Tuesday, June 26, 2012

ट्रेकिङ रुटमा फोहोर बढ्यो


सौर्य दैनिक 
काठमाडौं, १२ असार । मुलुकका चर्चित ट्रेकिङ रुटमा फोहोर बढ्न थालेको छ । बढी पर्यटक जाने सगरमाथा, अन्नपूर्ण तथा लाङटाङ क्षेत्रमा फोहोर बढेको हो ।
बढ्दो पर्यटकीय गतिविधि, ‘जंक फुड’को बढ्दो प्रयोग तथा स्थानीयमा सफाइ चेतना कमीका कारण ट्रेकिङ रुटहरू फोहोर हुन थालेको सरोकारवाला बताउँछन् । ट्ेरकिङ रुटमा फोहोर बढेको गुनासो पर्यटकले गरेपछि विभिन्न संघ/संस्थाले सफाइ अभियान चलाउन थालेका छन् । नेपाल ट्ेरकिङ ट्राभल्स र्‍याÏिटङ एयरलाइन्स मजदुर युनियन
(युनिट्राभ)ले नेदरल्यान्ड ट्ेरड युनियनको आर्थिक सहयोगमा अन्नपूर्ण ट्रेकिङ रुटमा पर्ने मनाङको नारफुमा सफाइ अभियान सञ्चालन गरेको छ ।
१२ दिने सफाइ अभियानका क्रममा सो क्षेत्रबाट १३ हजार सात सय ८० किलोग्राम फोहोर संकलन गरिएको युनिट्राभका अध्यक्ष शिवभक्त थापाले जानकारी दिए । त्यस क्षेत्रमा प्लास्टिक, क्यान–बोत्तल, कपडा, सिसा, ब्याट्रीलगायतका फोहोर बढी रहेको उनले जानकारी दिए । यसअघि युनिट्राभले लाङटाङ, गोसाइकुण्ड, मिरापिक, यालापिक, घोरेपानी–घान्द्रुक, अन्नपूर्ण बेसक्याम्प तथा सगरमाथा बेसक्याम्प क्षेत्रमा सफाइ अभियान चलाएको थियो ।
पर्यटकीय क्षेत्रमा बढेको फोहोरले पर्यटन व्यवसाय र यसमा आश्रित मजदुरसमेत प्रभावित हुने युनिट्राभका महासचिव सुमन पराजुलीले बताए । यो वर्ष ट्ेरकिङ रुट सफाइका लागि करिब १० लाख रुपियाँ खर्च गरिएको उनले जानकारी दिए ।
ट्ेरकिङ व्यवसायीको संगठन टानले पनि पदयात्रा क्षेत्रको सरसफाइमा चासो देखाएको छ । गत महिना टानले लाङटाङ क्षेत्रका दुई मुख्य रुट गोसाइकुण्ड र क्यान्जिङ भ्यालीमा पदयात्रा मार्ग सफाइ गरेको छ । टानले लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र भएर जाने दुई पदयात्रा मार्ग सफाइ गरेर सात क्विन्टल फोहर काठमाडौं ल्याएको जनाएको छ । त्यसमा गोसाइकुण्डमा पदयात्रामा जानेले छोडेका भित्री कपडा बढी रहेको बताइएको छ । धार्मिक मेला भर्न जानेहरूले नुहाएपछि छाडेका भित्री कपडाले गोसाइकुण्ड क्षेत्र प्रदूषित बनेको छ । चार हजार तीन सय मिटर उचाइमा अवस्थित गोसाइकुण्डमा जनैपूर्णिमा मेला लाग्ने गर्छ ।
ट्ेरकिङ गाइडहरूका अनुसार सगरमाथा, अन्नपूर्ण, लाङटाङ, कञ्चनजंघाजस्ता सबै रुट फोहोर भए पनि सबैभन्दा बढी सगरमाथा रुटमा छ । हरेक वर्ष सगरमाथा सफाइ अभियानका नाममा करोडौँ रुपियाँ खर्च हुने गरेको छ तर फोहोर घटेको छैन । केही वर्षयता सगरमाथा सफाइका लागि विभिन्न टोली जाने गरेका छन् । कीर्तिमानी आरोही आप्पा शेर्पाको अगुवाइमा हरेक वर्ष एसियन ट्ेरकिङले सगरमाथा सफाइ अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
यस वर्ष पनि इको एभरेस्ट एक्सपिडिसनमार्फत सफाइ अभियान सञ्चालन भएको छ । टोलीले तीन वर्षदेखि सफाइ अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । यसबाहेक विभिन्न कर्पोरेट हाउसले पनि संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत सगरमाथा सफाइ अभियानका लागि खर्च गर्दै आएका छन् ।
टानका अध्यक्ष महेन्द्रसिंह थापा पदयात्री र स्थानीयमा चेतना नआएसम्म ट्रेकिङ रुट सफा नहुने बताउँछन् । ‘राजधानीबाट गएर २/४ दिन सफा गर्दैमा केही हुँदैन । चेतनामूलक कार्यक्रममा जोड दिनुपर्छ,’ थापाले भने । पछिल्लो समय ट्ेरकिङ रुट मात्र हैन, जंगल सफारी र र्‍याफ्टिङमा पनि फोहोरको समस्या छ । ‘नदीहरू प्रदूषित हुँदै छन्, यसले गर्दा जलयात्रामा समस्या भएको छ,’ नाराका अध्यक्ष नानीकाजी थापाले भने ।

