लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा
सञ्चार मन्त्री अध्यक्ष रहेको फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिले बिहीबार सार्वजनिक गरेको ‘रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँड तथा मूल्य) सम्बन्धी नीति २०६९’ अनुसार वितरण भइसकेबाहेक अन्य फ्रिक्वेन्सीको मूल्य निर्धारण लिलाम बढाबढको प्रक्रियाबाट गरिनेछ । नयाँ नीतिमा थ्रिजी, वाइम्याक्स, एलटिइजस्ता महत्त्वपूर्ण फ्रिक्वेन्सी कम्पनीबीच बढाबढ गराएर जसले बढी राजस्व तिर्छ, त्यसैलाई सञ्चालन गर्न दिने उल्लेख छ । यसअघि नै प्रयोगमा आइसकेको थ्रिजी फ्रिक्वेन्सी बढाबढ गर्न भने आधारमूल्य १० मेगाहर्जका लागि कम्तीमा २४ करोड रुपियाँ तोकिएको छ ।
काठमाडौं, ८ मंसिर । सरकारले रेडियो फ्रिक्वेन्सीको मूल्य निर्धारण बढाबढबाट गर्ने गरी नयाँ फ्रिक्वेन्सी नीति ल्याएको छ । फ्रिक्वेन्सी निर्धारण र यसको बाँडफाँड मनोमानी ढंगले गरिँदै आएको गुनासो आइरहेका बेला सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले नयाँ नीति जारी गरेको हो ।
सञ्चार मन्त्री अध्यक्ष रहेको फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिले बिहीबार सार्वजनिक गरेको ‘रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँड तथा मूल्य) सम्बन्धी नीति २०६९’ अनुसार वितरण भइसकेबाहेक अन्य फ्रिक्वेन्सीको मूल्य निर्धारण लिलाम बढाबढको प्रक्रियाबाट गरिनेछ । नयाँ नीतिमा थ्रिजी, वाइम्याक्स, एलटिइजस्ता महत्त्वपूर्ण फ्रिक्वेन्सी कम्पनीबीच बढाबढ गराएर जसले बढी राजस्व तिर्छ, त्यसैलाई सञ्चालन गर्न दिने उल्लेख छ । यसअघि नै प्रयोगमा आइसकेको थ्रिजी फ्रिक्वेन्सी बढाबढ गर्न भने आधारमूल्य १० मेगाहर्जका लागि कम्तीमा २४ करोड रुपियाँ तोकिएको छ ।
अब फ्रिक्वेन्सी लिने कम्पनीले जति मूल्यमा थ्रिजी फ्रिक्वेन्सी पाउँछन्, त्यही मूल्य नेपाल टेलिकम र एनसेलले ०६२ सालदेखि नै तिर्नुपर्नेछ । दुवै कम्पनीले ०६२ सालमा विनाप्रतिस्पर्धा थ्रिजी फ्रिक्वेन्सी पाएका थिए । नयाँ कम्पनीलाई थ्रिजी लाइसेन्स दिइएको ३० दिनभित्र टेलिकम र एनसेलले सोही मूल्य सरकारलाई तिर्नुपर्ने प्रावधान नीतिमा राखिएको छ । दूरसञ्चारबाहेक टेलिभिजन प्रसारणलाई डिजिटल प्रविधिमा रूपान्तरण गर्दा प्राप्त हुने थप फ्रिक्वेन्सीलाई समेत बढाबढको माध्यमबाट वितरण गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।
दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी वितरणसम्बन्धी कानुनी र नीतिगत व्यवस्था समयसापेक्ष नभएको भन्दै नयाँ नीति जारी गरिएको मन्त्रालयले बताएको छ । सीमित राष्ट्रिय सम्पदाका रूपमा रहेको रेडियो फ्रिक्वेन्सी वितरण प्रक्रियालाई अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने प्रक्रियासँग अन्तरसम्बन्धित गरी कुशल, प्रभावकारी र पारदर्शी फ्रिक्वेन्सी वितरण तथा मूल्य निर्धारण प्रक्रिया स्थापित गर्ने उद्देश्यले नीतिको जारी गरिएको सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता सुशीलकुमार ओझाले बताए । नीति गत कात्तिक १९ गतेदेखि नै लागू हुने उनले जानकारी दिए । दूरसञ्चार क्षेत्रमा विकास हुने नयाँ प्रविधिलाई समयमै भित्र्याउन सकिने गरी फ्रिक्वेन्सी निर्धारण र वितरण गर्ने सिद्धान्त लिइएको ओझाको भनाइ छ ।
