विमानस्थलमा पार्किङ स्थल अभाव

सौर्य दैनिक

काठमाडौं, १० भदौ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हवाइचाप बढ्दै गएपछि जहाजका लागि पार्किङस्थलको अभाव हुन थालेको छ । आन्तरिक वायुसेवा कम्पनीले ‘बेस सिस्टम’को अवज्ञा गर्दा यस्तो अवस्था आएको हो ।

वायुसेवा कम्पनीलाई उडान बेस छुट्याएर अनुमति दिने गरिए पनि त्यसको पालना हुने गरेको छैन । हवाई नीति ०६३ अनुसार हरेक नयाँ जहाज भित्र्याउनुपूर्व उडान बेस किटान गरिएको हुन्छ तर त्यसको कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । राजधानीबाहिरका विमानस्थललाई समेत बेस बनाएर उडान गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि धेरै उडान काठमाडौंबाट हुने गरेका छन् । व्यावसायिक फाइदा राजधानीबाट बढी हुनु तथा बाहिरका विमानस्थलमा पर्याप्त प्राविधिक तथा भौतिक उपकरण अभावका कारण अधिकांश विमानकम्पनी राजधानी केन्द्रित छन् ।

पार्किङ अभावका कारण पर्यटकीय सिजनमा जहाज आकाशमै होल्ड गर्नुपर्ने समस्या बढेको छ । यदि मौसम तथा प्राविधिक कारणले उडान ढिलाइ भयो भने निकै समस्या हुने गरेको विमानस्थलस्थित अपरेसन विभागका प्रबन्धक राजबहादुर महर्जनले बताए ।

पर्याप्त पार्किङस्थल अभावका कारण विमानस्थलमा जहाज एकआपसमा ठोक्किने गरेको सम्बन्धित विमान कम्पनीले बताएका छन् । त्रिभुवन विमानस्थलको आन्तरिकतर्फ २० वटा जहाजको पार्किङ क्षमता भए पनि ४० वटासम्म जहाज तथा हेलिकोप्टर पार्किङ हँुदै आएका छन् । दिउँसोको समयमा उडान हुने भएकाले समस्या नभए पनि रातको समयमा पार्किङ समस्या बढी हुने गरेको छ ।

विमानस्थलमा हरेक कम्पनीका लागि पार्किङ स्थल छुट××याइएको हुन्छ तर स्थान अभावका कारण एउटा कम्पनीको पार्किङस्थलमा अर्को कम्पनीको जहाज राख्नुपर्ने अवस्था छ । हवाई नीतिमा एक वायुसेवा कम्पनीको पार्किङ क्षेत्रमा अर्को कम्पनीको जहाज पार्किङ गर्दा २० प्रतिशत शुल्क तिर्नु पर्ने व्यवस्था छ । तर, यसको कार्यान्वयनमा नियामक निकाय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण उदासीन रहेको आरोप वायुसेवा कम्पनीको छ । विमानस्थल प्रशासन भने जहाज बेसका आधारमा अनुगमन गर्ने जिम्मा प्राधिकरणको भएको भन्दै पन्छिने गरेको छ ।

त्रिभुवन विमानस्थलमा अहिले आन्तरिकतर्फ बुद्ध एयरका सात, यती एयरका सात, तारा एयरका पाँच, नेपाल वायुसेवाका तीन, अग्नी एयरका चार, सीता एयरका दुई र गुण एयरलाइन्सका तीनवटा जहाज पार्किङ हुने गरेका छन् । त्यस्तै, हेलिकोप्टरतर्फ फिस्टेलका पाँच, एयर डायनेस्टीका चार, श्री एयरका तीन, माउन्टेन हेलिकोप्टर्सका दुई र सिम्रिक एयरलायन्सका दुईवटा हेलिकोप्टर पार्किङ हुने गरेका छन् । हेलिकोप्टरका लागि भने धावर्नमार्गपूर्वपट्टि व्यवस्था गरिएको छ ।

त्रिभुवन विमानस्थलको जहाज पार्किङस्थल साँघुरो र अव्यस्थित भएको गुनासो वायुसेवा कम्पनीहरूले गर्दै आएका छन् । पर्याप्त ठाउँको अभाव भएपछि रातको समयमा जहाज धकेलेर पार्किङ गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । जहाजमा ‘ब्याक गियर’ नहुने हँुदा ठूला जहाज मेसिन लगाएर तथा सानो जहाज मान्छेले धकेलेर पार्किङ गर्ने गरेका छन् ।

हाल सञ्चालनमा रहेका १५ वटा आन्तरिक वायुसेवा कम्पनीमध्ये १२ वटा कम्पनीको बेस काठमाडौं छ । सिंगल इन्जिन जहाज सञ्चालन गर्ने एयर काठमडौं, मकालु र गोमा एयरले मात्र सुर्खेत तथा नेपालगञ्जलाई बेस बनाएर सेवा सञ्चालन गर्छन् । त्यस्तै सीता, श्री र सिम्रिक एयरका केही जहाज तथा हेलिकोप्टर सुर्खेतलाई बेस बनाएर उडान गर्छन् । 

मन्त्रालयले अनुमति दिँदा पोखरा, विराटनगर, सिमरा, लुक्ला तथा नेपालगन्जजस्ता विमानस्थलमा बेस बनाएर उडान गर्ने गरी अनुमति दिए पनि यसको पालना हुनसकेको छैन । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्य बेस सिस्टमको पालना गर्ने हो भने जहाज पार्किङको समस्या नहुने बताउँछन् । यसमा नियामक निकायले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सरकारी वेबसाइट असुरक्षित

सौर्य दैनिक

काठमाडौं, ८ भदौ । सरकारी लापरबाहीका कारण संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण सूचना रहने सरकारी कार्यालयका वेबसाइट असुरक्षित छन् । सम्बन्धित कार्यालयले आफ्नो वेबसाइटको सेक्युरिटी अडिट नगर्दा सरकारी साइट धमाधम ह्याक भइरहेका छन् ।

तीन वर्षअघि नै सरकारले वेबसाइट र सर्भरलाई सुरक्षित बनाउन सबै सरकारी वेबसाइट अनिवार्य अडिट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । साइट तथा सर्भरको अवस्था जाँच गरी सुरक्षित बनाउने काम अडिट हो । यससम्बन्धी काम विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको नियन्त्रक कार्यालयले गर्छ । तर, यो व्यवस्था अहिलेसम्म लागू भएको छैन । यस्तै, लापरबाहीका कारण केही दिनअघि मात्रै ह्याकरले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेबसाइट ह्याक गर्‍यो । यसअघि परराष्ट्र मन्त्रालय, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र भन्सार विभागको वेबसाइट ह्याक भएको थियो ।

इन्टरनेट सुरक्षासम्बन्धी काम गरिरहेको प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालयका नियन्त्रक राजनराज पन्तले वेबसाइट र सर्भर सुरक्षित बनाउन सबै सरकारी वेबसाइट अनिवार्य अडिट गर्ने व्यवस्था गरिए पनि लागू नभएको बताए । भने, ‘अहिलेसम्म वेबसाइटको सेक्युरिटी अडिट गराउन कोही आएको छैन ।’

अहिले बैंकिङ क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रका प्राय: वेबसाइट विनाअडिट सञ्चालनमा छन् । संवेदनशील सूचना राखिने सरकारका वेबसाइट अडिट हुने गरेका छैनन् । यसरी सञ्चालित साइट सजिलै ह्याक गर्न सकिने भएकाले त्यसबाट रोक्न अपलोड गर्नुअघि अडिट गर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिएको पन्तले बताए ।

उनले सूचना सुरक्षाका लागि सूचना प्रविधि सुरक्षासम्बन्धी निर्देशिकासमेत तयार गरिएको जानकारी दिए । यो निर्देशिका पूर्णरूपमा पालना हुने हो भने सूचनाको सुरक्षामा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।

