यस्तो बन्दैछ दोश्रो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल

काठमाडौं, २७ चैत

बाराको निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने अनुमति पाएको कोरियाको ल्यान्डमार्क वल्र्डवाइड कम्पनी (एलएमडब्ल्यू) ले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ ।

कम्पनीले १५ महिनापछि अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएको हो । सरकार र एलएमडब्ल्यूबीच विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा फागुन दोस्रो साता हस्ताक्षर भएको थियो ।

कम्पनीले तयार गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा पहिलो चरणमा ६२ करोड डलर खर्च हुने उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार ३ हजार हेक्टरमा विमानस्थल बन्नेछ भने एक हजार हेक्टरमा एयरपोर्ट सिटी बन्नेछ । पहिलो चरणको काम सकिएपछि ५० लाख यात्रुको आवतजावत हुने कम्पनीले बताएको छ । टर्मिनल भवन दुईतले हुनेछ । विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भएपछि ६ करोड वार्षिक यात्रुको आवतजावत हुने प्रक्षेपण कम्पनीले गरेको छ ।

विमानस्थलमा ट्रान्सपोर्टेसन सेन्टर, आर्थिक सेन्टर, टुरिजम सेन्टर स्थापना गर्ने र यसलाई यस क्षेत्रकै हव बनाउने योजना कम्पनीको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई आन्तरिक घोषणा गर्नुपर्ने सुझाब कम्पनीले दिएको छ । निजगढलाई एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रूपमा घोषणा गरी भिभिआइपी र भिआइपीबाहेक सबै व्यावसायिक उडान निजगढबाट गर्नुपर्ने उसको प्रस्ताव छ । सरकारले लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न हवाईनीति परिमार्जन गर्नुपर्ने कम्पनीले बताएको छ ।

पहिलो चरणमा विमानको चाप ३४ सय र पूर्ण क्षमतामा आएपछि ४ लाख हुने कम्पनीको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, कार्गो पहिलो चरणमा ५० हजार टन र पूर्ण क्षमतामा ६ लाख टन हुने कम्पनीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पहिलो चरणमा विमानस्थल सिंगल रनवेयुक्त हुने र २४सै घन्टा सञ्चालन हुनेछ ।

कम्पनीका अनुसार ३ हजार ६ सय मिटरमा दुई छुट्टाछुट्टै रनवे सञ्चालनमा आउनेछन् । अन्तर्राष्ट्रियका लागि १५ र आन्तरिकका लागि ४ वटा एप्रोन रहने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विमानस्थलमा ३४ चेकइन काउन्टर, ६ वटा सुरक्षा जा“चस्थल, ३५ अध्यागमन काउन्टर र ८ वटा भन्सार निरीक्षण केन्द्र हुनेछन् ।

‘विमानस्थलमा कार्गो कम्प्लेक्स, हवाई इन्धन भर्ने स्थान, एयरक्राफ्ट मर्मत केन्द्रजस्ता सुविधा हुनेछन्,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विमानस्थलमा सिसिटिभी, एक्स–रेलगायतका आधुनिक सूचना प्रविधि जडान हुने कम्पनीले बताएको छ । प्यासेन्जर टर्मिनलअगाडि स्तरीय होटल तथा सुपरमार्केट हुनेछन् । प्रस्तावित विमानस्थल काठमाडौंबाट ८० किलोमिटर टाढा पर्छ ।

एलएमडब्ल्यूका वरिष्ठ सहायक अध्यक्ष सियुङ ह्युङ लीले आइतबार पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव तथा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सम्भाव्यता अध्ययन समिति संयोजक रन्जनकृष्ण अर्याललाई सो प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका छन् । प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै संयोजक अर्यालले प्रतिवेदन अध्ययन गरी बुट कमिटीमा पठाइने जानकारी दिए । प्रतिवेदन सम्झौताको सर्तअनुसार छ कि छैन हेरेर बुट कमिटीमा पठाउने पनि अर्यालले बताए ।

