Monday, December 24, 2012

लुम्बिनी भ्रमण वर्ष प्रभावहीन

लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा
काठमाडौं, ८ पुस । सरकारले राष्ट्रिय महत्त्वका साथ घोषणा गरेको लुम्बिनी भ्रमण वर्ष ०१२ प्रभावहीन भएको छ । प्रभावकारी कार्यक्रम र पर्याप्त प्रचारप्रसारको अभावमा यो अभियान असफल भएको हो ।

आन्तरिक तथा बाह्य गरी दश लाख पर्यटक लुम्बिनी पुर्‍याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यका साथ घोषणा भएको लुम्बिनी भ्रमण वर्ष सकिन एक साता मात्र बाँकी हुँदा लक्ष्य पूरा नहुने देखिएको छ । अहिलेसम्म लुम्बिनी भ्रमण गर्ने पर्यटकको संख्या करिब सात लाख मात्र पुगेको छ भने लुम्बिनी भ्रमण वर्षको नाममा कुनै पनि प्रभावकारी कार्यक्रम अहिलेसम्म भएको छैन ।
लुम्बिनी भ्रमण वर्ष मनाउने निर्णय गरिए पनि पर्याप्त पूर्वाधार र प्रचारप्रसार अभावका कारण अभियान सफल हुन नसकेको सम्बद्ध अधिकारी स्वीकार्छन् । आन्तरिक तथा बाह्य रूपमा तरंग ल्याउन नसकेका कारण लुम्बिनी भ्रमण वर्ष अभियान सफल हुन नसकेको लुम्बिनी विकास कोषका सदस्यसचिव अजितमान तामाङले स्वीकार गरे । लुम्बिनीमा चिनियाँ र श्रीलंकाली पर्यटक बढे पनि तेस्रो देशका पर्यटक बढ्न नसकेको उनले बताए ।
नेपाल एसोसिएसन अफ ट्राभल एन्ड टुर एजेन्ट्स (नट्टा) का अध्यक्ष पवित्रकुमार कार्कीले ठोस कार्यक्रम र योजनाको अभावमा पर्याप्त सम्भावना हुँदाहँुदै पनि लुम्बिनी भ्रमण वर्ष अभियान ओझेलमा परेको बताए । राजनीतिक अस्थिरताको प्रभाव नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा पनि परेको उनको ठहर छ । कुनै पनि अभियानका लागि निजी क्षेत्रसँगको छलफल र सहकार्य अत्यावश्यक हुने कार्कीको दाबी छ ।
लुम्बिनी पुग्ने पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउन नसकेका कारण अपेक्षित परिणाम हासिल हुन नसकेको पर्यटन व्यवसायी बताउँछन् । फ्री भिसाको उपयोग गर्दै भारतीय टुर अपरेटरले सिधै भारतबाट पर्यटक ल्याई दिनभर लुम्बिनी घुमाएर साँझ भारत नै लैजाने गरेकाले आफूहरू मारमा परेको उनीहरूको गुनासो छ । फ्री भिसामा कम्तीमा एक दिन नेपाल बस्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग व्यवसायीले गर्दै आएका छन् ।
लुम्बिनी पुग्ने अधिकांश पर्यटक स्थलमार्ग हुँदै जाने गर्छन् । स्थल मार्गबाट सबैभन्दा धेरै पर्यटक नेपाल भित्रिने रूपन्देहीको बेलहिया नाका हो ।

पर्यटन दूरदृष्टि पनि अलपत्र
लुम्बिनी : लुम्बिनी भ्रमण वर्षबाहेक सरकारले घोषणा गरेका अन्य पर्यटन अभियान पनि राजनीतिक अस्थिरताका कारण अलपत्र परेका छन् । सन् ०२० सम्ममा वार्षिक पर्यटक आगमन संख्या २० लाख पुर्‍याउने लक्ष्य सरकारको छ तर यसका लागि योजना र कार्यक्रम छैन ।
सरकारले गत वर्ष सन् ०२० सम्मलाई लक्षित गरेर ‘पर्यटन दूरदृष्टि ०२०’ को घोषणा गरेको थियो । सरकारले सन् ०२० सम्म पर्यटन दूरदृष्टि अभियान अन्तर्गत सन् ०१२ लाई लुम्बिनी भ्रमण वर्ष, सन् ०१३ लाई कर्णाली पर्यटन वर्ष, सन् ०१४ लाई विदेह मिथिला र सहलेस पर्यटन वर्ष, सन् ०१५ लाई विराट मेची पहाडी पर्यटन वर्ष, सन् ०१६ लाई रेसुङ्गा पोखरा अन्नपूर्ण वर्ष, सन् ०१७ लाई सिम्रौनगढ पर्यटन वर्ष, सन् ०१८ लाई अरुण सगरमाथा पर्यटन वर्ष, सन् ०१९ लाई चिसापानी खप्तड पर्यटन वर्ष र सन् ०२० लाई आन्तरिक भ्रमण तथा नागरिक उड्डयन वर्ष घोषणा गरेको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव यज्ञप्रसाद गौतमले पर्यटन दूरदृष्टि अभियान कार्यान्वयन गर्न निजी क्षेत्रसँगको छलफलपछि ठोस रणनीति ल्याइने बताए । तर, व्यवसायीले भने सरकारबाट यसको कुनै पहल नभएको बताएका छन् । पर्यटन दूरदृष्टि अभियानको ढाँचामा केही परिवर्तन गर्ने योजनामा मन्त्रालय रहेको गौतमले जानकारी दिए ।