वेबसाइट अडिटको काम नियन्त्रकको कार्यालयका साथै अन्य कम्पनीलाई पनि दिन सकिने प्रावधान छ । अडिट गरेका साइट ह्याक हुने सम्भावना एकदमै कम हुने सूचना प्रविधि विज्ञहरू बताउँछन् । त्यस्तै, अडिटबाट कुनै पनि सर्भर सुरक्षित राख्न सकिन्छ । भारतमा अडिट नगरी कुनै पनि सरकारी वेबसाइट सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था छ । नेपालमा भने अडिट नगरिएका र आधारभूत सुरक्षाको विधिसमेत प्रयोग नगरी सरकार र निजी क्षेत्रका वेबसाइट सञ्चालनमा छन् ।

अधिकांश मन्त्रालय, सरकारी कार्यालय, फर्म, जिल्ला विकास समिति, गाउँ विकास समितिका वेबसाइट भए पनि यसको सुरक्षाका लागि अडिट भने गरिएको छैन । सरकारले सरकारी कार्यालयलाई नि:शुल्क अडिट गराउने व्यवस्था गरे पनि हालसम्म कसैले वेबसाइट सुरक्षाबारे चासो राखेका छैनन् । वेबसाइट ह्याकिङ विशेष गरी दुई किसिमबाट हुन्छ । एउटा सर्भरको माध्यमबाट र अर्को प्रोग्रामिङ बिगारेर । ह्याकिङबाट बचाउन सर्भर र प्रोग्रामिङ दुवैमा ध्यान दिनुपर्ने पन्तको सुझाव छ ।

प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालयले सरकारी वेबसाइटको सुरक्षासम्बन्धी विविध पक्षको परीक्षण प्रणालीअन्तर्गत कानुन मन्त्रालय र अन्य पाँच मन्त्रालयको अडिट प्रक्रियाको थालनी गरेको थियो । ‘वेबसाइट अडिट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नै कतिलाई थाहा छैन,’ कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘हामीकहाँ आफ्नो वेबसाइट अडिट गरिदिनुपर्‍यो भनेर कोही पनि आएको छैन ।’

कार्यालयको वार्षिक रूपमा आर्थिक कारोबारको लेखा परीक्षण गरिए जसरी साइटको सुरक्षा परीक्षण गर्नुपर्ने सूचना प्रविधि विज्ञहरू बताउँछन् । अडिट प्रक्रियाअन्तर्गत वेबसाइट रहने वेब सर्भर, साइट निर्माण गर्दा हुने सुरक्षा संयन्त्रलगायत विभिन्न पक्षका कमी–कमजोरी हटाउने गरिन्छ ।

कसले गर्छ ह्याकिङ ?

नेपालमा बेला–बेला वेबसाइट ह्याक भइरहन्छन् । तर, केही मात्र सार्वजनिक जानकारीमा आउँछन् । विभिन्न समूहले चेतावनीस्वरूप यस्ता साइट ह्याक गर्छन् । त्यस्तै, आफ्नो क्षमता परीक्षण गर्न, अरूलाई दु:ख दिन, आर्थिक प्रलोभनका लागि र रमाइलोका लागि समेत वेबसाइट ह्याक हुने विज्ञहरू बताउँछन् ।

एनसेलले भन्सार छलेको प्रमाणित

सौर्य दैनिक

काठमाडौं, ७ भदौ । निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलले मोबाइल इक्युपमेन्टको प्रज्ञापनपत्र लिएर युपिएस र ब्याट्री आयात गरी भन्सार छली गरेको प्रमाणित भएको छ । राजस्व न्यायाधीकरण काठमाडौंले एनसेलले भन्सार छली गरेको प्रमाणित गरेको हो ।

भन्सार छली गरेको प्रमाणित भएपछि न्यायाधीकरण काठमाडौंले राजस्व अनुसन्धान विभागले यसअघि गरेको निर्णयलाई सदर गर्दै स्पाइस नेपाल प्रालि (हालको एनसेल) लाई ४० लाख रुपियाँ जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएको छ । न्यायाधीकरणले गरेको ८ पृष्ठ लामो फैसलाअनुसार एनसेलले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयको मोबाइल इक्युपमेन्ट तथा हार्डवेयरको प्रज्ञापनपत्र देखाएर काठमाडौंबाट भन्सार छली गरेको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘तत्कालीन स्पाइस नेपाल तथा हालको एनसेलले भन्सार ऐन, २०६४ को व्यवस्थाअनुसारको बरामद भएको सामानको पुष्टि हुने प्रमाण दिन नसकेको र राजस्व अनुसन्धान विभागको आदेशअनुसार एनसेलका प्रेमसिंह ऐरले तारेखसमेत गुजारेकाले युपिएससमेतका ब्याट्री चोरीपैठारी गरेको ठहर्छ ।’ विभागले एनसेललाई ४० लाख रुपियाँ जरिवाना र ट्रक ड्राइभरहरूलाई प्रतिव्यक्ति पाँच हजार रुपियाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो । न्यायाधीकरणले विभागले गरेको जरिवानाको निर्णयलाई पनि सदर गरेको छ ।

कम्पनीले भारतीय ब्याट्री एवं युपिएस उपकरण विराटनगर लैजान लागेको थियो । ना २ ख ९२७८ र ना २ ख ८६१८ गरी दुईवटा ट्रकमा लैजान लागेको ८६ पिस ब्याट्री, ५० केभिएको दुई पिस र ट्रान्सफरमर युपिएस दुई पिस २६ जेठ २०६६ मा राजस्व अनुसन्धान अस्थायी चेकपोस्ट थानकोटले बरामद गरेको थियो । राजस्व अनुसन्धान चेकपोस्टले गरेको ती सामानहरूको विवरण र भौतिक परीक्षणले एनसेलले भन्सार चोरी गरेको देखिएकाले एनसेललाई बिगोको अन्दाजी मूल्य ४० लाख रुपियाँ धरौटी माग गरेको थियो ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले २५ असार ०६६ असार मा भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७ को उपदफा १ अनुसार बिगोबमोजिमको जरिवाना ४० लाख रुपियाँ र कैदबापतको ३६ हजार पाँच सय रुपियाँ धरौटी माग्ने निर्णय गरेको थियो । भन्सार चोरीका सामान ढुवानीमा सहयोग गरेको भन्दै दुवै ट्रकका ड्राइभरलाई जरिवानाबापतको पाँच हजार रुपियाँ र कैदबापतको १८ हजार दुई सय ५० गरी २३ हजार दुई सय ५० रुपियाँका दरले धरौटी लिएर तारेखमा छाडेको थियो ।

विदेशबाट आयात गरेका पाँच सय २४ युपिएस ब्याट्रीमध्ये ९० थान राजस्व तिरेर ललितपुरको आफ्नो गोदाममा राखेको र त्यसलाई विराटनगर लैजाने क्रममा भूलवश कागजात फरक परेको भन्दै एनसेलले राजस्व अनुसन्धान विभागले गरेको निर्णयविरुद्ध राजस्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन गरेको थियो । न्यायाधीकरणले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट जारी गरेको प्रज्ञापनपत्रभन्दा फरक पर्ने सामान राजस्व अनुसन्धान अस्थायी चेकपोस्ट थानकोटले नियन्त्रणमा लिएको जनाउँदै एउटै सामानको फरक–फरक प्रज्ञापनपत्र हुनुलाई भूलवश मान्न नहुने जिकिर गरेको छ । एनसेलले नियतवश भन्सार छली तथा अवैध चोरीपैठारीमा संलग्न भएको ठहर न्यायाधीकरणको छ । विभागमा र राजस्व न्यायाधीकरणमा समेत एनसेलले आफ्ना कर्मचारीको मानवीय भूलका कारणले प्रज्ञापनपत्र फरक रहेको दाबी गरे पनि न्यायाधीकरणले त्यसमा सहमत नभई नियतवश नै राजस्वमा हानि पुर्‍याउने मनसाय रहेको ठहर गर्दै विभागले गरेको निर्णयलाई नै सदर गरेको छ ।

मोबाइल सेवा विस्तार तीव्र

सौर्य समाचार

काठमाडौं, ३ भदौ । पछिल्ला केही वर्ष नेपालमा मोबाइल सेवा तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको छ । सेवाप्रदायक कम्पनीबीचको कडा प्रतिस्पर्धा तथा विभिन्न समयमा कम्पनीले ल्याउने अफरका कारण मोबाइल प्रयोगकर्ता बढेका हुन् ।

