डिजिटल हस्ताक्षरमा कम चासो

सौर्य दैनिक 

काठमाडौं, ३२  जेठ । विद्युतीय कारोबारलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारले डिजिटल हस्ताक्षर प्रविधि जारी गरेको ६ महिना बितिसक्दा पनि कुनै कम्पनी यो प्रविधि लिन आएका छैनन् । अनलाइन कारोबार गर्ने कम्पनीहरूले यसमा खासै रुचि देखाएका छैनन् ।

ई–गभर्नेन्स, इन्टरनेट तथा मोबाइल बैंकिङ, ई–टेन्डर, अनलाइन आवेदन, ई–पेमेन्ट, चालक अनुमतिपत्र, पासपोर्ट, राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायतका विद्युतीय कारोबारमा डिजिटल सिग्नेचर प्रयोग हुन्छ । सूचना प्रविधिसम्बन्धी कारोबारलाई नियमन गर्न तथा उक्त प्रविधि पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न यसअघि वित्तीय संस्था तथा विद्युतीय कारोबारसंबद्ध अन्य कम्पनीले सक्रियता देखाएका थिए तर सरकारले डिजिटल सिग्नेचर तयार गरेपछि भने उनीहरूले यसप्रति उदासिनता देखाएका छन् ।

विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालयले गत माघमा करिब साढे छ करोड रुपियाँको लगानीमा डिजिटल सिग्नेचर सम्बन्धी पूर्वाधार निर्माण गरेको थियो । माघ अन्तिम साता विद्युतीय कारोबारलाई सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले तयार गरिएको नेपालको डिजिटल सिग्नेचरको साँचो प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालयका नियन्त्रक राजनराज पन्तलाई हस्तान्तरण गरेका थिए ।

प्रविधि तयार भएको लामो समय बितिसक्दा पनि कुनै कम्पनीबाट डिजिटल हस्ताक्षरका लागि निवेदन नपरेको विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ । बैंकहरूले डिजिटल सिग्नेचर लागू गर्नुपर्नेमा यसप्रति चासो नदेखाएको प्रमुख प्रमाणीकरण नियन्त्रक राजनराज पन्तले बताए । ‘बैंकहरूको अनलाइन सेवा गैरकानुनी छ । ग्राहकको रकम जोखिममा छ तर पनि डिजिटल सिग्नेचरमा चासो छैन,’ पन्तले भने । प्राय: सबै बैंकले डिजिटल सिग्नेचरको लाइसेन्स नलिएका एजेन्टबाट कारोबार सञ्चालन गरिरहेको उनको भनाइ छ । सूचना–प्रविधि सेवा प्रदायक कम्पनीले पनि यसमा चासो नदेखाएको उनले बताए ।

सुशासनको एउटा आधारका रूपमा मानिने सूचना प्रविधिलाई नियमन गर्ने डिजिटल सिग्नेचर कार्यान्वयनमा नआउँदा सरकारको लगानी त्यतिकै खेर गएको विज्ञ बताउँछन् । साथै विद्युतीय कारोबारलाई व्यवस्थित गर्ने सरकारी योजनासमेत अलपत्र परेको छ ।

गैरकानुनी रूपमा विद्युतीय कारोबार सञ्चालन गर्ने व्यक्ति तथा कम्पनीका हकमा एक लाख रुपियाँ जरिबाना वा एक वर्ष कैद वा दुवै कारबाही हुने प्रावधान विद्युतीय कारोबार ऐन ०६३ मा छ ।

सरकारले नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनसँग विद्युतीय कारोबारलाई कानुनी दायरामा ल्याउनेबारे छलफल गरेको छ । छलफलमा सरकारी अधिकारीले डिजिटल सिग्नेचर अनिवार्य कार्यान्वयनमा ल्याउन बैंकहरूलाई आग्रह गरेका थिए । विद्युतीय कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक हुने डिजिटल सिग्नेचर बैंक र ठूला कम्पनीका लागि अत्यावश्यक भएको सरकारी भनाइ छ । डिजिटल सिग्नेचरले सबैखाले विद्युतीय कारोबारलाई कानुनी मान्यता प्रदान गर्नुका साथै व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउँछ । विद्युतीय कारोबार ऐन ०६३ र नियमावली ०६४ जारी भएको पाँच वर्षपछि डिजिटल सिग्नेचर जारी गरिएको हो । इमेल, इन्टरनेट, ट्विटर, फेसबुकजस्ता सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने अपराध रोक्न र ती प्रविधिको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न डिजिटल सिग्नेचरलाई सहयोगीका रूपमा लिने गरिन्छ ।

