दसैँले सडकपेटीमा मौसमी व्यापार

काठमाडौ, ३ कात्तिक । दसैँ सुरुवातसँगै मौसमी व्यापारका लागि काँठ तथा सीमावर्ती जिल्लाबाट राजधानी झर्ने व्यक्तिका कारण काठमाडौंका साँघुरा सडकमा चाप बढेको छ । राजधानीको फुटपाथ मौसमी व्यापारीले भरिएको छ ।

विशेषगरी खासाबाट रेडिमेड कपडा ल्याएर बेच्ने त्यस्ता मौसमी व्यापारीका कारण रत्नपार्क, सुन्धारा, न्युरोड, असन तथा पुरानो बसपार्क क्षेत्र अस्तव्यस्त छन् । दसैँ आगमनको सूचक मौसमी सडक व्यापारले गर्दा ट्राफिक व्यवस्थासमेत प्रभावित भएको छ ।

मौसमी व्यापारबाट हुने फाइदाबाट रमाइलोसँग दसैँ मनाउन राजधानी छिरेका पनौतीका अनिल तामाङ बताउँछन् । ‘सिलाइको दाममा सर्ट’ भन्दै रत्नपार्कमा उनी सामान बिक्री गर्छन् । ‘राम्रै फाइदा हुन्छ, कम्तीमा दसैँ त राम्ररी टर्छ,’ कराउँदा कराउँदै उनले भने । उनीजस्ता थुप्रै युवा राजधानी छिरेर फुटपाथमा जमेका छन, जो दसैँको समयमा १०/१५ दिन व्यापार गरेर ४०/५० हजार रुपियाँ कमाउँछन् । मौसमी व्यापार कपडाले मात्र धानेको छैन, गाउँमा वर्षभरि सगालेको घ्यू, महदेखि हाँस, कुखुरा तथा दैनिक उपभोग्य वस्तु र क्यामेरा, टेप रेकर्डरसमेत अहिले फुटपाथमा पाइन्छन् ।

फुटपाथबाहेक सानातिना खाली ठाउँमा अस्थायी प्रकृतिका मेला सञ्चालन गर्ने चलन समेत बढ्दो छ । भृकुटीमण्डपस्थित एक्जिबिसन हलमा लाइफस्टाइल एक्सपो केही दिनअघि मात्रै सकिएको छ । यो मेला दसैँलाई नै लक्षित गरिएको उपभोक्तामुखी मेला हो । केही उपभोक्ताको भने यस्ता मेलाले डबल मूल्य राखेर छुटको आडम्बर देखाउने गरेको गुनासो छ । दसैँ बजार पर्खेर सस्तो मूल्यमा सामान किन्ने बानी परेका उपभोक्ता यस मामलामा ठगिन्छन् पनि । तर, सडक व्यापार र यस्ता अस्थायी मेला फस्टाएकै छन् । मध्यम वर्गका उपभोक्ताको यही बानीका कारण आकर्षक सोकेसयुक्त सपिङ कम्प्लेक्सका पसलेसमेत सडकमा ओर्लिन बाध्य छन् ।

पशुपति प्लाजास्थित एक पसलले त थप १० जना बिक्रेता नियुक्त गरी राजधानीका विभिन्न चोकमा सडकस्टल राखेका छन् । यो काम अरू सपिङ कम्प्लेक्सका पसलले पनि गरेका छन् । दसैँजस्ता चाडपर्वमा देखापर्ने मौसमी व्यापारीले आम उपभोक्तालाई सस्तो मूल्यमा सामान उपलब्ध गराएका मात्र छैनन्, ठूला पसलको व्यापारलाई समेत प्रभावित पारेका छन् ।

दसैँका अधिकांश उपभोक्ता ग्रामीण क्षेत्रबाट झरेका हुन् र उनीहरू स्तरीय पसलमा महँगो हुने विश्वासका कारण ठूला सपिङ कम्प्लेक्स र डिपार्टमेन्ट स्टोरमा छिर्दैनन् । छिरिहाले भने पनि किन्दैनन् । मौसमी व्यापारीको उत्साहले विशाल बजार, पशुपति प्लाजा, काठमाडांै मल जस्ता व्यापारिक केन्द्रसमेत प्रभावित भएको व्यापारी बताउँछन् ।