एलएमडब्ल्यूका लीले विमानस्थल कम्पनीका लागि महवाकांक्षी परियोजना भएको भन्दै नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक भएर कम्पनीले विमानस्थल निर्माणमा चासो देखाएको बताए । एलएमडब्ल्यू २००७ मा नेपाल आएको हो । यहा“ आएदेखि नै कम्पनीले विमानस्थल निर्माणमा चासो देखाएको कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधि विनय रावलले बताए । सम्भाव्यता अध्ययनपछि विमानस्थल निर्माणका लागि पनि एलएमडब्ल्यू इच्छुक देखिएको बताइएको छ ।

पर्यटन मन्त्रालयका सचिव किशोर थापाले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको क्षमता उत्कर्षमा पुग्न लागिसकेकाले दोस्रो विमानस्थल अपरिहार्य भइसकेको बताए । टिआइए आइकाओको स्तरअनुसार नभएकोले दोस्रो विमानस्थलले यी कुरा पूरा गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । दोस्रो विमानस्थल नेपालका लागि महŒवपूर्ण कोसेढुंगा भएको बताए ।

सन् २०११ भित्र अन्तिम सम्झौता भए २०१५ को अन्त्यसम्ममा पहिलो चरणको विमानस्थल सञ्चालन हुने कम्पनीले बताएको छ । विमानस्थल सञ्चालन हुनु ६ महिनाअघि निजगढदेखि काठमाडौंसम्म चार लेनको फास्ट ट्रयाक बनाइसक्नुपर्ने सर्त छ । सचिव थापाले एक घन्टा दूरीको हुने ट्रयाक निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा रहेको जानकारी दि“दै विमानस्थल र फास्ट ट्रयाकले मुलुकमा आर्थिक क्रान्ति हुने विश्वास व्यक्त गरे । भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले फास्ट ट्रयाकको काम भइरहेकोले समयमै सकिने भन्दै एसियालीस्तरको चार लेनको ट्रयाक तयार हुने सार्वजनिक सूचना निकालेको छ । मन्त्रालयले ४ वर्षमा फास्ट ट्रयाकको काम सक्ने प्रतिबद्धता गरे पनि उसको कामबाट पर्यटन मन्त्रालय र एलएमडब्ल्यू भने सन्तुष्ट छैनन् । ‘फास्ट ट्रयाक ढिलो हुनासाथ योजना पनि पछि सर्छ,’ अर्यालले भने । फास्ट ट्रयाक निर्माण विमानस्थलका लागि पूर्वसर्त हो ।

सम्भाव्यता अध्ययनपछि निर्माण र सञ्चालनको जिम्मा कसलाई दिने भन्ने निर्णय बुट कमिटीको सिफारिसमा सरकारले गर्ने कानुनी प्रावधान छ । अध्ययनपछि निर्माणको जिम्मा कसलाई दिने भन्ने कुरामा कानुन खुला रहेको अर्यालले बताए । ‘जसले अध्ययन गरेको हो उसैलाई निर्माणको अनुमति दिने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भएकोले प्रस्ताव आह्वान नगरी सीधै एलएमडब्ल्यूलाई दिन सकिन्छ,’ उनले भने । एलएमडब्ल्यूले प्रत्यक्ष वार्ता गरेर आफूलाई दिनुपर्ने माग कम्पनीको छ । सम्झौताअनुसार जग्गा व्यवस्थापनको जिम्मा सरकारको हो । सो क्षेत्रमा रहेका १२ सय ८६ परिवार व्यवस्थित गर्न समिति गठन भएको अर्यालले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयमा मुख देखाएर मन्त्रीहरु बेपत्ता

