सन्तुलित विकासका लागी विकेन्द्रित योजना

नयाँ पत्रिका

काठमाडौं, २३ कात्तिक

सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०६८/६९ मा मुलुकभर पर्यटन विस्तारका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ । लामो समयसम्म पर्यटन पूर्वाधार केन्दि्रकृत भएको भन्दै पर्यटन मन्त्रालयले ग्रामीण क्षेत्रमा समेत पूर्वाधार विस्तार गर्ने योजना ल्याएको हो । 

पूर्वाधार निर्माणका लागि मन्त्रालयले ७५ वटै जिल्ला समेटेर १७ पर्यटकीय क्षेत्र पहिचान गरेको छ । 'सन्तुलित पर्यटन विकासका लागि पूर्वाधार निर्माणको आवश्यकता महसुस गरेर नयाँ अवधारणा ल्याइएको हो, ७५ वटै .जिल्लामा पर्यटनका लागि कुनै न कुनै पूर्वाधार विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ,' मन्त्रालयको योजना महाशाखाका सहसचिव लोकबहादुर खत्रीले भने ।

पर्यटन क्षेत्रको विकास मन्त्रालयको चालू आवको मुख्य कार्यक्रम भएको र त्यसका लागि स्थानीय निकायसँग सहकार्य तथा समन्वय गरिने उनले बताए । 

पूर्वाधार निर्माणका लागि पर्यटन गुरुयोजना बनाउने काम भइरहेको उनले जानकारी दिए । मन्त्रालयले पहिचान गरेका पर्यटकीय क्षेत्रमा खप्तड-रामारोसन, रारा-कणर्ाली, चिसापानी-ठाकुरद्वार, जलजला-ढोरपाटन पोखरा, अन्नपूर्ण-मनास्लु लुम्बिनी, रुरु-रेसुंगा, काठमाडौं, लाङटाङ-गौरीशंकर, सिम्रौन सगरमाथा, अरुण, मेची पहाडी, विदेह-मिथिला जनकपुर, सहलेस र विराट पर्यटकीय क्षेत्र छन् । 

१७ मध्ये १० वटा पर्यटकीय क्षेत्रको पूर्वाधार विकासको जिम्मा सम्बन्धित क्षेत्रका पर्यटन विकास समितिलाई दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । जलजला-ढोरपाटन पर्यटकीय क्षेत्रको विकासको जिम्मा भने पर्यटन कार्यालय भैरहवालाई दिइएको छ । त्यस्तै, पोखरा पर्यटकीय क्षेत्रको विकास पर्यटन कार्यालय पोखराले गर्नेछ ।

काठमाडांंैं, ललितपुर, भक्तपुर र काभे्रपलाञ्चोकको पर्यटन पूर्वाधार विकासको जिम्मा पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गतको पर्यटन पूर्वाधार तथा विकास आयोजनाले लिएको छ । लाङटाङ-गौरीशंकर र सगरमाथा पर्यटकीय क्षेत्र विकासको जिम्मा मन्त्रालयले पर्यटन कार्यालय जनकपुरलाई दिएको छ । अरुण पर्यटकीय क्षेत्रको विकासको जिम्मा पर्यटन कार्यालय काँकडभिट्टाले पाएको छ । यस क्षेत्रमा संखुवासभा, भोजपुर धनकुटा र तेह्रथुम जिल्ला पर्छन् । 

लामो समयसम्म सन्तुलित पर्यटन विकास हुन नसकेका कारण पर्यटकलाई पोखरा, चितवन र लम्बिनीको 'गोल्डेन ट्रांगल'बाट बाहिर लैजान नसकिएको निष्कर्ष मन्त्रालयको छ । 'पूर्वाधारविना ग्रामीण क्षेत्रमा पर्यटक लैजान सकिँदैन,' सहसचिव खत्रीले भने । पर्यटन वर्ष २०११ मा नेपाल आउने पर्यटकमध्ये ४० प्रतिशतलाई ग्रामीण क्षेत्रमा पुर्‍याउने सरकारी लक्ष्य भए पनि त्यसका लागि पर्याप्त पूर्वाधार नभएको पर्यटन व्यवसायीले बताउँदै आएका छन् । 

पूर्वाधार विकासअन्तर्गत नै काठमाडौं उपत्यका वरपर तथा मकवानपुर-टिस्टुङमा टे्रकिङ टे्रल विस्तार गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । हनुमानढोका, पाटन तथा भक्तपुर दरबार स्क्वायरमा पर्यटकका लागि शौचालय निर्माण गर्न मन्त्रालयले बजेट छुट्याएको छ ।

त्यस्तै, मुलुकका विभिन्न स्थानमा स्थापना गरिने एकीकृत पर्यटकीय सेवा केन्द्रका लागि ३ करोड ६० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । चालू आवमा मुगुको रारा, अछाम, रोल्पा, गुल्मीको तम्घास, जनकपुर र भोजपुरमा पर्यटक सेवा केन्द्र स्थापना गर्न पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना मन्त्रालयको छ । चालू आवमै धरान-भेडेटार, कालीकोटको कोटवाडा-चाल्ना, खप्तड र धुलिखेल-पलाञ्चोक भगवतीमा केबुलकार निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न बजेट छुट्याइएको छ ।

यसअघि आधा दर्जन स्थानमा केबुलकार निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन भइसके पनि कुनै स्थानमा निर्माण भएको छैन । यसै वर्ष कणर्ाली क्षेत्र पर्यटन विकास समितिमार्फत रारामा सरकारी रिसोर्ट बनाउन ८० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । 

यसै आवमा राम्दीघाटदेखि देवघाटसम्म 'ट्रेकिङ ट्रेल' निर्माण्ा गर्ने, एसियाकै सबैभन्दा लामो दोधारा-चाँदनी झोलुंगेपुल मर्मत गर्ने तथा ऐतिहासिक नमुनागाउँ निर्माण्ा गर्ने योजना मन्त्रालयको छ । त्यस्तै, रोल्पाको थवाङ गाउँ, रकुमको छकाम तथा मैकोट, जाजरकोटको जुनी, कालीकोटको सल्लाहरूख गाउँलाई नमुनागाउँ बनाउन बजेट छुट्याइएको छ ।