काठमाडौं, २७ चैत
बाराको निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने अनुमति पाएको कोरियाको ल्यान्डमार्क वल्र्डवाइड कम्पनी (एलएमडब्ल्यू) ले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ ।
कम्पनीले १५ महिनापछि अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएको हो । सरकार र एलएमडब्ल्यूबीच विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा फागुन दोस्रो साता हस्ताक्षर भएको थियो ।
कम्पनीले तयार गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा पहिलो चरणमा ६२ करोड डलर खर्च हुने उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार ३ हजार हेक्टरमा विमानस्थल बन्नेछ भने एक हजार हेक्टरमा एयरपोर्ट सिटी बन्नेछ । पहिलो चरणको काम सकिएपछि ५० लाख यात्रुको आवतजावत हुने कम्पनीले बताएको छ । टर्मिनल भवन दुईतले हुनेछ । विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भएपछि ६ करोड वार्षिक यात्रुको आवतजावत हुने प्रक्षेपण कम्पनीले गरेको छ ।
विमानस्थलमा ट्रान्सपोर्टेसन सेन्टर, आर्थिक सेन्टर, टुरिजम सेन्टर स्थापना गर्ने र यसलाई यस क्षेत्रकै हव बनाउने योजना कम्पनीको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई आन्तरिक घोषणा गर्नुपर्ने सुझाब कम्पनीले दिएको छ । निजगढलाई एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रूपमा घोषणा गरी भिभिआइपी र भिआइपीबाहेक सबै व्यावसायिक उडान निजगढबाट गर्नुपर्ने उसको प्रस्ताव छ । सरकारले लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न हवाईनीति परिमार्जन गर्नुपर्ने कम्पनीले बताएको छ ।
पहिलो चरणमा विमानको चाप ३४ सय र पूर्ण क्षमतामा आएपछि ४ लाख हुने कम्पनीको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, कार्गो पहिलो चरणमा ५० हजार टन र पूर्ण क्षमतामा ६ लाख टन हुने कम्पनीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पहिलो चरणमा विमानस्थल सिंगल रनवेयुक्त हुने र २४सै घन्टा सञ्चालन हुनेछ ।
कम्पनीका अनुसार ३ हजार ६ सय मिटरमा दुई छुट्टाछुट्टै रनवे सञ्चालनमा आउनेछन् । अन्तर्राष्ट्रियका लागि १५ र आन्तरिकका लागि ४ वटा एप्रोन रहने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विमानस्थलमा ३४ चेकइन काउन्टर, ६ वटा सुरक्षा जा“चस्थल, ३५ अध्यागमन काउन्टर र ८ वटा भन्सार निरीक्षण केन्द्र हुनेछन् ।
‘विमानस्थलमा कार्गो कम्प्लेक्स, हवाई इन्धन भर्ने स्थान, एयरक्राफ्ट मर्मत केन्द्रजस्ता सुविधा हुनेछन्,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विमानस्थलमा सिसिटिभी, एक्स–रेलगायतका आधुनिक सूचना प्रविधि जडान हुने कम्पनीले बताएको छ । प्यासेन्जर टर्मिनलअगाडि स्तरीय होटल तथा सुपरमार्केट हुनेछन् । प्रस्तावित विमानस्थल काठमाडौंबाट ८० किलोमिटर टाढा पर्छ ।
एलएमडब्ल्यूका वरिष्ठ सहायक अध्यक्ष सियुङ ह्युङ लीले आइतबार पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव तथा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सम्भाव्यता अध्ययन समिति संयोजक रन्जनकृष्ण अर्याललाई सो प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका छन् । प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै संयोजक अर्यालले प्रतिवेदन अध्ययन गरी बुट कमिटीमा पठाइने जानकारी दिए । प्रतिवेदन सम्झौताको सर्तअनुसार छ कि छैन हेरेर बुट कमिटीमा पठाउने पनि अर्यालले बताए ।
एलएमडब्ल्यूका लीले विमानस्थल कम्पनीका लागि महवाकांक्षी परियोजना भएको भन्दै नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक भएर कम्पनीले विमानस्थल निर्माणमा चासो देखाएको बताए । एलएमडब्ल्यू २००७ मा नेपाल आएको हो । यहा“ आएदेखि नै कम्पनीले विमानस्थल निर्माणमा चासो देखाएको कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधि विनय रावलले बताए । सम्भाव्यता अध्ययनपछि विमानस्थल निर्माणका लागि पनि एलएमडब्ल्यू इच्छुक देखिएको बताइएको छ ।
पर्यटन मन्त्रालयका सचिव किशोर थापाले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको क्षमता उत्कर्षमा पुग्न लागिसकेकाले दोस्रो विमानस्थल अपरिहार्य भइसकेको बताए । टिआइए आइकाओको स्तरअनुसार नभएकोले दोस्रो विमानस्थलले यी कुरा पूरा गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । दोस्रो विमानस्थल नेपालका लागि महŒवपूर्ण कोसेढुंगा भएको बताए ।
सन् २०११ भित्र अन्तिम सम्झौता भए २०१५ को अन्त्यसम्ममा पहिलो चरणको विमानस्थल सञ्चालन हुने कम्पनीले बताएको छ । विमानस्थल सञ्चालन हुनु ६ महिनाअघि निजगढदेखि काठमाडौंसम्म चार लेनको फास्ट ट्रयाक बनाइसक्नुपर्ने सर्त छ । सचिव थापाले एक घन्टा दूरीको हुने ट्रयाक निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा रहेको जानकारी दि“दै विमानस्थल र फास्ट ट्रयाकले मुलुकमा आर्थिक क्रान्ति हुने विश्वास व्यक्त गरे । भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले फास्ट ट्रयाकको काम भइरहेकोले समयमै सकिने भन्दै एसियालीस्तरको चार लेनको ट्रयाक तयार हुने सार्वजनिक सूचना निकालेको छ । मन्त्रालयले ४ वर्षमा फास्ट ट्रयाकको काम सक्ने प्रतिबद्धता गरे पनि उसको कामबाट पर्यटन मन्त्रालय र एलएमडब्ल्यू भने सन्तुष्ट छैनन् । ‘फास्ट ट्रयाक ढिलो हुनासाथ योजना पनि पछि सर्छ,’ अर्यालले भने । फास्ट ट्रयाक निर्माण विमानस्थलका लागि पूर्वसर्त हो ।
सम्भाव्यता अध्ययनपछि निर्माण र सञ्चालनको जिम्मा कसलाई दिने भन्ने निर्णय बुट कमिटीको सिफारिसमा सरकारले गर्ने कानुनी प्रावधान छ । अध्ययनपछि निर्माणको जिम्मा कसलाई दिने भन्ने कुरामा कानुन खुला रहेको अर्यालले बताए । ‘जसले अध्ययन गरेको हो उसैलाई निर्माणको अनुमति दिने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भएकोले प्रस्ताव आह्वान नगरी सीधै एलएमडब्ल्यूलाई दिन सकिन्छ,’ उनले भने । एलएमडब्ल्यूले प्रत्यक्ष वार्ता गरेर आफूलाई दिनुपर्ने माग कम्पनीको छ । सम्झौताअनुसार जग्गा व्यवस्थापनको जिम्मा सरकारको हो । सो क्षेत्रमा रहेका १२ सय ८६ परिवार व्यवस्थित गर्न समिति गठन भएको अर्यालले जानकारी दिए ।
No comments:
Post a Comment