Sunday, February 26, 2012

४० दिन हिड्दा जे देखियो

लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा
सिन्धुपाल्चोक, १३ फागुन


पूर्वको ताप्लेजुङबाट ४० दिन हिडेर सिन्धुपाल्चोक आइपुगेका ‘ग्रेट हिमालयन टेल’ का पदयात्रीहरु सञ्चारकर्मीसँग अनुभव सेयर गर्न उत्सुक थिए । बोर्डरल्याण्ड रिसोर्टमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरुले जलवायु परिवर्तनका असर र नयाँ पुराना पर्यटकीय गन्तव्यका बारेमा आफ्नो अनुभव सुनाए ।

किर्तिमानी सगरमाथा आरोहि आप्पा शेर्पाले सगरमाथा आरोहण भन्दा हिड्नु केहि सहज भएको बताए । पर्यटनले गाउँ गाउँमा सरसफाइको चेतना ल्याएको र सभ्यता पनि सिकाएको अनुभव उनले सुनाए । ‘पर्यटक पुग्ने ठाउँका मानिसको व्यवहार राम्रो छ । राम्रोसँग कुरा गर्छन् ।’ उनले भने । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा थुपै्र परिवर्तन देखिएको जानकारी दिदै शेर्पाले कतिपय ठाउँमा यसअघि हिडेको बाटो मेटिइसकेको बताए । कञ्चनजंघा क्षेत्रमा फोहोर बढेकोमा पर्यटकले गुनासो गरेको उनले सुनाए । प्रवद्र्धन कम भएका कारण दोलखाको रोल्वालिङ क्षेत्रमा पर्यटन व्यवसाय संकटमा पर्न थालेको उनको भनाइ छ ।
सञ्चारकर्मी सौरभ ढकालले आफूहरुले ७ वटा जिल्ला पार गरिसकेको र सबै जिल्लामा पर्यटनका फरकफरक सम्भावना देखिएको बताए । सोलार र ‘माइक्रो हाइड्रो’ ले गाउँमा उर्जा क्रान्ति नै ल्याएको अनुभव उनले सुनाए । पर्यटन व्यवसायी दावा स्टेभन शेर्पाले पहिले स्थापित भइसकेका ट्रेकिङ रुट द्धन्द्धकालमा बन्द भएकाले तिनलाइ पुन सुचारु गर्न सकिने सम्भावना देखिएको बताए । पर्यटनका लागी गाउँ गाउँ सम्म पनि पूर्वाधार विस्तार हुन थालेको जानकारी उनले दिए । मोबाइल तथा इन्टरनेटका कारण पनि पर्यटकका लागी ट्रेकिङ सहज भएको उनका भनाइ छ ।
‘क्लाइमेट स्मार्ट सेलिव्रेटी ट्रेक’ नाम दिइएको १ सय २० दिने पदयात्राको आयोजना नेपाल सरकार तथा विभिन्न दातृ निकायको आर्थिक सहयोगमा यात्रा हिमालयन क्लाइमेट इनिसियटिभ नामक संस्थाले गरेको हो । संस्थाका प्रमुख कार्यकारी प्रशान्त सिंहले पर्यटनको माध्यमबाट जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न सकिने बताए । ‘यो पुरै नेपाल चिनाउन सक्ने ट्रेकिङ ट्रेल भएकाले विश्वभरिका पदयात्रीलाई यसतर्फ आकिर्षत गर्ने मुख्य उद्धेश्य हो ।’ उनले भने ।  