बिक्री भएनन् पुराना जहाज

सौर्य दैनिक

काठमाडौं, १५ साउन । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा लामो समयदेखि ग्राउन्डेड अवस्थामा रहेका पुराना जहाज व्यवस्थापनले लिलामी गरे पनि बिक्री भएका छैनन् । गत आर्थिक वर्षभित्रै सबै पुराना जहाज बिक्री गरी बाँकी बक्यौता उठाउने योजना व्यवस्थापनले बनाएको थियो ।

विमानस्थल परिसरमा विभिन्न् कम्पनिका ग्राउन्डेड जहाज

विमानस्थल परिसरमा थन्किएका विभिन्न वायुसेवा कम्पनीका करिब दर्जन जहाज लिलामीका लागी सूचना सार्वजनिक गरिए पनि एउटा मात्र जहाज बिक्री भएको विमानस्थल व्यवस्थापनले जनाएको छ । लिलामीबाट यती एयरलाइन्सको एउटा वाई १२ जहाज बिक्री भएको त्रिभुवन विमानस्थलका महाप्रबन्धक रतीशचन्द्र लाल सुमनले जानकारी दिए ।

यतीका दुईवटा, कस्मिक एयरका पाँचवटा, नेपाल एयरवेजका दुईवटा र नेपाल वायुसेवा निगम तथा नेकोन एयरको एक/एक गरी ११ वटा साना ठूला ग्राउन्डेड जहाज अझै पनि विमानस्थल परिसरमा अलपत्र अवस्थामा छन् । विमानस्थल परिसरमा चारवटा डोर्नियर, दुईवटा वाई, १२ वटा फोकर जहाज र एउटा हेलिकोप्टर थन्किएका छन् । जहाजबाहेक विभिन्न कम्पनीले छोडेर गएका मिनीबस, हाइड्रोलिक ज्याक, भर्‍याङ, ब्यागेज ट्रलीलगायतका पुराना सामान तथा उपकरण समेत अव्यवस्थित रूपमा छरिएर रहेका छन्।

व्यवस्थापनका अनुसार कस्मिक एयरका नाइन एन एजिवाई, नाइन एन एइपी, नाइन एन एसिई र नाइन एन एसिजी जहाज लिलामीमा छन्। यसमध्ये एउटा जहाज कस्मिकको स्वामित्वमा छ भने जहाज निर्माता जर्मनी कम्पनी डोर्नियरकै स्वामित्वमा छन्। नेपाल एयरवेजको नाइन एन एडिजे एएस ३५० बी जहाज पनि हटाउनुपर्ने सूचीमा परेको छ । कस्मिक र नेपाल एयरवेज दुवै कम्पनी बन्द भइसकेका छन्। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार नेपाल एयरवेजको एयर अपरेसन एओसी नम्बर ००६/९६ हो । उसको एओसी रद्द भइसकेको छ । त्यस्तै कस्मिक एयरको एओसी नम्बर ०१८/३ हो । यसले २००३ मा एओसी पाएर केही वर्ष सेवा सञ्चालन गरेको थियो ।

पहिलो लिलामीबाट पुराना जहाज बिक्री नभएपछि व्यवस्थापनले लिलामीको अर्को सूचना निकालेको छ । दोश्रो लिलामीबाट सबै जहाज बिक्री हुने व्यवस्थापनको विश्वास छ । विमानस्थल महाप्रबन्धक सुमनले जहाज बिक्रीका लागि गत साता सार्वजनिक सूचना जारि गरिएको जानकारी दिंदै तीन साताभित्र इच्छुक खरिदकर्ताले दरखास्त दिइसक्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार जहाजहरू काम नलाग्ने अवस्थामा रहेकाले बिक्रीबाट विमानस्थलको सबै बक्यौता चुक्ता हुने स्थिति छैन ।

कम्पनी बन्द भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय तथा आन्तरिक जहाज कम्पनीका ग्राउन्डेड जहाज विगत एक दशकदेखि बेवारिसे अवस्थामा छन्। जहाज ग्राउन्डेड भएमध्ये यती एयरलाइन्स मात्र सञ्चालनमा छ । उसका तीनवटा जहाज ग्राउन्डेड भएर विमानस्थलमा थन्किएका छन्।