Thursday, December 20, 2012

जनवरीदेखि वाइम्याक्स सेवा

लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा
काठमाडौं, ५ पुस । नेपाल टेलिकमले द्रुत गतिको वाइम्याक्स प्रविधिमा आधारित इन्टरनेट सेवा आमउपभोक्ताका लागि पनि खुला गर्ने तयारी गरेको छ । एक महिना अगाडिदेखि कर्पोरेट ग्राहकका लागि मात्र खुला गरिएको यो सेवा आगामी जनवरीदेखि सबैका लागि खुला गर्न लागिएको हो ।

वाइम्याक्स सेवा खुला गर्ने सूचना टेलिकमले आफ्ना ग्राहकको मोबाइलमा गत साता नै पठाइसकेको छ । वाइम्याक्स वायरलेस ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट चलाउने एकवर्षे योजना लिनेका लागि सिपिई नि:शुल्क दिने अफर टेलिकमले ल्याएको छ । वायरलेस प्रविधिमा डेस्कटप, ल्यापटप तथा स्मार्टफोनमा एकैपटक धेरै प्रयोगकर्ताले इन्टरनेट चलाउन मिल्ने वाइम्याक्सका लागि एडिएसएलको मोडेमजस्तै पेनड्राइभ आकारको सिपिई आवश्यक पर्छ ।
वाइम्याक्स सेवा काठमाडौं उपत्यका र वरपर सञ्चालित छ । त्यस्तै अन्य मुख्य सहरमा पनि वाइम्याक्स सेवा सुरु गर्न टावर बनाउने काम भइरहेको छ । टेलिकम अधिकारीका अनुसार वाइम्याक्सप्रति आमउपभोक्ताको चासो बढेका कारण सबैलाई खुला गर्न लागिएको हो । पहिलो चरणमा यो सेवा काठमाडौं उपत्यकामा मात्र खुला गरिनेछ । वाइम्याक्स सेवा वितरणका लागि टेलिकमले आवश्यक उपकरण आयातको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने भएको छ ।
टेलिकम प्रवक्ता गुणकेसरी प्रधानका अनुसार योजनाअनुसार काम अगाडि बढेखण्डमा जनवरीदेखि आमउपभोक्ताले पनि वाइम्याक्स सेवा प्रयोग गर्न पाउनेछन् । आवश्यक मात्रामा सिपिई आइपुगेपछि तत्कालै सर्वसाधारणलाई वितरण सुरु गर्ने जानकारी उनले दिइन् ।
कर्पोरेट ग्राहकलाई वितरण सुरु गरेको एक महिनाभित्र सर्वसाधारणलाई पनि वितरण गर्ने घोषणा टेलिकमले गरेको थियो । वाइम्याक्सका लागि कर्पोरेटका साथै जनस्तरबाट पनि निकै माग बढेको छ । दैनिक दर्जनौँ सेवाग्राहीले यसबारे चासो राख्ने गरेको टेलिकम कर्मचारीले बताएका छन् ।
अहिले टेलिकमले कर्पोरेट ग्राहकका लागि प्रतिमिगाबाइटको ९ पैसाका दरले वाइम्याक्स इन्टरनेट उपलब्ध गराएको छ । ग्राहकले दुई सय ५६ किलोबाइट प्रतिसेकेन्ड स्पिडका लागि कम्तीमा ५ जिबी लिनुपर्ने टेलिकमले जनाएको छ । त्यसको मूल्य ६ सय ५० रुपियाँ पर्छ । यही स्पिडमा १० जिबीलाई एक हजार एक सय रुपियाँ छ भने सबैभन्दा बढी ३० जिबीको दुई हजार पाँच सय रुपियाँ पर्छ । वाइम्याक्स हालसम्मकै उच्चगतिको इन्टरनेट प्रविधि हो । यसलाई चौथो पुस्ताको प्रविधिका रूपमा लिइन्छ ।
देशभर दुई लाख लाइन विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ काम थालनी गरेको टेलिकमले यो प्रविधि विस्तारै ग्रामीण क्षेत्रमा समेत पुर्‍याउने बताएको छ । कम्पनीले दुई क्षेत्रमा विभाजन गरी यसको काम गरिरहेको छ । पहिलो चरणमा उपत्यकालगायत पूर्वाञ्चल र मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्र समेटिएको छ । पश्चिम क्षेत्रअन्तर्गत पश्चिमाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र छन् । पहिलो चरणमा उपत्यकाभित्र पूर्वमा साँगादेखि पश्चिममा बलम्बुसम्म तथा उत्तरमा बूढानीलकण्ठदेखि दक्षिणमा दक्षिणकाली आसपाससम्म सेवा सञ्चालन गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । दोस्रो चरणमा पोखरा र भैरहवामा सेवा सञ्चालन गरिने छ । एक वर्षभित्र मुलुकभर सेवा पुर्‍याउने लक्ष्य कम्पनीको छ ।

