व्यस्त बन्दै त्रिभुवन विमानस्थल

लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा
काठमाडौं, ४ कात्तिक त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (टिआइए) मा विमानको चाप बढ्न थालेको छ । पर्यटकीय सिजन सुरुस“गै विदेशी विमान कम्पनीले उडान संख्या बढाएका कारण टिआइएमा चाप बढेको हो । आन्तरिक सेवामा पनि यात्रु चाप बढेको छ । विमानस्थल व्यवस्थापनका अनुसार टिआइएमा हाल दैनिक अन्तर्राष्ट्रिय ९० र आन्तरिक करिब ३ सय उडान अवतरण हुन्छन् । हाल २७ अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीले नेपाल उडान गरिरहेका छन् भने ३ वटा आउने क्रममा छन् । त्यस्तै, आन्तरिकतर्फ करिब दुई दर्जन विमान तथा हेलिकप्टर कम्पनीले सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन् । विमानस्थलमा ४ वटा ‘टी’ ट्याक्सी, टेलिफोन, ट्रली र ट्वाइलेटले समस्या निम्त्याएको गुनासो रह“दै आएको छ । चारमध्ये तीनवटामा सुधार आइसकेको दाबी व्यवस्थापनको छ । ‘तीन ‘टी’मा अहिले समस्या छैन, ट्याक्सी पनि सुधारको क्रममा छ,’ विमानस्थल महाप्रबन्धक रतिशचन्द्रलाल सुमनले भने । चालू आर्थिक वर्षभित्रमा ट्याक्सी सेवालाई स्तरीय बनाइने दाबी उनको छ । ट्याक्सी व्यवस्थित गर्न केही समयअघि आचार–संहिता लागू गरिए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । विमानस्थल सुधारिए मुलुककै छविमा सुधार भई पर्यटन विकास हुने भन्दै सरोकारवालाले सुधारमा जोड दि“दै आएका छन् । विमानस्थलमा मुख्य सात सेवा रहेकामा सबै सुधारको क्रममा रहेको महाप्रबन्धकले जानकारी दिए । ‘यात्रु सेवालाई ध्यानमा राखेर सुधार गरिएको छ, अध्यागमनमा लाइन घटेको छ । सुरक्षा सुधारिएको छ र सामान हराउने क्रम घटेको छ,’ उनले भने । विमानस्थलमा दैनिक ४५ हजारको ‘मुभमेन्ट’ हुने गरेको छ । टिआइए सबैभन्दा बढी राजस्व उठाउने विमानस्थल हो । गत आवमा टिआइएले २ अर्ब ६३ करोड रुपैया“ आम्दानी गरेकामा चालू आवमा २ अर्ब ९३ करोड रुपैया“ पु¥याउने लक्ष्य व्यवस्थापनको छ । प्रतिदिन टिआइएले ७१ लाख ४२ हजार रुपैया“ आम्दानी गर्छ । ‘आम्दानीका साथै खर्च पनि बढिरहेको छ तर घटाउने प्रयास गरिरहेका छौ“,’ महाप्रबन्धकले भने । उनका अनुसार टिआइएमा प्रतिमहिना बिजुलीको बिल मात्र ४७ लाख रुपैया“ उठ्छ जब कि विभिन्न कोठा तथा ठाउ“को भाडाबाट मासिक २ लाख रुपैया“ मात्र प्राप्त हुन्छ । बिजुलीको बिल घटाउन विभिन्न स्थानमा सबमिटर राख्ने काम भइरहेको उनले जानकारी दिए । मुलुकभर निर्माण भएका ५४ विमानस्थलमध्ये ३४ वटा मात्र हाल सञ्चालनमा छन् । १० बाहेक सबै विमानस्थल घाटामा चलिरहेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ । ९५ प्रतिशत राजस्व टिआइएबाट उठिरहेको छ । निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न कोरियाली कम्पनीले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । सन् २०१५ सम्ममा पहिलो चरणको काम सक्ने कम्पनीको योजना छ । केही महिनादेखि टिआइए २४सै घन्टा सञ्चालन गर्ने चर्चा चले पनि सञ्चालन हुनसकेको छैन । ‘२४सै घन्टा सञ्चालन गरिए टिआइएले प्रतिघन्टा १३ सय ५० यात्रुलाई सेवा दिन सक्छ,’ महाप्रबन्धक सुमनले भने । त्यस्तै, आन्तरिकतर्फको क्षमता प्रतिघन्टा ४ सय ५० पुग्ने उनको भनाइ छ । दैनिक यात्रु क्षमता अन्तर्राष्ट्रिय २४ हजार ३ सय र आन्तरिकतर्फ ५ हजार ४ सय गरी २९ हजार ७ सय पुग्नेछ । पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भए अन्तर्राष्ट्रियतर्फ मासिक ७ लाख २९ हजार र आन्तरिक १ लाख ६२ हजार गरी ८ लाख ९१ हजार यात्रुलाई सेवा दिन सकिने अनुमान व्यवस्थापनको छ । त्यस्तै, वार्षिक यात्रु क्षमता अन्तर्राष्ट्रियतर्फ ४७ लाख ४८ हजार र आन्तरिक १९ लाख ४४ हजार गरी ६६ लाख ९२ हजार पुग्ने महाप्रबन्धक सुमनको दाबी छ । गत वर्ष टिआइएले अन्तराष्ट्रियतर्फ २७ लाख ४८ हजार र आन्तरिक १३ लाख ४४ हजार गरी ४० लाख ९२ हजार यात्रुलाई सेवा पु¥याएको थियो ।