विद्युतीय कारोबारको सुरक्षामा जोड

काठमाडौं : प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालयले विद्युतीय कारोबारको सुरक्षा र डिजिटल सिग्नेचरको आवश्यकता तथा औचित्यका सम्बन्धमा ‘मिडिया टेक टक’ कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । नियमित रूपमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी कार्यक्रम गर्दै आएको कार्यालयले बुधबार डिजिटल सिग्नेचरको सुरक्षाका सम्बन्धमा छलफल गरेको हो ।

छलफलमा वक्ताले विद्युतीय सूचना चाँडो वितरण हुने, जस्तातस्तै कपी गर्न सकिने र परिवर्तन गर्न सकिने भएकाले यसको सुरक्षा संवेदनशील हुने बताए । प्रमुख प्रमाणीकरण नियन्त्रक राजनराज पन्तले डिजिटल सिग्नेचरका अभावमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनलाइन कारोबार पूर्ण सुरक्षित नभएको बताए । अनलाइन बैंकिङ हाल युजरनेम र पासवर्डका आधारमा हुने गरेको छ ।

डिजिटल सिग्नेचर विद्युतीय कारोबारका साथै राष्ट्रिय परिचयपत्र, पासपोर्ट, लाइसेन्सलगायतमा प्रयोग गर्न सकिने भएकाले यसको दायरा फराकिलो हुने विज्ञ बताउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय हवाई संगठन (आइकाओ) ले सन् ०१५ देखि सबै सदस्य राष्ट्रले ई–पासपोर्ट लागू गनुपर्ने निर्णय गरिसकेको छ । जुनसुकै अनलाइन काम डिजिटल सिग्नेचरले सुरक्षित र भरपर्दो बनाउँछ । साउनदेखि डिजिटल सिग्नेचर जारी गर्ने सरकारको योजना छ ।

सही तथ्यांक दिँदैनन् दूरसञ्चार कम्पनी

सौर्य दैनिक

काठमाडौं, ३० जेठ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले ‘अपडेटेड’ तथ्यांक उपलब्ध नगराउँदा टेलिघनत्व बढेको देखिएको छ तर उनीहरूले भनेजस्तो नेपालमा एक करोड ६० लाखभन्दा बढी टेलिफोन प्रयोगकर्ता नभएको विज्ञहरू बताउँछन् ।

कम्पनीहरूले प्रतिस्पर्धामा अगाडि देखिन तथ्यांक ‘अपडेट’ नगरेकोले दूरसञ्चार सेवाको वास्तविक तथ्यांक बाहिर आउने गरेको छैन । विभिन्न कम्पनीका लाखौँ सिमकार्ड प्रयोगविहीन भए पनि दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्रकाशित गर्ने तथ्यांकमा यी सिमकार्डको संंख्या जोडिने गरेको छ । ‘एउटा कम्पनीले ग्राहक संख्या ७५ लाख नाघेको दाबी गरेको छ तर उसका लाखौँ सिमकार्ड प्रयोगविहीन छन्,’ एकजना प्राधिकरणकै अधिकारीले भने ।

अवैध भिओआइपीमा प्रयोग भएका सिमकार्ड बेलाबेलामा प्रहरीले बरामद गर्ने गरेको छ तर यी सिमकार्डको संख्या पनि प्राधिकरणको तथ्यांकमा समावेश हुन्छ । विभिन्न कम्पनीका गरी करिब १५ लाख सिमकार्ड निष्क्रिय रहेको बताइन्छ । यसमा सबैभन्दा बढी एनसेलका छन् ।

अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सिर्जना गर्दै सस्तो मूल्यमा सिम बेच्ने प्रवृत्तिका कारण पनि ग्राहक संख्या बढेको देखिएको उपभोक्तावादीहरू बताउँछन् । ग्राहक संख्या बढाउने होडमा सेवाप्रदायकले उपभोक्ता अधिकारको ख्याल नगरेको उनीहरूको गुनासो छ । ‘सस्तोमा सिमकार्ड दिने अनि सेवा राम्रो नदिने प्रवृत्ति छ । हुँदाहुँदा सित्तैमा पनि सिमकार्ड पाउन थालिएको छ ।’ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव ज्योति बानियाँले भने ।

