टिम्स’ कार्डको अवैध कारोबार

काठमाडौं, १८ वैशाख । ट्रेकिङमा जाने विदेशी पर्यटकका लागि लागू गरिएको पदयात्री सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स) अवैध रूपमा बिक्री भएको भेटिएको छ । १० अमेरिकी डलरमा खरिद गरेर कम्पनीहरूले ४० डलरसम्म कार्ड बेच्ने गरेको पाइएको हो ।

व्यक्तिगत रूपमा ट्रेकिङमा जाने पर्यटकले २० डलर र कम्पनीमार्फत जानेले १० डलर तिर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, पर्यटकले बढी रकम तिर्नुपरेको गुनासो गरेका छन् । अनधिकृत रूपमा टिम्स कार्ड बचेको भन्दै ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) ले आधा दर्जन ट्रेकिङ कम्पनीसँग स्पष्टीकरण गरेको छ ।

टानका महासचिव मोहन लम्सालले केही कम्पनीले बदमासी गरेकाले कारबाहीस्वरूप स्पष्टीकरण सोधिएको जानकारी दिए । टिम्स प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन अनलाइन गर्ने तयारी पूरा भइसके पनि पर्यटन बोर्डले सहमति नदिएका कारण लागू गर्न नसकिएको उनले बताए । ‘सºटवेयरलगायत सबै पूर्वाधार तयार भइसकेको छ, बोर्ड कार्यकारी प्रमुख नहुँदा लागू गर्न सकिएको छैन,’ लम्सालले भने ।

ट्रेकिङमा जाने थुप्रै पर्यटकले टिम्स कार्डबारे ‘कम्प्लेन’ गरेका छन् । टानको बेसीसहर चेकपोस्टमा मात्र एक दर्जन बढी पर्यटकले ‘कम्प्लेन’ गरेको ट्रेकिङ गाइडहरूले बताएका छन् । फ्रान्सेली पर्यटक स्टिन जर्जेन्सनले आफूसँग कम्पनीले टिम्स कार्डबापत बढी रकम लिएको गुनासो गरेकी छन् । अनलाइन र चिठीमार्फत नै दर्जनौँ पर्यटकले टिम्सबारे ‘कम्प्लेन’ गरेको बताइएको छ ।

१ अप्रिल २०१० देखि लागू भएको टिम्सप्रणालीबाट हालसम्म करिब २१ करोड रुपियाँ संकलन भएको बताइएको छ । यसमध्ये ३३ प्रतिशत बोर्डले खर्च गर्न पाउँछ भने ३३ प्रतिशत बोर्ड, पर्यटन मन्त्रालय र टानको संयुक्त खातामा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । बाँकी ३३ प्रतिशत टानको मातहतमा ट्रेकिङ मजदुरको हकहितका लागि खर्चगर्ने सहमति बोर्ड र टानबीच भएको छ । निश्चित मापदण्ड र कार्यविधिको अभावमा टिम्सबाट उठेको रकम खर्च गर्न समस्या भइरहेको टान महासचिव लम्सालले बताए ।

पर्यटन बोर्डले कार्डको विस्तृत विवरण टानलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने र टिम्स कार्ड बाँड्ने काउन्टर ठमेल सारिनुपर्ने माग व्यवसायीले गर्दै आएका छन् । एक्लै ट्रेकिङमा जाने पर्यटकले धेरै फोहोर गरेको भन्दै व्यक्तिगत टिम्स कार्ड दिन हँदैन भन्ने आवाज पनि उठिरहेको छ । बोर्डमा कार्यकारी प्रमुख नभएकाले टिम्सको नीतिगत काम हुन नसकिरहेको टान अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

टिम्स कार्ड चेक गर्न लुक्ला, धुन्चे, जोमसोम, म्याग्दीको तातोपानी, कास्कीका पोथाना र बिरेठाटीलगायत ठाउँमा चेकपोस्ट स्थापना गरिएको छ तर कतिपय चेकपोस्टमा टिम्स कार्ड नै नहँदा पर्यटक त्यत्तिकै ट्रेकिङमा जाने गरेका छन् ।

