सक्षम नेतृत्वको खोजी

लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा

khatiwadalp@gmail.com

सार्वजनिक निजी साझेदारीको नमुनाका रूपमा लिइने नेपाल पर्यटन बोर्डमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत -सिइओ) छनोटको विषय अहिले पर्यटन क्षेत्रमा चर्चाको विषय बनेको छ । प्रतिस्पर्धाका आधारमा सिइओ छनोट गर्नुपर्ने पर्यटन बोर्ड ऐनअनुसार यसका लागि तीन सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको छ र उपसमितिले यसको प्रक्रिया पनि सुरु गरिसकेको छ । सिइओ छनोट सुरु भएसँगै यसबारे विभिन्न प्रतिक्रिया उत्पन्न भइरहेका छन् । निजी क्षेत्रको मागका आधारमा उनीहरूकै बाहुल्य रहनेगरी बोर्ड गठन गरिए पनि पछिल्ला केही वर्षमा निजी क्षेत्रको भूमिका कमजोर बन्दै गएको छ । 

सहसचिव पदबाट राजीनामा दिएर ०५३ सालमा बोर्ड प्रमुख भएर आएका हालका कार्यकारी प्रमुख प्रचण्डमान श्रेष्ठको चारवर्षे कार्यकाल केही दिनमै सकिँदै छ । यससँगै भ्ाावी सिइओ कस्तो आउनुपर्छ भन्ने बहस पनि चलिरहेको छ । पर्यटन बोर्ड ऐनमा निजी क्षेत्रकै व्यक्ति सिइओ हुने व्यवस्था रहेको निजी क्षेत्रको कानुनी व्याख्या छ । तर, निजी क्षेत्रको यो पदमा कुनै चासो छैन । पर्यटन वर्ष २०११ का राष्ट्रिय कार्यक्रम संयोजक योगेन्द्र शाक्य दाबी गर्छन्, 'निजी क्षेत्रबाट कोही आउँदैन ।' निजी क्षेत्रबाट सिइओ बनाउने परिकल्पना ऐनमा गरिए पनि त्यसो हुन सकिरहेको छैन । बोर्डका संस्थापक सञ्चालक समिति अध्यक्ष दीपेन्द्रपुरुष ढकाल पनि परिकल्पनाअनुसार बोर्डले काम गर्न नसकिरहेको स्विकार्छन् । 

स्वदेशमा पर्यटन पूर्वाधार विकास गर्न र विदेशमा नेपालको प्रवर्द्धर्न गर्न ०५३ सालमा पर्यटन बोर्ड गठन गरिएको हो । त्यसको अघिल्लो वर्ष सन् १९९८ मा मनाइएको नेपाल भ्रमण वर्षमा चार लाख ६३ हजार ६ सय ८४ विदेशी पर्यटक नेपाल आएका थिए । १२ वर्षपछि राष्ट्रिय प्राथमिकताका साथ मनाइएको पर्यटन वर्षमा १० लाख पर्यटक ल्याउने सरकारको लक्ष्य छ, जुन पूरा हुने देखिएको छैन । 

नेपालको पर्यटन निजी क्षेत्रले नेतृत्व गरेको क्षेत्र हो । यसमा सरकारको भूमिका सहजकर्ताको मात्र छ । 'थिंक ट्यांक' का रूपमा बोर्डलाई विकास गर्ने उद्देश्य सरकारको थियो । तर, यस मामलामा बोर्ड सक्षम देखिएको छैन । सुरुमा सरकारले पैसा दिने र सरकारले नै पदाधिकारी नियुक्त गर्नेगरी पर्यटन विकास बोर्डको अवधारणा अघि सारिए पनि पछि सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडलमा बोर्ड गठन गरियो । बोर्डको संरचनालाई दक्षिण एसियामै उपयुक्त मानिएको थियो । श्रीलंका र सिंगापुरमा नेपालकै अनुकरण गरेर बोर्ड गठन गरियो । बंगलादेशमा पनि अहिले पर्यटन बोर्ड गठन हुँदै छ ।

राजनीतिक हस्तक्षेप नहोस् र बोर्ड व्यावसायिक होस् भनेर सचिव सञ्चालक समिति अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरियो । ढकालको अनुभवमा त्यतिखेर मन्त्रीको ठूलो दबाब थियो । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा अहिले पनि पर्यटनमन्त्री नै सञ्चालक समिति अध्यक्ष रहने प्रावधान छ । 

स्वायत्त भनिए पनि बोर्ड राजनीतिमुक्त हुन सकेको छैन । राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दो क्रममा छ । सिइओ छनोट उपसमितिका एक सदस्यले सार्वजनिक रूपमै छनोट प्रक्रिया राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त हुन नसक्ने स्विकारेका छन् । 'बोर्डमा यति धेरै राजनीति होला भनेर सोचिएकै थिएन, यसबीचमा बोर्डभित्रै एक-अर्कालाई मुद्दा हाल्ने तथा ढोका थुन्ने काम धेरैपटक भए,' संस्थापक अध्यक्ष ढकालको भनाइ छ । 