यो वर्ष काठमाडौं महानगरपालिकाले फुटपाथ व्यापारमा कडाइ गरेको छ । फुटपाथ व्यापारले ट्राफिक तथा मानिसको आवतजावतमा प्रभावित हुने भन्दै खुलामञ्चमा व्यापार गर्न छुट दिएको छ । अरूबेला राजनीतिक दलका सभासम्मेलनले भरिभराउ हुने राजधानीको खुलामञ्च अहिले व्यापारी र उपभोक्ताले खचाखच भएको छ । महानगरपालिकाले फुटपाथको सट्टा खुलामञ्चमा व्यापार गर्न व्यापारीलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।

जहाज दुर्घटना छानबिनका लागि स्थायी आयोग

लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा

काठमाडौं, १ कात्तिक । सरकारले जहाज दुर्घटना छानबिनका लागि उच्चस्तरीय स्थायी आयोग गठन गर्ने प्रक्रिया थालेको छ । हवाई दुर्घटना बढ्न थालेपछि सरकारले स्थायी आयोगको आवश्यकता महसुस गरेको हो । हाल जहाज दुर्घटना भएपछि सरकारले निश्चित समयावधि तोकेर छानबिन आयोग गठन गर्ने गरेको छ ।

उड्डयनविज्ञ तथा सरोकारवालाले स्थायी आयोग गठनका लागि लामो समयदेखि माग गर्दै आएका छन् । सम्बन्धित क्षेत्रको मागअनुसार आयोग गठन गर्न मन्त्रालय सकारात्मक रहेको पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री पोस्टबहादुर बोगटीले बताएका छन् । अस्थायी दुर्घटना आयोगले छोटो समयमा काम गरी औपचारिकता मात्र पूरा गर्ने गरेकाले मन्त्रालयले स्थायी आयोग गठनको आवश्यकता महसुस गरेको बोगटीको भनाइ छ । आयोगमा उड्डयनविज्ञ तथा कानुनविद् रहनेछन् । आयोगको संरचना र जनशक्तिबारे छलफल भइरहेको मन्त्रालयले बताएको छ ।

आधा दर्जन हवाई दुर्घटना छानबिन आयोगमा संयोजक भइसकेका नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक मेदिनीप्रसाद शर्मा छानबिन आयोगले औँल्याएका कुरा कार्यान्वयन भए/नभएको हेर्ने छुट्टै निकाय चाहिने बताउँछन् । ‘हवाई सुरक्षाका लागि विज्ञहरू सम्मिलित छुट्टै स्थायी संरचना निर्माण गर्नुपर्छ । यसले दुर्घटनाको छानबिन गर्नुका साथै सरकारलाई सुरक्षासम्बन्धी सुझाव पनि दिन्छ,’ शर्माले भने । प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि यस्तो आयोगले काम गर्ने शर्माको भनाइ छ । प्रभावकारी अनुगमनको अभावमा बेलाबेलामा जहाजमा प्राविधिक समस्या आइरहेको

उनले बताए ।

पर्यटन मन्त्रालय छानबिन आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नसमेत सकारात्मक रहेको बताइएको छ । यसका लागि विद्यमान नीतिमा परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग सरोकारवालाले गर्दै आएका छन् । अहिले विमान कम्पनीले समेत छानबिन प्रतिवेदन अध्ययन गर्न पाउँदैनन् । वायुसेवा सञ्चालक संघ नेपालले विगतदेखि नै दुर्घटना छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ । प्रतिवेदन अध्ययन गर्न नपाउने भएपछि के सुधार गर्ने भन्ने जानकारी नहुने संघको भनाइ छ ।