नेपाल टेलिकमलगायत अन्य कम्पनी मोबाइल सेवा विस्तारमा केन्द्रित छन् । कम्पनीले ल्याउने अधिकांश अफर तथा स्किम मोबाइल सेवामा आधारित छन् । सेवाप्रदायकबीच बढेको तीव्र प्रतिस्पर्धाकै कारण दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले देशका सबै मोबाइल कम्पनीका टेलिफोन देशका सबै ठाउँमा चलाउन मिल्नेगरी ‘इन्टर अपरेटर रोमिङ’ समेतको तयारी गरेको छ । यसका लागि सेवाप्रदायकसँग छलफल भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

यो प्रणाली लागू भएमा एउटा ठाउँ वा कम्पनीको मोबाइल अर्को ठाउँ वा अर्कै कम्पनीको क्षेत्रभित्र पुग्दा निर्वाध चल्छ । अहिले एउटा सेवाप्रदायक कम्पनीका ग्राहक आफ्नो ठाउँभन्दा बाहिर जाँदा त्यहाँ त्यो कम्पनीको सेवा पुगेको रहेछ भने मात्र आफ्नै मोबाइलबाट कुराकानी गर्न सक्छन् । यो नीतिलाई प्राधिकरणले लागू गरेमा सबै कम्पनीका टेलिफोन देशका सबै ठाउँमा चल्नेछन् । हाल नेपाल टेलिकम र युटिएलले सिडिएमए प्रविधिबाट मोबाइल सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । ग्रामीण भेगमा सेवा चलाइरहेका अन्य कम्पनी एसटिएम, स्मार्ट र नेपाल स्याटेलाइटले पनि जिएसएम प्रविधिबाट टेलिफोन चलाउन सुरु गरिसकेका छन् ।

प्राधिकरणका अनुसार नेपाल टेलिकमले सबैभन्दा धेरै स्थानमा सेवा विस्तार गरेको छ । टेलिकमले ७५ वटै जिल्लामा सेवा विस्तार गरिसकेको छ । युटिएलले ४० जिल्लामा विस्तार गरेको छ । कम्पनीले मोबाइलको प्रयोगमा थपेका सुविधा र मोबाइल सेटको शुल्कमा आएको गिरावटले पनि उपभोक्ता बढेका हुन् । पछिल्लो समयमा मोबाइल सेवाको विस्तार उत्साहजनक रहेको दूरसञ्चार प्राधिकरणले बताएको छ । मोबाइलको पहुँच उल्लेख्य बढेकाले टेलिघनत्वसमेत बढेको छ । कुल टेलिफोन प्रयोगकर्तामध्ये हाल ५६.५५ प्रतिशत मोबाइल प्रयोगकर्ता छन् । प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार मुलुकभर मोबाइल प्रयोगकर्ताको संख्या एक करोड ४० लाख ५६ हजार पुगेको छ । यसमध्ये पनि सबैभन्दा धेरै जिएसएम मोबाइलका छन् । नेपालमा ११ वर्षअघि जिएसएम प्रविधिको मोबाइल भित्रिएको हो ।

प्रतिस्पर्धा बढसँगै शुल्क पनि घटेको छ । केही वर्षअघिसम्म मोबाइलमा उठाएको पैसा पनि तिर्नुपर्ने अवस्था थियो । तर, अहिले प्रतिस्पर्धाका कारण शुल्कमा उच्च गिरावट आएको छ । ०५६ मा मोबाइल सेवा सञ्चालन सुरु गरेको टेलिकमले पहिलो पाँच वर्षसम्म मोबाइल सेवा विस्तारमा त्यति ध्यान नदिए पनि अहिले मोबाइलमै जोड दिएको छ । हालैमात्र कम्पनीले एक करोड लाइन जिएसएम लाइन थप्ने महत्त्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीका अनुसार अहिले यसले मासिक एक लाख हाराहारीमा मोबाइल सिमकार्ड बाँडिरहेको छ । पाँच वर्षअघि नेपाल टेलिकमले मात्र प्रदान गर्ने मोबाइल सेवाका ग्राहक दुई लाख ९९ हजार एक सय ४० थिए । अहिले टेलिकमका मोबाइल ग्राहक ६१ लाख २२ हजार छन् भने एनसेलका ८१ लाख छन् ।

एभ्को इन्टरनेसनलको लाइसेन्स खारेज

काठमाडौं : नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एभ्को इन्टरनेसनलको ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेसन (जिएमपिसिएस) सेवाको लाइसेन्स खारेज गरेको छ । सो कम्पनीले रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबापत नियमानुसार बुझाउनुपर्ने दस्तुर नबुझाएकाले प्राधिकरणले लाइसेन्स खारेज गरेको हो । दूरसञ्चार ऐन ०५३ को दफा २८ बमोजिम लाइसेन्स खारेज गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । एभ्को लाइसेन्स नम्बर एमपिसिएस २ हो ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिले लाइसेन्स खारेजको निर्णय साउन दोस्रो साता नै गरे पनि माइन्युट नभएका कारण सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थिएन । कम्पनी लामो समयदेखि सम्पर्कमा नआएको र तिर्नुपर्ने शुल्क नतिरेकाले लाइसेन्स खारेज गरिएको बताइएको छ । जिएमपिसिएस विश्वभर जहाँबाट जहाँ पनि फोन गर्न मिल्ने प्रविधि हो । स्याटलाइटबाट चल्ने यो सेवालाई सुरक्षित र प्रभावकारी मानिन्छ । कुनै प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य कारणले मोबाइल र ल्यान्डलाइन टेलिफोन नचल्ने अवस्थामा पनि यसले काम गर्ने भएकाले प्राकृतिक विपत्तिका बेला उद्धार कार्यमा यो उपयोगी हुन्छ ।

प्राधिकरणले एभ्कोलाई पटकपटक विवरण बुझाउन पत्र काटे पनि कम्पनी सम्पर्कमा आएको थिएन । प्राधिकरणले बाँकी बक्यौता बुझाउन दुईपटक सार्वजनिक सूचनासमेत प्रकाशित गरेको थियो । एभ्कोले दुई वर्षदेखि रोयल्टी रकम र ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा बुझाउनुपर्ने वार्षिक आम्दानीको २ प्रतिशत बुझाएको छैन । त्यस्तै कम्पनीले सेवा सञ्चालन गरे/नगरेबारे पनि प्राधिकरणलाई जानकारी छैन । नेपालका लागि कोरियाली कार निर्माता कम्पनी हुन्डाईको आधिकारिक बिक्रेतासमेत रहिसकेको एभ्कोले यसअघि कस्मिक एयर सञ्चालन गरेको थियो । हाल कस्किम एयर बन्द भइसकेको छ । हुन्डाईले आधिकारिक बिक्रेताको जिम्मा पनि एभ्कोबाट खोसेर अर्को कम्पनीलाई दिइसकेको छ ।

एभ्कोले दुई वर्ष अगाडिदेखि जिएमपिसिएसको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनसमेत प्राधिकरणमा बुझाएको थिएन । कम्पनी सम्पर्कमा नरहेकाले बाँकी बक्यौता कति छ भन्ने यकिन तथ्यांकसमेत नरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । नेपालमा अहिले ३ कम्पनीले जिएमपिसिए सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन्

छानबिन प्रतिवेदन कागजमै सीमित

सौर्य दैनिक

काठमाडौं, ३२ साउन । नेपालमा हरेकजसो हवाई दुर्घटनापछि छानबिन आयोग गठन हुने गर्छ र आयोगले सम्बन्धित निकायलाई विभिन्न सुरक्षा सुझाव पनि दिन्छ । तर, हवाई दुर्घटना कम हुनुको साटो बढिरहेको छ । अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका सुरक्षासम्बन्धी सुझावलाई सम्बन्धित निकायले बेवास्ता गर्दा दुर्घटना नरोकिएको विज्ञ बताउँछन् ।

