Sunday, June 10, 2012

राजमार्गमा मोबाइल गुणस्तर सर्भे


सौर्य दैनिक
काठमाडौं, २८  जेठ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मुलुकका लिंकरोड तथा सहायक राजमार्ग क्षेत्रमा मोबाइल सिग्नलको गुणस्तर परीक्षण थालेको छ । सेवाप्रदायकले प्रदान गर्ने सेवाको गुणस्तर कमजोर रहेको गुनासो आएपछि नियामक निकायले गुणस्तर मापन गर्न लागेको हो । गत वर्ष राजमार्ग तथा आसपासका क्षेत्रमा मोबाइलको गुणस्तर मापन गरेको प्राधिकरणले यसपटक लिंकरोड र सहायक राजमार्गमा परीक्षण गरिने जनाएको छ ।
‘सेवाको स्तर कमजोर रहेको गुनासो आइरहेको छ । त्यसैले मापदण्डअनुसारको सेवा छ कि छैन भनेर परीक्षण गर्न लागिएको हो,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने । परीक्षणका क्रममा टावरको सिग्नल तथा आवाजको गुणस्तर अध्ययन गरिने उनले बताए । प्राधिकरणले सेवा प्रदायकका लागि न्यूनतम गुणस्तर मापदण्ड तोकेको छ तर तोकिएको मापदण्डअनुसारको सेवा नभएको गुनासो उपभोक्ताले गर्दै आएका छन् ।
अध्ययनका क्रममा पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोडिने सहायक राजमार्ग र लिंकरोड पहिलो प्राथमिकतामा पर्नेछन् । ताप्लेजुङ–पाँचथर, वीरगञ्ज–कलैया, पोखरा–बाग्लुङ–म्याग्दी–बुटवल–पाल्पा र धनगढी–डडेलधुरा–दिपायल सडकखण्डमा गुणस्तर परीक्षण गर्ने योजना रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यसैगरी अरनिको राजमार्गसँग जोडिने विभिन्न लिंक रोडमा पनि सर्भे गरिनेछ । गत वर्ष प्राधिकरणले पूर्व–पश्चिम राजमार्गको नारायणगढ–काँकडभिट्टा, पृथ्वीराजमार्गको काठमाडौं–पोखरा, पूर्व–पश्चिम राजमार्गको नारायणगढ–कञ्चनपुर र अरनिको राजमार्गको काठमाडौं–तातोपानी खण्डमा गुणस्तर सर्भे गरेको थियो । अधिकांश सेवा प्रदायकको सेवा सन्तोषजनक देखिएको थिएन ।
मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनीले प्रदान गर्ने मोबाइल सेवाको गुणस्तर कमजोर रहेको गुनासो विगत केही वर्षदेखि उपभोक्ताले गर्दै आइरहेका छन् । यसै गुनासोका आधारमा प्राधिकरणले सेवाको गुणस्तर मापन गर्दै आएको छ । गत वर्षको नतिजाबाट मोबाइल सेवाको गुणस्तर निकै कमजोर रहेको पाइएको थियो ।
सामान्यतया बाक्लो जंगल भएका राजमार्ग क्षेत्र तथा त्यस वरपरका बस्तीहरूमा सेवाको गुणस्तर कमजोर पाइने गरेको छ । कतिपय क्षेत्रमा सिग्नलको लेभल राम्रो देखिए पनि सम्पर्क हुनसक्ने उचित गुणस्तर नदेखिएको थियो । सिग्नल नपुगेको ठाउँमा वा बिटिएस टावरसमेत नपुगेका ठाउँमा पनि कम्पनीहरूले सिम वितरण गर्ने गरेका छन् ।

Thursday, June 7, 2012

एनसेलबाट ६४ करोड उठाउन पहल

सौर्य दैनिक
काठमाडौं, २५ जेठ  । निजी दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलले सरकारलाई तिर्नुपर्ने रोयल्टी नतिरेपछि सरकारले सो रकम उठाउन पहल थालेको छ । एनसेलसँग बाँकी रहेको बक्यौता उठाउन अर्थ मन्त्रालयले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयको राजस्व महाशाखाले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमार्फत दूरसञ्चार कम्पनीको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई रोयल्टी उठाउन निर्देशन दिंदै पत्र लेखेको छ । राजस्व महाशाखाका प्रमुख सहसचिव शान्तराज सुवेदीले सेवा प्रदायकबाट उठाउनुपर्ने रकम उठाउनका लागि झक्झक्याउने उद्देश्यले पत्र लेखिएको बताए । मन्त्रालयका अनुसार एनसेलले कानुनबमोजिम सरकारलाई तिर्नुपर्ने रकम तिर्न आनकानी गरिरहेको छ ।

मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायकहरूबाट उठाउनु पर्ने सबै राजस्व उठाउन निर्देशन दिएको छ । ‘कुन सेवाप्रदायकबाट कति रकम उठ्न बाँकी छ सबै उठाउन पत्र लेखेका छौं,’ सहसचिव सुवेदीले भने । लक्ष्यबमोजिम गैरकर उठ्न नसकेको भन्दै अर्थले रकम उठाउन ताकेता गरेको हो । ‘एनसेलसँग लिनुपर्ने रकम उठ्ने हो भने राजस्वको लक्ष्य भेट्न केही सजिलो हुने देखिएको छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । यसअघि सञ्चार मन्त्रालयले समेत पटकपटक रोयल्टी रकम तिर्न एनसेललाई निर्देशन दिएको थियो । ‘विभिन्न बहानामा एनसेलले रोयल्टी तिर्न मानिरहेको छैन,’ अर्थका एक उच्च अधिकारीले भने । एनसेलले फ्रिक्वेन्सी शुल्क तिरे पनि अन्य कर नतिरेको उनले बताए ।

महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन ०६८ ले पनि एनसेलबाट उठ्नुपर्ने जति राजस्व उठ्न नसकेको उल्लेख गरेको छ । एनसेलले आर्थिक वर्ष ०६१/६२ देखि ०६७/६८ सम्म दुई अर्ब १० करोड ७० लाख रुपियाँ राजस्व तिर्नुपर्नेमा एक अर्ब ४६ करोड ७९ लाख २७ हजार रुपियाँ मात्र तिरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘कम्पनीले प्रत्येक वर्ष दाखिला गर्नुपर्ने रोयल्टीमध्ये ६३ करोड ९० लाख ७३ हजार रुपियाँ दाखिला गरेको छैन,’ प्रतिवेदनले भनेको छ । उक्त रकमलाई प्रतिवेदनले राज्य कोषमा दाखिला नभएको बेरुजु रकमका रूपमा उल्लेख गरेको छ ।
एनसेलले यो रकम तिर्नु नपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अदालतले २३ फागुन ०६८ मा एनसेलले अनुमतिपत्रको सर्तबमोजिम नै रोयल्टी बुझाउनु पर्ने निर्णय गरिसकेको छ । अदालतको फैसला र महालेखाको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर राजस्व उठाउन अर्थ मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणले भने अदालतबाट निर्णयको प्रतिलिपि प्राप्त नभएकाले रोयल्टी रकम उठाउने प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकिएको बताएको छ ।
महालेखाले एनसेलबाट रकम उठाउन प्राधिकरणले पर्याप्त पहल नगरेको उल्लेख गरेको छ । 
हालको एनसेल अर्थात् तत्कालीन स्पाइस नेपालले एक सेप्टेम्बर २००४ मा कबुल गरेको रोयल्टी वा कुल आयको चार प्रतिशतले जुन बढी हुन्छ सो रकम राजस्व दाखिला गर्ने सर्तमा लाइसेन्स पाएको थियो । अर्थको ताकेतापछि रकम उठाउन दबाब पर्ने प्राधिकरण अधिकारी बताउँछन् । विभिन्न शक्तिकेन्द्रका प्रभावमा एनसेलले सो रकम मिनाहा गराउने प्रयास गरिरहेको बताइएको छ ।
एनसेलले दुई वर्षपछि उसैले राखेको सर्तअनुसार नविकरण शुल्कबापत सरकारलाई २० अर्ब रुपियाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर, अधिकारीहरू राज्यलाई ६४ करोड रुपियाँ रोयल्टी तिर्न आनाकानी गर्ने कम्पनीले त्यति ठूलो रकम तिर्नेमा आशंका व्यक्त गर्छन् । एनसेलले अनुमति लिँदा दश वर्षमा २० अर्ब रुपियाँ नवीकरण शुल्क तिर्ने सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार २० अर्ब तिर्नुपर्ने समय केही बाँकी भए पनि यसको स्रोतका सम्बन्धमा उक्त कम्पनीले वित्तीय विवरणमा कुनै रकम व्यवस्था गरेको नदेखिएको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसअघि संसदको सार्वजनिक लेखासमितिले समेत सो  रकम तिर्ने आधार पेस गर्न एनसेललाई पत्र लेखेको थियो ।

