फ्रिक्वेन्सी शुल्क बढाबढमा

लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा

काठमाडौं, ८ मंसिर । सरकारले रेडियो फ्रिक्वेन्सीको मूल्य निर्धारण बढाबढबाट गर्ने गरी नयाँ फ्रिक्वेन्सी नीति ल्याएको छ । फ्रिक्वेन्सी निर्धारण र यसको बाँडफाँड मनोमानी ढंगले गरिँदै आएको गुनासो आइरहेका बेला सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले नयाँ नीति जारी गरेको हो ।

सञ्चार मन्त्री अध्यक्ष रहेको फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिले बिहीबार सार्वजनिक गरेको ‘रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँड तथा मूल्य) सम्बन्धी नीति २०६९’ अनुसार वितरण भइसकेबाहेक अन्य फ्रिक्वेन्सीको मूल्य निर्धारण लिलाम बढाबढको प्रक्रियाबाट गरिनेछ । नयाँ नीतिमा थ्रिजी, वाइम्याक्स, एलटिइजस्ता महत्त्वपूर्ण फ्रिक्वेन्सी कम्पनीबीच बढाबढ गराएर जसले बढी राजस्व तिर्छ, त्यसैलाई सञ्चालन गर्न दिने उल्लेख छ । यसअघि नै प्रयोगमा आइसकेको थ्रिजी फ्रिक्वेन्सी बढाबढ गर्न भने आधारमूल्य १० मेगाहर्जका लागि कम्तीमा २४ करोड रुपियाँ तोकिएको छ ।

अब फ्रिक्वेन्सी लिने कम्पनीले जति मूल्यमा थ्रिजी फ्रिक्वेन्सी पाउँछन्, त्यही मूल्य नेपाल टेलिकम र एनसेलले ०६२ सालदेखि नै तिर्नुपर्नेछ । दुवै कम्पनीले ०६२ सालमा विनाप्रतिस्पर्धा थ्रिजी फ्रिक्वेन्सी पाएका थिए । नयाँ कम्पनीलाई थ्रिजी लाइसेन्स दिइएको ३० दिनभित्र टेलिकम र एनसेलले सोही मूल्य सरकारलाई तिर्नुपर्ने प्रावधान नीतिमा राखिएको छ । दूरसञ्चारबाहेक टेलिभिजन प्रसारणलाई डिजिटल प्रविधिमा रूपान्तरण गर्दा प्राप्त हुने थप फ्रिक्वेन्सीलाई समेत बढाबढको माध्यमबाट वितरण गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।

दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी वितरणसम्बन्धी कानुनी र नीतिगत व्यवस्था समयसापेक्ष नभएको भन्दै नयाँ नीति जारी गरिएको मन्त्रालयले बताएको छ । सीमित राष्ट्रिय सम्पदाका रूपमा रहेको रेडियो फ्रिक्वेन्सी वितरण प्रक्रियालाई अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने प्रक्रियासँग अन्तरसम्बन्धित गरी कुशल, प्रभावकारी र पारदर्शी फ्रिक्वेन्सी वितरण तथा मूल्य निर्धारण प्रक्रिया स्थापित गर्ने उद्देश्यले नीतिको जारी गरिएको सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता सुशीलकुमार ओझाले बताए । नीति गत कात्तिक १९ गतेदेखि नै लागू हुने उनले जानकारी दिए । दूरसञ्चार क्षेत्रमा विकास हुने नयाँ प्रविधिलाई समयमै भित्र्याउन सकिने गरी फ्रिक्वेन्सी निर्धारण र वितरण गर्ने सिद्धान्त लिइएको ओझाको भनाइ छ ।

नितीअनुसार अब दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी प्रदान गर्दा निश्चित सिद्धान्त अवलम्बन गरिने छ । यसका लागि १२ वटा सिद्धान्त तय गरिएको छ । रेडियो फ्रिक्वेन्सीको वितरण र मूल्य निर्धारण बजार मागअनुसार लिलाम बढाबढको प्रक्रियाबाट गरिने नीतिमा उल्लेख छ । नीतिअनुसार फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन गर्दा राज्यले थप वार्षिक एक अर्ब रुपियाँभन्दा बढी राजस्व उठाउन सक्ने देखिन्छ ।

एउटा कम्पनीले पाएको फ्रिक्वेन्सी प्रयोग नगरेर अर्कोलाई दिन नपाउने नीति सरकारले लिएको छ । यसअनुसार फ्रिक्वेन्सी जुन प्रयोजनका लागि जसले लिएको हो त्यही प्रयोजनमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ । साथै अनावश्यक फ्रिक्वेन्सी ओगट्ने प्रवृतिलाई पनि निरुत्साहित गरिने नीतिमा समेटिएको छ । न्यूनतमभन्दा बढी ओगटिएको फ्रिक्वेन्सीको मूल्य निर्धारण बढी गरिने छ । नीतिअनुसार आवश्यकताभन्दा बढी फ्रिक्वेन्सी ओगटेका कम्पनीले प्रयोग नभएको फ्रिक्वेन्सी फिर्ता गर्नुपर्ने छ । नेपाल टेलिकम, एनसेल, हेलो नेपाललगायत कम्पनीले आवश्यकभन्दा बढी फ्रिक्वेन्सी ओगटेका छन् ।

नीतिले सबै खाले फ्रिक्वेन्सीको न्यूनतम मूल्यसमेत निर्धारण गरेको छ । थ्रिजीको हकमा भने सोही परिमाणको ब्यान्डविथ बराबरको फ्रिक्वेन्सी बढाबढ गरिनेछ । सो बढाबढबाट कायम भएको मूल्यलाई नीति लागू हुनुअघि थ्रिजी फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरेका सेवा प्रदायका लागि पनि कायम गरिने नीतिमा उल्लेख छ । हाल नेपाल टेलिकम र एनसेलले थ्रिजी फ्रिक्वेन्सी उपयोग गरिरहेका छन् ।

नयाँ नीतिअनुसार मोबाइल टेलिफोन सेवा प्रदायकले आम्दानीको ०.४ फ्रिक्वेन्सी शुल्कका रूपमा सरकारलाई तिर्नुपर्ने छ । जिएसएम ९०० र १८०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी लिएर सेवा सञ्चालन गरिरहेका नेपाल टेलिकम, एनसेल, नेपाल स्याटेलाइट, स्मार्ट टेलिकम र एसटिएम टेलिकमले अबदेखि वार्षिक आम्दानीका आधारमा फ्रिक्वेन्सी शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ । नीतिअनुसार अब नेपाल टेलिकमले फ्रिक्वेन्सी शुल्क ४३ करोड र एनसेलले ३३ करोड रुपियाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । अब कुनै पनि मोबाइल सेवा प्रदायकले कम्तीमा ६ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी पाउँछन् । ग्राहक बढेर ६ मेगाहर्जले नपुगेमा मात्र १८०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा ९ मेगाहर्जलाई न्यूनतम फ्रिक्वेन्सी कायम गर्ने नीतिमा उल्लेख छ ।

नेपालमा ०५६ सालदेखि मोबाइल टेलिफोन सुरु भए पनि फ्रिक्वेन्सी शुल्क भने उठाउने गरिएको थिएन । फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापनका लागि वैज्ञानिक र पारदर्शी नीति बनाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा तत्कालीन संसद्को सार्वजेनिक लेखा समितिले निर्देशन दिएका थिए । लेखा समितिले गठन गरेको एक उपसमितिले एक वर्ष लामो अध्ययन गरेर आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।