विमानस्थल कालोपत्रे गर्न एक अर्ब

चालू आर्थिक वर्षमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले दसवटा विमानस्थल कालोपत्रे गर्न एक अर्ब रुपियाँ बजेट छुट्याएको छ । यो वर्ष फाप्लु, खानीडाँडा, रुम्जाटार, डोल्पा, रुकुम, दाङ, चौरजहारी, ताल्चा र बाजुरा विमानस्थल कालोपत्रे गर्ने योजना प्राधिकरणको छ । उड्डयन सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर भौतिक पूर्वाधार विस्तारमा खर्च गर्न लागिएको प्राधिकरणले बताएको छ । गत आवमा प्राधिकरणले तुम्लिङटार र सिमिकोटको धावनमार्ग कालोपत्रे गरेको थियो । सामान्यतया एउटा विमानस्थल कालोपत्रे गर्न कम्तीमा १० करोड रुपियाँ खर्च लाग्छ ।

यसै आवभित्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) ले तोकेको मापदण्डअनुसार १० करोड रुपियाँ लगानीमा अत्याधुनिक प्रविधिसहितको सञ्चार उपकरण जडान गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यस्तै, १० करोड रुपियाँकै लागतमा त्रिभुवन विमानस्थलको आन्तरिक विमानस्थल टर्मिनल भवन विस्तार गर्ने प्राधिकरणको योजना छ ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्टिय विमानस्थलको भौतिक पूर्वाधार विस्तारका लागि प्राधिकरणले एसियाली विकास बैंकको ७० मिलियन डलर ऋण लगानीमा ‘मास्टर प्लान २०२८’ सुरु गरिसकेको छ । अन्य ऋण तथा आन्तरिक स्रोतबाट ३० मिलियन डलर खर्च गरी त्रिभुवन विमानस्थलमा कम्युनिकेसन नेभिगेसन तथा एटिसी एटोमेसन सुधार गर्ने प्राधिकरणको योजना छ । एडिबीको ऋण लगानीमा धावनमार्ग, ट्याक्सी वे तथा जहाज पार्किङस्थल विस्तार गरिनेछ ।