काठमाडौं, २२ चैत
एकजना मन्त्रीको भागमा पाँचवटा मन्त्रालय परेपछि सबै मन्त्रालयको काम भताभुंग भएको छ । सबैजसो मन्त्रालयमा मन्त्रीका 'नेमप्लेट' झुन्डिएका छन्, तर २० वटा मन्त्रालयका कर्मचारी फाइल बोकेर मन्त्री खोज्दै दौडिनुपर्ने अवस्था छ ।
चारवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री अध्यक्ष झलनाथ खनालसमेत आफ्नो जिम्मामा भएका मन्त्रालयमा एकपटक समेत गएका छैनन् । प्रधानमन्त्रीसँगै खनालले उद्योग, कृषि तथा सहकारी, गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका छन् । प्रधानमन्त्रीले सम्हालेका मन्त्रालयमा मन्त्रीको सचिवालयसमेत बन्द गरिएको छ ।
अर्थ, ऊर्जा, सिँचाइ र वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका उपप्रधानमन्त्री भरतमोहन अधिकारी अर्थबाहेक कुनै मन्त्रालय जाँदैनन् । 'एकपटक सामान्य निर्देशन दिएपछि मन्त्रीलाई हेर्न पाइएको छैन,' ऊर्जा मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने । उनका अनुसार ऊर्जासम्बन्धी बैठक पनि अर्थ मन्त्रालयमै बस्छ ।
सुरुमा शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका गंगालाल तुलाधार आफूले पाएका अन्य मन्त्रालयमा जान भ्याएका छैनन् । विज्ञान तथा प्रविधि, संघीय मामिला, संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृति र स्थानीय विकास मन्त्रालयमा उनी जाँदैनन् । 'कार्यभार सम्हालेपछि मन्त्रीज्यू एकपटक आउनुभएको थियो' विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव रमेश पुडासैनीले भने ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय सहित कानुन तथा न्याय, भूमिसुधार तथा व्यवस्था र स्वास्थ्य र जनसख्या मन्त्रालयको जिम्मा पाएका कृष्णबहादुर महरा पनि आफ्नो जिम्मेवारीका मन्त्रालयमा कमै पुग्ने गरेका छन् । कार्यभार सम्हाल्न भने उनी एक एक पटक सबै मन्त्रालयमा गएका थिए ।
रक्षामन्त्री विष्णु पौडेलललाइ सामान्य प्रशासन, वन तथा भूसंरक्षण र वातावरण मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी दिइएको छ । तर उनी रक्षाबाहेक अन्य मन्त्रालयमा एक पटक मात्र पुगेका छन् । उनको नेमप्लेट भने सबै मन्त्रालयमा झु्न्ड्याइएको छ । मन्त्रालयमा मन्त्रीको नेमप्लेट राखेपनि वेवसाइटमा फोटो राखिएको छैन । कतिपय मन्त्रालयले हतारमा कागजको नेमप्लेट राखेर मन्त्रीको स्वागत गरेका थिए ।
दुइवटा मन्त्रालयको मात्र जिम्मेवारी पाएका टोपबहादुर रायामाझी भने दुवै मन्त्रालयमा नियमित जाने गरेका छन् । उनले भौतिक योजना तथा निर्माण र श्रम तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । माओवादीकै बषर्ामान पुनले शान्ति तथा पुननिर्माण र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । उनी पनि युवा तथा खेलकुदमा भने विरलै पुग्छन् ।
माओवादीकै खडु्गवहादुर विश्वकर्माले पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र महिला बालिबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । उनी पनि नियमति रूपमा नै महिला मन्त्रालय पुग्छन् । उनले यसअघि पनि सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका थिए ।
मन्त्री नभएपछि कार्यकर्ता र सेवाग्राहिको भिडभाड हुने मन्त्रीका सचिवालय अहिले सुनसान छन् । सचिवालयका कर्मचारी पनि फूर्सदिला भएका छन् । उनीहरू फोन गरेर र हाइ काढेर दिन बिताउछन् । 'दैनिक दुइ तिन सय मानिस आउने सचिवालय अहिले सुनसान छ ।' गृह मन्त्रीको सचिवालयका एक कर्मचारीले भने । मन्त्रीको सचिवालयमा एक उपसचिव, एक अधिकृत सहित ४ जनाको दरवन्दि हुन्छ ।
मन्त्री नहुदा काम छिटो र प्रभावकारी भएको अनुभव कतिपयले गरेका छन् । 'काम परे मन्त्री आइहाल्छन् । अनावश्यक मान्छेको भिडभाड हुदैन ।' कर्मचारी भन्छन् । मन्त्री नआए पनि काम नरोकिएको कर्मचारीहरूको भनाइ छ । आइटी विज्ञहरू सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्ने हो भने थोरै मन्त्रीले पनि धेरै मन्त्रालयको सजिलै काम गर्न सक्ने बताउछन् । भिडियो कन्प|mेन्स जस्ता प्रविधिको गरेर एकै ठाउमा बसेर अन्य मन्त्रालयको पनि वैठक गर्न सकिने र आवश्यक निर्देशन दिन सकिने उनीहरूको सुझाव छ ।