सक्षम नेतृत्वको खोजी

लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा

khatiwadalp@gmail.com

सार्वजनिक निजी साझेदारीको नमुनाका रूपमा लिइने नेपाल पर्यटन बोर्डमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत -सिइओ) छनोटको विषय अहिले पर्यटन क्षेत्रमा चर्चाको विषय बनेको छ । प्रतिस्पर्धाका आधारमा सिइओ छनोट गर्नुपर्ने पर्यटन बोर्ड ऐनअनुसार यसका लागि तीन सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको छ र उपसमितिले यसको प्रक्रिया पनि सुरु गरिसकेको छ । सिइओ छनोट सुरु भएसँगै यसबारे विभिन्न प्रतिक्रिया उत्पन्न भइरहेका छन् । निजी क्षेत्रको मागका आधारमा उनीहरूकै बाहुल्य रहनेगरी बोर्ड गठन गरिए पनि पछिल्ला केही वर्षमा निजी क्षेत्रको भूमिका कमजोर बन्दै गएको छ । 

सहसचिव पदबाट राजीनामा दिएर ०५३ सालमा बोर्ड प्रमुख भएर आएका हालका कार्यकारी प्रमुख प्रचण्डमान श्रेष्ठको चारवर्षे कार्यकाल केही दिनमै सकिँदै छ । यससँगै भ्ाावी सिइओ कस्तो आउनुपर्छ भन्ने बहस पनि चलिरहेको छ । पर्यटन बोर्ड ऐनमा निजी क्षेत्रकै व्यक्ति सिइओ हुने व्यवस्था रहेको निजी क्षेत्रको कानुनी व्याख्या छ । तर, निजी क्षेत्रको यो पदमा कुनै चासो छैन । पर्यटन वर्ष २०११ का राष्ट्रिय कार्यक्रम संयोजक योगेन्द्र शाक्य दाबी गर्छन्, 'निजी क्षेत्रबाट कोही आउँदैन ।' निजी क्षेत्रबाट सिइओ बनाउने परिकल्पना ऐनमा गरिए पनि त्यसो हुन सकिरहेको छैन । बोर्डका संस्थापक सञ्चालक समिति अध्यक्ष दीपेन्द्रपुरुष ढकाल पनि परिकल्पनाअनुसार बोर्डले काम गर्न नसकिरहेको स्विकार्छन् । 

स्वदेशमा पर्यटन पूर्वाधार विकास गर्न र विदेशमा नेपालको प्रवर्द्धर्न गर्न ०५३ सालमा पर्यटन बोर्ड गठन गरिएको हो । त्यसको अघिल्लो वर्ष सन् १९९८ मा मनाइएको नेपाल भ्रमण वर्षमा चार लाख ६३ हजार ६ सय ८४ विदेशी पर्यटक नेपाल आएका थिए । १२ वर्षपछि राष्ट्रिय प्राथमिकताका साथ मनाइएको पर्यटन वर्षमा १० लाख पर्यटक ल्याउने सरकारको लक्ष्य छ, जुन पूरा हुने देखिएको छैन । 