जोमसोममा दुर्घटनाग्रस्त अग्नि एयरको जहाज । 

हवाई दुर्घटना प्रतिवेदनको कार्यान्वयन अवस्थाबारे अध्ययन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदनअनुसार नेपाली आकाशमा प्रतिएक लाख घन्टा उडानमा दुईदेखि तीनवटासम्म दुर्घटना भएको पाइएको छ । प्रतिवेदनअनुसार नेपाली आकाशमा हुने दुर्घटना कहिले घट्ने र कहिले ह्वात्तै बढ्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । सुरक्षासम्बन्धी विषयलाई प्राथमिकतामा नराख्दा दुर्घटना हुनेगरेको प्रतिवेदनको ठहर छ । सिंगल इञ्जिनयुक्त साना जहाजका कारण पनि दुर्घटना बढेको भन्दै प्रतिवेदनले यस्ता जहाज दर्तामा रोक लगाउन सुझाव दिएको छ । छानबिन आयोगको सुरक्षा सुझाव बेवास्ता गर्ने निकायमध्ये पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ । मन्त्रालयले ३५ प्रतिशत सुझाव मात्र पालना गर्ने गरेको पाइएको छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र हवाई कम्पनीले भने ७० प्रतिशत सुझावको कार्यान्वयन गर्ने गरेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । जाँचबुझ आयोगले दिने सुझावको पूर्णपालना हुनसके जहाज दुर्घटनामा कमी आउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

हालसम्म विभिन्न छानबिन आयोगले मन्त्रालय, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र सम्बन्धित जहाज कम्पनीलाई तीन सय ७२ सुझाव दिएका छन् । प्राधिकरणले पाएका सुझावमध्ये ७० प्रतिशत, मन्त्रालयले ५५ प्रतिशत र जहाज कम्पनीले ६५ प्रतिशत सुझाव कार्यान्वयन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ३० प्रतिशत सुझाव आंशिक कार्यान्वयन भएको देखिएको छ । सुझाव कार्यान्वयन हुँदा कसरी त्यस्तै प्रकृतिका घटना भए भन्नेबारे भने प्रतिवेदन मौन छ ।

समितिको प्रतिवेदनअनुसार उपयुक्त नीति नियमको अभावमा मन्त्रालयले जहाज कम्पनीलाई सही निर्देशन दिनसकेको छैन । ‘सुझावहरू नीतिमा समावेश गरी समयसापेक्ष संशोधनका लागि दिइन्छ तर त्यसको सम्बोधन भने हुँदैन ।’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । हालसम्मका सबैजसो अध्ययन प्रतिवेदनले प्राविधिक त्रुटि, पाइलटको गलत निर्णय तथा खराब मौसमलाई जहाज दुर्घटनाको मुख्य कारकका रूपमा देखाएका छन् । हवाई सुरक्षा सुनिश्चित गर्न विगतका दुर्घटनाबारे गठित जाँचबुझ आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारले गत वर्ष बेग्लै कार्यदल गठन गरेको थियो । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक मेदिनीप्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय कार्यदलमा प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक (हाल महानिर्देशक) त्रिरत्न मानन्धर, पर्यटन मन्त्रालयका उपसचिव (हाल अवकाशप्राप्त) प्रभा वैद्य, नेपाल वायुसेवा निगमका निर्देशक दिगम्बर राजभण्डारी र सेनानीस्तरका पाइलट सदस्य थिए ।

हवाई सुरक्षा हेर्न प्राधिकरणअन्तर्गत हवाई उड्डयन सुरक्षा विभाग छ । यसले हरेक वर्ष वायुसेवा कम्पनीको सुरक्षा अडिट गर्छ । तोकिएको मापदण्डअनुसार सुरक्षा सतर्कता अपनाउने गरेको र कम्पनीले तालिकाअनुसार नियमित रूपमा जहाजको पार्टपुर्जा फेर्ने र मर्मत गर्ने काम गरेको विभागको दाबी छ ।

सन् १९५० को दशकदेखि नै जहाज दुर्घटनापछि प्रत्येकपटक छानबिन आयोग बनेका छन् तर पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग भने केही मात्र प्रतिवेदन छन् । सन् १९५७ देखि हालसम्म नेपालमा ७० वटा हवाई दुर्घटना भएको र साढे ६ सयभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको तथ्यांक छ । पछिल्लोपटक गत जेठमा अग्नि एयरको डोर्नियर जहाज मुस्ताङको जोमसोम विमानस्थलनजिक दुर्घटना भएको थियो ।

नेपाली आकाशमा ट्विनअटर, डोर्नियर, एभ्रो, एटिआर, बोइङ, एयरबस र पछिल्लो समयमा निर्माण भएको उच्चस्तरको प्रविधि र सम्भाव्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि यान्त्रिक सूचक भएको बिचक्राफ्ट र जेटस्टिम जहाज एवं प्राय: सबै प्रकारका हेलिकोप्टर दुर्घटना भइसकेका छन् ।

पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव यज्ञप्रसाद गौतम हवाई सुरक्षा मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रहने बताउँछन् । ‘सडक दुर्घटना तीव्र रूपमा बढिरहेकाले हवाई यातायातमा आकर्षण बढेको छ । यसलाई सुरक्षित, नियमित र विश्वसनीय बनाउन चुनौतीपूर्ण छ,’ गौतमले भने । सेवा प्रदायकले सुरक्षामापदण्ड पूरा गरे/नगरेको बारे कडाइका साथ अनुगमन गरिने उनले बताए ।

खराब मौसम र कमजोर प्राविधिक अवस्थाका बीचमा पनि चालक र वायुसेवा सञ्चालकले जहाज उडान गराउने गरेको दुर्घटनापछिका प्राय: सबै प्रतिवेदनमा उल्लेख हुने गरेको छ । तर वायुसेवा सञ्चालक संघ नेपाल (आओन) का प्रवक्ता सागर आचार्यले भने सबै वायुसेवा कम्पनीले आफ्ना पाइलटलाई मौसमको अवस्था हेरीकन निर्णय लिन स्वतन्त्र छाडेको बताए । कम्पनीले पाइलटलाई कुनै दबाब दिने नगरेको उनले दाबी गरे । ‘नेपाली कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको हवाई सुरक्षा मापदण्ड कायम गरेका छन्,’ उनले भने । छानबिन आयोगले दिएका सुझाव कम्पनीले पालना गर्नैपर्ने भन्दै उनले यसो नभए प्राधिकरणले कारबाही गर्नसक्ने बताए । हरेक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) ले नेपालको हवाई सुरक्षा कमजोर रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आएको छ । विश्वमै हवाई सुरक्षा कमजोर भएका मुलुकको सूचीमा नेपाल छ । आइकाओले उड्डयन नियमको कार्यान्वयन, उड्डयन सुरक्षामा भइरहेको काम, सुरक्षा निगरानी, प्राविधिक जनशक्तिको योग्यता र तालिम, हवाई सेवाप्रदायकलाई दिनुपर्ने निर्देशन, उड्डयन इजाजतपत्र प्रदान गर्दा अपनाउने विधि, अनुगमन र उड्डयन सुरक्षाको प्रतिबद्धताजस्ता बँुदालाई आधार बनाएर मूल्यांकन गर्छ ।

                           पछिल्ला ठूला हवाई दुर्घटना

                  ०६९ जेठ, अग्नि एयर मुस्ताङको जोमसोममा १५ को मृत्यु

                  ०६८ असोज, बुद्ध एयर ललितपुरमा १९ को मृत्यु

                  ०६७ मंसिर, तारा एयर ओखलढुंगामा २२ को मृत्यु

                  ०६७ भदौ, अग्नि एयर  मकवानपुरको शिखरपुरमा १४ को मृत्यु

प्राधिकरणले एनसेलसँग सेयरको विवरण माग्यो

सौर्य दैनिक
काठमाडौं, ३१ साउन । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले निजी दूरसञ्चार सेवाप्रदायकहरू एनसेल र स्याटेलाइट टेलिकम (हेलो नेपाल) लाई सेयर किनबेचबारे स्पष्ट जवाफ दिन निर्देशन दिएको छ । दुई कम्पनीले नियामक निकायलाई कुनै जानकारी नै नदिई गुपचुप सेयर किनबेच गरेपछि प्राधिकरणले यसबारे जानकारी मागेको हो ।