निगम–एयरबस सम्झौता अवधि सकियो

नया पत्रिका

काठमाडौं, १७ चैत

युरोपेली विमान निर्माता कम्पनी एयरबस र नेपाल वायुसेवा निगमबीच भएको जहाज खरिद सम्झौता अवधि सकिएको छ । निगम र एयरबसबीच २ वर्षअघि भएको सम्झौता बिहीबार सकिएको हो ।

सम्झौता अवधि सकिएपछि जहाज खरिद प्रक्रिया स्वतः रद्द भएको निगम अधिकारीले बताएका छन् । ‘अवधि सकिएपछि सम्झौता खारेज भएको मानिन्छ,’ निगमका कर्पोरेट डाइरेक्टर तथा प्रवक्ता ओबी गुरुङले भने । सम्झौता अवधि सकिएपछि के गर्ने त्यसबारे सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नुपर्ने उनले बताए । केही महिनादेखि निगम सञ्चालक समिति बैठक बसेको छैन । पर्यटनमन्त्री खड्गबहादुर विश्वकर्माले सञ्चालक समिति पुनर्गठन गर्न लागेको बताइएको छ ।

निगम–एयरबस सम्झौताको अवधि गत डिसेम्बरमै सकिए पनि निगमको आग्रहमा ३ महिना थपिएको थियो । सम्झौता अवधि थप्न सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले एयरबसलाई आग्रह नगरिएको गुरुङले बताए । एयरबससग जहाज खरिदमा सम्बन्धमा कुनै छलफल नभएको उनले जानकारी दिए ।

निगम महाप्रबन्धक केबी लिम्बूले सार्वजनिक लेखासमिति र अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार खरिद प्रक्रिया रद्द भएको जानकारी दिए । पुनः प्रक्रिया सुरु गर्न सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । जहाज खरिदका लागि सम्झौता गर्ने निगमका तत्कालीन कार्यकारी सुगतरत्न कंसाकारलगायत ६ उच्च अधिकारीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दा विचाराधीन छ ।

पर्यटन व्यवसायी एयरबसलाई सम्झौता अवधि थप्न आग्रह गर्नुपर्ने र चालू प्रक्रियाबाट नै जहाज खरिद गर्नुपर्ने बताउछन् । एयरबसले बैना रकम फिर्ता गर्दा सम्झौता खारेज नगर्ने बताएकाले सरकारले निर्णय गरी जहाज खरिद गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाब छ । विश्वबजारमा जहाज मूल्य बढेकाले नया प्रक्रिया सुरु गर्ने हो भने निगमले हाल किन्न खोजेका जहाज किन्न थप डेढ अर्ब रुपैया तिर्नु पर्नेछ ।

निगमले ०६६ कात्तिक ९ मा एयरबसको जहाज किन्ने निणय गरेको थियो भने एयरबससग ०६६ कात्तिक १९ मा २ जहाज किन्ने सर्तसहित समझदारीपत्रमा हस्ताÔर भएको थियो । निगमको आर्थिक विनियमावलीमा सञ्चालक समितिले जहाज खरिद गर्ने निणय गरेपछि व्यवस्थापनले बैना पठाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

निगमले १ सय ५० सिटको ए ३२०–२०० न्यारो बडी र २ सय ७० सिट क्षमताको ए ३३०–२०० वाइड बडी किन्न लागेको थियो । एयरबसले निगमलाई ४ करोड १२ लाख ८९ हजार डलरमा न्यारो बडी र ९ करोड २८ लाख ४५ हजार डलरमा वाइड बडी बेच्ने प्रस्ताव गरेको थियो । सार्वजनिक लेखासमितिले निगमको जहाज खरिद प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत भएको कारण् देखाउदै ०६६ पुस १३ मा रद्द गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

कहिले के भयो ?