नेपालको पर्यटन निजी क्षेत्रले नेतृत्व गरेको क्षेत्र हो । यसमा सरकारको भूमिका सहजकर्ताको मात्र छ । 'थिंक ट्यांक' का रूपमा बोर्डलाई विकास गर्ने उद्देश्य सरकारको थियो । तर, यस मामलामा बोर्ड सक्षम देखिएको छैन । सुरुमा सरकारले पैसा दिने र सरकारले नै पदाधिकारी नियुक्त गर्नेगरी पर्यटन विकास बोर्डको अवधारणा अघि सारिए पनि पछि सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडलमा बोर्ड गठन गरियो । बोर्डको संरचनालाई दक्षिण एसियामै उपयुक्त मानिएको थियो । श्रीलंका र सिंगापुरमा नेपालकै अनुकरण गरेर बोर्ड गठन गरियो । बंगलादेशमा पनि अहिले पर्यटन बोर्ड गठन हुँदै छ ।

राजनीतिक हस्तक्षेप नहोस् र बोर्ड व्यावसायिक होस् भनेर सचिव सञ्चालक समिति अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरियो । ढकालको अनुभवमा त्यतिखेर मन्त्रीको ठूलो दबाब थियो । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा अहिले पनि पर्यटनमन्त्री नै सञ्चालक समिति अध्यक्ष रहने प्रावधान छ । 

स्वायत्त भनिए पनि बोर्ड राजनीतिमुक्त हुन सकेको छैन । राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दो क्रममा छ । सिइओ छनोट उपसमितिका एक सदस्यले सार्वजनिक रूपमै छनोट प्रक्रिया राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त हुन नसक्ने स्विकारेका छन् । 'बोर्डमा यति धेरै राजनीति होला भनेर सोचिएकै थिएन, यसबीचमा बोर्डभित्रै एक-अर्कालाई मुद्दा हाल्ने तथा ढोका थुन्ने काम धेरैपटक भए,' संस्थापक अध्यक्ष ढकालको भनाइ छ । 

तत्कालीन पर्यटन विभाग खारेज गरी बोर्ड गठन गर्नुको आर्थिक कारण पनि थियो । न्युजविक पत्रिकाले 'गुडबाई सांगि्रला' लेखेपछि नेपालको पर्यटनमा ठूलोे असर पर्‍यो । यसलाई काउन्टर दिन ३० लाख रुपैयाँ आवश्यक भयो । सरकारी प्रक्रिया पुर्‍याएर सो रकम पठाउन सम्भव थिएन । यी र यस्ता किसिमका आर्थिक सजिलोका लागि पनि 

स्वायत्त निकाय चाहिएको थियो । अहिले बोर्डले वाषिर्क करिब ४० करोड रुपैयाँ खर्च गर्छ । नेपाल आउने एउटा पर्यटकबाट उठाउने पाँच सय रुपैयाँ नै बोर्डको मुख्य आम्दानीको स्रोत हो । नेपाल आउने विदेशी पर्यटक बढे पर्यटन बोर्डको आम्दानी स्वतः बढ्छ । व्यवसायीको आम्दानी पनि बढ्ने नै भयो । आर्थिक वर्ष ०६७/६८ मा बोर्डले ३४ करोड आम्दानी गरेको थियो । ०६८/६९ मा ३८ करोडको लक्ष्य छ ।

सिइओ छनोट समितिका सबै सदस्य निजी क्षेत्रबाट चुनिएका छन् । निजी क्षेत्रको व्यक्ति भए सरकारी दबाब कम हुन्छ भन्ने अवधारणाअनुसार यसो गरिएको हो । निर्णय गर्ने तहमै निजी क्षेत्रलाई शक्तिशाली बनाइएको छ । समग्र मुलुकको पर्यटन विकास बोर्ड सिइओको क्षमतामा भर पर्छ । कमजोर सिइओ आए मुलुकको पर्यटन विकासमा असर पर्छ । बोर्डको सिइओ एगि्रमेन्टबाट आउने भएकाले यसका लागि उसले निश्चित सर्तमा हस्ताक्षर गरेको हुन्छ । हालसम्मका तीनजना सिइओको छुट्टाछुट्टै सर्त छन् । कार्यकाल सकिन लागेका श्रेष्ठको हकमा तीनवटा मुख्य सर्त थिए । पहिलो, निजी क्षेत्रसँगको सम्बन्ध सुधार्ने, दोस्रो पर्यटक बढाउने र तेस्रो पर्यटनलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रका रूपमा पहिचान दिलाउने ।

