Monday, November 5, 2012

नेवानिका २५ हजार आवेदक अलपत्र

लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा
काठमाडौं, २० कात्तिक । नेपाल वायुसेवा निगमले विभिन्न पदका लागि आवेदन मागेको १ वर्ष बितिसक्दा पनि परीक्षा गराउन सकेको छैन । आन्तरिक कारण भन्दै निगमले लामो समयसम्म परीक्षा सञ्चालन नगरेको हो ।
फारम भरेको एक वर्षसम्म पनि परीक्षा नहुँदा तनाव भएको आवेदकहरूको गुनासो छ । ‘परीक्षा तयारी गरेर बसेको महिनौँ भइसक्यो । अझै कहिले हुने भन्ने टुंगो छैन,’ वरिष्ठ सहायक र प्रशासन अधिकृतका लागि १२ सय रुपियाँ तिरेर फारम भरेका बानेश्वरका अनिल चापागाईले भने । उनीजस्ता हजारौँ परीक्षा हुने र निगममा जागिर खाने आशमा छन् । निगमले ०६८ कात्तिक १८ मा वरिष्ठ सहायक, वरिष्ठ लेखासहायक, लेखा अधिकृत र प्रशासन अधिकृत पदका लागि आवेदन मागेको थियो । चारवटा पदमा एक सय १९ जनाका लागि करिब २५ हजार प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका भए पनि उनीहरूले अहिलेसम्म परीक्षा दिन पाएका छैनन् । निगमले प्रतिव्यक्ति प्रतिपद पाँच सय रुपियाँ तथा फाराम शुल्क एक सय रुपियाँ लिएको थियो ।
निगम मानव संसाधन विभागका अनुसार परीक्षा सञ्चालनका लागि स्टाफ कलेजलाई आग्रह गरिएको छ । यसअनुसार जाँच लिने र कापी परीक्षण गर्ने काम स्टाफ कलेजले गर्नेछ । परीक्षा सञ्चालनका लागि कलेजले बढी रकम माग गरेकाले समस्या भइरहेको बताइएको छ । ‘हामीले प्रतिव्यक्ति प्रतिपद पाँच सय रुपियाँ उठाएका छौँ, कलेजले सात सय रुपियाँ मागेको छ । घाटा खाएर त परीक्षा गराउने कुरा भएन,’ निगमका एक अधिकारीले भने । संख्या धेरै भएकाले आफैँले परीक्षा गराउन सक्ने अवस्था नरहेको निगमको भनाइ छ । यसअघि घाटा खाएरै भए पनि असार मसान्तसम्ममा परीक्षा गराउने निगमले दाबी गरेको थियो ।
निगमले गत वर्ष खुला गरेको माग संख्या हालसम्मकै बढी हो । परेको आवेदन संख्यामा पनि रेकर्ड नै कायम भएको छ । हवाई उडानमा निरन्तर घाटामा रहेको संस्थानले आह्वान गरेको विज्ञापनमा पदसंख्या भन्दा एक सय ९३ गुणा बढी आवेदन परेको थियो । निगमले नियमित पदपूर्तिका आवेदन खुला नगर्दा एकैचोटि धेरै आवदेन परेको कर्मचारी बताउँछन् । जागिरका लागि बाह्य व्यक्तिले दलालीसमेत थालेको भन्दै निगम व्यवस्थापनले विज्ञप्ति जारी गर्नुपरेको थियो । हाल निगममा एक हजार पाँच सय कर्मचारी छन् ।
निगम प्रवक्ता सरोजकुमार कसजू परीक्षाको लागि तयारी भइरहेको बताउँछन् । ‘प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । चाँडै सूचना प्रकाशित हुन्छ,’ कसजूले भने । तर, कहिलेसम्ममा परीक्षा हुने भन्नेबारे उनले यकिन साथ भन्न सकेनन् । सामान्यतया मिति तोकिएको एक महिनामा परीक्षा हुने गर्छ ।
आवेदक धेरै भएकाले पनि परीक्षाका लागि समय लागेको निगमको भनाइ छ । निगमले परीक्षा सञ्चालनका लागि लोकसेवा आयोगलाई पनि अनुरोध गरेको थियो । यसअघि तत्कालीन पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री लोकेन्द्र विष्ट मगरले निगममा रिक्त रहेका थुपै्र पदमा करारमा भर्ना गरेका थिए । यसका कारण पनि प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा गराउन समस्या परेको बताइएको छ । विष्टको सिफारिसमा दैनिक जागिरका लागि कार्यकर्ता निगममा पुग्ने गरेका थिए । निगम स्रोतका अनुसार विष्टको सिफारिसमा करिब ६० जना कर्मचारी करार तथा ज्यालादारीका रूपमा निगममा भर्ना भएका थिए ।

