रकम अभावले छानबिनमा ढिलाइ

नयाँ पत्रिका

काठमाडौं, ६ चैत

जाँचबुझ आयोग गठन भएको तीन महिना बितिसक्दा पनि तारा एयर दुर्घटनाका सम्बन्धमा अनुसन्धान अगाडि बढ्न सकेको छैन । आयोगलाई आवश्यक पर्ने खर्च सम्बन्धित विमान कम्पनीले उपलब्ध नगराएका कारण छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको हो ।

गत २९ मंसिरमा भएको तारा एयरको विमान दुर्घटनाका सम्बन्धमा छानबिन गर्न ९० दिनको म्याद दिएर एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिएको थियो । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक मेदिनीप्रसाद शर्माको अध्यक्षतामा गठन भएको पाँच सदस्यीय दुर्घटना जाँच आयोग सदस्यमा नेपाल वायुसेवा निगमका वरिष्ठ चालक क्या. रवीन्द्रकुमार शेरचन, निगमका उपनिर्देशक उपेन्द्रलाल श्रेेष्ठ र एभिएसन मेडिकल बोर्डका सहसंयोजक डा. रन्जितसिंह बराल छन् । आयोगका सदस्य-सचिवका रूपमा भने पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्यलाई तोकिएको छ । आयोगलाई दिइएको ९० दिनको समय सकिइसकेको छ, तर हालसम्म आयोगको एउटा पनि औपचारिक बैठक बसेको छैन ।

आयोगका एक सदस्यका अनुसार, रकम अभावमा आयोगको औपचारिक बैठकसमेत बस्न नसकेको हो । राजनीतिक हस्तक्षेपले समेत यस्ता आयोग प्रभावित हुने गरेको ती सदस्य बताउँछन् । 'राजनीतिक प्रभाव र निजी क्षेत्र हावी भएकाले काम गर्न सहज छैन,' ती सदस्यले भने । यात्रुको रिपोर्ट र अन्य केही कागजपत्रको अध्ययन गर्नेबाहेक आयोगले केही गरेको छ्रैन ।

आयोगले जहाजको ब्ल्याक बक्स बेलायत पठाउने निर्णय गत १२ माघमै गरे पनि अहिलेसम्म पठाएको छैन । ककपिट भ्वाइस रेकर्डर अर्थात् सिभिआर भनिने ब्ल्याक बक्समा पाइलट र एयर ट्राफिक कन्ट्रोलरबीचको संवाद रेकर्ड भएको हुन्छ । कम्पनीले ब्ल्याक बक्स आफूले चाहेको ल्याबमा पठाउन खोज्ने गरेको आयोग सदस्यको भनाइ छ । कतिपय दुर्घटनामा व्यवस्थापनको कमजोरी लुकाउन विमान कम्पनीले नै ब्ल्याक बक्स नै गायब गरिदिने गरेको उनको अनुभव छ ।

सरकारमातहत गठन हुने दुर्घटना जाँचबुझ आयोग काम गर्न स्वायत्त हुन्छन् । यस्ता आयोगलाई कार्यविधि र बजेट बनाउने अधिकार हुन्छ । विमान कम्पनी भने आफँै समस्यामा परेका वेला जाँचबुझ आयोगको खर्च व्यहोर्नुपर्दा थप समस्यामा पर्ने गरेको बताउँछन् । दुर्घटनासम्बन्धी जाँचबुझ तथा अनुसन्धानका लागि सरकारले गठन गर्ने आयोगको खर्च अपारदर्शी हुने गरेको उनीहरूको गुनासो छ ।

दुर्घटना जाँचबुझ तथा अनुसन्धानका लागि लाग्ने सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित विमान कम्पनीले नै व्यहोर्दै आएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन -आइकाओ कन्भेन्सन), गैरसैनिक हवाई उडान ऐन ०१५ र गैरसैनिक हवाई उडान -दुर्घटना जाँच) नियम २०२८ मा भने छानबिनमा लाग्ने सबै खर्च सरकारले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यसअघि एक/एक महिनाको अन्तरालमा दुर्घटनामा परेका अग्नि र फिस्टेल एयरबारे छानबिनका लागि मन्त्रालयले आयोग गठन गरेको थियो । हवाई उड्डयनविद् कुमार चालिसेको संयोजकत्वमा गठित अग्नि एयर दुर्घटना जाँचबुझ आयोगलाई कम्पनीले साढे ९ लाख रुपैयाँ दिएको थियो भने फिस्टेल एयर दुर्घटना जाँचबुझका लागि करिब ८ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । अग्निले सबै रकम आयोगलाई बुझाए पनि फिस्टेलले अहिलेसम्म बुझाएको छैन ।

अनुसन्धानका धेरै क्षेत्रका विज्ञको प्रत्यक्ष संलग्नता हुने भएकाले खर्च धेरै हुने गरेको आयोग सदस्य बताउँछन् । छानबिनका लागि विमानका डाटा रेकर्डलगायत अन्य पार्टपुर्जा विदेश पठाउनुपर्ने र विमान चार्टर गरेर दुर्घटनास्थल पुग्नुपर्ने भएका कारण पनि खर्च बढ्ने गरेको छ । तारा एयर दुर्घटनाकै सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठन भएको अर्को एक आयोगले पनि प्रतिवेदन तयार गरेको छैन । एक यात्रुको नाममा टिकट जारी गरी अर्को यात्रुलाई उडाउने, आफूखुसी भाडा असुल गर्ने, यात्रु-चेक-इन गर्दा परिचय खुल्ने कागजात रुजु नगर्ने र राजस्व ठगी गर्ने वायुसेवा कम्पनीका कर्मचारी र ट्राभल एजेन्टले गरेको कार्य तथा ज्यान गुमाएका विदेशी नागरिकको अध्यागमन प्रक्रियासमेतको छानबिन गर्न पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव रञ्जनकृष्ण अर्यालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति पनि गठन गरिएको थियो । समितिलाई १५ दिनको म्याद दिइएको थियो ।

दुर्घटनामा भुटानी नागरिकसमेत परेको सार्वजनिक भएपछि भुटानको मन्त्रिपरिषद्का सचिवको नेतृत्वमा नौ सदस्यीय सरकारी टोली काठमाडौं आएको थियो भने प्रधानमन्त्री थिन्लेले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई टेलिफोन गरी घटनाबारे जानकारी लिएका थिए । तारा एयरको १९ सिट क्षमताको सो टि्वनअटर ९एन-एएफएक्स जहाज खोटाङको लामिडाँडाबाट काठमाडौं आउने क्रममा ओखलढुंगामा दुर्घटनाग्रस्त हुँदा चालकदलसहित २२ जनाको निधन भएको थियो ।