यसअघि विमानस्थल व्यवस्थापनले गत चैतमा नै अन्तिमपटक भन्दै पुराना जहाज हटाउन सम्बन्धित कम्पनीलाई १५ दिनको समय दिएको थियो । तिर्नुपर्ने सबै बक्यौतासमेत तिर्न व्यवस्थापनले सम्बन्धित कम्पनीलाई भनेको भए पनि कसैले रकम तिरेका छैनन् ।

‘कवाडी’ अवस्थामा पुगिसकेका जहाज विमानस्थल रनवेको पूर्वपट्टि आगो निभाउने मेसिन नजिक राखिएको छ । यसका कारण सुरक्षा बढेको जहाजस्थल प्रहरीले बताउँदै आएको छ । त्यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि थोत्रा जहाजले विमानस्थलको सुन्दरतामा असर पारेको भन्दै जहाज हटाउन निर्देशन दिएको छ ।

व्यवस्थापनका अनुसार कुनै पनि कम्पनीले जहाजको पार्किङ, ल्यान्डिङ तथा नेभिगेसन शुल्क तिरेका छैनन् । सबै कम्पनीको गरी एक करोड ५० लाख रुपियाँ बक्यौता नाघिसकेको र यो रकम दिनदिनै बढिरेको व्यवस्थापनले जनाएको छ । जहाजको तौल र आकारको आधारमा पार्किङ शुल्क लिने गरिन्छ ।

नेवानिको उडान रोक्ने प्राधिकरणको चेतावनी

सौर्य दैनिक

काठमाडौं, ९ साउन । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नेपाल वायुसेवा निगमको उडान रोकिदिने चेतावनी दिएको छ । निगमले तिर्नुपर्ने पुरानो बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले उडान रोकिदिने चेतावनी दिएको हो ।
गत २५ असारमा नै प्राधिकरणअन्तर्गतको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयले चेतावनीस्वरूप निगमको आन्तरिक उडान दुई घन्टा रोकेको थियो । विमानस्थल महाप्रबन्धक रतीश चन्द्रलाल सुमनको निर्देशनमा उडान रोकिएको बताइएको छ । विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली ०६७ अनुसार विमानस्थल महाप्रबन्धकलाई कुनै पनि कम्पनीको उडान रोक्का गर्ने अधिकार हुन्छ । रकम नतिरे अन्तर्राष्ट्रिय उडान पनि रोक्ने चेतावनी प्राधिकरणले दिएको छ ।
निगमले जहाज ल्यान्डिङ, पार्किङ, नेभिगेसनल भाडा, जरिबाना, ब्याजलगायत गरी करिब ३५ करोड रुपियाँ तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणको दाबी छ । तर, निगमले भने यति ठूलो रकम तिर्न बाँकी नरहेको बताउँदै आएको छ । ‘हिसाब नमिलेको केही रकम मात्र बाँकी छ, कतिपय तिरिसकिएको पनि छ,’ निगमका लेखा अधिकृत तारिणिराज दाहालले भने । पुरानो ब्याज मिनाह गर्न आग्रह गरे पनि मिनाहा गर्न नमानेको उनले बताए । निगम प्रवक्ता सरोजकुमार कसजुले पनि प्राधिकरणलाई तिर्न बाँकी रकमबारे अध्ययन भइरहेको जानकारी दिंदै तिर्नुपर्ने रकम तिर्न निगम तयार रहेको बताए ।
निगमले अहिलेको रकम नियमित रूपमा तिरिरहेको भए पनि पुरानो रकम तिर्न बाँकी रहेको विमानस्थल व्यवस्थापनले जनाएको छ । प्राधिकरणले रकम तिर्न निगमलाई दुईपटक पत्राचार गरेको छ तर निगम व्यवस्थापनले भने हिसाब नै ‘क्लियर’ नभएको भन्दै रकम तिर्न आनाकानी गर्दै आएको छ । प्राधिकरणलाई कति रकम तिर्न बाँकी छ भन्ने यकिन तथ्यांक निगमसँग पनि छैन ।
सरकारलाई तिरिसकेको रकम पनि प्राधिकरणले तिर्नुपर्ने रकमका रूपमा जोडेको निगमको दाबी छ । पर्यटन मन्त्रालयसमेत प्राधिकरणको पक्षमा लागेर निगम डुबाउने खेलमा लागेको आरोप निगम अधिकारीको छ । अन्य मुलुकमा राष्ट्रिय ध्वजावाहकले विभिन्न छुट पाउने गरेको भए पनि नेपालमा भने निगम सरकारी निकायबाट नै पीडित हुनुपरेको गुनासो उनीहरूको छ । नियमित उडान हँदा निगमले प्राधिकरणलाई मासिक पाँच करोड रुपियाँसम्म तिर्नुपर्ने हुन्छ । निगमले प्रदान गर्दै आएको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा खोस्न अनेक मुद्दा उठाइरहेको निगमको आरोप छ ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक रतीशचन्द्र लालसुमनले निगमले बारम्बार आग्रह गर्दा पनि अहिलेसम्म कुनै रकम नतिरेको बताए । कति रकम तिर्न बाँकी छ भनेर पत्ता लगाउन एक समिति गठन गरिएको जानकारी दिंदै उनले समितिले रकम स्पष्ट गरेपछि तिर्ने विश्वास व्यक्त गरे । कतिपय रकम सरकारमार्फत् तिरिएको भए पनि प्राधिकरणसम्म आइनपुगेको उनले स्विकारे । निगमले तिर्नुपर्ने रकम नतिरेको खण्डमा आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर कदम चाल्ने चेतावनी उनले दिए ।