Saturday, June 23, 2012

रोयल्टी उठाउन प्राधिकरण सक्रिय


सौर्य दैनिक
काठमाडौं, ८ असार । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवाप्रदायकबाट रोयल्टी उठाउन सक्रियता देखाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले उठाउन बाँकी रोयल्टी रकम उठाउन निर्देशन दिएपछि प्राधिकरणले यसको पहल थालेको हो ।
यस क्रममा प्राधिकरणले सरकारी सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकमलाई तीन अर्ब २७ करोड १८ लाख रुपियाँ बक्यौता रोयल्टी तत्काल बुझाउन पत्राचार गरेको छ । यो रकम टेलिकमले सेवा सञ्चालन गरेको सुरुको १० वर्षमा तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम हो । सेवा सञ्चालनको पहिलो १० वर्षमा तिर्नुपर्ने कुल रकममा त्यस अवधिमा तिरेको वार्षिक आम्दानीको चार प्रतिशत रकम घटाउँदा त्यति रकम तिर्नुपर्ने देखिएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । टेलिकमले मोबाइल फ्रिक्वेन्सी शुल्कवापतको २५ करोड रुपियाँ भने तिरिसकेको छ ।
टेलिकमले प्राधिकरणको निर्णय व्यावहारिक नभएको बताएको छ । ‘आफूभन्दा पछि आएको कम्पनीले तिर्न कबोल गरेको रकम पाँच वर्षअगाडिबाट तिर्न सक्दैनौँ,’ टेलिकमका एक अधिकारीले भने । टेलिकमले आफूभन्दा पछि आउने कम्पनीले कबोल गरेअनुसार रोयल्टी बुझाउने सर्तमा मोबाइल लाइसेन्स पाएको थियो । टेलिकमले २०५६ सालबाट अनुमति लिएर मोबाइल सेवा सुरु गरेको हो भने एनसेलले २०६१ सालमा मोबाइल सेवा सञ्चालनको अनुमति पाएको थियो । टेलिकमले नवीकरण शुल्क दुई वर्षपछि मात्र तिर्ने अडान लिँदै आएको छ । आफैँले राखेको सर्तअनुसार एनसेलले नवीकरण शुल्कवापत ०७१ सालमा २० अर्ब रुपियाँ तिर्नुपर्छ । टेलिकमले एनसेलले यो रकम तिरेको तीन महिनापछि तिर्ने बताउँदै आएको छ ।
निजी कम्पनीहरू एनसेल र युटिएलमा पनि रोयल्टी बक्यौता विवाद कायमै छ । एनसेल सर्तअनुसार रोयल्टी तिर्न नसक्ने भन्दै गत वर्ष सर्वोच्च अदालत गएको थियो । उसले पाँच वर्षअगाडि आफूले पनि नेपाल टेलिकमसरह नै रोयल्टी तिर्न पाउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, सर्वोच्चले गत फागुनमा एनसेलले लाइसेन्स लिँदा कबोल गरेअनुसार नै रोयल्टी बुझाउनुपर्ने भन्दै उसको विपक्षमा निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्चको निर्णयपछि एनसेललाई बक्यौता तिर्न ताकेता गरिएको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए ।
उता भारतीय लगानी रहेको युटिएलको बक्यौता एक अर्ब २६ करोड रुपियाँ पुगिसकेको छ । युटिएलले अहिले आम्दानीको चार प्रतिशत रोयल्टी रकम वार्षिक रूपमा तिर्दै आएको छ तर लाइसेन्स सर्तअनुसार उसले सुरुमा वार्षिक रूपमा तिर्न कबोल गरेको रकम र वार्षिक कुल आम्दानीको चार प्रतिशतमा जुन बढी हुन्छ, त्यही तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
युटिएलले सर्तअनुसार रोयल्टी नतिर्ने भन्दै सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको पुनरावेदन समितिमा उजुरी दिएको थियो । तर, समितिले तिर्नुपर्ने निर्णय गरिसकको छ । रोयल्टी रकम धेरै भएपछि प्राधिकरणले युटिएल बन्द गर्ने प्रक्रिया थालेको बताइएको छ । प्राधिकरणले यसअघि नै युटिएल बन्द गराउन सञ्चार मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ तर सञ्चारले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन । युटिएलले शाही शासन काललगायतका बेला कम्पनीलाई ठूलो नोक्सानी भएकाले सर्तअनुसार रोयल्टी बुझाउन नसक्ने बताउँदै आएको छ ।
यसअघि गत जेठ तेस्रो साता अर्थ मन्त्रालयले नेपाल टेलिकम र एनसेलसँग लिनुपर्ने बक्यौता उठाउन सञ्चार मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयको राजस्व महाशाखाले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमार्फत दूरसञ्चार कम्पनीहरूको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई रोयल्टी उठाउन निर्देशन दिँदै पत्र लेखेको थियो ।
महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०६८ ले पनि दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबाट उठ्नुपर्नेजति राजस्व उठ्न नसकेको उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै तत्कालीन व्यवस्थापिका–संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पनि सेवाप्रदायकबाट लिनुपर्ने सबै रोयल्टी उठाउन प्राधिकरणलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्राधिकरणले सेवाप्रदायक आफैँले तिर्ने कबोल गरेको रोयल्टी रकम उठाउन सकिरहेको छैन ।