पछिल्लो समय फ्रिक्वेन्सी माग्न पनि बढी ग्राहक संख्या देखाउने प्रवृत्ति बढेको छ । कतिपय कम्पनीले बढी ग्राहक संख्या देखाएर फ्रिक्वेन्सी ओगटेको प्राधिकरण अधिकारीहरू बताउँछन् । फ्रिक्वेन्सी वितरण विनियमावली ०६६ मा सेवा प्रदायकलाई सुरुमा उपलब्ध बैन्डविथ ग्राहक संख्या बढ्दै गएपछि थप गर्ने आधारहरू तोकिएका छन् ।

दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक प्राधिकरणले सार्वजनिक गर्ने विवरण सक्रिय प्रयोगकर्ताको संख्यामा नभएर कम्पनीले बनाएका ग्राहकको तथ्यांकमा आधारित छ । प्रयोगमा नभएका मोबाइल सिमकार्डको तथ्यांक पनि यसमा समावेश छ । छिमेकी मुलुक भारतमा टेलिघनत्व प्रयोगकर्ताको तथ्यांकका अधारमा निकालिन्छ । निष्क्रिय ग्राहकलाई गणना गरिंदैन ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव लीलामणि पौड्याल प्राधिकरणले प्रकाशित गर्ने तथ्यांक भरपर्दो नभएको बताउँछन् । ‘प्राधिकरणको तथ्यांक मिसलिडिङ छ,’ ई–गभर्नेन्स सम्बन्धी राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा सचिव पौड्यालले भने । टेलिघनत्व बढेको देखिए पनि सहरी र ग्रामीण क्षेत्रमा वृद्धिदर निकै असन्तुलित रहेको उनको भनाइ छ । ‘सहरमा शतप्रतिशत छ ग्रामीण क्षेत्रमा निकै कम । यसले डिजिटल डिभाइड बढेको छ,’ उनले भने ।

दूरसञ्चारको वृद्धिदर असमान गतिमा भइरहेको पौड्यालको ठहर छ । एक जनाले धेरै किसिमको सेवा लिएकाले टेलिघनत्व वास्तविकमा कम रहेको उनको दाबी छ । ‘सेवाप्रदायकले दिएको तथ्यांकका भरमा यति टेलिघनत्व छ भन्नु उचित हँुदैन,’ उनले भने । नियामक निकाय भए पनि प्राधिकरणले टेलिघनत्वबारे अहिलेसम्म स्वतन्त्र रूपमा कुनै अध्ययन गरेको छैन ।

दूरसञ्चारमा तीव्र विकास भइरहेको देखिए पनि यसको असर आर्थिक गतिविधि र कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा देखिएको छैन । ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटमा पहुँच बढ्न नसकेका कारण यस्तो अवस्था देखिएको विज्ञहरू बताउँछन् । प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार इन्टरनेटमा ४६ लाख ६७ हजार नेपालीको पहुँच छ । यसमध्ये अधिकांश मोबाइलमा चलाउन मिल्ने जिपिआरएसका छन् । यसले आर्थिक गतिविधि बढ्दैन । द्रुत गतिको एडिएसएल चलाउने ग्राहक निकै कम छन् ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता कैलाश न्यौपाने सेवाप्रदायकले दिएको तथ्यांक प्राधिकरणले जस्ताको तस्तै सार्वजनिक गर्ने बताउँछन् । प्राधिकरणले दुई महिनापछि टेलिफोन प्रयोगकर्ताको विवरण र टेलिघनत्व सार्वजनिक गर्छ । प्राधिकरणमा उपभोक्ता शाखा हेर्ने अर्जुन घिमिरे पनि सेवाप्रदायकले दिएको तथ्यांक शंकास्पद नभएको दाबी गर्छन् । एसटिएम टेलिकमले लामो समयदेखि प्राधिकरणलाई ग्राहकको विवरण नै उपलब्ध गराएको छैन ।

अवैध भिओआइपी बढेपछि सरकारले केही समयअघि इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट ग्राहकको अद्यावधिक विवरण संकलन गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो तर प्राधिकरणले यसमा सक्रियता देखाएको छैन । प्राधिकरणको विवरणअनुसार एकहजारभन्दा माथि ग्राहक हुने आइएसपी सातवटा मात्र छन् । एक हजारभन्दा थोरै ग्राहक भएका कम्पनी कसरी टिकिरहेका छन् भन्नेबारे प्राधिकरणले चासोसमेत राखेको छैन । ब्यान्डविथ, कार्यालय सञ्चालन खर्च धान्नका लागि मात्र पनि कम्तीमा एक हजार ग्राहक हुनुपर्ने बताइन्छ । प्राधिकरणले चासो नराख्दा भिओआइपी प्रविधिबाट कल वाइपास बढेर गएको प्रहरीको भनाइ छ ।

