काठमाडौं, १६ चैत्र
सरकारले उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा ब्रोडव्यान्ड विस्तारका लागी अन्तराष्टिय टेन्डर आह्वानको तयारी गरेको छ । ग्रामिण भेगमा सेवा विस्तार गर्ने उद्धेश्यले टेन्डर आह्वान गर्न लागिएको हो ।
दुरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले ब्रोडव्यान्ड विस्तारका लागी अन्तराष्टिय टेन्डर आह्वान गर्न सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाइ शिफारिस गरिसकेको छ । पहिलो चरणमा २५ जिल्लाका १ हजार ३ सय गाउ विकास समितिमा व्रोडब्यान्ड विस्तार गर्न टेन्डर आह्वान गर्न शिफारिस गरिएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । प्राधिकरणले सञ्चार मन्त्रालयमा टेन्डरका लागी प्रस्ताव पठाएको छ ।
मन्त्रालयले सो प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तर्गतको परियोजना अनुगमन कार्यालयमा पठाउनेछ । प्राधिकरण अध्यक्ष भेषराज कडेलले भने । कार्यालयबाट स्विकृत भएपछि प्रस्ताव एसियाली विकास बैंक एडिविमा पुग्ने र एडिविले स्विकृत गरेपछि टेन्डर आह्वान गरिने अध्यक्ष कडेलले जानकारी दिए । परियोजना एडिविको अनुदान सहयोगमा सञ्चालन हुन लागेको हो ।
एडिबिको सहयोगमा सञ्चालन हुने भएकोले परियोजनाका लागी नेपाली वा विदेशी दुवै कम्पनिले आवेदन दिन सक्नेछन् । यसका लागी केहि सर्तहरु तोकिएको छ । आवेदन दिन चाहने कम्पनिसंग अपलिंक र डाउनलिंक दुवैमा कम्तिमा पनि २ सय ५६ केबिपिएस गतिको ब्रोडव्यान्ड सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने पूर्वाधार हुनुपर्नेछ ।
त्यस्तै कम्पनिको चुक्ता पुजी नेटवर्थ कम्तिमा साढे सात लाख मिलियन अमेरिकी डलर हुनुपर्नेछ । कन्सोर्टियम आउन चाहेमा चुक्ता पुजी ४ मिलियन अमेरिकी डलर हुनुपर्ने सर्त तोकिएको छ । नेपाली कम्पनिको हकमा तोकिएको पूर्वाधार तयार नभइ ब्रोडब्यान्डको लाइसेन्स दिइदैन । अध्यक्ष कडेलले भने । पूर्वसर्तका सम्बन्धमा टुगो नलागिसकेको र मन्त्रालयसग छलफल भइरहेको भएपनि निश्चित ग्राहक संख्या र कुल पुजी आदिलाइ आधार बनाइने कडेलले बताए ।
परियोजनाका लागी एडिविले बढिमा ५० लाख अमेरिकी डलर अनुदान उपलब्ध गराउनेछ भने बाकी लगानी सेवा सञ्चालककै हुनेछ । अनुमति पाउने कम्पनिले तिन बर्षमा परियोजना पूरा गरिसक्नु पर्नेछ । सबैभन्दा कम अनुदान रकम माग गर्ने कम्पनिलाइ परियोजना सञ्चालनको अनुमति दिइने प्राधिकरणले जनाएको छ । हाल इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गरिरहेका सेवाप्रदायकले पनि आवेदन दिन सक्नेछन् ।
तोकिएको सर्त पुरा गरेपछि यि कम्पनिले भिओआइपी सेवा सञ्चालनको समेत अनुमति पाउनेछन् । हालै मात्र सरकारले भिओआइपी सेवालाइ कानुनी दायरामा ल्याएको छ । हालसम्म कुनै पनि इन्टरनेट सेवा प्रदायकले भिओआइपीको लाइसेन्स पाएका छैनन् । टेलिफोन सेवा प्रदान गरिरहेका नेपाल टेलिकम, एनसेल, युटिएल र नेपाल स्याटलाइटले भने भिओआइपीको लाइसेन्स पाएका छन् ।
म श्री एडम्स केविन, Aiico बीमा ऋण ऋण कम्पनी को एक प्रतिनिधि हुँ तपाईं व्यापार लागि व्यक्तिगत ऋण आवश्यक छ? तुरुन्तै आफ्नो ऋण स्थानान्तरण दस्तावेज संग अगाडी बढन adams.credi@gmail.com: हामी तपाईं इच्छुक हुनुहुन्छ भने यो इमेल मा हामीलाई सम्पर्क, 3% ब्याज दर मा ऋण दिन
ReplyDelete