Tuesday, June 19, 2012

रिचार्जमा एनसेलको ठगी

सौर्य दैनिक
काठमाडौं, ५ असार । निजी दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलको प्रिपेड रिचार्ज कार्डमा समस्या देखिएको छ । नयाँ कार्ड किनेर रिचार्ज गर्दा ‘प्रयोग भइसकेको’ सन्देश आउने गरेको उपभोक्ताले बताएका छन् । त्यस्तै कतिपयमा १६ अंकको पिन नम्बर नै नहुने गरेको पाइएको छ । उपत्यका बाहिरसमेत यस्तो समस्या देखिएको सूचना प्राप्त भएको छ । विशेषगरी एक सय रुपियाँको कार्डमा बढी समस्या देखिएको छ ।
एनसेल कार्डमा समस्या आएको ‘कम्प्लेन’ ग्राहकबाट आएको बिक्रेताले बताएका छन् । ‘रिचार्ज नहुने समस्या धेरै देखिन थालेको छ,’ वागबजारका एक बिक्रेताले भने । ग्राहकको गुनासो बढेपछि यसबारे डिलरलाई जानकारी गराएको उनले बताए ।
नयाँ कार्ड किनेर रिचार्ज गर्दा प्रयोग भइसकेको म्यासेज आएपछि ‘कस्टोमर केयर’मा सम्पर्क गर्दा प्रयोग भइसकेको जानकारी दिने गरेको उपभोक्ताले बताएका छन् । यससम्बन्धमा एनसेलसँग जिज्ञासा राख्दा ‘प्राविधिक त्रुटि’ भएको र यस्तो कार्ड फिर्ता लिइने बताएको छ । उपभोक्ताबाट आउने जुनसुकै ‘कम्प्लेन’ को तत्काल समाधान गर्ने दाबी पनि कम्पनीले गरेको छ ।
यसबाहेक कतिपय उपभोक्ता अहिले पनि तोकिएको मूल्यभन्दा बढी तिरेर एनसेलको रिचार्ज कार्ड किन्न बाध्य छन् । बिक्रेताले ५० को लाई ५५, एक सयको लाई एक सय पाँच र पाँच सयको लाई पाँच सय पाँच रुपियाँ लिने क्रम अहिले पनि रोकिएको छैन । त्यस्तै एक सय रुपियाँको रिचार्ड कार्डमा कम्तीमा ९८ रुपियाँ हुनुपर्नेमा कतिपयमा त्योभन्दा कम हुने गरेको छ । ‘तोकिएभन्दा बढी तिर्नु परिरहेको छ । त्यसमा पनि कहिलेकाहीँ पैसा कम हुन्छ,’ एक एनसेल प्रयोगकर्ताले भने ।
यसलाई रोक्न प्रभावकारी कदम चालिएको कम्पनीले दाबी गरे पनि बढी पैसा लिने क्रम पूर्ण रूपमा रोकिएको छैन । रिचार्ज कार्डमा लेखिएभन्दा बढी मूल्य लिने दुई सय बिक्रेतालाई कारबाही गरेको उसले बताएको थियो तर अहिले पनि बिक्रेताले तोकिएभन्दा बढी पैसा लिइरहेको उपभोक्ताको गुनासो छ ।
रिचार्ज कार्डबाट पाउनुपर्ने कमिसन नपाएको गुनासो बिक्रेताले अहिले पनि गरिरहेका छन् । कमिसन कम पाएपछि बिक्रेताले कार्ड बिक्री ठप्प पार्ने भन्दै ‘एनसेल खुद्रा रिचार्ज कार्ड व्यवसायी संघर्ष समिति’ नै गठन गरेका थिए । रिचार्ज कार्ड बिक्री गर्दा पाउने कमिसनमा एनसेलले मनोमानी गरेको आरोप बिक्रेताको छ । रिचार्ज कार्डमा खरिद मूल्य र बिक्री मूल्यबीचमा निश्चित मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने माग उनीहरूले गर्दै आएका छन् ।
एनसेलका देशभर करिब एक सय डिलर र पाँचहजार खुद्रा नेटवर्क भएको बताइएको छ । उपभोक्ताले बढी तिर्नुपर्ने समस्यालाई अन्त्य गर्न इलेक्ट्रोनिक रिचार्ज सुरु गर्ने बताएको भए पनि अहिलेसम्म त्यो सुरु भएको छैन ।