प्राधिकरणले दुवै कम्पनीलाई यथाशीघ्र कम्पनीको सेयर किनबेच प्रक्रिया, सेयर होल्डरको यथार्थ विवरण, वास्तविक लगानीकर्ता तथा तिनको लगानीबारे विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । ‘विवादमा आएका सबै कुराको यथार्थ विवरण दिन भनेका छौँ ।’ प्राधिकरण प्रवक्ता कैलाशप्रसाद न्यौपानेले सौर्यसँग भने । लामो समय भइसक्दा पनि सेयर किनबेचबारे प्राधिकरण बेखबर रहेको उनले बताए । प्राधिकरणले कति परिमाण र मूल्यको सेयर किनबेच भएको हो भनेर समेत सोधेको छ । एनसेलले हेलो नेपालको ७५ प्रतिशत सेयर तीन अर्ब रुपियाँमा किनेको बताइएको छ । ‘कति सेयर किनिएको हो सोधेका छौँ ।’ प्रवक्ता न्यौपानेले भने ।

एनसेल र हेलो नेपालको सेयर किनबेच मामला अख्तियारमा समेत पुगिसकेको छ । ‘सम्बन्धित कुनै निकायलाई थाहा नदिई यति ठूलो कारोबार गर्नु हेपाहा प्रवृत्ति हो,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो । सेयर किनबेचसम्बन्धमा अनुसन्धान सुरु गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । स्रोतअनुसार हेलो नेपाललाई अनुमतिपत्र सुल्कमा अन्य कम्पनीभन्दा फरक गर्दा राज्यलाई परेको हानी र करका विषयमा पनि आयोगले अनुसन्धान थालेको छ । हेलो नेपाललाई अनुमतिपत्र दिँदा नेपालभर मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्ने अरू कम्पनीलाई जसरी नवीकरण २० अर्ब रुपियाँको व्यवस्था छैन । यसले गर्दा राज्यलाई अरबौँ हानी पुगेको प्रतिवेदन तत्कालीन सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गत एक उपसमितिले दिएको थियो । हेलो नेपालले सर्तअनुसार काम गर्न नसकेको र अनावश्यक फ्रिक्वेन्सी ओगटेर राखेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हेलो मोबाइललाई आवश्यकताभन्दा बढी फ्रिक्वेन्सी दिइएबारे समेत आवाज उठ्दै आएको छ । त्यही बढी फ्रिक्वेन्सी भएकै कारण आफूले सो मोबाइल कम्पनी किनेको टेलियासोनेराले बताइसकेको छ । हेलो नेपालसँग अहिले १३.४ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी छ ।

एनसेलमा टेलियासोनेराको ८० प्रतिशत सेयर लगानी रहेको बताइए पनि प्राधिकरणमा रहेको लगानी तथा सेयर हिस्साको तथ्यांकमा भने रिनोल्डस् होल्डिङस् लिमिटेड, चाल्र्स टाउन, वेस्टइन्डिजको ८० प्रतिशत र सिनर्जी नेपाल प्रालिको २० प्रतिशत सेयर रहेको उल्लेख छ । ‘टेलियासोनेराको लगानी भनिएको छ तर यसको प्रत्यक्ष लगानी देखिएको छैन । त्यसकारण विस्तृत विवरण दिन भनिएको छ,’ प्राधिकरण प्रवक्ता न्यौपानेले भने । वास्तविक लगानीकर्ता र सेयर किनबेचबारे अख्तियारले प्राधिकरणसँग सक्कल फाइल मागेको न्यौपानेले जानकारी दिए । ‘अख्तियारले दुवै कम्पनीलाई अनुमतिपत्र दिँदाका सबै प्रक्रियाका फाइल तथा माइन्युट मागेको छ । साथै, अनुमतिपत्र कसको नाममा छ र कस–कसका नाममा सेयर छ भनेर पनि सोधेको छ,’ उनले भने ।

दूरसञ्चार ऐनअनुसार सेवाप्रदायकले सेयर संरचना परिवर्तन गर्नुअघि प्राधिकरणलाई जानकारी दिनुपर्छ । लाइसेन्स लिँदाको सेयर संरचनामा परिवर्तन भए पनि सरकारी निकायमा भने पुरानै तथ्यांक छ । युटिएलले समेत तीन वर्षअघि रघुवीर महासेठले १५ प्रतिशत सेयर किनेको जानकारी प्राधिकरणलाई महिनौँपछि मात्र गराएको थियो ।

प्रतिस्पर्धा ऐनअनुसार ४० प्रतिशत बजार हिस्सा भएको कम्पनीमा अर्को कुनै पनि कम्पनी गाभिन पाउँदैन । त्यस्तै प्राधिकरणले तयार पारेको मर्जर नीति मस्यौदामा पनि ४० प्रतिशतभन्दा बढी बजार हिस्सा हुनेगरी कुनै पनि दूरसञ्चार कम्पनी गाभिन नपाउने व्यवस्था छ ।

एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री तथा कृष्णबहादुर महरा सञ्चारमन्त्री हुँदा व्यापारी अजय सुमार्गीले हेलो नेपालको अनुमति पाएका थिए । हेलो नेपालको ७५ प्रतिशत स्वामित्व युरोपको टेलियासोनेराले लिएपछि एउटै विदेशी कम्पनीले नेपालका दूरसञ्चार सेवामा कतिसम्म लगानी गर्न पाउने भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । नेपालमा दूरसञ्चार सेवामा ८० प्रतिशतसम्म वैदेशिक लगानी खुला गरिए पनि एउटाले अर्कोमा गर्ने लगानीका विषयमा भने नीति छैन । एउटै कम्पनीले दुईवटामा लगानी गर्दा भविष्यमा दुई कम्पनी मिलेर मोबाइल शुल्क मिलेमतोमा तोक्नसक्ने संभावनासमेत रहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

दुइ बर्षपछि एनसेलले मोबाइल लाइसेन्स नवीकरण गर्न २० अर्ब तिर्नुपर्ने भएकाले एनसेललाई नेपाल सेटेलाइटमा गाभ्न सेयर किनबेच सुरु भएको बताइन्छ । एनसेलको नवीकरण शुल्क २० अर्ब रुपियाँ छ भने नेपाल सेटेलाइटको २५ लाख मात्र छ ।

अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा एनसेल

काठमाडौं : सरकारी कम्पनी नेपाल टेलिकम र एनसेलबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुरु भएपछि नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणले समाधान पहल थालेको छ । एनसेलले टेलिकमका ग्राहक आफूतिर तान्ने योजना ल्याएपछि प्रतिकारस्वरूप टेलिकमले एनसेलमा कल फर्वाडिङ सुविधा रोक्दै प्राधिकरणसमक्ष समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेको थियो ।

टेलिकमको आग्रहअनुसार प्राधिकरणले दुवै पक्षलाई वार्तामा बोलाएको हो । दुई पक्षबीच अर्को साता वार्ता हुने प्राधिकरण प्रवक्ता कैलाशप्रसाद न्यौपानेले जानकारी दिए । ‘हाम्रो काम दुई पक्षलाई मिलाउने हो । वार्ता गराएर समस्या समाधान गर्छौं,’ उनले भने । टेलिकम प्रवक्ता सुरेन्द्र थिकेले एनसेल अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा उत्रिएपछि प्राधिकरणलाई वार्ताको पहल गर्न आग्रह गरिएको बताए । ‘अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुरु भएको छ, रोक्नुपर्‍यो भनेका छौँ । यसमा प्राधिकरणको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ,’ थिकेले भने । अर्को सेवाप्रदायकलाई बाधा पुग्नेगरी कुनै पनि योजना वा स्किम ल्याउन नपाइने उनले बताए ।

दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबारे अन्योल

सौर्य दैनिक

काठमाडौं, ३० साउन । महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रिय परियोजनाका रूपमा रहेको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अन्योलमा परेको छ । पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले अगाडि बढाइरहेको परियोजना सरकारले लगानी बोर्डलाई दिने निर्णय गरेपछि यसको निर्माण अलमलिएको हो ।

