काठमाडौं, २१ साउन । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि स्थापित नेपाल पर्यटन बोर्ड लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन छ । राजनीतिक खिचातानीका कारण बोर्डमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति हुन सकेको छैन ।
सर्वोच्च अदालतले बोर्ड सञ्चालक समितिका म्याद नसकिएका सदस्यको पदबहाल गर्नुका साथै कार्यकारी प्रमुख छनोट समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । सर्वोच्चले असार अन्तिम साता म्याद नसकिएका सदस्यहरू ध्रुवनारायण श्रेष्ठ र रेवतबहादुर थापा समितिमै रहने निर्णय गरेको हो । त्यस्तै कार्यकारी प्रमुख छनोटका लागि बनेको पुरानो उपसमिति खारेज गरी नयाँबाट कार्यकारी छान्न सकिने फैसलासमेत गरेको छ ।
काठमाडौं : लामो समयदेखि कार्यकारी प्रमुख नभएको कारण देखाउँदै बोर्डको गत असार पहिलो साता बसेको कार्यसमिति बैठकले निर्देशक तहका कर्मचारीलाई आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी असीमित अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । ११ सदस्यीय समितिको सातजना उपस्थित बैठकले यस्तो निर्णय गरेपछि बोर्डभित्रै यसको विरोध भएको छ । बैठकमा केही सदस्यले भने यस्तो निर्णयले थप आर्थिक अनियमितता बढ्ने जिकिर गर्दै असहमति जनाएका थिए ।
बोर्ड प्रमुख प्रचण्डमान श्रेष्ठको कार्यकाल गत वर्ष कात्तिकमा सकिएदेखि बोर्ड निमित्तको भरमा चलिरहेको छ । श्रेष्ठको कार्यकाल सकिनुअघि नै नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छनोट प्रक्रिया सुरु भए पनि त्यो प्रक्रिया अहिलेसम्म पूरा भएको छैन । कार्यकारी छनोटका लागि सुरुमा सञ्चालक समिति सदस्यहरू गणेश सिंखडा, ङिमी शेर्पा र धु्रवनारायण श्रेष्ठ रहेको समिति गठन गरिएको थियो । सिंखडा र शेर्पा छनोट समितिका लागि अयोग्य भएको भन्दै ३० कात्तिकमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएपछि छनोट प्रक्रिया अवरुद्ध हुन पुगेको थियो ।
सो रिटमाथि अन्तरिम आदेश जारी गर्नुनपर्ने सर्वोच्चले फैसला गरेपछि प्रक्रिया अगाडि बढ्यो । समितिले पहिलो चरणको छनोट गरेर १८ जनाको नाम ‘सर्टलिस्ट’ पनि गर्यो । यसैबीच बोर्ड सञ्चालक समितिको ६ मंसिरमा बसेको बैठकले छनोट समितिका सदस्यबाट श्रेष्ठलाई हटाएर अग्निप्रसाद कँडेललाई नियुक्त गर्यो ।
कानुनी व्यवस्थाअनुसार त्यसयता सिंखडा, शेर्पा र कँडेल सम्मिलित समितिले उक्त प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने थियो तर पहिलो चरणको प्रतिस्पर्धापछि दोस्रो चरणको सार्वजनिक सुनुवाईसहितको ‘प्रिजेन्टेसन’को तयारी भइरहेका बेला १६ मंसिरमा छनोट समितिका तीनैजना सदस्यको म्याद सकिएपछि पुन: अर्को अड्चन आइपरेको थियो । त्यसपछि बोर्ड सञ्चालक समितिको सदस्यमा व्यवसायीका तर्फबाट पम्फा धमला, फुर्बा ग्याल्जेन शेर्पा र अम्बरबहादुर शाहीसहित श्याम कक्षपति र टीकाराम सापकोटा नियुक्त भए । नयाँ सञ्चालक समितिको पहिलो बैठकले धमला, शेर्पा र शाहीलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छनोट समिति सदस्य बनायो तर फेरि पनि धु्रवनारायण श्रेष्ठ र रेवतबहादुर थापाले आफूहरूको म्याद नसकिएको भन्दै गुहार माग्न सर्वोच्च अदालत गए ।
उनीहरूको रिटमा सर्वोच्चले नयाँ सदस्यलाई पदवहाली नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि पुन: धमला, शेर्पा र शाहीले अन्तरिम आदेश पुनरावलोकन गरियोस् भनी सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरे । सर्वोच्चले आफ्नो पूर्वआदेशलाई निरन्तरता दिँदै सो रिट खारेज गरिदियो ।
प्रमुख कार्यकारी पद रिक्त भएको तीन महिनाभित्रमा नयाँ छनोट गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि यही अवस्थाबाट नयाँ प्रमुख छनोट प्रक्रियाअघि बढ्नेमा पर्यटन व्यवसायीहरू आशावादी छैनन् । नाट्टा, हान, टान, नाटोलगायतका पर्यटनसम्बद्ध संघ/संस्थाहरूले बोर्ड प्रमुख चाँडो नियुक्त गर्न दबाब दिइरहेका छन् । पर्यटन प्रवद्र्धनको मुख्य जिम्मेवारी बोकेको बोर्ड प्रमुखविहीन हुँदा समग्र पर्यटन क्षेत्रलाई नै असर परेको व्यवसायी बताउँछन् । ‘राजनीतिक प्रभावमा परेर बोर्डले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकिरहेको छैन,’ आधा दशकदेखि आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्दै आएका व्यवसायी प्रमोद श्रेष्ठले भने । बोर्डमा घुसेको राजनीतिका कारण गत वर्ष राष्ट्रिय महत्त्वका साथ मनाइएको पर्यटन वर्षसमेत प्रभावित भएको उनको ठहर छ ।
छनोट समिति खारेज
सर्वोच्च अदालतले बोर्ड सञ्चालक समितिका म्याद नसकिएका सदस्यको पदबहाल गर्नुका साथै कार्यकारी प्रमुख छनोट समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । सर्वोच्चले असार अन्तिम साता म्याद नसकिएका सदस्यहरू ध्रुवनारायण श्रेष्ठ र रेवतबहादुर थापा समितिमै रहने निर्णय गरेको हो । त्यस्तै कार्यकारी प्रमुख छनोटका लागि बनेको पुरानो उपसमिति खारेज गरी नयाँबाट कार्यकारी छान्न सकिने फैसलासमेत गरेको छ ।
तत्कालीन पर्यटनमन्त्री शरद्सिंह भण्डारीले सञ्चालक समिति सदस्य श्रेष्ठ र थापालाई म्याद नसकिँदै हटाएका थिए भने प्रधानमन्त्री पत्नी हिसीला यमीको दबाबमा अनुकूलका व्यक्ति प्रमुख कार्यकारी छान्न उपसमिति गठन गरिएको थियो । दुवै घटनाबारे सर्वोच्चमा परेको मुद्दामा यस्तो फैसला भएको हो । सर्वोच्चको फैसलापछि ११ सदस्यीय समितिमा श्रेष्ठ र थापासहित पम्फा धमला, फुर्बा ग्याल्जेन शेर्पा र टीकाराम सापकोटा सदस्य छन् ।
निर्देशकलाई असीमित अधिकार
काठमाडौं : लामो समयदेखि कार्यकारी प्रमुख नभएको कारण देखाउँदै बोर्डको गत असार पहिलो साता बसेको कार्यसमिति बैठकले निर्देशक तहका कर्मचारीलाई आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी असीमित अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । ११ सदस्यीय समितिको सातजना उपस्थित बैठकले यस्तो निर्णय गरेपछि बोर्डभित्रै यसको विरोध भएको छ । बैठकमा केही सदस्यले भने यस्तो निर्णयले थप आर्थिक अनियमितता बढ्ने जिकिर गर्दै असहमति जनाएका थिए ।
बैठकले निर्देशक तहका कर्मचारीले एक पटकमा तीन लाखसम्मको खर्च गर्न पाउने अख्तियारी दिएको छ । साथै सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार १० लाख रुपियाँभन्दा बढी भुक्तानी गर्नुपरे कार्यकारी प्रमुखको हस्ताक्षर आवश्यक नपर्नेसमेत निर्णय गरेको छ । यस्तो रकम बोर्डको व्यवस्थापन समितिले भुक्तानी गर्नसक्ने छ । यसअघि प्रचण्डमान श्रेष्ठ कार्यकारी प्रमुख हुँदा पनि निर्देशकलाई यस्तो अख्तियार दिइएको थियो तर खर्चको जवाफदेहितामा प्रश्न उठेपछि त्यो अख्तियारी फिर्ता भएको थियो ।
बोर्डको आर्थिक नियमावलीमा कार्यकारी प्रमुखको अनुपस्थितिमा महाशाखा प्रमुखको सामूहिक निर्णयका आधारमा खर्च गर्ने व्यवस्था छ तर सामूहिक भन्नाले सबै महाशाखा प्रमुखको निर्णयलाई मान्ने कि बहुमतलाई भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नियमावलीमा छैन । नियमावलीको यही छिद्र समातेर अधिकृतस्तरका कर्मचारीले समेत आफूखुसी निर्णय गर्दै खर्च गर्न थालेको स्रोतले बताएको छ । बोर्डमा पर्यटन बजार व्यवस्थापन तथा प्रवद्र्धन, कर्पोरेट सभिर्सेज, पर्यटन सम्पदा तथा शंसाधन विकास महाशाखा, जनसम्पर्क तथा प्रचार–प्रसार र अनुसन्धान, योजना तथा अनुगमन गरि पाँचवटा विभाग छन् । । सन् १९९९ जनवरीमा गठन भएको बोर्डमा ६० कर्मचारीको दरबन्दी छ ।
No comments:
Post a Comment