प्राधिकरणले गत वर्ष नै ‘अपडेटेड’ तथ्यांक उपलब्ध गराउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । ग्राहकले एकपटक सेवा लिएर अहिले सञ्चालनमा नरहेका सिमकार्ड तथा सेवाको विवरणसमेत प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउन थालेपछि प्राधिकरणले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

अहिले सेवा प्रदायकले प्राधिकरणमा हरेक महिना आफूखुसी ग्राहकसम्बन्धी तथ्यांक बुझाउँदै आएका छन् । यस्तो तथ्यांक सिमकार्ड बिक्रीमा मात्र आधारित हुने गरेको छ । यो तथ्यांक विश्वसनीय नभएको सरकोरवालाले आरोप लगाउँदै आएका छन् । यो प्रणाली भरपर्दो नभएकाले सिमकार्ड रजिस्टर हुनै पर्ने प्रावधान ल्याउनु पर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

गुण एयरलाइन्सको उडान सोमबारदेखि

सौर्य दैनिक

काठमाडौं, २८  जेठ । विगत तीन महिनादेखि बन्द रहेको गुण एयरलायन्सको उडान पुन: सुचारु हुने भएको छ । कम्पनीले सोमबारदेखि नियमित उडान गर्न लागेको हो ।

जहाज ओभरहल गर्नुपर्ने भन्दै कम्पनीले गत फागुनमा उडान बन्द गरेको थियो । गुण एयरलायन्सका कार्यकारी निर्देशक घनश्याम आचार्यले शनिबार र आइतबारको लगातार परीक्षण उडानपछि सोमबारदेखि नियमित उडान सुचारु हुने जानकारी दिए । जहाजको इन्जिन तथा स्पेयर पाट्र्स आउन समय लागेकाले समयमै सेवा सुचारु गर्न नसकेको उनले बताए । तीनवटा बिचक्राफ्ट जहाज सञ्चालन गर्दै आएको एयरलायन्सका जहाजहरू ओभरहल (मर्मत–सम्भार) गर्नुपर्ने भएपछि सेवा बन्द हुन पुगेको थियो ।

इन्जिन तथा विमानका स्पेयर पार्ट्स विदेशबाट आइपुग्न समय लाग्नुका साथै जहाजको बिमा प्रक्रिया लम्बिएपछि ढिलाइ हुन पुगेको कम्पनीले जनाएको छ । आकस्मिक हवाई सेवा बन्द हुँदा सेवाग्राहीमा पर्न गएको असरप्रति गम्भीर बन्दै सेवा बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता परेको एयरलायन्सले बताएको थियो ।

सन् २००९ मा स्थापना भएको गुण एयरलायन्सले दुईवटा बिचक्राफ्ट १९०० ‘सी’मार्फत देशभरका सातवटा सुगम गन्तव्यमा हवाई सेवा दिंदै आएको छ । एयरलायन्ससँग १९०० ‘डी’ मोडलको अर्को बिचक्राफ्ट जहाज भए पनि हाल सञ्चालनमा छैन ।

गुण एयरलायन्स यात्रु संख्याका आधारमा मुलुकको चौथो ठूलो वायुसेवा कम्पनी हो । यसले सन् ०११ मा पाँच हजार पाँच सय ७६ उडान गरी ७७ हजार आठ सय ८९ यात्रु बोकेको नागरिक उड्डन प्राधिकरणको तथ्यांक छ । दुई वर्ष अघिदेखि सेवा सञ्चालन गरेको गुण एयरलायन्स ‘गुण गु्रप’अन्तर्गत सञ्चालित छ ।

कार्यकारी निर्देशकमा आचार्य

गुण एयरलायन्सको कार्यकारी निर्देशकमा घनश्याम आचार्य बढुवा भएका छन् । दुई वर्ष अघिदेखि गुण एयरलाइन्समा कार्यरत आचार्य यसअघि प्रमुख रणनीतिक अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका थिए ।

काठमाडांै विश्व विद्यालयबाट एमबिए गरेका आचार्य ‘अपरेसन म्यानेजमेन्ट’मा दख्खल राख्छन् । गुण एयरलायन्सपूर्व उनले ह्याम्स हस्पिटलमा सिइओको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । १९ वर्ष नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा खर्चेका आचार्यले पाँच वर्ष बुद्ध एयरमा वरिष्ठ कार्यकारी प्रबन्धको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिसकेका छन् ।