यात्राबाट ट्रेलको विश्वव्यापि प्रचार हुने विश्वास आयोजकको छ । ‘यसबाट हिमालय क्षेत्रमा दिगो विकास र पर्यटकीय सम्भावनाको ढोका खुल्ने सम्भावना छ ।’ सिंहले भने ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने जलवायु परिवर्तन परिषद्ले पारित गरेको करिव १ करोड रुपैयाँको यो परियोजनालाइ वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालय, युकेएड, व्रिटिश काउन्सिल, एसएनभी, नेपाल पर्यटन बोर्ड, टान, एनएमए लगायतका संघसंथाको सहयोग गरेका छन् । त्यस्तै कर्पोरेट पार्टनरमा एसियन टेकिङ, नर्थफेस र डेल कम्प्युटर छन् ।
गत १ माघमा पूर्वको ताप्लेजुङबाट शुरु भएको पदयात्रा २०६९ वैशाख ३१ मा पश्चिमको दार्चुला पुगेर सकिने आयोजकले जनाएको छ । उनीहरुले २० वटा हिमाली जिल्ला पार गर्नेछन् । राजधानीबाट उनीहरुलाइ राष्ट्रपति रामवरण यादवले राष्टिय झन्डा दिएर बिदाइ गरेका थिए । शुरुका आठ दिन जर्मन राजदूत भेरेना ग्राफिन भोन रोडर्न पनि आठ दिन पदयात्री सँगै हिडेको आयोजकले जनाएको छ ।
यो टे«ल पर्यटन बर्षमा पहिचान भएको पर्यटकीय उत्पादन हो । पर्यटन बर्षको औपचारिक उद्घाटनसँगै गत पुसमा यसको उद्घाटन भएको थियो । ग्रेट हिमालयन टे«लले नेपाल बाहेक पाकिस्तान, चीनको तिब्बत, भारत, भुटान र म्यानमार समेत छुन्छ । यसको पुरा लम्बाइ हिमालय शृखंलाको ४ हजार ५ सय किलोमिटर हो । यसमध्ये १७ सय किलोमिटर नेपालभित्र पर्छ । यो रुट पुरा गर्नेले विश्वका ८ हजार मिटर अग्ला सबै हिमाल हेर्न पाउछन् । अहिले नेपालभित्रका लागि मात्र खुला गरिएको छ । सन् १९९० देखि अन्तराष्टिय ट्रेकिङ ट्रेलका रुपमा विकास गर्ने अवधारणा अनुसार सन् २००३ देखि यसको सम्भावना खोजी भएको थियो ।
सन् २००४ मा मा नै एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा दक्षिण एसियाली उपक्षेत्रिय आर्थिक संगठनले पर्यटन योजनामा ग्रेट हिमालयन ट्रेललाई महत्वपूर्ण स्थान दिएको थियो । पछि सन् २००६ मा नेदरल्यान्डको संस्था एसएनभी र इसिमोडले पनि यो योजनालाई सघाएका थिए ।
हाल टेकिङका लागी नेपाल आउने पर्यटक मध्ये करिव ९० प्रतिशत अन्नपूर्ण, लाङटाङ, सगरमाथा जस्ता स्थापित रुटमा जाने गरेको टेकिङ व्यवसायीहरु बताउछन् । गत भदौमा लोन्ली प्लानेट टाभल गाइडले सन् २०११ मा घुम्नैपर्ने विश्वका उत्कृष्ट लामो दुरीका पदयात्रा मार्गको सूचीमा यो टेल पारेको थियो । यात्रा पूरा गर्न १ सय ६० दिन लाग्ने उसले उल्लेख गरेको थियो ।