Friday, November 2, 2012

पर्यटक आगमन घट्यो

काठमाडौं, १७ कात्तिक । लामो समयदेखि बढ्दो क्रममा रहेको पर्यटक आगमन सन् २०१२ को अक्टोबरमा भने घटेको छ । पर्यटकीय सिजनका बाबजुद पर्यटक आगमन घटेको हो ।
नेपालमा अक्टोबरदेखि डिसेम्बरसम्मको तीन महिनालाई पर्यटकीय सिजनको रूपमा लिइन्छ । गत वर्ष राष्ट्रिय महत्त्वका साथ मनाइएको नेपाल पर्यटन वर्ष २०११ को प्रचारप्रसारका कारण पनि यस वर्ष पर्यटक आगमन उल्लेख्य बढ्ने अपेक्षा पर्यटन व्यवसायीले गरेका थिए ।
नेपालमा सन् २००९ को जुनदेखि पर्यटक आगमन वृद्धिदर सकारात्मक रहँदै आएको थियो तर, २०१२ को अक्टोबरमा पर्यटक आगमन नकारात्मक देखिएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयलाई उद्धृत गर्दै नेपाल पर्यटन बोर्डले जनाएअनुसार अक्टोबर महिनामा हवाई मार्गबाट आउने पर्यटक ७.३ प्रतिशतले घटेका छन् । अक्टोबरमा ६७ हजार नौ सय एक पर्यटक नेपाल आएको तथ्यांक बोर्डको छ । गत वर्षको अक्टोबरमा ७३ हजार दुई सय ६४ पर्यटक आएका थिए ।
गत वर्षको अक्टोबरको तुलनामा सार्क मुलुकबाट आउने पर्यटक २८.५ प्रतिशतले घटेका छन् । गत वर्ष अक्टोबरमा सार्क मुलुकबाट ११ हजार ६ सय २२ पर्यटक आएकोमा यो वर्ष आठ हजार तीन सय १२ मात्र आएका छन् । भारतबाट आउने पर्यटक ३०.१ प्रतिशतले घटेका छन् भने बंगलादेशी र पाकिस्तानी पर्यटक पनि घटेका छन् । सार्क मुलुकमध्ये श्रीलंकाली पर्यटक मात्र ४८ प्रतिशतले बढेको तथ्यांक छ ।
युरोपियन बजारतर्फ १७.५ प्रतिशतले पर्यटक घटेका छन् । बेलायती, फ्रेन्च, जर्मन तथा रुसी पर्यटक घटेका छन् भने अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, क्यानाडा र अमेरिकबाट आउने पर्यटक केही बढेका छन् ।
सन् २०१२ को जनवरीदेखि अक्टोबरसम्मको अवधिमा भने पर्यटकको संख्या गत वर्षको तुलनामा ११.५ प्रतिशतले बढेको छ ।  यो अवधिमा विभिन्न मुलुकबाट चार लाख ९४ हजार १९ पर्यटक हवाई मार्ग हुँदै नेपाल भित्रिएको तथ्यांक छ । गत वर्ष यो संख्या चार लाख ४३ हजार थियो ।