तत्कालीन पर्यटन विभाग खारेज गरी बोर्ड गठन गर्नुको आर्थिक कारण पनि थियो । न्युजविक पत्रिकाले 'गुडबाई सांगि्रला' लेखेपछि नेपालको पर्यटनमा ठूलोे असर पर्‍यो । यसलाई काउन्टर दिन ३० लाख रुपैयाँ आवश्यक भयो । सरकारी प्रक्रिया पुर्‍याएर सो रकम पठाउन सम्भव थिएन । यी र यस्ता किसिमका आर्थिक सजिलोका लागि पनि 

स्वायत्त निकाय चाहिएको थियो । अहिले बोर्डले वाषिर्क करिब ४० करोड रुपैयाँ खर्च गर्छ । नेपाल आउने एउटा पर्यटकबाट उठाउने पाँच सय रुपैयाँ नै बोर्डको मुख्य आम्दानीको स्रोत हो । नेपाल आउने विदेशी पर्यटक बढे पर्यटन बोर्डको आम्दानी स्वतः बढ्छ । व्यवसायीको आम्दानी पनि बढ्ने नै भयो । आर्थिक वर्ष ०६७/६८ मा बोर्डले ३४ करोड आम्दानी गरेको थियो । ०६८/६९ मा ३८ करोडको लक्ष्य छ ।

सिइओ छनोट समितिका सबै सदस्य निजी क्षेत्रबाट चुनिएका छन् । निजी क्षेत्रको व्यक्ति भए सरकारी दबाब कम हुन्छ भन्ने अवधारणाअनुसार यसो गरिएको हो । निर्णय गर्ने तहमै निजी क्षेत्रलाई शक्तिशाली बनाइएको छ । समग्र मुलुकको पर्यटन विकास बोर्ड सिइओको क्षमतामा भर पर्छ । कमजोर सिइओ आए मुलुकको पर्यटन विकासमा असर पर्छ । बोर्डको सिइओ एगि्रमेन्टबाट आउने भएकाले यसका लागि उसले निश्चित सर्तमा हस्ताक्षर गरेको हुन्छ । हालसम्मका तीनजना सिइओको छुट्टाछुट्टै सर्त छन् । कार्यकाल सकिन लागेका श्रेष्ठको हकमा तीनवटा मुख्य सर्त थिए । पहिलो, निजी क्षेत्रसँगको सम्बन्ध सुधार्ने, दोस्रो पर्यटक बढाउने र तेस्रो पर्यटनलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रका रूपमा पहिचान दिलाउने ।

तीनवटै काममा उनी केही हदसम्म सफल देखिएका छन् । निजी क्षेत्रको एउटा वर्ग बोर्डको कामबाट असन्तुष्ट भए पनि प्रचण्डमान निजी क्षेत्रले रुचाइएका सिइओ हुन् । उनकै कार्यकालमा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त अभियानका रूपमा पर्यटन वर्ष घोषणा भयो । पर्यटक आगमनमा सरदर २५ प्रतिशतले वृद्धि भइरहेको छ । पर्यटनलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगका रूपमा मान्यता दिनुपर्ने व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्दै सरकारले यससम्बन्धमा अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । जनमत निर्माण गर्ने मुख्य माध्यम मिडियाले आफूलाई असफल भएको मूल्यांकन गरेको भन्दै श्रेष्ठले भने बोर्डबाट बिदा लिने घोषणा गरेका छन् । 

बोर्ड सञ्चालक समितिमा पाँचजना निजी क्षेत्रका र चारजना सरकारी प्रतिनिधि रहन्छन् । साथै, अध्यक्षका रूपमा पर्यटनसचिव र सदस्यसचिव सिइओ रहने व्यवस्था छ । राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण लामो समयसम्म बोर्ड सरकारी प्रतिनिधिकै बाहुल्यमा चल्यो । अन्य क्षेत्रभन्दा पर्यटनको निजी क्षेत्र परिपक्व भयो भन्ने निष्कर्षकासाथ पर्यटन बोर्ड गठन गरिएको थियो । निजी क्षेत्रले स्वामित्व नलिएसम्म बोर्ड सफल हुँदैन । 

सिइओ छनोट गर्ने उपसमितिको योग्यताबारे पनि प्रश्न उठिरहेका छन् । यद्यपि, बोर्ड ऐन सदस्यको योग्यताबारे मौन छ । बोर्ड सिइओ हुन स्नातकोत्तर गरी पर्यटन क्षेत्रमा दश वर्षको अनुभव हुनुपर्ने प्रावधान छ । कतिपयले यसलाई परीक्षा दिनेभन्दा कपि चेक गर्ने कम योग्यता भएको अवस्थाका रूपमा समेत चित्रण गरेका छन् । विदेशी सिइओ ल्याउने, सिइओ छनोटमा सार्वजनिक बहस र भोटिङ गर्नेजस्ता विकल्प पनि व्यवसायीले दिएका छन् । जे भए पनि पर्यटन बुझेको युवा नेतृत्वमा आउनुपर्छ । जसले बोर्डलाई नै परिमार्जित रूपमा अगाडि बढाउन सकोस् । 

khatiwadalp@gmail.com