नितीअनुसार अब दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी प्रदान गर्दा निश्चित सिद्धान्त अवलम्बन गरिने छ । यसका लागि १२ वटा सिद्धान्त तय गरिएको छ । रेडियो फ्रिक्वेन्सीको वितरण र मूल्य निर्धारण बजार मागअनुसार लिलाम बढाबढको प्रक्रियाबाट गरिने नीतिमा उल्लेख छ । नीतिअनुसार फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन गर्दा राज्यले थप वार्षिक एक अर्ब रुपियाँभन्दा बढी राजस्व उठाउन सक्ने देखिन्छ ।
एउटा कम्पनीले पाएको फ्रिक्वेन्सी प्रयोग नगरेर अर्कोलाई दिन नपाउने नीति सरकारले लिएको छ । यसअनुसार फ्रिक्वेन्सी जुन प्रयोजनका लागि जसले लिएको हो त्यही प्रयोजनमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ । साथै अनावश्यक फ्रिक्वेन्सी ओगट्ने प्रवृतिलाई पनि निरुत्साहित गरिने नीतिमा समेटिएको छ । न्यूनतमभन्दा बढी ओगटिएको फ्रिक्वेन्सीको मूल्य निर्धारण बढी गरिने छ । नीतिअनुसार आवश्यकताभन्दा बढी फ्रिक्वेन्सी ओगटेका कम्पनीले प्रयोग नभएको फ्रिक्वेन्सी फिर्ता गर्नुपर्ने छ । नेपाल टेलिकम, एनसेल, हेलो नेपाललगायत कम्पनीले आवश्यकभन्दा बढी फ्रिक्वेन्सी ओगटेका छन् ।
नीतिले सबै खाले फ्रिक्वेन्सीको न्यूनतम मूल्यसमेत निर्धारण गरेको छ । थ्रिजीको हकमा भने सोही परिमाणको ब्यान्डविथ बराबरको फ्रिक्वेन्सी बढाबढ गरिनेछ । सो बढाबढबाट कायम भएको मूल्यलाई नीति लागू हुनुअघि थ्रिजी फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरेका सेवा प्रदायका लागि पनि कायम गरिने नीतिमा उल्लेख छ । हाल नेपाल टेलिकम र एनसेलले थ्रिजी फ्रिक्वेन्सी उपयोग गरिरहेका छन् ।
नयाँ नीतिअनुसार मोबाइल टेलिफोन सेवा प्रदायकले आम्दानीको ०.४ फ्रिक्वेन्सी शुल्कका रूपमा सरकारलाई तिर्नुपर्ने छ । जिएसएम ९०० र १८०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी लिएर सेवा सञ्चालन गरिरहेका नेपाल टेलिकम, एनसेल, नेपाल स्याटेलाइट, स्मार्ट टेलिकम र एसटिएम टेलिकमले अबदेखि वार्षिक आम्दानीका आधारमा फ्रिक्वेन्सी शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ । नीतिअनुसार अब नेपाल टेलिकमले फ्रिक्वेन्सी शुल्क ४३ करोड र एनसेलले ३३ करोड रुपियाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । अब कुनै पनि मोबाइल सेवा प्रदायकले कम्तीमा ६ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी पाउँछन् । ग्राहक बढेर ६ मेगाहर्जले नपुगेमा मात्र १८०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा ९ मेगाहर्जलाई न्यूनतम फ्रिक्वेन्सी कायम गर्ने नीतिमा उल्लेख छ ।
नेपालमा ०५६ सालदेखि मोबाइल टेलिफोन सुरु भए पनि फ्रिक्वेन्सी शुल्क भने उठाउने गरिएको थिएन । फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापनका लागि वैज्ञानिक र पारदर्शी नीति बनाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा तत्कालीन संसद्को सार्वजेनिक लेखा समितिले निर्देशन दिएका थिए । लेखा समितिले गठन गरेको एक उपसमितिले एक वर्ष लामो अध्ययन गरेर आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
