाले एकत्रित रूपमा महासंघ गठन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । उनले नेपालको समृद्ध पर्यटन विकासमा नाट्टालाई सक्रिय भूमिकाका लागि तयार हुन सुझाब दिए ।
कार्यक्रममा नाट्टा सगरमाथा पुरस्कार २०११ बाट एभिया क्लबकी अध्यक्ष नताशा श्रेष्ठ, जापानमा नेपालको पर्यटन र कला संस्कृति प्रवद्र्धन गरेबापत नाट्टा भाष्कर पुरस्कारबाट जिज्ञानकुमार थापालाई सम्मान गरियो ।
त्यस्तै, पर्यटन बोर्डमा रहेर पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनमा महŒवपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै बोर्डका पूर्वकार्यकारी प्रमुख प्रचण्डमान श्रेष्ठलाई मानार्थ आजीवन सदस्यता प्रदान गरियो कार्यक्रममा नाट्टामा २५ वर्ष पूरा गर्ने ट्राभल एजेन्सी एवं पर्यटन पत्रकार संघ (जाट नेपाल) का अध्यक्ष हरिराज जोशी, नागरिक दैनिकका पत्रकार सुशील भट्टराई र न्युज ट्वान्टी फोरलाई सम्मान गरिएको थियो ।

विमानस्थल अनुगमनका लागि समिति 

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भ्रष्टाचार तथा अनियमितता बढेको भन्दै पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठन गरेको छ । मन्त्रालयले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य ज्योति अधिकारीको संयोजकत्वमा पा“च सदस्यीय अनुगमन समिति गठन गरेको हो ।
समितिमा प्राधिकरणको आधिकारिक टे«ड युनियनका अध्यक्ष दमन रावल, मजदुरका तर्फबाट जगत सिम्खडा र पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका उपसचिव मातृकाप्रसाद मरासिनी सदस्य छन् । एकजना सदस्य भने पछि थपिने बताइएको छ । समितिले विमानस्थलभित्र हुने अनियमितताबारे मन्त्रालयलाई रिपोर्टिङ गर्नेछ ।
त्यस्तै, विमानस्थलको भौतिक पूर्वाधार र अन्य काम–कारबाही गर्ने तथा यात्रुका सामान हराए वा चोरिएको थाहा पाए कारबाही गर्न मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पनि समितिलाई दिइएको छ । समितिलाई जुनसुकै वेला, जस्तोसुकै अवस्थामा पनि छानबिन गर्ने र छड्के चेकजा“च गर्ने अधिकारसमेत दिइएको मन्त्री विष्टले बताए ।