एकीकृत लाइसेन्समा चासो

लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा

काठमाडौं, १५  मंसिर । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत वैशाखमा साना कम्पनी लक्षित गरी खुला गरेको ‘एकीकृत लाइसेन्स’ मा जान दूरसञ्चार कम्पनीहरूले चासो देखाएका छन् । सबैखाले दूरसञ्चार सेवा प्रवाह गर्न पाउने एकीकृत लाइसेन्सका लागि दुईवटा कम्पनीले आवेदन दिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

भारतीय लगानीको युनाइटेड टेलिकम (युटिएल) र ग्रामीण क्षेत्रमा टेलिफोन सेवा प्रदान गरिरहेको कम्पनी स्मार्ट टेलिकमले एकीकृत लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएका हुन् । यो लाइसेन्स पाएपछि जिएसएम र थ्रिजी प्रविधिमा समेत मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्न पाउने प्रावधान छ । त्यस्तै, यो प्रणालीमा उच्च गतिको इन्टरनेट, साधारण टेलिफोन (पिएसटिएन) लगायत दूरसञ्चारसँग सम्बन्धित सबै सेवा समावेश हुन्छन् ।

युटिएलले एकीकृत लाइसेन्सका लागि केही महिनाअघि नै आवदेन दिएको थियो । दूरसञ्चार क्षेत्रमा बढ्दो प्रतिस्पर्धा, ग्राहकको माग र घाटा समायोजन गर्न सिडिएमए प्रविधिले मात्रै धान्न नसक्ने भन्दै युटिएलले एकीकृत लाइसेन्स लिन लागेको हो ।

हालै जारी भएको फ्रिक्वेन्सी नीतिले एकीकृत लाइसेन्सका लागि सहज भएको प्राधिरणको भनाइ छ । नीतिमा समान आधारमा सबै कम्पनीले फ्रिक्वेन्सी पाउने र सबैलाई थ्रिजी फ्रिक्वेन्सी दिन सकिने प्रावधान छ । साना कम्पनीले पर्याप्त प्रिक्वेन्सी नपाएको गुनासो गर्दै आएका थिए ।

नेपाल स्याटेलाइट र एसटिएम सञ्चारले भने एकीकृत लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएका छैनन् । युटिएल, नेपाल स्याटेलाइट, स्मार्ट टेलिकम र एसटिएम सञ्चार प्रालिलाई लक्षित गरी एकीकृत लाइसेन्स खुला गरिएको थियो । टेलिकम र एनसेलसँग भने एकीकृत लाइसेन्स छ ।

प्राधिकरणका अनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा मात्रै सेवा विस्तार गर्न लाइसेन्स पाएका कम्पनीले एकीकृतमा जाँदा ३७ करोड ७५ लाख रुपियाँ तिर्नुपर्छ । त्यस्तै, सेवा विस्तार गरेका प्रत्येक इलाकामा बिटिएस टावर जडान गरेको हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । एकीकृत दूरसञ्चार लाइसेन्स नीतिले ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा दिन अनुमति पाएका कम्पनीले एकीकृतमा जान चाहे पुराना सर्त पालना गर्नैपर्ने व्यवस्था गरेको छ । एकीकृत लाइसेन्समा गएपछि हरेक ५ वर्षमा लाइसेन्स नवीकरण गर्दा २० अर्ब रुपियाँ नवीकरण दस्तुर बुझाउनुपर्नेछ । तर, यो रकम आठ किस्तामा तिर्न सकिने हालै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ ।

अहिलेसम्म ६ वटा सेवा प्रदायक कम्पनीको लाइसेन्स शुल्क फरक–फरक छ । नेपाल टेलिकम र एनसेलले लाइसेन्स लिँदा २१ करोड रुपियाँमा लाइसेन्स लिएका हुन् । नेपाल स्याटेलाइटले २५ लाख र युटिएलले १० करोड रुपियाँ लाइसेन्स पाएको हो । स्मार्ट टेलिकम र एसटिएमले १ लाख रुपियाँमा ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा सञ्चालन गर्न पाउने अनुमति पाएका हुन् । अहिले टेलिकम र एनसेलले देशभर सेवा विस्तार गर्न पाउने प्रावधान भए पनि अन्य चारले पाएका थिएनन् । सबैले एकीकृत लाइसेन्स लिएपछि दूरसञ्चार क्षेत्रमा थप प्रतिस्पर्धा बढ्ने र राजस्वमा पनि वृद्धि हुने प्राधिकरणको विश्वास छ ।

