साइबर क्याफेलाई आचारसंहिता

लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा
काठमाडौं, २८ मंसिर । सरकारले साइबर क्याफे तथा सूचना केन्द्र (पिसिओ) सञ्चालनका लागि आचारसंहिता जारी गरेको छ । साइबर क्याफे र पिसिओ व्यवस्थित गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आचारसंहिता लागू गरेको हो ।

प्राधिकरणले बुधबार सार्वजनिक गरेको १२ बुँदे आचारसंहिताअनुसार साइबर क्याफे सञ्चालन गर्नुपूर्व सेवा सञ्चालकले प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता गरी त्यस्तो कानुनले तोकेको व्यवस्थाको पालना गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, सेवा उपलब्ध गराएबापत उपभोक्ताबाट रकम असुल गरेपछि अनिवार्य रूपमा बिल बनाई ग्राहकसँग लिएको रकमको रसिद ग्राहकलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अबदेखि साइबर क्याफे कुनै ठाउँमा सार्नुपरे वा किनबेच गर्नुपरे पनि प्राधिकरणलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ ।

इन्टरनेट प्रयोग क्रममा ग्राहकले पालना गर्नुपर्ने अनुशासनलगायत विषयमा साइबर क्याफेमा जनचेतनामूलक सन्देश राख्नुपर्ने व्यवस्था प्राधिकरणले गरेको छ । ग्राहकले आफूले प्रयोग गरेको सेवाबारे जान्न चाहेमा सञ्चालकले त्यस्तो सूचना उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

साइबर क्याफे जानका लागि अबदेखि परिचयपत्र पनि बोक्नुपर्ने भएको छ । क्याफे जानेले नागरिकता, सवारीचालक अनुमतिपत्र वा विद्यार्थी परिचयपत्र देखाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ । विदेशी नागरिकले भने पासपोर्ट देखाउनु पर्नेछ । क्याफे सञ्चालकले कुन समयमा साइबरमा पसेको, कति समय इन्टरनेट चलाएको र कुन कम्प्युटरबाट चलाएको हो सम्पूर्ण विवरण राख्नुपर्छ । साइबर क्याफेबाट धेरै आपराधिक घटना हुने गरेको तर अपराधी पत्ता लगाउन कठिन भएकाले यो व्यवस्था गरिएको प्राधिकरणको भनाइ छ । त्यस्तै, ग्राहकको लगबुक पनि अनिवार्य राख्नुपर्ने भएको छ । सुरक्षा निकायले माग गरेको अवस्थामा त्यस्तो लगबुक उपलब्ध गराउनुपर्ने र अन्य अवस्थामा गोप्य राख्नुपर्ने प्राधिकरणले जारी गरेको आचारसंहितामा उल्लेख छ ।

अन्य पसलले जस्तै साइबर क्याफेले पनि अब ग्राहकसँग लिने महसुल दर सबैले देख्नेगरी राख्नुपर्नेछ । इन्टरनेटको स्पिड अर्थात् ब्यान्डविथ र सो ब्यान्डविथ कतिवटा कम्प्युटरमा सेयरिङ गरिएको छ सोसमेत प्रस्टसँग देख्ने गरी राख्नुपर्नेछ । जुनसुकै प्रयोजनका लागि लिएको इन्टरनेट सेवा भए पनि प्रचलित कानुनले निषेध गरेका क्रियाकलाप गर्न नपाइने र अनुमतिप्राप्त सेवाप्रदायकको सेवा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था प्राधिकरणले गरेको छ । साइबर क्याफे सञ्चालकले सम्बन्धित सेवाप्रदायकले समय–समयमा जारी गरेको निर्देशनको पालना गर्नुपर्ने छ ।

यी सबै सर्त सूचना केन्द्र सञ्चालनका लागि पनि लागू हुनेछन् । तीनवटै सुरक्षा निकाय, गृह मन्त्रालय र सञ्चार मन्त्रालयका प्रतिनिधिबीच पटक–पटक भएको छलफलपछि यो आचारसंहिता जारी भएको हो । यसअघि गत वर्ष जेठमा पनि प्राधिकरणले यस्तो आचारसंहिता जारी गरेको थियो । तीन महिनाभित्र आचारसंहिता लागू गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म लागू भएको छैन ।

सरकारले लामो समयदेखि साइबर अपराध नियन्त्रण गर्ने प्रयास सुरु गरेको भए पनि सफल हुन सकेको छैन । साइबार क्याफे व्यवस्थित गर्ने पछिल्लो प्रयास सकारात्मक छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने हो भने साइबर अपराध नियन्त्रणमा निकै सहयोगी हुनेछ । व्यापारिक प्रयोजनका लागि खोलिएका साइबर क्याफेका उपभोक्ताको परिचय र विवरण राख्ने व्यवस्था नहुँदा यस्तो अपराध बढेको प्रहरीले बताउँदै आएको छ ।