पर्याप्त गृहकार्य नगरी लागू गर्दा टिम्स प्रभावकारी हुन नसकेको विज्ञहरू बताउँछन् । लागू भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि धेरै पर्यटकलाई टिम्स कार्ड लिनुपर्छ भन्ने जानकारीसमेत छैन । पर्यटन बोर्डकै भवनमा रहेको अन्नपूर्ण क्षेत्र संरक्षण आयोजना (एक्याप) को त्यहाँबाट अनुमति लिँदा टिम्स कार्ड पनि लिनुपर्छ भनेर मात्र भनिदिने हो भने पनि टिम्स प्रभावकारी हुने ट्रेकिङ व्यवसायीहरू बताउँछन् । ‘एक्यापले असहयोग गरेको छ,’ टानका एक अधिकारीले भने । नेपाल भ्रमणमा आउने पर्यटकमध्ये करिब ३० प्रतिशत पदयात्रामा जाने गरेको तथ्यांक छ ।

पर्यटन उद्योगलाई छुटैछुट

काठमाडौं, १७ वैशाख । राजधानीबाहिर नयाँ होटल खोल्न चाहने व्यवसायीलाई १० वर्षसम्म आयकर छुट दिने सिफारिस एक कार्यदलले गरेको छ । सरकारले ६ महिनाअघि गठन गरेको कार्यदलले यस्तो सुझाब दिएपछि व्यवसायीले कर छुट पाउने भएका हुन् ।
कार्यदलले काठमाडौंबाहिरका ३५ जिल्लामा नयाँ होटल खोल्ने व्यवसायीलाई कर छुटको सिफारिस गरेको छ । सरकारले पर्यटनलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त उद्योगको मान्यता दिने सम्बन्धमा आवश्यक सुझाब दिन प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव लीलामणि पौडयालको संयोजकत्वमा १३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदललाई १५ दिनको समय दिइएको भए पनि ६ महिनापछि मात्र प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।
कार्यदलले पर्यटन नीति, २०६५ को प्रावधानअनुसार कर छुट दिन सकिने सुझाब दिएको छ । नीतिमा ग्रामीण क्षेत्रमा होटल तथा रेस्टुरेन्ट खोल्न आवश्यक सुविधा र सहुलियत दिन सकिने उल्लेख छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ मा उल्लिखित २२ वटा अति कम विकसित र १३ वटा अविकसित जिल्लामा होटल खोल्दा १० वर्षसम्म कर छुट दिन सिफारिस गरिएको छ । ऐनअनुसार दार्चुला, बाजुरा, बझाङ, हुम्ला, जुम्ला, मुगु, कालीकोट, डोल्पा, मुस्ताङ, मनाङ, सोलुखुम्बू, संखुवासभा, खोटाङ, भोजपुर, अछाम, दैलेख, जाजरकोट, रुकुम, ओखलढुंगा, म्याग्दी, तेह्रथुम र रामेछाप अति अविकसित जिल्लामा पर्छन् ।
त्यस्तै अविकसित जिल्लामा ताप्लेजुङ, रोल्पा, बैतडी, रसुवा, गुल्मी, पर्वत, डडेलधुरा, प्युठान, डोटी, सल्यान, पाँचथर, बाग्लुङ र सिन्धुपाल्चोक पर्छन् । ३५ वटै जिल्लामा पर्यटकीय होटल तथा रिसोर्ट खोल्न जमिन लिजको सुविधा, एकपटकका लागि पूरै भन्सार छुट, होटल तथा रेस्टुरेन्टको सेवामा कर छुट र होम–स्टेलाई ५ वर्षसम्म आयकर छुट दिने सिफारिस पनि कार्यदलले गरेको छ ।
कार्यदलले २० जनाभन्दा बढी दलित, द्वन्द्वपीडित वा अपांगता भएका कामदार कार्यरत रहेको होटललाई सरकारी सभा वा समारोहको आयोजनाका लागि प्राथमिकता दिन पनि सिफारिस गरेको छ । यसबाहेक कार्यदलले पर्यटन उद्योगलाई संकटबाट बचाउन औद्योगिक पुनरुत्थान कोषको सञ्चालन गर्नुपर्ने, हरियो प्लेटयुक्त सवारीसाधन खरिदमा भन्सार छुट दिनुपर्ने, विद्युत् महसुलमा अन्य उद्योगसरह छुट दिनुपर्ने, काठमाडौंबाहिर ‘माइस’ पर्यटनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएको छ ।
साथै नेपाल र चीनको सिमानामा रहेका हिमाल आरोहणमा रोयल्टी छुट दिनुपर्ने, प्रतिष्ठित विदेशीलाई हिमाल आरोहण रोयल्टीमा छुट दिनुपर्ने, दुर्गम जिल्लामा प्याकेज बनाई वार्षिक पाँच सयभन्दा बढी पर्यटक लैजानेलाई प्रोत्साहन रकम दिनुपर्ने, आन्तरिक पर्यटकलाई पर्यटकको मान्यता दिनुपर्ने, पदयात्रा नबिग्रने गरी मोटरबाटो निर्माण गर्नुपर्ने तथा मजदुर युनियनको राजनीतिक सम्बन्धनलाई गैरकानुनी घोषणा गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाब छ ।
कार्यदलले हालै प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई २४ बुँदे प्रतिवेदन बुझाएको छ । कार्यदल संयोजक पौडयालका अनुसार सुझाब र सिफारिस आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कार्यान्वयन गरिनेछ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत १० असोजमा गठन गरेको कार्यदलमा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, कानुन, श्रम र उद्योग मन्त्रालयका सचिव तथा नेपाल पर्यटन बोर्ड, पर्यटनसँग सम्बन्धित विभिन्न व्यावसायिक संस्थाका प्रतिनिधि सदस्य थिए ।