अध्यक्षमा तीनको नाम सिफारिस

काठमाडौं : सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा नाम सिफारिस गरेको छ । सञ्चार सचिव सूर्य सिलवालको संयोजकत्वमा गठित छनोट समितिले तीनजनाको नाम सिफारिस गरेको हो ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अध्यक्षका लागि आवेदन दिएकामध्ये दिगम्बर झा, विश्वनाथ गोयल र अनिल झाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरिएको छ । तर, बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कसैलाई पनि अध्यक्षमा नियुक्त भने गरेन ।

अध्यक्ष हुने सबैभन्दा बढी सम्भावना दिगम्बर झाको रहेको स्रोतको दाबी छ । झा यसअघि नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक थिए । उनीपछि अनिल झा र विश्वनाथ गोयल छन् । ‘मधेसी मूलका तीन जनाबीच नै कडा प्रतिस्पर्धा देखिएको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

चार वर्ष नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक भएर टेलिकमलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याएका सुगतरत्न कंसाकार भने अध्यक्षको दौडमा पछाडि परेको बताइएको छ । कंसाकारले टेलिकममा चार वर्ष महाप्रबन्धक र त्योभन्दा अघि दुई वर्ष योजना प्रमुख भएर काम गरेका थिए । उनको कार्यकालमा टेलिकम सुधारका धेरै काम पनि भएका थिए । टेलिकम कर्मचारी उनलाई रुचाउँछन् र उनको पक्षमा पनि छन् । उनीनिकट स्रोतका अनुसार कंसाकार प्राधिकरणको अध्यक्ष हुनपाए दूरसञ्चार क्षेत्रमा रहेका सबै समस्या समाधान गर्नसक्ने दाबी गर्छन् ।

छनोट समितिले बुधबार सातजना प्रतिस्पर्धीहरूको अन्तर्वार्ता लिएको थियो । अन्तर्वार्तामा सुगतरत्न कंसाकार, विश्वनाथ गोयल, दिगम्बर झा, अनिल झा, केदारजंग थापा, श्रीभद्र वाग्ले र राजीवकुमार गुप्ता सहभागी थिए ।

जहाज उडेको हेर्न २३ रुपियाँ

सौर्य समाचार
काठमाडौं, १२ मंसिर । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले टर्मिनल भवनको छत सर्वसाधारणका लागि खुला गरेको छ । जहाज उडान तथा अवतरण गरेको हेर्न मिल्ने गरी विमानस्थल व्यवस्थापनले यो स्थान खुला गरेको हो ।

विमानस्थलको छतबाट अव सर्वसाधारणले पनि जहाज उडान अवतरण तथा विमानस्थलमा हुने अन्य गतिविधि हेर्न पाउनेछन् । तर, यसका लागि शुल्क भने तिर्नुपर्नेछ । ‘भिजिटर डेस्क’ नाम दिइएको सो स्थानसम्म जानका लागि प्रतिव्यक्ति २३ रुपियाँ शुल्क तोकिएको छ । टिकट काउन्टर विमानस्थलभित्रै राखिएको छ ।

भिजिटर डेस्क सञ्चालन गरेर वार्षिक एक करोड रुपियाँभन्दा बढी आम्दानी गर्ने लक्ष्य विमानस्थलले लिएको छ । यसका लागि प्रशासनले एक निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिएको छ । चार महिनाअघि विमानस्थलले गरेको सार्वजनिक सूचनाका आधारमा टेन्डर प्रतिस्पर्धामा सहभागी भई कृत्तिका इन्टरप्राइजेजले यसको जिम्मा पाएको छ । त्रिभुवन विमानस्थलका महाप्रबन्धक रतीशचन्द्रलाल सुमनका अनुसार भिजिटर डेस्क सञ्चालनका लागि आठ वटा कम्पनीले टेन्डर हालेका थिए । यसमध्ये सबैभन्दा बढी रकम तिर्न तयार भएको कृत्तिका इन्टरप्राइजेज छनोटमा परेको सुमनले बताए । कम्पनीले ३ वर्षमा चार करोड एक लाख ४० हजार रुपियाँ विमानस्थललाई तिर्ने गरी भिजिटर डेस्क सञ्चालनको जिम्मा लिएको छ । करिब १४ सय वर्गमिटर क्षेत्रफल ओगटेको भिजिटर डेस्क सञ्चालनका लागि कम्पनीले कुल रकमको २५ प्रतिशत अर्थात् एक करोड ३५ लाख रुपियाँ बराबरको बैंक जमानत र पहिलो किस्ताको रकम विमानस्थललाई बुझाइसकेको छ । बाँकी रकम तीन/तीन महिनामा बुझाउँदै जाने सम्झौता दुई पक्षबीच भएको छ ।

