टेलिफोन र इन्टरनेटमा वार्षिक ४६ अर्ब

लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा

काठमाडौं, १४ कात्तिक । उपभोक्ताले टेलिफोन तथा इन्टरनेटमा बढी खर्च गर्न थालेका छन् । सेवाप्रदायक कम्पनीको बजार विस्तार तथा घट्दो शुल्कका कारण उपभोक्ताले गर्ने खर्च बढेको हो ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्ष ०६८/६९ मा ल्यान्डलाइन टेलिफोन, मोबाइल र इन्टरनेटका लागि ४६ अर्ब रुपियाँ खर्च गरेका छन् । अघिल्लो आवको तुलनामा यो करिब १० अर्ब रुपियाँले बढी हो । आव ०६७/६८ मा उपभोक्ताले दूरसञ्चार सेवामा ३६ अर्ब रुपियाँ खर्च गरेका थिए । चालु आव ०६९/७० को अन्त्यसम्म उपभोक्ताले ५० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी दूरसञ्चार सेवाको उपभोग गर्ने प्राधिरकणको अनुमान छ । अहिले मुलुकभर मोबाइल तथा टेलिफोनका ग्राहक एक करोड ७२ लाख पुगेका छन् । मासिक करिब पाँच लाखका दरले दूरसञ्चार उपभोक्ता बढिरहेको तथ्यांक छ ।

गत आवमा सरकारी सेवाप्रदायक नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा उपभोक्ताले २६ अर्ब ४० करोड ९५ लाख रुपियाँको सेवा उपभोग गरेको तथ्यांक छ । त्यस्तै एनसेलमा १७ अर्ब ५३ करोड ४९ लाख रुपियाँको कारोबार भएको छ । उपभोक्ताले युटिएलमा एक अर्ब १६ करोड ४० लाख र नेपाल स्याटेलाइटमा १३ करोड नौ लाख रुपियाँ खर्चिएका छन् । इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आइएसपी) र नेटवर्क सेवाप्रदायकले ७६ करोड ४० लाख रुपियाँको कारोबार गरेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । कुल कारोबार रकममध्ये ८० प्रतिशत मोबाइलको हिस्सा भएको सेवाप्रदायक कम्पनीको भनाइ छ । कुल दूरसञ्चार उपभोक्तामध्ये ५८ प्रतिशत मोबाइलका छन् । पछिल्लो समय मोबाइल र जिपिआरएस इन्टरनेटमा बढेको आकर्षणका कारण उपभोक्ताले गर्ने खर्च बढेको छ ।

हालसम्म नेपाल टेलिकम, एनसेल, युटिएल, एसटिएम, स्मार्ट र नेपाल स्याटेलाइट (हेलो नेपाल) गरी ६ वटा भ्वाइस सेवा प्रदायक र ४१ वटा इन्टरटेनट सेवाप्रदायक कम्पनीले लाइसेन्स लिएका छन् । अघिल्लो आवको अन्त्यसम्म ४६ प्रतिशत जनसंख्यामा दूरसञ्चार सेवाको पहुँच पुगेकामा एक वर्षको अवधिमा १२ प्रतिशतले बढेको छ । गत वर्षको जनगणनाअनुसार मुलुकको कुल जनसंख्या दुई करोड ६६ लाख २० हजार आठ सय नौ छ ।

कोषमा साढे ५ अर्ब

काठमाडौ : ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा गत आवमा ९२ करोड रुपियाँ थपिएको छ । दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले आम्दानीको २ प्रतिशत रकम यो कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । गत वर्ष चार कम्पनी नेपाल टेलिकम, एनसेल, युटिएल र हेलो नेपाल तथा इन्टरनेट/नेटवर्क सेवाप्रदायकले कोषमा रकम जम्मा गरेका थिए । प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म कोषमा पाँच अर्ब ६६ करोड रुपियाँ जम्मा भइसकेको छ ।

कोषबाट प्राधिकरणले मुलुकका सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयलाई इन्टरनेट सञ्जालमा जोड्ने योजना बनाएको छ । यसका लागि शिक्षा मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग छलफल गरिसकेको प्राधिकरणले बताएको छ । योजनाअनुसार काम भए चालु आवको अन्त्यसम्म मुलुकभरका दुई सयभन्दा बढी विद्यालयमा इन्टरनेट पुग्नेछ । कोषको रकम परिचालन गर्न प्राधिकरणले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट नीतिगत स्विकृति लिनुपर्छ । लामो समयदेखि कोषको रकम निष्क्रिय बसेको छ । दूरसञ्चार नीतिमा कोषको रकम ग्रामीण भेगमा टेलिफोन विस्तारका लागि मात्र खर्च गर्न पाउने उल्लेख छ । (सौस)