प्रस्तावित विमानस्थलको नक्सा

मन्त्रालयले सम्भाव्यता अध्ययन गराएर प्रतिवेदन अध्ययन गरिरहेका बेला सरकारले २० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी बजेटका आयोजना लगानी बोर्डमार्फत् अगाडी बढाउने निर्णय गरेपछि यो बोर्डको भागमा परेको छ । नयाँ सरकारी नितीपछि हालसम्म विमानस्थलसम्बन्धी अध्ययन गरिरहेको पर्यटन मन्त्रालय अन्योलमा छ । उता बोर्डले भने दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको जिम्मेवारी आफैँले लिने निर्णय गर्दै हालसम्मको प्रगति विवरण उपलब्ध गराउन मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ ।

पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव यज्ञप्रसाद गौतमले विमानस्थल निर्माणको जिम्मेवारी कसको भन्नेबारे लगानी बोर्डसँग छलफल गरेर अगाडी बढ्ने बताए । ‘विमानस्थल निर्माणको जिम्मेवारीबारे केही अन्योलता देखिएको छ । छलफल गरेर समाधान गर्छौं,’ गौतमले भने । विदेशी एयरलाइन्स कम्पनीले वैकल्पिक गन्तव्य खोज्ने भएकाले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पका रूपमा निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘निजगढ विमानस्थललाई ट्रान्जिट हब बनाउन सकिन्छ ।’ सचिव गौतमले भने ।

मन्त्रालयले करिब ६ महिना लगाएर कोरियाली कम्पनी ल्यान्डमार्क वल्र्डवाइड (एलएमडब्ल्यु) ले तयार गरेको ११ सय पृष्ठ लामो सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदननको सारांश (सिनोप्सिस) तयार गरेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव रञ्जनकृष्ण अर्याल, प्राविधिक उपसचिव प्रभा वैद्य, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक रामप्रसाद न्यौपाने र उपमहानिर्देशक सुमनकुमार श्रेष्ठले प्रतिवेदनको सारांश तयार गरेका हुन् ।

लगानी बोर्डमा यससम्बन्धी दक्ष जनशक्ति नभएको र मन्त्रालय तथा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले धेरै काम गरिसकेकाले यसबारे अन्योल उत्पन्न भएको मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले बताएका छन् ।

कम्पनीको समग्र आर्थिक तथा भौतिक अवस्था र क्षमता एवं विमानस्थल निर्माणको अनुभव बारे बुझ्न पर्यटनले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पत्राचार गरेको थियो । साथै विमानस्थल निर्माण, सञ्चालन, हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा हुने भएकाले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित बुट कमिटीले समेत प्रतिवेदन अध्ययन गरिरहेको छ । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाका रूपमा घोषणा गरेको यो विमानस्थल निर्माण मौसम, रुट, तथा विस्तारको सम्भावनालगायतका कारणले उपयुक्त हुने सरकारको ठहर छ ।

मुलुकको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले यात्रु तथा विमान चाप थेग्न नसकेको भन्दै विगत लामो समयदेखि दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । एलएमडब्ल्युले गत ०६६ फागुनमा करिब ३६ करोड रुपियाँको लागतमा विमानस्थलको पूर्ण सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेर मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो । सम्भाव्यता अध्ययन गरेको आधारमा ल्यान्डमार्क कम्पनीलाई निर्माणमा प्राथमिकता दिइने सरकारसँग सम्झौता भएको बताइएको छ । सन् ०११ को अन्त्यसम्म विमानस्थल निर्माणको जिम्मेवारी पाए ०१५ सम्म पहिलो चरणको उडान अपरेसन गर्ने योजना कम्पनीको थियो । विमानस्थलसँगै ‘एयरपोर्ट सिटी’ निर्माण योजनासमेत कम्पनीले प्रस्तुत गरेको छ । विमानस्थल निर्माणपछ सन् ०३० सम्म ६ करोड यात्रु भित्र्याउने लक्ष्य कम्पनीको छ ।

एलएमडब्ल्युले आफू निर्माणका लागि तयार रहेको बताउँदै आएको छ । कम्पनीले दुई महिनाअघि निर्माणको जिम्मा आफूलाई दिन मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो । कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधि विनय रावलले लगानी बोर्ड स्थापना हुनुअघि नै अगाडि बढेको प्रोजेक्ट भएकाले पर्यटन मन्त्रालय र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमार्फत काम अगाडिबढाउनु उपयुक्त हुने बताए । सो विमानस्थल निर्माण गर्ने हो भने अन्य क्षेत्रीय विमानस्थ निर्माण गर्न नहुने प्रस्तावसमेत एलएमडब्ल्युको छ । सरकारले भैरहवा र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । त्यस्तै नेपालगञ्ज र जनकपुरमा समेत क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने योजना सरकारको छ । त्यस्तै बारा विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई आन्तरिक विमानस्थलमा परिणत गर्नुपर्ने मागसमेत कम्पनीको छ ।

निजी लगानीसम्बन्धी परियोजना समन्वय समितिको ०६४ माघको सिफारिसअनुसार सरकारले त्रिवर्षीय योजना ०६४–६७ मा नेपाल प्रवेश गर्ने वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय हवाई मार्गका लागि बाराको निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

आइएसपी कम्पनी संकटमा

सौर्य दैनिक 

काठमाडौं, २८ साउन । दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी इन्टरनेट सेवामा पनि केन्द्रित भएपछि इन्टरनेट सेवाप्रदायक (आइएसपी) कम्पनीहरू मारमा परेका छन् । मूलत: भ्वाइस सेवा प्रदान गर्ने नेपाल टेलिकम, एनसेल तथा युटिएलले इन्टरनेट सेवामा पनि जोड दिनथालेपछि इन्टरनेट सेवा दिनकै लागि खोलिएका आइएसपी संकटमा परेका हुन् । 

आइएसपी कम्पनीले लामो समयदेखि विभिन्न समस्या व्यहोर्दै आएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । सरकारले बेवास्ता गरिरहे इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनी बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने उनीहरूको दाबी छ । अन्योल भविष्यका कारण यो क्षेत्रमा नयाँ लगानीसमेत आउन छाडेको बताइएको छ ।

आइएसपी एसोसिएसनका अध्यक्ष विनय बोहोराका अनुसार लोडसेडिङ, दक्ष जनशक्तिको अभाव तथा बन्दहडताल लगायतका राजनीतिक गतिविधि आइएसपी कम्पनीले भोगिरहेका समस्या हुन् । भित्रिएको नयाँ प्रविधि आइएसपी कम्पनीलाई नदिएर साथै स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको वातावरण नबनाएर सरकारले समेत आइएसपीलाई बेवास्ता गरेको अध्यक्ष विनयको भनाइ छ । ‘सरकारले ऐनको व्यवस्था गरेर सबैलाई समान व्यवहार हुन्छ भने पनि व्यवहारमा त्यो लागू हुनसकेको छैन ।’ बोहोराले भने । यसले गर्दा आइएसपी कम्पनी सानो दायरमा खुम्चिन बाध्य भएको उनको भनाइ छ ।

ग्राहकको संख्या र आम्दानी सन्तोषजनक भए पनि आइएसपीको भविष्य अन्योलपूर्ण रहेको सञ्चालकहरू बताउँछन् । दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको थ्रिजी र एडिएसएल सेवाले व्यक्तिगत इन्टरनेट प्रयोगकर्तालाई तानेको उनीहरूको भनाइ छ । अहिले आइएसपी कम्पनीहरू कर्पोरेट हाउस, होटल, स्कुल तथा अस्पताललगायतका ठूला संघ/संस्थातिर केन्द्रित छन् । आइएसपीहरूले लामो समयदेखि छुट्टै फ्रिक्वेन्सीसमेत माग गरिरहेकामा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गतका फ्रिक्वेन्सी वितरण तथा नीति निर्धारण समितिले दूरसञ्चार कम्पनीसरह आइएसपीलाई पनि वाइम्याक्स फ्रिक्वेन्सी दिने निर्णय गरेको थियो । तर, निर्णय भएको लामो समय भइसक्दा कार्यान्वयन भएको छैन ।