Saturday, February 25, 2012

कमजोर हुँदै सरकारी कम्पनि


लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा
काठमाडौं, १२ फागुन

लामो समयसम्म दुरसञ्चार बजारमा अधिपत्य जमाएको नेपाल टेलिकमको बजार हिस्सा क्रमश घट्दो क्रममा छ । बजारमा प्रतिस्पर्धा बढेसँगै कम्पनिले आफ्नो पकड गुमाउन थालेको हो । 
निजि कम्पनि सबल भएपछि सरकारी कम्पनि कमजोर हुन थालेको थालेको जानकारहरु बताउछन् । प्रतिस्पर्धि बलियो भएपछि टेलिकम कमजोर हुन थालेको टेलिकमका पूर्व प्रवन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकारको निष्कर्ष छ । ‘एनसेल आक्रामक बजार विस्तारको रणनिति लिएर ठूलो लगानीका साथ आएपछि टेलिकम कमजोर हुनु स्वभाविक हो ।’ कंसाकार भन्छन् । संसारमै नाम कमाएको मल्टिनेसनल कम्पनिसँग सरकारी ढाँचामा चलिरहेको सरकारी स्वामित्वको कम्पनिले प्रतिस्पर्धा गर्नु कम चुनौतिपूर्ण नहुने उनको भनाइ छ । ‘निर्णय प्रक्रिया ढिलो हुदा टेलिकमको सेवा प्रभावकारी हुन सकेको छैन । एनसेलले एक घण्टामा गर्न सक्ने निर्णय गर्न टेलिकमलाइ कहिलेकाहि ६ महिना लाग्छ ।’ कंसाकार भन्छन् ।  
समयमा टेन्डर प्रक्रिया पुरा हुन नसक्दा ग्राहकले चाहेर पनि सेवा सहजै लिन पाइरहेका छैनन् । टेलिकमसँग ग्राहकलाइ दिन पर्याप्त सिमकार्ड समेत छैन । मोबाइल सेवा निर्देशनालयका अनुसार अहिले टेलिकमसँग करिव दुइ लाख मात्र सिमकार्ड मौज्दात छ । 
बैंकमा ठूलो रकम मौज्दात भएपनि कम्पनिले नया परियोजनामा लगानी गर्न सकेको छैन । सरकारी निति नियमका कारण कम्पनिले पर्याप्त लगानी गर्न र वजार विस्तार गर्न नसकेको टेलिकम अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘टेलिकम विभिन्न नियम कानुनले बाँधिएको छ । कम्पनि वास्तविक रुपमा कम्पनि छैन ।’ टेलिकम सञ्चालक समिति टंकलाल श्रेष्ठ भन्छन् । सार्वजनिक खरिद ऐन र कम्पनिकै कर्मचारी नियमावलीका कारण टेलिकम प्रतिस्पर्धि हुन नसकेको उनको भनाइ छ । 
सार्वजनिक लेखा समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पनि टेलिकमका बाधक सावित भएका छन् । अख्तियार र समितिमा आउने बेनामे उजुरीले टेलिकमका थुप्रै प्रोजेक्ट रोकिएका छन् । दुइ बर्षयता टेलिकम प्लान होलिडेमा छ र उसले कुनै ठूला परियोजना कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । टेलिकमले खरिद गर्न लागेको नेक्स्ट जेनेरेसन नेटवर्क, व्रिजिग प्रोजेक्ट, सोलार प्यानल खरिद, वाइम्याक्स तथा एक करोड जिएसएम मोबाइलसम्मका प्रोजेक्ट रोकिएका छन् । 
अर्थ मन्त्रालय संस्थान समन्वय महाशाखाका सहसचिव खेमराज पुञ्जाली टेलिकमको बजार हिस्सा बारे तथ्यांक विश्लेषण नभएको बताँछन् । पहेंलो कितावका लागी टेलिकमसँग विवरण मागिएको र त्यसपछि अध्ययन गरिने उनले बताए । कम्पनिको बजार हिस्सा घट्नुमा सरकारी हस्तक्षेप कारक नभएको उनको दावी छ । 
रणनितिक साझेदार ल्याउने हो भने टेलिकम सबल हुने तर्क धेरैको छ तर यो बहस चलेको लामो समय भइसकेको छ । शुसासन कार्ययोजना २०६८ मा ६ महिना भित्र रणनितिक साझेदार ल्याउने उल्लेख छ । रणनितिक साझेदार बारे लेखा समिति सदस्य हरि रोकाको संयोजकत्वमा समिति बनेको छ । 
नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको मंसिर मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार दुरसञ्चार बजारमा नेपाल टेलिकमको बजार हिस्सा ४८ प्रतिशत छ । एनसेलको हिस्सा भने ४६ प्रतिशत छ । कार्र्तिक मसान्तमा यो प्रतिशत क्रमश ४९ र ४५ प्रतिशत थियो । यूटिएलको बजार हिस्सा ४ प्रतिशत छ भने बा“की २ प्रतिशत हिस्सा ग्रामिण दुरसञ्चार कम्पनिहरुको छ । 
भदौ मसान्तमा टेलिकमको बजार हिस्सा ५० प्रतिशत हुँदा एनसेलको हिस्सा ४४ प्रतिशत थियो । साउन मसान्तसम्ममा यो प्रतिशत क्रमश ५१ प्रतिशत र ४३ प्रतिशत थियो । गत बर्षको मंसिरमा दुरसञ्चार बजारमा नेपाल टेलिकमको हिस्सा ५५ प्रतिशत थियो भने एनसेलको ३८ प्रतिशत थियो । 
प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार मंसिर मसान्तसम्ममा नेपाल टेलिकमका कुल ग्राहक ७२ लाख ६९ हजार १ सय ५ छन् भने एनसेलका ६८ लाख ५१ हजार ५ सय ६१ पुगेका छन् । एक बर्षअघि टेलिकमका ग्राहक ५८ लाख ७५ हजार रहेकोमा एनसेलका ४० लाख ८४ हजार थिए । एनसेलले जिएसएम प्रविधिमा मोबाइल सेवा मात्र सञ्चालन गरिरहेको छ भने टेलिकमले फिक्स्ड लाइन, जिएसएम र सिडिएम प्रविधिमा सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ । 
३६ बर्ष पुरानो र ९२ प्रतिशत सरकारी स्वामित्वको कम्पनि टेलिकमलाइ निजि क्षेत्रको पहिलो कम्पनि एनसेलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न धौधौ पर्न थालेको छ । सँगसँगै दुइ कम्पनि विच पहिलो कुन बन्ने भन्ने होडवाजी पनि चलिरहेको छ । यसबाट अन्तत ग्राहकलाइ नै फाइदा पुगेको छ ।