पोखरा विमानस्थल नबन्ने संकेत

सौर्य दैनिक

काठमाडौं, ७ साउन । पोखरामा निर्माण गर्ने भनिएको क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबन्ने संकेत देखिएको छ । विमानस्थल निर्माणका लागि टेन्डर बुझाएका चिनियाँ कम्पनीले प्रस्ताव गरेको रकम सरकारी अनुमानभन्दा करिब ११ अर्ब रुपियाँ बढी भएपछि विमानस्थल निर्माण अन्योलमा परेको हो ।
सरकारले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनमा विमानस्थल बनाउन १८ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब १५ अर्ब ८४ करोड रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । तर, सबैभन्दा कम रकम प्रस्ताव गरेको चिनियाँ कम्पनी चाइना सिएएमसी इन्जिनियरिङले ३० करोड ५० लाख अमेरिकी डलर अर्थात् करिब २६ अर्ब ८४ करोड रुपियाँमा विमानस्थल निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । अन्य कम्पनीको प्रस्ताव योभन्दा पनि बढी छ । यो कम्पनीबाहेक सिनो हाइड्रो र चाइना इन्टरनेसनल वाटर एन्ड इलेट्रिक कर्पोरेसनले पनि विमानस्थल निर्माणका लागि वित्तीय प्रस्ताव हालेका थिए ।