आइएसपी कम्पनी भायोनेटका सञ्चालक बोहोरा इन्टरनेट सेवाप्रदायकका बीच पूर्वाधार साझेदारी हुनुपर्ने बताउँछन् । यस विषयमा नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । दूरसञ्चार कम्पनीसँग पूर्वाधार साझेदारी गर्ने हो भने आइएसपीहरू गाउँगाउँसम्म पुग्न सक्ने दाबी उनी गर्छन् । पूर्वाधार साझेदारी हुन नसक्दा अहिले सबैले आआफ्नो तार तानेर सहर नै कुरूप बनाएका छन् । त्यस्तै पूर्वाधार साझेदारी नहुँदा ब्याट्री, तार, पावर सबैमा लगानी दोहोरो परिरहेको छ । आइस्पानले अप्टिकल फाइबर साझेदारी गर्नका लागि प्रयास गरिरहेको भए पनि त्यो सफल हुन सकेको छैन ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार आइएसपी कम्पनीका ग्रहक संख्या बढ्नुका सट्टा घटिरहेको छ । कुल इन्टरनेट प्रयोगकर्तामध्ये अहिले सबैभन्दा बढी एनसेलका ५७ प्रतिशत छन् भने टेलिकमका ४० प्रतिशत छन् । आइएसपी कम्पनीका ग्राहक १ प्रतिशत मात्र छन् । फ्रिक्वेन्सी नभएकाले वायरलेस प्रविधिबाट इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीले नयाँ सेवा सुरु गर्न पाइरहेका छैनन् । सरकारले लिलाम बढाबढका माध्यमबाट निजी आइएसपीलाई पनि वाइम्याक्स फ्रिक्वेन्सी दिने निर्णय गरिसकेको छ । आइएसपीले पनि वाइम्याक्स पाएपछि प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण हुने र इन्टरनेटको शुल्क पनि ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म घट्ने दाबी व्यवसायीको छ ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणमा अध्यक्ष बन्न दौडधुप

सौर्य दैनिक

काठमाडौं, २४ साउन । दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा अध्यक्षका लागि दौडधुप सुरु भएको छ । प्राधिकरण अध्यक्ष भेषराज कँडेलले राजीनामा दिएपछि नयाँ अध्यक्षका लागि पहल सुरु भएको हो ।

सरकारी सेवाप्रदायक कम्पनी नेपाल टेलिकमका दुईजना पूर्वप्रबन्ध निर्देशकहरू सुगतरत्न कंसाकार र विश्वनाथ गोयलको नाम अहिले अध्यक्षका लागि चर्चामा छ । कंसाकारले टेलिकममा चार वर्ष महाप्रबन्धक र त्योभन्दा अघि दुई वर्ष योजना प्रमुख भएर टेलिकममा काम गरेका थिए । उनको कार्यकालमा टेलिकम सुधारका धेरै काम पनि भएका थिए । टेलिकम कर्मचारी उनलाई रुचाउँछन् र उनको पक्षमा पनि छन् । उनीनिकट स्रोतका अनुसार कंसाकार प्राधिकरणको अध्यक्ष हुनपाए दूरसञ्चार क्षेत्रमा रहेका सबै समस्या समाधान गर्नसक्ने दाबी गर्छन् ।

गोयल भने दुईपटक टेलिकम प्रबन्ध निर्देशक भइसकेका व्यक्ति हुन् । उनी नेपाल आयल निगममा समेत महाप्रबन्धक भएका थिए । प्राधिकरण स्थापनापछि अहिलेसम्म चारजना अध्यक्ष भएकामा एकजना मात्र टेलिकम बाहिरका छन् । दूरसञ्चार ऐन ०५३ अनुसार प्राधिकरण अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सरकारले सम्बद्ध क्षेत्रका विज्ञहरू समेत रहेको एक समिति गठन गर्नेछ र सो समितिको सिफारिसमा सरकारले अध्यक्षको नियुक्ति गर्छ । मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको समितिले कम्तीमा सात दिनको समय दिएर सार्वजनिक रूपमा दरखास्त आह्वान गर्छ । प्राप्त दरखास्तबाट विभिन्न प्रक्रिया पूरा गरेर यो समितिले मन्त्रिपरिषद्मा नाम सिफारिस गर्छ । यसका लागि दुई महिनासम्म लाग्नसक्ने बताइएको छ ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले कँडेलको राजीनामा स्वीकृत गरेपछि प्राधिकरणकै प्राविधिकतर्फका वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाललाई निमित्तको जिम्मेवारी दिइएको छ । निमित्त अध्यक्ष खनालले दूरसञ्चार क्षेत्रका सबै सरोकारवालालाई प्राधिकरणको नियमित काम अध्यक्षको राजीनामापछि पनि सञ्चार मन्त्रालयसँगको निकट समन्वयमा नियमित भइरहने आश्वस्त पारेका छन् । सेवाप्रदायकका तात्कालीक समस्या समाधान गर्न प्राधिकरण तत्पर रहने उनले बताए । त्यस्तै ग्राहकका गुनासा पनि तत्परताका साथ समाधान गर्ने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरेका छन् ।

विभिन्न कारणले तत्काल नियुक्त हुने सम्भावना नरहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । सेवाप्रदायकले पनि यही मौकामा आफ्नो अनुकूलको मान्छे ल्याउन लविङ गर्न थालेको बताइएको छ । अध्यक्ष शक्तिशाली हुने प्राधिकरणमा अध्यक्ष नहुँदा नियमनका साथै रोयल्टी तथा नवीकरण शुल्क उठाउने र फ्रिक्वेन्सी वितरणलगायतका थुप्रै काम प्रभावित हुने अवस्था छ । युटिएलको लाइसेन्स नवीकरण अहिलेको जटिल मुद्दा हो । वर्षौंदेखि उसले रोयल्टी तिरेको छैन । पटकपटक उसको सेवा बन्द गराउने निर्णय प्राधिकरणले गरे पनि कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । भारतीय सरकारको लगानी भएको कम्पनी हुनाले सरकारीस्तरमै कुरा हुने गरेको बताइन्छ । उसले जिएसएमको लाइसेन्सका लागिसमेत प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । युटिएलको रोयल्टी सवा अर्ब नाघे पनि उसले लाइसेन्स नवीकरणका लागि गत महिना नौ करोड रुपियाँ तिरेको छ । उसको लाइसेन्स अवधि आगामी महिनामा सकिँदैछ । युटिएललाई कारबाहीस्वरूप प्राधिकरणले सबै टेलिफोन सेवा प्रदायकलाई युटिएलसँगको अन्तरआबद्धता बन्द गर्न निर्देशन दिइसकेको छ यद्यपि यो निर्देशनको कार्यान्वयन भने कुनै सेवा प्रदायकले अहिलेसम्म गरेका छैनन् ।

तत्कालीन संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गत एक उपसमितिले एक वर्ष लामो अध्ययन गरेर मोबाइल फ्रिक्वेन्सी वितरणसम्बन्धमा प्राधिकरणलाई थुप्रै निर्देशन दिएको छ । तर अध्यक्ष अभावमा ती निर्देशन कार्यान्वयन नहुने अवस्थामा छन् ।

लेखा उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी नीतिमा सुधार गर्ने, नवीकरण शुल्क उठाउन पहल गर्ने तथा युटिएलसँग रोयल्टी उठाउने प्रक्रिया अगाडि बढाउने लगायतका काम थालेको थियो तर अब अध्यक्ष नहँुदा यी कुनै पनि काम पूरा हुन पाउँदैनन् । कँडेल हटेपछि युटिएललाई पनि सहज भएको छ किनकि उनी युटिएललाई रोयल्टी तिराउने नभई बन्द गराउने पक्षमा थिए । सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादव भने युटिएलको रोयल्टी मिनाहा गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको बताइएको छ ।

नौ महिनादेखि नेतृत्वविहीन

काठमाडौं, २१ साउन । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि स्थापित नेपाल पर्यटन बोर्ड लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन छ । राजनीतिक खिचातानीका कारण बोर्डमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति हुन सकेको छैन ।

