नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, २३ साउन
बाराको निजगढमा बनाउने तयारी गरिएको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि सरकारले लगानी सुरक्षित वातावरण बनाउनुपर्नेमा सरोकारवालालेे जोड दिएका छन् । लगानी सुरक्षित नहुने अवस्था सिर्जना भएमा लगानीकर्ताले जोखिम मोल्न नचाहने भएकाले सरकारले निश्चित अवधिसम्म सहुलियत उपलब्ध गराउनुपर्ने माग उनीहरूले गरेका हुन् ।
'लगानी डुब्ने अवस्थामा कुनै पनि लगानीकर्ता नेपालमा आउँदैन,' दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरेको कोरियाली कम्पनी ल्यान्डमार्क वल्र्डवाइड -एलएमडब्लु) का नेपाल प्रतिनिधि विनय रावलले भने ।
करिब ३६ करोड रुपैयाँको लागतमा विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनको अन्तिम रूप पर्यटन मन्त्रालयका सचिव गणेशराज जोशीलाई बुझाउँदै रावलले राम्रो वातावरण भए ठूला लगानीकर्ता आउन तयार रहेको पनि बताए ।
एक महिनाअघि विमानस्थल सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन बुझाइसके पनि त्यसको अध्ययनपछि सरकारका तर्फबाट पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आवश्यक परिमार्जनसहितको योजना प्रस्तुत गर्न माग गरेको थियो ।
कम्पनीले बुझाएको पूर्ण सम्भाव्यता प्रतिवेदनमा दोस्रो विमानस्थल निर्माणका लागि सरकारले सशक्त उच्चस्तरीय कार्यान्वयन समिति गठन गर्नुपर्ने, हवाई तथा नागरिक उड्डयन नीति परिमार्जन गर्नुपर्ने, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र सोसँग निर्माण हुने 'एयरपोर्ट सिटी' लाई आर्थिक आर्जनको आधार मान्नुपर्नेलगायत माग गरेको छ ।
सन् २०१५ को मध्यावधि समयसम्म व्यावसायिक उडान गरिसक्ने लक्ष्य लिएको ल्यान्डमार्क कम्पनीले सोही लक्ष्यअनुरूप अगाडि बढ्न आफू तयार रहे पनि निर्माणकार्य अघि बढाउन पूर्व लगानी संरक्षणका लागि सरकारले वातावरण तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । 'त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई ३० प्रतिशत र दोस्रो विमानस्थललाई ७० प्रतिशत अपरेसन गर्दा पनि हामी घाटामा हुन्छौँ,' रावलले भने । पर्यटन मन्त्रालयका तथा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उच्च अधिकारीले भने दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा राम्रो सेवा-सुविधाको व्यवस्था भए विमान कम्पनी स्वतः त्यसतर्फ आकषिर्त बन्ने दाबी गरे । कम्पनीले त्रिभुवन विमानस्थललाई आन्तरिक विमानस्थलका रूपमा परिमार्जन गर्नुपर्ने आग्रह गरेको छ ।
दक्षिण एसियाका २२ वटा सहरसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने दाबी गरिएको दोस्रो विमानस्थलअन्तर्गत एयरपोर्ट सिटीमा गल्फ कोर्ट, २ सय कोठाको स्टार होटल, प्ले स्टेसनलगायत आर्थिक आर्जनका सेवा-सुविधा निर्माण गर्ने कम्पनीको योजना छ ।
मन्त्रालयका सचिव जोशीले लगानीकर्ताका दृष्टिकोणले आर्थिक पक्ष प्रमुख रहे पनि विमानस्थल निर्माणलाई राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, भौतिकलगायत कोणबाट छलफल गरिनुपर्ने बताए । 'लगानीकर्ताले प्रतिफल खोज्नु स्वाभाविक छ, तर सबै कुरा आर्थिक कोणबाट सम्भव हुँदैन,' उनले भने । दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सरकारको प्राथमिकतामा रहेकाले सबै कुरा छलफल र बहसबाट टुंगो लगाउनुपर्ने सचिव जोशीले जिकिर गरे ।
No comments:
Post a Comment