तीनवटै काममा उनी केही हदसम्म सफल देखिएका छन् । निजी क्षेत्रको एउटा वर्ग बोर्डको कामबाट असन्तुष्ट भए पनि प्रचण्डमान निजी क्षेत्रले रुचाइएका सिइओ हुन् । उनकै कार्यकालमा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त अभियानका रूपमा पर्यटन वर्ष घोषणा भयो । पर्यटक आगमनमा सरदर २५ प्रतिशतले वृद्धि भइरहेको छ । पर्यटनलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगका रूपमा मान्यता दिनुपर्ने व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्दै सरकारले यससम्बन्धमा अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । जनमत निर्माण गर्ने मुख्य माध्यम मिडियाले आफूलाई असफल भएको मूल्यांकन गरेको भन्दै श्रेष्ठले भने बोर्डबाट बिदा लिने घोषणा गरेका छन् । 

बोर्ड सञ्चालक समितिमा पाँचजना निजी क्षेत्रका र चारजना सरकारी प्रतिनिधि रहन्छन् । साथै, अध्यक्षका रूपमा पर्यटनसचिव र सदस्यसचिव सिइओ रहने व्यवस्था छ । राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण लामो समयसम्म बोर्ड सरकारी प्रतिनिधिकै बाहुल्यमा चल्यो । अन्य क्षेत्रभन्दा पर्यटनको निजी क्षेत्र परिपक्व भयो भन्ने निष्कर्षकासाथ पर्यटन बोर्ड गठन गरिएको थियो । निजी क्षेत्रले स्वामित्व नलिएसम्म बोर्ड सफल हुँदैन । 

सिइओ छनोट गर्ने उपसमितिको योग्यताबारे पनि प्रश्न उठिरहेका छन् । यद्यपि, बोर्ड ऐन सदस्यको योग्यताबारे मौन छ । बोर्ड सिइओ हुन स्नातकोत्तर गरी पर्यटन क्षेत्रमा दश वर्षको अनुभव हुनुपर्ने प्रावधान छ । कतिपयले यसलाई परीक्षा दिनेभन्दा कपि चेक गर्ने कम योग्यता भएको अवस्थाका रूपमा समेत चित्रण गरेका छन् । विदेशी सिइओ ल्याउने, सिइओ छनोटमा सार्वजनिक बहस र भोटिङ गर्नेजस्ता विकल्प पनि व्यवसायीले दिएका छन् । जे भए पनि पर्यटन बुझेको युवा नेतृत्वमा आउनुपर्छ । जसले बोर्डलाई नै परिमार्जित रूपमा अगाडि बढाउन सकोस् । 