नेवानिको सेवा बन्द गर्ने चेतावनी

काठमाडौं , १७  वैशाख । राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगममा कार्यरत ट्रेड युनियनका कर्मचारीले निगमको आन्तरिक सेवा बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् । निगम हितविपरीत काम भइरहेको भन्दै निगमको संयुक्त ट्रेड युनियनले सेवा बन्द गर्ने चेतावनी दिएको हो ।
नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (नेवानि इकाइ) अध्यक्ष राजेन्द्र रेग्मीले निगम डुब्न नदिन सेवा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको दाबी गरे । जहाजविहीन अवस्थामा पुग्न लागेको निगमलाई थप जहाज उपलब्ध गराउनुको सट्टा झन् घाटा हुने काम भइरहेकोले आन्तरिक उडान बन्द गर्ने निर्णय गरिएको उनले बताए । नयाँ जहाज खरिदका लागि प्रक्रिया अगाडि नबढाउने तथा प्रक्रियामा रहेको एयरबस र चिनियाँ जहाज खरिद गर्न ढिलाइ गर्ने जस्ता काम रोक्न उडान बन्द गर्नुपरेको रेग्मीको भनाइ छ ।
निगमसँग भएका आन्तरिक उडान गर्ने ट्विनअटर जहाज निजी विमान कम्पनीलाई भाडामा दिइएकोमा समेत सो कर्मचारी युनियनले आपत्ति जनाएको छ । हाल निगमले दुईवटा ट्विनअटर आफैँले सञ्चालन गरिरहेको छ भने दुईवटाचाहिँ निजी कम्पनी तारा एयरलाई भाडामा दिएको छ । निगमले दुर्गम क्षेत्रका विमानस्थलमा उडान भर्दै आएको छ । निगम व्यवस्थापनका अनुसार आन्तरिक सेवा वार्षिक करिब १२ करोड रुपियाँ घाटामा छ । 

निगमको प्रमुख आयस्रोत मानिएको ग्राउन्ड हयान्डलिङ सेवासमेत निजी कम्पनीलाई सुम्पिने षडयन्त्र भइरहेको कर्मचारी युनियनको आरोप छ । निगम सबल बनाउन निगम व्यवस्थापनसँग बारम्बार वार्ता गरे आफूले उठाएका विषयको सुनुवाइ नभएको रेग्मीले बताए । जहाज खरिद गर्नुपर्ने तथा कर्मचारीले यातायात भत्ता पाउनुपर्ने लगायतका माग युनियनले व्यवस्थापनसमक्ष राखेको छ ।