प्राधिकरणको खर्चमा मन्त्रालयका अधिकारीको विदेश भ्रमण

लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा

काठमाडौं, २६ मंसिर । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव तथा उपसचिव नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको खर्चमा विदेश भ्रमणमा निस्कने गरेका छन् । विभिन्न बैठकमा भाग लिने नाममा अधिकारीहरू विदेश जाने गरेका हुन् ।

‘रेगुलर भिजिट’ भन्दै सञ्चारसचिव सूर्य सिलवाल नेतृत्वको एउटा कर्मचारी टोली मंगलबार अस्ट्रेलिया र सिंगापुर भ्रमणमा निस्कन लागेको छ । त्यस्तै, मन्त्रालयका सहसचिव सुशीलकुमार ओझा नेतृत्वको अर्को टोली युनाइटेड अरब इमिरेट्स (दुबई) भ्रमणमा छ । इन्टरनेसनल टेलिकम्युनिकेसन युनियन (आइटियु) को आयोजनामा भएको ‘इन्टरनेसनल टेलिकम्युनिकेसन कन्फ्रेन्स ०१२’ मा सहभागी हुन अधिकारीहरू विदेश गएको मन्त्रालयले बताएको छ । तर, भ्रमणको विस्तृत विवरण भने सचिव सिलवालको सचिवालयले दिन चाहेन । आइटियुको कार्यक्रमपछि सिंगापुर र अस्ट्रेलियाको भ्रमण तालिका रहेको बताइएको छ ।

डिसेम्बर ३ देखि १४ तारिखसम्म हुने कन्फरेन्समा भाग लिन प्राधिकरणबाट भने कोही पनि गएको छैन । ‘मन्त्रालयको दुई/दुई टोली प्राधिकरणको खर्चमा गए पनि प्राधिकरणबाट चाहिँ कोही नजानुले आशंका जन्माएको छ,’ सञ्चार मन्त्रालयकै एक अधिकारीले भने । आइटियुको कार्यक्रमका नाममा घुम्न जाने चलन पुरानै भइसकेको उनले बताए ।

सवारी साधन दुरुपयोग

सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवले प्राधिकरणका गाडी तराईमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । फोरम गणतान्त्रिकका नेतासमेत रहेका मन्त्री यादवले पार्टी काममा समेत प्राधिकरणका सवारीसाधन प्रयोग गरिहरहेको स्रोतको भनाइ छ । मन्त्रीको सचिवालयको निर्देशन र मागका आधारमा प्राधिकरणका गाडी प्रयोग हुने गरेका छन् । तेल र चालक भत्तासमेत प्राधिकरणबाट भराइने गरेको छ ।

अवैध बैठक भत्ता अध्यक्ष नभएका अवस्थामा गठन भएका विभिन्न समितिले प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकजस्तै प्रत्येक बैठकको प्रत्येक सदस्यले प्रतिव्यक्ति तीन हजार रुपियाँ भत्ता लिने गरेको समेत खुलासा भएको छ । प्राधिकरणमा विभिन्न कामका लागि भन्दै उपसमिति गठन हुने र त्यसको बैठक भत्ता लिने गरेका थिए । सञ्चार मन्त्रालयका सचिवको निर्णयअनुसार तीन हजार रुपियाँ बैठक भत्ता तोकिएको बताइएको छ । ऐनअनुसार प्राधिकरण बैठकबाहेक अन्य बैठकमा तीन हजार भत्ता लिन पाउने व्यवस्था छैन । प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्यले मात्र बोर्ड बैठकबापत प्रतिबैठक तीन हजार रुपियाँ भत्ता पाउँछन् । अन्य समितिका बैठकको भत्ता एक हजार रुपियाँ हो । ‘मन्त्रालयले काम चलाउनका लागि गठन गरिदिएको समितिले पनि बोर्डसरहकै भत्ता लिनु अवैध हो,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो । प्राधिकरणमा अवैध रूपमा भत्ता लेनदेन भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पटके समिति बैठकको भत्ता लिने कामलाई अनियमिता भन्दै पत्र पठाएर सचेतसमेत गराएको थियो ।

अध्यक्ष नियुक्तिमा कारण देखाऊ आदेश

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिका विषयमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।

‘प्राधिकरणमा दिगम्बर झालाई कुन कानुनी आधारमा नियुक्ति गरिएको हो यसको कारणसहित छलफलका लागि आउनू’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । सञ्चार मन्त्रालयको सिफारिसअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले झालाई नियुक्त गरेपछि नियुक्तिको कानुनी विषयलाई लिएर अर्का प्रत्यासी विश्वनाथ गोयल अदालत पुगेका थिए । मन्त्रिपरिषद्ले ऐन तथा कानुनी प्रावधानविपरीत योग्यता नै नपुगेको व्यक्तिलाई प्राधिकरणमा नियुक्ति गरेको भन्दै गोयलले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उनले अध्यक्षका लागि आवश्यक योग्यता आफूमा रहँदा रहँदै पनि योग्यता नपुगेका व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्नुको कारण माग गरेका छन् ।

दूरसञ्चार ऐनको दफा ५ को प्राधिकरण गठनसम्बन्धी उपदफा १ मा ‘प्राधिकरणमा दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित प्राविधिक र प्रशासनिक, बजार व्यवस्थापन, लेखा तथा लेखापरीक्षण वा कानुनी क्षेत्रमा तोकिएबमोजिम योग्यता र अनुभव भएका अध्यक्षसहित पाँचजना सदस्य रहनेछन्’ भनिएको छ । त्यस्तै दूरसञ्चार नियमावलीमा ‘प्राधिकरणको अध्यक्ष तथा सदस्य हुन ऐनको दफा ५ को उपदफा–१० मा उल्लिखित क्षेत्रमा मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट कम्तीमा स्नातक तहको उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा अध्यक्षको हकमा कम्तीमा १० वर्ष र सदस्यको हकमा कम्तीमा सात वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको नेपाली नागरिक हुनुपर्नेछ’ उल्लेख छ । यसअघिका अध्यक्षहरू दिनेश शर्मा, सुरेशकुमार पुडासैनी र भेषराज कँडेल दूरसञ्चार क्षेत्रमा अनुभवप्राप्त थिए ।

प्राधिकरणको अध्यक्षको नियुक्तिको कुरालाई लिएर मन्त्रिपरिषद् बैठकमा समेत विवाद भएको थियो । दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐनअनुसार सम्बन्धित क्षेत्रमा १० वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति हुनुपर्नेमा झाको कानुन अनुसारको योग्यता र अनुभव छैन भन्दै मुख्यसचिवले झाको नियुक्ति हुन नसक्ने बताएपछि मन्त्रिपरिषद्मा मुख्यसचिव र सञ्चारमन्त्रीबीच भनाभन भएको थियो ।

यसअघि झाको अध्यक्षमा नियुक्तिका लागि सञ्चारमन्त्री यादवले १४ मंसिरमा गरेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट फिर्ता आएको थियो । त्यसपछि झालाई अध्यक्ष नियुक्ति गर्नका लागि सञ्चारमन्त्री यादवले मन्त्रिपरिषद्मा ठाडो प्रस्ताव लगेका थिए ।