Thursday, November 1, 2012

दूरसञ्चार क्षेत्रको राजस्व योगदान २४ अर्ब

सौर्य समाचार
काठमाडौं, १६ कात्तिक । दूरसञ्चार क्षेत्रबाट सरकारले करिब २४ अर्ब रुपियाँ राजश्व प्राप्त गरेको छ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीबाट सरकारले यो रकम राजश्वका रूपमा प्राप्त गरेको हो ।
नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार आर्थिक वर्ष ०६८/६९ मा ५ वटा सेवा प्रदायक कम्पनीले २३ अर्ब ८७ करोड १९ लाख १३ हजार रुपियाँ राजश्व तिरेका छन् । कम्पनीहरूले अग्रिम आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार शुल्क, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष शुल्क, फ्रिक्वेन्सी शुल्क, टिडिएस, दूरसञ्चार सेवा शुल्क तथा स्वामित्व करबापत यो रकम सरकारलाई बुझाएका हुन् ।
गत आवमा सरकारले सेवाप्रदायकबाट सबैभन्दा बढी आयकर संकलन गरेको छ । विभिन्न कम्पनीले गत आवमा सरकारलाई नौ अर्ब ३२ करोड ३१ लाख ७९ हजार रुपियाँ बुझाएका छन् । सरकारलाई आयकर बुझाउनेमा सबैभन्दा अगाडि सरकारी कम्पनी नेपाल टेलिकम छ । टेलिकमले गत आवमा पाँच अर्ब २७ करोड ९७ हजार रुपियाँ आयकर बुझाएको छ । त्यस्तै निजी कम्पनी एनसेलले एक वर्षमा सरकारलाई चार अर्ब एक करोड ८२ लाख १२ हजार रुपियाँ सरकारलाई आयकर बुझाएको छ । स्मार्ट टेलिकमले तीन करोड ३७ लाख ९० हजार रुपियाँ सरकारलाई आयकर बुझाएको छ भने नेपाल स्याटेलाइटले नौ लाख ६४ हजार रुपियाँ तिरेको छ । एसटिएम सञ्चारले एक लाख १४ हजार रुपियाँ आयकर बुझाएको प्राधिकरणको तथ्यांक छ ।
मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बापत कम्पनीहरूले गत आवमा पाँच अर्ब ४२ करोड ९३ लाख रुपियाँ तिरेका छन् । भ्याट तिर्नेमा भने एनसेल अगाडि छ । एनसेलले गत आवमा २ अर्ब ८५ करोड १२ लाख ६२ हजार रुपियाँ भ्याट तिरेको छ । त्यस्तै नेपाल टेलिकमले दुई अर्ब ४५ करोड २६ लाख ५३ हजार रुपियाँ भ्याट तिरेको तथ्यांक छ । अन्य तीनवटा सेवाप्रदायकले १२ करोड ५३ लाख ८३ हजार नौ सय रुपियाँ भ्याट तिरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
गत आवमा सरकारले दूरसञ्चार कम्पनीहरूबाट भन्सार शुल्क ६६ करोड ८२ लाख २६ हजार रुपियाँ, रोयल्टी दुई अर्ब २५ करोड ७९ लाख ६७ हजार रुपियाँ, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा एक अर्ब १२ करोड १७ लाख ३७ हजार रुपियाँ, फ्रिक्वेन्सी शुल्क ४४ करोड ६३ लाख १३ हजार रुपियाँ, टिडिएस तीन करोड ३९ लाख ९१ हजार रुपियाँ, दूरसञ्चार सेवा शुल्क तीन अर्ब ७४ करोड १५ लाख ५८ हजार रुपियाँ र स्वामित्व कर ८४ करोड ९६ लाख ३७ हजार रुपियाँ संकलन गरेको छ ।
सरकारलाई राजश्व बुझाउनेमा टेलिकम सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ । टेलिकमले गत आवमा सरकारलाई विभिन्न शीर्षकमा १२ अर्ब ३८ करोड आठ लाख ७५ हजार रुपियाँ राजश्व बुझाएको छ । एनसेलल ११ अर्ब २३ करोड ४४ लाख ८९ हजार रुपियाँ राजश्व तिरेको छ भने स्मार्ट टेलिकमले १४ करोड ७२ लाख ६५ हजार रुपियाँ तिरेको छ ।