प्रस्ताव मूल्यांकन समितिले सबै कम्पनीको वित्तीय प्रस्ताव खोलेर आफ्नो राय नागरिक उड्ययन प्राधिकरणलाई बुझाइसकेको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले टेन्डर परेका तीन कम्पनीको प्राविधिक प्रस्ताव मूल्यांकन गरेर कम वित्तीय प्रस्ताव हुनेलाई छनोट गर्ने निर्णय गरेको छ । तर टेन्डर रकम अनुमानभन्दा निकै बढी देखिएकाले थप छलफल भइरहेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य ज्योति अधिकारीले बताए ।
चीनको एक्जिम बैंकबाट ऋण लिएर बनाउने भनिएको विमानस्थल इन्जिनियरिङ, प्रोकुरमेन्ट र कन्सट्रक्सन (इपिसी) मोडलबाट बनाउनुपर्ने छ । ०३१ सालमा नै पोखराको छिनेडाँडामा तीन हजार एक सय ६ रोपनी जग्गा विमानस्थलका लागि अधिग्रहण गरिएको थियो । तर, सरकारी बजेट अभाव र दातृ निकाय फेला नपर्दा विमानस्थल निर्माण अलपत्र पर्दै आएको छ । प्राधिकरणले यसअघि जापानी दातृ निकाय जाइकाको सहयोगमा १२ अर्ब ७७ करोड ५० लाख रुपियाँमा फोर डी स्तरको विमानस्थल निर्माणको प्रस्ताव हाले पनि त्यो पास हुन सकेन ।
पछि चीन सरकारले त्यहाँको एक्जिम बैंकमार्फत सहुलियत ऋणमा विमानस्थल बनाउने भएपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निर्माण कम्पनी छनोटका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो । चीनले इपिसी अवधारणाअन्तर्गत चिनियाँ सरकारले निर्माणमा चासो देखाएको हो । यो अवधारणाअनुसार डिजाइनदेखि निर्माणसम्मको काम उनीहरूले नै गर्ने छन् । आफूले लगानी गर्ने विमानस्थल निर्माणको काम चिनियाँ कम्पनीले नै पाउनुपर्ने सर्त चीनको छ ।
आर्थिक सर्वेक्षण ०६८/६९ का अनुसार विमानस्थलका लागि अधिग्रहण गरिएको तीन हजार एक सय ६ रोपनी जग्गामा गतवर्ष आली तथा कान्लालाई सम्याई ग्रेडिङ गरिएको र पर्खाल लगाउने कार्य सम्पन्न भएको छ । चालु आव ०६९/७० मा रनवे स्टिपको लागि आंशिक रूपमा माटोको कार्यको लागि ठेकेदार छनोट प्रक्रियामा रहेको र विमानस्थल निर्माणका लागि थप चार सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने देखिएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।
सरकारले ल्याएको एक तृतीयांश बजेटमा पोखरा विमानस्थल निर्माणलाई समेत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।

कर्मचारी विरोधमा
काठमाडौं : पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजना प्राधिकरणले धान्न नसक्ने भन्दै कर्मचारीले विरोध गरेका छन् । संस्था डुब्ने गरी विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन नहुने प्राधिकरणमा कार्यरत कर्मचारी संगठनको भनाइ छ ।
प्राधिकरणमा सक्रिय राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, नेपाल कर्मचारी संगठन र तराई मधेश कर्मचारी युनियनले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर सरकारले प्राधिकरणको भविष्य नै अन्धकार हुने गरी पोखरा विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएकामा आपत्ति जनाएका छन् ।
प्राधिकरण स्वायत्त निकाय हुनाले यस संस्थाले आफ्नो विषयमा आफैं निर्णय गर्न पाउने कानुनी र मौलिक अधिकारमा कुण्ठित हुने गरी र संस्थाका करिब एक हजार कर्मचारीलाई आघात पुग्ने गरी काम भइरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै प्राधिकरण लोकतान्त्रिक कर्मचारी संघले प्रस्तावक कम्पनीलाई प्राधिकरणको लागत इस्टिमेटको परिधिभित्र रही निर्माण सञ्चालन हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा विमानस्थल निर्माण तथा सञ्चालनको जिम्मेवारी दिनुपर्ने माग गरेको छ । प्राधिकरणको वित्तीय अवस्थामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी सार्वजनिक निजी साझेदारीलगायत उपयुक्त विकल्प अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव उसले दिएको छ । कुल पुँजी नौ अर्ब चार करोड वार्षिक आय तीन अर्ब रुपियाँ भएको प्राधिकरण विमानस्थल निर्माण गर्न र ऋण तथा त्यसको व्याज तिर्न सक्षम नरहेको संघको भनाइ छ ।
प्राधिकरणको आम्दानी सरकारबाट लिएको ऋणको ब्याज तिर्न, विमानस्थल सञ्चालन र निर्माण गर्न तथा तलबभत्तामै ठिक हुने गरेकाले प्राधिकरणको कुल पुँजीभन्दा तीन गुणा ठूलो परियोजना सञ्चालन गर्नै नहुने कर्मचारीको माग छ । सरकारले चीनबाट अन्य प्रयोजनको लागि लिएको ऋणसमेत पोखरा विमानस्थल निर्माणका नाममा प्राधिकरणलाई महँगो ब्याजमा थोपर्ने प्रयास गरेको आरोप कर्मचारीको छ । प्राधिकरण उच्च अधिकारीहरू पनि यो कुरामा सहमत छन् तर राजनीतिक निर्णय भए रोक्न नसकिने उनीहरू बताउँछन् ।