डिजिटल टेलिभिजन प्रसारणमा रोक

लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा

काठमाडौं, २६  असोज । सरकारले आफ्नै नीतिविपरीत डिजिटल प्रविधिबाट सेवा सञ्चालन गरिरहेका केबुल टेलिभिजन अपरेटरको सेवा बन्द गरेको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले विनाअनुमति डिजिटल प्रविधिबाट सेवा सञ्चालन गरेको भन्दै ६ वटा अपरेटरलाई सेवा बन्द गर्न निर्देशन दिएको हो । डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गर्ने कानुनी आधार तयार भइनसकेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
राजधानीबाट सेवा सञ्चालन गरिरहेका सुबिसु केबुल, स्काइ केबुल, डिजी प्लस, केबुल टेक्नोलोजी, जावलाखेल केबुल र रियल डिजिटललाई मन्त्रालयले पत्र लेखेर तुरुन्त डिजिटल सेवा बन्द गर्न भनेको छ । ‘सबै अपरेटरलाई स्वैच्छिक रूपमा सेवा बन्द गर्न निर्देशन दिइएको छ । आफैँ सेवा बन्द नगरे मन्त्रालय कारबाही गर्न बाध्य हुनेछ,’ सञ्चार मन्त्रालयको उच्च स्रोतले बतायो । सबै अपरेटर ‘एनालग’ प्रविधिमा आधारित टेलिभिजन सेवा प्रदान गर्न अनुमति पाएका हुन् ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यी सबै अपरेटरको लाइसेन्ससमेत रद्द गर्ने निर्णय भएको छ । डिजिटल ट्रान्समिसन सुरु गर्नुअघि सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान उल्लंघन गरेको भन्दै मन्त्रालयले लाइसेन्स रद्द गर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ ।
राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०५२ मा उल्लेख नै नगरिएको प्रविधि प्रयोग गर्नु गैरकानुनी भएको मन्त्रालयको भनाइ छ । सरकार डिजिटल प्रविधिकै पक्षमा भए पनि यसको प्रयोग प्रक्रियागत रूपबाट हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा सरकार रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुशीलकुमार ओझाले बताए । एनालग प्रविधिको अनुमति लिएर डिजिटल प्रविधिमा केबल नेटवर्क सञ्चालन गरिरहेको उजुरी मन्त्रालयमा आउने क्रम बढेको उनले जानकारी दिए । केबुल टिभी अपरेटरले २५ हजार रुपियाँ शुल्क तिरेर लाइसेन्स लिनसक्ने प्रावधान छ तर डिजिटल टिभी अपरेटरको लाइसेन्सका लागि प्रतिच्यानल एक लाख रुपियाँ लाइसेन्स शुल्क तोकिएको छ ।
सेवा प्रदायकले पटकपटक माग्दा पनि ग्राहकको विवरण नदिएको मन्त्रालयले बताएको छ । त्यस्तै, अपरेटरले ग्राहकलाई वितरण गरेको ‘सेट अप बक्स’ समेत गैरकानुनी भएको मन्त्रालयको दाबी छ । टेलिभिजन स्पेयर पार्टसका नाममा सेट अप बक्स खरिद गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ । सञ्चार मन्त्रालयको अनुमतिपछि मात्र अपरेटरले सेट अप बक्स आयात गर्नसक्ने प्रावधान छ । यसरी अवैध रूपमा ल्याइएको सेट अप बक्स जफत गर्नसकिने मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । उनका अनुसार मन्त्रालयले यसको प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । सेट अप बक्सले एनालग सिग्नललाई डिजिटलमा रूपान्तर गर्छ ।
डिजिटल केबुल टिभीका लागि प्रसारण नियमावली संशोधन गर्ने र छुट्टै निर्देशिका बनाउने काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । नियमावली संशोधन भएर निर्देशिका आएपछि केबुल टिभीहरू डिजिटल प्रविधिमा जान सक्नेछन् ।
आफ्नै नीतिविपरीत सरकारले डिजिटल टिभी प्रसारणमा रोक लगाएको अपरेटरहरूले बताएका छन् । सरकारले सन् २०१६ सम्म सबै टेलिभिजन च्यानललाई डिजिटलमा लगिसक्ने घोषणा गरिसकेको छ । यसैबमोजिम सञ्चार मन्त्रालयले डिजिटल टिभीका उपकरण आयात र जडान गर्न अनुमति दिँदै आएको थियो । नेपालमा डिजिटल केबुल सञ्चालनको लाइसेन्स अहिलेसम्म कुनै पनि कम्पनीले नपाएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । डिटिएच कम्पनीले भने डिजिटल प्रविधिबाट टिभी च्यानल वितरण गरिरहेका छन् ।
डिजिटलमा जान सरकार आपैँmले प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा व्यवसायीले गरेको पहललाई समेत रोक्ने काम गरेको गुनासो अपरेटरको छ । डिजिटल प्रविधिको परीक्षण प्रसारण सुरु गरेको लामो समय भइसकेपछि यसमा रोक लगाउने निर्णय व्यवसायी तथा उपभोक्ता हितविपरीत भएको दाबी उनीहरूको छ । ‘प्रविधिलाई रोक्नुभन्दा कानुन संशोधन गरेर त्यसलाई वैधानिकता दिनु राम्रो हो ।’ सुबिसु केबुलका प्रमुख कार्यकारी सुधीर पराजुलीले भने । राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीमा डिजिटल प्रविधिबाट सिग्नल पठाउने स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले केबल टेलिभिजन अपरेटरहरूले डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरेको उनको भनाइ छ । ‘केबल सञ्चालकले डिजिटल प्रविधिमा जान आवश्यक पर्ने डिजिटल बक्स आयात गर्न अढाई वर्षअघि नै मन्त्रालयसँग अनुमति लिएका हुन्,’ पराजुलीले भने ।
विकसित मुलुकमा डिजिटल प्रविधिमै टेलिभिजन च्यानल प्रसारण हुन्छन् । छिमेकी मुलुक भारतमा गत जुलाईदेखि डिजिटल टेलिभिजन अनिवार्य गरिएको छ । एनालगको तुलनामा डिजिटल प्रविधिका टिभीमा आउने दृश्य र आवाज निकै गुणस्तरीय हुन्छ । नेपालमा डिटिएचको थालनी भएपछि पाँच लाखभन्दा बढी दर्शकलाई सेवा पुर्‍याउँदै आएका चार सयको हाराहारीमा रहेका केबल टेलिभिजन प्रदायक कम्पनीलाई चुनौती थपिएको छ ।