नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, ९ भदौ
व्यवस्थापिका संसद्को अर्थ र श्रम सम्बन्ध समितिले क्यासिनो मजदुर व्यवस्थापन, राजस्व संकलन र व्यवस्थापन सम्बन्धमा समन्वयात्मक ढंगले काम गर्न पर्यटन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिका सभापति सुशीला कन्दंवाको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको बैठकले क्यासिनो सञ्चालनका सम्बन्धमा अर्थ र श्रम मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
बैठकले मजदुरका समस्या र राजस्व संकलन सम्बन्धमा भएका काम-कारबाहीको प्रतिवेदन १ महिनाभित्र समितिलाई उपलब्ध गराउन पनि मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ । त्यस्तै, समितिले क्यासिनो सञ्चालनका लागि एउटै कम्पनीलाई अनुमति दिने/नदिने भन्ने सम्बन्धमा मन्त्रालयले विगतमा भएका नीतिगत निर्णय तथा भावी नीतिबारे जानकारी गराउन पनि निर्देशन दिएको छ ।
क्यासिनोमा कार्यरत कर्मचारीले पाउनुपर्ने पारिश्रमिक सम्बन्धमा होटल व्यवस्थापन र श्रमिक प्रतिनिधिलाई एकै थलोमा तीनवटै मन्त्रालयको समन्वयमा समस्या समाधान गर्न बैठकले पर्यटनलाई निर्देशन दिएको छ । साथै, सञ्चालन भइरहेका क्यासिनोलाई कानुनसम्मत रूपमा अनुशासित, मर्यादित र व्यवस्थित सञ्चालनको व्यवस्था गरी नियमित अनुगमन र मूल्यांकनको संयन्त्र बनाउन पनि बैठकले निर्देश गरेको छ ।
बैठकमा श्रम मन्त्रालयका सचिव रामहरि अर्यालले मजदुरको तलबका लागि टे्रड युनियनहरूले मन्त्रालयमा दबाब दिइरहेको बताए । होटल अन्नपूर्ण र सोल्टीले क्यासिनोका कर्मचारी होटलका नभएकाले कुनै दायित्व नहुने भन्दै चिठी पठाएको उनले बताए । एनआरसीअन्तर्गत सञ्चालित क्यासिनोका मजदुरको मात्र ५० करोडभन्दा बढी तलब बाँकी रहेको बताइएको छ ।
पर्यटन मन्त्रालयका सचिव गणेशराज जोशीले क्यासिनो व्यवस्थित गर्न नसकिएको स्वीकार गरे । 'बन्द गर्न र व्यवस्थित गर्न पनि सकिएको छैन,' उनले भने । क्यासिनो सञ्चालकले राज्यलाई चुनौती दिइरहेको बताउँदै उनले इजाजत खारेज भए पनि मजदुरको हित हेरी केही समय चलाउन दिइएको बताए । पर्यटन मन्त्रालय कानुन महाशाखा प्रमुख रञ्जनकृष्ण अर्यालले असार मसान्तमा नवीकरण हुनुपर्ने भए पनि नभएकाले हाल सबै क्यासिनो गैरकानुनी भएको बताए ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव शान्तराज सुवदीले राज्यको संयन्त्र कमजोर हुनु, ऐन कानुन स्पष्ट नहुनु तथा स्वामित्व स्पष्ट नहुनुजस्ता कारणले रोयल्टी उठ्न नसकेको बताए । यसपटकको आर्थिक ऐनले पर्यटन मन्त्रालयलाई बढी जिम्मेवार बनाएको उनको भनाइ थियो ।
राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक शान्तबहादुर श्रेष्ठले बक्यौता बाँकी भए पनि क्यासिनो सञ्चालन भइरहेको भन्दै सबै क्यासिनोको चलअचल सम्पत्ति रोक्का गरिएको जानकारी दिए । एनआरसीकोे नाममा रहेको घर तथा जग्गा लिलामी गरिए पनि बिक्री नभएको उनले बताए । विभागले असार दोस्रो साता एनआरसीको अचल सम्पत्ति लिलाम गरेको थियो । श्रम विभागले मजदुरको तलब बाँकी रहेको जानकारी गराएपछि मालपोत कार्यालयले घरजग्गा बिक्रीमा रोक लगाएको छ । क्यासिनो नेपाल सञ्चालन भइरहेको होटल सोल्टी क्राउन प्लाजाले एनआरसीको सम्पत्ति लिलामबाट नपुगे बाँकी तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएको महानिर्देशक श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