विमानस्थल क्षेत्रको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी भिजिटर डेस्क सञ्चालनका लागि छुट्टै सुरक्षा युनिट राखिएको छ । त्यस्तै डेस्क सञ्चालनका लागि भौतिक उपकरणसमेत जडान गरिसकिएको छ । १५ वर्षअघि यही स्थान सर्वसाधारणका लागि नि:शुल्क खुला गरिएको थियो । पछि टर्मिनल भवन विस्तार गर्नका लागि यो बन्द भएको थियो ।

भिजिटर डेस्क खुला भएपछि सर्वसाधारणका लागि पनि विमानस्थल पहुँच सहज हुने र आगन्तुक बढ्ने अपेक्षा विमानस्थल अधिकारीको छ । त्यस्तै यसबाट टर्मिनलको भिड पनि कम हुनेछ । हवाई यात्रुको वृद्धिसँगै टर्मिनलमा पनि भिड बढिरहेको प्रशासनको भनाइ छ । आफन्तलाई स्वागत तथा बिदाइ गर्न जाने तथा अन्य प्रयोजनका लागि विमानस्थल पुग्नेहरू यसबाट लाभान्वित हुने विमानस्थल प्रशासनको विश्वास छ । मुलुकको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भएकाले विशेषगरी मोफसलबाट राजधानी भ्रमणका लागि आउने सर्वसाधरण यसबाट लाभान्वित हुनेछन् । त्यस्तै, शैक्षिक भ्रमणका लागि विभिन्न जिल्लाबाट आउने विद्यार्थीलाई पनि भिजिटर डेस्क सञ्चालन गरिएको सञ्चालकले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमसहित २८ वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीले त्रिभुवन विमानस्थलबाट उडान गरिरहेका छन् । विमानस्थलबाट दैनिक करिब सयवटा अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन्छन् । आन्तरिकतर्फ जहाज तथा हेलिकोप्टर गरी दैनिक करिब तीन सयवटा उडान हुन्छ । एक अनौपचारिक तथ्यांकअनुसार १० प्रतिशत नेपालीले मात्र हवाई क्षेत्रको उपभोग गर्ने गरेका छन् ।

फ्रिक्वेन्सी शुल्क बढाबढमा

लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा

काठमाडौं, ८ मंसिर । सरकारले रेडियो फ्रिक्वेन्सीको मूल्य निर्धारण बढाबढबाट गर्ने गरी नयाँ फ्रिक्वेन्सी नीति ल्याएको छ । फ्रिक्वेन्सी निर्धारण र यसको बाँडफाँड मनोमानी ढंगले गरिँदै आएको गुनासो आइरहेका बेला सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले नयाँ नीति जारी गरेको हो ।

सञ्चार मन्त्री अध्यक्ष रहेको फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिले बिहीबार सार्वजनिक गरेको ‘रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँड तथा मूल्य) सम्बन्धी नीति २०६९’ अनुसार वितरण भइसकेबाहेक अन्य फ्रिक्वेन्सीको मूल्य निर्धारण लिलाम बढाबढको प्रक्रियाबाट गरिनेछ । नयाँ नीतिमा थ्रिजी, वाइम्याक्स, एलटिइजस्ता महत्त्वपूर्ण फ्रिक्वेन्सी कम्पनीबीच बढाबढ गराएर जसले बढी राजस्व तिर्छ, त्यसैलाई सञ्चालन गर्न दिने उल्लेख छ । यसअघि नै प्रयोगमा आइसकेको थ्रिजी फ्रिक्वेन्सी बढाबढ गर्न भने आधारमूल्य १० मेगाहर्जका लागि कम्तीमा २४ करोड रुपियाँ तोकिएको छ ।

अब फ्रिक्वेन्सी लिने कम्पनीले जति मूल्यमा थ्रिजी फ्रिक्वेन्सी पाउँछन्, त्यही मूल्य नेपाल टेलिकम र एनसेलले ०६२ सालदेखि नै तिर्नुपर्नेछ । दुवै कम्पनीले ०६२ सालमा विनाप्रतिस्पर्धा थ्रिजी फ्रिक्वेन्सी पाएका थिए । नयाँ कम्पनीलाई थ्रिजी लाइसेन्स दिइएको ३० दिनभित्र टेलिकम र एनसेलले सोही मूल्य सरकारलाई तिर्नुपर्ने प्रावधान नीतिमा राखिएको छ । दूरसञ्चारबाहेक टेलिभिजन प्रसारणलाई डिजिटल प्रविधिमा रूपान्तरण गर्दा प्राप्त हुने थप फ्रिक्वेन्सीलाई समेत बढाबढको माध्यमबाट वितरण गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।

दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी वितरणसम्बन्धी कानुनी र नीतिगत व्यवस्था समयसापेक्ष नभएको भन्दै नयाँ नीति जारी गरिएको मन्त्रालयले बताएको छ । सीमित राष्ट्रिय सम्पदाका रूपमा रहेको रेडियो फ्रिक्वेन्सी वितरण प्रक्रियालाई अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने प्रक्रियासँग अन्तरसम्बन्धित गरी कुशल, प्रभावकारी र पारदर्शी फ्रिक्वेन्सी वितरण तथा मूल्य निर्धारण प्रक्रिया स्थापित गर्ने उद्देश्यले नीतिको जारी गरिएको सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता सुशीलकुमार ओझाले बताए । नीति गत कात्तिक १९ गतेदेखि नै लागू हुने उनले जानकारी दिए । दूरसञ्चार क्षेत्रमा विकास हुने नयाँ प्रविधिलाई समयमै भित्र्याउन सकिने गरी फ्रिक्वेन्सी निर्धारण र वितरण गर्ने सिद्धान्त लिइएको ओझाको भनाइ छ ।

नितीअनुसार अब दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी प्रदान गर्दा निश्चित सिद्धान्त अवलम्बन गरिने छ । यसका लागि १२ वटा सिद्धान्त तय गरिएको छ । रेडियो फ्रिक्वेन्सीको वितरण र मूल्य निर्धारण बजार मागअनुसार लिलाम बढाबढको प्रक्रियाबाट गरिने नीतिमा उल्लेख छ । नीतिअनुसार फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन गर्दा राज्यले थप वार्षिक एक अर्ब रुपियाँभन्दा बढी राजस्व उठाउन सक्ने देखिन्छ ।

एउटा कम्पनीले पाएको फ्रिक्वेन्सी प्रयोग नगरेर अर्कोलाई दिन नपाउने नीति सरकारले लिएको छ । यसअनुसार फ्रिक्वेन्सी जुन प्रयोजनका लागि जसले लिएको हो त्यही प्रयोजनमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ । साथै अनावश्यक फ्रिक्वेन्सी ओगट्ने प्रवृतिलाई पनि निरुत्साहित गरिने नीतिमा समेटिएको छ । न्यूनतमभन्दा बढी ओगटिएको फ्रिक्वेन्सीको मूल्य निर्धारण बढी गरिने छ । नीतिअनुसार आवश्यकताभन्दा बढी फ्रिक्वेन्सी ओगटेका कम्पनीले प्रयोग नभएको फ्रिक्वेन्सी फिर्ता गर्नुपर्ने छ । नेपाल टेलिकम, एनसेल, हेलो नेपाललगायत कम्पनीले आवश्यकभन्दा बढी फ्रिक्वेन्सी ओगटेका छन् ।

नीतिले सबै खाले फ्रिक्वेन्सीको न्यूनतम मूल्यसमेत निर्धारण गरेको छ । थ्रिजीको हकमा भने सोही परिमाणको ब्यान्डविथ बराबरको फ्रिक्वेन्सी बढाबढ गरिनेछ । सो बढाबढबाट कायम भएको मूल्यलाई नीति लागू हुनुअघि थ्रिजी फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरेका सेवा प्रदायका लागि पनि कायम गरिने नीतिमा उल्लेख छ । हाल नेपाल टेलिकम र एनसेलले थ्रिजी फ्रिक्वेन्सी उपयोग गरिरहेका छन् ।

नयाँ नीतिअनुसार मोबाइल टेलिफोन सेवा प्रदायकले आम्दानीको ०.४ फ्रिक्वेन्सी शुल्कका रूपमा सरकारलाई तिर्नुपर्ने छ । जिएसएम ९०० र १८०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी लिएर सेवा सञ्चालन गरिरहेका नेपाल टेलिकम, एनसेल, नेपाल स्याटेलाइट, स्मार्ट टेलिकम र एसटिएम टेलिकमले अबदेखि वार्षिक आम्दानीका आधारमा फ्रिक्वेन्सी शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ । नीतिअनुसार अब नेपाल टेलिकमले फ्रिक्वेन्सी शुल्क ४३ करोड र एनसेलले ३३ करोड रुपियाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । अब कुनै पनि मोबाइल सेवा प्रदायकले कम्तीमा ६ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी पाउँछन् । ग्राहक बढेर ६ मेगाहर्जले नपुगेमा मात्र १८०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा ९ मेगाहर्जलाई न्यूनतम फ्रिक्वेन्सी कायम गर्ने नीतिमा उल्लेख छ ।

नेपालमा ०५६ सालदेखि मोबाइल टेलिफोन सुरु भए पनि फ्रिक्वेन्सी शुल्क भने उठाउने गरिएको थिएन । फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापनका लागि वैज्ञानिक र पारदर्शी नीति बनाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा तत्कालीन संसद्को सार्वजेनिक लेखा समितिले निर्देशन दिएका थिए । लेखा समितिले गठन गरेको एक उपसमितिले एक वर्ष लामो अध्ययन गरेर आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।