कमजोर हुँदै सरकारी कम्पनि

लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा

काठमाडौं, १२ फागुन

लामो समयसम्म दुरसञ्चार बजारमा अधिपत्य जमाएको नेपाल टेलिकमको बजार हिस्सा क्रमश घट्दो क्रममा छ । बजारमा प्रतिस्पर्धा बढेसँगै कम्पनिले आफ्नो पकड गुमाउन थालेको हो । 

निजि कम्पनि सबल भएपछि सरकारी कम्पनि कमजोर हुन थालेको थालेको जानकारहरु बताउछन् । प्रतिस्पर्धि बलियो भएपछि टेलिकम कमजोर हुन थालेको टेलिकमका पूर्व प्रवन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकारको निष्कर्ष छ । ‘एनसेल आक्रामक बजार विस्तारको रणनिति लिएर ठूलो लगानीका साथ आएपछि टेलिकम कमजोर हुनु स्वभाविक हो ।’ कंसाकार भन्छन् । संसारमै नाम कमाएको मल्टिनेसनल कम्पनिसँग सरकारी ढाँचामा चलिरहेको सरकारी स्वामित्वको कम्पनिले प्रतिस्पर्धा गर्नु कम चुनौतिपूर्ण नहुने उनको भनाइ छ । ‘निर्णय प्रक्रिया ढिलो हुदा टेलिकमको सेवा प्रभावकारी हुन सकेको छैन । एनसेलले एक घण्टामा गर्न सक्ने निर्णय गर्न टेलिकमलाइ कहिलेकाहि ६ महिना लाग्छ ।’ कंसाकार भन्छन् ।  

समयमा टेन्डर प्रक्रिया पुरा हुन नसक्दा ग्राहकले चाहेर पनि सेवा सहजै लिन पाइरहेका छैनन् । टेलिकमसँग ग्राहकलाइ दिन पर्याप्त सिमकार्ड समेत छैन । मोबाइल सेवा निर्देशनालयका अनुसार अहिले टेलिकमसँग करिव दुइ लाख मात्र सिमकार्ड मौज्दात छ । 

बैंकमा ठूलो रकम मौज्दात भएपनि कम्पनिले नया परियोजनामा लगानी गर्न सकेको छैन । सरकारी निति नियमका कारण कम्पनिले पर्याप्त लगानी गर्न र वजार विस्तार गर्न नसकेको टेलिकम अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘टेलिकम विभिन्न नियम कानुनले बाँधिएको छ । कम्पनि वास्तविक रुपमा कम्पनि छैन ।’ टेलिकम सञ्चालक समिति टंकलाल श्रेष्ठ भन्छन् । सार्वजनिक खरिद ऐन र कम्पनिकै कर्मचारी नियमावलीका कारण टेलिकम प्रतिस्पर्धि हुन नसकेको उनको भनाइ छ । 

सार्वजनिक लेखा समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पनि टेलिकमका बाधक सावित भएका छन् । अख्तियार र समितिमा आउने बेनामे उजुरीले टेलिकमका थुप्रै प्रोजेक्ट रोकिएका छन् । दुइ बर्षयता टेलिकम प्लान होलिडेमा छ र उसले कुनै ठूला परियोजना कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । टेलिकमले खरिद गर्न लागेको नेक्स्ट जेनेरेसन नेटवर्क, व्रिजिग प्रोजेक्ट, सोलार प्यानल खरिद, वाइम्याक्स तथा एक करोड जिएसएम मोबाइलसम्मका प्रोजेक्ट रोकिएका छन् । 

अर्थ मन्त्रालय संस्थान समन्वय महाशाखाका सहसचिव खेमराज पुञ्जाली टेलिकमको बजार हिस्सा बारे तथ्यांक विश्लेषण नभएको बताँछन् । पहेंलो कितावका लागी टेलिकमसँग विवरण मागिएको र त्यसपछि अध्ययन गरिने उनले बताए । कम्पनिको बजार हिस्सा घट्नुमा सरकारी हस्तक्षेप कारक नभएको उनको दावी छ । 

रणनितिक साझेदार ल्याउने हो भने टेलिकम सबल हुने तर्क धेरैको छ तर यो बहस चलेको लामो समय भइसकेको छ । शुसासन कार्ययोजना २०६८ मा ६ महिना भित्र रणनितिक साझेदार ल्याउने उल्लेख छ । रणनितिक साझेदार बारे लेखा समिति सदस्य हरि रोकाको संयोजकत्वमा समिति बनेको छ । 

नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको मंसिर मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार दुरसञ्चार बजारमा नेपाल टेलिकमको बजार हिस्सा ४८ प्रतिशत छ । एनसेलको हिस्सा भने ४६ प्रतिशत छ । कार्र्तिक मसान्तमा यो प्रतिशत क्रमश ४९ र ४५ प्रतिशत थियो । यूटिएलको बजार हिस्सा ४ प्रतिशत छ भने बा“की २ प्रतिशत हिस्सा ग्रामिण दुरसञ्चार कम्पनिहरुको छ । 

भदौ मसान्तमा टेलिकमको बजार हिस्सा ५० प्रतिशत हुँदा एनसेलको हिस्सा ४४ प्रतिशत थियो । साउन मसान्तसम्ममा यो प्रतिशत क्रमश ५१ प्रतिशत र ४३ प्रतिशत थियो । गत बर्षको मंसिरमा दुरसञ्चार बजारमा नेपाल टेलिकमको हिस्सा ५५ प्रतिशत थियो भने एनसेलको ३८ प्रतिशत थियो । 

प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार मंसिर मसान्तसम्ममा नेपाल टेलिकमका कुल ग्राहक ७२ लाख ६९ हजार १ सय ५ छन् भने एनसेलका ६८ लाख ५१ हजार ५ सय ६१ पुगेका छन् । एक बर्षअघि टेलिकमका ग्राहक ५८ लाख ७५ हजार रहेकोमा एनसेलका ४० लाख ८४ हजार थिए । एनसेलले जिएसएम प्रविधिमा मोबाइल सेवा मात्र सञ्चालन गरिरहेको छ भने टेलिकमले फिक्स्ड लाइन, जिएसएम र सिडिएम प्रविधिमा सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ । 

३६ बर्ष पुरानो र ९२ प्रतिशत सरकारी स्वामित्वको कम्पनि टेलिकमलाइ निजि क्षेत्रको पहिलो कम्पनि एनसेलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न धौधौ पर्न थालेको छ । सँगसँगै दुइ कम्पनि विच पहिलो कुन बन्ने भन्ने होडवाजी पनि चलिरहेको छ । यसबाट अन्तत ग्राहकलाइ नै फाइदा पुगेको छ ।