Thursday, December 13, 2012

साइबर क्याफेलाई आचारसंहिता

लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा
काठमाडौं, २८ मंसिर । सरकारले साइबर क्याफे तथा सूचना केन्द्र (पिसिओ) सञ्चालनका लागि आचारसंहिता जारी गरेको छ । साइबर क्याफे र पिसिओ व्यवस्थित गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आचारसंहिता लागू गरेको हो ।
प्राधिकरणले बुधबार सार्वजनिक गरेको १२ बुँदे आचारसंहिताअनुसार साइबर क्याफे सञ्चालन गर्नुपूर्व सेवा सञ्चालकले प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता गरी त्यस्तो कानुनले तोकेको व्यवस्थाको पालना गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, सेवा उपलब्ध गराएबापत उपभोक्ताबाट रकम असुल गरेपछि अनिवार्य रूपमा बिल बनाई ग्राहकसँग लिएको रकमको रसिद ग्राहकलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अबदेखि साइबर क्याफे कुनै ठाउँमा सार्नुपरे वा किनबेच गर्नुपरे पनि प्राधिकरणलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ ।
इन्टरनेट प्रयोग क्रममा ग्राहकले पालना गर्नुपर्ने अनुशासनलगायत विषयमा साइबर क्याफेमा जनचेतनामूलक सन्देश राख्नुपर्ने व्यवस्था प्राधिकरणले गरेको छ । ग्राहकले आफूले प्रयोग गरेको सेवाबारे जान्न चाहेमा सञ्चालकले त्यस्तो सूचना उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
साइबर क्याफे जानका लागि अबदेखि परिचयपत्र पनि बोक्नुपर्ने भएको छ । क्याफे जानेले नागरिकता, सवारीचालक अनुमतिपत्र वा विद्यार्थी परिचयपत्र देखाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ । विदेशी नागरिकले भने पासपोर्ट देखाउनु पर्नेछ । क्याफे सञ्चालकले कुन समयमा साइबरमा पसेको, कति समय इन्टरनेट चलाएको र कुन कम्प्युटरबाट चलाएको हो सम्पूर्ण विवरण राख्नुपर्छ । साइबर क्याफेबाट धेरै आपराधिक घटना हुने गरेको तर अपराधी पत्ता लगाउन कठिन भएकाले यो व्यवस्था गरिएको प्राधिकरणको भनाइ छ । त्यस्तै, ग्राहकको लगबुक पनि अनिवार्य राख्नुपर्ने भएको छ । सुरक्षा निकायले माग गरेको अवस्थामा त्यस्तो लगबुक उपलब्ध गराउनुपर्ने र अन्य अवस्थामा गोप्य राख्नुपर्ने प्राधिकरणले जारी गरेको आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
अन्य पसलले जस्तै साइबर क्याफेले पनि अब ग्राहकसँग लिने महसुल दर सबैले देख्नेगरी राख्नुपर्नेछ । इन्टरनेटको स्पिड अर्थात् ब्यान्डविथ र सो ब्यान्डविथ कतिवटा कम्प्युटरमा सेयरिङ गरिएको छ सोसमेत प्रस्टसँग देख्ने गरी राख्नुपर्नेछ । जुनसुकै प्रयोजनका लागि लिएको इन्टरनेट सेवा भए पनि प्रचलित कानुनले निषेध गरेका क्रियाकलाप गर्न नपाइने र अनुमतिप्राप्त सेवाप्रदायकको सेवा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था प्राधिकरणले गरेको छ । साइबर क्याफे सञ्चालकले सम्बन्धित सेवाप्रदायकले समय–समयमा जारी गरेको निर्देशनको पालना गर्नुपर्ने छ ।
यी सबै सर्त सूचना केन्द्र सञ्चालनका लागि पनि लागू हुनेछन् । तीनवटै सुरक्षा निकाय, गृह मन्त्रालय र सञ्चार मन्त्रालयका प्रतिनिधिबीच पटक–पटक भएको छलफलपछि यो आचारसंहिता जारी भएको हो । यसअघि गत वर्ष जेठमा पनि प्राधिकरणले यस्तो आचारसंहिता जारी गरेको थियो । तीन महिनाभित्र आचारसंहिता लागू गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म लागू भएको छैन ।
सरकारले लामो समयदेखि साइबर अपराध नियन्त्रण गर्ने प्रयास सुरु गरेको भए पनि सफल हुन सकेको छैन । साइबार क्याफे व्यवस्थित गर्ने पछिल्लो प्रयास सकारात्मक छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने हो भने साइबर अपराध नियन्त्रणमा निकै सहयोगी हुनेछ । व्यापारिक प्रयोजनका लागि खोलिएका साइबर क्याफेका उपभोक्ताको परिचय र विवरण राख्ने व्यवस्था नहुँदा यस्तो अपराध बढेको प्रहरीले बताउँदै आएको छ ।