दूरसञ्चार क्षेत्रको राजस्व १४ अर्ब

लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा

राजस्व रकम आव ०६६/६७ को तुलनामा करिब १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हो

नयाँ पत्रिका

काठमाडौं, ३० असोज

सरकारले आर्थिक वर्ष ०६७/६८ मा दूरसञ्चार कम्पनीबाट करिब १४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । दूरसञ्चार कम्पनीले तिर्ने विभिन्न करबापत सरकारले राजस्व संकलन गरेको हो । 

दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार गत आवमा दूरसञ्चार कम्पनीले १३ अर्ब ८३ करोड २८ लाख ५३ हजार २ सय ६६ रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएका छन् । 

राजस्व रकम आव ०६६/६७ को तुलनामा करिब १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हो । सोही आवमा दूरसञ्चार कम्पनीबाट १ अर्ब ३७ करोड ४८ लाख २७ हजार ९ सय ८३ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो ।

गत आवमा सबैभन्दा बढी राजस्व सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले बुझाएको छ । टेलिकमले गत आवमा ८ अर्ब १३ करोड ९८ लाख ९३ हजार ७ सय ४७ रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएको छ । 

त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी अगि्रम आयकर छ । अगि्रम आयकरबापत टेलिकमले सरकारलाई गत आवमा ४ अर्ब २७ करोड ७४ लाख १३ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ बुझाएको छ । त्यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि कर -भ्याट) बापत २ अर्ब १२ करोड ७५ लाख, भन्सार शुल्क २३ करोड १४ लाख र रोयल्टी १ अर्ब २३ लाख रुपैयाँ तिरेको छ । 

गत आवमा ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा ६६ करोड २९ लाख ३९ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ जम्मा भएको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । सोही आवमा टेलिकमले कोषमा ५० करोड ११ लाख रुपैयाँ जम्मा गरेको छ । 

त्यस्तै, निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो सेवाप्रदायक एनसेलले १५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ कोषमा जम्मा गरेको छ । एसटिएम सञ्चारले ३३ लाख ११ हजार ३ सय १० रुपैयाँ र नेपाल स्याटलाइट टेलिकमले ६ लाख ५० हजार रुपैयाँ कोषमा जम्मा गरेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा विस्तारका लागि अनुदान पाएको स्मार्ट टेलिकमले भने लाइसेन्स सर्तमा उल्लेख नभएको भन्दै कोषमा रकम जम्मा गरेको छैन ।

दूरसञ्चार सेवा प्रयोगकर्ताको संख्या बढेसँगै कोषमा पनि रकम बढ्दै गएको प्राधिकरणले बताएको छ । आव सकिएको ६ महिनाभित्र दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीले कोषमा रकम जम्मा गरिसक्नुपर्छ । दूरसञ्चार 

प्राधिकरण्ाबाट अनुमति पाएका दूरसञ्चार र इन्टरनेट सेवाप्रदायकले वार्षर्िक कुल कारोबार रकमको २ प्रतिशत रकम कोषमा राख्नुपर्छ । हाल कोषमा ४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

गत आवमा दूरसञ्चार कम्पनीबाट सरकारलाई अगि्रम आयकरबापत ६ अर्ब ६४ करोड ३० लाख ८८ हजार ७ सय ५९ रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । नेपाल स्याटेलाइट र स्मार्ट टेलिकमले भने त्यस्तो शुल्क बुझाएका छैनन् । 

त्यस्तै, भ्याटबापत ३ अर्ब ९० करोड ४४ लाख ५१ हजार १ सय ७१ रुपैयाँ र रोयल्टी १ अर्ब ३२ करोड ५८ लाख ७४ हजार ८ सय ९० रुपैयाँ उठेको छ । प्राधिकरणका अनुसार पि|mक्वेन्सी शुल्क नेपाल स्याटेलाइट र स्मार्ट टेलिकमले मात्र बुझाएका छन् । गत आवमा नेपाल स्याटेलाइटले ९२ लाख १० हजार र स्मार्ट टेलिकमले ११ लाख ३२ हजार रुपैयाँ पि|mक्वेन्सी शुल्क बुझाएका छन् । 

आव ०६६/६७ मा सेवाप्रदायकले स्वामित्व कर २६ लाख ८४ हजार र सम्पत्ति तथा सवारी-साधन कर २ लाख ७७ हजार रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएका छन् । नेपाल टेलिकम, एनसेल र नेपाल स्याटलाइटले सवारी कर तिरेका छैनन् । प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड -युटिएल) बाट प्राप्त राजस्व उल्लेख छैन । आव ०६६/६७ मा युटिएलले ४ करोड ८९ लाख ५३ हजार रुपैयाँ राजस्व सरकारलाई बुझाएको थियो । 

हाल मुलुकभर ६ वटा दूरसञ्चार कम्पनी सञ्चालनमा छन् । दूरसञ्चार प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालको जनसंख्यामध्ये ४७ प्रतिशतको टेलिफोन सेवामा पहुँच पुगेको छ । मोबाइल टेलिफोन प्रयोग गर्ने जनसंख्या करिब ४२ प्रतिशत छ । विकसित मुलुकहरूमा जनसंख्याभन्दा प्रयोग गर्ने टेलिफोन संख्या बढी भइसकेको छ । सार्क मुलुकमा भारत, पाकिस्तान र बंगलादेशभन्दा नेपाल पछाडि छ ।