त्यस्तै क्यासिनो अन्नाले १७ करोड १७ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । विभागले अन्नाको बैंक खाता रोक्का गरको भने यातायात व्यवस्था विभागले सवारी साधन विक्रीमा रोक लगाएको छ । त्यसैगरि एनआरसीका १६ वटा सवारी साधन रोक्का गरिएका छन् । अन्नपूर्ण इन्टरनेसनल र होटल सोल्टिलाइ पनि कारवाहिको दायरामा ल्याइएको श्रेष्ठले बताए । विभागले क्यासिनो अन्नाका सञ्चालक नरेन्द्रराज प्रधानको पनि चल अचल सम्पत्ति रोक्का गरेको छ । क्यासिनो नेपालले १४ करोड भन्दा बढि तिर्न बाँकी छ । जरिवाना र व्याजका कारण यो रकम बढ्दै जान्छ । ६ करोड १९ ला बक्यौता रहेको क्यासिनो फूलवारीले २०११ को अन्तिम सम्ममा तिर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ ।
समितिले छलफलका लागि पर्यटनमन्त्री तथा सचिव, श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी, राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक तथा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकलाई बोलाएको थियो ।
सभासद्हरूले क्यासिनोका विषयमा सरकारी नीति स्पष्ट हुनुपर्ने भन्दै त्यस विषयलाई चाँडो टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । कांग्रेसका रामशरण महतले क्यासिनो सञ्चालन जुन उद्देश्यका लागि दिइएको थियो पूरा नभएको भन्दै क्यासिनो सम्बन्धमा सरकारको स्पष्ट नीति हुनुपर्ने बताए । मन्त्री महत अर्थमन्त्री हँुुदा नै अधिकांश क्यासिनोको इजाजत दिइएको थियो । कम्पनीको लाइसेन्स खारेज भए पनि एनआरसीकै मान्छेले क्यासिनो चलाइराखेको भन्दै उनले आपत्ति प्रकट गरे ।
एमालेका विष्णु रिमालले राज्य ठग्नेमाथि कारबाही गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरे । 'राज्य कमजोर भएकाले अराजकता बढेको हो,' उनले भने । मजदुरलाई मालिक को हो भन्ने जानकारी नभएकाले उनले मजदुरको तलब ग्यारेन्टीका लागि विकल्प खोजी गरिनुपर्ने बताए ।
कांग्रेसका जिपछिरिङ लामाले २ करोड रोयल्टीको आधार के हो भन्दै बक्यौता बाँकी हुँदाहँुदै लाइसेन्स नवीकरण गरिएकामा आपत्ति प्रकट गरे । एकीकृत माओवादीका हरि रोकाले क्यासिनो सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालयबीच समन्वय नभएकाले समस्या देखिएको बताए ।
निगममा कर्मचारी पदपूर्ति नगर्न आदेश
काठमाडौं/ श्रम अदालतले नेपाल वायुसेवा निगम व्यवस्थापनलाई कुनै पनि किसिमको पदपूर्ति नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । निगमद्वारा निष्कासित कर्मचारीले दायर गरेको मुद्दामा अदालतले त्यस्तो आदेश दिएको हो ।
'खाली भएका पद पदपूर्ति गर्न, नयाँ विज्ञापन वा कुनै पदपूर्ति तथा आउटसोर्सिङ गरी कामदार आपूर्ति गर्ने कार्य नगर्नु' आदेशमा उल्लेख छ ।
निष्कासित गरिएका कर्मचारी पदपूर्ति गर्न भन्दै निगमले विज्ञापन प्रकाशित गरेको थियो । निष्कासित कर्मचारीको मुद्दा नटुंगिञ्जेल कुनै पदपूर्ति नगर्न निगमलाई आदेश दिइएको छ । आदेशअनुसार अब निगमले विज्ञापन रद्द गर्नुपर्नेछ । निष्कासित ५ कर्मचारीले पुनः बहाली माग गर्दै बिहीबार श्रम अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । व्यवस्थापनले विनाकारण निकालेको भन्दै उनीहरू अदालत पुगेका हुन् ।
निष्कासित हुनेमा इन्जिनियरदेखि टिकट काट्ने कर्मचारी छन् । चौथो र ५ तहमा उनीहरूलाई लिम्बूले २ वर्षका लागि नियुक्त गरेका थिए । नियुक्तिपत्रको अवधिसम्म काम गर्न पाउनुपर्ने माग उनीहरूको छ । श्रम ऐनअनुसार जति अवधिका लागि नियुक्ति दिइएको हो त्यसभन्दा अघि हटाउन पाइँदैन । व्यवस्थापनले ३ महिनाको तलबसमेत नदिएको कर्मचारीको गुनासो छ ।
व्यवस्थापनले ११ कर्मचारीलाई निष्कासन गरेको बताइए पनि ५ जनालाई मात्र अवकाशपत्र दिएको छ । निर्देशक उमा भट्टको नाममा जारी गरिएको अवकाशपत्रमा निगमको लोगो तथा छापसमेत छैन । सञ्चालक समितिको निर्णयविना नियुक्त गरिएकाले अवकाश दिइएको पत्रमा उल्लेख छ । नयाँ व्यवस्थापन आएपछि पुराना करार कर्मचारी हटाई आप\mना मान्छे राख्ने प्रचलन निगममा रहँदै आएको छ
नयाँ पत्रिका
