पोखरा विमानस्थल नबन्ने संकेत

सौर्य दैनिक

काठमाडौं, ७ साउन । पोखरामा निर्माण गर्ने भनिएको क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबन्ने संकेत देखिएको छ । विमानस्थल निर्माणका लागि टेन्डर बुझाएका चिनियाँ कम्पनीले प्रस्ताव गरेको रकम सरकारी अनुमानभन्दा करिब ११ अर्ब रुपियाँ बढी भएपछि विमानस्थल निर्माण अन्योलमा परेको हो ।
सरकारले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनमा विमानस्थल बनाउन १८ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब १५ अर्ब ८४ करोड रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । तर, सबैभन्दा कम रकम प्रस्ताव गरेको चिनियाँ कम्पनी चाइना सिएएमसी इन्जिनियरिङले ३० करोड ५० लाख अमेरिकी डलर अर्थात् करिब २६ अर्ब ८४ करोड रुपियाँमा विमानस्थल निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । अन्य कम्पनीको प्रस्ताव योभन्दा पनि बढी छ । यो कम्पनीबाहेक सिनो हाइड्रो र चाइना इन्टरनेसनल वाटर एन्ड इलेट्रिक कर्पोरेसनले पनि विमानस्थल निर्माणका लागि वित्तीय प्रस्ताव हालेका थिए ।

प्रस्ताव मूल्यांकन समितिले सबै कम्पनीको वित्तीय प्रस्ताव खोलेर आफ्नो राय नागरिक उड्ययन प्राधिकरणलाई बुझाइसकेको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले टेन्डर परेका तीन कम्पनीको प्राविधिक प्रस्ताव मूल्यांकन गरेर कम वित्तीय प्रस्ताव हुनेलाई छनोट गर्ने निर्णय गरेको छ । तर टेन्डर रकम अनुमानभन्दा निकै बढी देखिएकाले थप छलफल भइरहेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य ज्योति अधिकारीले बताए ।
चीनको एक्जिम बैंकबाट ऋण लिएर बनाउने भनिएको विमानस्थल इन्जिनियरिङ, प्रोकुरमेन्ट र कन्सट्रक्सन (इपिसी) मोडलबाट बनाउनुपर्ने छ । ०३१ सालमा नै पोखराको छिनेडाँडामा तीन हजार एक सय ६ रोपनी जग्गा विमानस्थलका लागि अधिग्रहण गरिएको थियो । तर, सरकारी बजेट अभाव र दातृ निकाय फेला नपर्दा विमानस्थल निर्माण अलपत्र पर्दै आएको छ । प्राधिकरणले यसअघि जापानी दातृ निकाय जाइकाको सहयोगमा १२ अर्ब ७७ करोड ५० लाख रुपियाँमा फोर डी स्तरको विमानस्थल निर्माणको प्रस्ताव हाले पनि त्यो पास हुन सकेन ।
पछि चीन सरकारले त्यहाँको एक्जिम बैंकमार्फत सहुलियत ऋणमा विमानस्थल बनाउने भएपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निर्माण कम्पनी छनोटका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो । चीनले इपिसी अवधारणाअन्तर्गत चिनियाँ सरकारले निर्माणमा चासो देखाएको हो । यो अवधारणाअनुसार डिजाइनदेखि निर्माणसम्मको काम उनीहरूले नै गर्ने छन् । आफूले लगानी गर्ने विमानस्थल निर्माणको काम चिनियाँ कम्पनीले नै पाउनुपर्ने सर्त चीनको छ ।
आर्थिक सर्वेक्षण ०६८/६९ का अनुसार विमानस्थलका लागि अधिग्रहण गरिएको तीन हजार एक सय ६ रोपनी जग्गामा गतवर्ष आली तथा कान्लालाई सम्याई ग्रेडिङ गरिएको र पर्खाल लगाउने कार्य सम्पन्न भएको छ । चालु आव ०६९/७० मा रनवे स्टिपको लागि आंशिक रूपमा माटोको कार्यको लागि ठेकेदार छनोट प्रक्रियामा रहेको र विमानस्थल निर्माणका लागि थप चार सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने देखिएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।
सरकारले ल्याएको एक तृतीयांश बजेटमा पोखरा विमानस्थल निर्माणलाई समेत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।

कर्मचारी विरोधमा
काठमाडौं : पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजना प्राधिकरणले धान्न नसक्ने भन्दै कर्मचारीले विरोध गरेका छन् । संस्था डुब्ने गरी विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन नहुने प्राधिकरणमा कार्यरत कर्मचारी संगठनको भनाइ छ ।
प्राधिकरणमा सक्रिय राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, नेपाल कर्मचारी संगठन र तराई मधेश कर्मचारी युनियनले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर सरकारले प्राधिकरणको भविष्य नै अन्धकार हुने गरी पोखरा विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएकामा आपत्ति जनाएका छन् ।
प्राधिकरण स्वायत्त निकाय हुनाले यस संस्थाले आफ्नो विषयमा आफैं निर्णय गर्न पाउने कानुनी र मौलिक अधिकारमा कुण्ठित हुने गरी र संस्थाका करिब एक हजार कर्मचारीलाई आघात पुग्ने गरी काम भइरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै प्राधिकरण लोकतान्त्रिक कर्मचारी संघले प्रस्तावक कम्पनीलाई प्राधिकरणको लागत इस्टिमेटको परिधिभित्र रही निर्माण सञ्चालन हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा विमानस्थल निर्माण तथा सञ्चालनको जिम्मेवारी दिनुपर्ने माग गरेको छ । प्राधिकरणको वित्तीय अवस्थामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी सार्वजनिक निजी साझेदारीलगायत उपयुक्त विकल्प अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव उसले दिएको छ । कुल पुँजी नौ अर्ब चार करोड वार्षिक आय तीन अर्ब रुपियाँ भएको प्राधिकरण विमानस्थल निर्माण गर्न र ऋण तथा त्यसको व्याज तिर्न सक्षम नरहेको संघको भनाइ छ ।
प्राधिकरणको आम्दानी सरकारबाट लिएको ऋणको ब्याज तिर्न, विमानस्थल सञ्चालन र निर्माण गर्न तथा तलबभत्तामै ठिक हुने गरेकाले प्राधिकरणको कुल पुँजीभन्दा तीन गुणा ठूलो परियोजना सञ्चालन गर्नै नहुने कर्मचारीको माग छ । सरकारले चीनबाट अन्य प्रयोजनको लागि लिएको ऋणसमेत पोखरा विमानस्थल निर्माणका नाममा प्राधिकरणलाई महँगो ब्याजमा थोपर्ने प्रयास गरेको आरोप कर्मचारीको छ । प्राधिकरण उच्च अधिकारीहरू पनि यो कुरामा सहमत छन् तर राजनीतिक निर्णय भए रोक्न नसकिने उनीहरू बताउँछन् ।