Sunday, June 3, 2012

पाँच महिनामा अढाइ लाख पर्यटक


सौर्य समाचार

काठमाडौं, २१ जेठ । सन् ०१२ को पहिलो पाँच महिनामा अढाइ लाख विदेशी पर्यटक हवाई मार्ग हँुदै नेपाल भित्रिएका छन् । जनवरीदेखि मे महिनासम्ममा यो संख्यामा पर्यटक नेपाल आएका हुन् ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार विश्वका विभिन्न मुलुकबाट जनवरीदेखि हालसम्म दुई लाख ५० हजार सात सय ८१ पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् । यो संख्या गत वर्ष सोही अवधिका तुलनामा २०.५ प्रतिशतले बढी हो । पर्यटन वर्ष ०११ को पहिलो पाँच महिनामा हवाई मार्ग हँुदै दुई लाख आठ हजार पर्यटक नेपाल आएका थिए ।
जनवरीदेखि मेसम्म दक्षिण एसियाली मुलुकबाट ८४ हजार पर्यटक आएको तथ्यांक छ । गत वर्ष यही अविधमा ६४ हजार ६ सय पर्यटक आएका थिए । दक्षिण एसियाली पर्यटक आगमन वृद्धिदर ३० प्रतिशत रहेको नेपाल पर्यटन बोर्डले जनाएको छ । नेपाली पर्यटकको मुख्य उद्गमस्थल भारतबाट आउने पर्यटक यो अवधिमा ३५ प्रतिशतले बढेका छन् । हालसम्म ८३ हजार आठ सय ४० भारतीय पर्यटक हवाई मार्गबाट नेपाल भित्रिएको तथ्यांक छ । पाकिस्तानबाहेक सबै सार्क मुलुकबाट आउने पर्यटक बढेका छन् ।
सार्कबाहेक अन्य एसियाली मुलुकबाट आउने पर्यटकको आगमन वृद्धिदर भने १८ प्रतिशत छ । पाँच महिनामा एसियाली मुलुकबाट ५० हजार पर्यटक नेपाल आएका छन् । यो संख्या गत वर्षको पाँच महिनामा ४२ हजार थियो । एसियाली मुलुकमध्ये चिनियाँ पर्यटक आगमन उल्लेख्य छ । हालसम्म २० हजार चिनियाँ पर्यटक नेपाल आएको तथ्यांक छ । जापानबाट १० हजार चार सय, दक्षिण कोरियाबाट आठ हजार नौ सय र थाइल्यान्डबाट तीन हजार पर्यटक हवाई मार्ग हुँदै नेपाल भित्रिएको बोर्डले जानकारी दिएको छ । यो अवधिमा एसियाली मुलुक सिंगापुर र थाइल्यान्डका पर्यटक घटेका छन् ।
युरोपियन बजारतर्फ अधिकांश मुलुकबाट आउने पर्यटक आगमन सकारात्मक छ । पाँच महिनाअवधिमा युरोपियन मुलुकबाट ६६ हजार पाँच सय २० पर्यटक नेपाल भित्रिएको तथ्यांक छ । यो संख्या गत वर्षको सोही अवधिका तुलनामा १८ दशमलव सात प्रतिशत हो । गत वर्ष ५६ हजार आएका थिए ।
युरोपियन मुलुक जर्मनीबाट ११ हजार दुई सय, बेलायतबाट १४ हजार दुई सय, रसियाबाट चार हजार र इटलीबाट चार हजार पर्यटक आएको तथ्यांक छ । चेक गणतन्त्र, नेदरल्यान्ड र स्विडेनबाट आउने पर्यटक भने घटेका छन् । अमेरिकी पर्यटक ११ प्रतिशतले बढेका छन् । यो अवधिमा १६ हजार ६ सय अमेरिकी पर्यटक नेपाल आएका छन् ।
नेपालमा ट्ेरकिङको मुख्य सिजन मानिने मे महिनामा भने विभिन्न मुलुकबाट ४२ हजार आठ सय २० पर्यटक आएका छन् । यो संख्या गत वर्ष मेको तुलनामा नौ दशमलव तीन प्रतिशतले बढी हो । यो महिना दक्षिण एसियाली पर्यटक १४ प्रतिशतले बढेका छन् । भारतीय पर्यटक १६ प्रतिशतले बढेका छन् भने श्रीलंकाली र बंगलादेशी पनि केही बढेका छन् । पाकिस्तानी पर्यटक भने ३२ दशमलव पाँच प्रतिशतले घटेका छन् । विगत वर्षदेखि नै बढिरहेको चिनियाँ पर्यटक आगमन यो महिना १० प्रतिशतले बढेको तथ्यांक छ ।
जापानी र मलेसियन पर्यटक पनि बढेका छन् । यद्यपि दक्षिण कोरिया, सिंगापुर र थाइल्यान्डबाट आउने पर्यटक भने घटेका छन् । युरोपियन पर्यटक आठ दशमलव तीन प्रतिशतले बढेर सात हजार पाँच सय पुगेका छन् । अमेरिकी र अष्ट्ेरलियाली पर्यटक क्रमश: नौ र १२ प्रतिशतले बढेको पर्यटन बोर्डले जनाएको छ । मे महिनामा ५६ हजार तीन सय ६३ विदेशी पर्यटक त्रिभुवन विमानस्थल हुँदै बाहिरिएका छन् । त्यस्तै ५२ हजार पाँच सय ९१ नेपाली स्वदेश भित्रिएको र ७३ हजार तीन सय ५९ बिदेसिएको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ ।