टेलिकमले तिर्‍यो ३५ करोड

काठमाडौं, १३ कात्तिक । सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकमले ३५ करोड ३६ लाख रुपियाँ फ्रिक्वेन्सी शुल्क तिरेको छ । लामो समयदेखि फ्रिक्वेन्सी शुल्क नतिरेको टेलिकमले गत आर्थिक वर्ष ०६८/६९ मा यो रकम तिरेको हो ।

सरकारी कम्पनी भएकाले टेलिकमले आव ०५६/५७ देखि नै फ्रिक्वेन्सी शुल्क तिरेको थिएन । टेलिकमले ०५६ सालमा मोबाइलको लाइसेन्स पाएको हो । फ्रिक्वेन्सी शुल्कबारे विभिन्न निकायले आवाज उठाएपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिकमलाई शुल्क तिर्न निर्देशन दिएको थियो । टेलिकमले पाँच वर्षदेखि प्रयोग गर्दै आइरहेको १० मेगाहर्ज थ्रिजी फ्रिक्वेन्सी शुल्क भने निर्धारण भएको छैन । थ्रिजी शुल्क तोकिने हो भने फ्रिक्वेन्सीबाट मात्र वार्षिक ५० करोड रुपियाँभन्दा बढी उठ्ने प्राधिकरणको अनुमान छ । मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको कार्यविधिमा थ्रिजीको टेन्डर गर्नुपर्ने उल्लेख छ । टेन्डरपछि नयाँ कम्पनीले तिर्न प्रतिबद्धता जनाएको शुल्क हाल थ्रिजी प्रयोग गरिरहेका टेलिकम र एनसेलले पनि तिर्नुपर्ने छ ।

गत आवमा एनसेलले ११ करोड ६५ लाख रुपियाँ तिरेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । एनसेलले जिएसएम र थ्रिजी १० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरिरहेको छ । गत आवमा भारतीय लगानीको युटिएलले ८४ लाख रुपियाँ फ्रिक्वेन्सी शुल्क बुझाएको छ । युटिएलभन्दा बढी फ्रिक्वेन्सी लिएको हेलो नेपालले भने ४८ लाख रुपियाँ मात्र तिरेको देखिएको छ । हेलो नेपालले १३.४ मेगाहर्ज जिएसएम फ्रिक्वेन्सी पाएको छ । यो कम्पनीलाई सञ्चालनमा नआउँदै फ्रिक्वेन्सी दिइएको विषयमा आलोचना हँुदै आएको छ । एकीकृत नेकपा माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा सञ्चार मन्त्री हुँदा हेलो नेपालले लाइसेन्स पाएको थियो । प्रशस्त फ्रिक्वेन्सी भएकै कारण युरोपको टेलियासोनेराले हेलो नेपालको ७५ प्रतिशत सेयर किनेको छ ।

ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा प्रदायकका रूपमा लाइसेन्स पाएका स्मार्ट टेलिकम र एसटिएम टेलिकमले क्रमश: १३ लाख १० हजार र ६६ हजार रुपियाँ फ्रिक्वेन्सी शुल्क तिरेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । प्राधिकरणले सबै सेवाप्रदायकहरूबाट गत आवमा ५० करोड १८ लाख रुपियाँ फ्रिक्वेन्सी शुल्कबापत संकलन गरेको छ । अघिल्लो आवको तुलनामा यो रकम करिब दोब्बर हो । आव ६७/६८ मा फ्रिक्वेन्सी शुल्कबाट २२ करोड २२ लाख रुपियाँ उठेको थियो ।

बहुमूल्य स्रोत मोबाइल फ्रिक्वेन्सी कौडीको भाउमा कम्पनीहरूलाई प्रयोग गर्न दिएको भन्दै तत्कालीन सार्वजनिक लेखा समितिले अध्ययनका लागि एक उपसमिति गठन गरेको थियो । पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले फ्रिक्वेन्सीबाट उठ्नुपर्ने राजश्व चुहावट भएको विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । लेखा समितिबाहेक महालेखा परीक्षकको कार्यालय र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले पनि फ्रिक्वेन्सीबाट उठ्ने राजश्व वृद्धि गर्न पहल गरेका थिए । सबैको सक्रियताले फ्रिक्वेन्सी शुल्क दोब्बर उठ्न सकेको ठहर प्राधिकरणको छ ।