आव ०६५÷६६ को बजेटमा निगमले किन्ने २ जहाजका निम्ति सरकार जमानी बस्ने उल्लेख

०६५ पुस ११

निगमलाई गति दिन ४ वटा न्यारो बडी र २ वटा वाइड बडीका जहाज थप गर्ने योजना सार्वजनिक

०६५ फागुन ४

एयरबस र बोइङ कम्पनीसग छलफल गरी प्रतिवेदन बनाउन समिति गठन

०६५ चैत १९

सञ्चय कोषद्वारा ऋणका लागि १० वटा सर्त

०६५ चैत २५

विमान खरिदका लागि टेन्डर माग

०६६ जेठ ८

टेन्डर खोलेको ५ महिनापछि जहाज किन्ने निणय

०६६ असोज २

लेखासमितिद्वारा न्यारो बडी जहाजको आवश्यकता देखिए पनि वाइड बडीको औचित्य नदेखिएकाले औचित्य पुष्टि नहुन्जेल प्रक्रिया अगाडि नबढाउन पर्यटन मन्त्रालयलाई निर्देशन

०६६ कात्तिक ९

एयरबसको जहाज किन्ने निणय

०६६ कात्तिक १७

निगम सञ्चालक समितिद्वारा जहाज खरिदको सैद्धान्तिक स्वीकृति

०६६ कात्तिक १९

एयरबसग २ जहाज किन्ने सर्तसहित समझदारी

०६६ कात्तिक २०

निगमद्वारा एयरबसलाई वाइड बडीका निम्ति ५ लाख र न्यारो बडी जहाजका निम्ति २ लाख ४९ हजार ९ सय ९२ अमेरिकी डलर बैना

०६६ पुस १३

संसद्को सार्वजनिक लेखासमितिद्वारा लामो छलफल र बहसपछि जहाज खरिद प्रक्रिया रोक्न निर्देशन

०६७ जेठ १०

अर्थ मन्त्रालयद्वारा जहाज खरिद प्रक्रिया रद्द गरी बैना ब्याजसहित असुली सम्बद्ध अधिकारीमाथि कारबाही गर्न निर्देशन

०६७ पुस ९

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा निगम कार्यकारी अध्यक्ष सुगतरत्न कंसाकार र अन्य ६ अधिकारीविरुद्ध मुद्दा दायर

०६७ माघ २०

एयरबसद्वारा बैना फिर्ता दिन पर्यटन सचिव किशोर थापालाई सम्बोधन गरी पत्र । निगमको बैंक खाता नम्बर माग

०६७ माघ २८

थापाद्वारा एयरबसद्वारा पैसा फिर्ता दिन पठाइएको पत्रबारे आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन निगम व्यवस्थापनलाई निर्देशन

०६७ फागुन ६

निगम महाप्रबन्धक केबी लिम्बूद्वारा बैना फिर्ता लिने प्रक्रिया अगाडि बढाउन मिल्नेनमिल्ने भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसग निर्देशन माग

०६७ फागुन १३

अध्यÔ थापाद्वारा पुनः निगम व्यवस्थापनलाई पत्र पठाई बैना फिर्ता लिन निर्देशन

०६७ फागुन १६

निगमद्वारा एयरबसलाई खाता नम्बर प्रदान

०६७ फागुन २०

एयरबसद्वारा बैना रकम पूरै फिर्ता

०६७ चैत १७

एयरबस निगम सम्झौता अवधि समाप्त ।