Wednesday, February 22, 2012

ट्रली प्रयोगमा शुल्क लाग्ने


लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा
काठमाडौं, ९ फागुन

त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा निःशुल्क प्रयोगका लागी उपलब्ध गराइएका ट्रलीमा व्यवस्थापनले शुल्क लगाउने तयारी गरेको छ । ट्रली सेवामा यात्रुले सास्ती पाएको गुनासो गर्न थालेपछि सहज व्यवस्थापनका लागी शुल्क लगाउने तयारी भएको हो । 
आधुनिक प्रणालीको प्रयोग गरि सस्तो शुल्कमा सेवा दिने दावी व्यवस्थापनको छ । यसका लागी क्वाइन सिस्टम लागु हुने छ र निश्चित शुल्क तिरेपछि मात्र ट्रली निस्किन्छ । ट्रली प्रयोगका लागी २० रुपैया शुल्क लिने योजना व्यवस्थापनले बनाएको छ । यसबाट उठेको रकम ट्रली व्यवस्थापनकै लागी खर्च गरिने छ । व्यवस्थापनले ट्रली प्रयोगमा शुल्क लगाउन गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) सँग छलफल गरिसकेको छ । विमानस्थलका ट्रली मध्ये अधिकांश एनआरएन ले सहयोग स्वरुप प्रदान गरेको हो । केहि ट्रली भने विमानस्थल आफै र विभिन्न संघ संस्थाबाट प्राप्त भएका हुन् ।
विमानस्थल प्रशासन र विमानस्थल सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएको प्रहरी युनिटले ध्यान नदिदा यात्रुले ट्रली सेवा सहजै पाउन सकिरहेका छैनन् । विमानस्थल क्षेत्रमा सक्रिय गिरोहले ट्रली प्रयोगका लागी ‘अवैध’ शुल्क समेत लिने गरेका छन् । खासगरि आन्तरिक विमानस्थलमा संचालित ट्रली धेरैका लागी ‘ठगि खाने भाडो’ बनेको व्यवस्थापनको भनाइ छ । विमानस्थल परिसर बाहिर सेवा दिने उद्देश्यले संचालित निःशुल्क ट्रली सेवा सहज बनाउन विगतदेखि प्रयास गरेको भएपनि असफल भएको स्वयम् विमानस्थल अधिकारीहरु स्वीकार्छन् । प्रहरी गुहार्दा पनि ट्रली गुण्डागर्दी रोक्न नसकिएको व्यवस्थापनको गुनासो छ । 
राजनीतिक पार्टीको संरक्षणमा विमानस्थलमा क्रियाशिल मजदुरहरुले नै ट्रली दलाली मार्फत रकम उठाउँदै आएका छन् । विमानस्थल परिसर बाहिर ट्रली कब्जामा लिई सामान इच्छा विपरित टर्मिनल भवनभित्र पु¥याउने र टर्मिनल भवनबाट ट्याक्सीसम्म सामान ओसारेर पैसा असुल्ने गरेको यात्रुहरुको गुनासो छ । ट्रली बाट शुल्क उठाउन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक विमानस्थल बाहिर करिव ३० जनाको गिरोह सक्रिय रहेको विमानस्थल प्रहरीले जानकारी दिएको छ । प्रहरीले बारम्बार त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गरि गौशाला प्रहरी वृतलाई बुझाए पनि समस्या सुल्झिन सकेको छैन । 
विमानस्थल प्रशासनले आन्तरिक रुपमा ट्रली कलेक्टरको रुपमा ज्यालादारी मजदुर समेत राखेको छ । आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गरि करिव सय जना ट्रली कलेक्टर परिचालित छन् । तर यात्रुले भने ट्रली सहजै नपाउने र पाए पनि अनावश्यक शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । विमानस्थलमा करिव ४ सय ट्रली रहेपनि खोजेको समयमा पाउन नसकिने गुनासो यात्रुहरुको छ । कतिपय यात्रुले ट्रली प्रयोग गरेवापत टिप्सका रुपमा रकम दिने गरे पनि जबरजस्ती बढि रकम असुल्ने गरिएको छ । विदेशी पर्यटक यसबाट बढि हैरान हुने गरेका छन् । पर्यटकबाट २० डलरसम्म पैसा असुलिने गरेको ट्राभल एजेन्सी सञ्चालकहरुको गुनासो छ । 
विमानस्थलमा ट्वाइलेट, टेलिफोन, ट्याक्सी र ट्रली गरि ४ वटा ‘टी’ समस्याको रुपमा रहदै आएका छन् । ट्रली सेवालाइ सशुल्क गरि समस्या समाधान गर्ने प्रशासनको योजना छ । ट्वाइलेट र टेलिफोनको समस्या समाधान भइसकेको र आगामी वैशाखसम्ममा सबै पुराना ट्याक्सीलाइ नयाँले विस्थापन गर्ने प्रशासनको दावी छ ।