बिलिङ सिस्टममा पनि समस्या
काठमाडौं : एनसेलले प्रदान गरिरहेका विभिन्न सेवाको बिलिङ सिस्टममा पनि समस्या छ । प्रयोगै नगरी राख्दा पनि ब्यालेन्स सकिएको प्रयोगकर्ताको गुनासो छ । एनसेलले उपभोक्तालाई पठाउने प्रत्येक म्यासेजसँगै पिआरबिटीको विज्ञापन पनि पठाउँछ । कतिले नबुझी ओके बटन थिच्दा पिआरबिटी स्वत: ‘रिन्यु’ हुन्छ र पैसा काटिन्छ । सबै सूचना अंग्रेजीमा हुने भएकाले अंग्रेजी नजान्ने उपभोक्ता ठगिइरहेका छन् ।
बिलिङ सिस्टममा गुनासो आएपछि दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत कात्तिकमा एनसेललगायत अन्य सबै सेवाप्रदायकको बिलिङ सिस्टम परीक्षण गरेको थियो । एनसेलले उपभोक्तासँग बढी चार्ज लिएको धेरै गुनासो आएपछि प्राधिकरणले एक टोली एनसेलमा परीक्षणका लागि पठाएको थियो । ‘कतिपय कम्पनीको ‘ट्यारिफ’ उपभोक्तालाई भ्रममा पार्ने खालको छ । औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा थुपै्र ‘कम्प्लेन’ प्राधिकरणमा आएका छन्,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने ।
सूचनाको हकका पक्षमा काम गर्दै आएको संस्था फ्रिडम फोरमले समेत गत कात्तिकमा दूरसञ्चार र इन्टरनेट सेवा प्रदायकको बिलिङ सिस्टमबारे विस्तृत विवरण माग गर्दै प्राधिकरणमा उजुरी दिएको थियो । उपभोक्ता जागरण कमजोर भएका कारण कम्पनीहरूले बढी शुल्क लिएको उजुरीमा उल्लेख छ । यसमा एनटिसी पनि कमको छैन ।
उपभोक्ता अधिकारवादीले अहिलेको बिलिङ सिस्टम अवैज्ञानिक भएको दाबी गर्दर्ै आएका छन् । ‘दूरसञ्चार कम्पनीहरूले उपभोक्तालाई भ्रममा पारिरहेका छन् । नियामक निकायले बिलिङ सिस्टम पारदर्शी बनाउन अग्रसरता लिुनपर्छ,’ उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी एक कार्यक्रमा गत साता आयोजित कार्यक्रमा अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँले भने । मुलुकका आधाभन्दा बढी जनसंख्यामा दूरसञ्चार सेवा पुगिसकेको भए पनि सरकार उपभोक्ता अधिकारप्रति उदासीन रहेको उनको अरोप थियो । ‘सेवाप्रदायकले प्रदान गर्ने सेवाको मूल्यबारे पर्याप्त जानकारी नहुँदा उपभोक्ता ठगिइरहेका छन् । सरकारले उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित गर्न कडा नियम ल्याउनु पर्छ,’ उनले भने ।