khatiwadalp@gmail.com

पर्वतीय पर्यटनमा वार्षिक दुई अर्बको कारोबार

नया पत्रिका
काठमाडौं, १ कात्तिक

हिमाल आरोहण तथा पर्वतीय गतिविधिका लागि विश्वमै कहलिएको नेपालमा पर्वतीय पर्यटनको क्षेत्रमा वार्षिक दुई अर्ब रुपैयाभन्दा बढीको कारोबार हुने गरेको छ ।
पर्वतारोहणका क्षेत्रमामा क्रियाशील विभिन्न एजेन्सी तथा सरकारी अधिकारीका अनुसार नेपालले हिमाल आरोहण तथा यससग सम्बन्धित आर्थिक क्रियाकलापबाट सो आम्दानी गरेको हो । सगरमाथा र आसपासका क्षेत्रका होटलले गर्ने आम्दानी तथा विभिन्न एअरलाइन्सले गर्ने कारोबार भने यसमा समावेश छैन ।
व्यवसायीका अनुसार यो वर्षको वसन्त ऋतुमा पर्यटकीय पर्यटनको क्षेत्रमा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाको कारोबार भएको छ । अप्रिल र मे हिमाल आरोहणका लागि मुख्य सिजन हो । एसियन टेकिङ प्रालिका अध्यक्ष आङ्छिरिङ शेर्पाका अनुसार यो सिजनमा पर्वतीय पर्यटन गतिविधिमा २५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
तेस्रो मुलुकका पर्यटक बढ्न नसकेकाले हिमाल आरोहणमा उल्लेख्य वृद्धि हुन नसकेको उनको भनाइ छ । प्रत्यक्ष हवाई सम्पर्कको अभावमा नेपालमा युरोप अमेरिकालगायत तेस्रो मुलुकका पर्यटकको संख्या बढ्न सकेको छैन । नेपालमा खासगरी अमेरिका, युरोप तथा मध्येएसियाका नागरिकहरू पर्वतारोहण्का लागि आउने गरेका छन् ।
व्यवसायीका अनुसार सबैभन्दा बढी आम्दानी सगरमाथा आरोहणबाट हुन्छ । सगरमाथा आरोहणका लागि सरकारले प्रतिव्यक्ति १० हजार अमेरिकी डलर आरोहण  शुल्क तोकेको छ भने अन्य हिमालको तुलनामा सगरमाथा आरोहणको खर्च समेत कैयौ गुण बढी छ ।
शेर्पाका अनुसार सगरमाथा आरोहणमा लाग्ने अधिकांश खर्च विदेशीले नै व्यहोर्ने गरेका छन् । सगरमाथा आरोहणका क्रममा एक आरोहीले ३५ हजार डलरसम्म खर्च गर्नुपर्छ भने ८ हजार मिटरभन्दा अग्ला अन्य हिमाल आरोहण  गर्दा पनि प्रतिव्यक्ति २१ हजार डलरसम्म खर्च लाग्ने गर्छ । सगरमाथा आरोहणबाट मात्र दुई महिनामा सरकारलाई १७ करोड १४ लाख रुपैया“ रोयल्टी प्राप्त भएको पर्यटन मन्त्रालयले जनाएको छ । यो सिजनमा २३ विदेशी टिमले सगरमाथा आरोहणको अनुमति लिएका थिए । अन्य हिमालको रोयल्टी करिब ३ करोड रुपैया छ । शेर्पाका अनुसार सिजनमा सगरमाथा आरोहणबाट ६५ करोड रुपैया“भन्दा बढीको कारोबार हुने गरेको छ ।
टेकिङ व्यवसायीका अनुसार लुक्लादेखि सगरमाथा बेसक्याम्पसम्म पुग्न १० हजार र फर्किंदा ७ हजार भरियाले रोजगारी पाउ“छन् । त्यस्तै, ५ सयभन्दा बढी कुक र गाइडले पनि प्रत्यक्ष रोजगारी पाउ“छन् । एक अनौपचारिक तथ्यांकअनुसार सगरमाथा आरोहण्ँमा जाने एक विदेशीले २५ जनालाई प्रत्यÔ रोजगारी प्रदान गर्छ । एउटा टिम सगरमाथा चढ्दा कम्तीमा ३० जना भरिया र त्यसको आधा गाइड तथा कुक लैजानुपर्छ । गाइडलाई एक सिजनको ३ लाख रुपैया“ र भरियालाई दैनिक ६ सय रुपैया“ पारिश्रमिक दिनुपर्छ । सगरमाथालगायत अग्ला हिमाल आरोहण गर्दा टेन्ट, डोरी, अक्सिजन सिलिन्डर, खानेकुरा, औÈधि तथा बन्दोबस्तीका अन्य सामान पुयाउन धेरै भरिया आवश्यकता पर्ने गर्छ ।
सरकारले हिमाललाई व्यवसायीकरण गरी आर्थिक लाभ उठाउने उद्देश्यले ३ सय २६ हिमाल आरोहणका लागि खुला गरेको छ । खुला गरिएका हिमालमध्ये सगरमाथा आरोहण गर्ने टोलीले प्रतिव्यक्ति १० हजार अमेरिकी डलर रोयल्टी तिर्नुपर्छ । त्यस्तै, ७ हजारदेखि ८ हजार मिटरसम्मका हिमालका लागि एउटा टोलीले ३ हजारदेखि ४ हजार अमेरिकी डलर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यसपालिको वसन्त ऋतुमा ८ सय विदेशीसहित ३ सय ७५ जनाले नेपालका विभिन्न हिमाल आरोहण गरेका थिए । यसमध्ये १ सय ९५ जना नया आरोही छन् । त्यस्तै, तिब्बततर्फबाट यो सिजनमा १ सय ३१ जनाले सगरमाथा आरोहण गरेको तथ्यांक छ । ६ हजार ५ सयभन्दा बढीको हिमाल चढ्न पर्यटन उद्योग महाशाखा र सोभन्दा कम उचाइका हिमाल चढ्न नेपाल पर्वतारोहण संघबाट अनुमति लिए पुग्ने व्यवस्था छ ।
पर्वतीय पर्यटनको विकासका लागि सरकारले पर्याप्त ध्यान नपुयाएको व्यवसायीले बताउदै आएका छन् । पर्वतारोहणको क्षेत्रमा सरकारले गनुपर्ने कामका बारेमा पर्यटन वर्ष सुरु हुनु ६ महिनाअघि नै लिखित सुझाब दिए पनि कार्यान्वयन नभएका कारण पर्यटन वर्षमा पनि ट्रेकिङ र पर्वतारोहणको क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार नभएको उनीहरूको गुनासो छ ।