सौर्य दैनिक
काठमाडौं, ३० साउन । महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रिय परियोजनाका रूपमा रहेको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अन्योलमा परेको छ । पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले अगाडि बढाइरहेको परियोजना सरकारले लगानी बोर्डलाई दिने निर्णय गरेपछि यसको निर्माण अलमलिएको हो ।
 |
| प्रस्तावित विमानस्थलको नक्सा |
मन्त्रालयले सम्भाव्यता अध्ययन गराएर प्रतिवेदन अध्ययन गरिरहेका बेला सरकारले २० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी बजेटका आयोजना लगानी बोर्डमार्फत् अगाडी बढाउने निर्णय गरेपछि यो बोर्डको भागमा परेको छ । नयाँ सरकारी नितीपछि हालसम्म विमानस्थलसम्बन्धी अध्ययन गरिरहेको पर्यटन मन्त्रालय अन्योलमा छ । उता बोर्डले भने दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको जिम्मेवारी आफैँले लिने निर्णय गर्दै हालसम्मको प्रगति विवरण उपलब्ध गराउन मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ ।
पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव यज्ञप्रसाद गौतमले विमानस्थल निर्माणको जिम्मेवारी कसको भन्नेबारे लगानी बोर्डसँग छलफल गरेर अगाडी बढ्ने बताए । ‘विमानस्थल निर्माणको जिम्मेवारीबारे केही अन्योलता देखिएको छ । छलफल गरेर समाधान गर्छौं,’ गौतमले भने । विदेशी एयरलाइन्स कम्पनीले वैकल्पिक गन्तव्य खोज्ने भएकाले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पका रूपमा निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘निजगढ विमानस्थललाई ट्रान्जिट हब बनाउन सकिन्छ ।’ सचिव गौतमले भने ।
मन्त्रालयले करिब ६ महिना लगाएर कोरियाली कम्पनी ल्यान्डमार्क वल्र्डवाइड (एलएमडब्ल्यु) ले तयार गरेको ११ सय पृष्ठ लामो सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदननको सारांश (सिनोप्सिस) तयार गरेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव रञ्जनकृष्ण अर्याल, प्राविधिक उपसचिव प्रभा वैद्य, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक रामप्रसाद न्यौपाने र उपमहानिर्देशक सुमनकुमार श्रेष्ठले प्रतिवेदनको सारांश तयार गरेका हुन् ।
लगानी बोर्डमा यससम्बन्धी दक्ष जनशक्ति नभएको र मन्त्रालय तथा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले धेरै काम गरिसकेकाले यसबारे अन्योल उत्पन्न भएको मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले बताएका छन् ।
कम्पनीको समग्र आर्थिक तथा भौतिक अवस्था र क्षमता एवं विमानस्थल निर्माणको अनुभव बारे बुझ्न पर्यटनले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पत्राचार गरेको थियो । साथै विमानस्थल निर्माण, सञ्चालन, हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा हुने भएकाले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित बुट कमिटीले समेत प्रतिवेदन अध्ययन गरिरहेको छ । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाका रूपमा घोषणा गरेको यो विमानस्थल निर्माण मौसम, रुट, तथा विस्तारको सम्भावनालगायतका कारणले उपयुक्त हुने सरकारको ठहर छ ।
मुलुकको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले यात्रु तथा विमान चाप थेग्न नसकेको भन्दै विगत लामो समयदेखि दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । एलएमडब्ल्युले गत ०६६ फागुनमा करिब ३६ करोड रुपियाँको लागतमा विमानस्थलको पूर्ण सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेर मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो । सम्भाव्यता अध्ययन गरेको आधारमा ल्यान्डमार्क कम्पनीलाई निर्माणमा प्राथमिकता दिइने सरकारसँग सम्झौता भएको बताइएको छ । सन् ०११ को अन्त्यसम्म विमानस्थल निर्माणको जिम्मेवारी पाए ०१५ सम्म पहिलो चरणको उडान अपरेसन गर्ने योजना कम्पनीको थियो । विमानस्थलसँगै ‘एयरपोर्ट सिटी’ निर्माण योजनासमेत कम्पनीले प्रस्तुत गरेको छ । विमानस्थल निर्माणपछ सन् ०३० सम्म ६ करोड यात्रु भित्र्याउने लक्ष्य कम्पनीको छ ।
एलएमडब्ल्युले आफू निर्माणका लागि तयार रहेको बताउँदै आएको छ । कम्पनीले दुई महिनाअघि निर्माणको जिम्मा आफूलाई दिन मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो । कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधि विनय रावलले लगानी बोर्ड स्थापना हुनुअघि नै अगाडि बढेको प्रोजेक्ट भएकाले पर्यटन मन्त्रालय र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमार्फत काम अगाडिबढाउनु उपयुक्त हुने बताए । सो विमानस्थल निर्माण गर्ने हो भने अन्य क्षेत्रीय विमानस्थ निर्माण गर्न नहुने प्रस्तावसमेत एलएमडब्ल्युको छ । सरकारले भैरहवा र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । त्यस्तै नेपालगञ्ज र जनकपुरमा समेत क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने योजना सरकारको छ । त्यस्तै बारा विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई आन्तरिक विमानस्थलमा परिणत गर्नुपर्ने मागसमेत कम्पनीको छ ।
निजी लगानीसम्बन्धी परियोजना समन्वय समितिको ०६४ माघको सिफारिसअनुसार सरकारले त्रिवर्षीय योजना ०६४–६७ मा नेपाल प्रवेश गर्ने वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय हवाई मार्गका लागि बाराको निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
No comments:
Post a Comment