युएइसगको हवाइ सम्झौता परिमार्जन हुदै

लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा

काठमाडौं, १४ चैत । सरकारले संयुक्त अरव इमिरेट्स (युएई) सगको हवाइ सेवा सम्झौता पुनरावलोकनको प्रक्रिया शुरु गरेको छ । उडान संख्या नपुगेको भन्दै युएइले थप्न माग गरेपछि पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सम्झौता पुनरावलोकन गर्न लागेको हो । 

मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्यका अनुसार युएइले दुइ बर्षअघिदेखि नै सम्झौता पुनरावलोकनका लागी आग्रह गर्दै आएको थियो । उसले प्रतिसाता कम्तिमा ५६ वटा उडान गर्न पाउनुपर्ने माग गरेको छ । युएइ अन्तर्गत ७ वटा इमिरेट्स पर्ने भएकोले सबैले उडान गर्न सम्झौता अपर्याप्त रहेको उसको भनाइ छ । हाल युएइका चारवटा विमान सेवा कम्पनिले प्रतिसाता ३८ वटा उडान काठमाडौंमा गरिरहेका छन् । युएइको एयर अरेविया र फ्लाइ दुवइले साताको १४/१४ वटा उडान गर्छन् भने इत्तिहादले साताको ७ र र्याक एयरवेजले साताको ३ उडान गर्दै आएको छ । दुवै देशबीच पहिलोपल्ट सन् १९९९ मा भएको हवाई सम्झौता सन् २००७ मा सम्झौता पुनरावलोकन भएको थियो ।

सहसचिव आचार्यका अनुसार गत सेप्टेम्बरमै सम्झौताका लागी वार्ताको मिति तय भएपनि विभिन्न कारणले हुन सकेको थिएन । अप्रिलको तेस्रो साता वार्ता गर्ने सहमति दुइ पक्षविच भएको उनले जानकारी दिए । नेपालको तर्फबाट वार्ताको नेतृत्व पर्यटन मन्त्रालयका सचिव र युइएको तर्फबाट त्यहाको यातायात मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले गर्ने छन् । अधिकांश मुलुकमा हवाइ सेवा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत राख्ने गरिएको पाइन्छ । 

वार्ताका क्रममा विवादास्पद विषय नउठाउने सर्त नेपाली पक्षको छ । युएइसग पाचौ स्वतन्त्रता अधिकार (फ्थि फ्रिडम राइट) को विषय विवादास्पद छ । युएईको सारजहाबाट काठमाडौंका लागि दैनिक दुई उडान गरिरहेको त्यहाको राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनी एयर अरेबियाले काठमाडौं क्वलालम्पुर दुइतर्फि उडानको माग गरेको थियो । दुई देशबीचको हवाई सम्झौताअनुसार नेपालले यो अनुमति दिएपनि पछि रोकिएको थियो । यससम्बन्धि मुद्धा सर्वोच्च अदालतमा पनि विचाराधिन छ । 

युएइ मध्यपूर्वको ‘एभिएसन लिडर’ हो । हरेक बर्ष युएइले एयर शो गर्छ । हवाइ सेवा सम्झौता पुनरावलोकन भएपछि अन्य विषयमा पनि सहयोग आदानप्रदानको कुरा गर्न सकिने आचार्यले बताए । ‘दुइ सरकार विच सम्झौता भएपछि प्राधिकरण स्तरमा हुने अन्य सम्झौताका लागी बाटो खुल्छ ।’ आचार्यले भने । युएइ बाहेक साउदी अरेविया, भुटान, पाकिस्तान र अष्टे«लिया संगको सम्झौता पनि पुनरावलोकनको तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए । 

मध्यपूर्वको अर्को मुलुक साउदी अरेवियासगको सम्झौता अनुसार त्यहाको एक मात्र विमान कम्पनिले नेपाल उडान गर्न पाउछ । त्यस्तै नेपालको पनि एउटा मात्र विमान कम्पनिले त्यहा उडान गर्न सक्छ । साउदी अरेविया नेपाली कामदारको मुख्य रोजगार गन्तव्य मध्येको एक हो । त्यहा करिव ४ लाख नेपाली कामदार कार्यरत रहेको तथ्यांक छ । 

नेपालले हालसम्म ३६ वटा मुलुकसग हवाइ सेवा सम्झौता गरेको भएपनि हाल भारत, चिन, भुटान, कतार, बहराइन, पाकिस्तान, बंगलादेश, हङकङ, सिंगापुर, डामन, ओमान, मलेसिया, साउथ कोरिया लगायतका १६ मुलुकका वायुसेवा कम्पनिले मात्र उडान गरिरहेका छन् । सम्झौता पछि दुई देश बिच निरन्तर सम्पर्क नहुनु, सम्झौताप्रति गम्भीर नहुनु, सम्झौताको पूर्व मूल्यांकन नगरिनु र सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सरकारसग स्पष्ट नीति नभएका कारण कतिपय मुलुकसग भएका सम्झौता औपचारिकतामा सिमित हुने गरेको विज्ञहरु बताउछन् । 

नेपालले २०५० पछि उदार हवाइ निति लिन थालेको भएपनि विभिन्न कारणले खुला निति तर्फ जान सकेको छैन । राष्ट्रिय ध्वजाबाहक कमजोर बन्दै गएपछि विदेशी विमान कम्पनि नेपालतर्फ आकिर्षत भइरहेका छन् । सम्झौता गरिएका मुलुक सबै गरि वार्षिक ५७ लाख ६ सय ५६ हवाई सिट नेपाललाई उपलब्ध छन् । तर हाल वार्षिक २२ लाख २ हजार ३ सय ४ सिट मात्र प्रयोग भएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको जनाएको छ । यो कुल हवाई सिटको ३९ प्रतिशत मात्र हो ।