बोर्ड प्रमुख प्रचण्डमान श्रेष्ठको कार्यकाल गत वर्ष कात्तिकमा सकिएदेखि बोर्ड निमित्तको भरमा चलिरहेको छ । श्रेष्ठको कार्यकाल सकिनुअघि नै नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छनोट प्रक्रिया सुरु भए पनि त्यो प्रक्रिया अहिलेसम्म पूरा भएको छैन । कार्यकारी छनोटका लागि सुरुमा सञ्चालक समिति सदस्यहरू गणेश सिंखडा, ङिमी शेर्पा र धु्रवनारायण श्रेष्ठ रहेको समिति गठन गरिएको थियो । सिंखडा र शेर्पा छनोट समितिका लागि अयोग्य भएको भन्दै ३० कात्तिकमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएपछि छनोट प्रक्रिया अवरुद्ध हुन पुगेको थियो ।

सो रिटमाथि अन्तरिम आदेश जारी गर्नुनपर्ने सर्वोच्चले फैसला गरेपछि प्रक्रिया अगाडि बढ्यो । समितिले पहिलो चरणको छनोट गरेर १८ जनाको नाम ‘सर्टलिस्ट’ पनि गर्‍यो । यसैबीच बोर्ड सञ्चालक समितिको ६ मंसिरमा बसेको बैठकले छनोट समितिका सदस्यबाट श्रेष्ठलाई हटाएर अग्निप्रसाद कँडेललाई नियुक्त गर्‍यो ।

कानुनी व्यवस्थाअनुसार त्यसयता सिंखडा, शेर्पा र कँडेल सम्मिलित समितिले उक्त प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने थियो तर पहिलो चरणको प्रतिस्पर्धापछि दोस्रो चरणको सार्वजनिक सुनुवाईसहितको ‘प्रिजेन्टेसन’को तयारी भइरहेका बेला १६ मंसिरमा छनोट समितिका तीनैजना सदस्यको म्याद सकिएपछि पुन: अर्को अड्चन आइपरेको थियो । त्यसपछि बोर्ड सञ्चालक समितिको सदस्यमा व्यवसायीका तर्फबाट पम्फा धमला, फुर्बा ग्याल्जेन शेर्पा र अम्बरबहादुर शाहीसहित श्याम कक्षपति र टीकाराम सापकोटा नियुक्त भए । नयाँ सञ्चालक समितिको पहिलो बैठकले धमला, शेर्पा र शाहीलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छनोट समिति सदस्य बनायो तर फेरि पनि धु्रवनारायण श्रेष्ठ र रेवतबहादुर थापाले आफूहरूको म्याद नसकिएको भन्दै गुहार माग्न सर्वोच्च अदालत गए ।

उनीहरूको रिटमा सर्वोच्चले नयाँ सदस्यलाई पदवहाली नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि पुन: धमला, शेर्पा र शाहीले अन्तरिम आदेश पुनरावलोकन गरियोस् भनी सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरे । सर्वोच्चले आफ्नो पूर्वआदेशलाई निरन्तरता दिँदै सो रिट खारेज गरिदियो ।

प्रमुख कार्यकारी पद रिक्त भएको तीन महिनाभित्रमा नयाँ छनोट गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि यही अवस्थाबाट नयाँ प्रमुख छनोट प्रक्रियाअघि बढ्नेमा पर्यटन व्यवसायीहरू आशावादी छैनन् । नाट्टा, हान, टान, नाटोलगायतका पर्यटनसम्बद्ध संघ/संस्थाहरूले बोर्ड प्रमुख चाँडो नियुक्त गर्न दबाब दिइरहेका छन् । पर्यटन प्रवद्र्धनको मुख्य जिम्मेवारी बोकेको बोर्ड प्रमुखविहीन हुँदा समग्र पर्यटन क्षेत्रलाई नै असर परेको व्यवसायी बताउँछन् । ‘राजनीतिक प्रभावमा परेर बोर्डले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकिरहेको छैन,’ आधा दशकदेखि आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्दै आएका व्यवसायी प्रमोद श्रेष्ठले भने । बोर्डमा घुसेको राजनीतिका कारण गत वर्ष राष्ट्रिय महत्त्वका साथ मनाइएको पर्यटन वर्षसमेत प्रभावित भएको उनको ठहर छ ।

छनोट समिति खारेज

सर्वोच्च अदालतले बोर्ड सञ्चालक समितिका म्याद नसकिएका सदस्यको पदबहाल गर्नुका साथै कार्यकारी प्रमुख छनोट समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । सर्वोच्चले असार अन्तिम साता म्याद नसकिएका सदस्यहरू ध्रुवनारायण श्रेष्ठ र रेवतबहादुर थापा समितिमै रहने निर्णय गरेको हो । त्यस्तै कार्यकारी प्रमुख छनोटका लागि बनेको पुरानो उपसमिति खारेज गरी नयाँबाट कार्यकारी छान्न सकिने फैसलासमेत गरेको छ ।

तत्कालीन पर्यटनमन्त्री शरद्सिंह भण्डारीले सञ्चालक समिति सदस्य श्रेष्ठ र थापालाई म्याद नसकिँदै हटाएका थिए भने प्रधानमन्त्री पत्नी हिसीला यमीको दबाबमा अनुकूलका व्यक्ति प्रमुख कार्यकारी छान्न उपसमिति गठन गरिएको थियो । दुवै घटनाबारे सर्वोच्चमा परेको मुद्दामा यस्तो फैसला भएको हो । सर्वोच्चको फैसलापछि ११ सदस्यीय समितिमा श्रेष्ठ र थापासहित पम्फा धमला, फुर्बा ग्याल्जेन शेर्पा र टीकाराम सापकोटा सदस्य छन् ।

निर्देशकलाई असीमित अधिकार

काठमाडौं : लामो समयदेखि कार्यकारी प्रमुख नभएको कारण देखाउँदै बोर्डको गत असार पहिलो साता बसेको कार्यसमिति बैठकले निर्देशक तहका कर्मचारीलाई आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी असीमित अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । ११ सदस्यीय समितिको सातजना उपस्थित बैठकले यस्तो निर्णय गरेपछि बोर्डभित्रै यसको विरोध भएको छ । बैठकमा केही सदस्यले भने यस्तो निर्णयले थप आर्थिक अनियमितता बढ्ने जिकिर गर्दै असहमति जनाएका थिए ।

बैठकले निर्देशक तहका कर्मचारीले एक पटकमा तीन लाखसम्मको खर्च गर्न पाउने अख्तियारी दिएको छ । साथै सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार १० लाख रुपियाँभन्दा बढी भुक्तानी गर्नुपरे कार्यकारी प्रमुखको हस्ताक्षर आवश्यक नपर्नेसमेत निर्णय गरेको छ । यस्तो रकम बोर्डको व्यवस्थापन समितिले भुक्तानी गर्नसक्ने छ । यसअघि प्रचण्डमान श्रेष्ठ कार्यकारी प्रमुख हुँदा पनि निर्देशकलाई यस्तो अख्तियार दिइएको थियो तर खर्चको जवाफदेहितामा प्रश्न उठेपछि त्यो अख्तियारी फिर्ता भएको थियो ।

बोर्डको आर्थिक नियमावलीमा कार्यकारी प्रमुखको अनुपस्थितिमा महाशाखा प्रमुखको सामूहिक निर्णयका आधारमा खर्च गर्ने व्यवस्था छ तर सामूहिक भन्नाले सबै महाशाखा प्रमुखको निर्णयलाई मान्ने कि बहुमतलाई भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नियमावलीमा छैन । नियमावलीको यही छिद्र समातेर अधिकृतस्तरका कर्मचारीले समेत आफूखुसी निर्णय गर्दै खर्च गर्न थालेको स्रोतले बताएको छ । बोर्डमा पर्यटन बजार व्यवस्थापन तथा प्रवद्र्धन, कर्पोरेट सभिर्सेज, पर्यटन सम्पदा तथा शंसाधन विकास महाशाखा, जनसम्पर्क तथा प्रचार–प्रसार र अनुसन्धान, योजना तथा अनुगमन गरि पाँचवटा विभाग छन् । । सन् १९९९ जनवरीमा गठन भएको बोर्डमा ६० कर्मचारीको दरबन्दी छ ।